राजनीति अँध्यारो सुरुङमा पसेकै हो ?
नेकपा विवाद चुलिन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट केही मानिस चेतावनीको भाषामा भन्दै थिए— राजनीति अँध्यारो सुरुङतिर जाने सम्भावना छ है ! करिब यस्तै कुरा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर ज्ञानेन्द्र–राजमा मन्त्री भएकाहरूबाट पनि सुनिन्थ्यो । त्यतिखेर उनीहरू भन्थे, ‘अझ कडा हुनेवाला छ ।’ त्यसको केही महिनापछि माघ १९ आयो ।
राजनीति सडकबाटै फैसला हुने अवस्थामा पुग्यो । यो पुस ५ पछि राजनीति फेरि सडकमा पुगेको छ । यसको एउटा पाटो अदालतमा पनि छ । तर प्रश्न यथावत् छ— के राजनीति अँध्यारो सुरुङमा पसेकै हो ?
अहिले राजनीतिका तीनवटा दृश्य हाम्रासामु आउँछन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना । यसले राजनीतिलाई फेरि संविधानको बाटामा फर्काउँछ । त्यसपछि कुन दल सत्तामा पुग्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ वा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, संविधानले नै सबै विकल्प दिएको छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको चुनावको बाटो जसमा ओलीबाहेक अरू कोही विश्वस्त देखिन्नन् । तेस्रो, अहिले सडकमा चर्चा पनि छ, ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ । पहिलोबाहेक पछिल्ला दुई विकल्पको बाटो प्रस्ट छैन । दृश्यहरू धमिला छन् । यसैमा थप विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला ।
राज्य चलाउनेहरूको काम र व्यवहार हेर्दा ‘नेपालको संविधान’ छ कि छैन, छ भने यो कागजको खोस्टो हो कि के हो, छुट्याउन नसकिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई जे अनुकूल छ वा हुन्छ, बिनारोकतोक त्यो गर्न पाउनुमै संविधानको अर्थ र औचित्य देख्छन् । अर्थात्, संविधान भनेको सत्ताधारीको लाइसेन्सप्राप्त हँसिया, हथौडा हो, यसले जे काटे पनि हुन्छ, जसरी चिरे पनि हुन्छ, जता फोरे पनि हुन्छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो कुरा त्यति परीक्षण हुन पाएको थिएन । यद्यपि अल्पमतमा परेपछि पनि उनले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर राजीनामा गर्नुपहिले राष्ट्रपतिबाट बाधा–अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न लाएका थिए । हेर्दा सूक्ष्म तर संविधान–अनपेक्षित प्रयोगको एउटा टड्कारो दृष्टान्त थियो त्यो । संसदीय निर्वाचन र एमाले–माओवादीको कथित एकतापछि त फ्रान्सेली बादशाह लुई चौधौंको जस्तो ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा शासन चलाउन थालेको कुरा अब भनाइ मात्र होइन, भोगाइ नै भएको छ ।
पार्टीभित्र आलोचित भएपछि र अल्पमतमा परेपछि ओलीले पार्टीको संसदीय दल वा संसद् सामना गर्नुको सट्टा संविधानले अनुमति नदिएको बाटो समाते, प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारका लागि अब संविधानको कुनै छेकबार बाँकी रहेन । पछिल्ला उदाहरण हुन्— संवैधानिक नियुक्ति, महिलाको विदेश भ्रमण र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने थप तरखर । सरकारले राजनीतिक वैधता गुमाएको र संसद् विघटन गरेको अवस्थामा यी सब चटारो किन पर्यो ? नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार असहिष्णु बनेका उदाहरण दिनहुँ थपिँदैछन् । महिलाका सम्बन्धमा त यो निर्देशिका अधिकारको उल्लंघनमात्र होइन, अपमान नै हुनेछ । सरकार नियमन होइन, नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । ऐन–नियमलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती त सरकारमै बसेर ओली गुटले दिइरहेको छ, साइबर सेनाको धम्की देखाएर । एउटा नरभक्षी बाघ बस्तीमा पसेकोजस्तो अवस्था छ ।
गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा संवादमा हामी एक दर्जनजति मान्छे चर्चा गर्दै थियौं, हाम्रा दलहरू किन आफ्नो गन्तव्य र उद्देश्यबाट विचलित भइरहेका छन् भन्नेबारे । प्रश्न थियो— किन यो लोकतन्त्र हुनुको साटो ‘दलतन्त्र’ भइरहेछ ? मेरो उत्तर थियो— दलतन्त्र पनि होइन, दलको नाउँमा गुटतन्त्र र गुटको आडमा व्यक्तितन्त्र चलिरहेछ अहिले । राजनीति भन्नु नै दलकब्जाको दौड भएको छ । जसले कब्जा गर्न सक्यो, उसकै हालीमुहाली छ । यसैका लागि कार्यकर्ताको ठूलो भीड जुटाउनु नै पार्टी र नेताको सामथ्र्य ठहरिएको छ । अहिले यो खेलको चरमोत्कर्षमा नेकपा छ । यस्तै दौड र चलखेलले भरिएका छन्, हाम्रा प्राय:राजनीतिक दलका इतिहास पनि ।
संसद् पुन:स्थापना होस् वा चुनाव वा आन्दोलन नै, यसलाई नतोडेसम्म दलको आवरणमा निकृष्ट व्यक्तितन्त्र चलिरहन्छ । तोड्नका लागि पार्टीसम्बन्धी हिजोका भ्रमबाट नेतामात्र होइन, यसका बौद्धिक व्याख्याता–विश्लेषक पनि मुक्त हुनु आवश्यक छ । पार्टीसम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यता एवं संगठन संरचनामै पुनरवलोकन र परिवर्तन आवश्यक छ । शताब्दी पुरानो बुझाइको अब काम छैन । पार्टीका नेतालाई आफैंले बन्दोबस्तीका साथ जम्मा गरेको भीडबाट मुक्त गरेर सोझै मतदाताप्रति उत्तरदायी नबनाएसम्म पार्टीतन्त्र वा त्यसको आडमा चलेको व्यक्तितन्त्र रोकिँदैन । किन चाहियो नेता बन्न कार्यकर्ताको भीड ? जबकि अहिले सूचना प्रविधि र सञ्चारमाध्यमबाट सेकेन्डभरमा आम जनतासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, विचार प्रवाह र संवाद गर्न सकिन्छ ।
अहिले राज्यका सबै प्रमुख पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरू अदालतमा आरोपित छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका प्रमुख नेताहरू मात्र होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध समेत डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाछन् । अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध छुट्टै मुद्दाहरू छन् । यी सबै मुद्दाहरूको स्रोत नेकपाको द्वन्द्व र प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुन् । विघटनकै मुद्दा गह्रौं भएका बेला यतिविधि ठूलो राजनीतिक भारी अदालतले बोक्नसक्ने हो कि होइन ? अदालत आफैं पनि मानहानिको गोलचक्करमा पसेर कतातिर वाण सोझ्याउँदैछ, दिशाभ्रम हुन थालेको छ । अदालतले विघटन सदर गरेपनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा कोही ढुक्क देखिन्नन् । चुनाव हुँदैमा पनि राजनीति फेरि संविधानको ट्रयाकमा फर्किन्छ वा फर्किंदैन, संशय त छँदैछ । जुन विकल्प रोजे पनि राजनीति ‘डेड एन्ड’मा पुग्यो भन्ने तर्क बलशाली बन्दै गएको छ । गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन लागेको संकेत हो यो ।
