चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी

ढुण्डीराज पौडेल

प्रायः सरकारी अस्पताल अत्यन्तै कमजोर र समयमै सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋण गरेरै भए पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकले परीक्षण शुल्क एक्कासि बढाएका छन् । वरिष्ठ विशेषज्ञको परीक्षण शुल्क ४७५ रुपैयाँ थियो, अहिले ८२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले वर्षौंदेखि राख्दै आएको शुल्क वृद्धिको मागको समयमै उचित सम्बोधन नभएका कारण पनि एकपक्षीय रूपमा संघ एवम् निजी अस्पतालहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय लिएका हुन सक्छन् । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी बढेको छ र आर्थतन्त्र कमजोर छ । यही बेला परीक्षण शुल्क पनि बढ्नुले आर्थिक रूपमा कमजोर सेवाग्राहीमाथि ठूलो भार थपेको छ ।

यसअघि २०५९ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटा र २०७१ मा खगराज अधिकारीको पालामा परीक्षण शुल्क बढाइएको थियो । त्यति बेलाको निर्णय पनि वैज्ञानिक र तार्किकभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब गरी ल्याइएको थियो । चिकित्सकहरूले केही वर्षदेखि उपचार शुल्कमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर हटाउने माग राख्दै आएका थिए । नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पहुँच भएका निजी अस्पतालका लगानीकर्ताहरूको लबिइङका कारण यो करलाई ओली सरकारले हालै हटायो । तर, शुल्क वृद्धिको मागका सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय गृहकार्यमै अल्झिइरह्यो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै निजी क्षेत्रलाई शुल्क वृद्धि गर्ने छुट नदिई आफैंले समयमै शुल्क तोकिदिनुपर्थ्यो ।

खुला बजार पद्धतिमा निजी सेवा प्रदायक संस्था या व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्न पाउँछन् । एकातिर निजी क्षेत्र अन्यन्तै महँगो हुनु अनि अर्कोतिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि अभावग्रस्त बन्नुले जनतालाई नै मारमा पर्ने हो । अन्य देशमा चिकित्सकको योग्यता, अनुभव, संस्थाको स्तर एवम् सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्थाअनुसार शुल्क तोकिएको हुन्छ । भारतको उदाहरण लिँदा, त्यहाँ मेदान्तजस्ता महँगा अस्पताल छन् र निकै सस्तोमा उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि टन्नै भेटिन्छन् । साथै, सार्वजनिक चिकित्सा पनि मजबुत छ ।

नेपालमा पैसा र पहुँच नभएका बिरामीलाई बढी शुल्क तिराइन्छ र टाठाबाठाहरूले सहुलियत पाउँछन् । सामान्य बिरामीलाई पनि अनेक किसिमका अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । चिकित्सा व्यवसायमा व्यापारको साथै सेवाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । यो पेसा मानवीय कम र नाफामुखी बढी हुनु विडम्बना हो । निजी चिकित्सकलाई अस्पताल सञ्चालकहरूले नै बिरामीको धेरैथरीका परीक्षण गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालमा लगभग ३० प्रतिशत जनताले महँगा निजी अस्पतालहरूमा सेवा लिन सक्छन् । निजी चिकित्सा सेवामा प्रवाहित अर्बौं रुपैयाँलाई पारदर्शी गराई उचित, सहज एवम् वैज्ञानिक कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । अन्य सेवाजस्तै निजी क्षेत्रको चिकित्सा सेवाको शुल्क एकनास नहुन पनि सक्छ । महँगो अस्पतालमा जाने कि सस्तोमा भन्ने छनोटको अधिकार सेवाग्राहीमा निहित हुन्छ ।

नेपालका महँगा निजी अस्पतालहरूमा सोझासाझा, आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरू ठूलो संख्यामा पुगेका हुन्छन्, पुग्न बाध्य हुन्छन् । हतारमा सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएका जटिल समस्यामा परेका बिरामीहरू त्यहाँको दुरवस्थाका कारण वरपर रहेका एजेन्टहरूमार्फत महँगा निजी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइन्छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै बिरामीहरूको उपयुक्त रिफरल (प्रेषण विधि) को व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । आकस्मिक एवम् गम्भीर समस्या परेका बेला सरकारी संयन्त्रबाट उद्धार, उपचार एवम् उपयुक्त प्रेषण विधिको व्यवस्था नहुँदा प्रेषित अस्पतालमा पुग्दा एम्बुलेन्समै बिरामीको ठूलो रकम खर्च भैसकेको हुन्छ । ‘एक व्यक्ति, एक संस्था’ को मान्यता नअपनाइएकाले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर निजी व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यस कारण पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सुविधा दिन सकेको छैन ।

राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा गरिने शल्यक्रियाको संख्या वार्षिक दसौं हजारको हुनुपर्नेमा, उक्त संख्या सामान्य नर्सिङ होमको जति पनि पुग्दैन । राज्यले यस्ता अस्पतालको संरचना र जनशक्तिका लागि लगानी गरेको भए पनि दैनिक सेवा प्रवाह कमजोर छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण फ्रिज हुने गर्छ ।

मोफसल एवम् राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । तैपनि आवश्यक शल्यसेवाहरू दिन सकिएको छैन । शल्यसेवासहितका विशेषज्ञ सेवाहरू के कति सम्पादित हुन सके भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरी उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू गरिएका छैनन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छैन । राजनीतिक संलग्नतालाई मात्र अवसर दिइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय अवसरमा दिइने विभूषण दूरदराजमा सेवा प्रदान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिने चलन छैन ।

