साम्यवादको क्षयीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साम्यवादको क्षयीकरण

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ ।
लोकराज बराल

कार्ल मार्क्सको ‘दास क्यापिटल’ र ‘कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो’ प्रकाशित भएपछि विश्व दुई मुख्य सैद्धान्तिक ध्रुवमा बाँडियो । मार्क्सले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टदेखि सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने विकासशील लोकतन्त्रवादीसम्ममा प्रभाव पारेका छन् ।

तर सर्वहाराको तानाशाही वा लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको दमनमा भने उदार लोकतन्त्रवादीको असहमति रह्यो । त्यसैले समाजवादको व्याख्या पनि उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका परिधिभित्र राखी समन्वयका माध्यमले समाज परिवर्तनका ढाँचा बन्न थाले । आज उदार लोकतन्त्रभित्र पनि अनेक धार छन् । कतिपय युरोपेली देश (विशेष गरी स्कान्डिनेभियन) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सामाजिक न्यायका उपायहरू आफ्नै खाले छन् । उनीहरू कम्युनिस्टबाट परै आफ्नै नमुनाको लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेका छन् । तर, मार्क्सको मानवतावादी अवधारणाले धेरैलाई प्रभाव पार्‍यो, जसमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूदेखि बीपी कोइरालासम्म पर्छन् । आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भन्नेको त कुरै भएन !

विश्वमा साम्यवादी व्यवस्थाको जग औंलामा गनिने देशबाहेक अन्यत्र बस्न सकेन । भएका राजनीतिक दलहरू दिन–प्रतिदिन खिइँदै गएका छन् । भारतका केही प्रान्तमा स्थापित कम्युनिस्ट भनिने सरकार अहिले हराएका छन् । गरिबीले मात्र साम्यवाद निम्त्याउने रहेनछ भनी धेरै देशमा पुष्टि भइसकेको छ । बंगलादेश, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतमा साम्यवादको लहर आउन नसक्नाका कारण के हुन् ? गहिरो विश्लेषण पाइँदैन ।

नेपालमा भने साम्यवादी भनिएका केही दल आकर्षक नारासहित नयाँ उचाइमा पुग्न सके, तर यसको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । नेपालमा साम्यवाद आएको हो त ? यसको उत्तर सजिलो छैन । आइन्दा जनतालाई आकर्षित गर्ने साम्यवादका नारा, लोकप्रियतावाद आदिले काम गर्ने आधार पाउन गाह्रो भएको छ । कुनै छिमेकी देशको नीति या शैलीलाई औंला उठाई राष्ट्रवादको अडानले कुनै बेला क्षणिक काम गरे पनि त्यो चाँडै उडेर जाने रहेछ जसरी अहिले ओलीको भारतनीतिमा बदलाव आएको छ । घरभित्र अप्ठ्यारो पर्दा शासकले विदेशी शक्तिको डर देखाउने रणनीति राजनीतिको थालनीदेखिकै हो । चाणक्य, म्याकियाभेली सबैले यही सिकाएकाले विश्वको कूटनीतिदेखि गृहनीतिसम्म यस्तै प्रकारले चल्न थालेको हो । यस्तो रणनीतिले जनतालाई अलमल्याउन सजिलो पार्ने रहेछ ।

यसले आक्रोश र भावनालाई केही समय मत्थर पार्छ । विदेशी देखाई आफू साखुल्ले बन्न सजिलो हुँदो रहेछ । कोही नेता स्वास्थ्यका कारणले दिल्ली गए भने पनि काठमाडौंमा खैलाबैला चल्छ । कोही कहीँ जाँदैमा या कसैले कसैलाई भेटिहाले पनि यत्रो खुलदुली किन ? यसको कारण यहाँको सतही चिन्तन गर्ने र अरूको मानमर्दन गर्ने अभ्यास हो । साना राष्ट्रको राजनीतिलाई यसरी नै चलाइने गरेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको होइन, खालि परम्परावादी ढाँचामा कम्युनिस्टका केही प्रतीकका साथै जनता अलमल्याउने शब्दजालले काम मात्र गरेका हुन् । नेपालका कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट मान्न किन सकिँदैन भने, राजनीतिक संस्कार, शासन शैली, व्यक्तिवादी सोच उनीहरूले गाली गर्दै आएका सामन्ती भनिने वर्गको भन्दा फरक छैन । सरकारमा जसरी पनि पुग्ने र पुगेपछि पहिलेका सामन्ती शासकले जस्तै पद बाँड्ने, सबै शक्ति एक व्यक्ति या केही व्यक्तिको समूहमा केन्द्रित गर्ने र हुकुमी शासन चलाउने चलन न त कम्युनिस्टले छोडे न अरूले नै ।

