प्रश्न गर सपना !- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रश्न गर सपना !

राज्यमा रहेका विकृतिहरूमाथि प्रश्न गर्नेले आफ्नै परिवार, समाज, धर्म, परम्परा र रीतिरिवाजमा थोपरिएका असमानताहरूमाथि पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । पीडितहरूले प्रश्न नगरी पीडकलाई कसरी महसुस हुन्छ ?
तुलानारायण साह

बृहत् नागरिक आन्दोलनले हालै काठमाडौंमा गरेको महिला मार्च अनेक कोणबाट ऐतिहासिक रह्यो । अभियन्ता हिमा विष्ट र सपना सञ्जीवनीका भनाइहरू विशेष रूपमा चर्चित रहे । दुवै जनाको हरेक शब्दमा गहिरो पीडा थियो, विद्रोहको दृढता झल्किन्थ्यो । जनकपुरकी सपनाले मैथली भाषामा कविता पढेकी थिइन्, जसमा उनले सानैदेखि सुनिआएका आफ्नै समाजका परम्परा, कथा र किंवदन्तीहरूमा गढिएका महिला पात्रलाई महिला–पुरुष समानताको लेन्सबाट हेर्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।

मार्चको सभामा र काठमाडौंका मिडियामा उल्कै चर्चा पाएको त्यो कविताबारे मधेसबाट भने फरक प्रतिक्रिया आयो । कतिपय पढे–लेखेका मधेसीहरूले पनि मन नपराएको सुनियो । छद्मवेशी साइबर सेनाले सपनालाई हिन्दु धर्मविरोधीकै बिल्ला भिराइदियो । धर्मभीरुहरूले त्यस दिनको मञ्चमा सहभागी मात्र भएका, धर्मबारे केही पनि बोल्दै नबोलेका अन्य अधिकारकर्मीलाई पनि दपेट्ने प्रयास गरे । सपनालाई हालसम्म पनि विभिन्न थ्रेट आइरहेकै छन् । त्यसकारण यस प्रकरणबारे थप विमर्श हुनु जरुरी छ ।

स्वाभाविक कि रणनीतिक ?

समग्र प्रकरणलाई दुई कोणबाट हेर्नु जरुरी छ । पहिलो, यो तरंग क्षणिक हो कि रणनीतिक हिसाबले उठाइएको हो ? दोस्रो, यस्ता तरंगहरू बेलाबेला मधेसमै किन उठिरहन्छन् ?

पहिलो कुरा, यस तरंगमा दुई पक्ष मिसिएका छन्— स्वाभाविकता र रणनीति । सदियौंदेखि चलिआएको परम्परालाई आम मानिसले बिनाकुनै प्रश्न अपनाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसकारण सपनाले रामायण र महाभारतका पात्रहरूका खासखास प्रसंगमा जसरी प्रश्न गर्दै प्रतिकारको सन्देश दिएकी छन्, त्यसबाट केही व्यक्ति असहज र तरंगित हुनुलाई एक हदसम्म स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । अहिलेको प्रसंगमा त्यो पनि भएकै हो तर त्यति मात्रै भएको होइन । यसमा केही खास रणनीतिक पक्ष पनि लुकेका छन्, जुन वाचन गरिएको कविताका शब्द र भाषाभन्दा पनि महिला मार्च आयोजना गर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनको लक्ष्यसँग सम्बन्धित छन् ।

विगतमा पनि राज्यको संरचना र शासकहरूमाथि प्रश्न गर्दै हुने गरेका अनेक आन्दोलनमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास नभएका होइनन् । २०६२/६३ सालयता संविधान निर्माणको राजनीति अगाडि बढ्दै गर्दा सीमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन चलाउँदा अनेक आरोप लगाइएकै थिए । त्यस्ता प्रकरणमा बुझ्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । पहिलो, त्यस्ता आन्दोलनले उठाएका मुद्दाबारे षड्यन्त्रकारीहरू मौन बसिदिने तर आन्दोलनका अगुवाहरूमाथि व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रकारले आक्रमण गर्ने । अधिकांश त्यस्ता आन्दोलनलाई प्रायोजित वा विदेशीको इसारामा भएको भनिदिने र आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्ने । दोस्रो, अगुवाहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि त्यही समुदायका अनुहारहरूको प्रयोग गर्ने ।

विगतमा भएका जनजाति र मधेसी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमाथि कसैले खासै प्रश्न गर्न सकेको थिएन, तर ती आन्दोलनलाई विदेशीको इसारामा भएको भनेर सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । त्यसका लागि सीमान्तकृत समुदायकै अनुहारहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो । त्यस्ता अनेक जनजाति र मधेसी अनुहार आफ्नै आन्दोलनलाई सरापेर राज्यद्वारा पुरस्कृत भएको हामीले देखेकै छौं । तसर्थ अहिले सपनाको कवितालाई लिएर मधेसीहरूबाट जुन प्रकारको धम्कीपूर्ण आक्रोश पोखिँदै छ, त्यसलाई सामान्य तरिकाबाट क्षणिक आवेग मात्रै पोखिएको नभई प्रतिगमनविरुद्ध जारी बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई नरुचाएका पक्षहरूको रणनीतिले पनि काम गरेको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । यो आन्दोलनलाई जबर्जस्ती धार्मिक रङ दिन खोजिएको छ ।

