संसद् जिन्दावाद !

यस्तो परिवर्तित मानसले अबको संसद्लाई पनि नयाँ मोड लिन सघाउ पुर्‍याउनेछ । नागरिकले अझ बढी समतामूलक, बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाज चाहेका छन्; संसद्ले त्यसको मार्गचित्र कोरोस् भन्ने तिनको अभिलाषा छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एउटै कारणले उत्पन्न हुने गरेको होइन, तर संसद् अस्थिरताको स्रोत नबनोस् भन्ने जनआकांक्षा छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा समेत विकल्प संसद्भित्र खोज्नुपर्ने औंल्याएको छ । आम नागरिकको अप्रसन्नता तीव्र हुनुको कारक थियो— नयाँ राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुँदा उर्लेको आकांक्षा, जो शक्ति र शासन–सत्तामा सुधारसँग गाँसिएको हुन्छ, त्यो पूरा हुने सम्भावना नदेखिनु । यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको फैसलापछि देखिएको जनउल्लासमा संसद्को प्रभावकारिता हुनुपर्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र छैन । यस बेलाको जनइच्छा त्यति मात्र होइन । मूलत: संविधान निर्माणोत्तर कालमा त्यसको सार्थक कार्यान्वयन र स्वीकार्यता खोजिएको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरणको स्पष्ट अभिरेखांकन चाहिएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सांसदहरूमा पनि हामी आफैं के हौं, को हौं र के कुराको प्राप्तिका लागि संसद् फर्किनुपरेको हो भन्ने आत्मबोध चाहिएको छ । संसद् सुचारु भएपछि देशलाई कता लग्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट दृष्टि चाहिएको छ । कुन नैतिक बल, कस्तो रणनीति र कस्तो सैद्धान्तिक–वैचारिक क्रियाकलापका आधारमा भावी चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ? यसबारे प्रत्येक सांसदले मन्थन गर्नुपर्छ । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जुन परम्परा कोरे, त्यसले संसद्को प्रभावकारितालाई गौण बनाइदियो । उनले संसद्बाट शक्ति आर्जन गर्न त खोजे तर संसद्लाई जहिले पनि कमजोर बनाउनमा केन्द्रित रहे । संविधान कार्यान्वयनमा अनुकरणीय परम्पराको जग बसाल्ने मौका थियो, तर सत्ता–शक्तिको भोका उनले त्यसको वास्तै गरेनन् । आखिर सर्वोच्च अदालतले नै त्यसमा लगाम लगाइदियो । प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छ परन्तु राजनीतिक परम्परा बसाल्नु र त्यसलाई अघि बढाउन गाह्रो छ । अब विधिको शासन, संविधानको मर्यादा र जनताको सर्वोच्चतालाई शिरमा राखेर सांसदहरूले पुनप्र्राप्त जिम्मेवारीको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उच्च परम्परा बसाल्न गाह्रो छ, परम्परा निर्वाह गर्न पनि त्यति सजिलो छैन ।

संसद् विघटन बदरको अर्को सबल पक्ष भनेको हालका लागि नागरिकले धान्नै नसक्ने चुनावी खर्चको बोझिलो बाध्यता टरेको छ । कोरोना कहरले अर्थव्यवस्था जो अस्तव्यस्त छ । संविधानले तात्त्विक रूपमा राजनीतिक स्थिरताको निरूपण गरेको छ, त्यसको मियोका रूपमा रहेको संसद्लाई निर्धारित कार्यकालसम्मका लागि अविच्छिन्नताको परिकल्पना गरेको छ । विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्विवेकी कार्यकारीको धम्कीका बावजुद अन्य संस्था साहसका साथ निर्णय लिन सक्छन् भन्ने दर्साएको छ । संसद् विघटन भएसँगै अफवाह, आशंका र अनुमान बाक्लिन थालेका थिए । ‘कन्स्पिरेन्सी थ्यौरी’ का किस्साहरू उड्दै थिए । अध्यारो सुरुङको यात्रा सुरु भो भन्ने भयको माहोल थियो, त्यो सब सफा भयो । मुलुकको राजनीतिले फेरि एकपटक संवैधानिक लिक समायो । फैसलाले देखायो, यो मुलुकमा जागरुक नागरिकको जुरमुराहट रहेसम्म कुनै प्रकारको ‘सेटिङ’ चल्दैन । लोकतन्त्रको पर्याय सेटिङतन्त्र हुनै सक्दैन । अदालतको ऐतिहासिक निर्णयले अँध्यारा कोठाका सबै खेललाई समाप्त पारिदिएको छ; यहाँका संवैधानिक संस्थाहरू उस्तै हुन्, कार्यकारीको लाचार छाया हुन्, भू–राजनीतिक गेमप्लानका गोटी हुन् भन्नेजस्ता कोठेगफमा झाडु लगाइदिएको छ । संस्थाहरूको गरिमा क्षरण हुँदै आएको विषय लोकविमर्शमा भए पनि फेरि तिनै संस्थाहरू लोकको परीक्षणमा सोह्रै आना अब्बल देखिए । गणतन्त्र र संघीयता मरेको देख्न चाहनेहरूले दिवास्वप्न देखिरहेको साबित भयो ।

