पानीको संकट नगहिरियोस्

मुलुकका कतिपय बस्तीहरूमा जलसंकट हुनुको एउटा कारण सरकारले जलसम्पदाको उचित व्यवस्थापन नगर्नु हो । त्यसमाथि, विश्वव्यापी ताममान वृद्धि र पछिल्लो समय सञ्चालित अनियोजित र अनियन्त्रित विकासे गतिविधिका कारण भएकै मूल पनि सुक्दै छन्, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, नागरिकका लागि खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । र, विकासे गतिविधि पनि पानीको मूल नसुक्ने अर्थात् प्रकृतिलाई दख्खल नपुग्ने गरी मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

पानी अभावले मानवजीवनका धेरै पक्षमा प्रभाव पार्छ । पिउनकै लागि पानी अभाव हुने स्थानमा थोरै पशुपालन गर्न पनि मुस्किल पर्छ । आकासेपानीमा निर्भर हुनेबाहेकको खेतीपाती गर्न सकिँदैन । अर्घाखाँची असुरकोटको समस्या ठीक यस्तै छ । हिउँद लागेसँगै कुवा सुक्न थालेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पिउने पानीकै सकस पर्छ । वर्षायाममा घैंटोमा संकलन गरेको पानी सकिएपछि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । बर्सेनि दोहोरिरहने यही समस्याका कारण कति त धमाधम तराईतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् ।

उन्नत जीवनका लागि मानिसहरू बसाइँ हिँड्नु स्वाभाविक भए पनि खानेपानीको समस्याकै कारण थातथलो छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ । एक गाग्री पानीका लागि पूरै बिहान माया मार्नुपर्ने र वस्तुभाउलाई अड्कली–अड्कली मात्रै पानी खुवाउनुपर्ने दुरवस्थाबाट सरकारले नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अहिले त यो कारण, हिमाल–पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ हुने गरेको छ, तर भोलि मधेसमा पनि पानीको संकट अझ गहिरियो भने के गर्ने ? अहिले नै पनि तराईका कति भूभागमा चैतदेखि जेठसम्मै पानी अभाव हुन्छ । मनसुन ढिलो भएमा यो समस्या असार मध्यसम्म लम्बिन्छ । त्यहाँ भूमिगत पानीको सतह निकै घट्दो छ । पहिले–पहिले जमिन खोस्रिँदा पानी भेटिने क्षेत्रमा अहिले कैयौं मिटर पाइप गाड्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण, २०७३ अनुसार मुलुकका सबैजसोले खडेरी बढेको महसुस गरेका छन् । आफ्नै जीवनकालमा पानीको मुहान सुकेको देख्ने नेपाली निकै छन् । उक्त अध्ययनमा सहभागी हिमाली क्षेत्रका तीन चौथाइले पानीका केही मुहान पूर्ण रूपमा सुकेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशतका अनुसार पानीको मुहान बदलिएका छन् । ८४ प्रतिशतले पानीको सतह घटेको अनुभव गरेका छन् । यसो हुनुमा हाम्रा मानवीय गतिविधि नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । पहाडमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै भैरहेको डोजरे विकासले ठूलै विनाशलीला मच्चाइरहेको छ । त्यही क्रममा नासिएका छन्, मूलहरू ।

तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमा चकचकी चर्को छ । जथाभावी क्रसर उद्योग, चुनढुंगा उत्खनन र जंगल विनाश उत्तिकै छ । चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाएको छैन । फेरि पहाडका ठूला सहर हुन् या तराईका घनाबस्ती— कंक्रिटका संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी सिञ्चित हुन सक्दैन, सोझै बगेर जान्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनले पनि वरिपरिको जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन । नांगा डाँडाले त त्यसै पनि कम पानी सोस्छ । यी सबैको मार पानीको स्रोतमा परेको छ । कति स्थानमा जथाभावी सडक खन्दा गएका पहिरोले पनि पानीका स्रोत बगाएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले पानीको प्राकृतिक मार्गमा तलवितल पुर्‍याएकाले पनि प्रभावित जिल्लाहरूमा कति मुहान सुकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण आरी घोप्ट्याए जसरी परेको आकासेपानी जमिनले पर्याप्त सोस्न नपाएर मुहान सुक्नमा बल पुर्‍याएको छ ।

स्रोतको सीमितता र जनसंख्याको बढोत्तरीका कारण पनि कतिपय स्थानमा पानी अभाव भएको पाइन्छ । कारण जे नै भए पनि, पानी व्यवस्थापन गर्नु र मूलहरू सुक्न नदिनु पनि सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी हो । र, सुकिसकेका मूलहरूलाई फेरि रसाउने तथा पानी आउने बनाउनका लागि सरकार तथा समुदायले आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । मुख्य समस्या त काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा भएको पानी अभावबारे पर्याप्त चर्चा हुने गरे पनि दूरदराजका कैयौं सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीबारे बहसै पनि कम हुने गरेको छ ।

मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । पानीका मूल नसुकाउनका लागि विकास निर्माणका गतिविधि गर्दा— जस्तो कुनै बाटो बनाउँदा या पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक मार्गर् विनाश गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रका बासिन्दा पानी सञ्चय र पुनर्भरणमा सचेत रहनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठाउँठाउँ साना–ठूला पोखरी बनाउनेलगायतका योजना नै अघि सार्नुपर्छ । योजना मात्रै भन्दा पनि अभियान नै चलाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले भोलिको पुस्ता सोचेर पानीको स्रोत जोगाउने योजना बनाउन ढिलो भैसकेको छ । यो पुस्ताको सुखी जीवन सुनिश्चित गर्न विकासे गतिविधि गर्दा अर्को पुस्ताको भविष्य दाउमा लगाउनु हुँदैन । हामीले पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको जति संरक्षण गर्छौं, त्यति नै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं । यसको उदाहरण काठमाडौंको शिवपुरी जलाधार छँदै छ । चालीसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि यसको जलाधार छ गुणासम्म बढेको छ । आजैदेखि सचेत भएर यस्ता कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गरिएनन् भने जलवायु संकटका कारण भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा नागरिकले काकाकुल जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । तसर्थ, अनिवार्य रूपमा दिगो विकासका सूत्र अपनाऔं, ताकि सुकेका मुहान फेरि पलाऊन् र अहिले भएका नसुकून् ।