चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी
प्रायः सरकारी अस्पताल अत्यन्तै कमजोर र समयमै सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋण गरेरै भए पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकले परीक्षण शुल्क एक्कासि बढाएका छन् । वरिष्ठ विशेषज्ञको परीक्षण शुल्क ४७५ रुपैयाँ थियो, अहिले ८२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले वर्षौंदेखि राख्दै आएको शुल्क वृद्धिको मागको समयमै उचित सम्बोधन नभएका कारण पनि एकपक्षीय रूपमा संघ एवम् निजी अस्पतालहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय लिएका हुन सक्छन् । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी बढेको छ र आर्थतन्त्र कमजोर छ । यही बेला परीक्षण शुल्क पनि बढ्नुले आर्थिक रूपमा कमजोर सेवाग्राहीमाथि ठूलो भार थपेको छ ।
यसअघि २०५९ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटा र २०७१ मा खगराज अधिकारीको पालामा परीक्षण शुल्क बढाइएको थियो । त्यति बेलाको निर्णय पनि वैज्ञानिक र तार्किकभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब गरी ल्याइएको थियो । चिकित्सकहरूले केही वर्षदेखि उपचार शुल्कमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर हटाउने माग राख्दै आएका थिए । नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पहुँच भएका निजी अस्पतालका लगानीकर्ताहरूको लबिइङका कारण यो करलाई ओली सरकारले हालै हटायो । तर, शुल्क वृद्धिको मागका सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय गृहकार्यमै अल्झिइरह्यो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै निजी क्षेत्रलाई शुल्क वृद्धि गर्ने छुट नदिई आफैंले समयमै शुल्क तोकिदिनुपर्थ्यो ।
खुला बजार पद्धतिमा निजी सेवा प्रदायक संस्था या व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्न पाउँछन् । एकातिर निजी क्षेत्र अन्यन्तै महँगो हुनु अनि अर्कोतिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि अभावग्रस्त बन्नुले जनतालाई नै मारमा पर्ने हो । अन्य देशमा चिकित्सकको योग्यता, अनुभव, संस्थाको स्तर एवम् सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्थाअनुसार शुल्क तोकिएको हुन्छ । भारतको उदाहरण लिँदा, त्यहाँ मेदान्तजस्ता महँगा अस्पताल छन् र निकै सस्तोमा उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि टन्नै भेटिन्छन् । साथै, सार्वजनिक चिकित्सा पनि मजबुत छ ।
नेपालमा पैसा र पहुँच नभएका बिरामीलाई बढी शुल्क तिराइन्छ र टाठाबाठाहरूले सहुलियत पाउँछन् । सामान्य बिरामीलाई पनि अनेक किसिमका अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । चिकित्सा व्यवसायमा व्यापारको साथै सेवाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । यो पेसा मानवीय कम र नाफामुखी बढी हुनु विडम्बना हो । निजी चिकित्सकलाई अस्पताल सञ्चालकहरूले नै बिरामीको धेरैथरीका परीक्षण गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
नेपालमा लगभग ३० प्रतिशत जनताले महँगा निजी अस्पतालहरूमा सेवा लिन सक्छन् । निजी चिकित्सा सेवामा प्रवाहित अर्बौं रुपैयाँलाई पारदर्शी गराई उचित, सहज एवम् वैज्ञानिक कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । अन्य सेवाजस्तै निजी क्षेत्रको चिकित्सा सेवाको शुल्क एकनास नहुन पनि सक्छ । महँगो अस्पतालमा जाने कि सस्तोमा भन्ने छनोटको अधिकार सेवाग्राहीमा निहित हुन्छ ।
नेपालका महँगा निजी अस्पतालहरूमा सोझासाझा, आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरू ठूलो संख्यामा पुगेका हुन्छन्, पुग्न बाध्य हुन्छन् । हतारमा सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइएका जटिल समस्यामा परेका बिरामीहरू त्यहाँको दुरवस्थाका कारण वरपर रहेका एजेन्टहरूमार्फत महँगा निजी अस्पतालहरूमा पुर्याइन्छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै बिरामीहरूको उपयुक्त रिफरल (प्रेषण विधि) को व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । आकस्मिक एवम् गम्भीर समस्या परेका बेला सरकारी संयन्त्रबाट उद्धार, उपचार एवम् उपयुक्त प्रेषण विधिको व्यवस्था नहुँदा प्रेषित अस्पतालमा पुग्दा एम्बुलेन्समै बिरामीको ठूलो रकम खर्च भैसकेको हुन्छ । ‘एक व्यक्ति, एक संस्था’ को मान्यता नअपनाइएकाले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर निजी व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यस कारण पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सुविधा दिन सकेको छैन ।
राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा गरिने शल्यक्रियाको संख्या वार्षिक दसौं हजारको हुनुपर्नेमा, उक्त संख्या सामान्य नर्सिङ होमको जति पनि पुग्दैन । राज्यले यस्ता अस्पतालको संरचना र जनशक्तिका लागि लगानी गरेको भए पनि दैनिक सेवा प्रवाह कमजोर छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण फ्रिज हुने गर्छ ।
मोफसल एवम् राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । तैपनि आवश्यक शल्यसेवाहरू दिन सकिएको छैन । शल्यसेवासहितका विशेषज्ञ सेवाहरू के कति सम्पादित हुन सके भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरी उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू गरिएका छैनन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छैन । राजनीतिक संलग्नतालाई मात्र अवसर दिइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय अवसरमा दिइने विभूषण दूरदराजमा सेवा प्रदान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिने चलन छैन ।
मूलतः चिकित्सा शिक्षाको नियमनमा केन्द्रित रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । चिकित्सा सेवाका सबै पक्षको नियमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न एवम् स्वायत्त स्वास्थ्य नियमनकारी निकायको जरुरत छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको साटो नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिललाई मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राखी खुम्च्याउने धृष्टता गर्नु दुर्भाग्य हो । अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै यस्तो कार्यमा उद्यत हुनु दुःखद छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:२२