लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी

लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।
सम्झना शर्मा

संविधानले लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक वा मानसिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लिखित कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक पनि हुनेछ । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न विभिन्न धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गरिने भनिएको छ ।

तर, बढ्दो लैंगिक हिंसा र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अनि पीडितको न्यायप्राप्तिको कहालीलाग्दो लडाइँ हेर्दा संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकारहरू अझै अभ्यासमा आइसकेका छैनन् । समायअनुसार नीति नियमहरूका अक्षरहरू परिवर्तन भइरहे पनि मानिसको व्यवहार र सोच यथावत् रहनु दुःखद पक्ष हो । उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तित्वलाई समेत महिला भएकै कारण अनेक आरोप लगाउने र उनीहरूप्रति कुदृष्टि र कुविचार राख्ने, पदीय हैसियत, मर्यादा, योग्यता र क्षमतालाई कम आकलन गर्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न हिच्किचाउनेलगायतका काम पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । यसले अझै कार्यक्षेत्र स्वस्थ र लैंगिकमैत्री बन्न दिइरहेको छैन । कार्यस्थलहरूमा लैंगिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी लैंगिक नीति बनाउनुपर्दा नेतृत्वलाई खलखली पसिना आउँछ । कुसंस्कारको जरो उखेल्न नसक्दा महिला र पुरुषका सामाजिक भूमिकाहरू अझै बदलिएका छैनन् ।

मासिक रक्तस्राव, गर्भवती, सुत्केरी, गर्भपतनजस्ता महिलासँग सरोकार भएका विषय सम्बोधन गर्ने नीतिहरूसमेत पुरुषसँग तुलना गरी बनाइनुले पितृसत्तात्मक सोच नीतिगत तहमै हावी छ भन्ने देखाउँछ । पुरुषहरूकै अग्रसरतामा बनाइने यस्ता लैंगिक नीतिहरू देखाउनका लागि उपयुक्त होलान् तर व्यावहारिक हुनै सक्दैनन् । लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार, यौनजन्य र घरेलु हिंसामा परेका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको छ । महिला र बालिकाको सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन बढिरहेको छ । आमा, छोरी, बहिनी, दिदी, बुहारी, भाउजू सुरक्षित हुन नसक्नुले समाज कति डरलाग्दो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । के प्रजनन अंग भएकै कारण महिला असुरक्षित हुनुले समाजको निर्दयी पाटोलाई उजागर गर्छ ? बालिका भएकै कारण जन्मिन नपाउनु, जन्मिएपछि पनि हेला सहेर हुर्कनु र हुर्किएपछि पनि केवल प्रजनन अंगकै कारण असुरक्षित भएर बाँच्नु यो देशका महिलाको नियति बनिसक्यो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेपट्टि राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । यस्तो स्थितिलाई सुधार्न चाहने हो भने परिवर्तन असम्भव छैन ।

बलात्कारपछि जीवनभर जिउँदो लास बन्नुपर्ने अवस्था छ । क्षतविक्षत प्रजनन अंगको उपचारको चुनौती, पाठेघर च्यातिने, फुट्ने अनि आजीवन प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाले जिउँदो रहे पनि मरेतुल्य बनाइरहन्छ । जीवनको हरेक पलमा आफ्नो विवाह नहुने, बच्चा नजन्मने र समाजले नराम्रो ट्याग लगाइरहने आदि कारणबाट मानसिक स्वास्थ्य कमजोर त हुन्छ नै, यसबाहेक सामाजिक अपहेलना, लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसैले बलात्कार र यौन हिंसापीडित बालिका, महिला वा अन्यलाई राज्यको विशेष र उचित संरक्षणको खाँचो पर्छ । पीडितहरूको संरक्षण हुन सकेन भने न्याय प्राप्तिका दौरान उनीहरूले हैरानी र थकान महसुस गर्छन् । यसले उनीहरूमा राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास बढ्न थाल्छ र दण्डविहीनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण र घटनास्थलमा भएका प्रमाणहरूको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई तत्काल राहत र सुरक्षामा राज्यको पहिले ध्यान पुग्नुपर्छ । यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन ।

यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई पहिचान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । र, उसले तदारुकताका साथ घटनाको अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्छ । कुनै किसिमको आस, त्रास, दबाब र प्रभावमा परेर अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु हुन्न । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत यस्ता घटनाको अनुगमन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका राज्यका निकायहरू र सरकारप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास डगमगाउन दिनु हुन्न । राज्यले असल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ, यसो हुन सकेमा पीडितहरूलाई ‘होस्टाइल’ हुनबाट जोगाउन र सत्य तथ्य पहिचान भई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