आज कम्युनिस्ट र अरूमा सिद्धान्त, शैली, सोच, संस्कार कुनै कोणबाट फरक छैन । आज मानिएका केही राजनीतिक उपलब्धि — जस्तै : गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयतासम्बन्धी सिद्धान्त — प्रति समेत तिनमा दृढ विश्वास पाइँदैन । यी सिद्धान्त रणनीतिक रूपमा प्रयोग मात्र भएका हुन् कि भन्ने आभास पाइरहिएको छ । बिस्तारै जनमतसंग्रहमा लानुपर्छ भन्ने जमात तयार नहोला भन्न सकिन्न । यसमा सबै दलको स्थिति एकै छ, किनभने उनीहरू आफैंले संविधानमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसमा कम्युनिस्टचाहिँ बढी प्रतिबद्ध देखिने आधार पाउन छाडिएको छ । माओवादीको ठूलो उपलब्धिका रूपमा मानिएको गणतन्त्र या धर्मनिरपेक्षताबारे धेरैजसो दलका नेताहरूमा विभाजित मनस्थिति पाइन्छ ।

कम्युनिस्टले सत्ताकब्जाका नाउँमा नाम र झन्डाबाहेक सबै छोडिसके । यसको तुलनामा, उदार लोकतन्त्रका सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक धरातलमा अडेको छ तर उसको पनि दृढ विश्वासमा अडेको परिवर्तनको खाका पाइँदैन । यो दल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन र संस्था निर्माण र संवर्द्धन गर्ने काममा पछि छ । सामाजिक विषमता हटाउने अभियान, समावेशी राजनीतिको सही पालन, दलित, आदिवासी जनजातिको सही प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण गर्न नेपाली कांग्रेस अलमलिएको छ । तर उसले उदार लोकतन्त्रवादी दलको छवि बनाएको छ जसभित्र कम्युनिस्ट भनिने जमात पनि जोडिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सक्षमता, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा अनि जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयनमा पर्ने प्रभाव बढाउन सके उसको भविष्य सधैं सुरक्षित छ ।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको भविष्य देखिंँदैन । नेपालबाहेक अन्यत्र यस ब्यानरको आकर्षण कहिल्यै बढेन । भारतको नक्सलपन्थी आन्दोलनका केही बाछिटा कहीँकहीँ परे पनि त्यसले राज्यसित लड्न र विजयी हुन सक्ने क्षमता राख्तैन । कतिपय प्रान्तका उसका किल्ला पनि तोडिएका छन्, जुन फेरि खडा हुने आधार हराउँदै गएको छ । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट वर्चस्वको अन्त्य हुन लागेको छ । माओवादका नाउँमा दस वर्ष गरिएको युद्धको आभास कतै पाइँदैन । झापाली नक्सलपन्थी धेरै पहिले उनीहरूले तिरस्कार गरेको संसदीय व्यवस्थाको भासमा परिसकेका र यसैभित्र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न लागेका छन् । तर, ती सबै विखण्डनको भुमरीमा खिइन लागेका छन् । अब जनतामा जाने पुराना नारा र ब्यानरले मात्र कम्युनिस्ट शासन चल्न सक्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ ।

यसका मुख्य कारण हुन्— कम्युनिस्ट र अरू दलमा तात्त्विक फरक नहुनु; राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, सामन्तवाद आदिका नारा खोक्रिनु; सरकार स्वच्छ, छरितो र प्रभावशाली शैलीमा चलाई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु; सत्तामोह, व्यक्तिवादी सोच हावी भई संस्थागत परिपाटी बसाउन असफल हुनु; संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु; अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास, परराष्ट्र र सामाजिक नीति तय गर्न नसक्नु; अन्तरदलीय कलहले छवि बिगार्नु; संगठन सञ्चालनको क्षमता देखाउन नसक्नु; कानुनी कार्यको औचित्य नहुनु; विदेशी राष्ट्रको विश्वास कम हुँदै जानु ।

