१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

भूकम्पका आर्थिक डोब

भूकम्पपछि सरकारले १ लाख घर बनाउने डकर्मी र सिकर्मी चाहिन्छ भनेकाले धेरैले नयाँ तालिम लिएका छन् । यो जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने दायित्व सरकारकै हो ।
विश्व पौडेल

धेरैजसो नेपालीलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला आफू कहाँ थिएँ भन्ने सम्झना होला । यस्तो व्याकुल समय जीवनमा कमै आउँछ । जमिन हल्लँदा दौडन सकिँदो रहेनछ भनी धेरै नेपालीले त्यस दिन महसुस गरे । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि यो घटना जमिन हल्लिएजस्तो थियो र हिँड्न सजिलो भएको थिएन ।

भूकम्पका आर्थिक डोब

एकातिर सरकारलाई आफ्ना जनताको बसोबासको जोहो गर्नुपर्ने दबाब थियो र त्यसका लागि ऋण लिएर भए पनि स्रोत जुटाउनुपर्ने थियो भने, अर्कातिर नागरिकहरू अरू लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् । पर्यटकहरू आउन कम भएको थियो, आर्थिक चुनौतीले मान्छेहरूको खपत क्षमता घटेको थियो र अन्य पेसामा पनि धेरै खालका चुनौती सुरु भएका थिए ।

भूकम्प गएपछिको केही दिनमै राज्यको सबलता र दुर्बलता दुवै देखिएको थियो । सम्भवत: चोरी र अन्य अराजकताका घटना कम हुनु राज्य बलियो भएको प्रमाण थियो भने, बेलैमा मुलुकभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय दाता भेला गर्नु र त्यसका लागि डकुमेन्टहरू तयार गर्न सक्नु पनि मुलुकको सबल पक्ष थियो । कमजोरी पनि थुप्रै भए । भूकम्पको सुरुका केही दिन सबैलाई ‘क्रुसल’ हुन्थ्यो । तर त्यही अवधिमा राज्यले राहत न्यायोचित रूपमा चाहिएका ठाउँमा पुर्‍याउन सकेको थिएन । पहाडमा धेरै ठाउँमा मुहानहरू हल्लिएकाले पानी धमिलिएको थियो । घरमा भएको अन्नमा घर भत्केर माटो, गिटी वा बालुवा मिसिएको हुन्थ्यो । भूकम्पपीडितहरू परकम्पका कारण चर्केका घरमा सुत्न सकेका थिएनन् भने, बाहिर सुत्न सबैलाई त्रिपाल वा अन्य आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन नसकिएको अवस्था थियो ।

केहीअघि गोरखामा भेट भएका, सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत लोकेन्द्र श्रेष्ठले मलाई भूकम्पपछिको पहिलो एक हप्ताको अनुभव सुनाए । बार्पाकनजिकै एक गाउँका उनले भूकम्पमा आमालाई गुमाएका थिए । बिदा लिएर हतारहतार घर पुग्दा आमा मात्र नभई गाई–भैंसी पनि नरहेको पाए । भूकम्पको क्षतिले गर्दा गाउँ समथर भएको थियो, जमिन हल्लिरहेको थियो । दुई दिनसम्म उनीसहित गाउँलेले शव व्यवस्थापन गर्न पनि सकेनन् । राहतको खानेकुरा उनको गाउँमा दुई दिनपछि मात्र झरेको थियो । अर्कातिर, भूकम्पको केही दिनपछि दुर्गम छेकम्बारमा खाद्य पदार्थको राहत बोकेर गएका सेनाका जवानहरूले उक्त गाउँमा पुग्न नसकेपछि कागजमा ‘यो राहत यो गाउँलाई हो’ भनी लेखेर नजिकैको एक ठाउँमा हेलिकप्टरबाट झारेका थिए । गाउँलेहरूले धर्म नछोडी बाँडे होलान् भन्ने तिनले कामना गरेका थिए । पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए) का अनुसार, खोजी र उद्धारका लागि १३४ वटा विभिन्न समूहले ४,२३६ वटा हेलिकप्टर फ्लाइटमार्फत कुल ७,५५८ जनालाई उद्धार गरेका थिए । तर त्यसो गर्न ती मिसनहरूका लागि २२,५०० निजामती; ६५,०५९ सेना; ४१,७७६ नेपाल प्रहरी र २३,७७५ सशस्त्रका जनशक्तिको प्रयोग भएको थियो । अर्थात्, धेरैजसो उद्धार खाना र औषधि लैजान भएको थियो । भूकम्पकै बेला स्थानीय अस्पतालहरूलाई पनि समस्या परेको थियो । ४४६ वटा सरकारी र १६ वटा निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरू (स्वास्थ्य चौकी, अस्पताललगायत सबै) भत्किएको अनुमान पीडीएनएले गरेको थियो । ७,००० विद्यालयमा भूकम्पको असर परेको थियो ।

