मेरो गणना, मेरो सहभागिता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेरो गणना, मेरो सहभागिता

आम नागरिकका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक तीनै तहका सरकारका लागि ठूलो आधार हुनेछ ।
शरु जोशी

नेपालले २०७८ असारमा बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दै छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको मार्गचित्रले सन् २०१६–२०३० तथा पन्ध्रौं योजनामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सूचकहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि चाहिने खण्डीकृत तथ्यांक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

त्यसका लागि पनि आगामी राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले समानता र समावेशीकरणका लागि बृहत् रूपमा आधार तथ्यांक तयार गर्दै छ । संघीय प्रणालीको पहिलो जनगणना भएकाले यो ऐतिहासिक हुनेछ । अधिकांश मुलुकले जनगणनामा अक्सर बाह्र प्रश्न सोध्छन्, किनकि प्रत्येक प्रश्नले बृहत् व्यवस्थापन र आर्थिक भार बोकेको हुन्छ । तथ्यांकको सिद्धान्तमा जति धेरै प्रश्न राखियो, उति धेरै गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालले भने करिब असी प्रश्न सोधी संविधानले गरेका प्रतिबद्धता र सृजना गरेका मौलिक हकहरूको प्राप्तिका लागि ७५३ पालिका, प्रदेश र सघंलाई तथ्यपरक योजना र नीति बनाउन ठोस आधार तयार गर्दै छ ।

२०५८ को जनगणनामा महिलाका नाममा घरजग्गा राख्ने परिवारबारे प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस बेला करिब १० प्रतिशत परिवारले मात्र महिलाका नाममा घरजग्गा राखेको देखियो भने २०६८ मा १९.७ प्रतिशतले । यो तथ्यांकले प्रगति त देखाउँछ तर घरजग्गा पास गर्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने नीतिका बावजुद ८० प्रतिशत परिवारले महिलाका नाममा घरजग्गा नराखेको देखिनुचाहिँ चिन्ताको विषय हो । नेपालले समानताका लागि ठूलठूला पहल गरेको देखिए पनि परिणाममा समानता ल्याउन नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

दिगो विकास लक्ष्यबमोजिम सन् २०३० सम्म नेपालले ४० प्रतिशत महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यो नीतिको कार्यान्वयन कुन प्रदेशको कुन पालिकामा कुन जातजातिमा कसरी भइरहेको छ ? आगामी जनगणाले देखाउनेछ । सरकार र विकास साझेदारले नीति मात्रै होइन, नियति पनि बदल्ने कार्यक्रम चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

समानता र समावेशीकरणका दृष्टिले जनगणनामा परिवारमूलीको प्रश्नले ठूलो महत्त्व राख्छ । परिवारमूलीको अर्थ हुन्छ— जसले घरको दैनिक व्यवस्थापनमा निर्णय गर्छ । तर हाम्रो सामाजिक परिवेशमा सबैभन्दा पाका पुरुषलाई मूली मानिन्छ, चाहे ओछ्यान परेका बाबु वा ससुरा नै किन नहोऊन् । तथ्यांकको सिद्धान्तबमोजिम गणकले प्रश्न गर्दा उत्तरदाताले जे भन्छ त्यही लेख्नुपर्छ, तोडमोड गर्न मिल्दैन । तर, सोध्नेले पनि पुरुष मात्रै मूली हुन सक्छ भनेर प्रश्न गर्न र उत्तरदाताले सोही मानसिकताले जवाफ दिन सक्छ । २०५८ को गणक प्रशिक्षणमा धेरै प्रयास गरे पनि १५ प्रतिशत मूली मात्र महिला देखिए, जुन २०४८ को तथ्यांकभन्दा केवल १ प्रतिशत मात्रै बढी थियो ।

पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विभिन्न व्यवसायमा महिलाको प्रत्यक्ष संलग्नता बढेको अहिलेको सन्दर्भमा महिला परिवारमूलीको तथ्यांक यकिन गर्न सकिँदैन । कारण, हाम्रो समाजिक संरचना पितृसत्तात्मक छ र घरमूली महिला पनि हुन सक्छन् भन्ने अवधारणालाई प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताले ग्रहण गरिसकेका छैनन् । २०६८ को जनगणनामा महिला घरमूली २५ प्रतिशत देखिए भने आगामी जनगणनामा पनि सही तथ्यांक ल्याउनु चुनौतीपूर्ण नै छ । परिवारमूली अपांगता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको तथ्यांक ल्याउने अवसर भने छ । महिला घरमूली बढी देखाऔं भन्न खोजेको त होइन, तर दैनिक परिवारको जिम्मेवारी महिलाले निर्वाह गरेका छन् भने त्यो यथार्थ संकलनमा हाम्रो सोच, मूल्य–मान्यताले छेकबार लाउनुचाहिँ भएन । यसबाहेकको ठूलो कारण अदृश्यता पनि हो । जस्तो— अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाले कृषिमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् तर प्रशासनको रजिस्टरमा किसान पुरुष हुन्छन् । फलतः हाम्रा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट महिलामुखी हुन सकेका छैनन् । अझै नेपालका बृहत् आर्थिक नीतिहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिले तटस्थ छन्, जसले महिला वा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको अवस्थाको सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैनन् ।

२०५८ र २०६८ को जनगणनाले महिलाले गर्ने कामको अदृश्यतालाई ध्यानमा राखेर ‘विस्तारित आर्थिक काम’ का रूपमा छुट्टै शीर्षक थप्यो । आगामी राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा पनि राष्ट्रिय लेखा प्रणाली–२००८ को अवधारणाबमोजिम आम्दानी हुने र आम्दानी नहुने आर्थिकसहित घरायसी कामको तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । हुन त विस्तारित आर्थिक काममा योगदान गरेका महिलाको संख्या आए पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र समेट्न सकिएको छैन, तर यस विषयमा तथ्यांकै छैन भन्ने सुविधाको सहुलियत लिने परिस्थिति रहेन ।

नेपाली समाजमा जातिगत संरचना निकै जटिल छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ मा १०१ प्रकारका जात/जातिको पहिचान भएको थियो, जुन २०६८ मा बढेर १२५ पुग्यो । २०५८ मा नेपालमा ९६ प्रकारका मातृभाषाको पहिचान भएकामा २०६८ मा त्यो संख्या १२३ देखियो । २०५८ मा ७ प्रकारका धर्मको पहिचान भएकामा २०६८ मा प्रकृति, बोन र बहाई धर्महरू थप पहिचान भई त्यो संख्या १० पुग्यो । २०५८ मा ०.४६ प्रतिशत र २०६८ मा १.९४ प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगता रहेको पाइयो । २०६८ मा ८ किसिमका अपांगताबारे सोधिएकामा २०७८ मा यससम्बन्धी थप १२ प्रकारका प्रश्न गरिँदै छन् । तर ‘आफ्ना छोराछोरीको अपांगताबारे अरूलाई भनेर के हुन्छ, पछि बिहे नहोला’ जस्ता सोचले गर्दा यसबारे तथ्यांक लुक्ने सम्भावना हुन्छ । अपांगताको तथ्यांक लुक्दा यी वर्गले पाउने साधारण सुविधा पनि नपाउन सक्छन् ।

यस विषयमा सही तथ्यांक बताउन घरपरिवारलाई आह्वान गर्न अब पालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको भूमिका रहन्छ । २०६८ को जनगणनामा ‘अन्य’ भनेर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे सोधिएको थियो तर सन्तोषप्रद नतिजा आएन भनेर सरोकारवालाको अनुरोधमा त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएन । २०७८ को जनगणनामा सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर घरपरिवार सूचीकरणमा ‘अन्य’ लिंगबारे प्रश्न गरिँदै छ । नेपाललाई यस तथ्यांकमार्फत विश्वसमुदायलाई आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउने अवसर छ तर परिवारले तथ्यांक लुकाउन सक्ने चुनौती पनि छँदै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ को जनगणनामा संविधान निमार्णका दौरान दलित, जनजाति, अपांगता, मधेसी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका विभिन्न माग गर्ने समूहहरूका तर्फबाट यथेष्ट चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । चुनौतीको दबाबमा कतै नेपालले पनि नाइजेरियाझैं जनगणना गर्ने तर सार्वजनिक नगर्ने परिस्थिति पो आउला कि भन्ने माहोल बनेको थियो । त्यस बेला तथ्यांक विभागले परिपक्वता प्रदर्शन गरेको थियो । तर त्यसको ‘फलोअप’ अपुग छ ।