मधेस–पहाड आयाम

यस्ता तरंगहरू बढीजसो मधेसमै किन उठ्ने गर्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नलाई मधेसमा समाज, राज्य, राजनीति र धर्मबीचको अन्तरसम्बन्धबारे खोतलखातल गर्न जरुरी छ ।

हिन्दु धर्मावलम्बीहरू मधेसमा पनि छन् र पहाडमा पनि । तर, यी दुई क्षेत्रका हिन्दुहरूमा अनेक भिन्नता छन् । मधेसका हिन्दुहरूले मनाउने चाडबाड, बिहेबारीको संस्कृति, महिला–पुरुष सम्बन्ध र श्रम विभाजन पहाडको भन्दा फरक छ । मधेस र पहाडमा दसैं–तिहार मनाउने विधिमा व्यापक भिन्नता छ । त्यस्तै, पहाडका हिन्दु समुदायमा ससुराले ज्वाइँलाई ढोग्ने तर मधेसमा ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्ने चलन छ । त्यस्तै परिपाटी मामा–भान्जाबीच पनि छ । पहाडको हिन्दु समाजमा अन्तरजातीय र प्रेम विवाहको चलन निकै पुरानो छ । महिलाको सवालमा पहाड तुलनात्मक रूपमा उदार देखिन्छ भने मधेस निकै अनुदार । यसले दुवै समाजमा महिला–पुरुषबीचको लैंगिक सम्बन्ध र पितृसत्ताको रूप देखाउँछ । नेपाली समाज समग्रमा पितृसत्तात्मक र ब्राह्मणवादी त छँदै छ, तर मधेसमा त्यसको कट्टरता ज्यादा छ । त्यसकारण धर्मको हिसाबले एउटै हिन्दु भनिए पनि मधेस र पहाडका सामाजिक चलन, संस्कृति र सम्बन्धहरू फरकफरक छन् । यसबारे अमेरिकी समाजशास्त्री फ्रेडरिक गेज र नेपाली चिन्तक आहुतिले केही लेखेका छन् ।

मधेसी समाज उत्तर भारतीय समाजबाट बढी प्रभावित छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण मधेसमा उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता भारतीय प्रान्तहरूको प्रभाव पर्नुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । भारतीय समाजमा पनि हिन्दुहरूको बाहुल्य त पुरानै कुरा हो तर सन् १९९० को दशकमा अयोध्या काण्डपछि जब धर्म र राजनीतिबीच नयाँ सम्बन्धको रचना गर्न थालियो । दुई दशकयता नेपालमा पनि अनेक आन्दोलन भए । माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेसीलगायत सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन । मधेसमा दुवैतर्फको प्रभाव परेको छ । संयोगले नेपालमा भएका आन्दोलनहरूले पुराना सम्बन्धहरूमा उदारता खोजेको देखिन्छ भने भारतमा सुरु भएको धर्मका नामको राजनीतिले पुराना सम्बन्धहरूको निरन्तरता र कट्टरता । यस्तो अवस्थामा मधेसी समाज नयाँ प्रकारले चेपुवामा परेको भान हुन्छ ।

माओवादी आन्दोलनले जातीय, लैंगिक, वर्गीय सम्बन्धमा गुणात्मक उदारता खोजेको थियो; सदियौंदेखि शासित रहेका समुदायलाई जागृत बनाएको थियो । मधेस आन्दोलनले शासक–शासित सम्बन्धमा परिवर्तन खोजेको थियो । जनजाति आन्दोलनले राज्यद्वारा लादिएको जातीय र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि प्रश्न गरेको थियो भने, दलितहरूले जातीय एवं वर्गीय सम्बन्धमा गुणात्मक बदलाव खोजेका थिए । यी सबै पक्षमा थोरबहुत परिवर्तन भएको पनि छ जुन अग्रगमनको राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव भएको हो, जहाँ धर्मबारे निरपेक्षताको वकालत थियो । दक्षिणतर्फको राजनीतिक गतिविधि फरक प्रकारले अगाडि बढेको छ । त्यसको पनि प्रभाव मधेसमा परेकाले धार्मिक कट्टरताको आवाज सुन्न थालिएको छ । यस्तो आवाज बोल्नेहरूले अहिले धर्मनिरपेक्षताको मात्र विरोध गरेको जस्तो देखिएला तर कालान्तरमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता लगायतका सबै उपलब्धिका लागि यो विष साबित हुने निश्चित छ । सबै विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । सपनाको कविताले काठमाडौंमा वाहवाही पाउनु तर मधेसको एउटा तप्काबाट चर्को विरोध आउनुलाई यही परिदृश्यमा हेर्नुपर्छ ।