भूकम्पपछिको पहिलो हप्ता यसरी राहतको मुद्दा प्रमुख थियो । धेरै ठाउँमा राहतको पक्षपातपूर्ण वितरण भएको कुरा आएको थियो । निम्न आर्थिक स्थिति भएका, वृद्ध वा एकल महिला घरमूली भएकाहरूले भन्दा सहरका बीचमा घर भएकाहरूले राहत धेरै लगे भन्ने गुनासो अहिलेसम्म छ ।

सुरुआती पुनर्निर्माण

काभ्रेको पनौतीकी एक एकल महिलाले मलाई केहीअघि भूकम्पको पहिलो हप्ताको आफ्नो अनुभव यसरी सुनाइन्— ‘ससुराले बनाइदिएको घर चर्कियो र म आफ्नू सन्तानसँगै छेउको जग्गामा सरें । त्यो हप्ता बिस्तारै पानी पर्‍यो । जमिन हल्लिरहेको थियो । केहीपछि थोरै समयलाई पुग्ने राहत आयो तर त्रिपालहरूको कमी थियो । पछि मानिसहरूले यसरी बाहिरै सुतेर कहाँ हुन्छ, घर बनाएर सर्नुपर्छ भने ।’

यसैले होला, धेरै ठाउँमा मानिसहरूले सरकारलाई नकुरी जसोतसो आफैं घर बनाउन सुरु गरे । सम्भवत: जसको बस्ने अर्को विकल्प थिएन, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो तरिकाले घर बनाउन थाले । यसरी पहिल्यै आफैं घर बनाउन सुरु गर्नेको हकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहले सुरक्षित घरमा बसेका छन् भनेर प्रमाणीकरण गरेमा ती घरधनीले ३ लाख रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेको थियो । तर धेरै स्थानीय तहका इन्जिनियरलाई उक्त प्रमाणीकरण गर्न समस्या भयो किनकि ‘परिभाषाअनुसार’ नै ती व्यक्तिले आफ्नो सुरले घर बनाएका थिए र तिनमा सुरक्षाका धेरै मापदण्ड पनि अपनाइएको थिएन । प्राधिकरणले सुरुमा ३,००० जति इन्जिनियरलाई करारमा भर्ती गरेको थियो । यी इन्जिनियरहरू र स्थानीय निकायबाट प्रमाणीकरणमा खटिने केहीले त क्रुद्ध गाउँलेको पिटाइ पनि खाए ।

सरकारी राहतहरूजस्तै पुनर्निर्माणको अनुदान प्रगतिशील थिएन । घर भत्केजति जम्मैले पाउने अनुदान सबैलाई एकैनास (३ लाख रुपैयाँ) थियो । धनीले पनि त्यति नै पाउँथे, गरिबले पनि त्यति नै । सुरुको पीडीएनएको अनुमानमा ५ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र साढे २ लाखजति घर आंशिक क्षतिग्रस्त छन् भनी मानिएको थियो । ती घरहरूको पुनर्निर्माणमा अब भूकम्पको उद्धारका लागि गरिने खर्चको ४९ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

