निर्वाचन आयोगको निर्णयशक्तिको परीक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन आयोगको निर्णयशक्तिको परीक्षा

सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगको दायित्व चुनाव गराउने मात्र होइन, राजनीतिक दलको आधिकारितासम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण गर्ने पनि हो । तर, साविकमा मुलुकको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरामा विभक्त भएपछि उत्पन्न आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिन आयोगले अनावश्यक आनाकानी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको झन्डै दुई सातासम्म पनि त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामै प्रवेश नगराउनुले आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । विद्यमान विधि–व्यवस्थाका आधारमा भोलि नेकपाको जुनै पक्ष आधिकारिक घोषणा भए पनि आयोग प्रक्रियामै पस्नबाट भाग्न पाउँदैन । पक्कै पनि, यो मामिला आफैंमा जटिल छ तर त्यही बहानामा आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । दलका पक्षहरूबीच विवाद भएकैले यसको छिनोफानो आयोगले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तसर्थ, आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउने गरेको आयोग दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा लिन मिल्दैन । फेरि, आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवाद नसल्टाई निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाइसकेको छ ।

आयोगको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नु सरकारको अनुचित कदम हो, संवैधानिक अंगको काम–कारबाहीमाथि कार्यपालिका यसरी हावी हुन मिल्दैन । आयोगले यो बलमिच्याइँबारे सरकारलाई आधिकारिक रूपले सोध्नुपर्छ र त्यसलाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्छ । चुनाव गराउने र दलीय विवाद मिलाउने सवालमा आयोग नै मुलुकको आधिकारिक निकाय हो । र, नेकपा विवाद शृंखलाबद्ध भएकाले यसको कुनै एउटा मिति समाएर ‘म्यादहद’ जस्ता प्राविधिक पाटो समातेर आयोगले मुद्दालाई पन्छाउन खोज्यो भने त्यसले अनर्थपूर्ण परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, कुनै पनि बहानाबाजीमा नअल्झी आयोगले विवाद टुंग्याउनका निम्ति अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्टाउने मूल दायित्व आयोगकै हो, ऊ यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विवाद समाधान गर्ने क्षमता अभावका कारण आयुक्तहरू यस मामिलामा प्रवेश गर्न नचाहेको त पक्कै होइन होला, नियतवशै निर्णयविहीन अवस्थामा अल्झिरहनु त झनै उचित हुँदैन । र, आफूले निर्णय सुनाउनुपर्ने विषयमा अरूमाथि आशा गर्न या अन्यत्रैबाट समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहना राख्न पनि आयोगले मिल्दैन, एउटा संवैधानिक निकायले यस्तो कामना गर्न सुहाउँदैन ।

त्यसैले, विवाद निरूपणका लागि विशेष पहल देखाएन भने आयोगको भूमिका नै संदिग्ध देखिनेछ । विधिअनुसार दिनुपर्ने न्याय एउटाका पक्षमा र आयोगलाई दिन मन लागेको न्याय अर्कैको पक्षमा भएकाले नै कतै ऊ विलखबन्दमा परेको त होइन भन्ने अड्कल अहिल्यै गर्न थालिसकिएको छ । थप अनिश्चयको बन्दी बनेर आयोगले त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याउनु हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संवैधानिक संस्थाले आफूमाथि आम टीकाटिप्पणी हुने परिस्थिति निम्त्याउनु हुँदैन ।

निश्चय पनि, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यहाँबाट के फैसला आउँछ भन्ने विषयले संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि चुनाव भन्ने निर्क्योल गर्छ । तर आयोगको काम सर्वोच्चको फैसला कुर्ने होइन । आयोगले नेकपा विवाद पनि अदालतमा जाओस् भनेर अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा आयोगले दायाँबायाँ नहेरी सही निर्णय लिनुपर्छ । आयोगको ध्येय आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेकपा विवाद यथास्थितिमै रहँदा चुनाव गर्न सजिलो नहुने तथ्यबोध आयोगले गर्नुपर्छ । मानौं, भोलि चुनाव भएको खण्डमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेकै कारणले एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति बाहिरै रहने अवस्था आयो अर्थात् त्यही आधारमा चुनावै अनिश्चित बन्यो भने यसका पदाधिकारीको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने छैन, एउटा संवैधानिक संस्थाको छवि पनि ध्वस्त हुनेछ । यसको मूल नेतृत्व भएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले समय छँदै यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तै, बाहिर चर्चामा सुनिएजस्तो कुनै पनि पक्ष आधिकारिक नहुने गरी निर्णय सुनाउने छुट पनि आयोगलाई छैन । मुलुकको विधि–प्रक्रियाअनुसार दर्ता भई सञ्चालित दल विभाजन भएको अवस्थामा कसैको पनि आधिकारिता नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन, उठ्नु पनि हुँदैन । आयोग नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, यदि त्यस्तो निर्णय सुनाइयो भने, त्यो साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिनेजस्तो अवस्था हुँदैन । त्यसले न्यायको प्रत्याभूति गर्दैन । कसैलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न मात्रै यस्तो आत्मघाती र ‘छट्टु’ निर्णय गर्नेतर्फ आयोगले सोच्नु पनि हुन्न ।

मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । दलको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउने अदालत आयोग नै हो, आफ्नो यो अधिकारको प्रयोग गर्नबाट ऊ हिच्किचाउनु हुँदैन । नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । यसले त कदाचित घोषित मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । त्यसैले पनि, नेकपा विवादको छिनोफानो गर्न आयोगले जति विलम्ब गर्छ, त्यति नै यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र छवि र जिम्मेवारीमा धक्का पुग्नेछ ।

आयोगको ढुलमुलेपनले स्वयं आयुक्तहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने छैन । तोकिएकै जिम्मेवारी राम्ररी पूरा नगर्दा कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठ्नेछ नै, न्याय प्रदान गर्नबाट भागेको पनि सोझै देखिनेछ । एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम निकायमा परिणत मात्रै हुनेछैन, त्यसपछि उसले गर्ने अरू कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्नेछ र यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै पर्नेछ । बरु आयोग नेतृत्वलगायतका पदाधिकारीहरूले बेलैमा निर्णय क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको नियुक्तिका बखत सुनिएका पक्षधरतासम्बन्धी कतिपय टिप्पणीहरू स्वतः ओझेलमा पर्नेछन् र स्वयं निर्वाचन आयोगको सन्तुलित र स्वतन्त्र छवि पनि कायम रहनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्य–संयन्त्र किन यति स्त्रीद्वेषी ?

सम्पादकीय

नेपालको कर्मचारीतन्त्र हदैसम्म स्त्रीद्वेषी छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो– ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई विदेश जान पालिकाको सिफारिस चाहिने गरी अध्यागमन विभागले तयार पारेको कार्यविधि–मस्यौदा । प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य यो प्रस्ताव लैंगिक विभेदको पराकाष्ठा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीले दुई दशक फटाइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूको महिलालाई हेर्ने पूर्वाग्रही सोच यो हदसम्म मध्ययुगीन देखिनु निकै चिन्ताको विषय हो । यो प्रवृत्ति किन डरलाग्दो छ भने, मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेका एक–दुई जनामा देखिएको टीठलाग्दो व्यवहार मात्र होइन यो । राज्यकै नीतिका रूपमा अघि सार्न खोजिएको यो अति पुरातनपन्थी तथा घातक सोच वर्तमान समयको भयंकर विद्रूप चित्र नै हो ।

अध्यागमन विभागले अघिल्लो साता गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधन मस्यौदामा पर्यटक भिसामा पहिलोपटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने ताजुबलाग्दो प्रावधान छ  । यद्यपि, यो प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले आफूलाई विवादमुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ । ‘उक्त विषय समाचारमा आएको जस्तो नभई ...आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको विषयबारे भ्रममा नपर्न’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

एक त, यो मामिला विज्ञप्तिमा दाबी गरिएजस्तो आन्तरिक छलफलमा मात्रै सीमित थिएन । विभागकै सूचना अधिकारीले कान्तिपुर टेलिभिजनसित ‘...जोखिम बढ्ने भएकाले परिवारको सहमति र स्थानीय वडाको सिफारिस ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हामीले अहिले राख्या छौं’ भनेको भिडियो–भनाइ सार्वजनिकै छ । तसर्थ, क्षति नियन्त्रणका लागि मात्रै विभागले ‘छलफलमा रहेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

दोस्रो, यो विषय छलफलका क्रममा मात्रै उठेको हो भन्ने दाबीलाई मान्ने हो भने पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ– आन्तरिक कार्यदलले पनि कुन आधारमा यस्तो विषयलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ? छलफलका कार्यसूचीमा पर्ने कुनै पनि विषय आफैंमा औचित्यपूर्ण र तर्काधार भएको हुनुपर्दैन ? जे मनमा आयो, त्यही विषयमा छलफल चलाउन वा मस्यौदा कोर्न मिल्छ ?

