मधेसी मध्यगतको ऊहापोह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेसी मध्यगतको ऊहापोह

भएको गुम्ने डर आकांक्षी मध्यमवर्गको परिचायक प्रवृत्ति हो । एक टुक्रा जग्गा, एउटा घर, नाफा क्षेत्रको विद्यालयमा पढ्ने सन्तान एवं दैनिक एक चम्चा च्यवनप्राशको सुरक्षामा बाँधिएको निश्चिन्त जिन्दगीले सबभन्दा ठूलो जोखिम उठाउनु भनेको भाडामा लाग्ने ‘सटरयुक्त’ घर बनाउनु हो ।
सीके लाल

जनकपुरधाम अब हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल मात्र रहेन । यस सहरको राजनीतिक पहिचान पनि प्रदेश २ को राजधानीमा सीमित नरहेर नेपाललाई केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरित गर्ने अभियानको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

कुनै बेला कृषि उत्पादनका लागि प्रख्यात मसगो (जलेश्वर सदरमुकाम भएको महोत्तरी–सर्लाही गोश्वारा प्रशासनिक एकाइभित्र आजभोलिको धनुषा जिल्ला पनि पर्थ्यो) क्षेत्र आजभोलि बिदेसिएका युवाहरूको विप्रेषणबाट समृद्ध हुन खोजिरहेको छ । धान उत्पादनले स्थानीय मागलाई समेत धान्न नसक्ने देखेर बन्द भएका चामल मिलहरूको जग्गा टुक्रिएर घडेरी हुन थालेको सन् १९८० देखि नै हो । जंगल नासिएर काठ अभाव सुरु भएपछि आबादीभित्रका रूखहरू ढाल्न थालिएका थिए । सहरभित्रका आँपका बगैंचाहरू बाँकी छैनन् । तिनको ठाउँ प्रायशः भाडा लगाउने प्रयोजनका लागि ठड्याइएका चक्षुपीडक भौतिक संरचनाहरूले ओगटिसकेका छन् । सामिष भोजनका पारखीहरूका अनुसार जनकपुरको माछामा अब पुरानो स्वाद छैन, त्यो किनभने व्यावसायिक मत्स्यपालकको उत्पादमा कृत्रिम दाना र कीटनाशक ओखतीको असर आँखाले नदेखे पनि रसेन्द्रियले चाल पाउँछ ।

सन् १९५९ पछि औद्योगिक आधुनिकीकरणका पथप्रदर्शक उपक्रमहरूमध्येको अग्रणी उद्योग जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको वर्षौं भयो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने कुनै ठूलो कलकारखाना कमला र वाग्मती नदीले घेरेको पुरानो मसगो क्षेत्रभित्र आजसम्म खुल्न सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि खेतीपातीको कमाइ अपर्याप्त एवं वैकल्पिक रोजगारीको अवसर शून्यप्रायः भएपछि कामको खोजीमा जनशक्ति बाहिरिने नै हो । सन् १९७० को दशकसम्म रेल चढेर जानुपर्ने असमको गुवाहाटी एवं बंगालको कलकत्ता विपन्नका लागि बाध्यकारी गन्तव्य हुने गर्थे ।

