जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !

सम्पादकीय

सुन्दै लाज लाग्ने कुरा छ– मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले कात्तिकसम्मकै कोभिड महामारीको जोखिम भत्ता बुझिसके तर खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएकाहरू अझै रित्तो हात छन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएर आन्दोलित नै हुनुपरेको छ । तिनलाई भत्ता दिलाउने दायित्व भएकाहरूले भने जोखिम भत्ता मात्र होइन, अरू बैठक र भ्रमणका नाममा अनेकथरी रकम बुझेका छन् । यो प्रकरण डाडु–पन्यु हातमा भएकाहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूमाथि गरेको अन्याय मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीहरूको पेसागत बेइमानी पनि हो । ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएकाहरूको बेवास्ता गरेर आफ्नो गोजी भरिएको यो मामिलाबारे सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ । पाउनुपर्नेले भत्ता नपाएको तर नपाउनुपर्नेले बुझेको पाइएमा दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ । र, यथाशीघ्र भत्ता पाउन बाँकी सम्पूर्णलाई तोकिएको रकम प्रदान गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् । यो सूचीमा सचिवदेखि पियन र चालकसम्मै छन् । जबकि, जानकारहरूका अनुसार ‘लकडाउन’ का बेला औंलामा गन्न सकिने मात्रै कर्मचारीले कार्यालयमा काम गरेका थिए, तर पूरा दिन आएको भनेर भत्ता बुझ्ने धेरै छन् । कतिसम्म भने, त्यो बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर भत्ता दिइएको बताइएको छ । निष्पक्ष भत्ता वितरणको भूमिका खेल्नुपर्नेले नै अरूलाई भाग नपुर्‍याई आफैंले रकम बुझेको यो घटनाले हाम्रा प्रशासकहरूको प्रवृत्ति र नियत उजागर गर्छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । र, संक्रमणको शंका लागेर ‘आइसोलेसन’ मा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाए पनि अझै कति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले निश्चित प्रतिशत भत्ता बुझ्नु नियमअनुसारै छ भने पनि मुलुकमा विद्यमान पहुँच–राजको दृष्टान्त झल्काउने यो घटना अनैतिक र मर्यादाविहीन भने पक्कै छ ।

जोखिममा भिडेकाहरूले एक रुपैयाँसमेत नपाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भने सम्पूर्ण भत्ता बुझिसक्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूमा पुगे–नपुगेको विचार गरेर, सबैलाई पुगेपछि र आफूले पनि जोखिम मोलेर काम गरेको हो भने मात्रै यस्तो भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो/हुन्छ । तर, महामारीमा खटिएर कोभिडकै कारण सहकर्मी गुमाएका र स्वयं संक्रमित भएकाहरूसमेतले भत्ता नपाएका बेला हातमा डाडु–पन्यु हुनेले आफूलाई मात्रै पस्किने प्रवृत्ति दुःखद छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, जोखिम भत्ता नपाएकैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षका २२ जना चिकित्सकले दसैंअघि विभागीय प्रमुखलाई राजीनामा पेस गरेका थिए, त्यहाँसमेत अझै कसैलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन ।

वीर अस्पतालका चिकित्सक पनि भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बल्ल दुई महिनाको भत्ता दिइएको छ । पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । देशभरका अरू धेरै अस्पतालको पनि हाल यही हो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भनेको छ । तर, कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएकाले त्यसअनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक थप रकम उपलब्ध गराउन आनकानी गर्नु हुँदैन ।

आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारलगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथिको यो भेदभावले सही सन्देश दिएको छैन । जोखिम मोलेको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम बाँड्नु वा पाउनुले हाम्रो शासन–प्रशासनको दुरवस्था मात्रै देखाएको छ । यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई निराश नै राख्नु समग्र सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । यही कारण, सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरूको कदर गर्न चुक्नु हुँदैन । जनस्वास्थ्यमा खटिएका सबैको मनोबल हरदम उच्च रहन जरुरी छ । त्यसैले पनि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र वर्तमान भेदभावलाई अविलम्ब सच्याएर जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धताअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्थक वार्ताको पहल होस्

सम्पादकीय

मूलधारको राजनीतिबाट अलग रहेर बेलाबखत हिंसात्मक घटनासमेत गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारबीच वार्ताको वातावरण बन्दै जानु स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारले दुई वर्षअघि उक्त समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

चन्द स्वयंले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । खासगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासस्वरूप यस्तो तयारी गरेको देखिन्छ । ‘स्वार्थ’ जे भए पनि, वार्ताको पहल आफैंमा सकारात्मक छ, यसलाई केवल तत्कालीन रणनीतिका रूपमा या राजनीतिक खपतका रूपमा मात्रै लिइनु हुन्न । र, त्यत्तिकै गम्भीरता चन्द समूहले पनि देखाउनुपर्छ ।

