सदुपयोग नहुने कर किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

सदुपयोग नहुने कर किन ?

सम्पादकीय

इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो ।

यो सत्यलाई जान्दाजान्दै पनि सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै कर लगाएको छ कि, खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ भएको पेट्रोलमा राजस्व मात्रै ५५ रुपैयाँ छ । यतिबिघ्न कर लगाउने सरकारी शैली देख्दा लाग्छ— पेट्रोलियम पदार्थ आम जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको सामग्री नभएर विलासी वस्तु हो । फेरि, जुन–जुन उद्देश्यले यसमा कर लगाइएको छ, ती क्षेत्रमा प्रगति भने कत्ति पनि छैन । तसर्थ, जनताको ढाड मात्रै सेक्ने चर्को करबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई पक्कै थाहा छ— यो करको बोझ धनीलाई मात्रै पर्दैन । प्रकारान्तरले यसबाट गरिब जनता नै मारमा पर्छन् । तैपनि किन यति धैरै राजस्व असुलिएको हो, बुझ्न सकिँदैन । उच्च करकै कारण यतिबेला इन्धन अचाक्ली महँगो भएको छ । पेट्रोलको भाउ साढे २ वर्षयताकै उच्च छ । पेट्रोलमा मात्र शतप्रतिशतभन्दा बढी कर लिइएको होइन, नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसित प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी कर/राजस्व थप गरेर मूल्य समायोजन गरिएको छ । यही कारण, इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ प्रभावित भएको छ । अझ बढ्ने संकेत पनि छ ।

सरकारले इन्धन कर पुनर्विचार नगर्दासम्म इन्धनको मूल्य जति बढ्यो उपभोक्ता त्यति नै मारमा पर्ने अवस्था छ । कारण, इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरू ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै उपभोग्यलगायतका वस्तुहरूको भाउ बढाइन्छ । उसै त बजारभाउ अकारण बढिरहेको हुन्छ, इन्धनको मूल्य बढ्नुलाई त व्यापारी स्वर्ण अवसर नै ठानिदिन्छन् । त्यसैले, इन्धनको भाउ बढ्दा सिर्जना हुने दुष्चक्र र त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा सोचेर सरकारले कर र मूल्यवृद्धिबारे उचित समीक्षा गर्नुपर्छ ।

उता, करको मात्रा बढी भए पनि सबैथरी शुल्क, ढुवानी झाडा र वित्रेतालाई दिइने मुनाफासहित जोडेर बेच्दासमेत घाटा बेहोर्नु परिरहेको दाबी निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेको बढ्यै गरेकाले आठ महिनामा खरिद मूल्य दोब्बर बढ्नु यसको कारण बताइन्छ । निगमका अनुसार, मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४ सय १३ पैसा नोक्सान छ । यो विरोधाभास आफैंमा उदेकलाग्दो छ– सरकारले जथाभावी कर उठाउँदा जनता मारमा परेका छन्, तैपनि व्यापार गर्नकै लागि एकाधिकारसहित स्थापित संस्थानले पनि नाफा कमाउन सकेको छैन, उल्टो घाटामा छ ।

मूल्य समायोजन गर्दा पनि अर्धमासिक नोक्सान नै ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हुने निगमको दाबी छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ, त्यसको असर निश्चित रूपमा यहाँ पनि पर्छ । मूल्य बढाउन थप दबाब परिरहेको दाबी निगमले गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि उसको काम व्यापार गर्ने नै हो । यसरी भाउ बढाइरहँदा मारमा पर्ने आखिर तिनै जनता मात्रै हुन् । त्यसैले, यो समग्र अनमेल अवस्थाबारे पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले देश चलाउन कर असुल्न पाउँछ, तर त्यसको औचित्य र उपादेयता हुनुपर्छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडकमर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि १ रुपैयाँ १० पैसा असुल्ने गरिएको छ । यति धेरै शुल्क उठाइए पनि सडकको मर्मत–सम्भार कुन रूपमा भैरहेको छ, सबैलाई थाहा छँदै छ । प्रदूषण घटाउने पहल पनि शून्यसरी छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ । तर यो बन्न कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन, न कर उठाउन नै छाडिएको छ । तसर्थ, सरकारले जुन प्रयोजनमा कर उठाएको हो, त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी नबन्ने हो भने त्यो कर खारेज नै गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म, नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी हुने सवाल छ, त्यो अलग्गै पाटो हो । सीमामा रोक्नुपर्ने तहमा अनौपचारिक कारोबार भएको भए सरकारले त्यहीअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्छ, एउटा रोगको उपचार अर्कोमा खोज्न मिल्दैन । र, मुख्य कुरा अनुपादेय कर थोपरिरहनु हुँदैन । जनताका लागि आधारभूत आवश्यकतामा गनिने वा सोसरहका वस्तुहरूमा सरकारले प्रयोज्य करहरू मात्र लगाउनुपर्छ । सरकारले जनतालाई अनाहकमा महँगी उपहार दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई ज्यान मार्ने धम्की

