लोकतन्त्र उजिल्याउनु छ

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– सात सालयताका यी वर्षहरूमा हाम्रो प्रजातन्त्रको खास आयु ७० वर्ष हुनै पाएन । यो बीचको करिब आधाआधी समय त तत्कालीन राजाहरूले नागरिक–अधिकार खोसेर पुनः निरंकुश शासन लादे । नागरिकहरूले थप दुइटा जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटकको संघर्ष र डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र मात्र आएको छैन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

सात सालदेखि नै सपनाका रूपमा रहेको संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । सात दशकअघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन् । तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अद्यापि मडारिरहेको छ । खासगरी, गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकको राजनीति नै एक किसिमको अनिश्चयको बन्दी बनेको छ । र, विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेकको नागरिक–धर्म हो । तर पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष हो । लोकतन्त्रका आफ्नै दुर्गुण पक्कै नहोलान्, तर यस पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । हाम्रो आफ्नै इतिहासको पाठ पनि यस्तै छ ।

१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर त्यसरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा उनीहरूले जायज–नाजायज सबै कर्म गरे । सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याए । प्रजातन्त्रको प्रकाशले आफ्नो जीवन उज्यालो बन्ला भन्ने कामना गरेका आम नागरिकहरूको भागमा निराशाबाहेक केही परेन । यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरिदिएर फेरि शाही ‘कू’ लादिदिए, अर्का शक्तिका भोका राजा ज्ञानेन्द्रले ।

सात साल र त्यसअघिदेखिकै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जागरणको देन भन्नुपर्छ— तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई नागरिकले स्विकारेनन् । बृहत् जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र नै फाल्ने निर्णय लिए । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । राज्यको पुनःसंरचना भई संघीयता लागू भयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यो सब सम्भव बनाएको थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र राजाको कदमले शक्तिहीन बनेका संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौताले । त्यस क्रममा माओवादीले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रमा आउने र सात दलले आफ्नो चरित्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शान्तिको आशा र शासकीय चरित्रमा सुधारको विश्वास गरेरै दोस्रो जनआन्दोलनमा जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । तर, लोकतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा नबित्दै राजनीतिक विकृति पुरानै पारामा झांगियो/झांगिँदै छ । मुठीभरिका नेताहरूको रातारात वर्गोत्थान भए पनि आम मानिस जहाँको तहीँ छन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि त, लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मात्रै होइन, के लोकतन्त्र नै रहला भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ ।

निश्चय पनि, नेपालीजनमा राजनीतिक जागरण जुन स्तरमा उच्च छ, त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिगमनलाई दीर्घकालसम्म टिक्न दिने छैन । तैपनि नागरिक हकहितका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाहरूमा होइन, सडकमै लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दिक्कलाग्दो मामिला हो । खासमा, लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्मुन्नति तथा जनताको जीवनस्तरको उन्नतिका लागि बन्नुपर्ने संस्थाहरू बनेनन्, बनिसकेका संस्थाहरूमाथि पनि नागरिक भरोसा टुटेको छ । यसो हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगण जवाफदेहीविहीन हुनु नै हो । उनीहरूले सदैव आफ्नो सत्तासुखलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, मुलुक र जनताको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा भुलिदिए ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै खोजेनन्, उल्टै यस क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट पोसिन चाहे । शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा आफैं राजा–महाराजा भएको भ्रम पलायो । पछिल्ला जालझेलपूर्ण कतिपय घटनाक्रम हेर्दा त उनीहरूले नागरिकलाई पक्कै पनि, यसबीचमा मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तस्बिरहरू केही हदसम्म बदलिएका छन् । साक्षर नागरिक बढेका छन् । शिक्षितहरूको संख्या थपिँदै छ । स्वास्थ्य संस्था बढेका छन् । जनताको औसत आयु लम्बिएको छ । तर आजको दुनियाँमा आफ्नै विगतका अगाडि उभिँदा ठूलो देखिएर मात्रै पुग्दैन । विश्वमञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो जत्ति नै जनसंख्या भएका, स्रोत–साधन पनि उस्तै रहेका र विगतको कुनै विन्दुमा अरू हैसियत पनि उही रहेका कतिपय मुलुकको प्रगतिको रफ्तार अलग्गै छ । उनीहरूको तुलनामा हामी भने शंखेकिराकै गतिमा घस्रिरहेको भान हुन्छ । त्यसो त, निरपेक्ष हिसाबले नै हेर्दा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नैपर्छ ।

यस अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनुपर्छ । कोही पनि नागरिक गाँस, बास र कपास अभावमा पिल्सिनु हुँदैन । तर, मुलुकमा भोकले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । तसर्थ, आज देशमा जनजीवन उजिल्याउने लोकतन्त्रको खाँचो छ । आफ्नो अधिकारका लागि जनता घरीघरी सडकमा आउनुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्य नै त्यसको पूर्वसर्त हो । आजको ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक र जिम्मेवार व्यक्ति–निकायले सोच्नुपर्ने विषय यही हो । सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !