सार्थक वार्ताको पहल होस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्थक वार्ताको पहल होस्

सम्पादकीय

मूलधारको राजनीतिबाट अलग रहेर बेलाबखत हिंसात्मक घटनासमेत गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारबीच वार्ताको वातावरण बन्दै जानु स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारले दुई वर्षअघि उक्त समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

चन्द स्वयंले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । खासगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासस्वरूप यस्तो तयारी गरेको देखिन्छ । ‘स्वार्थ’ जे भए पनि, वार्ताको पहल आफैंमा सकारात्मक छ, यसलाई केवल तत्कालीन रणनीतिका रूपमा या राजनीतिक खपतका रूपमा मात्रै लिइनु हुन्न । र, त्यत्तिकै गम्भीरता चन्द समूहले पनि देखाउनुपर्छ ।

यसअघि चन्द समूह वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदा सरकारले वास्ता गरेको थिएन । अनौपचारिक संवादमा यसपटक सरकार लचिलो देखिएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको अवस्थामा वार्तामा बस्न चन्द समूह तयार भएको जनाइएको छ । चन्दले विज्ञप्तिमा ‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको’ बताएका छन् । यसबीचमा सरकार र चन्द समूहबीच दुईपटक पत्र आदानप्रदान भएको भनिएको छ ।

निश्चय पनि, मूलधारको राजनीतिबाट अलि पर पुगेर उग्रधार समाइरहेको शक्तिले वार्ताका लागि अरू सर्त पनि राखेको होला । वार्ताको माहोल बन्ने सन्दर्भमा उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न जरुरी नै हुन्छ, तर यही क्रममा भोलि दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी व्यक्तिहत्यालगायतका जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई जेलमुक्त गर्न मिल्दैन । कथं त्यसो गरियो भने वार्तामा आउनु/ल्याउनुको कुनै औचित्य रहने छैन, त्यसले समाजमा स्थायी शान्ति र अमनचैनको वातावरण कायम राख्न सघाउँदैन । गम्भीर अपराधमा नमुछिएका तर केवल चन्द समूहमा आबद्ध भएकै भरमा पक्राउ परेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्नुलाई भने अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

मुख्य कुरा, सरकारले बाहिर बुझिएजस्तो सत्ताइतर पक्षको नेकपा नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने हतकण्डाका रूपमा मात्रै वार्तालाई अपनाउनु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता, वार्तालाई फलदायी बनाई मूलधारबाट बिच्किएको शक्तिलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्गमा डोर्‍याउनेतर्फ हुनुपर्छ । पक्कै पनि असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउँदा सरकारलाई त्यसको राम्रै श्रेय मिल्नेछ । तर पनि, सरकारले यसलाई जस–अपजसभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । देशमा कुनै न कुनै रूपमा मूलधारबाट बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि समेट्दै जानु सत्तारूढ शक्तिको अभिभारा नै हो, यसलाई त्यहीअनुरूप बुझ्दा मात्रै वार्ताप्रतिको गम्भीरतामा पनि वृद्धि आई सार्थक परिणाम निस्कन सक्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिरको उद्देश्य राखेर वार्तामा बसियो भने भोलि अन्तर्निहित लक्ष्य मात्रै पूरा नहुने परिस्थिति आउँदा पनि वार्ता भाँडिन सक्छ, यसतर्फ सरकार पक्ष प्रस्ट हुनुपर्छ ।

चन्द समूहले पनि वार्तालाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हुन्न । वा, आफ्ना पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनु हुन्न । आजको विश्व व्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै उसले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्न अनकनाइरहन जरुरी छैन । सधैं मूलधारबाट बाहिर रहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तसर्थ, विगतको युद्धकै धङधङीबाट यथाशीघ्र यो समूह बाहिर आउनैपर्छ । खासगरी, पछिल्लो समय यो समूहले मोरङको पहाडी बस्तीमा एक शिक्षकलाई घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि मुलुकमा कतै पुनः हत्या–हिंसाको राजनीति सुरु हुन गइरहेको त छैन भन्ने त्रास बढेको थियो/छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि चन्द समूह देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई खुला हृदयले वार्तामा बस्नुपर्छ । यो समूहले बुझ्नुपर्छ, मुलुकमा फेरि हिंसा–प्रतिहिंसाको दुश्चक्र घुम्यो भने त्यसले कसैको हित गर्ने छैन, मुलुक र जनताको सम्भावनामाथि प्रहार मात्रै हुनेछ ।

