कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी

लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।
सम्झना शर्मा

संविधानले लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक वा मानसिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी

उल्लिखित कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक पनि हुनेछ । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न विभिन्न धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गरिने भनिएको छ ।

तर, बढ्दो लैंगिक हिंसा र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अनि पीडितको न्यायप्राप्तिको कहालीलाग्दो लडाइँ हेर्दा संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकारहरू अझै अभ्यासमा आइसकेका छैनन् । समायअनुसार नीति नियमहरूका अक्षरहरू परिवर्तन भइरहे पनि मानिसको व्यवहार र सोच यथावत् रहनु दुःखद पक्ष हो । उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तित्वलाई समेत महिला भएकै कारण अनेक आरोप लगाउने र उनीहरूप्रति कुदृष्टि र कुविचार राख्ने, पदीय हैसियत, मर्यादा, योग्यता र क्षमतालाई कम आकलन गर्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न हिच्किचाउनेलगायतका काम पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । यसले अझै कार्यक्षेत्र स्वस्थ र लैंगिकमैत्री बन्न दिइरहेको छैन । कार्यस्थलहरूमा लैंगिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी लैंगिक नीति बनाउनुपर्दा नेतृत्वलाई खलखली पसिना आउँछ । कुसंस्कारको जरो उखेल्न नसक्दा महिला र पुरुषका सामाजिक भूमिकाहरू अझै बदलिएका छैनन् ।

मासिक रक्तस्राव, गर्भवती, सुत्केरी, गर्भपतनजस्ता महिलासँग सरोकार भएका विषय सम्बोधन गर्ने नीतिहरूसमेत पुरुषसँग तुलना गरी बनाइनुले पितृसत्तात्मक सोच नीतिगत तहमै हावी छ भन्ने देखाउँछ । पुरुषहरूकै अग्रसरतामा बनाइने यस्ता लैंगिक नीतिहरू देखाउनका लागि उपयुक्त होलान् तर व्यावहारिक हुनै सक्दैनन् । लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार, यौनजन्य र घरेलु हिंसामा परेका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको छ । महिला र बालिकाको सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन बढिरहेको छ । आमा, छोरी, बहिनी, दिदी, बुहारी, भाउजू सुरक्षित हुन नसक्नुले समाज कति डरलाग्दो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । के प्रजनन अंग भएकै कारण महिला असुरक्षित हुनुले समाजको निर्दयी पाटोलाई उजागर गर्छ ? बालिका भएकै कारण जन्मिन नपाउनु, जन्मिएपछि पनि हेला सहेर हुर्कनु र हुर्किएपछि पनि केवल प्रजनन अंगकै कारण असुरक्षित भएर बाँच्नु यो देशका महिलाको नियति बनिसक्यो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेपट्टि राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । यस्तो स्थितिलाई सुधार्न चाहने हो भने परिवर्तन असम्भव छैन ।

बलात्कारपछि जीवनभर जिउँदो लास बन्नुपर्ने अवस्था छ । क्षतविक्षत प्रजनन अंगको उपचारको चुनौती, पाठेघर च्यातिने, फुट्ने अनि आजीवन प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाले जिउँदो रहे पनि मरेतुल्य बनाइरहन्छ । जीवनको हरेक पलमा आफ्नो विवाह नहुने, बच्चा नजन्मने र समाजले नराम्रो ट्याग लगाइरहने आदि कारणबाट मानसिक स्वास्थ्य कमजोर त हुन्छ नै, यसबाहेक सामाजिक अपहेलना, लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसैले बलात्कार र यौन हिंसापीडित बालिका, महिला वा अन्यलाई राज्यको विशेष र उचित संरक्षणको खाँचो पर्छ । पीडितहरूको संरक्षण हुन सकेन भने न्याय प्राप्तिका दौरान उनीहरूले हैरानी र थकान महसुस गर्छन् । यसले उनीहरूमा राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास बढ्न थाल्छ र दण्डविहीनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण र घटनास्थलमा भएका प्रमाणहरूको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई तत्काल राहत र सुरक्षामा राज्यको पहिले ध्यान पुग्नुपर्छ । यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन ।

यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई पहिचान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । र, उसले तदारुकताका साथ घटनाको अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्छ । कुनै किसिमको आस, त्रास, दबाब र प्रभावमा परेर अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु हुन्न । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत यस्ता घटनाको अनुगमन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका राज्यका निकायहरू र सरकारप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास डगमगाउन दिनु हुन्न । राज्यले असल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ, यसो हुन सकेमा पीडितहरूलाई ‘होस्टाइल’ हुनबाट जोगाउन र सत्य तथ्य पहिचान भई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

पीडितको संरक्षण गर्ने यस्ता संयन्त्रहरू तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले केही ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबीच एक चरणको छलफलमा ल्याइसकेको छ । यस्ता प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बलात्कारीले कानुनबमोजिम पाउने सजायहरूलाई पनि कोभिड–१९ का बारे टेलिफोनमार्फत प्रसारण भइरहेको विज्ञापनजसरी व्यापक रूपमा प्रचार गर्न सकिए आगामी दिनमा अपराधीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्थ्यो कि ! हाम्रा छोरीहरू निर्बाध विद्यालय जान, परिवारमा रम्न र खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो कि !

विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा समेत सामाजिक अपराध, दण्ड, सजाय र बलात्कारका असर र परिणामबारे शिक्षा दिने गरी विषयवस्तुहरू समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । अभिभावकलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह, उमेरमा आउने परिवर्तन, उनीहरूका व्यवहार र क्रियाकलापहरू आदिबारे परामर्श र शिक्षा दिने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले यस विषयमा आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरी सुरक्षा निकाय र सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बालसुधारगृहहरूमा राखिएका बालकहरू अधिकांश जबरजस्ती करणी अपराधमा संलग्न रहेका र पटके अपराधीसमेत भएको विभिन्न अध्ययनबाट पाइएकाले यस्ता बालकहरूलाई समेत सचेतनाको खाँचो देखिन्छ । यसका साथै जबरजस्ती करणी किन भइराखेको छ भन्नेबारे पीडकको मनोविज्ञानको अध्ययन र खोज पत्रकारितामार्फत सही सत्य र यथार्थ सूचना र तथ्यांकहरूको खोजीका लागि यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । कारागार र हिरासत कक्षहरूको नियमित अनुगमन गरी सुधारका प्रयत्न हुनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा धेरै जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको शैक्षिक स्तर सुधार हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कतिपय विद्यालय र कलेजहरूमा महिला तथा बालबालिकाको भर्ना संख्या वृद्धि, परीक्षाका नतिजाहरूमा पनि छात्राहरू प्रथम तथा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल बन्नुले भविष्यको शुभसंकेत नभएका भने होइनन् । जबसम्म राज्य संरचनाका सबै तह र तप्काहरूमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति र सशक्त आवाज हुन सक्दैन तबसम्म पुरुषप्रधान समाज र पितृसत्ताको वर्चस्व कायमै रहिरहन्छ । त्यसैले शैक्षिक सुधारमार्फत लैंगिक समानताका अभियानहरू सञ्चालन गर्नु आजको माग हो । सचेत नागरिकले आफू, परिवार, कार्यस्थल, समाज र राष्ट्रलाई सम्मान गर्न सक्छन् र समाजमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका वाहक बन्नेछन् ।

तसर्थ आगामी दिनमा बालिका शिक्षा र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सके अबको दस वर्षभित्रै राज्यका सबै संरचना र नीति निर्माणतहमा महिलाको उपस्थिति मजबुत हुनेछ । हरेक निकायका प्रमुख पद र नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, बालिका र महिलाका वास्तविक आवश्यकताअनुरूपका नीति र नियमहरू बन्न सहज हुनेछ । त्यसैले आजै लैंगिकमैत्री संरचना निर्माण र विकासमा राज्यका सन्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?