कृषि क्षेत्र सुधार्न सहकारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

कृषि क्षेत्र सुधार्न सहकारी

ऋण तथा बचत संकलनको उद्देश्यले स्थापित ३५,००० भन्दा बढी सहकारीले अब नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
रमा बस्याल

मानव समाजलाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउने आधार कृषिकर्म नै हो, जसले पृथ्वीमा मानव आदिले उपभोग गर्ने अन्न उब्जाउन सिकायो । स्वामी प्रपन्नाचार्य लिखित ‘वेदमा के छ ?’ पुस्तकमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अति वैज्ञानिक ढंगबाट पशुपालन र खेतीपाती गरेको वर्णन पाइन्छ । गीताको ‘अन्नाद्भवन्ति भूतानि’ अर्थात् प्राणी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने स्मृतिवाक्यले पनि मानव जीवनमा कृषिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा निर्भर छन् । हामी धान दिवस मनाउँछौं, तर अर्बौंको चामल बर्सेनि आयात गर्छौं । वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढीको त फलफूल, तरकारी, मासुजन्य वस्तु मात्र आयात गर्ने गर्छौं । हाम्रा आमाहरू घैंटोमा खुदो, सिमाङमा घ्यू, कोलमा पेलेको तोरीको तेल, मुंग, मास, निबुवा पेलेर बनाएको चुक अमिलो आदि वर्षभरिलाई पुग्ने गरी जोगाड गर्ने गर्थे । मासुका निम्ति खसीबोका र कुखरा आदि पाल्थे; सुन्तला, भोगटे, कागती, केरा लगायतका बोट रोप्थे अनि मौलिक पहिचान दिने धान, मकै, कोदोको खेती गर्थे । पुर्खाले जीवनशैली बनाएका यिनै क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सके पनि हामीलाई यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो पर्ने थिएन ।

नेपालमा रोजगारी, राष्ट्रिय आयको वृद्धि, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि सम्पूर्ण कुराका निम्ति कृषिक्षेत्र अपरिहार्य छ । राम्रो हावापानी, जैविक विविधताका कारण हाम्रा लागि कृषि महत्त्वपूर्ण छ । होला, बढ्दो जनसंख्याको चापलाई यहाँ उत्पादित वस्तुले थेग्न नसकिरहेको होला तर जनसंख्यालाई चुनौती होइन अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा २१.५२ प्रतिशत र २५–५४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३७.१८ प्रतिशत भएको तथ्यांक नेपाल डेमोग्राफिक प्रोफाइल–२०१९ ले देखाएको छ । यो भनेको हामीसँग निकै क्रियाशील र जाँगरिलो उमेर समूहको बाहुल्य छ । यो तागत र ऊर्जालाई राज्यले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूका लागि स्वदेशमै उद्यम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्‍यो ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्था मुलुकमा आधुनिक खेती प्रणाली सुरु गर्न अर्को सुनौलो अवसर हुन सक्छ । त्यसको लक्षण देखिएको पनि छ । कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र सहरबाट गाउँ फिरेका युवाहरूले खेतीपाती गरेकाले आव २०७६/७७ मा कुल १३ लाख ७१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख ४९ हजार अथवा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको तथ्यांक सम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले ल्याउने प्राविधिक ज्ञान अर्को सुखद पक्ष हो ।

स्वदेश तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कृषि विशेषज्ञहरूको जमात नेपालमा ठूलो छ । उनीहरूको ज्ञानको उपयोग गर्ने–गराउनेतर्फ राज्यले प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

कृषिक्षेत्रका समस्या

वर्षौंदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कृषि समस्याहरू आज पनि यथावत् छन् । सिँचाइको अभाव, युवाशक्तिको विदेश पलायनले कामदारको अभाव, खेत–गोठमा प्राविधिक सेवासहित उत्पादन सामग्रीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण, सहकारी खेतीतर्फ किसानलाई उन्मुख नगराइनु, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बिक्री–वितरणमा कठिनाइ आदि त्यस्ता केही दीर्घ समस्या हुन्। सधैं भन्दै आइयो— कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, भूमिमा किसानको हक कायम हुनुपर्छ । बिर्ता उन्मूलन, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलनदेखि सबैजसो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा कृषि क्रान्तिसँग जोडिएका थिए । तर कुनै पनि आन्दोलनले कृषि र किसानका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन ।

