कृषि क्षेत्र सुधार्न सहकारी

हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा निर्भर छन् । हामी धान दिवस मनाउँछौं, तर अर्बौंको चामल बर्सेनि आयात गर्छौं । वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढीको त फलफूल, तरकारी, मासुजन्य वस्तु मात्र आयात गर्ने गर्छौं । हाम्रा आमाहरू घैंटोमा खुदो, सिमाङमा घ्यू, कोलमा पेलेको तोरीको तेल, मुंग, मास, निबुवा पेलेर बनाएको चुक अमिलो आदि वर्षभरिलाई पुग्ने गरी जोगाड गर्ने गर्थे । मासुका निम्ति खसीबोका र कुखरा आदि पाल्थे; सुन्तला, भोगटे, कागती, केरा लगायतका बोट रोप्थे अनि मौलिक पहिचान दिने धान, मकै, कोदोको खेती गर्थे । पुर्खाले जीवनशैली बनाएका यिनै क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सके पनि हामीलाई यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो पर्ने थिएन ।

नेपालमा रोजगारी, राष्ट्रिय आयको वृद्धि, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि सम्पूर्ण कुराका निम्ति कृषिक्षेत्र अपरिहार्य छ । राम्रो हावापानी, जैविक विविधताका कारण हाम्रा लागि कृषि महत्त्वपूर्ण छ । होला, बढ्दो जनसंख्याको चापलाई यहाँ उत्पादित वस्तुले थेग्न नसकिरहेको होला तर जनसंख्यालाई चुनौती होइन अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा २१.५२ प्रतिशत र २५–५४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३७.१८ प्रतिशत भएको तथ्यांक नेपाल डेमोग्राफिक प्रोफाइल–२०१९ ले देखाएको छ । यो भनेको हामीसँग निकै क्रियाशील र जाँगरिलो उमेर समूहको बाहुल्य छ । यो तागत र ऊर्जालाई राज्यले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूका लागि स्वदेशमै उद्यम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्‍यो ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्था मुलुकमा आधुनिक खेती प्रणाली सुरु गर्न अर्को सुनौलो अवसर हुन सक्छ । त्यसको लक्षण देखिएको पनि छ । कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र सहरबाट गाउँ फिरेका युवाहरूले खेतीपाती गरेकाले आव २०७६/७७ मा कुल १३ लाख ७१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख ४९ हजार अथवा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको तथ्यांक सम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले ल्याउने प्राविधिक ज्ञान अर्को सुखद पक्ष हो ।

स्वदेश तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कृषि विशेषज्ञहरूको जमात नेपालमा ठूलो छ । उनीहरूको ज्ञानको उपयोग गर्ने–गराउनेतर्फ राज्यले प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

कृषिक्षेत्रका समस्या

वर्षौंदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कृषि समस्याहरू आज पनि यथावत् छन् । सिँचाइको अभाव, युवाशक्तिको विदेश पलायनले कामदारको अभाव, खेत–गोठमा प्राविधिक सेवासहित उत्पादन सामग्रीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण, सहकारी खेतीतर्फ किसानलाई उन्मुख नगराइनु, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बिक्री–वितरणमा कठिनाइ आदि त्यस्ता केही दीर्घ समस्या हुन्। सधैं भन्दै आइयो— कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, भूमिमा किसानको हक कायम हुनुपर्छ । बिर्ता उन्मूलन, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलनदेखि सबैजसो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा कृषि क्रान्तिसँग जोडिएका थिए । तर कुनै पनि आन्दोलनले कृषि र किसानका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन ।

