लोकतन्त्र उजिल्याउनु छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोकतन्त्र उजिल्याउनु छ

सम्पादकीय

ठीक ७० वर्षअघि आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो । क्रान्तिमार्फत एक शताब्दी पुरानो जहानियाँ राणा शासनलाई ढालेर नेपालीहरू रैतीबाट प्रजा बनेका थिए । नेपालमा आजपर्यन्त भएका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको मूल जग त्यही क्रान्ति थियो ।

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– सात सालयताका यी वर्षहरूमा हाम्रो प्रजातन्त्रको खास आयु ७० वर्ष हुनै पाएन । यो बीचको करिब आधाआधी समय त तत्कालीन राजाहरूले नागरिक–अधिकार खोसेर पुनः निरंकुश शासन लादे । नागरिकहरूले थप दुइटा जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटकको संघर्ष र डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र मात्र आएको छैन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

सात सालदेखि नै सपनाका रूपमा रहेको संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । सात दशकअघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन् । तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अद्यापि मडारिरहेको छ । खासगरी, गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकको राजनीति नै एक किसिमको अनिश्चयको बन्दी बनेको छ । र, विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेकको नागरिक–धर्म हो । तर पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष हो । लोकतन्त्रका आफ्नै दुर्गुण पक्कै नहोलान्, तर यस पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । हाम्रो आफ्नै इतिहासको पाठ पनि यस्तै छ ।

१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर त्यसरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा उनीहरूले जायज–नाजायज सबै कर्म गरे । सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याए । प्रजातन्त्रको प्रकाशले आफ्नो जीवन उज्यालो बन्ला भन्ने कामना गरेका आम नागरिकहरूको भागमा निराशाबाहेक केही परेन । यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरिदिएर फेरि शाही ‘कू’ लादिदिए, अर्का शक्तिका भोका राजा ज्ञानेन्द्रले ।

सात साल र त्यसअघिदेखिकै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जागरणको देन भन्नुपर्छ— तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई नागरिकले स्विकारेनन् । बृहत् जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र नै फाल्ने निर्णय लिए । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । राज्यको पुनःसंरचना भई संघीयता लागू भयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यो सब सम्भव बनाएको थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र राजाको कदमले शक्तिहीन बनेका संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौताले । त्यस क्रममा माओवादीले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रमा आउने र सात दलले आफ्नो चरित्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शान्तिको आशा र शासकीय चरित्रमा सुधारको विश्वास गरेरै दोस्रो जनआन्दोलनमा जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । तर, लोकतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा नबित्दै राजनीतिक विकृति पुरानै पारामा झांगियो/झांगिँदै छ । मुठीभरिका नेताहरूको रातारात वर्गोत्थान भए पनि आम मानिस जहाँको तहीँ छन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि त, लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मात्रै होइन, के लोकतन्त्र नै रहला भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ ।

निश्चय पनि, नेपालीजनमा राजनीतिक जागरण जुन स्तरमा उच्च छ, त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिगमनलाई दीर्घकालसम्म टिक्न दिने छैन । तैपनि नागरिक हकहितका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाहरूमा होइन, सडकमै लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दिक्कलाग्दो मामिला हो । खासमा, लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्मुन्नति तथा जनताको जीवनस्तरको उन्नतिका लागि बन्नुपर्ने संस्थाहरू बनेनन्, बनिसकेका संस्थाहरूमाथि पनि नागरिक भरोसा टुटेको छ । यसो हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगण जवाफदेहीविहीन हुनु नै हो । उनीहरूले सदैव आफ्नो सत्तासुखलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, मुलुक र जनताको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा भुलिदिए ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै खोजेनन्, उल्टै यस क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट पोसिन चाहे । शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा आफैं राजा–महाराजा भएको भ्रम पलायो । पछिल्ला जालझेलपूर्ण कतिपय घटनाक्रम हेर्दा त उनीहरूले नागरिकलाई पक्कै पनि, यसबीचमा मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तस्बिरहरू केही हदसम्म बदलिएका छन् । साक्षर नागरिक बढेका छन् । शिक्षितहरूको संख्या थपिँदै छ । स्वास्थ्य संस्था बढेका छन् । जनताको औसत आयु लम्बिएको छ । तर आजको दुनियाँमा आफ्नै विगतका अगाडि उभिँदा ठूलो देखिएर मात्रै पुग्दैन । विश्वमञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो जत्ति नै जनसंख्या भएका, स्रोत–साधन पनि उस्तै रहेका र विगतको कुनै विन्दुमा अरू हैसियत पनि उही रहेका कतिपय मुलुकको प्रगतिको रफ्तार अलग्गै छ । उनीहरूको तुलनामा हामी भने शंखेकिराकै गतिमा घस्रिरहेको भान हुन्छ । त्यसो त, निरपेक्ष हिसाबले नै हेर्दा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नैपर्छ ।

