आन्दोलनको संस्कृति- विचार - कान्तिपुर समाचार

आन्दोलनको संस्कृति

आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदा सांस्कृतिक गतिविधि जस्तो गरे पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त आन्दोलन सफल पार्नु हो भन्ने तरिकाले सोच्नु गल्ती हुन जान्छ ।
आहुति

काठमाडौँ — तिम्रो जिब्रोले नै चाख्नुपर्ने भए
म भोजमा आउँदिनँ
तिम्रो ओठबाट मैले गाउनुपर्ने भए
म रंगमञ्चमा आउँदिनँ
के सम्भव छ अरूको हृदयमार्फत 
आफ्नो प्रेमको अनुभूति ?
तिम्रै मस्तिष्कले मात्र नाप्नुपर्ने भए
म त अब त्यस्तो क्रान्तिमा पनि आउँदिनँ !

आफ्नो समयको गुरुतर जिम्मेवारी अर्थात् प्रतिगमनको विरोध र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन प्रयत्न गरिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत हप्ता काठमाडौंको प्रदर्शनमा एउटा रूपक प्रस्तुत गर्‍यो । त्यस रूपकमा कलाकारहरूलाई परम्परागत हिन्दु उच्चजातीय चोखा मलामीको ढाँचामा सजाइएको थियो । उनीहरूमध्ये धेरैले कटीमाथिको नांगो शरीरमा जनै भिरेका थिए । जनैको प्रदर्शन र अग्रगामी आन्दोलन † नेपाली समाजको अग्रगामी यात्रासँग छेउटुप्पो नमिल्ने जनै–रूपक देखेर यो पंक्तिकारलाई डर लाग्यो । त्यही वैचारिक डरलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरियो । सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो— सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिने तातो विचारमाथि प्राय: पाँच प्रकारका टिप्पणी आउँछन् ।

एक, समर्थन । दुई, परिमार्जनको सुझाव । तीन, कडा विरोध । चार, असम्बन्धित प्रसंगहरू । र पाँच, सत्तोसराप गाली । सहजै बुझिने कुरा हो, बृहत् नागरिक आन्दोलनको समग्र चेतनाले त्यस्तो रूपक सचेत रूपमा प्रदर्शन गर्नै सक्दैनथ्यो; त्यसै गरी युवा नाट्यकर्मीले पनि गलत नियतले त्यसो गर्ने सवाल नै थिएन । तैपनि परिणाममा त परिवेशलाई घोच्ने दृश्य नै प्रकट भयो, त्यसैले तीखो टिप्पणी पनि स्वाभाविक थियो । सामाजिक सञ्जालको जति समस्या भए पनि यो नयाँ युगमा प्रविधिले विस्तार गरेको लोकतन्त्र नै हो । त्यसमा प्रायोजित वा विवेकगत, जसरी राय व्यक्त भए पनि तिनले मौजुदा सामाजिक विभिन्न चेतनालाई प्रकट गर्छन् । अन्यलाई छाडेर गाली र विरोध व्यक्त गरिएका केही सय टिप्पणीलाई एक ठाउँ राखेर हेर्‍यो भने त्यसबाट दुइटा निष्कर्ष निस्कन्छन् । पहिलो, त्यस्तो टिप्पणी गर्ने अधिकांश कथित हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिहरू छन् । दोस्रो, उनीहरू जनैलाई पनि पहिचान मान्छन् । यस कोटिमा चिनिएका पत्रकार, गनिएका साहित्यकारदेखि डाक्टर उपाधि हासिल गरेकासम्म सामेल हुनुले विषयलाई रोचक र गम्भीर बनाएको मान्नैपर्छ । यस्तो परिदृश्यले नेपाली समाजको वास्तविक सांस्कृतिक धरातल कस्तो रहेछ र हाम्रा परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमार्फत कस्तो चेतना नयाँ पुस्तामा प्रवाह भएछ भन्ने कुराको सानो तर खिरिलो प्रसंग सामुन्ने ल्याइदिएको छ । त्यसैले यस विषयमा ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टान्तहरूसहित छलफल अघि सार्नु सही हुनेछ ।