सरकारले ऋण लिएर अनुदान दिँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि सहुलियत ऋण देलान् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कुल १,२१८ जनाले मात्र सरकारले घोषणा गरेको, उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मको, २ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण पाएको रिपोर्ट गरेका थिए । यस्ता ऋणहरूका बारेमा धेरैजसोले थाहै पाएनन् । धेरै भूकम्पपीडित अहिले पनि स्थानीय रूपमा सम्पन्न र बजारका टाठाबाठालाई यो ऋण दिइयो भन्ने गर्छन् । प्रतिलाभग्राही ३ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था त लागू नै हुन सकेन । केही सरकारी अधिकारीहरू तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार, गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक तथा काभ्रेमा पुनर्निर्माण भएका ठाउँमा घरहरूका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले ७ लाखदेखि १० लाखसम्म औसत खर्च गरेका थिए तर सबैले ऋणका लागि स्थानीय सहकारीलाई गुहारेका थिए । यदि कुनै पद्धतिगत अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता भूकम्पपीडितहरूको औसत ब्याजदर १५ प्रतिशत हाराहारी र औसत ऋण ५ लाख हाराहारी हुन सक्ने स्थिति छ । यसैले प्रतिघरपरिवार ऋणको मात्रा अहिले बढेको हुन सक्छ ।

प्राधिकरणको पदावधि सकिन लागेको अहिलेको परिस्थितिमा दुई मुद्दाले सम्भवत: अब पनि सरकारहरूलाई असर पारिरहनेछन् । एक, गुनासो फर्छ्योटको मुद्दा । धेरै भूकम्पपीडितले आफ्नो घर भत्किए पनि आफू लाभग्राहीका रूपमा छनोट नभएको गुनासो गरेका छन् । धेरै वडाध्यक्षको समय पनि यस्तै गुनासा लिएर ठाउँठाउँमा धाउँदा गएको छ । प्राधिकरणले ६ लाखभन्दा बढी गुनासोमा निर्णय गरेको भए पनि धेरै स्थानीय बासिन्दाले यस्ता निर्णय ‘चिट्ठा’ जस्ता भए भनेका छन् । अर्कातिर, स्थानीय बासिन्दाहरूका तर्फबाट सरकारलाई छल्ने र ठग्ने कामको फेहरिस्त पनि लामो छ । नक्कली रूपमा श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिने, घरपरिवार छुट्टिनेजस्ता काम भएका छन् । अर्को, ऋणको मुद्दा । माथि उल्लेख गरिएजस्तै धेरै विपन्नले सहकारीबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् । सातवर्षे भाखामा ४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकाहरूले लगभग १० लाखसम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एकल महिला घरमूली भएका घरहरूका हकमा यो सजिलो देखिँदैन । तिर्न नसक्दा सरकारले यस्ता घरहरू लिलाम गर्न दिन सक्ने स्थिति पनि छैन ।

सबै भूकम्पपछि यस्ता ऋणमोचनका क्रम आएका छन् । जुद्धशमशेरले पनि अन्ततोगत्वा तिर्न नसक्नेको ऋणमोचन गरिदिएका थिए । २०४५ सालको भूकम्पपछि २०५५ सालमा पनि सरकारले भूकम्पपीडितले लिएको १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण र ब्याज माफी गरिदिएको थियो । २०५० सालको बाढीका पीडितहरूले लिएको ऋणका हकमा पनि २०५५ सालमा ब्याज मिनाहाको कार्यक्रम राखिएको थियो । चार–पाँच वर्षपछि नेपाल सरकारलाई पनि यो दबाब पर्ने देखिन्छ ।