समाधानको उपाय

नेपालमा ऋण तथा बचत संकलन गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएका सहकारीहरूको संख्या ३५,००० नाघिसकेको छ । १३,००० भन्दा बढी त कृषि सहकारी मात्रै छन् । यत्रा सहकारीहरूले ऋण तथा बचत संकलन कार्यमा मात्र सीमित नरही नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सहकारी खेती प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत–साधन, पानीको पहुँच, खेतीसम्बन्धी जानकारी, उत्पादित वस्तुको सही मूल्य निर्धारण तथा बिक्री–वितरण, सुलभ कर्जा व्यवस्था आदिमा सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो भने कृषिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । कृषि र किसानका निम्ति सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण जापानमा पाइन्छ । कृषि सहकारी ऐनअन्तर्गत रही काम गर्ने त्यहाँका सहकारीलाई जेए ग्रुप (नोक्यो) भनिन्छ । क्षेत्रीय सहकारीहरूको एउटै समूह बनाएर आफ्ना सदस्यलाई सुपथ मूल्यमा उत्पादन सामग्री वितरण, प्याकेजमै कृषिउपजको बिक्री–वितरणका साथै बिचौलियाको काम पनि गरिने हुँदा त्यहाँ किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा सहकारीहरूले बेरोजगार तथा साना खाले किसान, श्रमिक, कालिगड, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदायलाई एकीकृत ढंगबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराउन सक्छन् । सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दा उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुने, उत्पादन लागत कम हुने, भण्डारण तथा ढुवानी खर्च कम हुने हुन्छ; सामूहिक क्रियाकलापबाट हुने फाइदा किसानले पाउन सक्छन् । साथै सामूहिक खेती प्रणालीमा उत्पादनकर्ताले निर्णायक भूमिका खेल्न पनि सक्छन् ।

नेपालमा तीन तहका किसान छन्– व्यावसायिक, साना र युवा । यी तीनै तहका आवश्यकता र समस्या पनि फरकफरक छन् । यी सबैखाले किसानलाई एउटै तहमा राखेर हेर्न मिल्दैन । व्यावसायिक किसानका हकमा उनीहरूसँग भएका साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनुपर्छ । साना तथा युवा किसान घरपरिवार छाडेर विदेशमा गई अर्थोपार्जन गर्न चाहन्छन् । कृषिकार्य गर्न चाहेर पनि उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन हुँदैन । यस खाले किसान समुदायलाई स्वदेशमै विभिन्न किसिमका खेती तथा पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सके खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज हुनुका साथै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन गई उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बलियो बन्न सक्छ । मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।

‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ग्रामीण विकास’ भन्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी साझेदार संस्थाहरूमा सहकारी छन् । ती सहकारीलाई एकीकृत ढाँचाबाट कृषिक्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाले पहल गर्न सके कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्छ र देशको आर्थिक उन्नतिमा यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । समग्र कृषिको विकासका लागि यस्ता काम गर्न सकिन्छ—

(क) चक्ला खेती प्रणालीमा प्रोत्साहन ।

(ख) पर्याप्त सिँचाइ सुविधा ।

(ग) खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग ।

(घ) सहकारीको उल्लेख्य भूमिका ।

(ङ) सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्य तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग ।

(च) कृषि विशेषज्ञहरूद्वारा किसानलाई ज्ञान हस्तान्तरण ।

(छ) आधुनिक मेसिन प्रयोग गर्न दक्ष जनशक्तिको उत्पादन ।

(ज) ठूलो परिमाणमा चिस्यान केन्द्रहरूको निर्माण ।

(झ) हाम्रा कृषिउपजहरूले विदेशमा बजार पाउन सकून् भनी किसानहरूद्वारा आफ्नै ब्रान्डका गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन ।

