प्रतिगमनलाई शिरमा पहिरिनेहरू

ओलीले नरुचाए पनि जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षले उत्कर्षको बाटो समाउँदै देशलाई गणतन्त्रको ढोकाभित्र छिरायो । तर देश र जनताको अभिशाप, सामन्ती राजतन्त्रविरुद्धको जनसंघर्ष र त्यसको निर्दिष्ट लक्ष्यप्रति खिसीट्युरी गरिरहेका ओलीलाई जनआन्दोलनपछिको पहिलो सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेले विराजमान गरायो । एउटा प्रतिगमन — जनसंघर्षको गरिमा र त्यसको भाष्य चेतनामाथि — माधव नेपालले ओलीमार्फत त्यहीँ गराए । एमालेले गरायो ।

जनसंघर्षका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू थिए । जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार त्यो लक्ष्य हासिल गराउने जिम्मेवारीमा थियो । जनआन्दोलनको लक्ष्यलाई नै बयलगाडाको यात्रा करार गर्ने ओलीको उक्त सत्तामा प्रवेश जनआन्दोलनको चेतनामाथिको प्रतिगमन नै थियो । नत्र, जनआन्दोलन र त्यसको गरिमाप्रति अरुचि र छेडखानी प्रदर्शन गरेर बसेका ओली प्रवृत्ति जनआन्दोलनको उत्कर्षसँगै किनारा लागिसकेको थियो । जनआन्दोलनको भाष्य एक थान राजतन्त्रको मलामी यात्रा तय गर्नु मात्रै थिएन । जनताद्वेषी ओली प्रवृत्तिलाई पनि त्यसले इतिहासको रछ्यानमा धोईवरि बगाउन चाहेको थियो । तर, एमालेले लाखौंलाख मानिस सडकमा उत्रेर अनि हजारौंहजार मानिसले बलिदान र रक्ताम्य बाटो नापेर तय गरेको मानकमाथि ओलीरूपी भारी बोकायो । सामाजिक लोकाचारमाथि धावा बोलेर बोकाइएको त्यो भार उति बेलै रछ्यानमा मिल्किएको भए, समयान्तरमा आजको स्वरूपमा नेपाली समाज र राष्ट्रमाथि अभिशापका रूपमा बजारिने थिएन ।

माधव नेपालले ओलीमार्फत सुरु गराएको जनआन्दोलनको मर्ममाथिको प्रतिगमनलाई आफैंले तेज बनाए । न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता, सामाजिक लोकलाजको समेत हुर्मत लिएर निर्वाचनमा दुई स्थानबाट पराजित उनी सांसद बन्न मात्रै उत्ताउलिएनन्, गणतन्त्रलाई हरूवाहरूको शासन व्यवस्थाका रूपमा बदनाम गराउँदै प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाए । गणतन्त्रको राजनीतिमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, जवाफदेही र नैतिकतालाई केन्द्र बनाउनुपर्नेमा यो त नैतिकताका सारा बन्धनहरू फालेर छाडातन्त्र प्रदर्शन गर्न पाइने र शक्तिका लागि जे पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था हो भन्ने पार्ने गरी गणतन्त्रमाथि सबैभन्दा चर्को अनैतिक प्रतिगमनको यात्रा माधव नेपालले त्यही घडीमा तेज बनाए ।

