कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित

वर्षा झा

सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित

आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबै उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउँथे र नेपाल यस्तो व्यवस्था गर्ने विश्वकै १५ औं मुलुक बन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायम छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखेको छैन । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली चिरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्ण रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुनुपर्छ । उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नागरिक अधिकार ऐन–२०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।

ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले भनेका थिए— समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस अधिकारको स्थान कस्तो रूपमा रहेको छ भन्ने उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ ।

यसैगरी धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को यस व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सन्ताउन्नौं सेसनले १२ जुलाई १९९६ मा व्याख्या गरेको थियो । नेपालसमेत सदस्य राष्ट्र रहेको यस प्रतिज्ञापत्रको प्रावधानलाई क्षेत्रीय रूपमा रहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा बडापत्रहरूमा पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।

स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूको बीचमा प्राथमिकता तोकिन्छ । एउटा मात्रै दल वा उम्मेदवार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक दलको भूमिका उपयुक्त उम्मेदवार दिनु पनि हुन्छ । उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रजातन्त्रको दिगो र संस्थागत विकास गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ यसमा राजनीतिक दलले जनताको वास्तविक सहमति पहिल्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरूको निर्धारण आफैं गर्नुपर्छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीसम्बन्धीको एक मुद्दाको निर्णयमा जनताले उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र भए मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्छ भनी उल्लेख गरेको छ । २०७० सालमा प्रस्ट रूपमा सर्वोच्चले अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न सकिने अधिकारलाई मानेको थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा यसको व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचा पनि परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, आदेशअनुसार कानुन नबन्नु दुःखद पक्ष हो । सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अवमूल्यन गरेर विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकिन्न । तसर्थ दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?