अग्रगामी दिशामा अघि बढेको हरेक आन्दोलनले नयाँ संस्कृति पनि सँगै लिएर आउँछ । आन्दोलन सफल हुँदा त्यो संस्कृति आम रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने, असफल हुँदा आन्दोलनको लक्ष्य र वैचारिकी जस्तै नयाँ संस्कृति पनि सुषुप्त हुन पुग्छ । २००७ सालको परिवर्तनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न खोज्यो । २०१७ सालमा पुग्दा त्यो आन्दोलन हार्‍यो, त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृति पञ्चायतकालभरि सुषुप्त हुन पुग्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षतिर रहँदा जातगत भेदभावविरोधी संस्कृति अगाडि आउन थाल्यो, यो आन्दोलन भताभुंग हुँदा अन्तरजातीय विवाहित जोडीहरू सम्बन्धविच्छेदतिर पलायन हुन थाले । यहाँसम्म कि, रुकुम हत्याकाण्डलाई समेत सामान्य देख्ने सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाले समेत टाउको उठाउन थाल्यो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिले समावेशी संस्कृति ह्वात्तै अगाडि लिएर आए तर त्यसपछि लगातार प्रतिगमनको सिलसिला चल्दा समावेशिता भनेको अपमानजनक अनि अनावश्यक विषयका रूपमा बुझ्ने संस्कृतिले फणा उठाउँदै छ । यसरी आन्दोलनको कार्यभार केवल राजनीतिक वा अन्य लक्ष्यको पूर्ति मात्रमा सीमित हुँदैन, बरु त्यसले सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभार पनि सँगै पूरा गरिरहेको हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने स्वत: पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदा सांस्कृतिक गतिविधि जस्तो गरे पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त आन्दोलन सफल पार्नु हो भन्ने तरिकाले सोच्नु गल्ती हुन जान्छ । यस्तो बिब्ल्याँटो सोचले मलजल पाउनुका पछाडि ‘सबै चीज राजनीतिको मातहत हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको विकृत बुझाइ हो । वास्तवमा प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष वा जनसंघर्षका गतिविधिमा राजनीति प्रधान भए पनि आम रूपमा संस्कृति राजनीतिको मातहत हुँदैन, बरु राजनीति र संस्कृति दुवै विचारधाराको मातहत हुन्छन्, ती समानान्तर रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने यथार्थलाई सैद्धान्तिक रूपमा आन्दोलनमा स्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व गतिलो सामाजिक जागरण हुन पाएको होइन । आर्य समाजी वा योगमायाहरूको जागरण पनि बीचैमा थन्किन पुगेका हुन् । १९९० सालको हाराहारीदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक र २००६ सालदेखि सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन जात व्यवस्थालाई मेरुदण्ड बनाएर जातीय उत्पीडन, पितृसत्तावादजस्ता तमाम डरलाग्दा सांस्कृतिक डंगुरमाथि उभिन पुगेका थिए । ती आन्दोलनहरूको काँधमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अलावा सामाजिक जागरण तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पनि आइलागेको थियो । तर ऐतिहासिक विडम्बना † राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक संघर्षमा तत्काल नभई नहुने सांस्कृतिक गतिविधि गर्नुबाहेक सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको गम्भीर कार्यभारलाई चटक्कै छाडिदियो ।

त्यसैको परिणाम हो— आज पनि जात व्यवस्था, पितृसत्तावाद, धार्मिक रूढिग्रस्तता र अपमान एवं उत्पीडनलाई गौरव ठानेर रमाउने सामाजिक चेतनाको निरन्तरता । ८० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा रहेका कहालीलाग्दा घाउहरूमाथि नै राजनीतिक परिवर्तनहरू निर्लज्ज ढंगले ढसमस्स बसेको देखिनु के न्यायप्रेमी सबैका निम्ति सोचनीय विषय होइन ? करिब पौने एक शताब्दी लामो राजनीतिक बलिदान–यात्रामा कहाँनेर गल्ती भयो भनेर नसोच्ने धृष्टता गर्न मिल्छ ? अवश्य पनि मिल्दैन । साथै, सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणतिर पटक्कै नफर्की विकलांग शिक्षितहरू उत्पादन गरी जागिर पचाउने विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमाथि तीखो प्रश्न नगरी अबको अग्रगमनको यात्रा कसरी अघि बढ्छ र ?

संसारको इतिहासले छर्लंग पारेको एउटा सत्य यही हो— अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सुरुमा शासक वर्ग, जाति वा समुदायकै बौद्धिकहरू क्रान्तिकारीका रूपमा पहल लिन आइपुग्छन् । यो स्वाभाविक हो किनभने शोषण र उत्पीडनकारी व्यवस्थाका सारा जनविरोधी प्रपञ्चलाई उनीहरूले नै नजिकबाट देख्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्छन् अनि विद्रोहीका रूपमा अघि बढ्न जीविकाजन्य सजिलोमा पनि उनीहरू नै हुन्छन् । आन्दोलनको वैचारिक र सांस्कृतिक दिशा पनि सही हुँदा त्यस आन्दोलनमा क्रमश: उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि नेताका रूपमा विकसित हुन थाल्छन् । नेतृत्व पंक्तिदेखि तलैसम्म एक प्रकारको इन्द्रेनी प्रकट हुन्छ । नेपालको विगत पौने एक सय वर्षको आन्दोलनलाई जाँच्यो भनेचाहिँ निकै ठूलो दु:खद चित्र सामुन्ने आउँछ । सबै पार्टीका निर्णयकारी थलोहरू कथित हिन्दु उच्च जातबाट विकसित पात्रहरूद्वारा अत्यधिक भरिभराउ छन् तर यस्तो हुन पुगेकोप्रति आत्मालोचक चेतना भने आन्दोलनको नेतृत्व मण्डलीमा छैन । सर्वत्र पुरुषकै हालीमुहाली छ तर नीतिगत कठोर सिंहावलोकनमा प्रवेश गर्न पुरुष नेतृत्वलाई ज्यादै सकस भैरहेको प्रस्ट देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थादेखि प्रशासनयन्त्रसम्म हालत यही छ, पटकपटक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि हालत त यही छ र यसलाई गलत भन्नेलाई साम्प्रदायिक देख्ने शिक्षितहरूको जमात राजनीति र शिक्षाले जन्माइरहेकै छ । सुरुमा नेपालको आन्दोलनको नेतृत्व र पहल कथित हिन्दु उच्च जातका पुरुषहरूले लिएकाले आन्दोलनको संस्कृति पनि उनीहरूलाई जे ठीक र पवित्र लाग्थ्यो, त्यसैलाई बनाए । तर उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायबाट पनि नेता–कार्यकर्ता जन्मिन थालेपछि त्यही संस्कृति आन्दोलनमा निरन्तर बनाउनुचाहिँ गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक भूल थियो । धेरै ठूला प्रसंगलाई छाडेर साना लाग्ने केही प्रसंगको स्मरण नै यस्ता गडबडी कति हुँदै आए भनी बुझ्नका निम्ति काफी छ ।

रातो टीका उत्सवको प्रतीकका रूपमा आन्दोलनहरूमा चलाइँदै आयो । टीकै नलगाउने वा सेतो टीका लगाउने मुस्लिम र जनजातिको भावनामा के भयो होला ? कसैले वास्ता गरेन । नेवार नर्तक युवा कार्यकर्ताहरूलाई म्ह: पूजा हुने साँझ नै पार्टी अनुशासन लगाएर देउसीमा नाच्न बाध्य पार्दै आइयो । नेपाल बन्दको कार्यक्रमसमेत दसैं पर्वको छेको पर्दा पार्टीहरूले फिर्ता लिने प्राथमिकता हिन्दु पर्वहरूले पाउँदै आए । अरू पर्वहरूले अग्रगामी आन्दोलनकारी पार्टीहरूबाट किन प्राथमिकता पाएनन् ? प्रश्नहरू गायब हुँदै आए । आज पनि चियापान समारोह खास धर्मको पर्वको अवसर पारेर गरिनु जायज छ त ? समग्रमा भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट दुवै धाराको राजनीतिक आन्दोलनले मूलत: हिन्दु उच्च जातको संस्कृतिलाई अरूमाथि लाद्ने भूमिका खेल्दै आएको हो । नियत जे भए पनि परिणाम त यही प्रकट भएको हो । यस कोणबाट हेर्दा नेपालको राज्य मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनसमेत व्यवहारत: धर्मनिरपेक्षताको मर्मविरोधी बन्न पुगेकै हो । होइन भने आज पनि प्रत्येक शिलान्यासको खाल्डोमा हिन्दु पूजा थाली मात्र किन त ? दसैंमा मात्र कर्मचारीलाई अझै पनि पेस्की किन त ? १३१ भाषा भएको देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र किन त ? अनि संसद्वादी सबै पार्टीको त्यसमा समर्थन किन त ? यस्तो दुर्दशा पार्टीहरूको सोच र संरचनामा समेत कथित हिन्दु उच्च जातको एकछत्र हालहुकुम जारी रहनुले होइन ? राजनीतिक आन्दोलनको कुरै छाडौं, आजकै संविधानअनुसार पनि खास जातको संस्कृति र मूल्यमान्यता अकण्टक रूपमा अरूमाथि लोकतन्त्रका नाममा लादिनुलाई कुनै पनि विवेकशील मानिसले सही भन्न मिल्दैन । यदि यो शृंखला ठीक होइन भने सांस्कृतिक प्रभुत्वका निम्ति जानेर वा नजानेर चालिन पुगेको हरेक कदममाथि उठाइने प्रश्न र आशंकालाई नाजायज वा साम्प्रदायिक मान्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनको एउटा प्रदर्शनमा प्रकट जनै प्रदर्शनको रूपकलाई पनि आलोचनात्मक चेतसहित हेर्नैपर्छ । अग्रगमन पक्षधर प्रत्येक नागरिक आफैं आफ्नो वैचारिक कठघरामा समेत उभिने परम्परा थाल्न तम्सिनैपर्छ ।