सन् १९८० पछि पन्जाब र हरियाणा पुगेर कृषि मजदुर हुन चाहनेहरू बस चढ्न लाम लाग्न थालेका थिए । सन् १९९० को दशकतिर त मसगोका दक्ष कामदारहरू गुजरातको सुरत, महाराष्ट्रको नागपुर एवं आन्ध्रको हैदराबादसम्म पुगिसकेका थिए । सन् १९९० को मध्यपछि पश्चिम एसिया एवं सन् २००० पश्चात् हूलका हूल युवा कामदार मलेसिया उड्न थालेपछि त सन् २००७ को मधेस विद्रोहताका गामघरतिर सर्वाधिक उत्पादक उमेर समूह (१८–५८ वर्ष) का पुरुषहरू भेटिन मुस्किल भइसकेको थियो । सन् २००८ मा गणतन्त्रको घोषणा, समावेशिताको सम्भावना एवं संघीयताको संकल्पले आस जगाएकाले कतिपय युवा देश फिरेका थिए भने अनेकौंले आफ्नो बाहिरिने अभिरुचिलाई स्थगित गरेका थिए । यो देशमा मधेसीहरूको स्थिति सधैं उस्तै रहन्छ भन्ने आम अनुभूति सन् २०१५ को तेस्रो मधेस विद्रोहको असफलताको सबभन्दा त्रासद परिणति हो । कामको खोजीमा बाहिरिनेहरूका लागि त्यस्तो निष्कर्ष एउटा सुविधाजनक बहाना बन्न पुगेको छ भने देशभित्रै ‘केही गर्ने’ निर्णयमा पुगेकाहरूको मनोदशा असमञ्जसपूर्ण बन्दै गएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको चौहद्दी निकै विस्तारित भइसके पनि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर एवं जनक मन्दिरलाई जोड्ने त्रिकोणात्मक सडक अहिले पनि जनकपुरको मर्मस्थल हो । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता उच्च व्यक्तित्वहरूको भ्रमणले गर्दा जानकी मन्दिरको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति अझ फैलिएको छ । मकवानपुरका सेन राजाहरूले निरन्तरता दिएको राजा जनकको राजदेवी मानिने शक्तिपीठ पनि राम मन्दिर परिसरभित्रै रहेकाले त्यो क्षेत्र शाक्त एवं वैष्णवका लागि समान रूपले पवित्र छ । जनक मन्दिरमा आराधना गर्न पुग्ने भने प्रायशः मिथिला क्षेत्रका श्रद्धालु मात्र हुन्छन् । राजा जनकका कुलगुरु सदानन्द, शिरध्वज जनक स्वयं, रानी सुनैना एवं युवावयकी जगज्जननी जानकीको प्रतिमा रहेको जनक मन्दिर परिसर आजभोलि भने अखबार विक्रेता दीपनारायण साहको व्यवसायले गर्दा छापा माध्यमका पुराना व्यसनीहरूको गफ गर्ने स्थल बन्न पुगेको छ ।

लगभग ५० वर्षदेखि पत्रपत्रिका बेच्ने पेसामा रहेका दीपनारायण मुद्रित पाठ्यसामग्रीको घट्दो बजारले गर्दा महँगिँदै गएको छेउछाउको पसल कवलको भाडा बेहोर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनी मन्दिरभित्रकै यज्ञस्थलबाट आफ्नो दैनिक कारोबार चलाउँछन् । स्थानीय अभिजातसँगसँगै ऊर्ध्वगामी सम्भ्रान्तका उत्थान एवं पतनका मूक साक्षी रहेका दीपनारायण फुर्सदका बेला चाखलाग्दा कथा सुनाउने गर्छन् । उनको एउटा टिप्पणी बडो दिलचस्प छ— उच्च वर्गले जनकपुरलाई सुस्तरी आफैं अपक्षय हुन दिइरहेको थियो भने मध्यमवर्ग सहरको अस्मितालाई तीव्र रूपमा ध्वस्त गर्न लागिपरेको छ । उनको टिप्पणी वर्गीय सुनिए पनि सायद उनी समाजको मध्यगत श्रेणीलाई इंगित गरिरहेका थिए ।

मध्यमवर्ग मात्र नभएर मध्य जातिहरूको बोलवाला भएको सहरले आफ्नो कुलीन वैष्णव परम्परा सुस्तरी गुमाउँदै गइरहेको छ । प्रादेशिक राजधानी घोषणा हुनुभन्दा अगाडिसम्म एकातिर मसगोका अभिजातले जनकपुरलाई परित्याग गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर घट्दै गएको रोजगारीका अवसरले गर्दा यो सहर गरिखानेहरूका लागि बस्नै नसकिने नगर बन्दै गएको थियो । प्रदेश सरकारका गतिविधिहरूले गर्दा स्थिति केही परिवर्तित भएको महसुस भए पनि स्थानीय अर्थ–राजनीति एवं सांस्कृतिक–सामाजिक परिवेश यथावत् रहेसम्म विदेह सभ्यताको प्राचीन नगरको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।

