संघीयता नचाहेकै हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता नचाहेकै हो ?

संविधानतः नागरिकनजिक पुगेका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउने प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ । यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ ।
खिमलाल देवकोटा

भनिन्छ, हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प नगएको भए सम्भवतः यति सजिलै संविधान बन्ने थिएन । पटक–पटक समय थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकिरहेको थिएन । राजनीतिक दलहरू पूरै विभाजित थिए ।

द्वन्द्वको भुमरीबाट आएको मुलुक अँध्यारो सुरुङमा जाकिएको थियो । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ठूलो चलखेल थियो । नेपाल संविधान लेख्न नसक्ने असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा थियो । भूकम्पको पीडाका कारण सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन बाध्य भए । पहिलो संविधानसभाले गरेका अधिकांश कार्यहरूको स्वामित्व लिँदै दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर आयो । तर संविधान जारी गर्दा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयलाई थाती राखियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले पनि नसकेको विषयलाई अहिले प्रदेशहरूले किनारा लगाउँदै छन् । छ प्रदेशले राजधानी र पाँचवटाले नामकरण टुंग्याइसकेका छन् । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका प्रदेश र स्थानीय तहले छोटो समयमा केही देखिने र अनुभूति हुने काम गरेका छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । द्वन्द्व र अन्उ राजनीतिक भुमरीका कारण २० वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई करिब ४० हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । नागरिकले लामो समयसम्म स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्, स्थानीय निकायहरू कर्मचारीका भरमा सञ्चालित थिए । अहिले आम नागरिकले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि सायद अझै निकै वर्ष कुर्नुपर्थ्यो ।

अर्को कुरा, हिजो एकात्मक व्यवस्थाको निक्षेपण प्रयास सफल भएको भए सायद मुलुक संघीयतामा जाने थिएन । निक्षेपण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौं–केन्द्रित भयोÙ काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामसम्म सीमित रह्यो । तर, दूरदराजका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो । राज्यको स्रोतसाधन–दोहनमा केही सीमित वर्ग र समुदाय हावी रहे ।

यो संविधानको मेरुदण्ड भनेकै संघीयता हो; प्रदेश हुन् । प्रदेशप्रति सरकारको सोच र व्यवहार सुरुदेखि नै सौतेनीजस्तो रह्यो । मुख्यमन्त्रीहरूको पटक–पटकको अनुरोधपछि संघीय सरकार गठन भएको १५ महिनापछि २०७५ मंसिर २३ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्यो । सुरुमा भदौमा तोकिएको बैठक मुख्यमन्त्रीहरूले गुटबन्दी गरे भनेर तीन महिना पछि धकेलियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने यस परिषद्मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृह र अर्थमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे रोडम्याप जारी गर्‍यो । प्रत्येक समस्याको समाधानका लागि समयसीमा पनि निर्धारण गर्‍यो । जस्तो— संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन २०७५ फागुनसम्म परिमार्जन गर्ने; तीन तहका साझा अधिकार सूचीमा रहेका शिक्षा, विद्युत्, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, खानी, उद्योग, यातायात, कृषि लगायतका कार्यक्षेत्रका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तयार गर्ने; स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैतसम्म तयार गर्ने; संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ फागुनसम्म तयार गर्ने आदि ।

मुख्यमन्त्रीहरूसहितको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकले अधिकांश काम २०७५ मसान्तसम्म सक्ने गरी निर्णय त गर्‍यो तर अहिलेसम्म आधा पनि हुन सकेका छैनन् । यो सरकार कम्तीमा तीन वर्ष निर्धक्क चलेको छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा कुनै पक्षबाट व्यवधान भएको छैन । प्रतिपक्षको त कुरै छाडिदिऔं, दुनियाँमा यस्तो प्रतिपक्ष सायदै पाइन्छ ! बैठक बसेको छ महिनाभित्र सक्ने भनेर संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाइएका कामहरू अहिलेसम्म नसक्नु, कतिपय काम थाल्दै नथाल्नु निश्चय पनि सरकारको ठूलो कमजोरी र संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको बेइमानी हो । सरकार संघीयताप्रति इमानदार भएको भए यस्ता सबै काम पूरा भइसक्ने थिए । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धेरै फड्को मारिसक्ने थिए ।