लोकतन्त्रको नाउँमा चुनावतन्त्र वा दलतन्त्रमात्र भयो भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी छ । अझ कतिपय देशहरूमा त चुनाव नै पनि हिंसात्मक राजनीतिको उर्वर भूमि बनेको छ । चुनावमा पनि विश्वासको संकट बढ्दो छ । आफ्नो अनुकूलपरिणाम नआउनेबित्तिकै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र सडकमा जाने प्रवृत्ति छ । योपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकारगर्न मानेनन्, बरु अमेरिकाको संसद्भवन (क्यापिटल हिल) नै सशस्त्र कब्जा गर्न आफ्ना समर्थकहरूलाई हौस्याए । चुनाव हारेपछि र पदावधि सकिएपछि पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रोपटक महाभियोग किन लगाइरहेछ अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) ले ? यो हाम्रा लागि पनि सिक्नलायक पाठ हो । केपी ओलीको मात्र कुरा होइन; नेताले जे गरे पनि हुन्छ भनेर दण्डहीनतालाई राजनीतिक दलहरूले नै काँध थापेर हिँडेका छन् । राजनीतिमा दण्डहीनताको अन्त्य अदालतबाट सहज छैन, पार्टी र संसद्बाटै खोज्नुपर्छ ।
यतिखेर नेपालको राजनीतिक मञ्च कि सडकमा छ, कित अदालतमा । यी सब कुराको, समस्याको केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू छन्, तिनका नेताको व्यवहार छ । के यसमाथि कुनै लगाम लगाउन सकिन्न ? दलको अगाडिका अनुहार अर्थात् नेता र तिनका पछाडि दौडिने कार्यकर्तालाई यो प्रश्न अनपेक्षित होला तर हामी नागरिकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भएर आएको छ । नागरिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हिँडेका सबैले यो प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ अहिले ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू भनेको राजनीतिक/संवैधानिक प्रक्रियालाई सहजीकरण (फ्यासिलिटेट) गर्ने माध्यम हुन् । नागरिकलाई शासन प्रणालीमा जोड्ने काम दलहरूको हो । शासनमा जनताको पहुँच पुर्याउने हो । यो अवधारणामा काम गर्न युरोप, अमेरिकालाई सजिलो भयो । किनकि त्यहाँ राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यासका क्रममा दलहरूको निर्माण भएको हो । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक प्राय: दलहरू राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यासकै उपज हुन् । पृष्ठभूमि त लोकतान्त्रिक–समाजवादी वा लेबोर पार्टीहरूको पनि फरक थियो, तर उनीहरू संवैधानिक प्रक्रियामा यसरी समाहित भए, त्यसकै उत्पादनसरह भए । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने त्यहाँको राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा अझै स्वतन्त्र अस्तित्व राख्नसकेका छैनन् । एकप्रकारले सत्तरी वर्षको सोभियत प्रयोग र आधा शताब्दीभन्दा लामो कम्युनिस्ट शासन भोगेको पूर्वी युरोपले संस्थागत निरन्तरताको इतिहास रच्न सकेनन् । केही देशमा ती समाजवादी–वामपन्थी गठबन्धनको एउटा सानो हिस्सामा सीमित छन् ।
एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा पार्टीको उद्भव र भूमिका फरक छ । कम्युनिस्टलगायत यहाँका पार्टीहरू पनि विचार सिद्धान्त, संरचना सबै कुरामा उतैका कपी–पेस्ट हुन् । तर यहाँ राजनीतिक दलहरू नै साम्राज्यवाद–उपनिवेशवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन होस् वा आन्तरिक निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको आन्दोलन, यसका कारक, वाहक र नेतृत्वदायी शक्ति हुन् । त्यसैले यहाँ उनीहरू संविधान र लोकतन्त्रभन्दा जेठा छन्, त्योभन्दा आफू अग्लो छु भन्ने मानसिकता छ ।
