नागरिक आन्दोलनको मार्गचित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिक आन्दोलनको मार्गचित्र

मल्ल के. सुन्दर

संविधान जारी भएपश्चात् सबैजसो दलका नेताहरूले उद्घोष गरेका थिए— नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ । अबको बाटो भनेको विकास, प्रगति र समृद्धि हो । राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भयो... । उनीहरूले दीपावली गरे, उत्सव मनाए । यद्यपि मधेसी, थारूसहित आदिवासी जनजातिहरू संविधानलाई लिएर खुसी थिएनन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा जुन खाले पद्धति अपनाए र प्रवृत्ति देखाए, मुलुकको मूल कानुन संविधानजस्तो दस्तावेज निर्माणका लागि त्यो किञ्चित् उपयुक्त थिएन ।

विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय संकटको समयलाई संविधान लेखनजस्तो अति संवेदनशील तथा ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नभई रणनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो । लोकतान्त्रिक, खुला तथा सहभागितामूलक बाटो थुनेर फास्ट ट्रयाकको, जालझेलको सहारा लिइयो । राष्ट्रिय राजनीतिक मार्गचित्र कोरिँदै गर्दा शक्ति संरचनामा उपस्थित अंकगणितीय जोडघटाउलाई मात्र मूल आधार मानियो । बस, वर्तमान समस्याको बीजारोपण त्यसै क्षण भयो ।

बुझाइमा फरक

मुलुक एउटै हो, यसको भूगोल र इतिहास एउटै हो; तर सामाजिक संरचनालाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने चिन्तनधारा एउटै रहेन । विशेषत: सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तद्र्वन्द्वको व्याख्यामा आ–आफ्नै अनुकूलता रोज्ने र ऐतिहासिक यथार्थलाई विरूप पार्ने चेष्टा लामै समयदेखि गरिँदै आयो । विशेषत: अढाई सय वर्षसम्म शासनसत्तामा रहेका वर्ग र समुदायले घोषित रूपमै नेपाललाई ‘असली हिन्दुस्थाना’ बनाउन छल, बल र कपट प्रयोग गर्दै आए । आफ्ना समुदाय, वर्ग, धर्म, संस्कृतिको एकोहोरो वर्चस्व र अधिनायकत्व कायम गर्न–गराउन सम्पूर्ण राज्यशक्ति प्रयोग गरियो । एकरूपतालाई नै एकताको अर्थमा व्याख्या गर्दै तत्कालीन राजनीतिक वृत्तमा विविधता र बहुलतालाई वर्जित गरियो । सत्तारूढ वर्ग र समुदायको संस्कृति, संस्कार, परम्परा, आस्था तथा धर्मइतरका बहुल विश्वास र व्यवहार दण्डनीय बनाइयो ।

राज्य व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पाश्चात्य विचारक निकोलो मेकियाभेलीद्वारा प्रतिपादित हिंसा, बलात् दमन, छलकपटको अनिवार्यतादेखि पूर्वीय दार्शनिक चाणक्यको साम, दाम, दण्ड, भेदको व्यवहार नेपाली राज्यसत्ताको मूल चरित्र रह्यो । बाहुल्य र बहुसंख्याको कुटिल गणितीय सूत्रले त्यतिखेरबाटै जग बसाल्यो, जुन दोस्रो संविधानसभाद्वारा नेपालको नयाँ संविधान निर्माण नहुन्जेल रह्यो ।

संविधानसभामा तत्काल उपस्थित शक्ति संरचनाको गणितीय जोडघटाउमा दुईतिहाइ मत पाएर अनुमोदन भयो— नयाँ संविधान † तसर्थ दाबी गरियो— नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक विधिद्वारा तयार गरिएको ‘उत्कृष्ट दस्तावेज हो’ ।

एउटा चुरो कुरा

त्यसो त, राज्य सञ्चालनका लागि नेपालमा विधिविधानको अभाव थिएन । जयस्थिति मल्लको राज्यकालदेखि नै लिखित संहिता थियो । मुलुकी ऐन जारी गरेर जंगबहादुरले त्यसमा थप विधान समावेश गरे । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरका पालादेखि नेपालको संविधान लेख्ने काम भयो । सात सालदेखि त्रिसट्ठी सालसम्म पाँचवटा फरकफरक संविधान जारी गरिए । यद्यपि कुनै पनि संविधानले स्थायित्व पाउन सकेन । ती सबै विधि र विधान त थिए, तिनले राज्य सञ्चालनसम्बन्धी संहिताका कुरा पनि गरे, तर सार रूपमा नेपाल देशको मौलिकता, सामाजिक विविधता र विशेषतालाई ती दस्तावेजले मुखरित गर्न सकेनन् । नीति त बने जुन सब लिखत थिए, तर तीबाट बहुलता र विविधताअनुकूल नेपाली समाजका लागि न्याय नि:सृत हुन सकेन । अन्तत: सबै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए ।