यसअघि चन्द समूह वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदा सरकारले वास्ता गरेको थिएन । अनौपचारिक संवादमा यसपटक सरकार लचिलो देखिएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको अवस्थामा वार्तामा बस्न चन्द समूह तयार भएको जनाइएको छ । चन्दले विज्ञप्तिमा ‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको’ बताएका छन् । यसबीचमा सरकार र चन्द समूहबीच दुईपटक पत्र आदानप्रदान भएको भनिएको छ ।

निश्चय पनि, मूलधारको राजनीतिबाट अलि पर पुगेर उग्रधार समाइरहेको शक्तिले वार्ताका लागि अरू सर्त पनि राखेको होला । वार्ताको माहोल बन्ने सन्दर्भमा उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न जरुरी नै हुन्छ, तर यही क्रममा भोलि दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी व्यक्तिहत्यालगायतका जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई जेलमुक्त गर्न मिल्दैन । कथं त्यसो गरियो भने वार्तामा आउनु/ल्याउनुको कुनै औचित्य रहने छैन, त्यसले समाजमा स्थायी शान्ति र अमनचैनको वातावरण कायम राख्न सघाउँदैन । गम्भीर अपराधमा नमुछिएका तर केवल चन्द समूहमा आबद्ध भएकै भरमा पक्राउ परेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्नुलाई भने अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

मुख्य कुरा, सरकारले बाहिर बुझिएजस्तो सत्ताइतर पक्षको नेकपा नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने हतकण्डाका रूपमा मात्रै वार्तालाई अपनाउनु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता, वार्तालाई फलदायी बनाई मूलधारबाट बिच्किएको शक्तिलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्गमा डोर्‍याउनेतर्फ हुनुपर्छ । पक्कै पनि असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउँदा सरकारलाई त्यसको राम्रै श्रेय मिल्नेछ । तर पनि, सरकारले यसलाई जस–अपजसभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । देशमा कुनै न कुनै रूपमा मूलधारबाट बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि समेट्दै जानु सत्तारूढ शक्तिको अभिभारा नै हो, यसलाई त्यहीअनुरूप बुझ्दा मात्रै वार्ताप्रतिको गम्भीरतामा पनि वृद्धि आई सार्थक परिणाम निस्कन सक्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिरको उद्देश्य राखेर वार्तामा बसियो भने भोलि अन्तर्निहित लक्ष्य मात्रै पूरा नहुने परिस्थिति आउँदा पनि वार्ता भाँडिन सक्छ, यसतर्फ सरकार पक्ष प्रस्ट हुनुपर्छ ।

चन्द समूहले पनि वार्तालाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हुन्न । वा, आफ्ना पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनु हुन्न । आजको विश्व व्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै उसले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्न अनकनाइरहन जरुरी छैन । सधैं मूलधारबाट बाहिर रहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तसर्थ, विगतको युद्धकै धङधङीबाट यथाशीघ्र यो समूह बाहिर आउनैपर्छ । खासगरी, पछिल्लो समय यो समूहले मोरङको पहाडी बस्तीमा एक शिक्षकलाई घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि मुलुकमा कतै पुनः हत्या–हिंसाको राजनीति सुरु हुन गइरहेको त छैन भन्ने त्रास बढेको थियो/छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि चन्द समूह देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई खुला हृदयले वार्तामा बस्नुपर्छ । यो समूहले बुझ्नुपर्छ, मुलुकमा फेरि हिंसा–प्रतिहिंसाको दुश्चक्र घुम्यो भने त्यसले कसैको हित गर्ने छैन, मुलुक र जनताको सम्भावनामाथि प्रहार मात्रै हुनेछ ।

फेरि, अब उग्र राजनीतिक धार समाउनुको औचित्य पनि छैन । हिजोकै सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनयता मुलुकमा हासिल भएका राजनीतिक उपलब्धि गर्व गर्नलायक नै छन् । संविधानसभानिर्मित संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । यी उपलब्धिहरू मात्रै अपुरो लाग्छन् भने पनि यही प्रणालीबाट थप सुधार गर्दै जान सकिन्छ ।

देश र जनताका लागि जे–जति रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यो यही राजनीतिक प्रणालीबाटै सम्भव छ । निर्वाचनको जनादेशको आडमा यसमा सामयिक सुधार गर्दै जान सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक उपलब्धिका बाबजुद आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको वा राज्यको सेवाप्रवाह नसुध्रिएको अवस्थालाई यही प्रणालीभित्रै बसेर सच्च्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि फेरि कोही जंगल गैरहनु पर्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटो दुरूह लागेर सत्ताको सिँढी सजिलै चढ्न सशस्त्र संघर्षको लघुमार्ग रोजेको हो भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । विधिको शासनद्वारा देश बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने राजनीतिक समूहको ऊर्जा मुलुक र जनताको भविष्य बर्बाद पार्नमा खेर फाल्नु हुँदैन । चन्द समूहले यो स्थितिबोध गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ, जसलाई सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्छ र संवादलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×