मूलतः चिकित्सा शिक्षाको नियमनमा केन्द्रित रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । चिकित्सा सेवाका सबै पक्षको नियमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न एवम् स्वायत्त स्वास्थ्य नियमनकारी निकायको जरुरत छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको साटो नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिललाई मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राखी खुम्च्याउने धृष्टता गर्नु दुर्भाग्य हो । अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै यस्तो कार्यमा उद्यत हुनु दुःखद छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाँचो युवा अग्रसरताको

ढुण्डीराज पौडेल

राजनीतिक सवालहरू टुंगोमा पुगेपश्चात् स्थिर सरकारको माध्यमद्वारा मुलुकलाई निर्बाध रूपमा अग्रगतितर्फ प्रविष्ट गराउनुपर्नेमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण फेरि मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने चिन्ताले सताएको छ ।

ओली विश्वका केही त्यस्ता शासकहरूमा दरिने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वपश्चात् निर्वाचनको माध्यमद्वारा प्राप्त सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे । स्वयं प्रधानमन्त्री, उनीसँग स्वार्थ गाँसिएकाहरू, कट्टर समर्थक र राष्ट्रपतिबाहेक संविधानसँग जानकार सबैको राय छ– नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाअनुसार पनि, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको माध्यम संसद् कुनै पनि हैसियतका प्रधानमन्त्रीबाट विघटित हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीभन्दा संसद्, संसद्भन्दा जनता सर्वोपरि हुने तथ्य सिद्ध छ । त्यसैले जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । ‘म सीधै जनतासँग सरोकार राख्छु, संसद्लाई जान्दिनँ’ भन्ने अधिकार संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई छ ? अहिलेको सवाल फगत डेढ वर्षअघि कार्यकाल समाप्त हुनु हैन, भविष्यमा समेत दोहोरिइरहने यस्ता संवैधानिक ‘कू’ बाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मुख्य विशेषता भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको सामना गर्न नपर्ने सुविधा दिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि संसद्प्रति उत्तरदायी होऊन् भन्नका लागि हो, निश्चिन्त भई जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन दत्तचित्त भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि हो । दुईतिहाइको होऊन् या तीनतिहाइको, प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिअनुसारको संसदीय पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । आफ्नो सरकारको विरोध गरेको झोकमा संसद् विघटन गर्नु एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कति जायज छ ? संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको पृष्ठभूमिमा स्वयं प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् नै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट कसरी विघटित हुन सक्छ ? प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको भरमा विघटन गर्ने अधिकार जनताले कहाँ दिएका छन् ? जनताबाट प्राप्त विश्वासको मत जनताकै सार्वभौम अधिकार छिन्न कसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?

ओलीले यो कार्यकालमा आफूले गरेका निर्णय र बोलेका कुराहरू दबाबका कारण फिर्ता लिएका छन् । तर संसद्कै विघटनको निर्णय लिएपछि त्यो फिर्ता हुन सहज छैन भनेर के हेक्का राख्न सकेनन् । उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउनेबित्तिकै एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । एक वर्षपछि त नियमित चुनावी प्रक्रियाकै थालनी हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनकै लागि अविश्वास र महाभियोगको चर्चा चलाएको थियो कि ? अर्का अध्यक्षले कुनै पनि सर्त मान्ने गरी विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गरेको अनुनय–विनयउपर ओलीले एक दिन मात्रै विचार गरेका भए के बिग्रन्थ्यो ?

आफूलाई पार्टीबाट अविश्वास र असहयोग हुन थाल्यो भनेर सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद्को घाँटी निमोठ्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ ? नेकपा एकीकरण हुने क्रममा गठित केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् तर संसद्मा अल्पमतमा पर्छु भनेर संसद् नै हठात् विघटन गर्न पाइन्छ ? सीमितबाहेक सबैको समर्थन रहेको दाबी गर्ने अनि विश्वासको मत लिन छोडेर संसद्कै विघटन गराउने ? समकालीन अन्य सरकार प्रमुखभन्दा आफूलाई बढी सक्षम भएको दाबी गर्ने ओलीले जब पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ?

अहिले चुनौती दुवै नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वसमक्ष उपस्थित छ । सवाल उठ्छ, एक जनाको सनकमा घाँटी निमोठिने संसद्को चुनावकै के अर्थ रहन्छ ? सायद पाकिस्तानमा यस्तै कारण सेना हावी भएको हुन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा युवानेताहरू आफू र अर्को पिँढीको भविष्यका लागि पनि एकताबद्ध र चिन्तनशील भई एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । अहिले कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीगत फाइदाभन्दा पनि मुलुक र लोकतन्त्रप्रति चासो, चिन्ता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग र साथ नपाएका हुन् कि भन्ने आभास मिल्छ । त्यसैले अहिले विघटनरूपी बल पुगेको न्यायपालिकासँग तर्कसहित प्रस्तुत हुँदै, भविष्यमा कुनै व्यक्तिको सनकमा लोकतन्त्र धराशायी नहोस् भन्नाका लागि संविधानमै आवश्यक संशोधन गर्न पनि दबाब सृजना गर्न युवा नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×