प्रश्न गर सपना

गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, धाकधम्की यी सबै कुरा विमर्शयोग्य त छन्, तर त्यति महत्त्वका होइनन् । मधेसी समाजमा सपनाजस्ती एक जुझारु युवतीमा हिम्मत पलाउनु यो पंक्तिकारलाई सर्वाधिक महत्त्वको विषय लागेको छ । यहाँ धेरै सपना जन्मिन बाँकी छन् ।

नेपाल तुलनात्मक रूपमा ढिलो गरी खुला भएको समाज हो । त्यसैले हामीकहाँ खुला समाजमा हुने बहसहरू शैशव अवस्थामै छन् । पितृसत्ता भारतीय समाजमा पनि छ तर त्यहाँ प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै छन् । भारतमा प्रश्नमा भावना मात्र होइन, बलिया तर्कहरूसमेत उठ्नुको सम्बन्ध शिक्षाको इतिहाससँग छ । ब्राह्मणवाद भारतीय समाजमा पनि जब्बर नै छ तर त्यसबारे प्रश्न गर्नेहरू पनि त्यही समाजमा बढी छन् । नेपाली समाजभन्दा भारतीय समाजमा आधारभूत भिन्नता के देखिन्छ भने, त्यहाँका जातीय, राजनीतिक र शैक्षिक सम्भ्रान्तहरूमा पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद र जातीय विभेदबारे निकै अगाडिदेखि केही हदसम्म उदारता पलाएको छ; नेपालमा त्यसको अभाव छ ।

त्यसैले नेपाली समाजमा हालै मात्र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानबारे बहस सुरु भएको छ । उनको दिव्योपदेश साँच्चिकै उनैले लेखेका थिए कि पछि अरू कसैले लेखेर प्रचारमा ल्याएका हुन् ? भानुभक्त आचार्य कसरी आदिकवि भए भन्ने बहस पनि हालै मात्र सुरु भएको छ । नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलितहरू राज्यका नीति–नियमका कारण पनि पछाडि परेकामा अहिले पनि एकमत भइसकेको छैन । तर, यो वैचारिक द्वन्द्वको लडाइँ जारी छ । कुनै बेला सपनाजस्तै युवाहरूको मनमा प्रश्न उठेर यस्ता बहसहरू सुरु भएका थिए । नेपालको राज्य संरचनामाथि प्रश्न गर्ने मधेसीहरू आफ्नै समाजका संरचना र परम्पराहरूमाथि कसरी प्रश्न नगरी बस्न सक्छन् ? के मधेसी समाजमा महिलामाथि विभेद छैन ? के त्यहाँ दाइजोका नाममा, भ्रूण हत्या र यौन हिंसाबाट महिलाहरू दिनानुदिन प्रताडित हुनुपरेको छैन ?

म स्वयं त्यही समाजको एक सदस्य हुँ । म जुन परिवारमा हुर्कें, जुन समाजमा पालिएँ, त्यस परिवार र समाजमा मजस्ता अनेक पुरुषले आफ्नै परिवारका महिलालाई पनि विभेद गर्ने गरेको देखेको छु । थाहै नपाई म आफैं कसरी पितृसत्ता र ब्राह्मणवादी सोचको वाहक भएको थिएँ, अहिले आएर थाहा पाउँदा ग्लानि हुन्छ ।

त्यसकारण राज्यमा रहेका विकृतिहरूमाथि प्रश्न गर्नेले आफ्नै परिवार, समाज, धर्म, परम्परा र रीतिरिवाजमा थोपरिएका असमानताहरूमाथि पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । पीडितहरूले प्रश्न नगरी पीडकलाई कसरी महसुस हुन्छ ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बनाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बनाउन विभिन्न आयोगका आयुक्तहरुले माग गरेका छन् ।

सोमबार मुस्लिम आयोगले विभिन्न आयोगमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुसँगको परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सम्पर्क मन्त्रालय परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउन माग गरेका हुन् ।

'राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, आदिवासी जनजाती, थारु र समावेशी आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा आयुक्तज्यू तथा सम्बन्धित आयोगका सचिवज्यूहरुसँग हामीले परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेका थियौं,' मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले भने, 'हाल यी आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र राख्ने निर्णय भएको छ ।' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यी आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय तोकिएको छ ।

यस्तै, छलफलमा आयोगहरुमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत(सचिव सरह) नै राख्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ । हाल सह-सचिवलाई नै यी आयोगहरुलाई सचिवमा राखिँदै आइएको छ । आयोगहरुमा कर्मचारी दरबन्दीको संख्या पनि बढाउन माग गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।

यस्तै, २०७८ सालमा हुन लागेको जनगणनामा आ-आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउनका लागि पनि आयोगहरुले गर्ने निर्णय भएको अन्सारीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित आयोयले आ-आफ्नो समुदायका भूमिविहीन सकुम्बासीहरुको लगत संकलन, यथार्थ विवरण र वास्तविक भूमिहीनहरुलाई जग्गा प्राप्ति तथा तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नका लागि पनि बैठकले निर्णय गरेको अन्सारीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×