000

कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेलाई एकअर्काविरुद्ध उपयोग गर्ने र धोखाधडीको सिलसिला तेज बनाएर गणतन्त्रको राजनीति भनेको एकअर्काप्रति अविश्वास, धोखाधडी र बेइमानी हो भन्ने स्थापित गर्ने गरी पुष्पकमल दाहालले विश्वासको राजनीतिमाथि प्रतिगमनको यात्रा उसै गरी तेज बनाए । कहिले गिरिजाप्रसादलाई थाङ्नामा सुताएर, कहिले आफूमाथि भरोसा गरी बारुद भरिएको कमिज उनेर बलिदानको बाटो नापी आएको विशाल जनपंक्तिमाथि धोखाधडी लादेर । कतिसम्म भने, आफैंले देखाएको सपनाको पछि लागेर लड्न हिँडेको जनसेनालाई शिविरमा राख्दा सरकारले दिएको व्यवस्थापन शीर्षकको रकम चर्को हिनामिना गरिएको आरोप जनमुक्ति सेनाभित्रैबाट उठ्दासमेत त्यसमाथि सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराइएन । जनस्तरबाट उठेको प्रश्नलाई कहिले प्रतिक्रियावादीको खेल भनेर, कहिले क्रान्तिकारी नेतृत्व खुइल्याउने योजना भनेर पन्छाइयो । तर त्यसपछि आश्चर्यजनक तवरमा उचालिएको माओवादी नेतृत्वको आर्थिक हैसियतको स्रोत के हो भनेर जनताले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आयो । जनतालाई दरिद्रतम हालतमा छाडेर नेतृत्व नवसम्भ्रान्त वर्गमा परिणत हुने आधार के हो भन्ने सर्वसाधारणका प्रश्नलाई आरोप र लाञ्छनाले डामेर सार्वजनिक पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि दाहालहरूले चर्को प्रतिगमन गरे ।

कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिलाई शान्तिप्रक्रियामा आएको लामो समयसम्म पनि क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्मको झुटो गफ र आश्वासनमा लटपट्याउने र छक्याउने प्रयास भयो । अयोग्यका नाममा रुवाउँदै एउटा पंक्तिलाई अलपत्र सडकमा मिल्काइयो । जनसेनालाई पहिले निहित स्वार्थ साध्न निजी तवरले दुरुपयोग गरियो र स्वार्थको घडा भरिएपछि अपारदर्शी तवरले विघटन गराइयो । तिनलाई पारदर्शी तवरले समायोजन र अवकाशबारे बुझाउनेभन्दा गोलमटोल र भ्रमपूर्ण कोचिङ दिने लामो प्रयास दाहाल समूहले गर्‍यो । त्यो भ्रमको म्याद गुज्रिँदै जान थालेपछि रातारात कब्जाको शैलीमा जनसेनालाई तितरबितर पारियो । जनसेनालाई अवकाशका रूपमा राज्यले दिएको गोल्डेन ह्यान्डसेक रकमसमेत माओवादी नेतृत्वको आदेशमा जनसेनाबाट खोसियो । चेक नै खोसिएका अनेकन् घटना सार्वजनिक हुँदासमेत न त अन्य दलले, न राज्यले न मिडियाले माओवादी नेतृत्वमाथि पर्याप्त खबरदारी गर्न सके । न दाहालहरूले नै त्यसमाथि सार्वजनिक जवाफदेहीको बाटो समाते । जालझेल, ढाँटछल र पाल्सी कुरा गरेर, समाजवादको सपना देखाएर लडाइएका आफ्नै कार्यकर्ताहरूको विश्वासमाथि मात्रै होइन, देशको दीर्घकालीन शान्तिमाथि समेत दाहालहरूले भयानक प्रतिगमन गरे ।

संसद्‍वादी दल र जनयुद्धकारी दलबीच भएको सम्झौताको उत्कर्षमा उठेको जनआन्दोलनको निर्दिष्ट भाष्यविपरीत संविधान जारी गर्ने खेलमा पहिलो संविधानसभालाई संविधान नै जारी गर्न नदिई विघटन गराएर जनआन्दोलनको मर्ममाथि निर्णायक प्रतिगमन भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली जनता र देशमाथि भएको सबैभन्दा ठूलो प्रतिगमन नै पहिलो संविधानसभाको विघटन थियो । मजदुर, श्रमजीवी, किसान, सर्वहारा वर्गले लडेर, रगतको मोल चुक्ता गरेर स्थापित गरेको संविधानसभालाई बुर्जुवा व्यवस्थाको लालमोहर लगाउने खोटो सिक्कामा परिणत गर्ने योजनाले पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै पूर्णता हासिल गरेको थियो । देशभित्रै उत्पीडन, शोषण,

अत्याचार र उपेक्षामा परेको आन्तरिक राष्ट्रियता, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायको अपेक्षा, माग र सरोकारलाई धूलिसात् पारेर देशका तमाम विधाको पुनःसंरचनाको अनिवार्यतालाई लत्त्याउँदै देशलाई एक थान संविधान र एक थान व्यवस्थाको गोलमटोल लक्ष्य पूरा गर्न पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराइएको थियो ।