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — परिचित/अपरिचित समूहले एक महिनायता ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सुरक्षाको माग गरेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र स्नातकोत्तर तह (पीजी) को एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषयमा उक्त समूहले धम्की दिने गरेको गिरीले कान्तिपुरलाई बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी

प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भौतिक आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको उनको भनाइ छ । ‘टेलिफोनमा धम्की आइरहेका थिए, मैले खासै वास्ता गरेको थिइनँ, माघ ६ गते त घरको गेटमै बमजस्तो शंकास्पद वस्तु राखियो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर तेरो डाक्टरलाई जतिबेला जे पनि गर्न सक्छौं भनिरहेका छन् ।’ बसुन्धरास्थित घरमा शंकास्पद वस्तु राखेपछि प्रहरीलाई खबर गरी उजुरी दिएको गिरीले बताए । ‘अहिले पनि त्यस्ता फोन आउँछन् तर नम्बर देखिँदैन,’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार गेटमा बियरको बोतलमा पेट्रोल र सुतली राखिएको थियो भने आँगनमा पेट्रोल छर्किएका कपडा छरिएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डीएसपी रोशन खड्काले गिरीलाई आएको धम्कीका विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए ।

बम राखेको स्थलमा पर्चासमेत भेटिएको थियो । विजय थापा भनिने व्यक्तिले बम राखेको र धम्कीको जिम्मा लिएका छन् । पर्चामा झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंसँग २० करोड घूस मागेकाले गिरीलाई कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख थियो । पर्चामा जिम्मा लिएकाले थापा नै घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने गिरीले आशंका गरे । थापा खोजीमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

थापा चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध विभिन्न समयमा अनशन बस्ने गरेका व्यक्ति हुन् । उनलाई सत्तारूढ नेकपानिकट युवा संघको संरक्षण र समर्थन रहँदै आएको थियो । उनीमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत छ । डा. केसीका एक सहयोगीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अभियानका विरोधीहरूले थापालाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए । कान्तिपुरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा थापाको मोबाइल अफ थियो ।

डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने तथा हिंसामा उत्रने आपराधिक गतिविधि अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोगलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘सत्ता नजिकका मेडिकल माफियाहरूले आपराधिक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर आयोगका पदाधिकारीको घर अगाडि बम राख्नेसम्मको कुकर्म गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थापनाकालदेखि नै आयोगको काममा अनावश्यक भाँजो हाल्ने, हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ ।’

उपाध्यक्ष गिरीले धम्कीबारे प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कारबाहीबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेर आयोग गठन गरिएको थियो । गठनदेखि नै उपाध्यक्ष गिरी विवादमा तानिएका छन् ।

२०७६ मंसिरमा प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घूस रकम मागेको आरोप लगाएका थिए । झापाको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन गिरीले घूस मागेको प्रसाईंको दाबी थियो । उक्त आरोपको खण्डन गर्दै गिरीले मुद्दा दायर गरेपछि प्रसाईं फरार भए । पछि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित भएसँगै नेकपा नेताको पहलमा मुद्दा मिलाइएको थियो । प्रसाईंले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन आयोगमा अनुचित दबाब दिँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक पीजीको साझा प्रवेश परीक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोज्दा आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरिएको डा. गिरीले गुनासो गरे । उनका अनुसार पर्चामा एक वर्षअघि बीएन्डसीका सञ्चालकले लगाएको झूटा आरोपको समेत विवरण उल्लेख गर्दै पीजी प्रवेश परीक्षामा बेथिति भएको आरोप लगाइएको छ । ‘तर हामीले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम मात्रै काम गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×