‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित

वर्षा झा

सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबै उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउँथे र नेपाल यस्तो व्यवस्था गर्ने विश्वकै १५ औं मुलुक बन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायम छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखेको छैन । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली चिरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्ण रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुनुपर्छ । उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नागरिक अधिकार ऐन–२०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।

ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले भनेका थिए— समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस अधिकारको स्थान कस्तो रूपमा रहेको छ भन्ने उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ ।

यसैगरी धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को यस व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको सन्ताउन्नौं सेसनले १२ जुलाई १९९६ मा व्याख्या गरेको थियो । नेपालसमेत सदस्य राष्ट्र रहेको यस प्रतिज्ञापत्रको प्रावधानलाई क्षेत्रीय रूपमा रहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा बडापत्रहरूमा पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।

स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूको बीचमा प्राथमिकता तोकिन्छ । एउटा मात्रै दल वा उम्मेदवार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक दलको भूमिका उपयुक्त उम्मेदवार दिनु पनि हुन्छ । उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रजातन्त्रको दिगो र संस्थागत विकास गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ यसमा राजनीतिक दलले जनताको वास्तविक सहमति पहिल्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरूको निर्धारण आफैं गर्नुपर्छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीसम्बन्धीको एक मुद्दाको निर्णयमा जनताले उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र भए मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्छ भनी उल्लेख गरेको छ । २०७० सालमा प्रस्ट रूपमा सर्वोच्चले अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न सकिने अधिकारलाई मानेको थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा यसको व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचा पनि परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, आदेशअनुसार कानुन नबन्नु दुःखद पक्ष हो । सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अवमूल्यन गरेर विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकिन्न । तसर्थ दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।

lawyerbarsharoshanjha@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मार सेनाको समाचार पेज फेसबुकद्वारा बन्द

एजेन्सी

या‌गुन — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले म्यान्मारको सेनाले सञ्चालन गरेको समाचार पेज हटाइदिएको छ । फेसबुकले ‘तत्मादअ ट्रु समाचार सूचना पेज’ ले सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त पेज आइतबार हटाइदिएको हो ।

‘बारम्बार हिंसा उक्साएको तथा सामाजिक हानि पुर्‍याएका कारण हाम्रो विश्वव्यापी नीतिअनुसार तत्मादअ ट्रु समाचार सूचना पेज फेसबुकबाट हटाइएको छ,’ फेसबुकका प्रतिनिधिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्यान्मारको सेनालाई तत्मादअ भन्ने गरिन्छ । फेसबुकको निर्णयबारे सैनिक अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास असफल भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

म्यान्मारमा शनिबार भएका प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो । त्यस्तै शुक्रबार ज्यान गुमाएकी युवतीको राजधानी नेइपिडअमा आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ताकब्जा गरेको विरोधमा म्यान्मारका लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आइतबार पनि राजधानी नेइपिडअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा हजारौं प्रदर्शनकारी सैनिक कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका जनाइएको छ ।

सैनिक ‘कु’ यता भएका प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ५ सय ४६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये ४६ जना रिहा भएका जनाइएको छ । प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । त्यसका साथै नोभेम्बरमा भएको चुनावको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।

नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि सन् २०१८ मा सेना प्रमुख ह्लाइङ र अन्य १९ जना सैनिक अधिकारी तथा संस्थालाई फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैगरी, गत नोभेम्बरको चुनावअघि फेसबुकले सेनाको गुणगान गाउने तथा नेतृ आङ सान सुचीको अस्वस्थ आलोचना गर्ने कम्तीमा ७० वटा फर्जी खाता बन्द गरिदिएको थियो । म्यान्मारको करिब ५ करोड ४० लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड २० लाखले फेसबुक चलाउने गरेको बताइन्छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सैनिक ‘कु’ को विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा गरिएको दमन’ को निन्दा गरेका छन् । गुटेरेसले हरेक नागरिकलाई सभासम्मेलन गर्ने तथा विरोधमा उत्रने अधिकार रहेको जनाउँदै प्रदर्शनका क्रममा ‘घातक बल, चरम दमन र दुर्व्यवहार’ सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×