फेरि, अब उग्र राजनीतिक धार समाउनुको औचित्य पनि छैन । हिजोकै सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनयता मुलुकमा हासिल भएका राजनीतिक उपलब्धि गर्व गर्नलायक नै छन् । संविधानसभानिर्मित संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । यी उपलब्धिहरू मात्रै अपुरो लाग्छन् भने पनि यही प्रणालीबाट थप सुधार गर्दै जान सकिन्छ ।

देश र जनताका लागि जे–जति रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यो यही राजनीतिक प्रणालीबाटै सम्भव छ । निर्वाचनको जनादेशको आडमा यसमा सामयिक सुधार गर्दै जान सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक उपलब्धिका बाबजुद आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको वा राज्यको सेवाप्रवाह नसुध्रिएको अवस्थालाई यही प्रणालीभित्रै बसेर सच्च्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि फेरि कोही जंगल गैरहनु पर्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटो दुरूह लागेर सत्ताको सिँढी सजिलै चढ्न सशस्त्र संघर्षको लघुमार्ग रोजेको हो भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । विधिको शासनद्वारा देश बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने राजनीतिक समूहको ऊर्जा मुलुक र जनताको भविष्य बर्बाद पार्नमा खेर फाल्नु हुँदैन । चन्द समूहले यो स्थितिबोध गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ, जसलाई सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्छ र संवादलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानीको संकट नगहिरियोस्

मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ ।
सम्पादकीय

‘नेपाल जलस्रोतमा धनी छ’ भनेर हामी कहिल्यै थाक्दैनौं । हुन पनि, मुलुकका हिमाली र पहाडी क्षेत्र भएर साना–ठूला करिब ६ हजार नदीनाला बग्ने गर्छन् । तर, यही भेगका कति नागरिकका लागि पिउने पानीकै पनि अति संकट छ । पानी अभावमै बसाइँ नै हिँड्नुपर्नेसम्मको दयनीय अवस्था छ ।

मुलुकका कतिपय बस्तीहरूमा जलसंकट हुनुको एउटा कारण सरकारले जलसम्पदाको उचित व्यवस्थापन नगर्नु हो । त्यसमाथि, विश्वव्यापी ताममान वृद्धि र पछिल्लो समय सञ्चालित अनियोजित र अनियन्त्रित विकासे गतिविधिका कारण भएकै मूल पनि सुक्दै छन्, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, नागरिकका लागि खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । र, विकासे गतिविधि पनि पानीको मूल नसुक्ने अर्थात् प्रकृतिलाई दख्खल नपुग्ने गरी मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

पानी अभावले मानवजीवनका धेरै पक्षमा प्रभाव पार्छ । पिउनकै लागि पानी अभाव हुने स्थानमा थोरै पशुपालन गर्न पनि मुस्किल पर्छ । आकासेपानीमा निर्भर हुनेबाहेकको खेतीपाती गर्न सकिँदैन । अर्घाखाँची असुरकोटको समस्या ठीक यस्तै छ । हिउँद लागेसँगै कुवा सुक्न थालेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पिउने पानीकै सकस पर्छ । वर्षायाममा घैंटोमा संकलन गरेको पानी सकिएपछि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । बर्सेनि दोहोरिरहने यही समस्याका कारण कति त धमाधम तराईतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् ।