जनै के हो ? जनै धेरैजसो धार्मिक सम्प्रदायमा पाइने महिलालाई कमसल देखाउने रीतहरूजस्तै एउटा रीत हो । अनि जात व्यवस्थामा सधैं श्रमिक मात्र बन्न र अपवित्र भनिन बाध्य पारिएका वैश्य र दलितलाई कमसल देखाउन प्रयोग गरिएको औजार हो । शास्त्रीय रूपमा जनैले मूलत: तीनवटा काम गर्छ भन्ने मानिन्छ । एक, शरीर स्वस्थ राख्न भूमिका खेल्छ । दुई, शरीर शुद्ध र पवित्र बनाउँछ । र तीन, तागाधारी पुरुषलाई आफ्नो कर्तव्यमा दृढ हुन मद्दत गर्छ । यी विश्वास विज्ञानको कसीमा जाँच्दा कति सही साबित होलान्, त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर शास्त्रमा भएको कुरा विश्वासका रूपमा मात्र सही मान्ने हो भने पनि स्वस्थ राख्ने, शरीर शुद्ध र पवित्र पार्ने अनि कर्तव्यमा दृढ बनाउने साधन महिलालाई लगाउनुबाट किन वञ्चित गरिएको होला त ? अनि वैश्य र दलितलाई त्यसको आकांक्षा मात्र राख्दा पनि सजाय गर्ने परिपाटी किन बसालियो ? कि महिला, वैश्य र दलित अस्वस्थ, अपवित्र र कर्तव्यमा दृढ नभए पनि हुने हो ? त्यसो त कसैले पनि भन्न सक्नेछैन । त्यसकारणले जनैसम्बन्धी शास्त्रीय अवधारणालाई अगाडि राखेर हेर्दा पनि यो स्वत: हिन्दु उच्चजातीय पुरुष सबै सुविधाको लायक अनि महिला र कथित तल्लो जातका मानिसहरू नालायक भन्ने विभेदकारी मान्यता हो । जनै संस्कृति महिला र कथित तल्लो जातमाथि अपमान र सांस्कृतिक उत्पीडनका निम्ति थिएन भने जात व्यवस्थामा नकारात्मक विशेषाधिकार भोग्न पाउनेको परिचय लेख्दा तागाधारी अर्थात् जनैधारी शब्दको प्रयोग राज्यले नै किन गर्दै आएको थियो त ? तागाधारी र अन्य समुदायबीच आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको विशाल खाडल तयार पार्न कथित हिन्दु उच्च जातको अन्य परिचय नै नभएर तागाधारी परिचय दिइएको त होइन, बरु अन्यलाई नीच अपवित्र करार गरी हिन्दु उच्च जातलाई सबैभन्दा श्रेष्ठको बताउन यो परिचय कायम गरिएको हो । इतिहासलाई थोरै मात्र पनि आलोचनात्मक भएर हेर्दा छर्लंगै हुने विषय हो यो । त्यसैले जनैले कसैको केही बिगारेको छैन र यो केवल सांस्कृतिक पहिरन मात्र हो भन्ने बुझाइ इतिहासको विकृतीकरण मात्र हो । यथार्थमा जनै संस्कृति विभेदकारी जात व्यवस्था र पितृसत्तावादलाई अघि बढाउने एउटा क्रूर कुरीति नै हो ।

जहाँसम्म जनै संस्कृति पहिचान हो कि होइन भन्ने सवाल छ, यसबारे भने पहिचान, कुरीति र लोकजीवनको अध्ययनका विविध आयामलाई कोट्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकजीवनले वैज्ञानिक वा रूढिवादी, लोकतान्त्रिक वा विभेदकारी सबै प्रकारका रीति र संस्कृतिलाई कम–बेसी सँगै लिएर आएको हुन्छ । त्यो सबै जाति समुदायमा धेरथोर हुन्छ नै । समुदायको चेतनाको स्तर रूढिवादी हुँदा रूढिवादी विभेदकारी संस्कृतिलाई पनि उसले पहिचान ठानिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी चेतना अवैज्ञानिक रहँदा केवल विश्वासलाई नै सत्य सम्झिरहेको हुन्छ । लोकजीवनको प्रगतिशील हिस्सामा जब वैज्ञानिक वा समानताको चेतना विकास हुन्छ, त्यसपछि हिजो आफ्नो पहिचान ठानेको विभेदकारी वा रूढिवादी संस्कृतिलाई उसले कुरीति देख्न पुग्छ । त्यसकारण एउटै संस्कृति चेतना अग्रगामी नहुँदा पहिचान देखिन्छ, चेतना अग्रगामी हुँदा कुरीति हुन पुग्छ । अधिकांश जातिका संस्कृतिभित्र थुप्रै आयाम रूढिवादी हुन्छन् तर त्यसले प्रत्यक्ष उत्पीडन र भेदभाव गरेको छैन भने त्यो समुदायकै चेतनामा वृद्धि हुने क्रममा त्यस रूढिवादबाट मुक्त होस् भनेर मित्रतापूर्ण बहस चलाउने विधि अपनाउने गरिन्छ ।

सीधा उत्पीडन र विभेद गर्ने संस्कृति छ भने त्यसका विरुद्ध संघर्ष जरुरी हुन्छ । त्यसकारण पहिचान, कुरीति र प्रत्यक्ष उत्पीडन एवम् भेदभाव नगर्ने रूढिवादी प्रथाबारेको बुझाइ सही हुनु आवश्यक छ । आज कुरीति ठानेका छुवाछूत, छाउपडी, लुटी विवाह, बोक्सी प्रथा सबै एक समयका समुदायका पहिचान नै हुन् । तर जब त्यो अवैज्ञानिक र उत्पीडनकारी छ भन्ने चेतना विकास भयो, तब ती कुरीतिमा दर्ज भए । त्यसैले आज पनि जनै लगाएर गर्व गर्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्ने होइन, जसरी आज पनि छाउपडी प्रथा मान्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्न सक्दैन किनभने आजको विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास र राजनीतिको अग्रगामी चेतनाले त्यसलाई कुरीति प्रमाणित गरिसकेको छ ।

आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको विकल्प यात्रा

आन्दोलनको विकल्प नदेख्ने सबै प्रवृत्तिले आन्दोलनकै औजारका रूपमा राष्ट्रिय समीक्षा सभा र सम्मेलनको लहर सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
आहुति

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सतहमा प्रकट हुन पुगेको नेपाली राजनीतिको संकटले बहुआयामिक प्रश्नहरूलाई जन्म दिएको छ । वस्तुत: यो संकट पौने एक सय वर्षदेखि नेपाली समाजको पीँधमा थेग्रिँदै, कचल्टिँदै आएका संकटहरूकै प्रकट रूप हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको प्रदर्शन । फाइल तस्बिर

तथापि यसलाई हेर्ने, बुझ्ने र यसको समाधानका निम्ति लिइने नीतिहरूबारे फरकफरक पक्षले फरकफरक बाटाहरू सिफारिस गर्नु तत्कालका निम्ति अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि गहिरो घाउ सडेर बगेको पीप खराब त हुँदै हो, त्यसलाई पखाल्नु पनि अनिवार्य छ, तर पनि पीप केवल परिणाम मात्र हो ।

पीप बग्नुको कारण त गहिरो घाउ हो, त्यसलाई निको पार्नुचाहिँ मुख्य सरोकार । त्यसैले आजको संकटका सन्दर्भमा पनि नेपाली समाजको आर्थिक जगमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको भित्तामा, उत्पीडित जनजीवनका मझेरीहरूमा, श्रमिकहरूका पाखुराहरूमा अनि नागरिक स्वतन्त्रताको छानोमा सइन पल्टेका घाउ र लागेका चोटहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सतहमा प्रकट राजनीतिक संकटको पीपलाई बुझ्ने मुख्य दृष्टिद्वार बन्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजको जगका ती घाउमय आधारभूत समस्याहरूलाई केवल छोपछाप पारेर जसरी राजनीतिक व्यवस्था कार्यकारी बनाइयो, त्यही व्यवस्थामै आजको संकटको मुख्य खलनायक प्रवृत्ति ढसमस्स बसेको छ भन्न अब किञ्चित् हिचकिचाउनुपर्दैन । खलनायक प्रवृत्तिभित्र पनि खास अवस्थामा एउटा प्रवृत्ति प्रधान पक्षका रूपमा कार्यकारी भूमिकामा आमनेसामने उपस्थित हुन आइपुग्छ भन्ने दार्शनिक मान्यताबाट हेर्दा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्ति समग्र खलनायक प्रवृत्तिको पनि प्रधान पक्षका रूपमा प्रकट भएको छ। नेकपा(नेकपा)को एउटा सहोदर हाँगाका रूपमा रहेको ओली प्रवृत्तिले समस्यालाई नकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने दुस्साहस गर्दा नै आजको संकट सतहमा प्रकट हुन पुगेको हो । त्यसैले आजको संकटलाई न त त्यस प्रवृत्तिले समस्याका रूपमा बुझ्छ, न नै ती समस्याको वस्तुगत जगतिर दृष्टि तन्काउन आवश्यक ठान्छ ।

यसर्थ नै यो प्रवृत्ति प्रतिगमनकारी साबित हुन पुगेको छ। यो प्रवृत्तिले यथार्थलाई बुझ्न अस्वीकार गरेकाले मात्र होइन, बरु यसले अब लगातार देश तथा जनविरोधी प्रपञ्चमाथि नै आफ्नो अस्तित्वरक्षाको यात्रालाई तीव्रता दिनेछ, त्यसो हुनाले संकट समाधानका निम्ति यस प्रवृत्तिसँग आम जनताको मित्रतापूर्ण संवाद–सहकार्यको ढोका पनि बन्द हुन पुगेको छ । त्यसकारण यस प्रवृत्तिले अघि सार्ने मध्यावधि निर्वाचन वा अन्य सर्वसत्तावादी अलोकतान्त्रिक सिफारिसहरू आजको संकटपूर्ण माहोलको विकल्पको सूचीबाट हट्न पुग्छन्। त्यसैगरी विद्यमान संविधानलाई समेत उल्लंघन गरी लादिएको प्रतिगमनलाई मान्यता दिलाउन अघि सारिएको निर्वाचनलाई समेत लोकतन्त्र नै देख्ने अन्य पार्टी वा पार्टीभित्रका समूहहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा ओली प्रवृत्तिभित्रकै विभिन्न मुद्राबाहेक अरू हुन सक्दैनन्। त्यसैले तिनका तर्कहरू पनि सकारात्मक विकल्पको कोटिभित्र अटाउन सक्दैनन्। यस स्थितिमा नेपाली समाजको सतहमा प्रकट संकटलाई समाधान गर्न अघि सारिएका विकल्प, विकल्प अघि सार्ने शक्ति वा पक्षहरू र तिनले भविष्यको कुनै पनि आगतमाथि देखाउने व्यवहारले निर्माण हुन सक्ने परिस्थितिको प्रारम्भिक आकलन आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

