युगको पदचाप

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर देखा परेको विशाल जनसमूहको स्मरण गराउने गरी सडकमा उपस्थित दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र नागरिकहरूका लागि अहिले कोरोनाभन्दा भयावह निरंकुशताको जोखिम भएको छ ।

अर्कातर्फ पञ्च र्‍यालीको नयाँ अवतारझैं भएर प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सभा–जुलुसहरू पनि आयोजित भैरहेका छन् । नारायणहिटी दरबारलाई पृष्ठभूमि पारी राजा महेन्द्रको सालिकतर्फ फर्केर गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सांकेतिक थियो । कतिले त त्यो दिन उनले हिन्दु राज्यकै घोषणा गरिदेलान् कि भन्ने पनि अनुमान गरेका थिए र त्यसो नगरेकामा किञ्चित् राहतको सास फेरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा ओलीका पक्षमा बहस गरिरहेका एक वकिलले उनलाई श्री ३ र श्री ५ सरह अधिकार रहेको ठाडो जिकिर गरेपछि केहीअघि भाइरल भएको श्रीपेच धारण गरेका ओलीको कार्टुन चित्र अहिले सजीव हुँदै चलमल गरिरहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।

ओली शासनको विरोधमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक आन्दोलन पनि रचनात्मक कार्यक्रमहरूसहित उपस्थित छ । यसले सुरुदेखि नै युवा र महिला रचनाकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागितामा विभिन्न जाति–जनजातिको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र उनीहरूको उत्पीडनको आवाजप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले नेपालका बौद्धिक जगत् र स्रष्टाहरूको साथ पाएको छ । पितृसत्ता र उच्च जाति–अहंकारविरुद्ध आन्दोलित वर्तमानको ध्वजावाहक ऐक्यबद्धता पनि हुन पुगेको छ यो । नेपालको इतिहासमा नागरिक आन्दोलनको पहिलो पदचापलाई पहिल्याउने क्रममा यो ती सहिदहरूको विरासतको जिम्मेवारी वहन गर्न तत्पर भएको छ जसको नागरिक अवज्ञाले राणाशाहीविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष गरेको थियो । विगतको होस् या भविष्यको, यसले हरेक प्रतिगमनको विरोध गर्ने संकल्प लिएको छ र प्रतिगमनको विरोध गरिरहेका दलहरूका गलत क्रियाकलापप्रति पनि आलोचक दृष्टि राखेको छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनभन्दा यो नागरिक आन्दोलन तात्त्विक रूपले भिन्न देखिन्छ । त्यति बेला सडकमा राजनीतिक दलको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । त्यो शून्यलाई चिर्दै नागरिक आन्दोलनले विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र रत्नपार्कलाई रोजेको थियो । रत्नपार्कमा नागरिकलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकारको दाबी गरेर सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ, श्रीपेचमा होइन भन्ने सन्देश दिइएको थियो । त्यो संघर्षको क्रम बढ्दै जाँदा नागरिक अगुवाहरू पक्राउ परेका थिए । तर नागरिक आन्दोलन दिन–प्रतिदिन शक्तिशाली बनिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रहेका थुप्रै जोसिला युवाहरू पनि नागरिक आन्दोलनको छातामुनि सक्रिय थिए । ती दलका मुख्य नेताहरू या त जेलमा थिए या नजरबन्दमा । दलहरूले त्यति बेला ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले उनीहरू सम्पूर्ण शक्तिका साथ सडकमा उपस्थित छन् र जनपरिचालन गरिरहेका छन् । उनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई नागरिक आन्दोलनमा मिसिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । तर पनि अहिलेको नागरिक आन्दोलनले आकार र गुण दुवैमा प्रगति गरिरहेको छ । र, दलहरूको सीमाबाट स्वतन्त्र रहेर आम नेपालीको आवाज मुखरित गर्ने वैकल्पिक शक्तिका रूपमा यसको उदय भइरहेको छ ।

