निर्वाचन आयोगको निर्णयशक्तिको परीक्षा

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको झन्डै दुई सातासम्म पनि त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामै प्रवेश नगराउनुले आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । विद्यमान विधि–व्यवस्थाका आधारमा भोलि नेकपाको जुनै पक्ष आधिकारिक घोषणा भए पनि आयोग प्रक्रियामै पस्नबाट भाग्न पाउँदैन । पक्कै पनि, यो मामिला आफैंमा जटिल छ तर त्यही बहानामा आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । दलका पक्षहरूबीच विवाद भएकैले यसको छिनोफानो आयोगले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तसर्थ, आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउने गरेको आयोग दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा लिन मिल्दैन । फेरि, आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवाद नसल्टाई निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाइसकेको छ ।

आयोगको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नु सरकारको अनुचित कदम हो, संवैधानिक अंगको काम–कारबाहीमाथि कार्यपालिका यसरी हावी हुन मिल्दैन । आयोगले यो बलमिच्याइँबारे सरकारलाई आधिकारिक रूपले सोध्नुपर्छ र त्यसलाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्छ । चुनाव गराउने र दलीय विवाद मिलाउने सवालमा आयोग नै मुलुकको आधिकारिक निकाय हो । र, नेकपा विवाद शृंखलाबद्ध भएकाले यसको कुनै एउटा मिति समाएर ‘म्यादहद’ जस्ता प्राविधिक पाटो समातेर आयोगले मुद्दालाई पन्छाउन खोज्यो भने त्यसले अनर्थपूर्ण परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, कुनै पनि बहानाबाजीमा नअल्झी आयोगले विवाद टुंग्याउनका निम्ति अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्टाउने मूल दायित्व आयोगकै हो, ऊ यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विवाद समाधान गर्ने क्षमता अभावका कारण आयुक्तहरू यस मामिलामा प्रवेश गर्न नचाहेको त पक्कै होइन होला, नियतवशै निर्णयविहीन अवस्थामा अल्झिरहनु त झनै उचित हुँदैन । र, आफूले निर्णय सुनाउनुपर्ने विषयमा अरूमाथि आशा गर्न या अन्यत्रैबाट समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहना राख्न पनि आयोगले मिल्दैन, एउटा संवैधानिक निकायले यस्तो कामना गर्न सुहाउँदैन ।

त्यसैले, विवाद निरूपणका लागि विशेष पहल देखाएन भने आयोगको भूमिका नै संदिग्ध देखिनेछ । विधिअनुसार दिनुपर्ने न्याय एउटाका पक्षमा र आयोगलाई दिन मन लागेको न्याय अर्कैको पक्षमा भएकाले नै कतै ऊ विलखबन्दमा परेको त होइन भन्ने अड्कल अहिल्यै गर्न थालिसकिएको छ । थप अनिश्चयको बन्दी बनेर आयोगले त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याउनु हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संवैधानिक संस्थाले आफूमाथि आम टीकाटिप्पणी हुने परिस्थिति निम्त्याउनु हुँदैन ।

निश्चय पनि, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यहाँबाट के फैसला आउँछ भन्ने विषयले संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि चुनाव भन्ने निर्क्योल गर्छ । तर आयोगको काम सर्वोच्चको फैसला कुर्ने होइन । आयोगले नेकपा विवाद पनि अदालतमा जाओस् भनेर अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा आयोगले दायाँबायाँ नहेरी सही निर्णय लिनुपर्छ । आयोगको ध्येय आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेकपा विवाद यथास्थितिमै रहँदा चुनाव गर्न सजिलो नहुने तथ्यबोध आयोगले गर्नुपर्छ । मानौं, भोलि चुनाव भएको खण्डमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेकै कारणले एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति बाहिरै रहने अवस्था आयो अर्थात् त्यही आधारमा चुनावै अनिश्चित बन्यो भने यसका पदाधिकारीको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने छैन, एउटा संवैधानिक संस्थाको छवि पनि ध्वस्त हुनेछ । यसको मूल नेतृत्व भएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले समय छँदै यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तै, बाहिर चर्चामा सुनिएजस्तो कुनै पनि पक्ष आधिकारिक नहुने गरी निर्णय सुनाउने छुट पनि आयोगलाई छैन । मुलुकको विधि–प्रक्रियाअनुसार दर्ता भई सञ्चालित दल विभाजन भएको अवस्थामा कसैको पनि आधिकारिता नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन, उठ्नु पनि हुँदैन । आयोग नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, यदि त्यस्तो निर्णय सुनाइयो भने, त्यो साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिनेजस्तो अवस्था हुँदैन । त्यसले न्यायको प्रत्याभूति गर्दैन । कसैलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न मात्रै यस्तो आत्मघाती र ‘छट्टु’ निर्णय गर्नेतर्फ आयोगले सोच्नु पनि हुन्न ।

मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । दलको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउने अदालत आयोग नै हो, आफ्नो यो अधिकारको प्रयोग गर्नबाट ऊ हिच्किचाउनु हुँदैन । नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । यसले त कदाचित घोषित मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । त्यसैले पनि, नेकपा विवादको छिनोफानो गर्न आयोगले जति विलम्ब गर्छ, त्यति नै यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र छवि र जिम्मेवारीमा धक्का पुग्नेछ ।

आयोगको ढुलमुलेपनले स्वयं आयुक्तहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने छैन । तोकिएकै जिम्मेवारी राम्ररी पूरा नगर्दा कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठ्नेछ नै, न्याय प्रदान गर्नबाट भागेको पनि सोझै देखिनेछ । एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम निकायमा परिणत मात्रै हुनेछैन, त्यसपछि उसले गर्ने अरू कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्नेछ र यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै पर्नेछ । बरु आयोग नेतृत्वलगायतका पदाधिकारीहरूले बेलैमा निर्णय क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको नियुक्तिका बखत सुनिएका पक्षधरतासम्बन्धी कतिपय टिप्पणीहरू स्वतः ओझेलमा पर्नेछन् र स्वयं निर्वाचन आयोगको सन्तुलित र स्वतन्त्र छवि पनि कायम रहनेछ ।