साम्यवादको क्षयीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साम्यवादको क्षयीकरण

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ ।
लोकराज बराल

कार्ल मार्क्सको ‘दास क्यापिटल’ र ‘कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो’ प्रकाशित भएपछि विश्व दुई मुख्य सैद्धान्तिक ध्रुवमा बाँडियो । मार्क्सले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टदेखि सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने विकासशील लोकतन्त्रवादीसम्ममा प्रभाव पारेका छन् ।

तर सर्वहाराको तानाशाही वा लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको दमनमा भने उदार लोकतन्त्रवादीको असहमति रह्यो । त्यसैले समाजवादको व्याख्या पनि उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका परिधिभित्र राखी समन्वयका माध्यमले समाज परिवर्तनका ढाँचा बन्न थाले । आज उदार लोकतन्त्रभित्र पनि अनेक धार छन् । कतिपय युरोपेली देश (विशेष गरी स्कान्डिनेभियन) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सामाजिक न्यायका उपायहरू आफ्नै खाले छन् । उनीहरू कम्युनिस्टबाट परै आफ्नै नमुनाको लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेका छन् । तर, मार्क्सको मानवतावादी अवधारणाले धेरैलाई प्रभाव पार्‍यो, जसमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूदेखि बीपी कोइरालासम्म पर्छन् । आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भन्नेको त कुरै भएन !

विश्वमा साम्यवादी व्यवस्थाको जग औंलामा गनिने देशबाहेक अन्यत्र बस्न सकेन । भएका राजनीतिक दलहरू दिन–प्रतिदिन खिइँदै गएका छन् । भारतका केही प्रान्तमा स्थापित कम्युनिस्ट भनिने सरकार अहिले हराएका छन् । गरिबीले मात्र साम्यवाद निम्त्याउने रहेनछ भनी धेरै देशमा पुष्टि भइसकेको छ । बंगलादेश, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतमा साम्यवादको लहर आउन नसक्नाका कारण के हुन् ? गहिरो विश्लेषण पाइँदैन ।

नेपालमा भने साम्यवादी भनिएका केही दल आकर्षक नारासहित नयाँ उचाइमा पुग्न सके, तर यसको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । नेपालमा साम्यवाद आएको हो त ? यसको उत्तर सजिलो छैन । आइन्दा जनतालाई आकर्षित गर्ने साम्यवादका नारा, लोकप्रियतावाद आदिले काम गर्ने आधार पाउन गाह्रो भएको छ । कुनै छिमेकी देशको नीति या शैलीलाई औंला उठाई राष्ट्रवादको अडानले कुनै बेला क्षणिक काम गरे पनि त्यो चाँडै उडेर जाने रहेछ जसरी अहिले ओलीको भारतनीतिमा बदलाव आएको छ । घरभित्र अप्ठ्यारो पर्दा शासकले विदेशी शक्तिको डर देखाउने रणनीति राजनीतिको थालनीदेखिकै हो । चाणक्य, म्याकियाभेली सबैले यही सिकाएकाले विश्वको कूटनीतिदेखि गृहनीतिसम्म यस्तै प्रकारले चल्न थालेको हो । यस्तो रणनीतिले जनतालाई अलमल्याउन सजिलो पार्ने रहेछ ।

यसले आक्रोश र भावनालाई केही समय मत्थर पार्छ । विदेशी देखाई आफू साखुल्ले बन्न सजिलो हुँदो रहेछ । कोही नेता स्वास्थ्यका कारणले दिल्ली गए भने पनि काठमाडौंमा खैलाबैला चल्छ । कोही कहीँ जाँदैमा या कसैले कसैलाई भेटिहाले पनि यत्रो खुलदुली किन ? यसको कारण यहाँको सतही चिन्तन गर्ने र अरूको मानमर्दन गर्ने अभ्यास हो । साना राष्ट्रको राजनीतिलाई यसरी नै चलाइने गरेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको होइन, खालि परम्परावादी ढाँचामा कम्युनिस्टका केही प्रतीकका साथै जनता अलमल्याउने शब्दजालले काम मात्र गरेका हुन् । नेपालका कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट मान्न किन सकिँदैन भने, राजनीतिक संस्कार, शासन शैली, व्यक्तिवादी सोच उनीहरूले गाली गर्दै आएका सामन्ती भनिने वर्गको भन्दा फरक छैन । सरकारमा जसरी पनि पुग्ने र पुगेपछि पहिलेका सामन्ती शासकले जस्तै पद बाँड्ने, सबै शक्ति एक व्यक्ति या केही व्यक्तिको समूहमा केन्द्रित गर्ने र हुकुमी शासन चलाउने चलन न त कम्युनिस्टले छोडे न अरूले नै ।

आज कम्युनिस्ट र अरूमा सिद्धान्त, शैली, सोच, संस्कार कुनै कोणबाट फरक छैन । आज मानिएका केही राजनीतिक उपलब्धि — जस्तै : गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयतासम्बन्धी सिद्धान्त — प्रति समेत तिनमा दृढ विश्वास पाइँदैन । यी सिद्धान्त रणनीतिक रूपमा प्रयोग मात्र भएका हुन् कि भन्ने आभास पाइरहिएको छ । बिस्तारै जनमतसंग्रहमा लानुपर्छ भन्ने जमात तयार नहोला भन्न सकिन्न । यसमा सबै दलको स्थिति एकै छ, किनभने उनीहरू आफैंले संविधानमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसमा कम्युनिस्टचाहिँ बढी प्रतिबद्ध देखिने आधार पाउन छाडिएको छ । माओवादीको ठूलो उपलब्धिका रूपमा मानिएको गणतन्त्र या धर्मनिरपेक्षताबारे धेरैजसो दलका नेताहरूमा विभाजित मनस्थिति पाइन्छ ।

कम्युनिस्टले सत्ताकब्जाका नाउँमा नाम र झन्डाबाहेक सबै छोडिसके । यसको तुलनामा, उदार लोकतन्त्रका सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक धरातलमा अडेको छ तर उसको पनि दृढ विश्वासमा अडेको परिवर्तनको खाका पाइँदैन । यो दल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन र संस्था निर्माण र संवर्द्धन गर्ने काममा पछि छ । सामाजिक विषमता हटाउने अभियान, समावेशी राजनीतिको सही पालन, दलित, आदिवासी जनजातिको सही प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण गर्न नेपाली कांग्रेस अलमलिएको छ । तर उसले उदार लोकतन्त्रवादी दलको छवि बनाएको छ जसभित्र कम्युनिस्ट भनिने जमात पनि जोडिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सक्षमता, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा अनि जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयनमा पर्ने प्रभाव बढाउन सके उसको भविष्य सधैं सुरक्षित छ ।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको भविष्य देखिंँदैन । नेपालबाहेक अन्यत्र यस ब्यानरको आकर्षण कहिल्यै बढेन । भारतको नक्सलपन्थी आन्दोलनका केही बाछिटा कहीँकहीँ परे पनि त्यसले राज्यसित लड्न र विजयी हुन सक्ने क्षमता राख्तैन । कतिपय प्रान्तका उसका किल्ला पनि तोडिएका छन्, जुन फेरि खडा हुने आधार हराउँदै गएको छ । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट वर्चस्वको अन्त्य हुन लागेको छ । माओवादका नाउँमा दस वर्ष गरिएको युद्धको आभास कतै पाइँदैन । झापाली नक्सलपन्थी धेरै पहिले उनीहरूले तिरस्कार गरेको संसदीय व्यवस्थाको भासमा परिसकेका र यसैभित्र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न लागेका छन् । तर, ती सबै विखण्डनको भुमरीमा खिइन लागेका छन् । अब जनतामा जाने पुराना नारा र ब्यानरले मात्र कम्युनिस्ट शासन चल्न सक्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ ।