अधिनायकवादी प्रधानमन्त्रीले संसद्को हत्या गर्दा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुप बसेनन् । उनले बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको त्रुटिलाई सार्वजनिक रूपमै औंल्याए । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको अडान दोहोर्‍याइरहे । यस्तोमा कथित राजावादीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न निस्किए । यो वा त्यो मित्रराष्ट्रले आफ्ना भूमिकाको खोजी यस्तैमा गरे । निर्वाचनको तुरूपमा कैयौं नेता अलमलिए । समयको कपालमा यी एकएक सन्दर्भ अंकित छन् । अब दायाँबायाँ सोच्ने ठाउँ छैन । राजनीति फेरि संसद्भित्र सीमित हुन आएको छ । तर, के संसद्भित्रका दलहरू यो कार्यभारका लागि तयार छन् ? साध्य र साधनबारे विमर्श सुरु हुनुपर्छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गैरजिम्मेवारीबारे निकै कुरा उठे । अब बस्ने संसद्ले त्यसबारे सोच्ला नै, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिकाको समेत मूल्यांकन हुनुपर्छ । खड्गकालका मतियार को–को थिए ? संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको हत्या हुँदा को–को साक्षी थिए, क–कसका हात रगतले रंगिएका छन्, अबको संसद्ले सोच्नैपर्छ । मुलुकलाई निश्चिततातर्फ डोर्‍याउने माध्यम संसद् बन्नुपर्छ । अब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले के गर्छन् ? उनलाई के गर्नुपर्छ ? संविधानले निर्वाचित तानाशाहको परिकल्पना गरेको छैन । खड्गप्रसादले जुन संविधानको शपथ खाए, जुन संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा चुनिए, त्यसैको हत्या गर्न लागिपरे । त्यही संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाइदियो, तर यो पनि विचारणीय पक्ष छ— सांसदहरूले आफ्ना नेतालाई नैतिक बन्धनमा राख्न सकेनन् । संसद्ले नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा नै उनी मैमत्त देखिए । राष्ट्रपति फगत कार्यकारीको औजार हुन् वा उनका केही स्वविवेकीय भूमिका पनि छन् ? संविधान–रक्षकका रूपमा उनी कत्ति माथि उक्लिन्, कत्ति झरिन् ? के संसद्ले उनलाई मार्गनिर्देशित गर्न सक्छ ?

यो संसद्को कलेवर पुरानै हो तर यसले पुरानै मति लिएर आफ्नो सार्थकता सिद्ध गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म खड्गप्रसादले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छैनन्, न त उनका कुनै मन्त्रीले नै राजीनामा दिएका छन् । अर्थात्, खड्गप्रसादले हार मानेका छैनन्, उनी आफ्नो पारी सकिइसकेको मान्न तयार छैनन् । के फेरि पनि उनैलाई निरन्तरता दिने कसैको प्रयोजन हुन सक्छ ? संसद्ले प्रधानमन्त्रीको छनोट कसरी गर्छ ? नेकपाको संसदीय भविष्य के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस आफ्ना लागि छुट्याइएको जनादेश सक्रिय प्रतिपक्ष हो भनी मान्न तत्पर छ ? जसपाका केही उग्र महत्त्वाकांक्षी नेताहरू जोड–घटाउमा लाग्छन् ? एउटा कुरा प्रस्ट छ, यदि दलहरूले सदनभित्रको आफ्नो उपस्थितिलाई जे पनि गर्ने विशेषाधिकार ठान्छन् भन्ने त्यो बेठीक हो । कुनै पनि कुरा अपरिभाषित हँुदैन । अबको संसद्लाई सडकले निगरानी गरिरहनेछ । नागरिक आन्दोलनले संसद्लाई लिकबाहिर जान रोक्नेछ ।

को प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्दा अमुक व्यक्ति किन चुनिए, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । मन्त्रिमण्डल कस्तो बन्छ ? यो सवाल प्रत्येक नेपालीको तिर्खाजस्तो भइसकेको छ । समग्रमा अझै लोकतन्त्र संकटमा फसेकै छ । नागरिक अन्योलमा छन् । अन्योल लम्बिँदै जाँदा सामाजिक अनुशासन छिन्न–भिन्न हुन सक्छ । सामान्य अवस्थाको संसद्को बैठक हुन लागेको होइन यो । के सभामुखले प्रथम बैठकबाट ‘साझा संकल्प’ पारित गराउन सक्छन्, जसले आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन सकोस् ? संसद्ले समाधान दिन नसके के हुन्छ ? केवल सर्वोच्च अदालतले मात्र यो पद्धतिलाई जोगाउन सक्दैन । आम नागरिकको अवस्था वर्षाको बखत छानो नभएको घरमा बसेको जस्तो छ । संविधानप्रति अपनत्व, अहिंसात्मक बदलावको रूपरेखा र राष्ट्रिय सामञ्जस्यको निर्माणमा अबको संसद् केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सांसदहरू तिनै हुन्, जो विघटन हुनुअघि थिए । यस्तोमा आउँदो संसद्बाट कति अपेक्षा गर्ने ? यो जिज्ञासालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । संसद् आफैंमा खराब वा असल हुँदैन, यसको प्रयोग र व्याख्या गलत भएकाले हालका समस्या उत्पन्न भएका हुन् । दलहरू आफ्ना सांसदलाई कसरी हेर्छन् र स्वयं सांसदहरू संसद्भित्र आआफ्ना दलसँगको साइनोलाई स्वतन्त्रतासँग कत्तिको तालमेल मिलाउन पुग्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले निकट अतीत र समीपको आगतमा भुइँमान्छेहरूबाट सुनिन्छ, ‘खै त ज्युँदा सांसद †’ संसद्लाई निजी लाभ–हानिको सिँढी ठान्नेहरूको बिगबिगी रहेसम्म त्यो संसद् स्यालको सिङजस्तो नै हुनेछ, मोज गर्ने मुठीभरले बाहेक अरूले नदेख्ने ।

सर्वोच्च अदालतले तेह्र दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । एउटा निरंकुश सरकारप्रमुखले सिंगो पद्धति र प्रणालीमाथि गरेको प्रहारबाट पाठ सिकेर संसद्ले आगामी यात्रा रोज्नुपर्ने, गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने घडी उत्पन्न भएको छ । यो संविधानका केही सीमा छन्, अपनत्व प्राप्तिका लागि केही अप्ठ्यारा पनि छन्, तर यो पनि यथार्थ हो— यसको जगमा ठडिएर नै निकै लामो यात्रा गर्न सकिन्छ । सर्त एउटै हो—संसद्ले आफ्ना विरोधाभासहरूलाई छिमल्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै खड्गप्रसादले राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रित गर्दै गर्दा, शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मूल्यलाई कुल्चिँदै गर्दा संसद्ले असहमति जनाएन । संसद् भनेको त्यसका सदस्यहरूका लागि दलपति–गुटपतिको निर्देशनमा ताली बजाउने वा गाली बक्ने अड्डा होइन । संसद् नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीक र संविधानको केन्द्रीय तत्त्व हो । नेपाली संसद् लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा नेपाली नागरिकको आस्थाको प्रतीक हो । यस्तोमा संसद् फेरि इतिहासको साक्षी मात्र बन्नतिर लाग्छ भने, अहिले भोगिएको राज्यतन्त्रको निरन्तरता दिन खोज्छ भने मुर्दा संसद्को विकल्पमा तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य हुन आउँछ । संसद् आए–गएको जस्तो होइन, साँच्चिकै ब्युँझेको देखिनुपर्‍यो ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)