चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी- विचार - कान्तिपुर समाचार

चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी

ढुण्डीराज पौडेल

प्रायः सरकारी अस्पताल अत्यन्तै कमजोर र समयमै सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋण गरेरै भए पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकले परीक्षण शुल्क एक्कासि बढाएका छन् । वरिष्ठ विशेषज्ञको परीक्षण शुल्क ४७५ रुपैयाँ थियो, अहिले ८२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले वर्षौंदेखि राख्दै आएको शुल्क वृद्धिको मागको समयमै उचित सम्बोधन नभएका कारण पनि एकपक्षीय रूपमा संघ एवम् निजी अस्पतालहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय लिएका हुन सक्छन् । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी बढेको छ र आर्थतन्त्र कमजोर छ । यही बेला परीक्षण शुल्क पनि बढ्नुले आर्थिक रूपमा कमजोर सेवाग्राहीमाथि ठूलो भार थपेको छ ।

यसअघि २०५९ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटा र २०७१ मा खगराज अधिकारीको पालामा परीक्षण शुल्क बढाइएको थियो । त्यति बेलाको निर्णय पनि वैज्ञानिक र तार्किकभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब गरी ल्याइएको थियो । चिकित्सकहरूले केही वर्षदेखि उपचार शुल्कमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर हटाउने माग राख्दै आएका थिए । नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पहुँच भएका निजी अस्पतालका लगानीकर्ताहरूको लबिइङका कारण यो करलाई ओली सरकारले हालै हटायो । तर, शुल्क वृद्धिको मागका सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय गृहकार्यमै अल्झिइरह्यो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै निजी क्षेत्रलाई शुल्क वृद्धि गर्ने छुट नदिई आफैंले समयमै शुल्क तोकिदिनुपर्थ्यो ।

खुला बजार पद्धतिमा निजी सेवा प्रदायक संस्था या व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्न पाउँछन् । एकातिर निजी क्षेत्र अन्यन्तै महँगो हुनु अनि अर्कोतिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि अभावग्रस्त बन्नुले जनतालाई नै मारमा पर्ने हो । अन्य देशमा चिकित्सकको योग्यता, अनुभव, संस्थाको स्तर एवम् सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्थाअनुसार शुल्क तोकिएको हुन्छ । भारतको उदाहरण लिँदा, त्यहाँ मेदान्तजस्ता महँगा अस्पताल छन् र निकै सस्तोमा उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि टन्नै भेटिन्छन् । साथै, सार्वजनिक चिकित्सा पनि मजबुत छ ।

नेपालमा पैसा र पहुँच नभएका बिरामीलाई बढी शुल्क तिराइन्छ र टाठाबाठाहरूले सहुलियत पाउँछन् । सामान्य बिरामीलाई पनि अनेक किसिमका अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । चिकित्सा व्यवसायमा व्यापारको साथै सेवाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । यो पेसा मानवीय कम र नाफामुखी बढी हुनु विडम्बना हो । निजी चिकित्सकलाई अस्पताल सञ्चालकहरूले नै बिरामीको धेरैथरीका परीक्षण गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालमा लगभग ३० प्रतिशत जनताले महँगा निजी अस्पतालहरूमा सेवा लिन सक्छन् । निजी चिकित्सा सेवामा प्रवाहित अर्बौं रुपैयाँलाई पारदर्शी गराई उचित, सहज एवम् वैज्ञानिक कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । अन्य सेवाजस्तै निजी क्षेत्रको चिकित्सा सेवाको शुल्क एकनास नहुन पनि सक्छ । महँगो अस्पतालमा जाने कि सस्तोमा भन्ने छनोटको अधिकार सेवाग्राहीमा निहित हुन्छ ।

नेपालका महँगा निजी अस्पतालहरूमा सोझासाझा, आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरू ठूलो संख्यामा पुगेका हुन्छन्, पुग्न बाध्य हुन्छन् । हतारमा सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएका जटिल समस्यामा परेका बिरामीहरू त्यहाँको दुरवस्थाका कारण वरपर रहेका एजेन्टहरूमार्फत महँगा निजी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइन्छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै बिरामीहरूको उपयुक्त रिफरल (प्रेषण विधि) को व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । आकस्मिक एवम् गम्भीर समस्या परेका बेला सरकारी संयन्त्रबाट उद्धार, उपचार एवम् उपयुक्त प्रेषण विधिको व्यवस्था नहुँदा प्रेषित अस्पतालमा पुग्दा एम्बुलेन्समै बिरामीको ठूलो रकम खर्च भैसकेको हुन्छ । ‘एक व्यक्ति, एक संस्था’ को मान्यता नअपनाइएकाले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर निजी व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यस कारण पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सुविधा दिन सकेको छैन ।

राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा गरिने शल्यक्रियाको संख्या वार्षिक दसौं हजारको हुनुपर्नेमा, उक्त संख्या सामान्य नर्सिङ होमको जति पनि पुग्दैन । राज्यले यस्ता अस्पतालको संरचना र जनशक्तिका लागि लगानी गरेको भए पनि दैनिक सेवा प्रवाह कमजोर छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण फ्रिज हुने गर्छ ।