सरकार संघीयताप्रति असहिष्णु रहेको पछिल्लो उदाहरण एसईई सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशबाट फिर्ता गर्नु पनि हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत अधिकार क्षेत्रहरूको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण, एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका कामहरू प्रदेशले गर्ने भन्ने छ । तर सरकारको यही २०७७ माघ २६ को निर्णयले एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका सबै काम संघीय सरकारले नै गर्ने निर्णय गरेको छ । साबिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको छ ।

वाग्मती प्रदेशलाई त सरकारले उपत्यकामा छिर्नसम्म दिएको छैन । जस्तो— संविधानमा प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार छ तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा पनि उपत्यकामा यसको समन्वय र व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएन । प्रदेशलाई उपत्यकामा नछिर्न भनियो । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधित्वसम्म गराइएन । यति मात्र हैन, यातायातसम्बन्धी प्रायः जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरी उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने नदिने, अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लगायतका तमाम परिस्थितिबीच प्रदेश २ ले सारनाथ वन परियोजना र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हाल्यो । यसै गरी अधिकारक्षेत्रकै सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) आफूमातहत हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । पटक–पटकको लिखित र मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै पत्राचार गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) हस्तान्तरणका लागि प्रदेशहरूले अथक प्रयास गर्दा पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर लगाएन ।

संविधानले स्थानीय र प्रादेशिक प्रकृतिका विकास–निर्माणसम्बद्ध जिम्मेवारीहरू क्रमशः स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर अझै सिंहदरबारमा यस्ता विभागहरू दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । जबकि तिनलाई तल हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयन लगायतमा समन्वय गर्न भनेर बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कर्मचारी सरुवा–बढुवामा रमाएको छ । सामान्य प्रशासनलाई संघीय मामिलाबाट नझिक्दासम्म संघीयता सम्बन्धमा यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार यहाँ मन्त्री/सचिवलाई भेट्ने दस कर्मचारीमध्ये नौ जना त सरुवाकै कुरा गर्ने हुन्छन् ।

संघका अधिकांश विकासे मन्त्रालयले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दर्जनौं यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम संघको मातहतमै छन् । तीमध्ये केही हुन्— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, खानेपानी सेवा विस्तार कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम, खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, खेलकुद विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, बस्ती संरक्षण कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, स्थानीय सडक पुल, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना, नयाँ सहर आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी रहे पनि यसको इमानदार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानुनले खण्डितसमेत गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणकै सम्बन्धमा संविधानतः यसका चार ढोका छन् । सम्पूरक र विशेष अनुदानको समानान्तर स्वरूपमा सहलगानी कार्यविधि भनेर सरकारले अर्को वित्तीय हस्तान्तरणको ढोका खोलेको छ । यसले विधि र पद्धतिमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा पनि भनसुन र तोकका आधारमा वितरण गर्ने अनुदान पद्धतिलाई प्रश्रय त दिन्छ नै, आयोगको कार्यक्षेत्रलाई समेत थप साँघुरो बनाउँछ । ढिलो–चाँडो यसले वित्तीय हस्तान्तरणको संवैधानिक मर्मलाई नै विकृत बनाउँछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय, विशेष गरी आयोगको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुने भनेको छ । एकल अधिकारहरू सहअस्तित्वको अनि साझा अधिकारहरू सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने संविधानको भावना हो । यी दुवै भावनालाई संघीय सरकारले आत्मसात् गरेको छैन । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलतामा समेत सरकारको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन ।

सरकारको अहिलेसम्मको सोच र व्यवहार संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक छैन । जानकारीमा आएअनुसार, सरकारका केही संयन्त्र संघीयता/प्रदेशको विकल्पका विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन्; अध्ययन गर्दै छन् । यो संघीयताले सिंहदरबारमा निहित अधिकारहरू नागरिकको नजिक (सबभन्दा नजिक स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश) लगेको छ । संविधानतः नागरिकका नजिक गएका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउन प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ । यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ ।

