बाराखम्बाको बार्दलीबाट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाराखम्बाको बार्दलीबाट

राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो ।
किशोर नेपाल

भारतको राजधानी दिल्ली । आफैंमा अनौठो र रोचक सहर । यो सहरको बाराखम्बा रोडमा सन् १९३४ मा बनेको नेपाली राजदूतावासको बाल्कोनीमा उभिएर नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत र वर्तमानको आकलन गर्नु रमाइलो अनुभूति हो ।

भारतमा नेपाली राजनीति किन ‘डिप्लोमेटिक’ इन्क्लेभमा छैन ? किन यो बाराखम्बा रोडमा एक्लै उभिएको छ ? यसका कारणहरू छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘युनिक’ रहेको मान्यता स्थापित छ । त्यो मान्यता यसै स्थापित भएको पक्कै होइन । केही त अवश्य छ । यो ‘केही’ के हो त ? इतिहासकारहरूले यसको व्याख्या गरेका छैनन् ।

यो ‘केही’ अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ पनि होइन । १९३४ मा नेपाली राजदूतावास भवन खडा हुँदा नेपालमा राजा र राणाको द्वैध शासन थियो । त्यति बेला भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरूले राजदूतावास भवन बनाउन दिएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेका थिए ।

दिल्ली सहर ज्ञानको खोजमा सधैं अगाडि रहने गरेको छ । यहाँका बुद्धिजीवी पुरानो दिल्लीको दरियागन्जमा पुराना र शास्त्रीय पुस्तकहरूका पानामा लोकतन्त्र खोजिरहेका भेटिन्छन् भने, नयाँ दिल्लीको खान मार्केटमा समकालीन राजनीतिक ग्रन्थहरूमा रुमलिइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय खान मार्केटका बाहरी सन्सजस्ता प्रकाशनहरूले हिन्दी साहित्यको पुनर्प्रकाशनलाई महत्त्व दिएका छन् । बजारमा प्रेमचन्द, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, आचार्य चतुरसेन, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्लाजस्ता लेखकका कृतिहरू अंग्रेजी साहित्यका कृतिहरूको लहरमै भेटिन्छन् । हिन्दी साहित्यमा भारतको नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दै छ । भारत सरकारले पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा हिन्दीको प्रयोग सक्रिय गराएको छ ।

कोभिड–१९ को डरलाग्दो आक्रमण खेपेपछि दिल्ली अब आफ्नो गति र लयमा फर्किन थालेको छ । कोरोनाको नारा हो— ‘आपस में दूरी बनाये रखें’ । यसले भारतीय राष्ट्रिय एकताको नारालाई गिज्याएको महसुस हुन्छ । किनभने, दिल्ली मेट्रोमा आपसमा ‘दूरी’ बढाउन सम्भवै छैन । हो, मास्कको अनिवार्य प्रयोगको सरकारी आदेशलाई जनताले मानेका छन् । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अस्तित्वमा आएपछि मानिसहरूमा उन्नति र प्रगतिका आशा जागेका छन् । ‘हामीले कोभिडलाई जित्यौं !’ मानिसहरूका अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्छ । सहरको ‘सर्वप्रिय यातायात सेवा’ मेट्रो सुचारु भएको छ । अटो र बसहरू सडकमा कुद्न थालेका छन् । मानिसको भीड बढ्दो छ, दिन–प्रतिदिन । दिल्ली सरकारले ‘मास्क’ नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने नीति नलिएको भए सहर कुनै बेला कोभिडले आक्रान्त भएको घटना अहिले कसैले सम्झिने थिएन होला ।

केही वर्षदेखि भारतीय राजनीतिको नीति र गति दुवै बदलिएको छ । भारतमा उदार लोकतन्त्रवादी भन्ने पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरूले सत्तामाथिको वर्चस्व पूरै गुमाएका छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट र वामपन्थी कित्तामा उभिएका दलहरू शक्तिहीन भएका छन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बनाएका देशी–विदेशी नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ । दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादी भनिने भाजपाले केन्द्रीय सत्ता पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । भाजपाको चिरपरिचित नारा हिन्दुत्व चारैतिर गुन्जिइरहेको छ । राजनीतिक वातावरणमा पूरै परिवर्तन आएको छ । मानिसहरूका आचार–विचार, बानी–ब्यहोरा र बोलचालको शैली पूरै बदलिएका छन् ।

कोभिडको प्रकोप कम भएपछि दिल्लीमा पूर्वप्रशासक, राजदूत, विशेषज्ञ, विचारक र बुद्धिजीवीको जमघट हुने थलो ‘इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर’ सक्रिय भएको छ । सेन्टर खुलेसँगै राजनीतिक गफको क्रम पनि सुरु भएको छ । अहिले सेन्टरमा चर्चित छ— कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लोकसभामा गरेको एउटा भाषण । त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘यो देश चार जनाको नेतृत्वमा चलेको छ ।’ निकै सांकेतिक भाषामा ‘हम दो, हमारे दो’ भनेर राहुलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमीत शाह र दुई जना उद्योगपति–व्यवसायी अडानी र अम्बानीलाई जोडेका थिए । राहुलको यो भाषण लोकप्रिय भयो । भारतका एक ठूला पत्रकारले मलाई सुनाए, ‘राहुल हिसाब गरेर बोल्दैनन्, मनमा लागेको कुरा हाकाहाकी बोल्छन् ।’ राहुलको भाषणको लोकप्रियताको सीमा थियो । भारतका अधिकांश जनता अन्य नेतालाई जे भने पनि नरेन्द्र मोदीको सम्मान गर्छन् । मोदीको व्यक्तित्व भारतमा लोकप्रिय छ । उनले पैसा कमाउँदैनन्, उनी इमानदार छन् र देशको काम राम्रोसँग गर्न उनी समर्थ छन् भन्नेमा राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकांश व्यक्ति सहमत छन् ।

यो भयो राजनीतिको एउटा पाटो । यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो पाटो हो सम्बन्धको । नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपालका लागि जहिलेसुकै संवेदनशील छ । भारत आफ्नो मतापको गतिमा हिँडिरहेको छ । हामी भावनात्मक संवेगको गहन अवस्थामा छौं । भारत, हात्तीजस्तो, मतापमा हिँडेको नै बेस । हाम्रा लागि संवेग नै राम्रो । हामीले आफ्नो नक्सामा कालापानीको भूगोलमा व्यापक परिवर्तन गरेर संसद्को सर्वाधिक बहुमतमार्फत त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्‍यौं । त्यसको परिणाम आएको छैन । त्यो एउटा विषम विषय हो । ‘त्यो एउटा विषय थाती राखेर मित्रता निरन्तर राख्ने’ कुरामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सहमति प्रकट गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हालैको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने सुयोग नमिले पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको उनको भेट उत्तिकै महत्त्वको थियो । राजनाथ सिंह भाजपाका वरिष्ठतम नेतामध्येका हुन् । भारतीय संस्थापनमा प्रधानमन्त्री मोदीपछि दोस्रो नम्बरका मन्त्री हुन् उनी । अनौपचारिक हिसाबले उनको हैसियत उपप्रधानमन्त्रीसरहको हो । राजनाथ सिंहसँग ज्ञवालीको त्यो भेटले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक फुर्ती कति बढायो ? भन्न सकिँदैन ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय राजनीतिका ज्ञाताहरू राजनाथ सिंहको वैचारिक प्रतिस्थापनासँग राम्ररी परिचित छन् । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भैसकेका तथा भाजपाको अध्यक्ष रहिसकेका राजनाथ सिंह नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् । भारतमा उनी नेपाली राजाहरूका मित्रशक्ति मानिन्छन् । हिन्दु राष्ट्र नेपालको संरक्षकका रूपमा राजनाथ सिंह राजाको उपस्थिति चाहन्छन् । यो कुरा उदांगो छ । हिन्दु नेता राजनाथ सिंहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिको आकलन कसरी गरेका छन् ?

यो नेपालमा परिवर्तनको स्थायित्व चाहने सबैका लागि तातो प्रश्न हो । राजनाथ सिंहको विचारले अहिलेको भारतीय संस्थापनलाई कति प्रभावित गर्छ ? यो कुनै प्रश्न होइन । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जसरी समकालीन भारतीय हिन्दु राजनीतिमा अग्रगामी देखिएका छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । योगी आदित्यनाथसँग नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको बाक्लो राजनीतिक भेटघाट भइराखेको हुन्छ । यसले पनि वर्तमान राजनीतिको धेरैथोरै दिग्दर्शन गर्न सक्छ ।