पहिलो संविधानसभापछि निर्मित दोस्रो संविधानसभाले गरेको जम्माजम्मी काम भनेकै जनयुद्ध र जनआन्दोलनले तय गरेका भाष्यहरूविरुद्धको प्रतिगमनलाई वैधानिकता दिनु हो । एउटा राजाको ठाउँमा एक थान राष्ट्रपति मात्रै गणतन्त्रको लक्ष्य थिएन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत तय गरिएको । खिलराज रेग्मीको गणतान्त्रिक ‘बाहुला नभएको बुसर्ट’ समातेर उभिएको दोस्रो संविधानसभाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र त्यसका सारा कचेराहरू जस्ताको तस्तै थोपरी गणतान्त्रिक संविधानको गाता हालेर जे सामग्री सार्वजनिक गर्‍यो, सत्ताको बन्दुक तेर्स्याएर, त्यसैको बैसाखी टेकेर ओलीको नवनिरंकुशताले पाइला चलाएको हो आज ।

देशको विशाल हिस्सा सडकमा रहेकै अवस्थामा सशस्त्र फौज परिचालन गरेर प्रदर्शनकारीमाथि गोली दाग्दै भद्दा संसदीय संविधान जारी गरियो । जनताको एउटा विशाल पंक्ति आफ्नो सरोकार संविधानमा लिपिबद्ध गराइपाउन प्रदर्शनमा उत्रिएका बेला बन्दुक तेर्स्याएर बलपूर्वक संविधान जारी गर्नु प्रतिगमन थियो कि थिएन ? दाहालहरूलाई त्यो प्रतिगमन होइन, दीपावलीको उत्सव बनेको थियो । सत्ताको सशस्त्र तागतका बलमा बलपूर्वक संविधान जारी गर्नु प्रतिगमन हुँदैन भने सत्ता संरचनाको फाइदा उठाएर ओलीले बलपूर्वक त्यसका निश्चित धाराहरूलाई उपयोग या दुरुपयोग गर्नु मात्रै कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? कि दाहाल, नेपाल, ओली, देउवाहरूको गठजोड भएर गरेमा जे पनि अग्रगमन हुने, उनीहरूमध्ये कसैको स्वार्थ नमिलेको विषय मात्रै प्रतिगमन हुने हो ?

०००

आजको संविधानमा भोका नागरिकलाई खुलामञ्चमा लाम लागेर भात थाप्न पाउने अधिकार पनि छैन । शासकले आफैंले बनाएको संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गर्दा पनि त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुन्छ । जनताले सडकमा हात थापेर पेटमा दन्किएको भोकको ज्वाला निभाउने यत्न गर्नुसमेत अपराध हुन्छ र लखेटिन्छन् । शासकका लागि के मात्रै छैन संविधानमा ? बहसका लागि सयौं वकिलको लाम छ । भ्रष्टाचार, कमिसन र मोजमस्ती छ । बालुवाटारको सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउने अधिकार छ । जनताले थाहा पाएपछि फिर्ता गरेर चोखिने अधिकार छ । कमिसनका लागि मन्त्री पदमा बसेर मोलमोलाइ गर्ने अधिकार छ । आफ्ना भ्रष्ट मतियारहरूलाई भ्रष्टाचारबाट क्लिन चिट दिने अधिकार छ ।

भन्न त भनिएकै छ, संविधानमा सबैलाई सबै खाले स्वतन्त्रता छ, तर गरिखाने वर्गलाई भने निस्लोट भएर भोकभोकै सडकपेटीमा मर्नेबाहेक यो संविधानले अरू थप केही अधिकार दिएको छैन । के आज कुनै पनि शासक र तिनका खलक लुट, भ्रष्टाचार, तस्करी र अत्याचारका लागि जेल गएका छन्, जहाँ एउटा भरिया पेट पाल्न भारी बोकेकै अपराधमा सुन तस्कर भएर जेल गएको छ ? गाई काटेको कथित अपराधमा जेल गएको छ, एउटा अनपढ आदिवासी । छोरा विदेश पठाउन अलिकति ऋण लिँदा सुदखोरहरूको जालमा परेर बनाइएको तमसुकका कारण सुकुम्बासीमा परिणत भएका छन्, अदनाहरू । पुलिस, प्रशासन, अदालत सबका सब मिलेर सुदखोरहरूलाई विजेता घोषित गरिएको छ र निमुखाहरूलाई अपराधी । यो सुदखोरहरूका लागि अग्रगमन र गरिखानेहरूका लागि प्रतिगमन पुस ५ मा सुरु भएको होइन ।

