सदुपयोग नहुने कर किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सदुपयोग नहुने कर किन ?

सम्पादकीय

इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो ।

यो सत्यलाई जान्दाजान्दै पनि सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै कर लगाएको छ कि, खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ भएको पेट्रोलमा राजस्व मात्रै ५५ रुपैयाँ छ । यतिबिघ्न कर लगाउने सरकारी शैली देख्दा लाग्छ— पेट्रोलियम पदार्थ आम जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको सामग्री नभएर विलासी वस्तु हो । फेरि, जुन–जुन उद्देश्यले यसमा कर लगाइएको छ, ती क्षेत्रमा प्रगति भने कत्ति पनि छैन । तसर्थ, जनताको ढाड मात्रै सेक्ने चर्को करबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई पक्कै थाहा छ— यो करको बोझ धनीलाई मात्रै पर्दैन । प्रकारान्तरले यसबाट गरिब जनता नै मारमा पर्छन् । तैपनि किन यति धैरै राजस्व असुलिएको हो, बुझ्न सकिँदैन । उच्च करकै कारण यतिबेला इन्धन अचाक्ली महँगो भएको छ । पेट्रोलको भाउ साढे २ वर्षयताकै उच्च छ । पेट्रोलमा मात्र शतप्रतिशतभन्दा बढी कर लिइएको होइन, नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसित प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी कर/राजस्व थप गरेर मूल्य समायोजन गरिएको छ । यही कारण, इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ प्रभावित भएको छ । अझ बढ्ने संकेत पनि छ ।

सरकारले इन्धन कर पुनर्विचार नगर्दासम्म इन्धनको मूल्य जति बढ्यो उपभोक्ता त्यति नै मारमा पर्ने अवस्था छ । कारण, इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरू ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै उपभोग्यलगायतका वस्तुहरूको भाउ बढाइन्छ । उसै त बजारभाउ अकारण बढिरहेको हुन्छ, इन्धनको मूल्य बढ्नुलाई त व्यापारी स्वर्ण अवसर नै ठानिदिन्छन् । त्यसैले, इन्धनको भाउ बढ्दा सिर्जना हुने दुष्चक्र र त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा सोचेर सरकारले कर र मूल्यवृद्धिबारे उचित समीक्षा गर्नुपर्छ ।

उता, करको मात्रा बढी भए पनि सबैथरी शुल्क, ढुवानी झाडा र वित्रेतालाई दिइने मुनाफासहित जोडेर बेच्दासमेत घाटा बेहोर्नु परिरहेको दाबी निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेको बढ्यै गरेकाले आठ महिनामा खरिद मूल्य दोब्बर बढ्नु यसको कारण बताइन्छ । निगमका अनुसार, मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४ सय १३ पैसा नोक्सान छ । यो विरोधाभास आफैंमा उदेकलाग्दो छ– सरकारले जथाभावी कर उठाउँदा जनता मारमा परेका छन्, तैपनि व्यापार गर्नकै लागि एकाधिकारसहित स्थापित संस्थानले पनि नाफा कमाउन सकेको छैन, उल्टो घाटामा छ ।

मूल्य समायोजन गर्दा पनि अर्धमासिक नोक्सान नै ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हुने निगमको दाबी छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ, त्यसको असर निश्चित रूपमा यहाँ पनि पर्छ । मूल्य बढाउन थप दबाब परिरहेको दाबी निगमले गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि उसको काम व्यापार गर्ने नै हो । यसरी भाउ बढाइरहँदा मारमा पर्ने आखिर तिनै जनता मात्रै हुन् । त्यसैले, यो समग्र अनमेल अवस्थाबारे पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले देश चलाउन कर असुल्न पाउँछ, तर त्यसको औचित्य र उपादेयता हुनुपर्छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडकमर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि १ रुपैयाँ १० पैसा असुल्ने गरिएको छ । यति धेरै शुल्क उठाइए पनि सडकको मर्मत–सम्भार कुन रूपमा भैरहेको छ, सबैलाई थाहा छँदै छ । प्रदूषण घटाउने पहल पनि शून्यसरी छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ । तर यो बन्न कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन, न कर उठाउन नै छाडिएको छ । तसर्थ, सरकारले जुन प्रयोजनमा कर उठाएको हो, त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी नबन्ने हो भने त्यो कर खारेज नै गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म, नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी हुने सवाल छ, त्यो अलग्गै पाटो हो । सीमामा रोक्नुपर्ने तहमा अनौपचारिक कारोबार भएको भए सरकारले त्यहीअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्छ, एउटा रोगको उपचार अर्कोमा खोज्न मिल्दैन । र, मुख्य कुरा अनुपादेय कर थोपरिरहनु हुँदैन । जनताका लागि आधारभूत आवश्यकतामा गनिने वा सोसरहका वस्तुहरूमा सरकारले प्रयोज्य करहरू मात्र लगाउनुपर्छ । सरकारले जनतालाई अनाहकमा महँगी उपहार दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तारन्तार सरुवाको बेथिति

सम्पादकीय

करिब दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले हठात् संसद् विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था र सम्भावनाको अन्त्य गरेको मात्र होइन, यो तीन वर्षमा स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई पनि अति अस्थिर बनायो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवहरू नै कुनै निश्चित अवधिसम्म एकै मन्त्रालयमा बस्न पाएनन् । कति सचिव त तीन–तीन महिनामै सरुवा भए । संघीय मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखहरू मात्रै होइन, प्रदेशका सचिवहरू पनि उसैगरी सरुवा भइरहे । पालिकाहरूको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न रहेन, कार्यकारी प्रमुखहरू एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न पाएनन् ।