स्थिर र बलियो सरकारले देशको कायापलट गर्ला भन्ने आसमा जनताले कम्युनिस्ट दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा अत्यधिक मत दिई विजयी बनाए, तर तीन वर्ष नपुग्दै अति उचालिएको एकीकरण विखण्डित भई आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेजस्तै विभिन्न समूहमा बाँडिएका छन् । अब ती स्वतः कमजोर भएका छन् । जनता कम्युनिस्ट शासन बचाउनभन्दा पनि स्थापित संविधानको रक्षाका लागि बढी जागरुक भएका छन् । यस्तो चेतनाको लहरले लोकतन्त्रका मान्यता स्थापित गर्दै संस्थागत विकासमा जोड दिन बल दिन्छ । सबै खाले दलहरूको प्रयोग भैसकेको र माओवादी जनयुद्धको परिणामले मुलुकको कायापलट गर्न नसक्ता गणतन्त्रजस्तो उच्चतम उपलब्धि पनि छायामा पर्न लागेकाले सबै क्षेत्रको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । गणतन्त्र सही अर्थमा जनमुखी व्यवस्था हुनुपर्नेमा कसैको विमति छैन ।

नेपालको राजनीतिक विकासको एउटा ठूलो उपलब्धि के हो भने, यहाँका सबै दलहरू उदारवादी सिद्धान्तबाट सिञ्चित छन् । २००७ सालको पृष्ठभूमि, पछिको राजनीतिक विकाक्रमले यही धार समाएको र सबै कम्युनिस्ट घटक यसबाट अलग हुन नसक्ता सबै हाँगाबिँगा उदार लोकतन्त्रको मूल धारमा समाहित हुन पुगेका हुन् । ३० वर्षे निरंकुश शाहीतन्त्र पनि उदारवादी सिद्धान्तबाट टाढा रहन सकेन । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रहको घोषणा गरी दलीय र सुधारिएको पञ्चायती (निर्दलीय) व्यवस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यतिखेर दलीय व्यवस्थाका पक्षमा केही नरम कम्युनिस्ट घटक लागे पनि आज माथि पुगेको समूहले त जनमतमा बहुदलले जित्नु भनेको कांग्रेसी तन्त्रको पुनःस्थापना गरेसरह हो भनी बहिष्कार गरेको थियो या निर्दललाई अघोषित सघाउ पुर्‍याएको थियो ।

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा मिलीजुली सरकारको स्थायित्व र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा जनताले मत दिनेछन् । कार्यक्षमता र संविधानप्रति प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक शासक जाँच्ने कसी हुनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ तर संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।
लोकराज बराल

राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीअन्तर्गतका राष्ट्राध्यक्षको भूमिका फरक पर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्यका कतिपय संवैधानिक र धेरै कार्यकारिणी भूमिका रहे पनि मुख्यतः राष्ट्रपति कार्यकारी नै हुन्छ । नयाँ संसदीय प्रणालीमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका काममा राष्ट्राध्यक्ष सन्तुष्ट नहुँंदा सरकार प्रमुख र उनीबीच खटपट भई व्यवस्था धरापमा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

