संकटमा परेकै हो त लोकतन्त्र ?

विद्वज्जनका यी र यस्तै खाले भनाइहरू बारम्बार सुनिएका–पढिएका त हुन् नै; पढ्नु–सुन्नु मात्र होइन, नेपालमा त्यस्तै विडम्बना प्रत्यक्ष भोगिँदै छ । वास्तवमै निरंकुश, सामन्ती हुकुमी प्रवृत्तिले गाडेका जराहरू यत्तिकै नउखेलिने रहेछन्; लामै उद्यम गर्नुपर्ने रहेछ । लोकतन्त्रप्राप्तिबाटै दायित्व नसकिँदो रहेछ । राष्ट्रको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि लामै प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने रहेछ । व्यापक जनजागरण चाहिने रहेछ, अन्यथा आएको लोकतन्त्र कुनै पनि बेला जान बेर नलाग्ने रहेछ ।

विक्रमको १९९० को दशकमा उठेका नागरिक अधिकारका मुद्दाहरू २००७ सालको परिवर्तनले आत्मसात् गर्‍यो भनिरहँदा के पनि बिर्सनु नहुने रहेछ भने, सात साल आफैंमा क्रमभंगता थिएन, अपितु एक हदसम्म निरन्तरता थियो । तथापि व्यवस्थाले गति लियो त भनियो, उत्सव पनि मनाइयो र सात सालको सम्झनामा आज पनि उत्सव मनाइँदै छ । सात सालमा अब बाटो लाग्यो भनियो । तर त्यसो भन्दैमा बाटो लागेन र वाञ्छित गति पनि लिएन । किन यस्तो हुन्छ, हुने गर्छ अथवा हुने गरेको हो भने, व्यवस्था त परिवर्तन भएको हुन्छ तर परिवर्तित व्यवस्थाको मर्म आत्मसात् गर्ने व्यक्तिगत र संगठित उद्यम गरिँदैन । उल्टै नयाँ आउनेहरूले विगतकै शासकको आचार–व्यवहार अनुकरण गर्न थाल्छन् ।

जहानियाँ राणाहरू शासनबाट त हटाइए तर जनस्तरबाट उठेका भनिएका नेताहरूले पुनः राणाहरूकै शैली र हाउभाउ अनुकरण गर्न थाले । शैली र हाउभाउसँगै प्रवृत्ति पनि त्यस्तै हुँदै गयो । बिस्तारै फरक मेटियो, इनेगिने अपवादबाहेक धेरैजसो नेता नै राणाजस्तै भएर प्रस्तुत हुन थाले । राणाहरू नागरिक नेताहरूकै अनुहारमा प्रतिविम्बित हुन थाले ।

त्यसको दशकौंपछि आजका प्रकरणहरू तिनै प्रकरणका पुनरावृत्तिजस्ता लाग्छन् । प्रमाण एक–एक राख्नैपर्दैन, आँखैअगाडि प्रत्यक्ष छन् । पहिलाका शासकका आचार–व्यवहार कसरी हस्तान्तरित हुन्छन्, त्यस क्रियाको प्रत्यक्ष परिदृश्य वर्तमान नेताहरूको आवासीय साजसज्जा, आचरण, प्रस्तुति र हाउभाउमै देखिन्छ । जस्तै— ज्ञानेन्द्र शाहको चालढाल र स्वभाव प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको व्यक्तित्व र स्वभावमा टाँसिन पुग्नु र त्यो भावभंगिमा फेरि सग्लै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीमा स्थानान्तरित हुनु निश्चय नै आफैंमा चमत्कार होइन । यथार्थ हो । शासनको शिखरमा पुग्नु महाराज बन्नु हो भन्ने अचेतनको दबाब हो, व्यक्ति र उसको परिवेशमा देशको विगत दोहोरिएको हो । हिजोका अभावको क्रन्दन सम्झेर फेरि त्यता फर्कनु पो पर्ला कि भन्ने भयका कारण गरिएको अभिनय हो । तर अभिनय गर्दागर्दै त्यही व्यवहार बनिसकेको हुन्छ भन्ने न यादवलाई बोध भयो, न त उनकी उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारीलाई नै भएको छ ।

भनिन्छ, मानिस विगतमा जोबाट पीडित हुन्छ, जे जसबाट दबाइएको हुन्छ, (सम्भवतः) ऊ आफ्नो उन्मुक्तिसँगै पीडककै अनुकरण गर्न थाल्छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण आजका अग्रपंक्तिका नेताहरू आफैं हुन् र उनीहरूको साजसज्जा, प्रस्तुति र बोली–वचन नै यसको प्रमाण हो । त्यसैले संविधानमा प्रणाली लिपिबद्ध गरिए पनि आचार, व्यवहार र चरित्रमा लोकतन्त्र उद्भाषित हुन नसकेको हो । उनीहरूको जीवन पद्धति बन्न नसकेको हो ।