मन्त्री, राजनीतिज्ञ र स्वयं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मनोमानी, आफ्नो मान्छे खोज्ने र इबी साध्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जे कारण र जो कारक भए पनि यस्तो प्रवृत्तिको मूल दोषी सरकार नै हो । यो बेथिति अन्त्यका लागि सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिन छाड्नुपर्छ । र, उचित कार्यसम्पादनका खातिर नियमअनुसार सबै कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म नचलाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।

तारन्तार सरुवाको बेथिति कुन हदसम्म छ भने, सचिव भएको चार वर्षमा गोपीनाथ मैनाली र खगराज बराल दुवैलाई आठ–आठपटक जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सूर्य गौतम त सचिव भएको दुई वर्षमै पाँचौंपटक सरुवा भइसकेका छन् । अरू कति सचिवको अवस्था पनि यस्तै छ । कर्मचारीको खटनपटनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको त राजनीतिक नेतृत्व नै पटक–पटक फेरिएको छ । तीन वर्षयता मन्त्री नै तीनपटक फेरिएका छन्, लालबाबु पण्डित र हृदयेश त्रिपाठी हुँदै अहिले गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री छन् ।

यस अवधिमा चार सचिव फेरिइसकेका छन् । सरकारले एकातिर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर एउटा सचिवलाई एक वर्ष पनि एकै ठाउँमा टिक्न नदिने प्रवृत्तिले कसरी कार्यप्रगति हुन्छ ? अनि कुन आधारमा गर्न सकिन्छ कार्यसम्पादन मूल्यांकन ? यसबारे सरकारले सोचेकै देखिँदैन । सरकारको कार्यसम्पादन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुनुका अनेकौं कारणमध्ये कर्मचारी नेतृत्वको तारन्तर सरुवा पनि हो । सरकारसित उचित सोच र कार्ययोजना रहेछ/छ भने पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई एउटा निकायमा कुरा बुझ्न नपाउँदै अन्यत्रै पठाउने प्रचलनले त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । अनि कसरी होस् सुशासन कायम ?

स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरतासमेतलाई नारा बनाएर गठन भएको सरकारले कर्मचारीहरूलाई नै कामै गर्न नसक्ने गरी सरुवा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको बेथिति अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई अझ दक्ष, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा हेरफेरमै अलमलिनुले सरकारकै लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । बिनाऔचित्य घरीघरी सरुवा गर्ने प्रचलनलाई तोड्नुपर्ने ‘बलियो’ सरकार पनि उल्टो यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुँदा प्रशासनिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि मन्त्रालयमा नयाँ आउने सचिव/कर्मचारीलाई त्यहाँको नीति, कार्यक्रम, कार्यभार र कार्य–वातावरणबारे जानकारी लिन अनि आफूले गर्नुपर्ने कतिपय काम सिक्न नै केही समय लाग्छ । तर, त्यही बीचमा उसको सरुवा भइदिन्छ, अनि उक्त कर्मचारीले नयाँ ठाउँमा गएर फेरि त्यस्तै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेथितिले कार्यसम्पादन गतिलो हुनु त परको कुरा, संस्थागत स्मृति पनि बलियो बन्दैन । यस्तो परिस्थितिमा उचित वातावरण भएमा परिणाम दिन सक्ने कर्मचारीले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन, जसको क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । तसर्थ, उचित कार्यसम्पादनका लागि सरकारले एउटा सचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै निकायमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । कार्यसम्पादन तथा आचरणमा समस्या देखिएमा पनि सरुवाबाहेकका अरू औजार प्रयोग गर्नुपर्छ, सही नियतले नै सरुवालाई कारबाहीको अस्त्र बनाइयो भने पनि कर्मचारीतन्त्रमा यथोचित सुधार आउन सक्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको हालत पनि यस्तै छ । झन्डै दुई सय पालिकामा त अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छैनन्, निमित्तले चलाइरहेका छन् । कतिमा ६–६ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । यीमध्ये कति आफैंले चाहेर सरुवा भएका छन् भने कति शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त कति स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर । जुनसुकै कारणले प्रशासकीय प्रमुखको हेरेफेर भए पनि तारन्तारको फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिका–सभा र कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । कोष र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी उसकै हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा अधिकृत आएर नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न नपाउँदै सरकारले फेरि अर्को पठाउँदा काममा व्यवधान उत्पन्न भएको छ, स्थानीय तह सञ्चालनमै कठिनाइ परेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रशासनिक स्थिरता पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा मन्त्री तथा राजनीतिकर्मीहरूको लहडमा भन्दा पनि मापदण्डका आधारमा मात्रै गरिनुपर्छ । प्रशासकहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई शक्तिमा पुर्‍याउन या दण्ड दिनका लागि सरुवा गरिनु हुन्न । योग्य व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिनका लागि यथोचित स्थानमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । सरुवाको वस्तुगत आधार तोकेर प्रणाली बसाउनुपर्छ । प्रणालीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन छाड्नुपर्छ । समग्रमा, स्थायी सरकारलाई पनि अस्थायीजस्तो बनाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×