२०४७ को संविधानले राजाको भूमिका सीमित पारेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् । वीरेन्द्रको असन्तुष्टिको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको तर बाहिर देखिने गरी शक्ति प्रयोग गर्न समय पर्खिरहेको जानकारी धेरैलाई थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त संविधानविपरीत आफू सक्रिय रहेको देखाए । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? आफ्नै परम्परामा चल्दै आएको बेलायत र करिब ७० वर्षको अनुभव संँगालेको भारतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने रहेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको किताब ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२—२०१७’ (द प्रेसिडेन्सियल इयर्स–२०२१) मा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको दायित्व, अन्य पक्षको विवरण र मन्तव्य पढ्न पाइन्छ । सरकारमा जाने दल र सबैका लागि किताब उपयोगी छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि राष्ट्रपति या अरूले ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि एउटा हात बाइबलमा राखी अर्को हात माथि उठाई ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी जनता ईश्वरमा विश्वास गर्छन् । र, उनीहरूको नोट (डलर) मा लेखिएको हुन्छ– इन गड, वी ट्रस्ट (ईश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं) । यसको अर्थ अमेरिका र भारत राज्य व्यवस्थाका आधारमा कुनै एक धर्म अँगालेका मुलुक होइनन् । राष्ट्रपति चर्चमा जाँदा होस् या भारत या अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् त्यो देशको राज्य–सिद्धान्तमा परिवर्तन आउने होइन । अमेरिकामा धर्म, जातका आधारमा भेदभाव हुँदैन । सामाजिक स्तरमा जातीय (रेसियल) विभेद भने हुन्छ ।

किताबमा प्रणव मुखर्जीले नेताको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यदि नेता (प्रधानमन्त्री) संसद्मा सक्रिय उपस्थित भइदिए संसदीय कारबाहीमा ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्व र संसद्मा उनको उपस्थितिले भारतको लोकतान्त्रिक विकासमा धेरै सघाएको सबै जना विश्वास गर्छन् । मुखर्जी अहिलेको भारतको संसदीय कारबाहीलाई अवरोधक पद्धति (अ सिस्टम अफ इन्स्टिच्युसनलाइज्ड डिस्रपसन) मान्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय भूमिकाप्रति मुखर्जी सन्तुष्ट थिएनन् । किताबमा उनी मोदीलाई अति शक्तिशाली (अटोक्य्राटिक) नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । मोदीले संसद्‌मा सबै पक्षसित सम्बन्ध राखेको र कतिपय मुद्दा सुल्झाउन यसले मद्दत गरेको मुखर्जी लेख्छन् । सोनिया गान्धीको नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेलेको भए बंगालकी ममता बनर्जी अलग हुने थिइनन् र महाराष्ट्रको राजनीति पनि अर्कै हुने थियो । मुखर्जीको विचारमा संसदीय अभ्यासमा गयल भइरहने नेताको स्थान छैन । भारतको राजनीतिमा बहुमत आए पनि, नआए पनि मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली चलिरहनेछ । आज भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार भए पनि नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) भित्रका दलको उपस्थिति छँदै छ । मनमोहन सिंह सोनियाको निगाह (अफर) ले नेता भएको र नरेन्द्र मोदीले भने आफैंले आफ्नो स्थान आर्जन गरेको मुखर्जी बताउँंछन् ।

त्यतिबेलाका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाउन गरेको अनुरोधलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अस्वीकार गरेको मुखर्जीले लेखेका छन् (पृष्ठ १६८) । मुखर्जीको विचारमा यदि नेहरूको ठाउँंमा इन्दिरा गान्धी भएकी भए नेपाललाई सिक्किमजस्तै राज्य बनाउने सुनौलो मौका उनी चुकाउने थिइनन् । नेताले समयसापेक्ष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मुखर्जीले नेपालको जनआन्दोलनको अन्तिम अवस्थामा नेपाली जनताको साथमा भारत रहेको भन्ने उद्घोष गर्न आफ्नो भूमिका भएको खुलाएका छन् ।

मुखर्जीले भारतको संघीय प्रणालीको वास्तविक स्वरूप र त्यसको विकास क्रमबारे राम्रो वर्णन गरेका छन् । भारतीय संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र पछि पनि ‘संघीय’ भन्ने शब्द परेको थिएन । बेलायती शासकले भने सन् १९३५ को एक्टअनुसार नै संघीयतामा जोड दिएका थिए । तर, यसको पुष्टि नभएको किताबमा उल्लेख छ । गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले सन् १८४८ मा आफ्नो डक्ट्रिन अफ ल्याप्स (अन्त्य हुने सिद्धान्त) अन्तर्गत शासकहरू अयोग्य भए वा उनका कोही पुरुष उत्तराधिकारी नभए साना राज्य (प्रिन्स्लिी स्टेट) हरू बिस्तारै ब्रिटिस राज्यमा मिल्दै जाने सम्भावना रहने र धेरै राज्य यसरी मिल्दै गएको बताएका छन् ।