मोफसल एवम् राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । तैपनि आवश्यक शल्यसेवाहरू दिन सकिएको छैन । शल्यसेवासहितका विशेषज्ञ सेवाहरू के कति सम्पादित हुन सके भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरी उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू गरिएका छैनन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छैन । राजनीतिक संलग्नतालाई मात्र अवसर दिइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय अवसरमा दिइने विभूषण दूरदराजमा सेवा प्रदान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिने चलन छैन ।

मूलतः चिकित्सा शिक्षाको नियमनमा केन्द्रित रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । चिकित्सा सेवाका सबै पक्षको नियमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न एवम् स्वायत्त स्वास्थ्य नियमनकारी निकायको जरुरत छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको साटो नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिललाई मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राखी खुम्च्याउने धृष्टता गर्नु दुर्भाग्य हो । अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै यस्तो कार्यमा उद्यत हुनु दुःखद छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !

सम्पादकीय

सुन्दै लाज लाग्ने कुरा छ– मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले कात्तिकसम्मकै कोभिड महामारीको जोखिम भत्ता बुझिसके तर खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएकाहरू अझै रित्तो हात छन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएर आन्दोलित नै हुनुपरेको छ । तिनलाई भत्ता दिलाउने दायित्व भएकाहरूले भने जोखिम भत्ता मात्र होइन, अरू बैठक र भ्रमणका नाममा अनेकथरी रकम बुझेका छन् । यो प्रकरण डाडु–पन्यु हातमा भएकाहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूमाथि गरेको अन्याय मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीहरूको पेसागत बेइमानी पनि हो । ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएकाहरूको बेवास्ता गरेर आफ्नो गोजी भरिएको यो मामिलाबारे सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ । पाउनुपर्नेले भत्ता नपाएको तर नपाउनुपर्नेले बुझेको पाइएमा दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ । र, यथाशीघ्र भत्ता पाउन बाँकी सम्पूर्णलाई तोकिएको रकम प्रदान गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् । यो सूचीमा सचिवदेखि पियन र चालकसम्मै छन् । जबकि, जानकारहरूका अनुसार ‘लकडाउन’ का बेला औंलामा गन्न सकिने मात्रै कर्मचारीले कार्यालयमा काम गरेका थिए, तर पूरा दिन आएको भनेर भत्ता बुझ्ने धेरै छन् । कतिसम्म भने, त्यो बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर भत्ता दिइएको बताइएको छ । निष्पक्ष भत्ता वितरणको भूमिका खेल्नुपर्नेले नै अरूलाई भाग नपुर्‍याई आफैंले रकम बुझेको यो घटनाले हाम्रा प्रशासकहरूको प्रवृत्ति र नियत उजागर गर्छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । र, संक्रमणको शंका लागेर ‘आइसोलेसन’ मा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाए पनि अझै कति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले निश्चित प्रतिशत भत्ता बुझ्नु नियमअनुसारै छ भने पनि मुलुकमा विद्यमान पहुँच–राजको दृष्टान्त झल्काउने यो घटना अनैतिक र मर्यादाविहीन भने पक्कै छ ।

जोखिममा भिडेकाहरूले एक रुपैयाँसमेत नपाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भने सम्पूर्ण भत्ता बुझिसक्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूमा पुगे–नपुगेको विचार गरेर, सबैलाई पुगेपछि र आफूले पनि जोखिम मोलेर काम गरेको हो भने मात्रै यस्तो भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो/हुन्छ । तर, महामारीमा खटिएर कोभिडकै कारण सहकर्मी गुमाएका र स्वयं संक्रमित भएकाहरूसमेतले भत्ता नपाएका बेला हातमा डाडु–पन्यु हुनेले आफूलाई मात्रै पस्किने प्रवृत्ति दुःखद छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, जोखिम भत्ता नपाएकैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षका २२ जना चिकित्सकले दसैंअघि विभागीय प्रमुखलाई राजीनामा पेस गरेका थिए, त्यहाँसमेत अझै कसैलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन ।

वीर अस्पतालका चिकित्सक पनि भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बल्ल दुई महिनाको भत्ता दिइएको छ । पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । देशभरका अरू धेरै अस्पतालको पनि हाल यही हो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भनेको छ । तर, कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएकाले त्यसअनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक थप रकम उपलब्ध गराउन आनकानी गर्नु हुँदैन ।

आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारलगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथिको यो भेदभावले सही सन्देश दिएको छैन । जोखिम मोलेको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम बाँड्नु वा पाउनुले हाम्रो शासन–प्रशासनको दुरवस्था मात्रै देखाएको छ । यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई निराश नै राख्नु समग्र सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । यही कारण, सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरूको कदर गर्न चुक्नु हुँदैन । जनस्वास्थ्यमा खटिएका सबैको मनोबल हरदम उच्च रहन जरुरी छ । त्यसैले पनि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र वर्तमान भेदभावलाई अविलम्ब सच्याएर जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धताअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×