संख्यामा थोरै भए पनि यो वैकल्पिक शक्तिले राजनीतिक दलहरूको विरोध कार्यक्रमसरह वा त्योभन्दा बढी प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा ऊर्जा थपेको छ । कमलपोखरीबाट बालुवाटार मार्च गर्ने क्रममा ‘ब्यारिकेड’ तोड्दै प्रहरी दमनको निर्भीकतापूर्वक सामना गरेको दृश्य त्यस ऊर्जाको एउटा विस्फोटन थियो, जसले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र उत्प्रेरणा दिएन, काठमाडौंबाहिर पनि नागरिक विरोधको लहर सृष्टि गर्‍यो । दमनबाट अविचलित बृहत् नागरिक आन्दोलनले त्यही दिन नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरेको थियो । त्यसका परकम्पहरू देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि विस्तारित हुन थालेका छन् र ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ शब्दले युगान्तकारी सन्देश बोकेको अनुभूति दिन थालेको छ । तर २०४६ साललाई पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन, २०६२/६३ लाई दोस्रो जनआन्दोलन मान्ने हो भने २०७७ सालको तेस्रो जनआन्दोलन दल र दलबाहिरका संगठित र स्वतःस्फूर्त रूपले भैरहेका समस्त आन्दोलनहरूको समष्टि हो, ‘नागरिक आन्दोलन’ मात्र होइन । त्यसैले यस समष्टिको लक्ष्य के हो, प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । के तेस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई जनदबाबद्वारा खारेज गर्नु मात्र हो ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले निश्चित रूपमा प्रतिगमनका आकांक्षी शक्तिहरूलाई ठूलै पाठ पढाउनेछ । नेपाली जनता सत्तासीनहरूको सनकलाई तह लगाउन सक्षम छन्, संविधानको रक्षा गर्न उनीहरू एकजुट हुन् सक्छन् भन्ने पनि साबित गर्नेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित गर्नु अहम् महत्त्वको सवाल हो र तेस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख कार्यभार पनि । तर यो पनि सही हो कि, यो लक्ष्य मूल रूपमा यथास्थितिको पूर्वावस्थामा फर्काउने प्रयत्न हो, अग्रगामी एजेन्डा होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुअघिको राजनीति सही दिशामा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नहरू अहिले ज्वलन्त भएका छन् । त्यसैले आन्दोलनको दिशाबोधको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । देशले त्यो समाज परिवर्तनका लागि अघि बढ्ने बाटोको खोजी गरिरहेको छ जसको लक्ष्यप्राप्तिको स्वप्न बोकेर विगतमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । छयालीस सालको जनआन्दोलनको लक्ष्य निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य संविधानसभाको निर्वाचन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना थियो । ती नेपाली राष्ट्र र समाजलाई फेर्ने आकांक्षा लिएका युगान्तकारी अग्रगामी लक्ष्यहरू थिए । तेस्रो जनआन्दोलनको अग्रगामी लक्ष्य के हो ?

दोस्रो जनआन्दोलनको पन्ध्र वर्षपछि पुनः युगले कोल्टो फेर्न खोज्दै छ । पुरानो र नयाँ युगको वयसन्धिमा हुर्किरहेको तेस्रो जनआन्दोलनको अग्रगामी अभीष्ट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना मात्र हुन सक्दैन । यसले विगतका आन्दोलनले उठाएका तर हल नभएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्नेछ । सामाजिक र आर्थिक विभेदका संरचनाहरू यथावत् राखेर राजनीतिक परिवर्तनको महत्ता हुँदैन रहेछ भन्ने बोध गराउनुपर्नेछ । सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रबिना राजनीतिक लोकतन्त्रको अस्तित्व हुँदैन रहेछ भन्ने प्रस्ट भन्न सक्नुपर्ने रहेछ । तेस्रो जनआन्दोलनले पितृसत्ताको जरा उखेल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्नेछ, भ्रष्टाचारको क्यान्सरविरुद्ध लड्नुपर्नेछ । यसले विगतका प्रतिगमनहरूको पहिचान गर्नुपर्नेछ र भविष्यमा प्रतिगमन हुन नदिने आधारशिलालाई दरिलो बनाउनुपर्नेछ । यी सबै दायित्वले गर्दा तेस्रो जनआन्दोलन यसभन्दा अघिका दुई ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा विशेष छ र प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भैसकेपछि पनि एउटा लामो कालखण्डसम्म जारी नै रहनेछ भनी सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलहरूको आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनको समष्टि तेस्रो जनआन्दोलन भए पनि यसको अग्रगामी एजेन्डालाई दलभन्दा बढी छिटो आत्मसात् गर्ने सम्भावना मात्रै होइन, दलहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन पनि अब नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने निर्विवाद देखिन्छ । त्यो अभिभारा यसले वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यही अहिलेको यक्षप्रश्न हो । विगतको नागरिक आन्दोलनले आन्दोलनकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्तासीन बनाएर आफ्नो दायित्व धेरै हदसम्म पूरा भएको ठानेको थियो । आवश्यकता बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसले दलहरूका गलत क्रियाकलाप र विचलनप्रति निरन्तर खबरदारी गर्ने संरचना बनाउन सकेको थिएन, न नै त्यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्यो जसले नेपाली समाजमा व्याप्त विसंगतिहरूको विरुद्ध आवाज उठाउन सकोस् । नेपालको इतिहासमा भएका घटनाहरूलाई अग्रगमन र प्रतिगमनको कसीमा पुनर्मूल्यांकन गर्न उद्यत नागरिक आन्दोलनले केही समयअघिको आफ्नै इतिहासप्रति पनि सिंहावलोकन गर्नु उचित हुनेछ । समयले दिन खोजेको ठूलो जिम्मेवारी नागरिक आन्दोलनले वहन गर्ने हो भने पहिले हिँडेको गोरेटो यथेष्ट हुनेछैन । दिशाबोधसहित नयाँ बाटो आफैंले खन्नुपर्नेछ ।

निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष र सत्ताको कायरतापूर्ण दमनले तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष भएको हो । तर अब यसले युगको पदचाप सुनेर आफ्नो दिशा सन्धान गर्नु वाञ्छनीय छ । फागुन ७ गते जारी गरिने बृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र त्यसका लागि एउटा कोसेढुंगो हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला ।