कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !

सम्पादकीय

सुन्दै लाज लाग्ने कुरा छ– मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले कात्तिकसम्मकै कोभिड महामारीको जोखिम भत्ता बुझिसके तर खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएकाहरू अझै रित्तो हात छन् ।

जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएर आन्दोलित नै हुनुपरेको छ । तिनलाई भत्ता दिलाउने दायित्व भएकाहरूले भने जोखिम भत्ता मात्र होइन, अरू बैठक र भ्रमणका नाममा अनेकथरी रकम बुझेका छन् । यो प्रकरण डाडु–पन्यु हातमा भएकाहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूमाथि गरेको अन्याय मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीहरूको पेसागत बेइमानी पनि हो । ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएकाहरूको बेवास्ता गरेर आफ्नो गोजी भरिएको यो मामिलाबारे सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ । पाउनुपर्नेले भत्ता नपाएको तर नपाउनुपर्नेले बुझेको पाइएमा दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ । र, यथाशीघ्र भत्ता पाउन बाँकी सम्पूर्णलाई तोकिएको रकम प्रदान गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् । यो सूचीमा सचिवदेखि पियन र चालकसम्मै छन् । जबकि, जानकारहरूका अनुसार ‘लकडाउन’ का बेला औंलामा गन्न सकिने मात्रै कर्मचारीले कार्यालयमा काम गरेका थिए, तर पूरा दिन आएको भनेर भत्ता बुझ्ने धेरै छन् । कतिसम्म भने, त्यो बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर भत्ता दिइएको बताइएको छ । निष्पक्ष भत्ता वितरणको भूमिका खेल्नुपर्नेले नै अरूलाई भाग नपुर्‍याई आफैंले रकम बुझेको यो घटनाले हाम्रा प्रशासकहरूको प्रवृत्ति र नियत उजागर गर्छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । र, संक्रमणको शंका लागेर ‘आइसोलेसन’ मा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाए पनि अझै कति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले निश्चित प्रतिशत भत्ता बुझ्नु नियमअनुसारै छ भने पनि मुलुकमा विद्यमान पहुँच–राजको दृष्टान्त झल्काउने यो घटना अनैतिक र मर्यादाविहीन भने पक्कै छ ।

जोखिममा भिडेकाहरूले एक रुपैयाँसमेत नपाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भने सम्पूर्ण भत्ता बुझिसक्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूमा पुगे–नपुगेको विचार गरेर, सबैलाई पुगेपछि र आफूले पनि जोखिम मोलेर काम गरेको हो भने मात्रै यस्तो भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो/हुन्छ । तर, महामारीमा खटिएर कोभिडकै कारण सहकर्मी गुमाएका र स्वयं संक्रमित भएकाहरूसमेतले भत्ता नपाएका बेला हातमा डाडु–पन्यु हुनेले आफूलाई मात्रै पस्किने प्रवृत्ति दुःखद छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, जोखिम भत्ता नपाएकैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षका २२ जना चिकित्सकले दसैंअघि विभागीय प्रमुखलाई राजीनामा पेस गरेका थिए, त्यहाँसमेत अझै कसैलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन ।

वीर अस्पतालका चिकित्सक पनि भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बल्ल दुई महिनाको भत्ता दिइएको छ । पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । देशभरका अरू धेरै अस्पतालको पनि हाल यही हो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भनेको छ । तर, कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएकाले त्यसअनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक थप रकम उपलब्ध गराउन आनकानी गर्नु हुँदैन ।

आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारलगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथिको यो भेदभावले सही सन्देश दिएको छैन । जोखिम मोलेको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम बाँड्नु वा पाउनुले हाम्रो शासन–प्रशासनको दुरवस्था मात्रै देखाएको छ । यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई निराश नै राख्नु समग्र सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । यही कारण, सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरूको कदर गर्न चुक्नु हुँदैन । जनस्वास्थ्यमा खटिएका सबैको मनोबल हरदम उच्च रहन जरुरी छ । त्यसैले पनि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र वर्तमान भेदभावलाई अविलम्ब सच्याएर जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धताअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?