पराश्रयी अर्थराजनीति

मधेसको परम्परागत कृषि समाजमा मध्यमवर्ग आर्थिक प्रवर्ग छँदै थिएन भन्दा हुन्छ । जग्गावालका पुरेत र कारिन्दा जजमानी प्रथाअनुसार आफ्नो सेवा र श्रम उपलब्ध गराएबापत जसोतसो गुजारा गर्ने पारिश्रमिक नगदभन्दा पनि जिन्सीमै थाप्थे । कृषि मजदुरको ज्याला त सन् १९७० को दशकसम्म पनि जिन्सीमै भुक्तानी गरिन्थ्यो । अनुपस्थित जग्गावालको आयाधिक्य एवं सरकारी कर्मचारीको ‘उपरी आम्दानी’ कि त काठमाडौं उपत्यका छिरेर वा पहाड उक्लेर सम्बन्धित परिवारको जीवनस्तर उकास्न, घर–जग्गा जोड्न र गरगहनामा खर्च हुन्थ्यो । केही सीमित व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय एवं लेखाका दक्ष कर्मचारी नगदमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी सीमापारिबाट झिकाउँथे एवं तिनको कमाइ स्वाभाविक रूपमा उतै जाने गर्थ्यो ।

आयाधिक्यको लगानी उत्पादक क्षेत्रतिर नमोडिएसम्म शुद्ध खुद्रा व्यापार वा दक्ष श्रमबाट बन्ने मध्यम वर्गको चरित्र स्वभावतः क्षुद्र आयजीवी (पेटी बुर्जुवा) प्रकृतिको हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी धारणा मधेसको परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । क्षुद्र आयजीवी आफ्ना सन्तानलाई अपेक्षाकृत सुरक्षित पेसामा संलग्न गराउन चाहन्छन् । तिनले आफ्ना बालबच्चालाई सिकाउने भनेकै ‘जीवनोपयोगी शिक्षा हासिल गर, नोकरीमा लाग, सजातीय बिहे गरेर घरगृहस्थी व्यवस्थित गर एवं समाजिक तथा राजनीतिक मुद्दामा अल्झिने जोखिम नलेऊ’ भन्ने हो । स्वाभाविक हो, क्षुद्र आयजीवी वर्गको मूल्य–मान्यता अंगीकार गरेकाहरू परिस्थितिवश राजनीतिमै आइपुगे पनि तिनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई जागिरको स्वाधिकारका रूपमा अर्थ्याउन थाल्छन् । अप्रत्यक्ष करको मार उपभोक्ताले चाल पाउँदैनन् । क्षुद्र मध्यम वर्गसँग जे छ, ऊ त्यसैलाई अलिकति सह्य बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिने गर्छ ।