मित्रताको खिचडीमा जति ढुंगा भेटिए पनि भारत नेपालप्रति असंवेदनशील भने छैन । असंवेदनशील हुँदो हो त उसले नेपाली जनताका लागि कोभिड भ्याक्सिन १० लाख डोज पठाउने नै थिएन । आफ्नै देशमा करोडौंकरोड भ्याक्सिन उपभोक्ताको भीड हुँदाहुँदै छिमेकमा भ्याक्सिन पठाउनु र बारम्बार पठाउने वचनबद्धता प्रकट गर्नु मित्रता र मानवीय, दुवै हिसाबले राम्रो कर्म हो । भारतले अझै अर्को ५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने निर्णय उच्च तहमा भैसकेको छ । यसैका भरमा नेपाल सरकारले आफूले कोभिड प्रतिरोधक खोप ल्याइसकेको विज्ञापन फुक्न पाएको छ । नेपाली जनताका लागि भारत सरकारको उपहार कसरी नेपाल सरकारको उपलब्धि बन्यो ? कुरा अलिकति विचारणीय नै छ ।

जे भए पनि, दुवै देश अहिले नै कालापानीको चुच्चे नक्साजस्ता विषम विषयको समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यस्तो विषम विषयको समाधान खोज्ने आँट वर्तमान नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूसँग छैन । यी विषयहरूमा भारतका आफ्नै आन्तरिक अलमल छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा परेको संसद् विघटनको मुद्दा जितेर वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने ढिपी कसिरहेका छन् । सर्वोच्चले मुद्दा जिताएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा संसद्को पुनःस्थापनाले भारत प्रभावित हुँदैन भन्छन् यताका नीतिविज्ञ । संसद् विघटन, पुनःस्थापना, चुनावजस्ता विषयमा भारतको दृष्टिकोण जे भए पनि यी नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् । यस्ता राजनीतिक मामिलाको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भनेको अतिशयोक्ति हो । राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो । यसमा भारतका बुद्धिजीवी सहमत छन् । ‘अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन, बेला भएपछि बोल्नु राम्रो हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ यस्तै छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हूलमूलमा निष्ठा बचाऔं

आज जोसँग शब्द छ, तिनीहरूसँग सत्य छैन; जोसँग अनुभवजन्य सत्य छ, शब्दमाथि तिनको अधिकारै छैन । महात्मा गान्धी भन्थे, ‘जुन परिवर्तन तिमी दुनियाँमा देख्न चाहन्छौ, त्यो पहिला आफैंले गरेर देखाऊ ।’
चन्द्रकिशोर

कुरा सुरु गरौं राजनीतिक चिन्तक सीके प्रसाईको एउटा सन्दर्भबाट । उहाँ लेख्नुहुन्छ— एक कर्मठ महापञ्चलाई एकपटक मैले सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू मन्त्री बन्न किन यति अधिक उत्सुक देखिनुहुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘के गर्नु, मन्त्री नबनी कुरै बिक्दो रहेनछ ! माननीयको कुरो मन्त्रालयमा कसैले सुन्दैन । अनि जिल्लाका जनताको सेवा गर्ने कसरी ?’

मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंको तर्क सही हो भने तपाईं कहिल्यै जनसेवा गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंको सायद इच्छा पनि छैन । किनभने मन्त्री भएपछि तपाईं कहिल्यै जनसेवा गर्न सक्नुहुन्न । मन्त्री भएपछि तपाईं भन्न थाल्नुहुनेछ कि प्रधानमन्त्री नभई केही सेवा गर्न सकिन्न । भाग्यवश प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पुनः बहाना बनाउन थाल्नुहुनेछ ।’ राजनीति जनसेवा हो र जनसेवाको कुनै मूल्य हुँदैन, अनमोल हुन्छ । यदि जनसेवाको मोलै तोक्ने हो भने यो आत्मसन्तोष हो । आफूले गरेको सेवामूलक राजनीतिबाट एकान्त मनमा असीम सन्तोषको अनुभव गर्नु हो । जनसेवा कुनै सेठ–साहूकारको दोकानको म्यानेजरी होइन कि महिनाको अन्त्यमा वेतन पाइयोस् ।

ओलीगमनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता कार्यकर्ताहरूलाई सत्तामुखी बनाउनु हो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजनीतिजीवीहरूको मनोविज्ञान बुझेका छन् । उनी आफ्नै दलभित्र वा अन्य दलबाट त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो समीप ल्याउन सफल देखिएका छन् जो सत्ताको छहारीबिना बाँच्न सकिँदैन भन्ठान्छन् । उनका सभाहरूमा भीड जुटाइएको छ । भीड देखिएको पनि छ । सत्तासीनलाई राजनीतिक इज्जत केही कालका लागि जोगाउन सजिलो पनि छ । अहिले ओलीका सभाहरूमा जुन भीड जुट्ने गरेको छ, त्यसबाट उनमा आँट बढेको छ । उनी अरूलाई हाँक दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा नरहेको दिन उनले यस्तो भीड जुटाउन सक्लान् ? ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा रहँदा उनी जहाँ जान्थे, प्रायोजित भीडले उनलाई लठ्याउँथ्यो । जब उनी राजा रहेनन् तैपनि मन्दिरमन्दिर चहार्दै गर्दा एक खालको भीडले पछ्याइरहन्छ । प्रायः शासकहरूले आफ्नो पछाडिको भीडलाई चिन्न सकेका हुँदैनन् । यस्तै भीडलाई देखाएर सत्तासीनहरूले आफू जायज बाटामा रहेको छनक दिइरहन्छन् ।