सही या गलत, पूर्ण या आंशिक जेजस्तो मान्न सकिए पनि आजको प्रतिगमनसँगै प्रकट संकटलाई समाधान गर्न तीनवटा रणनीति राजनीतिमा अगाडि आएका छन्। एक, संसद्को पुन:स्थापना गर्नुपर्छ । यस रणनीतिलाई अघि सारेर मुख्यत: नेकपा (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव पक्ष र केही अन्य पार्टी एक प्रकारको आन्दोलनमा छन् । दुई, आजको संकट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै असफलताबाट जन्मिएको हुनाले यही व्यवस्थाभित्रैबाट समाधान हुन सक्दैन बरु नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ । यस विश्लेषणसहित सरकारले प्रतिबन्ध लादेको नेकपा (चन्द), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी–नेपालजस्ता व्यवस्थाकै विरोधी पार्टीहरू रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संघर्षको रणनीतिमा अगाडि आउने प्रक्रियामा देखिन्छन् । र तीन, प्रतिगमनको विरोध मात्र होइन अग्रगमन चाहिन्छ, ओलीको सट्टा प्रचण्ड ल्याएर पुग्दैन, आजको परिस्थितिमाथि जाइलागेर मात्र पुग्दैन बरु पृष्ठभूमि पनि खोतल्नुपर्छ भन्दै नागरिक आन्दोलन उपस्थित भएको छ। हाल नागरिक आन्दोलन काठमाडौँ, पोखरा, झापाजस्ता केही स्थानमा ठोस गतिविधिमा देखापरे पनि यसलेदेशव्यापी विस्तार पाउने पक्कापक्की छ ।

नागरिक आन्दोलनमा विविध वैचारिकीका व्यक्तित्वहरू सामेल रहने भएकाले खास राजनीतिक शक्तिको जस्तो ठोस राजनीतिक कार्यक्रम यसबाट प्रकट हुन सम्भव नभए पनि आन्दोलनले आम नागरिकको साझा न्यूनतम अग्रगामी सरोकारलाई भने सानदार ढंगले व्यक्त गर्न सक्छ। इतिहासमा प्राय: नागरिक आन्दोलनको पाश्र्वभूमिमा कुनै न कुनैसंयुक्त राजनीतिक रणनीति थियो। विसं २०४५ वा २०६२ का नागरिक आन्दोलन यस तथ्यका ठोस प्रमाणहरू हुन् । तर, यसपटक संगठित र नाराकृत हुँदै गएको नागरिक आन्दोलनका पछाडि एउटा संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन छैन । यस मानेमा आजको नागरिक आन्दोलनमार्फत व्यक्त सरोकारहरूमानागरिकका मौलिक अनुभूति बढी र राजनीतिक नियोजितपना कम छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न जोकसैलाई करै लाग्छ। यस विशेषतासहितको आजको नागरिक आन्दोलनले मूलत: दुईवटा अडानलाई प्रस्ट अगाडि सारेको छ। पहिलो, प्रतिगमनलाई अन्त्य गर्नु भनेको व्यक्ति परिवर्तन होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनको ग्यारेन्टी हो। दोस्रो, आन्दोलनको उद्देश्य भनेको खराबमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन, बरु खराब जन्मिने पृष्ठभूमिको अनुसन्धान पनि हो । यिनै गम्भीर सरोकारकै जगमा नागरिक अभियन्ताहरूले तेस्रो जनआन्दोलनको आवेगमय उद्घोषसम्म गर्न थालेका छन्। यस अर्थमा नागरिक आन्दोलन आफैंमा आजको एउटा राजनीतिक पक्षका रूपमा आकार ग्रहण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुन पुगेको छ। यसभित्र बौद्धिकहरू, सांस्कृतिक स्रष्टाहरू आदिका फरकफरक भँगालाहरू संगठित वा पुन: संगठित हुने सिलसिला तीव्र भएको छ। यसरी आज कुनै न कुनै सकारात्मक विकल्पको रणनीति र आन्दोलनमा अघि बढेका प्रवृत्तिहरूले भविष्यका विविध आगतमाथि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउलान् ? यो प्रश्नको उत्तरले धेरै कुराको भविष्य निर्धारण गर्नेछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।