निश्चय पनि स्थानीय र प्रदेश नागरिकका नजिकका सरकार हुन् । यी सरकारले सेवा प्रदान गर्दा स्थानीय आवश्यकता, चाहना र सरोकारलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन् । नागरिकले सेवा प्रवाह कसको जिम्मेवारी हो भन्ने थाहा पाउँछन् र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई मूल्यांकन गरी निर्वाचित अधिकारीहरूलाई चुनावमार्फत आवश्यक दण्ड वा पुरस्कार दिन सक्छन् । नागरिकसँगको नजिकको उठ–बसका कारण यी नागरिकप्रति बढी जवाफदेह र उत्तरदायीसमेत हुन्छन् । नागरिकको नजिकका सरकारहरूको विकल्प खोज्नु संविधानको बर्खिलाफ हो ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा कानुन बनाएर केही विषय/क्षेत्रगत अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो । कृषि प्रसार र पशुसेवा, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार विकास, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक तथा स्थानीय वनजस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा निक्षेपणका लागि कानुन तर्जुमा गरिएको थियो । तर निक्षेपण लागू भएन । तत्कालीन स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वन लगायतका विषयगत कार्यालयहरू जिल्ला/सदरमुकाममा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो । नागरिकले छिटोछरितो सेवा पाएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले काठमाडौं छाड्न चाहेनन् ।

हाम्रो विकास काठमाडौं र ठूला सहरकेन्द्रित भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम लगायतको विकासको योजना काठमाडौंको चारतारे होटलमा बसेर बनाउने हिजोको गलत विकासको मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणालीहरू कामयाब भएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकहरूले उत्पादनभन्दा पनि वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुन सकेनन् । आम्दानी तथा रोजगारीका लागि नागरिकहरू बिदेसिनुपर्ने, खाडी मुलुकमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्तै विभेदहरूको अन्त्यका लागि मुलुक संघीयतमा गएको हो । संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो तर संघीयताका चालकहरूले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेनन् ।

हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन् । असफल बनाए । तर, आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन । फेरि संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो । विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन, राज्य सञ्चालकहरूका कारण खराब हुन पुग्यो ।

अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला, सोच्न जरुरी छ । यसको सफलताका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयन, संस्थागत संरचना निर्माणजस्ता प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान लगायतमा संघीय सरकारले राम्रोसँग सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले साँच्चिकै असल मनसायले सहयोग गरेको भए अहिले मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो, प्रदेश र स्थानीय तह राम्रोसँग स्थापित हुने थिए । अहिले त झन् काम गरेर देखाउने बेला ती गुटको अस्तित्व लगायतका लागि दौडन बाध्य छन् । कोही कता दौडेका छन्, कोही कता । केही रमिते छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । संघीयताप्रति नै आमनागरिक विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसले संघीयताप्रति थप निराशा बढाउनमा समेत ठूलो मलजल गरेको छ ।

नेपाली नागरिकको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीयता आएको हो । २०६२/६३ को आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज पनि हो । एकाध साना दलबाहेक सबैले चाहेको संघीयता नै हो । कसैले यसलाई नचाहेको हो भने नागरिकको दुईतिहाइको अभिमतका आधारमा हटाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।

नवजात शिशुलाई राम्रो स्याहार–सुसार गर्ने र शिक्षा–दीक्षा दिने लगायतका अभिभारा असल आमा–बुबाको हुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघीय सरकारले संघीयताप्रति असल आमा–बुबाको भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् सत्तारूढबाहेक प्रायः राजनीतिक दल संविधान र संघीयताप्रति एक ढिक्का छन् । यो मतैक्य संघीयता कार्यान्वयनका लागि भोलि अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयतामा प्रहार अमान्य

मजबुत हुँदै गरेको संघीयताको जगलाई कमजोर बनाउने र खलबल्याउने जस्ता हर्कतहरु अहिले भइरहेका छन्, ती निन्दनीय र भर्त्सना योग्य छन् ।
खिमलाल देवकोटा

‘प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको पटक–पटकको अविश्वासको प्रस्तावलाई नियन्त्रण गर्न, प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् भंग गर्ने परिपाटीलाई रोक्न र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौं । संविधानको ठूलो उपलब्धि हो यो ।’

स्थायित्व प्रदान गर्नेसहित संविधानको गुणगानका यस्ता हरफ हामीमध्ये धेरैले पटक–पटक लेख्यौं/बोल्यौं । हामीले भन्यौं, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानले बन्देज गरेको छ । यसै गरी संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थप एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