२०१७ सालको सैनिक कूपछि राजा महेन्द्रले यस्तै भीड प्रदर्शित गरिरहे । आफ्नो कदमप्रति असहमत रहेकाहरूलाई कालान्तरमा उनले नजिक ल्याउने गरे । दबाब, प्रभाव र अभावको भुमरीमा पर्दै कतिपय सचेत कहलिएका राजनीतिकर्मीहरूसमेत उनको ‘जिन्दावाद’ गर्न लाम लागे । भनिन्छ, त्यतिखेर नेपालमा जति मान्छे विपक्षबाट सत्ता पक्षमा गए, त्यसको तुलना त्यतिखेरको विश्वमा सम्भवतः कहीँ हुन सक्दैनथ्यो । शाही कदमको विरोध गर्नेहरूमध्ये कोही जेलमा कोचिए, कोही मारिए, कोही निर्वासित भए । त्यो परिस्थिति वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका कालमा समेत दोहोरिइरहे । तर निकै व्यक्ति यस्ता पनि थिए, जो झुकेनन्, थिचिन मानेनन्; पञ्चायतका तीस वर्षसम्म लगातार समाजलाई लोकतन्त्रका पक्षमा झकझकाइरहे । लोकतन्त्रबिनाका अन्धकार रातहरूमा निष्ठाका लौरोको ट्वाकट्वाकले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रका प्रति सचेत गराइरह्यो ।

ज्ञानेन्द्र शाहले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराए । मधेसका जिल्लाहरूमा चुनावी सहभागिता बढी देखियो । त्यसको थोरै अन्तरालमा जनआन्दोलनले उचाइ पनि त्यही भूमिमा पायो । अहिले पनि दिनहुँ केही मधेसी अनुहार खड्गप्रसादसमक्ष आशीर्वाद लिन पुगिरहेका हुन्छन् र उनमै मुलुकको भविष्य देख्छन् । मधेसतिर मात्र किन, पहाडतिर पनि खड्गप्रसाद गलेका छैनन् भनी सोच्नेहरूको कमी छैन । चुनावी राजनीतिमा उनी प्रतिस्पर्धीहरूका तुलनामा कमजोर हुँदैनन् भन्ने आकलन पाइन्छ । बरु जुनजुन दल वा नागरिक समाजले उनको विरोध गर्दै छन्, तिनलाई उनले ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर थचार्न खोज्दै छन् । पञ्चायतले पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ वा ‘मुठीभर’ का भनेर असहमत पक्षलाई ललकार्ने गर्थ्यो तर यस्ताहरूको नियति इतिहासमा सुरक्षित छ ।

अहिलेका प्रायः शासकहरू असहमत पक्षलाई ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर कित्ताकाट गर्ने गर्छन् । छिमेकी भारतमै शासकले इतर पक्षलाई ‘आन्दोलनजीवी’ र ‘परजीवी’ मा वर्गीकरण गरेका छन् । भारतमा एक थिए राममनोहर लोहिया जो विचार र त्यससम्बद्ध आन्दोलनका कारण चिनिन्छन् । उनी त्यहाँको संसद्मा दुईपटक चुनिए, एकपटक मध्यावधि चुनावमा र अर्कोपटक आम चुनावमा । तर दोस्रोपटक उनी सात महिना मात्र संसद्मा बस्न पाए । यहीबीच उनको निधन भयो । केवल सन्ताउन्न वर्षको उमेरमा उनी बीसपटक गिरफ्तार भए । त्यसमध्ये बाह्रपटक स्वतन्त्र भारतमा । स्वतन्त्र भारतमा लोहियाको पहिलो गिरफ्तारी नेपालका निम्ति भएको थियो । लोहिया भुइँमान्छेहरूका लागि अन्यायविरुद्ध र समता तथा समृद्धिका खातिर आन्दोलन गर्न अन्तिम समयसम्म चुकेनन् । लोहियाका लागि आन्दोलनको विचार र कर्म दुइटै यति प्रिय थिए, सदैव त्यसका लागि तत्पर रहन्थे । उनको आयको नियमित स्रोत थिएन, हितैषीहरूले नै उनका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिन्थे । उनको न बैंक ब्यालेन्स थियो न त निजी आर्जन गरिएको जग्गाजमिन नै ।