(ञ) बजारमा उपलब्ध हुने सस्तो मूल्यका भारतीय वस्तुहरूसँग उच्च लागतमा उत्पादन भएका नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी आफ्ना किसानलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्न राज्यद्वारा ती वस्तु उत्पादनमा अनुदान (सब्सिडी) को व्यवस्था ।

(ट) लिज वा भाडामा लिए–दिएको जमिन किसानले आफ्नो आर्थिक उन्नति गरेपछि फिर्ता लिन–दिन सहज होस् भनी बलियो कानुनी आधारको तर्जुमा ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक नेतृत्वले अब बाटो नबिराऊन्

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई बदर गरी देशलाई पुनः मूलबाटोमा ल्याइदिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ ।

संवैधानिक रूपमा सही ठाउँमा आइपुगेको मुलुकलाई थप बरालिन नदिई संविधानको मर्म र जनताको भावनाअनुसार अघि बढाउने दायित्व अब संसद्, सरकार, राजनीतिक दललगायत राज्यका निकाय तथा अभिकर्ताहरूको हो । किनभने, अदालती आदेशलगत्तै मुलुक स्वतः सम्हालिएर सबै मामिला ठीकठाक ढंगले चलिहाल्छ भन्ने होइन । आगामी दिनमा बन्ने–बिग्रिने सत्ता समीकरणका दौरान राजनीतिक दलहरूले कस्तो चरित्र देखाउँछन्, अब बन्ने सरकारले कस्तो कार्यशैली अपनाउँछ र जनसरोकारका विषयहरूमा संसद् कति सक्रिय हुन्छ भन्ने विषयले मुलुक कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय गर्छ । तसर्थ, यसबीचमा बाटो बिराएका राजनीतिक दलसहितका शक्ति तथा निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिकामा जनअपेक्षाअनुरूप सुधार ल्याउनैपर्छ । अनि मात्रै, न्यायालयको फैसलाले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिनबाट रोकेको कदम खास अर्थपूर्ण बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि भनेका थिए— संसद् पुनःस्थापना भयो भने सांसद किनबेच, भागबन्डा र तमासाको राजनीति फेरि सुरु हुन्छ । उनले भनेझैं लेनदेनको युग फेरि दोहोरिन सक्छ भनेर संसद्‌बाट सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गरिएको मध्यावधि चुनावको घोषणा आफैंमा आत्मकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षाबाट अभिप्रेरित थियो, त्यही भएरै त्यो असंवैधानिक कदमलाई अदालतले अमान्य ठहर्‍याएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गर्न खोजेको अबका दिनमा संसदीय विकृति फेरि दोहोरिन सक्छ भन्ने कुराचाहिँ सत्य हो । त्यसैले, यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत र सावधान हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो ।

उसै त, यसबीचमा देशमा पुनः ५० को दशकमा जस्तै राजनीतिक विकृति देखिन थालिसकेको थियो/छ, भोलिका दिनमा सत्ता–छिनाझपटीका क्रममा यस्तो प्रवृत्ति थप झांगिन सक्छ । कथं त्यसो भयो भने व्यवस्थाको बदनामी हुने र जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ, सर्वोच्चले सही लिकमा ल्याइदिएको मुलुकलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले युगीन दायित्वबमोजिम सम्हालेर अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि, आफ्नो चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याई जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको विकल्प उनीहरूलाई छैन । केही गरी नेताहरूले आफूलाई सच्च्याउन सकेनन् वा चाहेनन् भने नागरिक आक्रोश फेरि पनि चुलिनेछ, जसले अहिले नदेखिएको दुर्घटनामा मुलुकलाई पुर्‍याउन सक्छ ।