हामीले गलत भन्यौं कि सही, ढिलोचाँडो सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो होला नै, तर अदालतले जेसुकै फैसला गरे पनि स्थायित्वको सवालमा हामीले सही बोलेका र लेखेका छौं । संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार होला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं । स्थिरता र स्थायित्व लगायतका विषयमा बहस चलाउने हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले निराश बनाएको छ । संविधानमाथिको यो प्रहारलाई संघीयता र व्यवस्थामाथिको प्रहारका रूपमा धेरैले लिएका छन् । यो प्रहार अमान्य र अस्वीकार्य छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरू (शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लेखराज भट्ट) ले प्रदेशसभा भंग हुन सक्छ भन्न थालेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालको ‘संघीयता नै खारेज गरिदिए हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यो समितिको महत्त्वपूर्ण काम नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । संघीयताबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने वर्ग महिलासहित यी समुदाय हुन् । संसद् संघीय र प्रदेश (विघटित प्रतिनिधिसभासहित) मा एकतिहाइभन्दा बढी महिला छन् । राष्ट्रपतिसहित संसदीय समितिका कैयौं सभापति महिला नै छन् ।

दुर्भाग्य, राज्यको महत्त्वपूर्ण तहमा पुगेका महिलाले नै संघीयता चाहिँदैन भन्न थालेका छन् । संघीयताले राज्यबाट सधैं पछाडि परेका/पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याएको छ । संघीयता कमजोर भए महिलासहित यी समुदायको अधिकार पनि कमजोर हुन्छ । वास्तवमा, जुन वर्ग र समुदायले संघीयताबाट बढी लाभ लिएको छ, त्यही वर्गको नेतृत्वले संघीयता चाहिँदैन, प्रदेशसभा नै भंग गरिदिए हुन्छ भन्नु लज्जाजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको संरक्षण र जगेर्नाका लागि चेतनशील महिलासहित सम्बद्ध सबै वर्ग र समुदाय लाग्न जरुरी छ । माओवादी, मधेस, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता/प्रदेश सिद्ध्याउनु भनेको यी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सिद्ध्याउनु हो । लाखौं नेपाली नागरिकको आन्दोलन र दर्जनौं सहिदको बलिदानलाई तिरस्कार र अपमान गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था उस बेलाको संविधानले गरेको भए पनि त्यो सर्वाधिक विवादको विषय बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा पटक–पटक रिट दायर हुनुका साथै अदालतको निर्णयसमेत विवादको घेरामा थियो । तत्कालीन संविधानका अधिकांश प्रावधान राम्रा हुँदाहुँदै पनि विघटन/पुनर्गठन जस्ता प्रावधानका कारण धेरै आलोच्य भएको थियो । यो आलोचनालाई चिर्न पनि सबै राजनीतिक दलले जानीबुझी संविधानमा स्थिरता दिने प्रावधान राखे । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रण गरे । यो ध्रुवसत्य हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई यो यथार्थबारे निश्चय पनि जानकारी छ । संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा संविधानप्रेमी आम नागरिकको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सहज रूपमा चुनाव हुने र चुनावको खर्च धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन । मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गरेको समयमा पटक–पटक चुनाव गर्ने/गराउने प्रपञ्च गर्नु पक्कै पनि राम्रो हैन ।

नेपालीको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीय संविधान जारी भएको हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका छन् । द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक भुमरीका कारण बीस वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि पैंतीस हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नागरिकले लामो समयपछि स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए यसका लागि अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो !

लामो समयसम्मको द्वन्द्वका कारण मानिसहरूले आफ्नो थातथलो छाडे । गाउँमा बस्ने वातावरण नै थिएन । गाउँघरहरू उजाड बनिसकेका थिए । गाउँका उर्वर भूमिहरू बाँझो बन्दै थिए । गाउँसहर जताततै आयातित सामानहरू खानुपर्ने बाध्यता थियो । कैयौं उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका थिए । यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र राजस्व, आम्दानी र रोजगारी लगायतमा पर्‍यो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् मानिसहरू गाउँघर फर्केका छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । जताततै शान्ति छाएको छ । बाँझो जमिनमा अहिले हरियाली छाएको छ । स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्यसहित सामाजिक–आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा सुधार आएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र पुगेका छन् । करिब साढे चार हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकी, करिब पाँच सय आयुर्वेद औषधालय पालिकाहरूमा छन् । सिफारिसजस्ता सानातिना कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम धाइरहनुपर्थ्यो । सदरमुकाममा केन्द्रित विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरू अहिले पालिकातिर सरेका छन् । स्थानीय स्तरका अधिकांश काम अहिले पालिकाबाटै हुन्छन् । सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित अधिकारलाई संघीयताका कारण संवैधानिक रूपमै पालिकास्तरसम्म पुर्‍याउन सकिएको छ । संघीयताले दिएको उपलब्धि हो यो । संघीयतामा ठेस लाग्यो भने मुलुकमा छाएको शान्ति र सेवाप्रवाहमा आएको सुधार लगायतको हालत के होला ? यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

प्रदेश भनेका संघीयताका पर्याय हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयताको अर्थ पनि छैन । प्रदेशकै कारण नेपालको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई घिसारेर नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याइएको हो । सिंहदरबारको अधिकारलाई दूरदराजसम्म पुर्‍याएको संघीयताले नै हो । संघीयताकै कारण मुलुकमा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । संघीय र प्रदेश संसद्मा कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला छन् । स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन्, जसमध्ये २० प्रतिशत दलित हुन् । यसका अतिरिक्त दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका वर्गहरूको ठूलो उपस्थिति संसद्मा थियो/छ । यही संघीयताले नै यति धेरै महिलासहित पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा पुर्‍याएको हो ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन, मुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई–दुईचोटि राष्ट्रपति हुन सफल भएकी छन् । विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवलाई मुलुकको कार्यकारिणीको उच्च पदमा पुर्‍याउने नै संघीयता हो । जनजाति र मधेसी मूलका नन्दकिशोर पुन र परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपतिको सिंहासनमा पुर्‍याउने पनि संघीयता नै हो । कर्णालीका कुनाकाप्चाका नागरिकको आवाज सुर्खेतको प्रदेशसभाले राम्रोसँग सुन्छ, सिंहदरबारले सुन्दैन ।

बझाङ, बाजुरा, दार्चुला लगायतका नागरिकहरूका समस्याबारे धनगढीको प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ; सिंहदरबारलाई खासै मतलब हुँदैन । प्रदेशका नागरिकहरूका समस्या समाधानार्थ प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा लागिपरेका छन् । प्रदेशसभा नरहनु वा खारेज हुनु भनेको दूरदराजका महिला, दलित, आदिवासी लगायतका समुदायहरूको आवाज थुनिनु हो । अधिकारको कुरा गर्नेहरूका लागि नागरिकको आवाज थुनिनुपर्छ भन्नु पक्कै पनि शुभसंकेत हैन । व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर प्रणाली खराब हुन सक्दैन ।

प्रणाली रह्यो भने कार्यकारिणी लगायतका साना–ठूला सबै खालका पदमा जुनसुकै नेपाली नागरिक पुग्न सक्छन् । प्रणाली कमजोर भयो र रहेन भने पदको त कुरै छाडिदिऔं, जीविका र सुशासन लगायतमा पनि अवरोध हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हो, सिंहदरबारको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण हो । संविधानले ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपित गरेको छ । तर संघीयताप्रति सिंहदरबार कति असहयोगी थियो/छ भन्ने जान्न पनि जरुरी छ ।

संघीय संविधान जारी भएपछि सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र विभागहरूमा एक किसिमको छटपटी थियो । यो छटपटी ‘अब सिंहदरबारमा हाम्रो निकाय रहँदैन, खारेज हुने भयो, हामी अब प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो’ भन्ने लगायतसँग सम्बन्धित थियो । यीमध्ये कतिपयले ‘हामी तल जाँदैनौं, बरु जागिर छाड्छौं’ भन्न थालिसकेका थिए । कतिपय इमानदार कर्मचारीहरू संविधानतः आफ्ना मन्त्रालय र निकायसम्बद्ध अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि तल जान मानसिक रूपमा तयार थिए । मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको पुनःसंरचनाको काम सुरु भयो । २०७४ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढ्यो । साबिकका छब्बीस मन्त्रालयलाई पन्ध्रमा झार्ने अनि दुईतिहाइभन्दा बढी कर्मचारी तल पठाउने सिफारिस भयो ।