अब प्रतिगमनकारी पक्ष, संसद् पुन:स्थापना भए पुग्छ भन्ने पक्ष, व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र नागरिक आन्दोलनका आजका रणनीति र उनीहरूका गतिविधिबाट जन्मिन सक्ने परिणामहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा कस्तो चित्र देखापर्छ त? एकपटक हेरौं। ओली प्रवृत्तिले योजना बनाएझैं संसद् पुन:स्थापना नभए देश संकटकाल वा थप निरंकुशतातिरको यात्रामा जानेछ। त्यतिबेला त्यो पक्ष एक्लो हुनेछ। त्यसले देश र जनतामाथि थप क्षति पुर्‍याए पनि त्यो प्रवृत्तिको पराजय सुनिश्चित छ। यदि मध्यावधि चुनावमै लैजान खोज्दा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्ष चुनावमा भाग लिन लतारिन्छ भने त्यसले प्रतिगमनलाई संस्थागत मान्यता प्रदान गर्न पुग्नेछ। त्यतिखेर त्यो नागरिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनवाला पक्षबाट प्रहारको निसानामा त पर्नेछ नै, त्यससँगै संसद्वादी विश्वसनीयताको सत्त्व पनि गुमाउनेछ । यदि संसद् पुन:स्थापना भए व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्ने ग्यारेन्टी र संकटको पृष्ठभूमिको अनुसन्धान जरुरी देख्ने नागरिक आन्दोलनको स्थिति के हुनेछ? अहिले नै आकलन गरिहाल्नु हतारोको काम हुनेछ। ती अवस्थाहरूमा जुन पक्षको भूमिका जस्तो रहन गए पनि व्यवस्थाजन्य वस्तुगत जगको समस्या त ज्युँका त्युँ नै रहनेछन् । यदि जताबाट पनि दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यस पक्षधर पार्टीहरूको मूल प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने, व्यवस्था नै अन्त्य गर्न चाहने पक्षका निम्ति वस्तुगत माहोल झन् सहज र फराकिलो हुन पुग्नेछ ।

धेरैले बुझेकै कुरा हो, व्यवस्था नै परिवर्तनबिना समस्या समाधान सम्भव छैन भन्ने राजनीतिक पक्षको राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल हल्लाखल्लादेखा नपरे पनि त्यसको प्रभाव व्यापक श्रमजीवी वर्गमा गम्भीर रूपमा विस्तार हुँदै र खिरिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, संसद्वादी राजनीतिको विकल्प खोज्ने इमानदार राजनीतिक पात्रहरूले नयाँ सपना देख्ने वैकल्पिक थलो पनि त्यस पक्षका राजनीतिक पार्टीहरू बन्दै गएका छन् । यो तथ्य काट्नै नसक्ने गरी उपस्थित छ— व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प छैन भन्ने पार्टीहरू तिनका नेता–कार्यकर्ताका रुमानी लहडको जगमा जन्मिएर बाँचेका होइनन्, बरु उनीहरू जन्मिनैपर्ने वस्तुगत आधारहरू व्यवस्थामा छ्यालब्याल छन् ।

वस्तुगत आधार भएकाले त्यो धारा ढिलो या चाँडो सिंगै व्यवस्था र शासनलाई हल्लाउने गरी धक्का दिन अवश्य आउँछ । तसर्थ, जुनसुकै प्रपञ्चद्वारा दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसका शासकहरूको आजको मूल प्रवृत्तिलाई पुन:स्थापना गर्ने हो भने संकटको दीर्घकालीन समाधान त कदापि हुन सक्दैन, बरु खील सग्लै छाडेर मात्र पीप पखाल्ने काम हुनेछ जुन नेपाली समाजले आज खोजेको समाधान हुँदै होइन। प्रतिगमनका विरुद्ध आआफ्नै ढंगले संघर्ष थालेका पक्षहरू सबैले संघर्षबाहेक संकट समाधानको अर्को बाटो नभएको बताएका छन् । यो एउटा रूपमै मात्र भए पनि देखापरेको साझा समानता हो। उनीहरूबीच केका निम्ति संघर्ष भन्ने विषयमा भने गम्भीर अन्तर छ। केका निम्ति भन्ने प्रश्नको सही उत्तर पहिल्याउन कहिलेदेखिको प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मान्ने भन्ने विषयमा एकरूप बुझाइको खोजी आवश्यक हुन्छ। गत पुस ५ देखिको प्रतिगमन खोज्ने हो भने एउटा चित्र प्रकट हुन्छ; जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्झौताहरूपछिको प्रतिगमनलाई लेखाजोखा गर्दा भने अर्को दृश्य अगाडि आउँछ ।