बढीमा १० प्रतिशत मानिसको हातमा आज देशको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्तिको स्वामित्व केन्द्रित छ । आज जति पनि सामाजिक समस्याहरू सतहमा छन्, त्यसलाई काँध थापेर बसेको छ सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको चेतनाले । बलात्कारजस्ता आपराधिक चेतनालाई पितृसत्ताले काँध थापेको छ । पितृसत्ताजस्ता व्यवस्थाहरू निजी सम्पत्तिको उदयसँग त्यसको अनिवार्य परिणाममा स्थापित भएका हुन् । जात, लिंग, धर्म, वर्ग सबै शोषणको जग निजी सम्पत्तिको उदयसँगै विकास र विस्तार भएको हो ।

आज हामी यी यावत् विषयमा उद्वेलित हुने तर सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको बहस भने सुन्न पनि तयार नहुने मनोग्रन्थिको दास भएका छौं । कसैले यो बहस गर्न मात्रै खोजे पनि बहसलाई उत्तेजित र शत्रुतापूर्ण बनाउन तागत खर्चिरहेका छौं । नागरिक समाजको ध्वजापताका फहराएर सडकमा आएका हामी नै पनि सबैको लोकतन्त्र होइन, आफ्नो परिभाषाको लोकतन्त्रको धुनबाहेक अरू केही सुन्न तयार भएका छैनौं । शासक वर्गको हितरक्षाको दस्तावेजका रूपमा स्थापित मौजुदा संविधानको रक्षाभन्दा अघि बढेर गरिखाने वर्गको हितरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने बहस सुन्नसम्म तयार नभएको अवस्था छ ।

गोलमटोल कुरा गरेर, निरन्तर आन्दोलनको अमूर्त कुरा गरेर गरिखाने वर्गलाई झुक्याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रपञ्चलाई शब्दाकार दिन भएभरको बल लगाइएको छ । केका लागि निरन्तर आन्दोलन, कहाँ पुग्न निरन्तर आन्दोलन भन्ने प्रस्ट्याउने लेठो लगाउनभन्दा कसरी हुन्छ संसदीय संकटलाई शब्दजालको प्रयोगमार्फत सौन्दर्यकरण गर्ने भन्नेमा तागत खर्चिइएको छ । गरिखाने वर्गको हितरक्षाको योजना र कार्यक्रमलाई गुमराहमा राखी अग्रगमन शब्दको भद्दा दुरुपयोग गरेर सडकमा गरिखाने वर्ग आउन नदिने गरी संसदीय संकटलाई आकाश खसेजसरी व्याख्या गराइएको छ । दलाल संसदीय संकटलाई संसारै सकियोजसरी प्रचारित गरिएको छ । नागरिकको राजनीतिक अज्ञानतालाई दोहन गरेर यो नै नेपाली समाजको अन्तिम संकट हो र यो संघर्ष नै नेपाली समाजको अन्तिम संघर्ष हो भनेजसरी जाली र झेली कुरा गरिएको छ ।

०००

दसवर्षे द्वन्द्व र जनआन्दोलनका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कर्तुतहरूको चाङ लागेको छ । ती घटनामाथिको छानबिन र कारबाहीलाई अनेकन् बहानामा टार्ने र लत्त्याउने काम भएको छ, शान्ति सम्झौतापछिको डेढ दशकसम्म । नेताहरू क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीबाट दलाल संसदीय व्यवस्थाको प्रतिनिधिमा परिणत हुन भ्याउने तर पीडितहरूले न्याय पाउन नभ्याउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? न्यायनिरूपणलाई निश्चित नेताहरूको छाला जोगाउने ध्याउन्नमा पीडितलाई छक्याउने, झुक्याउने, गोलमाल पार्ने, लाञ्छित र अपमानित गर्ने काम पीडितहरूले अनिवार्य पाउनुपर्ने न्यायमाथिको प्रतिगमन हो कि होइन ? अनि जनआन्दोलनले दोषी ठहर गरेका कमल थापाहरूलाई गणतन्त्रको उपप्रधानमन्त्रीमा विराजमान गराउनेहरू को–को हुन् ? त्यसो गरिनु प्रतिगमन थियो कि थिएन ?

