सीमा मामिलामा वार्ता कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा मामिलामा वार्ता कूटनीति

आफूसँग भएका नक्सा, कागजात, दस्तावेज दरिलो प्रमाण नभएकाले वार्ताका लागि भारत नहतारिएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक दुईदिने सेमिनारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘भारतसँग चलिरहेको सीमा मामिला कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ । तथ्य, समानता, मित्रता, एकआपसप्रति आदर र न्यायका आधारमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध अघि बढाइनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तरिकाले सुदृढ पार्न लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सीमा मामिलाका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मित्रतापूर्ण संवाद गरिनेछ । यो सीमा मामिला गत ५८ वर्षदेखि सम्बोधन गरिएको छैन । विगतका सरकारहरूले यसबारे साहस गरेनन् । तर आफ्नो दाबी गर्न हामी बाध्य भएका छौं । सीमा मामिला भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अपरिहार्य अंग र संवेदनशील भएकाले यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायहरू अत्यन्तै सजग रहनुपर्छ ।’ (इन्डिया टुडे, ९ फेब्रुअरी २०२१)

आफ्नै पार्टीभित्र खिचातानी भई नेताहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेका बेला भारतसँगको सीमा मामिलाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो भने ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘परराष्ट्रमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर बनाएको नक्साका विषयमा भारतमा कुराकानी गर्नुहुन्छ’ भनेका थिए । तर सीमा मामिलाबारे वार्ता हुन सकेन । यति मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने ‘मोडालिटी’ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर दिल्ली गएका थिए । तर उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, उनका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले पनि भेट दिएनन् ।राजदूत नीलाम्बर आचार्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई डोभालसँग भेट गराउन भारतीय सुरक्षा प्रमुख विपिन रावतमार्फत कोसिस गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश अलपत्र पर्‍यो । आफ्ना समकक्षीलाई सन्देश हस्तान्तरण गर्ने चाँजोपाँजो पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई मिलेन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली फर्किने घडीसम्म पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने प्रतीक्षा थियो । तर, केही नलागेर बल्लतल्ल भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर सन्देश हस्तान्तरण गर्न सके ।

यो कस्तो गाईजात्रे तरिका ! देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत गएका परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै सार्थक एजेन्डा नरहेको यसबाट प्रमाणित हुन पुगेको छ । अर्को कुरा, परराष्ट्रमन्त्रीको भेट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हुने तालिका निश्चित नभई किन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सन्देश बोकाएर पठाए ? यसबाट राष्ट्रकै अवमूल्यन भएको छ । ओली सरकारको यो कस्तो कूटनीति हो, कस्तो परराष्ट्र मामिला हो ! दिल्लीमा रहेका नेपालका राजदूतको कूटनीतिक क्षमतामा पनि यसबाट प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली चर्को, तर कूटनीतिचाहिँ फितलो हुनाको कारण यस्तो भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले काठमाडौंमा अवतरण भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सीमा समस्या छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको बताए । जहाँ–जहाँ सीमांकन नापी गर्न बाँकी छ, सीमा विवाद छ, त्यहाँत्यहाँ छिटो टुंग्याउन सहमति भएको छ, भारतको पोजिसन (अडान) थाहै छ, सीमा सहमतिमा पुगेका छैनौं भन्ने कुरा पनि उनले गरे । नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकको विषयलाई लिएर नेपाली र भारतीय पक्षले आ–आफ्नै तरिकाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा र नाका व्यवस्थापनबारे छलफल भएको उल्लेख गर्‍यो भने, भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘सीमा व्यवस्थापन नभई नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको’ भन्यो । ओली सरकारलाई किन यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्नुपरेको होला ?

पारस्परिकता

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तरिकाले सुदृढ गर्न म लागिपरेको छु । नेपाल र भारतको सम्बन्ध घनिष्ठ र बहुआयामिक छ । दुवै देशबीच पारस्परिकता रहेको छ, एकअर्कालाई आदर गर्छन् ।’ तर माथिको विवरण हेर्दा ‘रेसिप्रोसिटी’ देखिएन । भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल, स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे, विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगाला, विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा भाजपा नेता विजय चौथाइवाले नेपाल आउँदा उनीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न पाए । तर, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारसँग सम्म भेट गर्न पाएनन् । नेपालमा राजनीतिक किचलो चलिरहेको यथार्थलाई ओलीले हेक्का राखेनन् । आफूले जे गरे त्यही ठीक हो भन्ने भुलभुलैयामा परे । ओली सरकारले यसलाई शिक्षाका रूपमा लिनुपर्ने खण्ड आएको छ ।

सीमावार्ता किन हुन सकेन ?

