जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !- विचार - कान्तिपुर समाचार

जोखिम भत्ता : आफ्नो हात जगन्नाथ !

सम्पादकीय

सुन्दै लाज लाग्ने कुरा छ– मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले कात्तिकसम्मकै कोभिड महामारीको जोखिम भत्ता बुझिसके तर खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएकाहरू अझै रित्तो हात छन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएर आन्दोलित नै हुनुपरेको छ । तिनलाई भत्ता दिलाउने दायित्व भएकाहरूले भने जोखिम भत्ता मात्र होइन, अरू बैठक र भ्रमणका नाममा अनेकथरी रकम बुझेका छन् । यो प्रकरण डाडु–पन्यु हातमा भएकाहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूमाथि गरेको अन्याय मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीहरूको पेसागत बेइमानी पनि हो । ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएकाहरूको बेवास्ता गरेर आफ्नो गोजी भरिएको यो मामिलाबारे सम्बन्धित निकायहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ । पाउनुपर्नेले भत्ता नपाएको तर नपाउनुपर्नेले बुझेको पाइएमा दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ । र, यथाशीघ्र भत्ता पाउन बाँकी सम्पूर्णलाई तोकिएको रकम प्रदान गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् । यो सूचीमा सचिवदेखि पियन र चालकसम्मै छन् । जबकि, जानकारहरूका अनुसार ‘लकडाउन’ का बेला औंलामा गन्न सकिने मात्रै कर्मचारीले कार्यालयमा काम गरेका थिए, तर पूरा दिन आएको भनेर भत्ता बुझ्ने धेरै छन् । कतिसम्म भने, त्यो बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर भत्ता दिइएको बताइएको छ । निष्पक्ष भत्ता वितरणको भूमिका खेल्नुपर्नेले नै अरूलाई भाग नपुर्‍याई आफैंले रकम बुझेको यो घटनाले हाम्रा प्रशासकहरूको प्रवृत्ति र नियत उजागर गर्छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । र, संक्रमणको शंका लागेर ‘आइसोलेसन’ मा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाए पनि अझै कति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले निश्चित प्रतिशत भत्ता बुझ्नु नियमअनुसारै छ भने पनि मुलुकमा विद्यमान पहुँच–राजको दृष्टान्त झल्काउने यो घटना अनैतिक र मर्यादाविहीन भने पक्कै छ ।

जोखिममा भिडेकाहरूले एक रुपैयाँसमेत नपाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भने सम्पूर्ण भत्ता बुझिसक्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूमा पुगे–नपुगेको विचार गरेर, सबैलाई पुगेपछि र आफूले पनि जोखिम मोलेर काम गरेको हो भने मात्रै यस्तो भत्ता बुझ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो/हुन्छ । तर, महामारीमा खटिएर कोभिडकै कारण सहकर्मी गुमाएका र स्वयं संक्रमित भएकाहरूसमेतले भत्ता नपाएका बेला हातमा डाडु–पन्यु हुनेले आफूलाई मात्रै पस्किने प्रवृत्ति दुःखद छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, जोखिम भत्ता नपाएकैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षका २२ जना चिकित्सकले दसैंअघि विभागीय प्रमुखलाई राजीनामा पेस गरेका थिए, त्यहाँसमेत अझै कसैलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन ।

वीर अस्पतालका चिकित्सक पनि भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बल्ल दुई महिनाको भत्ता दिइएको छ । पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । देशभरका अरू धेरै अस्पतालको पनि हाल यही हो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भनेको छ । तर, कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएकाले त्यसअनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक थप रकम उपलब्ध गराउन आनकानी गर्नु हुँदैन ।

आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारलगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथिको यो भेदभावले सही सन्देश दिएको छैन । जोखिम मोलेको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम बाँड्नु वा पाउनुले हाम्रो शासन–प्रशासनको दुरवस्था मात्रै देखाएको छ । यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई निराश नै राख्नु समग्र सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । यही कारण, सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकाहरूको कदर गर्न चुक्नु हुँदैन । जनस्वास्थ्यमा खटिएका सबैको मनोबल हरदम उच्च रहन जरुरी छ । त्यसैले पनि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र वर्तमान भेदभावलाई अविलम्ब सच्याएर जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धताअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फैसलापछिका सम्भावित परिदृश्य

संसद् पुनःस्थापना भए के हुन्छ ? विघटन सदर भए के हुन्छ ?
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमै पुगेर अडिएका बेला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भेट्न रामशाहपथ नै पुगेपछि दुई महिनादेखि चलिरहेको सेटिङको चर्चा फेरि चुलियो ।