यता, जिल्लातिरका एक नेताजी मसँग भन्दै थिए, ‘अब त विरोधसभामा सहभागी हुनेहरूबाटै मासु–चिउराको फर्माइस आउँछ । यस्तै तालमा हिँडियो भने आउँदो निर्वाचन नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक खर्चिलो हुनेछ ।’ जब कार्यकर्ताहरू सुविधामुखी बन्छन्, त्यही बेला लोकतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्छ । पहिला नेता र कार्यकर्ता सँगसँगै लोकतन्त्रका लागि लड्थे; तिनको जीवनशैलीले एउटा नैतिक अनुबन्धको निर्माण गरेको हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । जनआन्दोलन–२ पश्चात् नेपालले ‘गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद’ लाई आदर्श ठानेको थियो र योसँगै गाँसिएर आएको थियो— प्रत्येक नागरिकको यसप्रतिको निष्ठा । तर जुन खालको संसदीय राजनीति यतिखेर चलाइएको छ, त्यसका कारण कतै न कतै यी आदर्शहरू विस्थापित हुँदै गए । यी शब्दहरू आज पनि संविधान र प्रारूपमा ज्युँदा त छन् तर तिनको प्राणवायु सुक्दै गएको छ । लोकतन्त्रका नाममा राज्यसत्ताको घमन्ड र प्रभुत्व जति सघन ढंगले फैलिएको छ, त्यो देखेर ज्ञानेन्द्र शाह पनि तीनछक पर्दा होलान् ।

हामीले ‘गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद’ लाई तिनको पुरानै मर्यादा र महिमाले मण्डित गर्नुपरेको छ, तर कसरी ? यो नै नेपाली जनतामाझ सार्थक संवादको सुरुआत हुन सक्छ । अहिलेको सिंगो राजनीतिक कोलाहल र नाराहरूका माझ कतै हाम्रो आत्माभित्र गहिरो सन्नाटा छ । आज जोसँग शब्द छ, तिनीहरूसँग सत्य छैन; जोसँग अनुभवजन्य सत्य छ, शब्दमाथि तिनको अधिकारै छैन । एक समयमा हाम्रै माझ केही यस्ता व्यक्तिहरू देखिए जसले यस्तो खाले सन्नाटालाई चिरेका थिए । सत्य नयाँ हुँदैन, शब्दले त्यसलाई नयाँ अनुभवमा बदल्छ । गणेशमान सिंहलाई सम्झौं, राजनीति उहाँका लागि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने एउटा माध्यम मात्र थियो । यस्ता व्यक्तिहरूले कुन पद लिए/लिएनन्, यो गौण विषय हो । सिद्धान्तप्रति अगाध निष्ठा भएका व्यक्ति पदमा त्यति आकर्षित हुँदैनन्, जति सिद्धान्तलाई कर्ममा रूपान्तरित गर्नमा हुन्छन् ।

महात्मा गान्धी भन्थे, ‘जुन परिवर्तन तिमी दुनियाँमा देख्न चाहन्छौ, त्यो पहिला आफैंले गरेर देखाऊ ।’ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यस्ता पात्रहरूको अभाव थिएन । ती पात्रहरूको सम्मान त गरिन्छ तर त्यो आदरमा न्यानोपन र आत्मीय भाव मलिन हुन थालेको छ । निष्ठाको राजनीतिको सम्मानलाई हामीले औपचारिकताको घेरामा कैद त गरिरहेका छैनौं ? निष्ठाका ती प्रशान्त महासागरलाई एउटा ढुंगाको मूर्तिमा खुम्च्याई अक्षता मात्र चढाएर पन्छिने बहाना त खोजिरहेका छैनौं ? बीपी होऊन् वा पुष्पलाल, महेन्द्रनारायण निधि होऊन् वा मदन भण्डारी, रामजनम तिवारी होऊन् वा रामवृक्ष यादव, हामी सबैका नाम त जप्छौं तर तिनले जोगाइदिएको निष्ठाको बीउलाई आफैंभित्र उमार्नचाहिँ चाहँदैनौं । निष्ठाविहीन आन्दोलनले शासन पद्धति त बदल्न सक्ला तर अनुकरणीय थिति बसाउन सक्दैन । असली परिवर्तन हुन सक्दैन । प्रत्येक नागरिकको बोल र लोकतन्त्रप्रतिको कबोल एक हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×