राजनीतिक नेतृत्वले अब बाटो नबिराऊन्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक नेतृत्वले अब बाटो नबिराऊन्

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई बदर गरी देशलाई पुनः मूलबाटोमा ल्याइदिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ ।

संवैधानिक रूपमा सही ठाउँमा आइपुगेको मुलुकलाई थप बरालिन नदिई संविधानको मर्म र जनताको भावनाअनुसार अघि बढाउने दायित्व अब संसद्, सरकार, राजनीतिक दललगायत राज्यका निकाय तथा अभिकर्ताहरूको हो । किनभने, अदालती आदेशलगत्तै मुलुक स्वतः सम्हालिएर सबै मामिला ठीकठाक ढंगले चलिहाल्छ भन्ने होइन । आगामी दिनमा बन्ने–बिग्रिने सत्ता समीकरणका दौरान राजनीतिक दलहरूले कस्तो चरित्र देखाउँछन्, अब बन्ने सरकारले कस्तो कार्यशैली अपनाउँछ र जनसरोकारका विषयहरूमा संसद् कति सक्रिय हुन्छ भन्ने विषयले मुलुक कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय गर्छ । तसर्थ, यसबीचमा बाटो बिराएका राजनीतिक दलसहितका शक्ति तथा निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिकामा जनअपेक्षाअनुरूप सुधार ल्याउनैपर्छ । अनि मात्रै, न्यायालयको फैसलाले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिनबाट रोकेको कदम खास अर्थपूर्ण बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि भनेका थिए— संसद् पुनःस्थापना भयो भने सांसद किनबेच, भागबन्डा र तमासाको राजनीति फेरि सुरु हुन्छ । उनले भनेझैं लेनदेनको युग फेरि दोहोरिन सक्छ भनेर संसद्‌बाट सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गरिएको मध्यावधि चुनावको घोषणा आफैंमा आत्मकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षाबाट अभिप्रेरित थियो, त्यही भएरै त्यो असंवैधानिक कदमलाई अदालतले अमान्य ठहर्‍याएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गर्न खोजेको अबका दिनमा संसदीय विकृति फेरि दोहोरिन सक्छ भन्ने कुराचाहिँ सत्य हो । त्यसैले, यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत र सावधान हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो ।

उसै त, यसबीचमा देशमा पुनः ५० को दशकमा जस्तै राजनीतिक विकृति देखिन थालिसकेको थियो/छ, भोलिका दिनमा सत्ता–छिनाझपटीका क्रममा यस्तो प्रवृत्ति थप झांगिन सक्छ । कथं त्यसो भयो भने व्यवस्थाको बदनामी हुने र जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ, सर्वोच्चले सही लिकमा ल्याइदिएको मुलुकलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले युगीन दायित्वबमोजिम सम्हालेर अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि, आफ्नो चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याई जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको विकल्प उनीहरूलाई छैन । केही गरी नेताहरूले आफूलाई सच्च्याउन सकेनन् वा चाहेनन् भने नागरिक आक्रोश फेरि पनि चुलिनेछ, जसले अहिले नदेखिएको दुर्घटनामा मुलुकलाई पुर्‍याउन सक्छ ।

शंकै छैन, वाम गठबन्धनका नाममा गत चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटका साथ सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली यसबीचमा मुलुकको राजनीतिलाई विकृतितर्फ धकेल्न मुख्य जिम्मेवार छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मात्र होइन, दल टुक्र्याउने गरी अध्यादेश ल्याउँदा होस् या सहमतीयको सट्टा बहुमतीय आधारमै संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने विधेयक ल्याएर त्यसैअनुसार आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्दा होस्, उनले संवैधानिक मर्मको नराम्ररी धज्जी उडाए । त्यस क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्नो संवैधानिक लक्ष्मणरेखा पटक पटक नाघेको देखियो । पछिल्लो समय सांसद अपहरणको खेलसमेत दोहोरियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूका पक्षमा उभिनु वा अभिव्यक्ति दिनु त प्रधानमन्त्रीसमेतका लागि सामान्यझैं बन्यो । ढिलोचाँडो ओली त अब पदमा नरहलान् तर शासकीय अहंकारको यो प्रवृत्ति सजिलै हट्ने छैन । तसर्थ, संसद्को पुनर्बहाली र ओलीको बहिर्गमनसँगै यो शैली पनि नामेट हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा जोसुकैको सरकार बने पनि संवैधानिक मर्म तथा जनभावनामाथि कुनै पनि खेलबाड हुनु हुँदैन ।

नेपालीलाई चाहिएको नागरिककेन्द्रित उन्नत लोकतन्त्र हो, नेताकेन्द्रित दलतन्त्र वा गुट/गिरोहतन्त्र होइन । विडम्बना के भने, दलभित्र होस् या बाहिर, यसबीचमा राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा नागरिक होइन, आपसी भागबन्डा हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गुणवत्ताका आधारमा भन्दा पनि अनुहार हेरेर राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेकै थिए, संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेतको भागबन्डामा गरेर गुणतन्त्रकै हुर्मत लिने काम भयो । नेतृत्वपंक्तिमा राजनीतिक संस्कृतिको सर्वथा अभाव देखियो । जबकि, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक रहन नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कारको विकास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पक्षमा अब ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को मुख्य विषय, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग संसद् पनि मुख्य दलका केही नेताहरूको ‘सिन्डिकेट’ को बन्धक बन्नु हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा दलहरूको ‘ह्विप’ लाग्नु स्वाभाविक भए पनि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफूलाई नेताको भरियामा मात्रै सीमित तुल्याउनु हुन्न । सांसदहरूले ताली पिट्ने र सरकारलाई एकाध प्रश्न गर्ने मात्रै भूमिकाबाट माथि उठेर संसद्लाई रचनात्मक बनाउन योगदान दिनैपर्छ । त्यसका लागि, उनीहरूले आफ्ना दलको नेतृत्वलाई आवश्यक दबाब दिन सक्नुपर्छ ।