अचल सम्पत्ति भएको आकांक्षी मध्यम वर्गको मनोवृत्ति क्षुद्र आयजीवीभन्दा अलिकति फरक हुन्छ । केही परिआए बेच्नलाई सानो टुक्रा जग्गा, गर्जो टार्न धितो राख्न सक्ने सीमित नै भए पनि सुनको गहना एवं बालबच्चा पढाउन नगद आयको स्रोत रहेको मध्यम वर्गले आजभन्दा भोलि राम्रो होस् भन्ने त चाहन्छ, तर आज जे छ, त्यो पनि हिजोभन्दा राम्रै हो भन्ने देखाउन हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्छ । त्यसैले भएको गुम्ने डर आकांक्षी मध्यम वर्गको परिचायक प्रवृत्ति हो । अध्येताहरूका अनुसार यो प्रवर्ग सम्भावित अनिष्टको आशंका एवं निरन्तर अनिश्चितताका बीच पनि स्वहित सुनिश्चित गर्न संघर्षशील रहने भएकाले सार्वजनिक मुद्दामा निरपेक्षप्रायः रहन्छ । उच्च मध्यम वर्गको असुरक्षा भाव अझ गहिरो हुन्छ । उच्च वर्गमा पुग्ने चाहना एवं तल्लो आर्थिक खुड्किलोमा खस्ने डरको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा विचलित बुर्जुवा संगठित हुन हच्किन्छ । आकांक्षी एवं उच्च–मध्यम वर्ग आफ्ना सन्तानलाई आय एवं सम्मान दुवै दृष्टिले आकर्षक मानिने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ एवं कानुनजस्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित पेसामा संलग्न गराउन सतत प्रयत्नशील रहन्छ ।

क्षुद्र आयजीवी, आकांक्षी एवं उच्च गरेर तीनै थरी मध्यम वर्गका बीच केही समानता छन् । अध्येताहरूका अनुसार मध्यम वर्गको परिभाषालाई अंग्रेजीका तीन ‘सी’ आद्यक्षरमा समेट्न सकिन्छ । तिनीहरू निकृष्ट गरिबीबाट मुक्त हुन्छन्, तिनको आय निश्चित हुन्छ एवं तिनीहरूसँग केही नगद रहन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र एवं व्यावसायिक उपलब्धिले तिनको प्रामाणिक साख (क्रेडेन्सियल) स्थापित गर्छ । पारम्परिक जीवनदृष्टि, रक्षात्मक मानसिकता, यथास्थितिवादी सामाजिक व्यवहार एवं उच्च आत्म–मूल्यांकनले उत्पन्न अहंकारले मध्यमवर्गीय संस्कृति (कल्चर) निर्माण गर्छ । यी तीन ‘सी’ आद्यक्षरको प्रभावले गर्दा मध्यमवर्गमा सृजनशीलताको अभाव हुन्छ । उद्यममा लगानी गर्न ती हच्किन्छन् । सामाजिक मर्यादा कायम राख्न अनावश्यक खर्च गर्छन् । र, आसले उत्साहित हुनुको साटो डर उत्प्रेरित भएर निरन्तर स्थायित्वको खोजीमा रहन्छन् । एक टुक्रा जग्गा, एउटा घर, नाफा क्षेत्रको विद्यालयमा पढ्ने सन्तान एवं दैनिक एक चम्चा च्यवनप्राशको सुरक्षामा बाँधिएको निश्चिन्त जिन्दगीले सबभन्दा ठूलो जोखिम उठाउनु भनेको भाडामा लाग्ने ‘सटरयुक्त’ घर बनाउनु हो । नोकरी खोज्ने मध्यम वर्गले पराश्रयी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन्छ । खुद्रा व्यापारलाई ‘व्यवसाय’ ठहर्‍याउने मनस्थितिले आयमा ठहराव ल्याउने मात्रै हो । मध्यमवर्गीय मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआएसम्म बढ्दो विप्रेषणले उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउनेबाहेक खासै केही गर्न सक्दैन ।