तर, झाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईले कुनै एक पुरुष उत्तराधिकारी राखेको र उसलाई ब्रिटिस शासकले नमान्दा रानीले विद्रोह गरेको उल्लेख छ । मुखर्जीका अनुसार, सन् १९५३ मा राज्यको पुनर्गठन आयोग बनेपछि मात्रै संघीयताको कुरा आएको हो । संविधानको धारा १ (१) ले भारत राज्यहरूको एक युनियन हुने उल्लेख गरेपछि अभ्यासको क्रममा सहयोगात्मक संघीयताको विकास भएको हो ।

राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका, आर्थिक मामिला ज्ञान–अनुभव, व्यापार प्रणालीको ज्ञान, विदेश र रक्षा मन्त्रालयको अनुभवले प्रणव मुखर्जीलाई सबै विषयका जानकार मानिन्थ्यो । परराष्ट्र, नेताको भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको सीमाका विषयमा मुखर्जीको विचार किताबमा पाइन्छ । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीको धेरै व्यक्तिगत उठबस या हमदर्दीले परराष्ट्र–नीतिको सफलता या असफलता जाँंचिँदैन । यदि त्यस्तो चिनजान आदिको प्रभाव पर्ने भए चीन र भारतबीच असमझदारी या द्वन्द्वको स्थिति आउने थिएन ।

पण्डित नेहरू र चीनका नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो भए पनि तिनै नेताको समयमा भारत–चीनबीच तनाव बढेको हो । नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्रसम्बन्धी ज्ञान थोरै थियो र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिगत सम्पर्कमा धेरै नेतासित आए । बढी उत्साहित भई सम्पर्क बढाउने मोदीको अभियानले काम नगरेको धेरै उदाहरण छन् । मुखर्जी लेख्छन्– मोदीको लाहोरको आकस्मिक भ्रमण अनावश्यक र अवाञ्छित थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसितको मोदीको हिमचिमले पहिलेको चीन–भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । उल्टै चीन–भारतबीच डोक्लाम र पूर्वी लडाकमा द्वन्द्वको स्थिति बढ्दै गयो । र, चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।

आज मोदीको विदेश–नीति फाटेको टायरजस्तो भएकाले यसलाई टाल्न अब कति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो भन्ने स्थितिमा कोही छैन । मुखर्जीको विचारमा राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत सम्बन्धले फरक पार्दैन । वास्तवमा मुखर्जीको विश्लेषण यसकारण पनि सही मान्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रम्पसितको मोदीको दोस्ती भारतका पक्षमा कति भयो भन्न सकिँदैन । ट्रम्पको चीनविरोधी नीतिले भारतलाई केही राहत मिले पनि यो अमेरिकी सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । शैलीमा भने केही नयाँपनको अपेक्षा गरिएको मात्रै हो ।

मोदीले अमेरिकाको भ्रमण क्रममा ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ भन्दा भारतलाई कति फाइदा भयो ? वा कति असजिलो भयो ? यस्ता विषय कूटनीतिमा आउन नमिल्ने भएकाले मुखर्जी भन्छन्, ‘म यसको पूरै विरोध गर्छु ।’ उनी लेख्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म ठान्छु, प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई साँचो मान्नु अलिकति बेतुक (एब्सर्ड) लाग्छ ।’

तर, गजबको कुरा के भने प्रणव मुखर्जीको वस्तुगत मूल्यांकन, विचारले उनीे र प्रधानमन्त्री मोदीबीच कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षपछि मोदीले नै प्रणव मुखर्जीलाई भारतरत्नको उपाधि सिफारिस गरे । र, मोदीले मुखर्जीलाई एक अभिभावक–मार्गदर्शक माने । मुखर्जी सबैका प्रिय थिए किनकि उनी समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्थे । पाकिस्तानसितको हालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारेसमेत मुखर्जीले संलग्नताको नीति (पोलिसी अफ इन्गेजमेन्ट) का आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×