पीडितको संरक्षण गर्ने यस्ता संयन्त्रहरू तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले केही ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबीच एक चरणको छलफलमा ल्याइसकेको छ । यस्ता प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बलात्कारीले कानुनबमोजिम पाउने सजायहरूलाई पनि कोभिड–१९ का बारे टेलिफोनमार्फत प्रसारण भइरहेको विज्ञापनजसरी व्यापक रूपमा प्रचार गर्न सकिए आगामी दिनमा अपराधीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्थ्यो कि ! हाम्रा छोरीहरू निर्बाध विद्यालय जान, परिवारमा रम्न र खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो कि !

विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा समेत सामाजिक अपराध, दण्ड, सजाय र बलात्कारका असर र परिणामबारे शिक्षा दिने गरी विषयवस्तुहरू समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । अभिभावकलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह, उमेरमा आउने परिवर्तन, उनीहरूका व्यवहार र क्रियाकलापहरू आदिबारे परामर्श र शिक्षा दिने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले यस विषयमा आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरी सुरक्षा निकाय र सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बालसुधारगृहहरूमा राखिएका बालकहरू अधिकांश जबरजस्ती करणी अपराधमा संलग्न रहेका र पटके अपराधीसमेत भएको विभिन्न अध्ययनबाट पाइएकाले यस्ता बालकहरूलाई समेत सचेतनाको खाँचो देखिन्छ । यसका साथै जबरजस्ती करणी किन भइराखेको छ भन्नेबारे पीडकको मनोविज्ञानको अध्ययन र खोज पत्रकारितामार्फत सही सत्य र यथार्थ सूचना र तथ्यांकहरूको खोजीका लागि यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । कारागार र हिरासत कक्षहरूको नियमित अनुगमन गरी सुधारका प्रयत्न हुनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा धेरै जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको शैक्षिक स्तर सुधार हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कतिपय विद्यालय र कलेजहरूमा महिला तथा बालबालिकाको भर्ना संख्या वृद्धि, परीक्षाका नतिजाहरूमा पनि छात्राहरू प्रथम तथा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल बन्नुले भविष्यको शुभसंकेत नभएका भने होइनन् । जबसम्म राज्य संरचनाका सबै तह र तप्काहरूमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति र सशक्त आवाज हुन सक्दैन तबसम्म पुरुषप्रधान समाज र पितृसत्ताको वर्चस्व कायमै रहिरहन्छ । त्यसैले शैक्षिक सुधारमार्फत लैंगिक समानताका अभियानहरू सञ्चालन गर्नु आजको माग हो । सचेत नागरिकले आफू, परिवार, कार्यस्थल, समाज र राष्ट्रलाई सम्मान गर्न सक्छन् र समाजमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका वाहक बन्नेछन् ।

तसर्थ आगामी दिनमा बालिका शिक्षा र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सके अबको दस वर्षभित्रै राज्यका सबै संरचना र नीति निर्माणतहमा महिलाको उपस्थिति मजबुत हुनेछ । हरेक निकायका प्रमुख पद र नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, बालिका र महिलाका वास्तविक आवश्यकताअनुरूपका नीति र नियमहरू बन्न सहज हुनेछ । त्यसैले आजै लैंगिकमैत्री संरचना निर्माण र विकासमा राज्यका सन्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोग र सरकारी दृष्टि

राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ ।
सम्झना शर्मा

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका तेह्र संवैधानिक आयोगहरू अहिले करिबकरिब पदाधिकारीविहीन छन् । संविधानका मूल्यमान्यताको अवलम्बन गरी ती आयोगहरूलाई योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा नागरिक विश्वासप्राप्त पदाधिकारीहरूको अविलम्ब छनोट गरी पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ ।

संविधान जारी भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत ती निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । उल्लिखित आयोगहरूले सरकारलाई मार्गदर्शन, विभिन्न अवस्थाहरूको अनुगमन, निगरानी र नियन्त्रण गरी देशमा समावेशी संस्कृतिको विकास, मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिने एवं सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