विडम्बना के भने, लोकतन्त्र स्थापित भयो भनेर ढुक्क परिन्छ तर शासनमा पुग्नासाथ आफ्नै मान्छे महाराजको भावमा प्रस्तुत हुन थाल्छ । शासक आफू मात्र होइन, उसका चेलाचपेटा र चम्चा पनि रातारात उपदेशक भएर प्रस्तुत हुन थाल्छन् । फलस्वरूप, थाहै नपाई लोकतन्त्रलाई कज्याएर तानाशाही मनोवृत्ति लोकतन्त्रका वस्त्र लगाएर कार्यालयमा भित्रिरहेको हुन्छ । दुर्भाग्यवश, भित्रिरहँदा चिनिँदै चिनिँदैन, आफ्नै मान्छे हो भनेर ढुक्क परिन्छ तर ऊ रातारात मनैमन राजा भइसकेको हुन्छ । कार्यालयमा साइनबोर्ड लोकतन्त्रको हुन्छ तर भित्र पसेपछि अर्कै चर्तिकला चल्छ । त्यसैले २००७ सालमा आएको लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) सम्हालिएन र त्यसको चार दशकपछि पुनः दुनियाँ आन्दोलनमा होमियो । परिवर्तन भयो तर त्यो परिवर्तन संविधानसमेतै अन्त्य भयो ।

निश्चय नै, २००७ र २०४६ को परिवर्तन दिगो नहुनाको कारण के ठानियो भने, राजाले उल्टो खेदेकाले लोकतन्त्र नटिकेको हो । ठानियो मात्र होइन, यही निष्कर्ष नै बन्यो । यही निष्कर्षस्वरूप लोकतन्त्रमाथि बारम्बार बाधा खडा गर्ने प्रथा नै समूल नष्ट गर्नुपर्छ भनेर राजा हटाउने जनमत बनेको हो । अन्ततः २०६५ सालमा संविधानसभाद्वारा राजालाई विस्थापित गरेर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । गणतन्त्र त स्थापित गरियो तर यसको आत्मतत्त्वको अवहेलना भयो । एक जना मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएर ती राष्ट्रपति बनेका पात्रले राजाको नक्कल गर्नुलाई गणतन्त्र भन्न थालियो । त्यसो भन्ने एउटा अनौठो जमात खडा भयो र त्यस्ता जमातको नेतृत्व गरे प्रधानमन्त्रीले ।

यथार्थमा राजाले लोकतन्त्रको डाढ गरेकाले, चल्न नदिएकाले राजा राख्ने परम्परा हटाएर गणतन्त्र ल्याइएको हो । राजाले लोकतन्त्रलाई हुर्किनै दिएनन् भनेर नारायणहिटी खाली गराई संग्रहालय बनाइएको हो । तर व्यवहारमा चाहिँ, राष्ट्रपति भनेको पहिलाको श्री ५ महाराज र प्रधानमन्त्रीचाहिँ श्री ३ शमशेर हुन् भन्ने प्रकारले लिइयो । अर्थात्, पहिलाका राजा हटाएर नयाँ राजा बनाइएको भन्ने अर्थ लगाइयो । चाहिएको त राजै हो भनेजसरी राष्ट्रपतिको सवारी चलाउन थालियो । राष्ट्रपति हुनेले पनि राजाकै जस्तो मुद्रा बनाएर रैतीलाई आशीर्वाद दिने शैलीमा हस्त परिचालन गर्न थाले । आफू जनताको प्रतिनिधि हुँ, राजशाही अर्थात् नीलो रगतको आचरण अनुकरण गर्दिनँ भनेनन्; बरु उल्टै आइबक्सियोस्, ज्युनार गरिबक्सियोस्मा रमाए । प्रधानमन्त्रीका मुखबाट अनुरोध होइन, हुकुमको बर्सात हुन थाल्यो ।