यस्तो विषय प्रस्ताव गरिनु वा छलफलको कार्यसूचीमा पर्ने गरी सुझावमा आउनुको कारण एउटै छ— हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण भयानक पूर्वाग्रही छ । होइन भने, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र आवागमनलगायतका मौलिक हककै खिलाफमा उभिने दुस्साहस सजिलै गर्न कसैले नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले, मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न माखो नमार्ने, बरु त्यसबाट लाभान्वित हुने तर यात्रा जोखिम कम गर्ने बहानामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै धावा बोल्ने यो प्रवृत्तिको मूल कारणबारे घोत्लिन अत्यावश्यक छ ।

अध्यागमन विभागले सुन्दै उदेकलाग्दो प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक होइन । तीन महिनाअघि मात्रै उसले पर्यटक भिसामा विदेश जान एसईई गरेको वा अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रयत्न गरेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि मात्रै गृह प्रशासन उक्त कदमबाट पछि हटेको थियो । अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरू बौद्धिक रूपमा कुन तहसम्म टाट पल्टेका हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुलुकको राज्य प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कर्मचारीको यस्तो मानसिकतासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ । किनभने, विभागले जतिसुकै असल मनसायको दाबी गरे पनि यसले नीति निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी तहमा विद्यमान महिलाप्रतिको सोच नराम्रोसँग झल्काएको छ ।

मुख्य प्रश्न, राज्यको बेतन बुझ्ने र संविधान–कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरूमा समेत कहाँबाट आउँछ यस्तो विचार ? के हो यो प्रवृत्तिको मूल स्रोत ? कतै राज्यको मुख्य नेतृत्व नै अनुदार र पुरातनपन्थी हुँदै जाँदा कर्मचारीले पनि त्यसैको अनुसरण गरेका त होइनन् ? या, आफूमा भएको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्न यो बेला उत्तम मानेका हुन् ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उचित हल खोजिन्न, तबसम्म यो प्रवृत्ति घरीघरी दोहोरिरहनेछ, अहिलेको कदमबाट गृह प्रशासन पछि हट्यो भने पनि फेरि कुनै न कुनै रूपमा यस्तै अर्को प्रकरण सतहमा आउने नै छ ।

कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेशका क्रममा स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक हक र लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण त गर्छन्, तर पदमा पुगेपछि फेरि पुरातन मानिसकताबमोजिमकै व्यवहार गर्छन्, किन ? त्यसैले, यो प्रवृत्तिको जरोबाटै उपचार खोजिनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील पक्षहरूमा सरकारी अधिकारीहरूलाई समय–समयमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिएर खार्नुपर्ने हुन सक्छ, यो पाटोमा पनि सोच्नुपर्छ । व्यक्तिविशेषमा अनुदारवादी सोच जीवनभर रहला तर उसले त्यसलाई व्यावसायिक जीवनमा अरूलाई असर गर्ने गरी उजागर गर्न पाउँदैन । आफ्नो कुविचारलाई नै राज्यको नीति बनाउन त झनै पाउँदैन । त्यसैले, संविधान र मौलिक हकविरोधी प्रावधान राखेर नीति निर्धारण गर्न खोज्नेलाई कुनै न कुनै रूपको दण्ड नै दिनेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ, ताकि भोलि हुने कानुनी मस्यौदामा यस्तै समस्यात्मक प्रबन्ध राख्ने प्रयास गर्न कुनै अधिकारीले नसकोस् ।

जहाँसम्म भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करहरूले नेपाली युवती/महिलालाई विदेश पुर्‍याउने गरेको प्रसंग छ, निश्चय पनि यो चिन्ताको विषय हो तर यसको उपचारका नाममा महिलाको संवैधानिक हक नै खोस्नु हुँदैन । यस्तो लैंगिक विभेदको प्रावधानले निर्धारित उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन, यही कारण उल्टो विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरू अनावश्यक स्वेच्छाचारी बन्नेछन् । सरकारले मानव तस्करहरूसित भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको अवाञ्छित मिलेमतो रोक्ने मात्रै पहल गर्‍यो भने पनि धेरै समस्या सल्टिन्छन् ।

पक्कै पनि, गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने/पठाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर त्यसका नाममा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्नु हुँदैन । सरकार नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी होइन, नागरिकको सहजकर्ता बन्नुपर्छ । महिलालाई सार्वभौम नागरिकभन्दा पनि एक असहाय तथा अबला मात्रै ठान्ने सोच सरासर त्याज्य छ, राज्यअधिकारीहरूले यो यथार्थ अविलम्ब मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×