उन्नत जीवनका लागि मानिसहरू बसाइँ हिँड्नु स्वाभाविक भए पनि खानेपानीको समस्याकै कारण थातथलो छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ । एक गाग्री पानीका लागि पूरै बिहान माया मार्नुपर्ने र वस्तुभाउलाई अड्कली–अड्कली मात्रै पानी खुवाउनुपर्ने दुरवस्थाबाट सरकारले नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अहिले त यो कारण, हिमाल–पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ हुने गरेको छ, तर भोलि मधेसमा पनि पानीको संकट अझ गहिरियो भने के गर्ने ? अहिले नै पनि तराईका कति भूभागमा चैतदेखि जेठसम्मै पानी अभाव हुन्छ । मनसुन ढिलो भएमा यो समस्या असार मध्यसम्म लम्बिन्छ । त्यहाँ भूमिगत पानीको सतह निकै घट्दो छ । पहिले–पहिले जमिन खोस्रिँदा पानी भेटिने क्षेत्रमा अहिले कैयौं मिटर पाइप गाड्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण, २०७३ अनुसार मुलुकका सबैजसोले खडेरी बढेको महसुस गरेका छन् । आफ्नै जीवनकालमा पानीको मुहान सुकेको देख्ने नेपाली निकै छन् । उक्त अध्ययनमा सहभागी हिमाली क्षेत्रका तीन चौथाइले पानीका केही मुहान पूर्ण रूपमा सुकेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशतका अनुसार पानीको मुहान बदलिएका छन् । ८४ प्रतिशतले पानीको सतह घटेको अनुभव गरेका छन् । यसो हुनुमा हाम्रा मानवीय गतिविधि नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । पहाडमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै भैरहेको डोजरे विकासले ठूलै विनाशलीला मच्चाइरहेको छ । त्यही क्रममा नासिएका छन्, मूलहरू ।

तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमा चकचकी चर्को छ । जथाभावी क्रसर उद्योग, चुनढुंगा उत्खनन र जंगल विनाश उत्तिकै छ । चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाएको छैन । फेरि पहाडका ठूला सहर हुन् या तराईका घनाबस्ती— कंक्रिटका संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी सिञ्चित हुन सक्दैन, सोझै बगेर जान्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनले पनि वरिपरिको जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन । नांगा डाँडाले त त्यसै पनि कम पानी सोस्छ । यी सबैको मार पानीको स्रोतमा परेको छ । कति स्थानमा जथाभावी सडक खन्दा गएका पहिरोले पनि पानीका स्रोत बगाएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले पानीको प्राकृतिक मार्गमा तलवितल पुर्‍याएकाले पनि प्रभावित जिल्लाहरूमा कति मुहान सुकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण आरी घोप्ट्याए जसरी परेको आकासेपानी जमिनले पर्याप्त सोस्न नपाएर मुहान सुक्नमा बल पुर्‍याएको छ ।

स्रोतको सीमितता र जनसंख्याको बढोत्तरीका कारण पनि कतिपय स्थानमा पानी अभाव भएको पाइन्छ । कारण जे नै भए पनि, पानी व्यवस्थापन गर्नु र मूलहरू सुक्न नदिनु पनि सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी हो । र, सुकिसकेका मूलहरूलाई फेरि रसाउने तथा पानी आउने बनाउनका लागि सरकार तथा समुदायले आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । मुख्य समस्या त काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा भएको पानी अभावबारे पर्याप्त चर्चा हुने गरे पनि दूरदराजका कैयौं सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीबारे बहसै पनि कम हुने गरेको छ ।

मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । पानीका मूल नसुकाउनका लागि विकास निर्माणका गतिविधि गर्दा— जस्तो कुनै बाटो बनाउँदा या पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक मार्गर् विनाश गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रका बासिन्दा पानी सञ्चय र पुनर्भरणमा सचेत रहनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठाउँठाउँ साना–ठूला पोखरी बनाउनेलगायतका योजना नै अघि सार्नुपर्छ । योजना मात्रै भन्दा पनि अभियान नै चलाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले भोलिको पुस्ता सोचेर पानीको स्रोत जोगाउने योजना बनाउन ढिलो भैसकेको छ । यो पुस्ताको सुखी जीवन सुनिश्चित गर्न विकासे गतिविधि गर्दा अर्को पुस्ताको भविष्य दाउमा लगाउनु हुँदैन । हामीले पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको जति संरक्षण गर्छौं, त्यति नै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं । यसको उदाहरण काठमाडौंको शिवपुरी जलाधार छँदै छ । चालीसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि यसको जलाधार छ गुणासम्म बढेको छ । आजैदेखि सचेत भएर यस्ता कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गरिएनन् भने जलवायु संकटका कारण भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा नागरिकले काकाकुल जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । तसर्थ, अनिवार्य रूपमा दिगो विकासका सूत्र अपनाऔं, ताकि सुकेका मुहान फेरि पलाऊन् र अहिले भएका नसुकून् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×