उदाहरणका लागि, २०६८ को जनगणनाले कृषि र सेवाबाहेक महिलाले काम गर्ने क्षेत्रमा संकुचन आएको देखाएको थियो । रोजगारी, आर्थिक विकाससम्बन्धी योजना र नीतिहरूमा यस तथ्यांकको खासै विश्लेषण पाइँदैन । २०६८ को जनगणनामा १२ जिल्लामा छोरी कम जन्मेको देखियो । अब त्यस्तो नहोस् भन्न छोरीलाई १ लाखको बिमाजस्ता ‘पपुलर’ कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । २०६८ मा एसएलसीभन्दा माथि उत्तीर्ण गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनमा २५, स्वास्थ्यमा २.४५ र कृषिमा केवल ०.५ प्रतिशत मात्र देखियो । खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने परिवार ६४ प्रतिशत देखियो । हाम्रा पालिकाहरूले पनि अमूर्त योजना बनाउनुभन्दा यी तथ्यलाई ख्याल गरे आमजनले विकास महसुस गर्न पाउनेछन् ।

नेपालमा निजी स्कुलमा पढ्नेमा छोरीहरूका तुलनामा छोराहरूको संख्या बढी छ । सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण पारिवारिक तहबाटै छोरा र छोरी तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच शिक्षामा विभेद छ । महिला छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ पढ्ने महिला २५ प्रतिशत मात्र छन् । अझ त्यसमा जातजाति हेर्ने हो भने समावेशिताको प्रश्न पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि गुनिलो समावेशी अभ्यास थाली गत माघ ११ मा ६० दिनको म्याद दिई सुपरिवेक्षक र गणक भर्ना आवेदन माग गरेको छ । शैक्षिक योग्यता सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक र गणकका लागि प्लस टु तोकिएको छ । उमेरका हकमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गरी ४५ वर्ष तोकिएको छ भने पुरुषका लागि ४० वर्ष । हालसम्म करिब ७० हजारले अनलाइन फारम भरिसकेका छन्, तिनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक करिब ३० जना छन् । आम नागरिकलाई मुलुकको यस्तो ठूलो मिसनमा सरिक गराउने राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको यो प्रयास अन्य सरकारी निकायलाई पनि नजिर बन्न सक्छ । हाम्रो तथ्यांक आएन भन्ने वञ्चितीकरणमा परेका समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा सुपरिवेक्षक र गणकका रूपमा भाग लिने अवसरको लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

जनस्तरमा आगामी जनगणनाबारे सरकार र सरोकारवालाहरू सजग हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । तथ्यांक नै यस्तो आधार हो जसले त्यस विषयमा आवश्यक नीति, संयन्त्र, कार्यक्रम र बजेटको ढोका खोलिदिन्छ । दुर्भाग्यवश, हामी भएका तथ्यांक खोजी गर्दैनौं र समग्रमा तथ्यांकै छैन भन्दै आलोचना गर्छौं । विगतका समानता तथा समावेशीकरणका तथ्यांकहरूले नेपाललाई आजको अवस्थामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

अहिले लैंगिक समानतासँगै सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुमा तीनै तहका सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिकजस्ता कारणले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, राउटे/चेपाङ आदिदेखि तराईका जात/जातिहरू, भौगोलिक हिसाबले दूरदराजमा रहेका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक वा मानसिक अपांगता भएका, आश्रित व्यक्तिहरू राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा एवं अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक तीनै तहका सरकारका लागि ठूलो आधार हुनेछ ।

