१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सार्थक वार्ताको पहल होस्

सम्पादकीय

मूलधारको राजनीतिबाट अलग रहेर बेलाबखत हिंसात्मक घटनासमेत गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारबीच वार्ताको वातावरण बन्दै जानु स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारले दुई वर्षअघि उक्त समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

सार्थक वार्ताको पहल होस्

चन्द स्वयंले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । खासगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासस्वरूप यस्तो तयारी गरेको देखिन्छ । ‘स्वार्थ’ जे भए पनि, वार्ताको पहल आफैंमा सकारात्मक छ, यसलाई केवल तत्कालीन रणनीतिका रूपमा या राजनीतिक खपतका रूपमा मात्रै लिइनु हुन्न । र, त्यत्तिकै गम्भीरता चन्द समूहले पनि देखाउनुपर्छ ।

यसअघि चन्द समूह वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदा सरकारले वास्ता गरेको थिएन । अनौपचारिक संवादमा यसपटक सरकार लचिलो देखिएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको अवस्थामा वार्तामा बस्न चन्द समूह तयार भएको जनाइएको छ । चन्दले विज्ञप्तिमा ‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको’ बताएका छन् । यसबीचमा सरकार र चन्द समूहबीच दुईपटक पत्र आदानप्रदान भएको भनिएको छ ।

निश्चय पनि, मूलधारको राजनीतिबाट अलि पर पुगेर उग्रधार समाइरहेको शक्तिले वार्ताका लागि अरू सर्त पनि राखेको होला । वार्ताको माहोल बन्ने सन्दर्भमा उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न जरुरी नै हुन्छ, तर यही क्रममा भोलि दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी व्यक्तिहत्यालगायतका जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई जेलमुक्त गर्न मिल्दैन । कथं त्यसो गरियो भने वार्तामा आउनु/ल्याउनुको कुनै औचित्य रहने छैन, त्यसले समाजमा स्थायी शान्ति र अमनचैनको वातावरण कायम राख्न सघाउँदैन । गम्भीर अपराधमा नमुछिएका तर केवल चन्द समूहमा आबद्ध भएकै भरमा पक्राउ परेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्नुलाई भने अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

मुख्य कुरा, सरकारले बाहिर बुझिएजस्तो सत्ताइतर पक्षको नेकपा नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने हतकण्डाका रूपमा मात्रै वार्तालाई अपनाउनु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता, वार्तालाई फलदायी बनाई मूलधारबाट बिच्किएको शक्तिलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्गमा डोर्‍याउनेतर्फ हुनुपर्छ । पक्कै पनि असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउँदा सरकारलाई त्यसको राम्रै श्रेय मिल्नेछ । तर पनि, सरकारले यसलाई जस–अपजसभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । देशमा कुनै न कुनै रूपमा मूलधारबाट बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि समेट्दै जानु सत्तारूढ शक्तिको अभिभारा नै हो, यसलाई त्यहीअनुरूप बुझ्दा मात्रै वार्ताप्रतिको गम्भीरतामा पनि वृद्धि आई सार्थक परिणाम निस्कन सक्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिरको उद्देश्य राखेर वार्तामा बसियो भने भोलि अन्तर्निहित लक्ष्य मात्रै पूरा नहुने परिस्थिति आउँदा पनि वार्ता भाँडिन सक्छ, यसतर्फ सरकार पक्ष प्रस्ट हुनुपर्छ ।

चन्द समूहले पनि वार्तालाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हुन्न । वा, आफ्ना पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनु हुन्न । आजको विश्व व्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै उसले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्न अनकनाइरहन जरुरी छैन । सधैं मूलधारबाट बाहिर रहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तसर्थ, विगतको युद्धकै धङधङीबाट यथाशीघ्र यो समूह बाहिर आउनैपर्छ । खासगरी, पछिल्लो समय यो समूहले मोरङको पहाडी बस्तीमा एक शिक्षकलाई घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि मुलुकमा कतै पुनः हत्या–हिंसाको राजनीति सुरु हुन गइरहेको त छैन भन्ने त्रास बढेको थियो/छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि चन्द समूह देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई खुला हृदयले वार्तामा बस्नुपर्छ । यो समूहले बुझ्नुपर्छ, मुलुकमा फेरि हिंसा–प्रतिहिंसाको दुश्चक्र घुम्यो भने त्यसले कसैको हित गर्ने छैन, मुलुक र जनताको सम्भावनामाथि प्रहार मात्रै हुनेछ ।

फेरि, अब उग्र राजनीतिक धार समाउनुको औचित्य पनि छैन । हिजोकै सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनयता मुलुकमा हासिल भएका राजनीतिक उपलब्धि गर्व गर्नलायक नै छन् । संविधानसभानिर्मित संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । यी उपलब्धिहरू मात्रै अपुरो लाग्छन् भने पनि यही प्रणालीबाट थप सुधार गर्दै जान सकिन्छ ।

देश र जनताका लागि जे–जति रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यो यही राजनीतिक प्रणालीबाटै सम्भव छ । निर्वाचनको जनादेशको आडमा यसमा सामयिक सुधार गर्दै जान सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक उपलब्धिका बाबजुद आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको वा राज्यको सेवाप्रवाह नसुध्रिएको अवस्थालाई यही प्रणालीभित्रै बसेर सच्च्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि फेरि कोही जंगल गैरहनु पर्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटो दुरूह लागेर सत्ताको सिँढी सजिलै चढ्न सशस्त्र संघर्षको लघुमार्ग रोजेको हो भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । विधिको शासनद्वारा देश बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने राजनीतिक समूहको ऊर्जा मुलुक र जनताको भविष्य बर्बाद पार्नमा खेर फाल्नु हुँदैन । चन्द समूहले यो स्थितिबोध गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ, जसलाई सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्छ र संवादलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?