प्रधानसेनापति ‘जग्गा हस्तान्तरण’जस्तो प्राविधिक विषयमा कुरा गर्न अति संवेदनशील समयमा सर्वोच्च पुग्नुलाई सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै हेरिएन । भलै एक घण्टाको समयमा प्रधानन्याधीश र प्रधानसेनापतिबीच के संवाद भयो भन्ने खुलिसकेको छैन । त्यसअघि आइतबारमात्रै सैनिक मुख्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर पुगेका ओलीले रुक्मांगत कटवाल प्रकरणतर्फ इंगित गर्दै संस्थाहरुमाथि प्रहार हुन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । जानकार स्रोतहरुका अनुसार ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि पनि न्यायालय र नेपाली सेनाका प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । सर्वोच्चले गर्न सक्ने फैसलालाई लिएर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संशय व्यक्त गरिरहेका बेला भएको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेट थप अर्थपूर्ण देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साता दिन अघिसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सर्वोच्चले सदर गर्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएका थिए । ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शनिबारयता बोली फेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा पुगेर कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिक्डम र सेटिङबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने बताउनु र आइतबार प्रवासी नेपालीसँगको संवादमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको सेटिङ भत्किइसकेको बताउनु केबल अभिव्यक्तिमात्रै नभएर आउने दिनको परिस्थितिबारे संकेत पनि हुन सक्छ । दुई महिनायता अन्योलबाट गुज्रिइरहेको मुलुक अब कसरी अघि बढ्ला ?

सर्वोच्चमा चलेको लामो बहस, बहसका क्रममा उठेका तर्क, नेताहरुको यिनै अभिव्यक्ति, शक्तिकेन्द्रहरुको दौडधुप हेरिसकेपछि उनीहरुसँगैको कुराकानी र संकेतका आधारमा हामीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित हुँदा र नहुँदाको अवस्थाबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका छौँ ।

पुनःस्थापना भए के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरूले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्ण पुनर्बहाली होइन । अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आन्दोलनमा सरिक दलहरूमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसद्भित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसद्को माहोल भिन्न हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु भइहाल्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र शैलीले त्यस्तो संकेत गर्दैन । ओलीले सोमबार मात्रै कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नभए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसैले उनको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ । तर त्यो त्यति सजिलो बाटो होइन ।

तीन वर्षयता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदलाई ल्याउने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने बाटो छँदै छ । यो संसदीय अभ्यास पनि हो । सांसद शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर तानेर उनले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय बदर गरिदिए संसद्भित्र ‘हर्स–ट्रेडिङ’ अर्थात् सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय दोहोरिँदै आएको पनि छ । जसको अभ्यास २०५१ को मध्यावधि चुनावयता नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक र अत्यन्तै कुरूप ढंगबाट भइरहेको छ । सोमबार कञ्चनपुरमा पनि ओलीले त्यही दोहोर्‍याउँदै भने, ‘बहुमत कुनै पार्टीको छैन, सांसद किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ ।’ यो नेकपाको संसदीय दलमा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ओलीले अप्ठ्यारै पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । त्यसमा उनले आफूसँग रहेको संख्याको आकलन गरेका छन् ।

अहिले उनीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पछिल्लो समय यता–उता गरेका केही सांसदलाई छोडेर गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिरका दुई सांसद घटाउँदा ओलीसँग ८१ जना रहन्छन् । ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि लडे भने पनि पराजित हुनेछन् ।

‘संसद् पुनःस्थापना भयो भने ओलीको निरन्तरताको सम्भावना न्यून छ, संसद्लाई जसरी केपी ओलीले मार्नुभयो, अदालतले ब्युँताइदियो भने आफूलाई मार्ने प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्ले कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘आफूलाई अस्वाभाविक मृत्युवरण गराउने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, दण्डित गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा कसैले यो दुस्साहस नगरोस् ।’

नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो गन्जागोल पार लागेपछि नेगोसिएसनको अर्को चरण सुरु हुन्छ, जुन संसद्भित्र चल्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका कारण नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ । नेकपाको यो समूहमा ९० जना सांसदको हिसाब गर्ने हो भने पनि कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ जना सांसद जोड्दा १ सय ८७ जना पुग्छन्, जुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि पर्याप्त संख्या हो ।

सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना विभाजित नेकपाबाट मात्रै पुर्‍याउन भने असम्भव प्रायः छ । जसपालाई नै जोड्दा पनि १ सय २४ मात्रै पुग्छ, जसपा–नेकपाको सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल समूहले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कांग्रेससँग अर्को विकल्प पनि छ, जुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासित बढ्ता सम्बन्धित छ ।