सन् १९८० को दशकसम्म सबभन्दा बढी व्यापारको अवसर जीवन संस्कारसम्बद्ध गतिविधिहरूले सृजना गर्थे । छैठी, पास्नी, मुण्डन, चूडाकर्म, विवाह हुँदै अन्तिम संस्कारसम्मका विधिहरूमा मध्यम वर्गले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्चन्छ । त्यसमा अब जन्मदिन, विवाहको वार्षिकोत्सव एवं प्रणय दिवसजस्ता आयोजनहरू थपिएका छन् । पूजा–पाठ एवं यज्ञ–हवन गराउने प्रचलन पनि बढेको छ । संस्कृति निर्वाह खर्चिलो हुँदै गएको छ । नाफा क्षेत्रका शिक्षालय एवं अस्पताल लगभग हरेक मूल्य कोष्ठक (प्राइस ब्राकेट) भित्र महँगा छन् । प्राविधिक शिक्षाको लागत आकांक्षी मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न लागेको छ । यति विघ्न दबाबका बीच जीवन निर्वाह गर्न संघर्षरत समूहले अस्मिताको लडाइँमा पटक–पटक होमिने थप जोखिम उठाउन चाहँदैन भने त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन । अलिकति त सीमापारिको हिन्दुत्व राजनीतिको असर पनि हो, तर धर्मको राजनीतिको प्रमुख आकर्षण के हो भने त्यसले आगतको भन्दा अतीतको कुरा गर्छ र विगतमा गएर बाँच्नु नपर्ने भएकाले स्थिति जत्ति नै बिग्रे पनि निराश हुनुपर्दैन ।

गतिहीन समाज

मध्यम वर्गले सामान्यतः प्रजातान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउँछ भन्ने प्रस्तावना गलत होइन, तर अप्ठ्यारो परेका बेला यो प्रवर्गले सबभन्दा पहिले लत्तो छोड्छ । युरोपका दुवै विश्वयुद्ध मध्यम वर्गको सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई उत्तेजित तुल्याएर लडिएका थिए । विज्ञानको शिक्षाले रूढिबाट मुक्ति एवं तार्किक चरित्र निर्माण गर्छ भन्ने अवधारणा आंशिक रूपमा मात्र सत्य हो । अहिले पनि केही वैज्ञानिक नरिवल फोडेर चन्द्रमातिर

पठाउने यानको नियन्त्रण कक्षमा बस्छन् वा बिस्मिल्लाह पढेर फाइटर जेट चलाउन जान्छन् । प्रत्येक संघर्षमा हारेकाहरूका लागि विजेताका मूल्य–मान्यता अंगीकार गर्नुको विकल्प रहँदैन । तेस्रो मधेस विद्रोहको असफलताबाट हतोत्साहित मधेसी मध्यम वर्गले अहिलेसम्म पनि आफ्नो असुरक्षा भाव एवं आकुलतालाई विरक्त उदासीनताको आवरणले छोपेर राखेको छ । त्यो खोल हटाउने आँटिलो नेतृत्व नदेखिएसम्म मधेसी मध्यम वर्गको सुषुप्त आक्रोशलाई धर्मको राजनीतिबाट अर्थराजनीतितिर जागृत गर्न सकिँदैन ।

मध्यगत जातिहरूको विडम्बना पनि कम उदेकलाग्दो छैन । पहिलेपहिले हिन्दुहरूका ‘बडकालोक’ एवं मुसलमानका ‘असराफ’ मिथिला क्षेत्रका कुलीन मानिन्थे । कुल जनसंख्यामा तिनको अनुपात नगण्य छ । केही मिश्र, सिंह एवं झाजस्ता सीमित परिवारको अपवादवाहेक बडकालोकको सामाजिक हैसियत पहाडी मूलका जग्गावालहरूजत्तिको कहिल्यै रहेन । भारतीय गंगा मैदानका ‘अगडा जाति’ भनिने ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार एवं कायस्थलाई पहिले मुगल एवं त्यसपछि अंग्रेज शासकले प्रोत्साहित गरेकाले तिनको हैसियत निरन्तर बढ्दै गएको थियो ।