यस अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनुपर्छ । कोही पनि नागरिक गाँस, बास र कपास अभावमा पिल्सिनु हुँदैन । तर, मुलुकमा भोकले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । तसर्थ, आज देशमा जनजीवन उजिल्याउने लोकतन्त्रको खाँचो छ । आफ्नो अधिकारका लागि जनता घरीघरी सडकमा आउनुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्य नै त्यसको पूर्वसर्त हो । आजको ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक र जिम्मेवार व्यक्ति–निकायले सोच्नुपर्ने विषय यही हो । सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६६ प्रतिशत बढ्यो सेयर कर्जा

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ प्रवाह
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ६५.८ प्रतिशत बढेको हो ।

२०७६ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । गत असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा ५०.२ प्रतिशत बढेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

सेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) धेरैले बढेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्, जसकारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन । तर सेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन् ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तरजसो उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तर ओर्लिएको छ । यसअघि सेयर धितोमा लगानी नगर्ने ठूला वाणिज्य बैंक पनि सेयर कर्जाकै लागि छुट्टै प्रडक्ट बनाएर बजार आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) सेयर धितोमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यस्तो कर्जा ०.६ प्रतिशत बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि १३.४ प्रतिशत बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको बताइएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रयोजन खुलाइएको हुँदैन । यसकारण बजार बढेसँगै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि वृद्धि भएकाले धेरै रकम सेयर बजारमा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो । तर बाह्य दबाबका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । गत आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको दोस्रो चौमासको समीक्षामार्फत पनि आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहका दर परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर कर्जाको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत घटेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७ देखि ९ प्रतिशतमा सेयर धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो ब्याजदर १३ देखि १५ प्रतिशत थियो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि ब्याजदर घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका लागि ठाउँ खोजिरहेका छन् । यद्यपि पछिल्ला सातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको छ भने निक्षेप संकलन सो अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । तर बैंकरहरूले भने अझै तीन–चार महिना ब्याजदर नबढ्ने दाबी गरेका छन् ।

अहिले सेयर कर्जाको ब्याजदर पाँच वर्षयताकै कम भएको बैंकरहरू बताउँछन् । यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सेयर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको थियो । अहिले पुनः त्यही अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढी भए पनि नउठ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बजार धेरै घटेपछि फोन गरेर पैसा थप्न लगाउने (मार्जिन कल) गर्न पाइने, परिपक्वको अवधि कम हुन्छ । यसकारण पनि असुली नहुने सम्भावना कम हुने बैंकहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ध्यान सेयर बजारमा गएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि स्विकारे । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता छ, लगानीका अन्य क्षेत्र बिस्तारै सहज बन्दै छन्, यसकारण केही सम्भावना देखिएको सेयर कर्जामा बैंकले लगानी बढाएको उनले जानकारी दिए । सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज घटेर पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ आकर्षण बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण सेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम बढेको उनीहरूको तर्क छ । ब्याजदरको अवस्था अझै केही महिना यस्तै रहने देखिएकाले सेयर कर्जा बढ्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो, जसअनुसार सेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जामा वित्तीय संस्थाले धितोको ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउँछन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन बनाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×