यसका मुख्य कारण हुन्— कम्युनिस्ट र अरू दलमा तात्त्विक फरक नहुनु; राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, सामन्तवाद आदिका नारा खोक्रिनु; सरकार स्वच्छ, छरितो र प्रभावशाली शैलीमा चलाई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु; सत्तामोह, व्यक्तिवादी सोच हावी भई संस्थागत परिपाटी बसाउन असफल हुनु; संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु; अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास, परराष्ट्र र सामाजिक नीति तय गर्न नसक्नु; अन्तरदलीय कलहले छवि बिगार्नु; संगठन सञ्चालनको क्षमता देखाउन नसक्नु; कानुनी कार्यको औचित्य नहुनु; विदेशी राष्ट्रको विश्वास कम हुँदै जानु ।

स्थिर र बलियो सरकारले देशको कायापलट गर्ला भन्ने आसमा जनताले कम्युनिस्ट दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा अत्यधिक मत दिई विजयी बनाए, तर तीन वर्ष नपुग्दै अति उचालिएको एकीकरण विखण्डित भई आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेजस्तै विभिन्न समूहमा बाँडिएका छन् । अब ती स्वतः कमजोर भएका छन् । जनता कम्युनिस्ट शासन बचाउनभन्दा पनि स्थापित संविधानको रक्षाका लागि बढी जागरुक भएका छन् । यस्तो चेतनाको लहरले लोकतन्त्रका मान्यता स्थापित गर्दै संस्थागत विकासमा जोड दिन बल दिन्छ । सबै खाले दलहरूको प्रयोग भैसकेको र माओवादी जनयुद्धको परिणामले मुलुकको कायापलट गर्न नसक्ता गणतन्त्रजस्तो उच्चतम उपलब्धि पनि छायामा पर्न लागेकाले सबै क्षेत्रको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । गणतन्त्र सही अर्थमा जनमुखी व्यवस्था हुनुपर्नेमा कसैको विमति छैन ।

नेपालको राजनीतिक विकासको एउटा ठूलो उपलब्धि के हो भने, यहाँका सबै दलहरू उदारवादी सिद्धान्तबाट सिञ्चित छन् । २००७ सालको पृष्ठभूमि, पछिको राजनीतिक विकाक्रमले यही धार समाएको र सबै कम्युनिस्ट घटक यसबाट अलग हुन नसक्ता सबै हाँगाबिँगा उदार लोकतन्त्रको मूल धारमा समाहित हुन पुगेका हुन् । ३० वर्षे निरंकुश शाहीतन्त्र पनि उदारवादी सिद्धान्तबाट टाढा रहन सकेन । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रहको घोषणा गरी दलीय र सुधारिएको पञ्चायती (निर्दलीय) व्यवस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यतिखेर दलीय व्यवस्थाका पक्षमा केही नरम कम्युनिस्ट घटक लागे पनि आज माथि पुगेको समूहले त जनमतमा बहुदलले जित्नु भनेको कांग्रेसी तन्त्रको पुनःस्थापना गरेसरह हो भनी बहिष्कार गरेको थियो या निर्दललाई अघोषित सघाउ पुर्‍याएको थियो ।

अब नेपालमा हुने परिवर्तन साम्यवाद स्थापनाका लागि नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यासमा केन्द्रित रहने अनि अबको संघर्ष अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सीमित हुनेछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा मिलीजुली सरकारको स्थायित्व र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा जनताले मत दिनेछन् । कार्यक्षमता र संविधानप्रति प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक शासक जाँच्ने कसी हुनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिएन !

कोषका सदस्य सचिवले गलत सूचना दिएको अभियन्ताको दाबी
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार बिहान ११ः४५ मा पशुपतिनाथमा शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्न गरिएको क्षमापूजामा सहभागी भइन् । त्यति नै बेला सर्वोच्च अदालतमा जलहरी राख्ने निर्णय रोक्न प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले अलग–अलग दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा बहसको तयारी हुँदै थियो ।

फाइल तस्बिर

बहस हुनुअगाडि नै हल्ला आयो– राति २ बजेदेखि नै काम थालेर जलहरी राखिसकियो । रिट निवेदक र बहस गर्न जम्मा भएका वकिल अलमलिए । वैद्यले भने, ‘एक दिनमात्रै ढिला गरिएछ निवेदन दिन ।’

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजन ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू विजय सिंह, रुद्र शर्मा, अनिलकुमार लाल, प्रजेश ढुंगाना र निकिता ढुंगानाले जलहरी रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरे । इजलासले छलफलको टुंगो नलागेसम्म मन्दिरभित्र सुनको जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो । त्यतिञ्जेलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले सुनको जलहरी राखिसकियो भनेर बोलेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

तर स्रोतले भने बुधबार क्षमापूजा भए पनि सुनको जलहरी नराखिएको दाबी गरेको छ । पहिला राखिएको जलहरी पाँच दिनअघि उप्काइएको र त्यसैलाई मर्मत गरेर बुधबार फेरि राखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘ज्योतिर्लिंगमा रहेको जलहरीमा तामाको दुई तह र चाँदीको दुई तह रहेछ, चाँदीको दुई तह रणबहादुर शाहको पालामा र सबैभन्दा भित्रको दुई तहको तामाको चाहिँ मल्लकालतिरै वा त्योभन्दा पनि पहिला राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुनको जलहरीचाहिँ पाँचौं तहमा राख्न लागिएको हो ।’ बुधबार राखिएको भनेर हल्ला गरिएको जलहरी मन्दिरभित्रसमेत नलगिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सुनको जलहरी मन्दिरमाथिको रुद्र गाडेश्वरमा गालेर त्यहीं बनाइएको हो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि सेनाको सुरक्षामा त्यहीं रहेछ ।’

सदस्य सचिवले राखियो भनेर हल्ला गर्नुको कारण के होला ? पशुपति क्षेत्रका धार्मिक अभियन्ता अर्जुन लामिछानले अदालतलाई प्रभावित पार्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको हुन सक्ने बताए । ‘राखिसकेछन्, अब होस् भनेर अदालतले आदेश नदेला कि भनेर यस्तो गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर अदालते रोक्न आदेश दियो ।’

अदालतले आदेश दिनेबित्तिकै अभियन्ता लामिछाने र प्रदेशसभा सदस्य वैद्य विपक्षीलाई आदेश बुझाउन गएका थिए । अदालतछेउकै पुरातत्त्व विभागमा आदेश बुझाएर कोषको कार्यालय पुग्दा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडालाई नभेटिएको र उनका पीएले आदेश बुझ्न नमानेको उनीहरूले बताए ।

त्यसपछि मूल पुजारी गणेश भट्टलाई भेट्न जाँदा सदस्य सचिव ढकालसमेत त्यहीं भए पनि सञ्चो–विसञ्चो सोधेर बाहिरिएको उनीहरूले बताए । लामिछाने र वैद्यका अनुसार अदालतको आदेश आएकाले काम अघि नबढाउन आग्रह गर्दा भट्टले कोषले भनेको मान्नु आफ्नो दायित्व भएकाले यो विषयमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले मूल भण्डारी कविन्द्र भण्डारीलाई भेटेर अदालतको आदेश थमाए । ‘मूल भण्डारीले जलहरी राखिसकेकाले अब केही गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो,’ उनीहरूले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ १२ मा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कोषले सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जलहरी राख्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै ढुंगाना र वैद्य अदालत गएका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा देशको राजस्व सरकारको लहड र दृष्टीकरणका लागि खर्च गर्न नहुने दाबी गरेका छन् । ‘यत्रो पैसा देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×