समाधानको उपाय

नेपालमा ऋण तथा बचत संकलन गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएका सहकारीहरूको संख्या ३५,००० नाघिसकेको छ । १३,००० भन्दा बढी त कृषि सहकारी मात्रै छन् । यत्रा सहकारीहरूले ऋण तथा बचत संकलन कार्यमा मात्र सीमित नरही नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सहकारी खेती प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत–साधन, पानीको पहुँच, खेतीसम्बन्धी जानकारी, उत्पादित वस्तुको सही मूल्य निर्धारण तथा बिक्री–वितरण, सुलभ कर्जा व्यवस्था आदिमा सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो भने कृषिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । कृषि र किसानका निम्ति सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण जापानमा पाइन्छ । कृषि सहकारी ऐनअन्तर्गत रही काम गर्ने त्यहाँका सहकारीलाई जेए ग्रुप (नोक्यो) भनिन्छ । क्षेत्रीय सहकारीहरूको एउटै समूह बनाएर आफ्ना सदस्यलाई सुपथ मूल्यमा उत्पादन सामग्री वितरण, प्याकेजमै कृषिउपजको बिक्री–वितरणका साथै बिचौलियाको काम पनि गरिने हुँदा त्यहाँ किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा सहकारीहरूले बेरोजगार तथा साना खाले किसान, श्रमिक, कालिगड, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदायलाई एकीकृत ढंगबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराउन सक्छन् । सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दा उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुने, उत्पादन लागत कम हुने, भण्डारण तथा ढुवानी खर्च कम हुने हुन्छ; सामूहिक क्रियाकलापबाट हुने फाइदा किसानले पाउन सक्छन् । साथै सामूहिक खेती प्रणालीमा उत्पादनकर्ताले निर्णायक भूमिका खेल्न पनि सक्छन् ।

नेपालमा तीन तहका किसान छन्– व्यावसायिक, साना र युवा । यी तीनै तहका आवश्यकता र समस्या पनि फरकफरक छन् । यी सबैखाले किसानलाई एउटै तहमा राखेर हेर्न मिल्दैन । व्यावसायिक किसानका हकमा उनीहरूसँग भएका साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनुपर्छ । साना तथा युवा किसान घरपरिवार छाडेर विदेशमा गई अर्थोपार्जन गर्न चाहन्छन् । कृषिकार्य गर्न चाहेर पनि उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन हुँदैन । यस खाले किसान समुदायलाई स्वदेशमै विभिन्न किसिमका खेती तथा पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सके खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज हुनुका साथै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन गई उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बलियो बन्न सक्छ । मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।

‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ग्रामीण विकास’ भन्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी साझेदार संस्थाहरूमा सहकारी छन् । ती सहकारीलाई एकीकृत ढाँचाबाट कृषिक्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाले पहल गर्न सके कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्छ र देशको आर्थिक उन्नतिमा यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । समग्र कृषिको विकासका लागि यस्ता काम गर्न सकिन्छ—

(क) चक्ला खेती प्रणालीमा प्रोत्साहन ।

(ख) पर्याप्त सिँचाइ सुविधा ।

(ग) खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग ।

(घ) सहकारीको उल्लेख्य भूमिका ।

(ङ) सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्य तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग ।

(च) कृषि विशेषज्ञहरूद्वारा किसानलाई ज्ञान हस्तान्तरण ।

(छ) आधुनिक मेसिन प्रयोग गर्न दक्ष जनशक्तिको उत्पादन ।

(ज) ठूलो परिमाणमा चिस्यान केन्द्रहरूको निर्माण ।

(झ) हाम्रा कृषिउपजहरूले विदेशमा बजार पाउन सकून् भनी किसानहरूद्वारा आफ्नै ब्रान्डका गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन ।

(ञ) बजारमा उपलब्ध हुने सस्तो मूल्यका भारतीय वस्तुहरूसँग उच्च लागतमा उत्पादन भएका नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी आफ्ना किसानलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्न राज्यद्वारा ती वस्तु उत्पादनमा अनुदान (सब्सिडी) को व्यवस्था ।

(ट) लिज वा भाडामा लिए–दिएको जमिन किसानले आफ्नो आर्थिक उन्नति गरेपछि फिर्ता लिन–दिन सहज होस् भनी बलियो कानुनी आधारको तर्जुमा ।