नेपाली समाजको इतिहासमा जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्म पुग्दा समाजको पीँधका आधारभूत समस्याहरू राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा स्थापित भएका थिए। ती आन्दोलनहरूका गर्भमा रहेका मजदुर, किसानदेखि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका सरोकारहरू पनि राजनीतिको केन्द्र भागमा सूचीबद्ध हुन पुगेका थिए। ती समग्र मुद्दाहरू प्रत्येक आन्दोलन र राज्यबीचको सम्झौतामा प्रखर रूपमा मुखरित भई लिपिबद्ध पनि भएका हुन् । तर जब ती मुद्दालाई न्याय गर्ने समय आयो, तिनलाई क्रमश: भताभुंग पार्ने शृंखलाको अन्तिम कडीका रूपमा संविधान बन्न पुग्यो। यथार्थ यही नै हो । यसको मतलब हो— पहिलो संविधानसभा असफल बनाउने प्रपञ्चसँगै प्रतिगमन सुरु भएको थियो र त्यसको एउटा गम्भीर प्रकटीकरण मात्र गत पुस ५ को प्रतिगमनमार्फत भएको हो। पहिलो संविधानसभाको विघटनको प्रपञ्चदेखि आजसम्मको इतिहास मुख्य गरी षड्यन्त्र र छलछामको इतिहास हो भन्दा फरक पर्नेछैन । यसबारेमध्यमवर्गीय नागरिक तप्काको हृदयमा समेत कति प्रश्नहरू जमेर बसेका रहेछन् भन्ने प्रमाण आजको नागरिक आन्दोलनको अभिव्यक्ति हो। मध्यमवर्गको नागरिक त त्यसरी सोच्न बाध्य रहेछ भने, बहुसंख्यकश्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका मनमा उठेका दर्दहरू कति होलान् ? सहजै लख काट्न सकिन्छ। तसर्थ, प्रतिगमनलाई परास्त गर्न संघर्षबाहेक अर्को विकल्प नदेख्ने पक्षहरू सबैभन्दा पहिले इतिहासको राष्ट्रिय समीक्षा गर्न तयार हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यो राष्ट्रिय समीक्षामा आम नागरिकका विभिन्न न्यायप्रेमी र अग्रगमन चाहने वर्ग र उत्पीडित समुदायले आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमदेखि मजदुर, किसानसम्मले अनि प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षबाहेक विकल्प नदेख्ने नागरिक आन्दोलनदेखि व्यवस्था नै परिवर्तन चाहने राजनीतिक पक्षसम्मले समीक्षामा भाग लिन सक्नुपर्छ । प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनको आन्दोलनले राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनलाई संघर्षकै एउटा मोर्चाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

गाउँटोलदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इतिहासको निर्मम समीक्षाको यसप्रक्रियामा सबैले भाग लिन पाउनुपर्छ । त्यस्तो राष्ट्रिय समीक्षा सभा वासम्मेलनहरूको लहरबाट कोही पनि भाग्न सक्नेछैन। जो भाग्नेछ, उसलाई जनताले चिन्ने अवसर पाउनेछन् । जो भाग्नेछैन, उसले प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दा निरूपणमा योगदान गर्नेछ। राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलन चुनिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिको ‘गमास्ता’ होइन, आम जनताले अग्रगामी सरोकार व्यक्त गर्ने संघर्षमय अभियान बन्नुपर्छ । जुनजुन पक्ष अग्रगमनका निम्ति समर्पित हुनेछन्, उनीहरू नै त्यसलाई संयोजन गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछन् । इतिहासको आफूखुसी टुक्राटुक्रा व्याख्या गरेर देश र जनतामाथि निश्चित वर्गको हैकम लाद्ने प्रपञ्चको भन्डाफोर गर्न अनि जनतालाई नयाँ अग्रगामी यात्राका निम्ति तयार पार्ने अभियान राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूलाई बनाउन सम्भव छ ।

यस्ता राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूले मात्रै इतिहासलाई पुन: अगाडि बढाउने नवीन एजेन्डाहरू तयार पार्न तथा यथार्थमै मित्रहरू र दुस्मनहरूबीच कित्ताबन्दी गर्न ठोस अवसर उपलब्ध गराउनेछन् । वैदेशिक हस्तक्षेपसहितको माखेसाङ्लोमा बत्ताएर नेपाली समाजको आवश्यकतालाई यसरी रनभुल्लमा पारिएको छ, आम जनताद्वारा गरिने इतिहासको समीक्षामय जागरणबिना अग्रगामी परिवर्तनको दिशा सोझ्याउनै आज असम्भव प्रतीत भएको छ। त्यसैले आन्दोलनको विकल्प नदेख्ने सबै प्रवृत्तिले आन्दोलनकै औजारका रूपमा राष्ट्रिय समीक्षा सभा र सम्मेलनको लहर सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनका पक्षमा चलाइने आन्दोलनकै मोर्चाका रूपमा देशव्यापी राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरू आन्दोलनकारी पक्षहरूले छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्नेछन् । यस्तो अभियानले आम जनतालाई राजनीतिक रूपमा जागृत हुन, आफ्नो शत्रु र मित्र चिन्न अनि आफ्ना कुल्चिएका सरोकारहरूलाई पुन: मुखरित गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ भने, बाटो बिराएका राजनीतिक शक्तिलाई पुन: सही बाटोमा फर्किन वा आत्मालोचित हुनसमेत मौका दिनेछ । यस्तो जनव्यापी अभियानले अग्रगामी शक्तिहरूलाई नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत हुने व्यापक वातावरण पनि निर्माण गर्नेछ। अन्तिम निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्रतिगमनले लामो र जटिल प्रपञ्चमय रूप लिएछ भने पनि आम सरोकारवाला जनता त्यसमाथि हावी हुन सक्ने दीर्घकालीन चेतना एवं हस्तक्षेपको निर्माण हुन पुग्नेछ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ १७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×