संवैधानिक आयोगहरू सरकारका सहयोगी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त कार्यप्रकृतिका हुन्छन् । तसर्थ ती निकायहरूप्रति सरकारको विश्वास एवं असल अभिभावकत्व अत्यावश्यक हुन्छ ।उल्लिखित संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई महिनाअघिदेखि पदाधिकारीविहीन नै छ । संवैधानिक पदहरू तोकिएको अवधि समाप्त भएसँगै रिक्त हुने स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सरकारको असंवेदनशीलताले गर्दा विगतमा समेत लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन रहेको तीतो यथार्थ नभएको भने होइन । पद रिक्त हुनुअगावै पदाधिकारी छनोट एवं नियुक्तिका तोकिएका मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर सोबमोजिम हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अभ्यासले दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्दै जाने भएकाले सरकार मानव अधिकारको सम्मानमा चुक्दै जाने जोखिम बढेर जान्छ ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेको छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने यथोचित दृष्टि पुग्न नसकिरहेको आमगुनासो छ । कानुन निर्माण र संरचनाहरू खडा गर्नु सकारात्मक पक्ष त हो, तर लामो समय बित्दा पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एवं खडा गरिएका संरचनाहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहिरहनुको अर्थ सुशासन कायम गर्न नखोज्नु अनि मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान नदिनु नै हो । कानुनको कार्यान्वयन, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको चयन, बलियो पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको यथोचित विनियोजनबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल हुने वास्तविकतालाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, बीस वर्षको अवधिमा आयोगमा १२,८२५ उजुरी दर्ता भए र तीमध्ये ६,६१७ फर्छ्योट भए । १,१९५ वटा सिफारिस भए । पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिफारिसहरू मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सिफारिसहरू सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूमा समेत आयोगका सिफारिसहरू बाध्यात्मक रूपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकार मानव अधिकारप्रति उदासीन हुनु नै हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने २८६ व्यक्तिका नाम पनि सार्वजनिक गरिएका छन् ।

यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा सिफारिस कार्यान्वयनले गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थाका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरूको चाङ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन भई देश शान्ति प्रक्रियामा गइसके पनि पीडितका हक–अधिकार प्राप्तिमा चुनौतीहरू यथावत् नै छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण, व्यवस्थापन र उत्पन्न परिस्थितिसहित हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितहरू न्यायप्राप्तिको लडाइँबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नागरिकको राज्यप्रतिको आस्था, भरोसा तथा विश्वास डगमगाउनु र दण्डविहीनता मौलाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदो विषय हुनै सक्दैन । राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ । तसर्थ सरकारले ती आयोगहरूलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियतको अभ्यास गर्न अविलम्ब पदाधिकारी चयन गरी सक्रिय बनाउन अत्यावश्यक छ । आयोगहरूका पदाधिकारीहरूसहितको टिमले वहन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी केवल कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको काँधमा थोपर्ने अवस्था रहिरहनुले तिनको साखप्रतिसमेत प्रश्नहरू नउठ्लान् भन्न सकिन्न । साथै यस्तो अवस्थाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूको उठान नै हुन नसकी राज्यको नीतिनिर्माणसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ ।

आयोगमा पूर्ण पदाधिकारीहरू नहुँदा दिनानुदिन भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई आधार र कारणसहित अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सकेका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धान भई आएका विषयहरूमाथि निर्णय र अन्तिम सिफारिस गर्ने काम पदाधिकारीहरूसहितको आयोगबाट मात्रै गरिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हरेक आयोगले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ ।

राज्यको जनउत्तरदायी भूमिका अभिवृद्धिका लागि कानुनको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले दण्डहीनतालाई निम्त्याउँछ । संरचनाहरूको निर्माण गर्ने तर पदाधिकारीहरूको चयन नगरी रिक्त राखिरहनाले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन हुने र राज्यको स्वेच्छाचारिता हावी हुने हुन्छ । सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका, राज्यसंयन्त्रले चिन्न नसकेका, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वसहित राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न नै विभिन्न आयोगको परिकल्पना भएको हो । तर गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनुले ती वर्ग र समुदायहरूप्रति राज्यले साँचो अर्थमा सम्मान गर्न नसकेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।

सरकारले अबका दिनमा दलीय भागबन्डा नभई ज्ञान, सीप र क्षमताका का आधारमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छानी सबै संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । योसँगै आयोगहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई समेत मजबुत बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । आयोगहरूबाट समेत कार्यगत एकता, आपसी समन्वय, सहकार्यबारे निरन्तर संवाद गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने काम हुनुपर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×