असारे झरीबीच नेपालका करिब ७० लाख घरपरिवारमा गएर गणना गर्नुपर्ने हुनाले यो अभ्यास आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कृषिप्रधान देश भएकाले रोपाइँ गर्न परिवार जुट्छन्, घरका सदस्य जहाँ गए पनि फर्कन्छन् भन्ने सोचाइले असारमा गणना गरिन्छ । अहिले वैशाखमा चुनावको घोषणा भएको छ । यही बेला जनगणना प्रारम्भ हुने तिथिमिति तोकिएकाले यसले कस्तो असर पार्ला भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको होला । भारतमा गणनाका बेला कश्मीरका अलगाववादीले दुई दिन बिदा दिएर जनगणनामा सहभागी हुन आफ्ना क्याडरहरूलाई बिदा दिन्छन् रे ! अर्थात् सरकार मात्र होइन अलगाववादीहरूले सम्म जनगणनाको महत्त्वलाई यति धेरै प्राथमिकता दिन्छन् रे ! नेपालमा पनि यसपालिको जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ लाई हरेक नेपालीले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो !

आजको नेपाल बनाउन घरपरिवार छाडेर चुपचाप विदेशमा दुःख गर्नेहरूको ठूलो योगदान छ ।
शरु जोशी

दुई दशकजति अघि मैले रेमिट्यान्सलाई स्वागत गर्ने तर आप्रवासी श्रमिकका हक-अधिकारलाई चैं बेवास्ता गर्ने सिलसिलामा उखान प्रयोग गर्दै भनेकी थिएँ, ‘दूध हमारा, गाई तुम्हारी भन्न मिल्दैन नि सरकार !’

त्यस बेला वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ आएको थिएन । अर्थशास्त्रीहरू रेमिट्यान्सको अल्पकालीन विशेषताको बढी व्याख्या गर्थे । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र आप्रवासी श्रमिकबारे मौन हुन्थे । सरकार र दलहरूको दोधारे नीति देखिन्थ्यो । रेमिट्यान्सको न्यानो लिन्थे तर युवाहरूले स्वदेशमै पसिना बगाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्थे । नेताहरू दिनभर वैदेशिक रोजगारको घोर विरोध गर्थे, तर राति म्यानपावरका पार्टीमा देखिन्थे ।

द्वन्द्वकालमा भय र त्रासमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू ह्वात्तै बढे । गाउँमा युवा देखिन छाडे । सरकारका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना कार्यसीमालाई लिएर झुत्ती खेल्थे । ‘हामीलाई श्रमबारे सबै ज्ञान हुन्छ, श्रम सहचरी हामी जान पाउनुपर्छ’ भन्थे श्रम मन्त्रालयका मानिस । ‘यिनलाई डिप्लोमेटिक एटिकेट थाहा हुन्न, दूतावासमा पठाए मुलुककै इज्जत जान्छ’ भन्थे परराष्ट्रका मानिस । जुँगाको लडाइँमा बिचरा श्रमिकको मुद्दा त कता हो कता ! वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउने मस्यौदा समितिमा सदस्यका नाताले मेरो अर्थ मन्त्रालयसँग श्रमिकले दर्ता शुल्कबापत तिर्ने ५०० रुपैयाँ राजस्वमा होइन कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ भन्नेबारे घम्साघम्सी परेको थियो ।

त्यस बेला कुवेतमा दूतावास थिएन । म सम्झन्छु, इटहरीका गणेश भाइले भनेका थिए, ‘घरेलु श्रमिकमा लागेको प्रतिबन्धले गर्दा भारतको बाटो भै कुवेत गएकी श्रीमती बेपत्ता छे । जुन राजनीतिक दलले कुवेतमा दूतावास खोल्छ, त्यसैलाई जिताउन ज्यान दिएर लाग्थें ।’ एकताका भारतको एयरपोर्टमा तीन नेपाली महिला भेटिए, जसका ओठमुख सुकेका थिए । महिला श्रमिकमाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण रातभरि नेपालबाट गोरखपुर हुँदै बसमा आएर एजेन्टका माध्यमबाट दिल्ली भै विदेश उड्न लागेका रहेछन् ।

ती तीनमध्येकी विमलाले मलाई एकातिर कुनामा लगेर भनेकी थिइन्, ‘दिदी, दुःख गरेर दुई लाख कमाएँ भने फर्केर यसो चियापसल भए ’नि खोल्छु । अहिले सबैले संविधानसभा आउँदै छ भन्छन्, त्यो आयो भने सबैले गाउँमै काम पाउँछन् रे हो ?’