अर्को विपत्‌को तयारी

अघिल्लो भुइँचालोको अनुभवले हामीलाई भविष्यका लागि कत्तिको तयार पारेको छ त ? यसको उत्तर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छ । घर बनेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित छ । यी घर अब सानोतिनो कम्पनले ढल्दैनन् भन्ने धेरैलाई छ । सरकारी तहमा मिश्रित भावना छ । बस्तीहरू अझै पनि परपर छन् । सडकहरू बनेका छैनन् । केही एकीकृत बस्तीहरू बने पनि अझै निकै बन्न बाँकी छन् । फेरि भुइँचालो गयो भने सेनाका, निजी क्षेत्रका वा सरकारी अधिकृतहरू पनि दुर्गम गाउँमै खानेकुरा पाइन्छ भन्ने सोचेर राहतमा नजान सक्छन् । यसैले उनीहरूको दुर्गम गाउँमा जाने, निर्माणमा सहयोग गर्ने क्षमता पनि कम हुन्छ । भुइँचालो जाँदा गाउँमा बाहिरबाट डाक्टर पुर्‍याउन पनि गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा गोडा भाँचिएका, हात भाँचिएका, अरू कुनै हाड भाँचिएका मानिसहरू पनि डाक्टर पाउन नसकी गाउँमै बस्छन् । सडकहरू भत्किएका हुन्छन्, गाडीको भर पनि हुँदैन । अझ नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बेसी भूभाग पहाड भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता पहाडमुनि भूकम्पका बेला गाडी चलाएर कतै जानु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसैले पनि भूकम्पका बेला युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुन्न । भूकम्पपछिको सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय नै पहिलो एक हप्ता हो र त्यो एक हप्ता फेरि पनि अप्ठेरो हुनेछ । त्यो सोचेर कतिपय स्थानीय निकायले त स्थानीय विपत् ऐन पनि बनाएका छन् । गोरखा नगरपालिका यसको एक उदाहरण हो । यस्ता ऐनहरूमा त्रिपाल तथा खाद्यान्न रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था छन् । यसको प्रभावकारिता भने मुलुक समग्रमा कति सम्पन्न हुँदै जान्छ भन्ने पक्षले निर्धारण गर्छ । यस्ता स्थानीय ऐनहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने र अन्य ठाउँमा लागू गर्नेतिर सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।

धेरै गाउँ पुग्न अहिले पनि सजिलो छैन । गाउँ जोड्ने विपत् ‘रेजिलिएन्ट’ सडकहरू अझै बनेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारका दृष्टिले विपत्लाई हेरेर तयारी गर्ने हो भने एउटा विकल्प अप्ठेरो ठाउँका बस्तीलाई अलि सजिलो ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर सार्नु हो । तर त्यससम्बद्ध सामाजिक तथा अन्य पक्ष पनि झन् महत्त्वपूर्ण छन् । बस्ती सार्नु कहिल्यै सजिलो हुँदैन । पुरानो बस्तीसँग मानिसको जीवनयापनका यावत् कुरा जोडिएका हुन्छन् जुन नयाँ बस्तीले दिन सक्दैन । जबर्जस्ती बस्ती सार्दा यसैले केही मानिसहरू स्वत: अन्यमनस्क हुन पुग्छन् र डिप्रेसनको सिकार हुन्छन् । पुरानो बस्ती जतिसुकै विकट भए पनि त्यसले बाँच्ने आधार दिएको भने हुन्थ्यो, नयाँ बस्तीमा आएका नयाँ मानिसको बाँच्ने आधार के हो भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउन निकै अप्ठेरो हुन्छ ।

भूकम्पपछिको विकास

चिनियाँ भाषामा संकटलाई ‘वेइची’ भनिन्छ : ‘वेई’ भनेको खतरा र ‘ची’ भनेको अवसर । हरेक संकटमा खतरा र अवसर दुवै हुन्छ । पछिल्लो भूकम्पले पनि त्यो खतरा र अवसर दुवै ल्याएको थियो । १९९० सालको भुइँचालोपछि जसरी नयाँ घरहरू बनाउने र मुख्य गरी टिनका छाना छाउने चलन सुरु भएको थियो, त्यस्तै यो भूकम्पपछि पनि कमजोर प्रविधिले बनाइएका घरहरू विस्थापित गर्ने, सरकारले सहुलियत दिएको बालुवा, स्थानीय काठ तथा आर्थिक अनुदानको पैसाले नयाँ घर बनाउने मौका धेरैलाई मिल्यो । कतिपय भूमिहीनहरूका हकमा २ लाख रुपैयाँसम्मको भूमि उपलब्ध गराउने कुराले फरक पारेको थियो । सिँचाइ, खानेपानी, स्थानीय पूर्वाधार आदिमा पनि खर्च गरिएको छ । नुवाकोट दरबारछेउ एक स्थानीय बासिन्दाले मलाई गएको हप्ता भनेका थिए, ‘यो भेगमा अहिले स्कुलहरू त दरबारजस्ता बनेका छन् ।’