शंकै छैन, वाम गठबन्धनका नाममा गत चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटका साथ सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली यसबीचमा मुलुकको राजनीतिलाई विकृतितर्फ धकेल्न मुख्य जिम्मेवार छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मात्र होइन, दल टुक्र्याउने गरी अध्यादेश ल्याउँदा होस् या सहमतीयको सट्टा बहुमतीय आधारमै संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने विधेयक ल्याएर त्यसैअनुसार आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्दा होस्, उनले संवैधानिक मर्मको नराम्ररी धज्जी उडाए । त्यस क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्नो संवैधानिक लक्ष्मणरेखा पटक पटक नाघेको देखियो । पछिल्लो समय सांसद अपहरणको खेलसमेत दोहोरियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूका पक्षमा उभिनु वा अभिव्यक्ति दिनु त प्रधानमन्त्रीसमेतका लागि सामान्यझैं बन्यो । ढिलोचाँडो ओली त अब पदमा नरहलान् तर शासकीय अहंकारको यो प्रवृत्ति सजिलै हट्ने छैन । तसर्थ, संसद्को पुनर्बहाली र ओलीको बहिर्गमनसँगै यो शैली पनि नामेट हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा जोसुकैको सरकार बने पनि संवैधानिक मर्म तथा जनभावनामाथि कुनै पनि खेलबाड हुनु हुँदैन ।

नेपालीलाई चाहिएको नागरिककेन्द्रित उन्नत लोकतन्त्र हो, नेताकेन्द्रित दलतन्त्र वा गुट/गिरोहतन्त्र होइन । विडम्बना के भने, दलभित्र होस् या बाहिर, यसबीचमा राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा नागरिक होइन, आपसी भागबन्डा हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गुणवत्ताका आधारमा भन्दा पनि अनुहार हेरेर राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेकै थिए, संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेतको भागबन्डामा गरेर गुणतन्त्रकै हुर्मत लिने काम भयो । नेतृत्वपंक्तिमा राजनीतिक संस्कृतिको सर्वथा अभाव देखियो । जबकि, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक रहन नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कारको विकास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पक्षमा अब ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को मुख्य विषय, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग संसद् पनि मुख्य दलका केही नेताहरूको ‘सिन्डिकेट’ को बन्धक बन्नु हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा दलहरूको ‘ह्विप’ लाग्नु स्वाभाविक भए पनि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफूलाई नेताको भरियामा मात्रै सीमित तुल्याउनु हुन्न । सांसदहरूले ताली पिट्ने र सरकारलाई एकाध प्रश्न गर्ने मात्रै भूमिकाबाट माथि उठेर संसद्लाई रचनात्मक बनाउन योगदान दिनैपर्छ । त्यसका लागि, उनीहरूले आफ्ना दलको नेतृत्वलाई आवश्यक दबाब दिन सक्नुपर्छ ।

संसद्लाई कोही चार–पाँच जना नेताहरूले आफूलाई लागेको निर्णय पारित गर्ने थलोका रूपमा सीमित गरिनु हुन्न । यसका निर्णयहरू जनताका प्रतिनिधिको व्यापक विचार मन्थनका आधारमा हुनुपर्छ । र, संसद्भित्रको अशोभनीय पक्ष, अहिले संसदीय समितिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व भएका सांसदहरू छन् । उनीहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसक्ने तथ्य कति कानुन निर्माणका क्रममा देखिइसकेको छ । तसर्थ, तिनलाई हेरफेर गर्नेलगायतका विषयमा पनि सभामुख र राजनीतिक दलहरूले सोच्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त नागरिकता, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म अलमलमै बसिरहने परिस्थिति पनि रहिरहनु हुँदैन ।

समग्रमा, संविधान बनेयता नेतृत्वका जे–जे गल्ती देखिए, अबका दिनमा तिनले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित सबैले आफ्नो कार्यशैली सच्च्याउने प्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, अहिले सर्वोच्चले जोगाइदिए पनि देश विधिविधान र जनभावनाबमोजिम अघि बढ्न सक्दैन, यसप्रति सबै सचेत रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×