यो मानसिकता केपी ओलीको मात्र होइन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरू केही अपवाद होलान्; बाँकी सबैको मानसिकता यही हो । यो ‘जेठो हुँ’ भन्ने मानसिकताले नेताहरूमा चाल नपाएर पनि काम गरिरहेको छ । यो संविधान कायमै रहेछ भनेपनि यसका निर्माताहरूको एउटा पुस्ता झन्डै अर्को आधा शताब्दी, कम्तीमा पनि ३०–४० वर्ष राजनीतिमै रहनेछ । राजनीतिक दलमामात्र होइन, राज्यका अरू कैयौं अंगमा पनि संविधानभन्दा पहिलो हुँ भन्ने अहंकार देखिन्छ । निष्ठायुक्त संवैधानिक संस्कृति नबनेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रहिरहन्छ ।
संविधान आफैंमा कहिल्यै पूर्ण दस्तावेज होइन । संसारको कुनै पनि संविधान पूर्ण छैन । यो विवादरहित आदर्शले भरिपूर्ण दस्तावेज पनि होइन । २३२ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको अमेरिकी संविधान विश्वमै सबैभन्दा छोटो संविधान हो, त्यो पूर्ण हुने कुरै भएन । त्यसमा संशोधन पनि धेरै भएको छैन, जम्माजम्मी २७ वटा संशोधन भएका छन । तीमध्ये १० वटा त संविधान जारी भएको महिनादिनभित्रै भएका थिए । भारतको संविधान विश्वमै सबैभन्दा बृहत् आकारको हो । त्यो पनि पूर्ण छैन । त्यसमा विगत ७० वर्षमा १०४ वटा संशोधन भइसके, संशोधनका अरू कैयौं माग थाती छन् । अमेरिका र भारतको यो विषम दृष्टान्तबाट संविधानको लिखतभन्दा अभ्यास प्रमुख हो; त्यसमा पनि प्रयोगकर्ताको बुझाइ, व्यवहार र निष्ठा ठूलो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
लिखित संविधान–अभ्यासले सात दशक पार गरिसक्दा पनि हामी किन घण्टको रालोजस्तो घरी यता घरी उता ठोक्किरहेका छौं ? संवैधानिक संस्कृति नै बस्न सकेन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू आफैं संविधानको पथप्रदर्शक बन्नयोग्य छैनन् भने संवैधानिक संस्कृति बस्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेल्सन मण्डेलाले आफूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसमा गरेको बिदाइ भाषण र प्रणव मुखर्जीको हालै प्रकाशित राष्ट्रपति हुँदाका अनुभवहरूसम्बन्धी पुस्तक संवैधानिक राजनीतिक संस्कृतिका उदाहरणीय नमुना हुन् । हाम्रा नेताहरूका लागि पनि ती उत्तिकै पठनीय र मननीय छन् ।
पुस ५ पछि एउटा मानसिकता बन्न थालेको छ । यो संविधानको औचित्य सकियो, यो असफल भइसक्यो, अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू फेरि उठ्न थालेका छन् । तेस्रो जनआन्दोलनको जुन चर्चा छ, त्यसले अपेक्षा गरेको संविधान कस्तो हो ? सडकमा एउटा आवाज सुनिन्छ, पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि नै प्रतिगमन भएको हो । अहिले जे भएको छ, त्यसैको उत्कर्ष हो । प्रतिगमनवालालाई यतिले पुगेको छैन । उनीहरू भन्छन्— राजा नै चाहिन्छ; हिन्दु राज्य नै चाहिन्छ । अर्थात्, २०६२/६३ को आन्दोलनदेखिको गति नै उल्ट्याउनुपर्छ । ओलीको बहिर्गमन त करिब निश्चितप्राय: छ, केही महिना यता वा उताको कुरा होला, तर अगाडिका चुनौतीलाई बेहोर्न के पटक–पटक डामिइसकेका उनै अनुहारले सक्लान् ?संसद् पुन:स्थापनापछि रजगजबाहेक के छ उनीहरूसँग राजनीतिक मार्गचित्र ?
(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ २०:१३