अर्थशास्त्रीहरूमाझ एउटा क्लासिकल सोचाइ के हुन्छ भने, ग्रामीण कृषिमा श्रमको सीमान्त प्रतिफलको मूल्य शून्य हुन्छ । अर्थात्, एक युवा गाउँ छोडेर जाँदा सामान्यतया उसको परिवारको कृषि आयमा फरक आउँदैन । त्यसैले विकासको सुरुआतमा धेरै जागिर सहरमा सिर्जना गरिन्छन् । ती जागिरहरू निर्माण क्षेत्रमा हुन सक्छन्, उद्योगमा हुन सक्छन् । उद्योगहरू औसतमा धेरै रोजगारी दिन सक्ने स्थितिमा हुन्छन् र धेरैले अरू क्षेत्रमा भन्दा त्यहाँ फाइदा देखुन्जेल मुनाफा पुनर्लगानी गरिराख्छन् र त्यसबाट उक्त क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भैराख्छ । सहरहरू त्यसैले झन्झन् घना बन्दै जान्छन् । घना सहरहरूमा मानिसहरू एकअर्कासँग छलफल गर्न सक्छन्, मिलेर झन् ठूला प्रविधि बनाउन सक्छन्, एकै ठाउँमा धेरै मान्छे पाइने भएकाले कम्पनीहरूलाई यस्ता ठाउँमा आउन सस्तो पनि हुन्छ । उता गाउँमा मानिस कम भएकाले प्रतिव्यक्ति जमिनको क्षेत्रफल बढ्छ, यसले आय बढाउँछ र किसानलाई प्रविधि खरिद गर्न सक्ने बनाउँछ । यसरी कृषिको उत्पादन बढ्दै जान्छ र गाउँ–सहर दुवैमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ ।

भूकम्पपछि अहिलेका गतिविधिले यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा कस्तो असर पारेका छन् ? पहिलो कुरा त केही दशकदेखि नै धेरै गाउँबाट युवाहरू यति धेरै बाहिर गए, तथ्यांकको अभावमा यकिन गर्न नसके पनि धेरै बस्ती उजाड छन् । धेरै जमिन बाँझै छोडिएका छन् । पहाडी गाउँतिर घुम्दा यो देखिन्छ, पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले पनि यस्तै देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा गाउँबाट सहर सर्नेहरू ६८ लाख थिए भने सहरबाट गाउँ सर्नेहरू १ लाखभन्दा कम । यसैले अहिले ग्रामीण कृषिमा श्रमको सीमान्त प्रतिफल शून्य नभएर सकारात्मक छ । युवाको सीमान्त सामाजिक प्रतिफल त झन् सकारात्मक छ ।

भूकम्पपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकाले केही ठाउँमा भने युवाहरू गाउँमै रोकिएका छन् । नुवाकोटका एक बासिन्दाले बताएअनुसार, अहिले धूलोमा लुटपुटिन्नँ भन्नेबाहेक सबैलाई दिनको १,००० रुपैयाँ कमाउने मेसो स्थानीय तहमै छ । गल्छी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, रानीपौवा–त्रिशूली मार्गजस्ता पूर्वाधारका कार्यक्रमले र घरहरू नयाँ बनाइएकाले पनि कामको कमी छैन । काठमाडौंमा नयाँ घर बनाउने क्रमको तीव्रताले गर्दा धादिङ, सिन्धुपाल्चोकजस्ता छेउछाउका जिल्लाका गाउँमा बालुवा आपूर्ति गर्नेजस्ता कामले पनि धेरै युवा रोकिएका छन् । यी युवाहरूले कतिपय गाउँको कृषिमा पनि योगदान गरेका छन् । यिनीहरू गाउँमै बस्नाले परिवार टुक्रिन पाएको छैन र बालबालिका बाबुआमा दुवैको माया पाएर हुर्केका छन् । यसको ठूलो सामाजिक प्रतिफल छ ।

भूकम्पपछि सरकारले १ लाख घर बनाउने डकर्मी र सिकर्मी चाहिन्छ भनेर तालिम दिएकाले पनि धेरैले नयाँ तालिम लिन पाएका छन् । अब यसरी तालिम पाएका जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने दायित्व पनि सरकारको हो । उच्च गुणस्तरका सुरुङमार्गसहितका सडक तथा एक्सप्रेस वे, व्यवस्थित बस्ती तथा पार्क निर्माण, पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणजस्ता ठूला कामहरूमा आफ्नै जनशक्ति लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाह्य आर्थिक क्षेत्र राम्रो भएकाले संकटलाई मौकामा बदल्न उपयुक्त समय पनि यही हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट।)

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ १८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?