नेपाली समाज केवल राज्य सञ्चालनका लागि आवरण फेरिएका नीतिको खोजीमा थिएन; सदियौंदेखि सीमान्तकृत, बहिष्कृत, उत्पीडित, हेपिएका वर्ग, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी, क्षेत्र र लिंगका मान्छेहरूका लागि मानिससरहको मूल्य, मान्यता र मर्यादाअनुकूल न्याय प्रत्याभूति होस् भनेर यसले चाहेको थियो । बाह्रबुँदे सम्झौता केही हदसम्म त्यसै खाले न्याय निरूपणको एउटा साझा राजनीतिक मार्गचित्र बनेको थियो । दु:खको कुरा, नयाँ संविधानले पनि त्यसअनुरूप न्याय गरेन । नेपाली समाजमा विद्यमान तर गणनामा ससाना समुदाय, वर्ग, क्षेत्रहरूको अस्तित्वको गन्ती नै भएन । कतिपय राजनीतिक नेताका लागि तत्कालीन संविधानसभामा प्राप्त बहुमतीय उन्माद नयाँ संविधान टेकेर तुरुन्तै सत्ता हात पार्ने सहज माध्यम बन्यो । यद्यपि त्यो सही बाटो थिएन । मूल्य–मान्यता बिर्सेर तथा मार्गचित्र बिराएर सत्ताशक्तिको जोडघटाउमा मात्र राजनीतिलाई डोर्‍याउने प्रवृत्तिले पुगिने भनेको भड्खालोमै थियो । अहिले यही भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली तसर्थ व्यक्ति नभएर हामीले रोजेको राजनीतिक पद्धतिद्वारा स्थापित प्रवृत्ति हो !

हाम्रो आवश्यकता

देश आकारमा सानै भए पनि सामाजिक विविधता हाम्रो मौलिकता र विशेषता हो । मानव सभ्यता, संस्कृति र संस्कारमा रहेको बहुलतायुक्त सामाजिक क्षितिज नै विश्वसामु नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । फेरि पनि यथार्थ के हो भने, ती जनसांख्यिक हिसाबले निकै साना छन् । एक सयभन्दा बढी समुदायको जनसंख्या दस हजारभन्दा कम छ, जसका प्रतिनिधि प्रचलित बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा सहजातीय समुदायको मतदानबाट मात्र नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने सम्भावना छैन । अल्पसंख्यकहरूको बाहुल्य रहेको देशमा नीतिनिर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय, संस्कृति, क्षेत्र, भाषाभाषीकाको प्रतिनिधित्व गराउने काम बहुमतीय प्रणालीले सुनिश्चित गर्दैन भन्ने सत्य अनुभवसिद्ध छ ।

जनताले विभिन्न स्तरमा गरेका पटकपटकका संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोह आदिका माध्यमबाट अभिव्यक्त चाहना भनेको समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण हो । बहिष्करण, सीमान्तीकरण, विद्वेष, घृणाको व्यवहारत: सदाका लागि अन्त्य तथा न्यायको प्रत्याभूति अहिलेको आवश्यकता हो । दु:खको कुरा, नयाँ संविधानले तिनलाई सुनिश्चित गर्न सकेन ।