नेपालमा भने गोर्खाली विजेताले केही सहकर्ता (कल्याबरेटर) परिवारबाहेकका अगडालाई प्रतिस्पर्धीसरह व्यवहार गरेकाले आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था सुदृढ रहे पनि सत्ताले दिने सम्मान हासिल गर्न तिनलाई गाह्रो हुन्थ्यो । गोर्खालीहरू बरु तथाकथित ‘पिछडा जाति’ भनिने समूहलाई अगडाको समकक्षी तुल्याउन प्रोत्साहित गर्थे । अति पिछडा, दलित, महादलित, मधेसी जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यकको आर्थिक हैसियत जस्तो भए पनि ती सम्भ्रान्त समुदायमा प्रवेश पाउन सक्दैनथे । अगडाको साटो पिछडाको दबदबा बढ्दै गएकाले जनकपुरको सत्ताविरोधी चरित्रमा केही कमी आएको छ । अगडाहरू पनि हिन्दुत्वको राजनीतिमा मुक्ति खोज्न थालेका छन् ।

बृहत् ऐक्यबद्धताभन्दा वर्ण संस्कार एवं जातीय परम्परा प्राथमिक रहेकाले भारतीय संविधानका जनक भीमराव अम्बेडकरले हिन्दु धर्मलाई जातीय धर्महरूको सँगालो भनेर अर्थ्याएका छन् । रामानन्दी सम्प्रदायले ‘जातपात पुछे नहीं कोई, हरी के भजै सो हरी को होई’ भने सूत्रवाक्य समातेर जाति प्रथालाई खुला चुनौती दिएको थियो । रामानन्दी सम्प्रदायको हालीमुहालीले गर्दा कट्टर मैथिल ब्राह्मणहरू जनकपुरको बास रुचाउँदैनथे । भारतको ‘मोदी इफेक्ट’ ले गर्दा तथाकथित पिछडामध्येका शिक्षित एवं सम्पन्न भने अगडाहरूभन्दा कडा हिन्दुत्ववादी भइसकेका रहेछन् ।

तिनको संघर्षको दिशा मधेसी अस्मिताभन्दा पनि हिन्दुत्व निश्चयात्मकतातिर मोडिएको देखिँदै छ । सम्मानको राजनीति नाम मात्रको संघीयतामा गएर टुंगिँदैन भन्ने आत्मबोध नभएसम्म सामाजिक दबदबा भएका पिछडा आन्दोलित हुनेछैनन् । अति पिछडा, दलित, महादलित, मधेसी, जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई माओवादीहरूले पहिले संगठित गरेर सन् २०१५ मा परित्याग गरेदेखि तिनले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएका छन् । भारतको विध्वंसक हिन्दुत्व लहरबाट जोगाउनै भए पनि गहन जनपरिचालन जरुरी छ भन्ने अनुभूति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय राजनीतिमा हावी रहेका पिछडा बुद्धिजीवीहरू सत्तालाई चुनौती दिने वैकल्पिक कथ्य निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक अग्रताको केन्द्रविन्दु रहने गरेको जनकपुर अहिले आफैं अन्योलमा छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फैसलाले संविधानको रक्षा भएको छ : सभामुख सापकोटा

'संविधानको आत्मामा प्रहार भएको हेर्न सकिएन, मेरो चेतनाले अदालत जानुपर्ने देख्यो ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरूद्ध उभिए । आफ्नो अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । परिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै उनले सबै कागजपत्र फिर्ता पठाएपछि सरकारसँग द्वन्द्व झन् बढ्यो ।

आफ्नो कदमलाई समर्थन नगरेको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाको सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोचना गरे । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि मंगलबार साँझ सभामुख अग्‍नि सापकोटासँग कान्तिपुरका ऋषिराम पौड्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संविधान रक्षाको पक्षमा भएको ऐतिहासिक निर्णय हो । संविधान र जनभावनाअनुसारको यो निर्णयले मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लगेको छ । न्यायालयप्रति जनताको जुन विश्वास थियो, त्यो अझ बलियो बनेको छ । सञ्चारमाध्यमसहित मुलुकका सबै पक्षले जसरी लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए, त्यसलाई अदालतले सत्य सावित गराएको छ । यो सबै नेपालीको जित हो ।