सशस्त्र द्वन्द्वताका अर्थतन्त्र धराशायी थियो । तर विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूका चुला निभ्न पाएनन् । द्वन्द्वमा करिब सत्र हजार नेपाली मरे तर नेपाल मरेन, किनकि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरह्यो, देश बचाइरह्यो । आजको नेपाल बनाउन घरपरिवार छाडेर चुपचाप विदेशमा दुःखको जीवन रोज्ने युवाहरूको ठूलो योगदान छ ।

अचेलको परिस्थिति भने फरक छ । नेपालमा आमूल परिवर्तन भै जनमुखी संविधान आएको छ । संघीय संरचनाले गर्दा गाउँहरूमा आशा जागेको छ । बन्दुक उठाउनेहरू सबैतिरका संसद् र मन्त्रिमण्डलमा छन् । यस्तै आरोह-अवरोहबीच नेपालको वैदेशिक रोजगार पनि परिष्कृत हुँदै गएको छ । तर राजनीतिक प्रणाली फेरिएको व्यवस्थाले कति परिवर्तन ल्यायो त ?

अहिले गणेशले कुवेतमा दूतावास खुलेको थाहा त पाए, तर उनकी श्रीमती अझै बेपत्तै छिन् । विमला विदेशबाट सायद फर्किसकिन्, तर गाउँमै काम पाउने उनको आशा के भयो ? आप्रवासी श्रमिकका विषयले चुनावी घोषणापत्रमा प्रवेश भने पाएका छन् । श्रमिकले बुझाउने ५०० रुपैयाँको दर्ता शुल्क अहिले २,५०० र १,५०० भई त्यसबाट छुट्टै कल्याणकारी कोष खडा भएको छ । यसमा करिब ५ अर्ब २५ करोड जम्मा भएको छ । अब रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले पाएका छन् तर पूर्ण रूपमा संघीय सरकारमै निर्भर देखिन्छन् ।

विमलाहरू भने अझै भारतको बाटो विदेश लागिरहेकै छन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारमा पाल्तेन गुरुङ श्रममन्त्री हुँदा झन्डै २१ वर्षअघि महिलामाथि लागेको प्रतिबन्ध स्वरूप बदल्दै अहिले नेकपाका श्रममन्त्री रामेश्वर यादवका पालासम्म कायम छ । एकात्मक र संघीय सरकारमा महिला कामदारबारे वैचारिक सिद्धान्तमा गहिरो तालमेल देखिन्छ । विदेशमा घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाए महिला सुरक्षित हुन्छन्; प्रतिबन्धका बावजुद आफैं जान्छन् भने हाम्रो टाउकामा जिम्मेवारी आउँदैन ! प्रतिबन्धको साटो परिवारका महिलाको कार्यबोझ कसरी घटाउने, हरेक घरका महिलालाई बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने, कसरी आकर्षक आय आर्जनका विकल्प खोज्ने, हिंसा कसरी घटाउने भन्नेबारे दरिलो कदम चाल्ने जाँगर चाहिँ कसैले चलाएनन् । ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा पठाउँदा पनि प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय मात्रै हो, दिगो चैं सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भन्नेहरू औंलामा अट्ने मात्र देखिए ।

दुई वर्षयता नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट अर्थतन्त्रको मूल खम्बा रेमिट्यान्स होइन भन्ने बलियो र महत्त्वाकांक्षी कदम चालेको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने बेला श्रमिक अभाव, व्यापार घाटा, सामाजिक मूल्य आदिका सन्दर्भमा यस्तै नीति चाहिन्छ भन्ने बुँदामा कसैको नाइँनास्ति रहेन तर विश्वास थोरैले गरे ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसियाको विषयले दक्षिण एसियामै नेपालको श्रमिकका पक्षमा बलियो नेतृत्व प्रदर्शन भयो । बंगलादेशको अदालतमा श्रमिकको हकमा नेपालको श्रम नेतृत्वको उदाहरण उद्धृत गरियो ।