विचलित राजनीति

संसद् विघटनयता सडक आन्दोलित छ, दलहरू तातेका छन् । स्थिति गम्भीर छ र कुन मोड लिने हो, अनुमान गर्न सहज छैन । मुलुक राजनीतिक जटिलतता फस्दै गएको छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात् ‘अब राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भयो’ भनेर नेताहरूले गरेको उद्घोष गलत साबित भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा नयाँ शिराबाट उठेको छ । एक थरीले आम निर्वाचनको वकालत गरिरहेका छन् भने, अर्को थरीले संसद् पुन:स्थापनामा जोड दिइरहेका छन् । प्रतिपक्ष पनि छेपारोभन्दा फरक देखिएको छैन । स्थिति यति विघ्न जटिल बन्दै जाँदा पनि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले सत्तानिर्माणमा, प्रतिनिधित्व र सञ्चालन पद्धतिमा रहेका अहिलेका कमीकमजोरी केलाउनु र तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्; संवैधानिक त्रुटिका सम्बन्धमा एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन् । बरु एक–अर्कालाई खुइल्याउने, नंग्याउने, धारेहात लगाएर निम्नस्तरीय जुहारी खेल्ने गर्दै बौद्धिक दिवालियापन देखाइरहेका छन् । पार्टीका खेतालाहरूको भीडभाड जम्मा गर्नुलाई नै राजनीतिक सक्षमताका रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । यथार्थमा राजनीतिबाट विचलित हुँदै गइरहेका छन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरू !

अबको मार्गचित्र

स्मरणीय छ, राजनीतिक दलहरू यसरी राजनीतिक संस्कार र जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहँदा वा आमजनबीच प्रभावहीन भइरहँदा विगतका ठूलठूला आन्दोलनहरूमा राजनीतिलाई कज्याउन तथा संघर्षलाई टेवा पुर्‍याउनमा नागरिक समाजको उपस्थिति प्रशंसनीय रह्यो । छयालीस सालको जनआन्दोलनमा होस् वा त्रिसट्ठी सालको, नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । बिच्किन थालेको त्यति खेरको आन्दोलनलाई भरथेग गर्नेदेखि सैद्धान्तिक रूपमै सल्लाह–सुझाव दिएर सही बाटामा डोर्‍याउनमा नागरिक अभियन्ताहरू सफल भएका थिए । त्यसो त नागरिक समाजको त्यस खाले योगदान कालान्तरसम्म दलहरूको स्मृतिमा रहेन ।

प्राप्त अधिकारहरू संस्थागत नहुँदै समाप्त हुने, संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टयाउने, राष्ट्रिय राजनीति पश्चगमनतिर उन्मुख भएर नेपाली नागरिकमाथि फेरि निरंकुशता लादिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले व्यापकता पाएको छ । सम्भवत: यिनै प्रश्नले घचघच्याएर नेपाली नागरिक समाज एकपटक फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको छ । केही समययता नागरिक समाज संगठित रूपमा सडकमा सक्रिय छ । कुनै दल वा पक्षको पृष्ठपोषकका रूपमा नभई निरपेक्ष र स्वतन्त्र भूमिकामा अग्रसर नागरिक अभियन्ताहरूले उद्घोष गरिसकेका छन्— अबको उनीहरूको पदचाप तेस्रो जनआन्दोलनका रूपमा हुनेछ ।

नागरिक अभियन्ताहरूले उद्घोष गरेअनुसार, अबको आन्दोलनले दलहरूले चाहिरहेअनुसार संसद् पुन:स्थापनासम्म पुगेर विश्राम लिनेछैन । यसलाई नयाँ राजनीतिक आयामको प्रस्थानविन्दु मानेर ऐतिहासिक कालखण्डमा भए–गरेका कमी–कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विविधता र बहुलताबीच नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्नु तथा त्यसका लागि समावेशीय नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु वर्तमानको एक मात्र मार्गचित्र हो । आन्दोलनको चरणलाई दलीय सीमाभन्दा उदात्त बनाएर सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषाभाषीलाई समावेश गर्दै व्यापक जनउभारका लागि नागरिक समाजको प्रभावकारी संयोजन अहिलेको आवश्यकता हो । अनि मात्र यो सडक संघर्ष तेस्रो जनआन्दोलनको आकारमा विस्तारित हुन्छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उपाध्याय

कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियु्क्त भएका छन् । उनीसहित आयोगमा नियुक्त सदस्यहरु वसन्तीकुमारी शाही र भक्तबहादुर शाहीलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका छन् ।

आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त उपाध्याय साविक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक (सहसचिवस्तरका अवकाशप्राप्त कर्मचारी) हुन् । आयोग गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षमा गठित सिफारिस समितिले फागुन २ गते ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस समितिमा सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही सदस्य थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन–२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ गत फागुन २ गते पारित गरेको थियो । आयोगमा नियुक्त तीनैजनालाई बिहीबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अस्थायी रुपमा पदवहाली गराइएको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा र प्रदेश संगठित संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिको काम गर्नेछ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×