संसद्लाई कोही चार–पाँच जना नेताहरूले आफूलाई लागेको निर्णय पारित गर्ने थलोका रूपमा सीमित गरिनु हुन्न । यसका निर्णयहरू जनताका प्रतिनिधिको व्यापक विचार मन्थनका आधारमा हुनुपर्छ । र, संसद्भित्रको अशोभनीय पक्ष, अहिले संसदीय समितिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व भएका सांसदहरू छन् । उनीहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसक्ने तथ्य कति कानुन निर्माणका क्रममा देखिइसकेको छ । तसर्थ, तिनलाई हेरफेर गर्नेलगायतका विषयमा पनि सभामुख र राजनीतिक दलहरूले सोच्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त नागरिकता, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म अलमलमै बसिरहने परिस्थिति पनि रहिरहनु हुँदैन ।

समग्रमा, संविधान बनेयता नेतृत्वका जे–जे गल्ती देखिए, अबका दिनमा तिनले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित सबैले आफ्नो कार्यशैली सच्च्याउने प्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, अहिले सर्वोच्चले जोगाइदिए पनि देश विधिविधान र जनभावनाबमोजिम अघि बढ्न सक्दैन, यसप्रति सबै सचेत रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्‍वभर झन्डै साढे ४ करोडले लगाए कोरोना खोप

हालसम्म विश्वका ४ करोड ३६ लाखभन्दा बढी मानिसले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेका छन् ।
एजेन्सी

लन्डन — पछिल्लो एक वर्षमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले प्रायः सबै मुलुक र क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्यायो । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएयता हालसम्म विश्वका ११ करोड २२ लाखभन्दा बढी मानिस यसको चपेटामा परे ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री मुयिद्धिन यासिन कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै। यहाँबुधबार पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ । तस्बिर : रोयटर्स

जसमध्ये ६ करोड ३४ लाख जना निको भइसकेका छन् । झन्डै २ सय देशका २४ लाख ९० हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।

विश्वस्तरकै स्वास्थ्य सेवा भएका तथा आर्थिक रूपमा शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू अमेरिका, भारत, ब्राजिल, बेलायत, रुसलगायत नै यसबाट बढी प्रभावित बने । यसका लागि धेरै जनसंख्या हुनु, समयमै स्वास्थ्य सावधानी नअपनाइनु तथा एकैपटक धेरैमा संक्रमण हुँदा जनशक्ति र स्वास्थ्य संयन्त्रले नधान्नुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । कतिपय मुलुकका सरकारले यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाएर असंवेदनशील ढंगबाट प्रचार गर्दा पनि धेरैमा संक्रमण विस्तार हुन सघाउ पुगेको विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । केही यस्ता पनि मुलुक छन्, जहाँ बेलैमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाइँदा हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, भाइरस र खोप विकासमा अत्याधिक चासो र लगानी वृद्धि गरिएसँगै पछिल्लोपटक महामारीरोकथामका संकेतसमेत देखिएका छन् । धेरै मुलुकमा कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन हुनुका साथै लगाउने कार्यसमेत थालिएको छ । बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटी, युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, सम्बन्धित मुलुकका सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार हालसम्म विश्वका ४ करोड ३६ लाखभन्दा बढी मानिसले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेका छन् । ९० देशमा हाल खोप अभियान चलिरहेकोमा २१ करोड ६० लाख खोपको मात्रा खपत भएको छ । खोप अभियान थाल्नेमा ५७ वटा उच्च आय भएका र ३३ वटा मध्यम आय भएका मुलुक छन् । निम्न आय भएका कुनै पनि मुलुकमा खोप लगाउन सुरु नभएको बीबीसीले लेखेको छ ।

सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको अमेरिकामा ६ करोडभन्दा बढीले खोप प्राप्त गरिसकेका छन् । चीनमा ४ करोडभन्दा बढीले खोप लगाउँदा बेलायतमा १ करोड ८० लाखभन्दा बढीले कम्तीमा खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् । अधिकांश मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मी, अधिक जोखिम समूहमा रहेका उमेर समूह र कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई नै सुरुमा खोप पाउने प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार कतिपय मुलुकले आफ्नो जनसंख्यालाई पुग्नेभन्दा धेरै मात्रा खोपको बन्दोबस्त गरेका छन् । जबकि निम्न आय भएका मुलुकहरू राष्ट्रसंघको कोभाक्स कार्यक्रमबाट अनुदानमा खोप पाउनेमा निर्भर छन् । जसको सुरुवात बुधबार मात्रै भएको छ । राष्ट्रसंघले विश्वका धनी, गरिब सबै मुलुकका नागरिकले छिटोभन्दा छिटो उपचार र खोप पाउन् भन्न सबै मुलुक र पक्षलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरिसकेको छ । साथै यसका लागि आफ्नो पूर्ण प्रयास रहनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×