संसद् विघटनअघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएका भनिएका संवाद र सहमति तथा चुनावकेन्द्रित देउवाका अभिव्यक्तिका कारण चुनावै गराउने ओली र देउवाको सहमति भएको हो कि भन्ने आधार पनि छन् । त्यसो भएकै हो भने कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागी नहुने गर्न पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना त्यसपछि रहन्न, मुलुक संविधानअनुसार नै चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय जोडघटाउको राजनीतिमा यो विकल्प भए पनि सम्भावना भने न्यून छ । संसद् पुनःस्थापना हुँदा ठूलो फाइदा कांग्रेसलाई छ, त्योभन्दा ठूलो फाइदा सभापति देउवालाई हुन्छ । प्राध्यापक खड्ग केसी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर भयो भने राजनीतिक अस्थिरता झन् झाँगिने तर्क गर्छन् । ‘संसद् पुनःस्थापित भयो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, केही मान्छेले अवसर पाउलान् तर फेरि चुनाव हुने बेलासम्म विकास केही हुन्न । हामी सरकार बनाउने र ढाल्नेमै व्यस्त हुन्छौं ।’ अधिवक्ता भट्टराई भने संविधानले संसद्का धेरै विकृति हटाउने व्यवस्था गरिसकेकाले अहिलेको परिस्थिति फेरिएको र संसद्को गलत अभ्यासको निगरानी संसद्ले नै गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर भए संविधान लिकमा आउँछ, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ, संसदीय प्रक्रिया सुचारु हुन्छ, भविष्यमा फेरि कसैले पनि विघटनको दुस्साहस गर्दैन, न्यायालयप्रतिको जनताको गरिमा र आस्था अझै उच्च हुन्छ, राजनीतिक दलहरू सदृढ र बलिया हुन्छन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित हुन्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्भित्र हुने लडाइँलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, यसलाई संसद् आफैंले करेक्सन र नियन्त्रण गर्छ ।’

विघटन सदर भए के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर भए बालुवाटार झन् बलशाली हुनेछ । त्यसपछि दुईवटा परिदृश्य देखापर्न सक्छन् । पहिलो तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ, दोस्रो चुनाव हुँदैन । चुनाव भइहाल्यो भने राजनीतिक खिचातानी लयमा आउन पनि सक्छ । कथम् भएन भनेचाहिँ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भनेझैं मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र पस्छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपाभित्रको विवाद सल्टिनसकेको अवस्थामा गत चुनावमा ६४ प्रतिशत मत ल्याएको पार्टी नाम र चुनाव चिह्नविहीन हुन्छ ।

पार्टी नै नभएका नेताहरूले चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्छ । एउटा ठूलो पंक्तिलाई बाहिरै राखेर हुने चुनावको सफलता/असफलताबारे दलहरू र स्वयं निर्वाचन आयोग जानकार छन् । तर प्राध्यापक खड्ग केसी चुनाव हुने र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछु भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको छ, हुँदैन भनेर अनुमान गर्नु गलत हो । हाम्रै अभ्यासहरू पनि छन् नि, आफैं हार्ने चुनाव देउवाले पनि गर्नुभयो, गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो,’ केसीले भने, ‘कम्युनिस्टहरूले त आफ्नो खुट्टामा बञ्चरोले हाने हाने, त्यो अर्को पाटो भयो तर जसले जिते पनि चुनाव गर्नु नै मुलुकले लोकतान्त्रिक बाटो पक्रिनु हो । त्यसलाई रिग्रेसिभ भन्न सकिन्न ।’

असार ५ सम्म चुनाव हुन सकेन भने अर्को संवैधानिक संकट आउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध फेरि आन्दोलन हुन थाल्छ । त्योभन्दा ठूलो कुरा, संविधानको धारा ८५ ले गरेको प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालको प्रावधान उल्लंघन हुन्छ । प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नेबित्तिकै चुनाव गराउने गलत नजिर स्थापित हुन्छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संवैधानिक शून्यताले निम्त्याउने असर भयानक हुने विश्लेषण गर्छन् । ‘संवैधानिक शून्यता हुन्छ, अवैध सत्ताबाट शासित हुन नेपाली जनता बाध्य हुन्छन्, अवैध सत्ताबाट शासित हुनुपर्दा जनतासँग विद्रोहको अधिकार हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘अवैध सत्तालाई विद्रोहमार्फत फाल्नुको विकल्प छैन तर त्यो विद्रोह जनता, दक्षिणपन्थी शक्ति या सैन्य शक्ति कसले गर्छन्, परिकल्पना गर्न नै सकिन्न ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×