मुख्य कुरा त अदालतले निकै मिहिनेत गरेर संविधानमाथि गरेको बहस र छलफलबाट जुन निष्कर्ष निकालियो, त्यसबाट भविष्यसम्म पार्ने प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निकै ठूलो निर्णय हो । विगतमा पनि न्यायालयले खासखास समयमा ऐतिहासिक र जनपक्षीय निर्णय गर्दै आएको हो । यो निर्णयले यसपटक पनि जनताको चाहनालाई अभूतपूर्व रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखियो, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

केही द्वन्द्व देखिने परिस्थिति निर्माण भएकै हो । तर द्वन्द्व देखिँदादेखिँदै पनि जनताको सार्वभौम अधिकार र संविधान रक्षाको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था देखियो । म जुन पक्षमा उभिनुपर्‍यो, त्यो ठीक रहेछ भन्ने सर्वोच्चको निर्णयले पुष्टि गरेको छ । यो निर्णयले संविधानवादको जित भएको छ ।

मेरो भनाइ के हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सुमधुर हुनुपर्छ । जनतालाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थामा यस्ता द्वन्द्व आउने गर्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । अब मुलुक बिस्तारै सही दिशामा जान्छ । सबैले यसरी नै बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्व बिस्तारै व्यवस्थापन हुन्छ । हामी संविधानले कल्पना गरेको आधारभूत मान्यतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्यौं भने यस्ता समस्या आउँदैनन् । यसमा मुख्यतः राज्यका तीन अंगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

कार्यपालिकाले सभामुखको हैसियतमा तपाईंको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो नि ?

म जुन दिनदेखि सभामुख भएँ, प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त राख्न र जनपक्षीय कानुन निर्माणमा सक्रिय र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गरें । बजेट अधिवेशनमा पनि मैले आफूलाई निकै सन्तुलित राख्ने कोसिस गरें । त्यसमा मेरो भूमिकामा कुनै कमजोरी रह्यो जस्तो लागेन ।

कहिलेकाहीं सांसदहरूकै विषयमा उठ्ने गरेका अनावश्यक प्रश्नलाई पनि मैले व्यवस्थापन गर्दै लगें । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मैले जनताको पक्षमा इमानदार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यही इमानदारीलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गरेको हुँ । त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले विवाद निम्तिने भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

सभामुख नै सर्वोच्च अदालत जानुपरेको घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भयो । लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधान मिचिएको परिस्थिति हेरेर बस्न सकिनँ । मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखें । संविधान मिचेर मुलुकले बाटो बिराएको अवस्थामा यसलाई सच्याउने उपाय अदालत नै थियो । संविधानको आत्मामा प्रहार भएको हेर्न सकिएन, मेरो चेतनाले अदालत जानुपर्ने देख्यो । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि न्यायालयमा जान उचित लाग्यो ।

म निकै छलफल र बहस गरेर अदालत गएको हुँ । व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गरेकाले मेरो भूमिकामा केही सीमित दायरा पनि थियो र छ नै । तर कठिन अवस्थामा निर्णय लिनुपर्ने भएकाले म धेरै सोचविचार गरेरै अघि बढेको हुँ । हामीले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्‍यौं भने यस्ता समस्या आउँदैनन् ।

अब प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनको तयारी कसरी गर्नुहुन्छ ?

सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्दै छु । विशेष परिस्थिति भएकाले यसलाई थप योजना बनाएर सही रूपमा अघि बढाउनुपर्ला । विगतमा जसरी नै सबैसँग समन्वय र समझदारी बढाएरै बैठक सञ्चालन हुन्छ । बैठक सञ्चालनका निश्चित मापदण्ड र नियम भएकाले त्यसलाई त्यहीअनुसार गर्दै लैजानुपर्छ ।

मुख्यतः प्रक्रियाका कुरा हुन् । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका विधिलाई पूर्णरूपमा पालन गरेर बैठक सञ्चालन हुन्छ । अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसमा बोलाउन भनेकाले त्यहीअनुसार व्यवस्थापन मिलाइनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×