कोभिड-१९ ले गर्दा आप्रवासी कामदारको विषयले नयाँ मोड लिएको छ । पहिले त घर आउन नपाउने आशयका समाचारका कारण श्रमिकहरू विक्षिप्त भए । दूतावासको भूमिका पनि सकसपूर्ण रहेको सुनियो । धेरै दूतावासमा सहयोग गर्नभन्दा पन्छन चाहने मनोवृत्ति रहेको कुरा समाचारमा पढ्दा हरेक नेपालीको मन कुँडियो ।

अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतबाट श्रमिकलाई नेपाल ल्याऊ भन्ने निर्णय आयो । तर सरकारी उदासीनताले मलाई फेरि त्यो पुरानो उखान सम्झाइदियो- दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो ! चीनबाट अलि गहकिला नागरिक फर्काउन तदारुकता देखाएको सरकारले गरिब श्रमिकका छोराछोरीका सन्दर्भमा किन हात बाँध्यो ? कुवेतले आममाफी दिएर, यूएईले जहाज पठाएर नेपाल फर्काउन सहजीकरण गरेको कैयौं दिन भैसक्यो । कतै कम्पनीले निकालेका, कतै भिसा सिद्धिएर आफैं पैसा तिरेर फर्कन तयार भएकालाई कम्पनीले जिम्मा नलिएका, कतै आत्महत्या गरेका खबरहरू आउन थालेका छन् ।

वास्तविकता के हो, अन्योल छ । भारतको क्वारेन्टिनबाट निकालिएका या बस्न नमानेका कैयौं नेपाली अलपत्र भएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या एक्कासि बढेकाले नेपालमै पनि श्रमिक ल्याउन खतरा हुन्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । पूर्ण तयारीबिना श्रमिक ल्याउनु गल्ती हुन्छ नै । क्वारेन्टिन अपुग नै देखिन्छ । कतिवटा जहाज कहाँ पठाउने, कहाँ राख्ने ? यस विषयमा भावुकताले मात्रै पुग्दैन ।

पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका श्रमिक फर्काउने सन्दर्भका सकसको अनुभवले नेपालले पूर्ण तयारी त गर्नैपर्छ, तर त्यसको म्याद कति हो ? त्यतिन्जेल श्रमिक र तिनका घरपरिवारलाई कसरी थुमथुम्याउने ?

वैदेशिक रोजगारका सवालमा नेपालले भारतलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएन । खुला नाका र रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दै अलमलियो र बेवास्ता गरिरह्यो । यिनै कारण गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र पनि दक्षिण एसियामा रहेका नेपाली कामदार अटाएनन् । तर कोभिड-१९ ले यस्तो सीमांकनलाई छुट्याएन । माल्दिभ्समा रहेकाहरूले नेपाल फर्कन पाऔं भनेका छन् । अर्कातिर, कल्याणकारी कोष खर्च गरेर श्रमिक फर्काउनुपर्ने चौतर्फी सुझाव आएको छ, जुन सही पनि हो, तर ६ लाखजतिलाई फर्काउनुपर्‍यो भने कति सय हवाई उडान भर्ने ? त्यसका लागि कति लागत लाग्छ ? त्यसमध्ये कल्याणकारी कोषले कति थेग्न सक्छ र कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गठित कोषले कति ? कुनै तयारी छैन ।

सरकार सबैभन्दा बढी चुकेको चैं आवश्यक संवादमा हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा एक सर्को लेख्दैमा कहाँ हुन्छ ! सरकारले विदेशमा बस्नेको हौसला टुट्न नदिन र श्रमिकको अवस्था प्रस्ट्याउन ११४० र १६२० हटलाइनमार्फत सम्बद्ध परिवारसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । तत्काल जहाज पठाउन नसके जे सकिन्छ, त्यो गर्नैपर्छ । पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पुनर्एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, म्यानपावरहरूले आफूले पठाएका कामदारको जानकारी अद्यावधिकमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सिरियाको युद्धमा नेपालीको अवस्था बुझ्न म्यानपावरले त्यहीँ गएर खेलेको भूमिकाले प्रशंसा फाएको नजिर छँदै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×