नयाँ संविधानअनुसारको संघीय सरकार बन्यो । मन्त्रालयको संख्या बाइस बनाइयोे । विभागहरूको संख्यामा खासै कटौती गरिएन, बढीमा तीस वटा अनुमान गरिएकामा चौवन्न वटा बनाइए । संविधानले कृषि, पशु, सहकारी, सहरी विकास, खानेपानी, स्थानीय र प्रादेशिक पूर्वाधार लगायतसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमै पुर्‍याए पनि यी विषयसम्बद्ध सिंहदरबारका संरचनाहरूमा खासै कमी गरिएन । संविधानको भावनाअनुसार मन्त्रालय र विभागहरूको संख्यामा अपेक्षित कटौती नभएपछि, सुरुमा छटपटाएका कर्मचारीहरूको फुर्ती बढ्न थाल्यो ।

कर्मचारीको समायोजनको कथा–व्यथा पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने सरकार हो । स्थानीय तहको चुनाव संघीयको भन्दा झन्डै एक वर्षपहिले भएको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यापक कमी थियो । कर्मचारी समायोजनमा सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको विचार गरिनुपर्थ्यो । तर पहिला सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूमा कर्मचारी ठेलमठेल पारेपछि मात्र थारै संख्यामा तल पठाइयो । प्रदेशलाई त यतिसम्म अवमूल्यन गरियो, आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी पनि पठाइएन । प्रदेशमा त आजसम्म पनि कर्मचारीहरूको कमी छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेको समयमा केही प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू महिनौंसम्म पनि खाली राखिए/सरुवा गराइए । बजेट तयारीको समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई महिनौंसम्म पठाइएन । यो समस्या अहिले पनि छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान गर्ने निकाय भनेको संविधानतः अब प्रदेश लोकसेवा आयोग हो । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म तयार नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएको छैन ।

संघीय सरकारले त्यति सहयोग नगरे पनि प्रदेशहरूले अहिले खुट्टा टेकिसकेका छन् । संगठन संरचना र आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । प्रदेश विकासको मार्गचित्र तयार भएको छ । देखिने र अनुभूति हुने केही काम भएका छन् । जस्तो– शिक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश २ ले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सञ्चालन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले सुरु गरेको छोरी–बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रममार्फत चार सय छात्रा लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा छ वटा नमुना विद्यालयको निर्माण अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरूलाई मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले छोरी–बुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा एवं दलित, अपांग, जेहनदार उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने लगायतका कार्यक्रम चलाएको छ ।

संघीयताले बिस्तारै गति लिइरहेको अवस्थामा अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ, जसको असर प्रदेशमा देखा परेको छ । आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वासको खेल सुरु भएको छ । संघीय सरकारको असहयोग हुँदा पनि बल्लबल्ल खुट्टा टेकेका प्रदेशहरूमा अहिले अनिश्चयको माहोल छ । कुन बेला के हुने हो, निश्चित छैन । ‘नखाएको विष लाग्यो’ भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको भारी/दोष अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले लिनुपरेको छ । तर पनि चुनौतीकै बीचमा हुर्केका र हुर्कंदै गरेका प्रदेशहरूलाई यो भुमरीले खासै असर नगर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकार परिवर्तन हुन सक्ला तर प्रदेशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति छैन । संविधानले पनि त्यो दिँदैन । संघीयताको जग मजबुत भइसकेको छ । यो मजबुतीलाई कमजोर बनाउने र खलबल्याउने जस्ता हर्कतहरू अहिले भइरहेका छन्, ती निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छन् ।

प्रदेशलाई कमजोर पार्नु भनेको संघीयतालाई नै कमजोर पार्नु हो । संघीयता कमजोर हुनु भनेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा लगायतका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार र अस्तित्व नै कमजोर हुनु हो । दशकौंको आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण र स्थायित्व लगायतका लागि सबै वर्ग र क्षेत्रको निरन्तर खबरदारी र कडा निगरानी जरुरी छ । संघीयता सिद्ध्याउने सपना देख्नेहरूले सोचून्— यसको जगेर्नाका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू सक्षम छन् । एक्लो प्रदेश २ सक्षम छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×