भारतले सीमावार्ता गर्न मनसाय नदेखाउनुका तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, ओली सरकार ढुलमुले अवस्थामा रहेको यस बेला कुराकानी अगाडि बढाए फलदायी हुन सक्दैन भन्ने भारतीय बुझाइ देखियो । दोस्रो, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र छँदै छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको दफा १२ मा ‘थाती रहेको कालापानी र सुस्तासहितको सीमा मामिला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले बोर्डर वर्किङ ग्रुपबाट आवश्यकीय प्राविधिक जानकारी लिएर कार्य गर्ने’ भन्ने निर्देश दिएका थिए । तेस्रो, संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएकै छ । यसै संयन्त्रले काम पूरा गरोस् । यो संयन्त्रलाई सुरुमा पाँच वर्षको समयावधि तोकिएकामा आउँदो साउनसम्मका लागि दुई वर्ष थप गरिएको छ । यसबाट लिम्पियाधुरा सीमाबारे अहिल्यै छलफल गर्न जरुरी नदेखिएको हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, आफूसँग भएका नक्सा, कागजात, दस्तावेज दरिलो प्रमाण नभएकाले वार्ताका लागि भारत नहतारिएको आकलन गर्न सकिन्छ । भारतले कहिल्यै फलानो नक्साले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय भूमिमा देखाएको छ भन्न सकेको छैन । नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ को व्याख्यात्मक विवरणअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो, यस नदीभन्दा पूर्वका जोलिङकाङ, नावी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक नेपालका हुन् भनी वकालत गर्दै आइरहेको छ ।
यसको प्रमाण बेलायत सरकारको हाइड्रोग्राफर ए एरोस्मिथले बनाएको सन् १८१६ को विशाल नेपालको नक्सा, सर्भेयर क्याप्टेन वेबको सन् १८१९, हाइड्रोग्राफर जेम्स सर्घको १८२७, जेएच ब्याटेनको १८५१, डब्लु स्मुलर मेजरको १८५६ का नक्साका साथै अन्य धेरै ऐतिहासिक नक्सा रहेको उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । तर, भारतले जेटी वाकरले प्रकाशित गरेको सन् १८७९ को नक्सा देखाउने गरेको छ । त्यसमा सीमाचिह्नले कालापानी भारततिर पारेको देखिएकाले, नेपालले २०५५ असार ३१ मा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको तीनदिने बैठकमा, ‘कार्टोग्राफिक डिस्टोर्सन’ गरिएको त्यो विकृत नक्सालाई प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन भनी प्रतिवाद गरेकाले भारत हच्केको थियो । यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्र आफूले सदियौंदेखि चलनचल्ती, उपयोग र उपभोग गर्दै आएकाले यो भौतिक भूभाग भारतकै हो भनी गर्दै आइरहेको छ ।

समाधान

दुवै देशबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने उपाय वार्ता नै हो । वार्ता नै नगरी भारतले नेपाललाई चिढ्याउन खोजेको देखिँदैन, तर ऊ उपयुक्त समय र अनुकूल वातावरणको प्रतीक्षामा छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्लीबाट फर्केकै दिन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय टेलिभिजन आजतकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालले भारतको बारेमा जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि म प्रतिकूल टिप्पणी गर्न सक्दिनँ ।’

यसबाट पनि दिल्ली अनुकूल घडीको पर्खाइमा रहेको जान्न सकिन्छ । भारतले सीमावार्ताका लागि जतिसुकै ढिलो या चाँडो गरे पनि ओली सरकारले भने यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरेको बुझिँदैन । मुख्यतः नेपालले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न कहिल्यै सकेन । वार्ता नेपालका लागि आवश्यक परेको छ । भारतले त लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट खडा गरी आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि उपयोग गर्दै आइरहेकै छ !

लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले तीनै देशले संयुक्त रूपमा छलफल गरी समाधान निकाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन जान्छ । नेपालले चीनलाई अनुरोध गरी भारतलाई पनि मनाउन सक्नुपर्छ । कालापानी सीमा मामिला समाधान भएमा चीन र भारतका बीच अक्साइचीन–लद्दाख क्षेत्रको गलवान उपत्यका सीमा विवाद पनि समाधान हुन सक्ने कूटनीतिक दलिल प्रस्तुत गर्दै नेपालले कुटिल कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलहरी फेर्दा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग चोइटिने जोखिम

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — केही वर्षअघि तल्लो भागमा रहेको जलहरी फेर्ने क्रममा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगको केही भाग चोइटियो । त्यति मात्र होइन, पशुपतिका भण्डारी केदार भण्डारीको औंलामा चोटसमेत लाग्यो । पूजा सामग्री ज्योतिर्लिंगसम्म लैजान नपाए पनि छेउछाउसम्म भण्डारीले सहयोग गर्छन् ।

पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग चार जना पुजारीबाहेक अरूले छुन पाउँदैनन् । ‘पहिला पनि ज्योतिर्लिंग चोइटिएको थियो, चाँदीको जलहरी फेर्दा,’ केदारले भने, ‘१०८ किलो वजनको जलहरी राख्दा त झनै ज्योतिर्लिंगमा दबाब पर्न सक्छ ।’

जलहरीमा अहिले मोरिएको चाँदीलाई नचलाई त्यहीमाथि सुनले छोप्ने कोषले बताएको थियो । त्यसरी राख्न १ सय ८ भण्डारीमध्ये केहीले सहमति पनि दिएका थिए । तर अहिले कोषले चाँदीको झिकेरै सुनको राख्ने तयारी गरेपछि भण्डारी आक्रोशित छन् । ‘म कुनै हालतमा चाँदीको झिकेर सुनको राख्न दिन्नँ,’ पालोवाला भण्डारीले भने, ‘ज्योतिर्लिंगमा क्षति पुग्यो भने कसले लिन्छ जिम्मेवारी ? यो संवेदनशील ठाउँ हो । तर यहाँ हचुवामा काम भइरहेको छ ।’

पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग प्रस्तरको हो । ज्योतिर्लिंगको पिठीका गोलो छ । जानकारहरूका अनुसार जति प्राचीन भयो, उति नै पिठीका गोलो हुन्छ । ‘चतुर्दशकोटी देवदेवताको प्रतीक नै ज्योतिर्लिंग हो,’ भण्डारीले भने, ‘शिवलिंगको कल्याणकारी प्रतीक हो यो । यही प्रतीकको आधार बनाएर पशुपतिको पूजा, आराधना हुन्छ ।’

पशुपतिनाथको शास्त्रीय महत्त्व र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, पशुपतिका भण्डारीलगायतले विरोध गर्दै आएका छन् । ‘कोषले जबर्जस्ती जलहरी राख्नै लागिसक्यो,’ संस्कृतिविज्ञ प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले भने, ‘म यसलाई पशुपतिमा आएको ठूलो प्रलयको रूपमा लिन्छु । जबर्जस्ती राखियो भने राम्रो हुनेछैन । राख्न हुने हो कि हैन भनेर सरोकारवालासँग सल्लाह गर्नु पर्दैन ?’ कोषले एक साताभित्र राखिसक्ने गरी काम अघि बढाएको छ । नयाँ धातु राख्न लागेको भन्दै मन्दिरमा शनिबारदेखि क्षमापूजासमेत सुरु भएको छ । यसका लागि भारतबाट पण्डितहरू झिकाइएको छ । भारतबाट आएका ४० जना पण्डितले क्षमापूजा गरिराखेका छन् ।

क्षमापूजा गर्दासमेत यहाँको परम्परा ख्याल नगरिएको गुनासो सरोकारवालाको छ । शुक्र अस्त भएका बेलामा क्षमापूजा गरिनु हिन्दुधर्मको मान्यताविपरीत भएको धर्म संस्कृतिका ज्ञाता अर्जुन लामिछानेले बताए । ‘यो त अति भयो । शुक्र अस्त भएका बेलामा कुनै पनि शुभकार्य, अनुष्ठान गरिँदैन । यज्ञ, हवन हुँदैन । अग्नि नै जुर्दैन,’ उनले भने ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जलहरीको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सदस्य सचिव यो विषयमा आफैं बोल्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘जलहरीको विषयमा मलाई थाहा हुँदैन ।’ सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल भने सम्पर्कमा आएनन् । योगा अभियन्ता विष्णु खड्काले दुई साताअघि जलहरी राख्ने विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सूचना मागे पनि कोषले अहिलेसम्म नदिएको गुनासो गरे ।

गत माघ १२ मा पशुपति दर्शन गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० करोड दिने भएपछि पशुपतिमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । २०७० सालमै चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राख्ने निर्णय भए पनि स्थानीयवासी र भण्डारीको विरोधले रोकिएको थियो ।

अहिले विरोध कायमै भए पनि बेवास्ता गर्दै काम अघि बढाएको भण्डारीले गुनासो गरे । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा मनपरी गरेको भन्दै वास्तुकलाविद्ले पनि आपत्ति जनाएका छन् । वास्तुकलाविद् ज्ञानेन्द्रराज देवकोटाले भने, ‘झट्ट हेर्दा हाम्रो आस्थाको धरोहरमा सुनको जलहरी राख्न किन नदिने भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ । तर संस्कृतिलाई व्यापारीकरण गर्दै जाँदा भोलि मौलिकता खोज्न हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×