विचार र सिद्धान्तलाई भर्सेलामा हालेर व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न जोसुकैसँग पनि घाँटी जोड्दै हिँड्ने कामलाई राजनीतिक लचकता र पराक्रमको बर्को ओढाएर गौरवान्वित गराइयो । आज छोरीलाई चुनाव जिताउन कांग्रेससँग एकता र भोलिपल्ट उज्यालो नहुँदै आफूले चुनाव जित्न एमालेसँग तालमेल गर्नुलाई कहिले लोकतन्त्रको जामा पहिर्‍याइयो, कहिले वामपन्थी एकताको । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रवाद र समाजवादको कोरस फलाक्नेहरूले त्यसको परिणामको जिम्मेवारी नलिई प्रतिगमन शब्दको दोहन गरेर मात्रै आफ्नो नालायकी, आफूले गरेको प्रतिगमनको सिलसिला, विश्वासहीनता, विचारहीनताको डंगुर छोपिन्छ भन्ने ठानेका हुन् भने नेपाली समाजको चेतनामाथिको त्यो अर्को प्रतिगमन हो ।

विचारहीनता र स्वार्थहरूको गठजोडलाई अनेकन् पाल्सी झल्लरी ओढाएर गौरवान्वित गर्ने र ओली प्रवृत्तिलाई बोकेर हिँड्नेहरू खासमा प्रतिगमनका मतियार हुन् । सार्वजनिक ढंगले आफूसमेत सामेल भएर चलाएको प्रतिगमनको सिलसिलाप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना नगर्ने र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित नआउने हो भने उनीहरू ओली सिक्काकै अर्को पाटोभन्दा फरक हुन सक्दैनन् ।

नागरिक समाजले समेत मौजुदा संकटबाट नेपाली समाजलाई निकास दिनै नसक्ने गरी भ्वाङ परेको संसदीय व्यवस्थाको अयोग्यतामाथि बहसै नगरी नागरिकलाई प्रतिगमन शब्दको त्रास देखाएर आफ्ना एजेन्डामा घिसार्न खोज्नु नागरिक चेतनामाथिको प्रतिगमन नै हो भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । सीमित मानिसहरूले आफूलाई नायकका रूपमा स्थापित गर्न कमजोर राजनीतिक चेतनाले बाँधिएका बृहत्तर जनताको तागतलाई दोहन गर्नमा भन्दा आजसम्म सत्ता, संविधान, व्यवस्था र अवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेका गरिखाने वर्गको विशाल पंक्तिको सरोकारलाई कसरी आन्दोलनको एजेन्डा बनाउने भनेर सोच्न, छलफल गर्न जनताको दैलोतिर फर्किनुपर्छ । पीँधमा रहेका जनता नउठेसम्म गरिने आन्दोलनले केही मानिसलाई सेलेब्रिटी त बनाउला तर नेपाली समाजको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, आज उत्पन्न संकट भोलि फेरि नदोहोरिने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।

दोस्रो जनआन्दोलन सहरका सेलेब्रिटीले सफल बनाएका होइनन् भन्ने तथ्य ख्याल राख्नुपर्छ । खाली खुट्टा हाँप र झाँप गर्दै सलहझैं सुसाएका मानिसहरूको पदचापले पैदा गर्ने आँधी नउठेसम्म आन्दोलन जनआन्दोलन बन्न सक्दैन । सडकछाप पैदलेहरू, चप्पलछापहरू सडकमा आँधी उमार्न त्यस बेला मात्रै उठ्नेछन् जति बेला तमाम प्रतिगमनका जगहरू उल्ट्याउन र तिनको वर्गको हितरक्षाको सवाललाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाउन हामी तयार हुनेछौं । गरिखाने वर्गका विरुद्ध मोर्चा खोलेर बसेको संसदीय व्यवस्थाको दलनबाट मुक्त गराउने कार्यक्रमबेगर गरिखाने वर्ग संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक संकट टारिदिनकै लागि मात्र सडकमा किन आउने ?