१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

तारन्तार सरुवाको बेथिति

सम्पादकीय

करिब दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले हठात् संसद् विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था र सम्भावनाको अन्त्य गरेको मात्र होइन, यो तीन वर्षमा स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई पनि अति अस्थिर बनायो ।

तारन्तार सरुवाको बेथिति

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवहरू नै कुनै निश्चित अवधिसम्म एकै मन्त्रालयमा बस्न पाएनन् । कति सचिव त तीन–तीन महिनामै सरुवा भए । संघीय मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखहरू मात्रै होइन, प्रदेशका सचिवहरू पनि उसैगरी सरुवा भइरहे । पालिकाहरूको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न रहेन, कार्यकारी प्रमुखहरू एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न पाएनन् ।

मन्त्री, राजनीतिज्ञ र स्वयं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मनोमानी, आफ्नो मान्छे खोज्ने र इबी साध्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जे कारण र जो कारक भए पनि यस्तो प्रवृत्तिको मूल दोषी सरकार नै हो । यो बेथिति अन्त्यका लागि सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिन छाड्नुपर्छ । र, उचित कार्यसम्पादनका खातिर नियमअनुसार सबै कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म नचलाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।

तारन्तार सरुवाको बेथिति कुन हदसम्म छ भने, सचिव भएको चार वर्षमा गोपीनाथ मैनाली र खगराज बराल दुवैलाई आठ–आठपटक जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सूर्य गौतम त सचिव भएको दुई वर्षमै पाँचौंपटक सरुवा भइसकेका छन् । अरू कति सचिवको अवस्था पनि यस्तै छ । कर्मचारीको खटनपटनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको त राजनीतिक नेतृत्व नै पटक–पटक फेरिएको छ । तीन वर्षयता मन्त्री नै तीनपटक फेरिएका छन्, लालबाबु पण्डित र हृदयेश त्रिपाठी हुँदै अहिले गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री छन् ।

यस अवधिमा चार सचिव फेरिइसकेका छन् । सरकारले एकातिर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर एउटा सचिवलाई एक वर्ष पनि एकै ठाउँमा टिक्न नदिने प्रवृत्तिले कसरी कार्यप्रगति हुन्छ ? अनि कुन आधारमा गर्न सकिन्छ कार्यसम्पादन मूल्यांकन ? यसबारे सरकारले सोचेकै देखिँदैन । सरकारको कार्यसम्पादन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुनुका अनेकौं कारणमध्ये कर्मचारी नेतृत्वको तारन्तर सरुवा पनि हो । सरकारसित उचित सोच र कार्ययोजना रहेछ/छ भने पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई एउटा निकायमा कुरा बुझ्न नपाउँदै अन्यत्रै पठाउने प्रचलनले त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । अनि कसरी होस् सुशासन कायम ?

स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरतासमेतलाई नारा बनाएर गठन भएको सरकारले कर्मचारीहरूलाई नै कामै गर्न नसक्ने गरी सरुवा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको बेथिति अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई अझ दक्ष, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा हेरफेरमै अलमलिनुले सरकारकै लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । बिनाऔचित्य घरीघरी सरुवा गर्ने प्रचलनलाई तोड्नुपर्ने ‘बलियो’ सरकार पनि उल्टो यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुँदा प्रशासनिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि मन्त्रालयमा नयाँ आउने सचिव/कर्मचारीलाई त्यहाँको नीति, कार्यक्रम, कार्यभार र कार्य–वातावरणबारे जानकारी लिन अनि आफूले गर्नुपर्ने कतिपय काम सिक्न नै केही समय लाग्छ । तर, त्यही बीचमा उसको सरुवा भइदिन्छ, अनि उक्त कर्मचारीले नयाँ ठाउँमा गएर फेरि त्यस्तै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेथितिले कार्यसम्पादन गतिलो हुनु त परको कुरा, संस्थागत स्मृति पनि बलियो बन्दैन । यस्तो परिस्थितिमा उचित वातावरण भएमा परिणाम दिन सक्ने कर्मचारीले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन, जसको क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । तसर्थ, उचित कार्यसम्पादनका लागि सरकारले एउटा सचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै निकायमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । कार्यसम्पादन तथा आचरणमा समस्या देखिएमा पनि सरुवाबाहेकका अरू औजार प्रयोग गर्नुपर्छ, सही नियतले नै सरुवालाई कारबाहीको अस्त्र बनाइयो भने पनि कर्मचारीतन्त्रमा यथोचित सुधार आउन सक्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको हालत पनि यस्तै छ । झन्डै दुई सय पालिकामा त अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छैनन्, निमित्तले चलाइरहेका छन् । कतिमा ६–६ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । यीमध्ये कति आफैंले चाहेर सरुवा भएका छन् भने कति शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त कति स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर । जुनसुकै कारणले प्रशासकीय प्रमुखको हेरेफेर भए पनि तारन्तारको फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिका–सभा र कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । कोष र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी उसकै हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा अधिकृत आएर नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न नपाउँदै सरकारले फेरि अर्को पठाउँदा काममा व्यवधान उत्पन्न भएको छ, स्थानीय तह सञ्चालनमै कठिनाइ परेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रशासनिक स्थिरता पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा मन्त्री तथा राजनीतिकर्मीहरूको लहडमा भन्दा पनि मापदण्डका आधारमा मात्रै गरिनुपर्छ । प्रशासकहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई शक्तिमा पुर्‍याउन या दण्ड दिनका लागि सरुवा गरिनु हुन्न । योग्य व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिनका लागि यथोचित स्थानमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । सरुवाको वस्तुगत आधार तोकेर प्रणाली बसाउनुपर्छ । प्रणालीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन छाड्नुपर्छ । समग्रमा, स्थायी सरकारलाई पनि अस्थायीजस्तो बनाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?