गणतन्त्र हुन त आफैंमा उन्नत लोकतन्त्र–प्रवर्द्धक राज्य–प्रकार हो तर यसको परिभाषा बताउने पात्रको प्रवृत्तिचाहिँ हुकुमी प्रथाको निरन्तरताजस्तै भयो । गणतन्त्रका ठीक विपरीत आचरणलाई गणतन्त्र नामकरण गरियो । किन भयो यस्तो, र किन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ र उठ्नु स्वाभाविक हो । अध्येताहरू भन्छन्— लामो एकतन्त्रीय शासनबाट गुज्रेका समाजमा यस्तो हुन्छ किनभने व्यवस्था पो बदलिएको हुन्छ, समाज त उस्तै र यथावतै हुन्छ । शासकीय स्वरूप बदलिन्छ तर संस्कार पुरानै हुन्छ । लिखत बदलिन्छ, मान्छे पहिलाकै दोहोरिन्छन् । यहाँसम्म कि, कतिपय अवस्थामा नयाँ व्यवस्थामा समेत पुरानै व्यवस्थाका पात्रहरूको वर्चस्व हुन्छ । अक्षरमा लोकतन्त्रको पूरै प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ तर अधिकांशतः शासकीय प्रवृत्ति त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हुन्छन् । वाचा एक किसिमको, काम अर्कै किसिमका गरिन्छन् । गम्भीर अध्येताहरूले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् । राजनीति आफैंमा एउटा सामाजिक अनुबन्ध हो र जबसम्म समाज रूपान्तरित हुँदैन, राजनीति एक्लैले गति लिन सक्दैन । गत्यावरोध आउँछ । यहाँ भइरहेको त्यही हो ।

त्यसैले फेरि लोकतन्त्र संकटमा परेको घोष भइरहेको छ । फेरि आन्दोलनका लागि आह्वान र उद्घोष हुन थालेका छन् । फेरि सडक दलहरूका झन्डाले रंगिन थालेका छन् । फेरि बजारका चोकहरूमा नागरिक कोणसभा हुन थालेका छन् । फेरि यथास्थितिविरुद्ध जुरमुराउन आह्वान गरिँदै छ । फेरि परिवर्तन पुगेन भन्न थालिएको छ तर यसलाई ठीक दिशा दिने मार्गचित्र छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान धरापमा परेको सत्य हो, तर जोगाउन आन्दोलन किन गर्ने भनेर चित्तबुझ्दो सम्बोधन कसैबाट भएको छैन । साथै यस संविधानप्रति कसको कति अपनत्व छ, त्यो पनि विचारणीय हुन आउँछ । जस्तै— मुलुकका धार्मिक बहुसंख्यकको एउटा ठूलो हिस्साले संविधान दिलैदेखि स्विकारेको छैन एकातिर भने, अर्कातिर जातजाति, जनजाति र मधेसी समुदायका संविधानप्रति आआफ्नै चित्तदुखाइ छन् ।

आजको मुख्य विषय यसर्थ लोकतन्त्रलाई पद्धति र आचरण दुवैमा सुनिश्चितता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने हो । त्यस्तो सुनिश्चितता आजका आन्दोलनकारी अगुवाहरूबाट आएको छैन । नयाँ देखा परेका नागरिक समाजका अग्रपंक्तिले समेत कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छैनन् । ओलीले गरेको विघटन राजनीतिक हो कि संवैधानिक कि पद्धति नै धरापमा परेको हो भन्ने अहम् प्रश्न छ । यस प्रश्नको उत्तर पनि आन्दोलन पक्षधरहरूबाट आएको छैन । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा भएपछिका काम के हुन्छन्, मार्गचित्र के हो ? कि मार्गचित्र भनेकै पुष्पकमल दाहाल कि माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हो ? अथवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूतिर आकर्षित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने योजना हो ? यो पहिला प्रस्ट होस्, किनभने यस्ता योजनाले आन्दोलन उठ्दैन, जनताले यस्ता कुरा सुन्दैनन् । त्यसको औचित्य पनि स्थापित हुँदैन । हुँदैन किनभने कसैलाई उचालेर माथि पुर्‍याउनु र तिनैका उपदेश सुन्नु लोकको अभीष्ट होइन । जनताले चाहेको के हो भने, लोकतन्त्रको नेतृत्व लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुपालन गर्ने र उसको आचरण लोकतन्त्रसम्मत हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति हो ।

के ख्याल रहोस् भने, लोकतन्त्र कुलीनतन्त्र होइन, लोककै शासन व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित हुने गरी काम र व्यवहार हुनुपर्छ । आफ्ना नेतालाई कुलीन बनाउन लोकतन्त्र चाहिएको होइन, आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र चाहिएको हो । त्यसैले सारा आडम्बर छोड्ने वाचा–बन्धन गर्नुपर्‍यो र फेरि कुलीनतन्त्रीय आचरण नहुने गरी नागरिक निगरानीको विश्वासिलो आधार र तदनुरूप प्रबन्ध हुनुपर्‍यो । हुन्छ त त्यस्तो ? यदि त्यस्तो हुने हो भने लोकतन्त्र सुदीर्घ हुन सक्छ । सुरक्षित हुन सक्छ । अन्यथा, एउटा संकटबाट पार हुनासाथ लगत्तै अर्को संकट आकारित हुन थाल्नेछ एवं यस्तै यस्ता संकटको पुनरावृत्ति भइरहनेछ ।