को साहसी ? को डरपोक ?

सत्तरी वर्षसम्म खासै काम नगरेको नेपाली लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कामयाब बनाउने संकल्प लिने हो भने आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई

भारतको लोकसभामा हालसालै सत्ताधारीको साहसबारे रोचक प्रश्न उठ्यो । तृणमूल कांग्रेसकी सांसद मोहुआ मोइत्राले नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘शक्ति र सत्तामा हुँदा मात्र साहस देखाउनेहरू डरपोक हुन्, साहसीले निःशस्त्र हुँदा पनि लड्न सक्छ ।’

को साहसी ? को डरपोक ?

किसानमारा कानुनविरुद्ध महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएका भारतीय किसानहरू अविचलित छन्, निहत्था ती आन्दोलनकारी साहसी हुन् । वैध र अवैध दुवै शक्तिले सम्पन्न शासकले हजार प्रपञ्च रचेर किसानलाई हराउने सम्भावना प्रबल छ । तर संसारले देखेको छ— सशस्त्र बल मात्रै होइन, दुष्प्रचारका सबै संयन्त्र उपयोग गर्दासमेत लुकाउन नसकिएको भयग्रस्त शासकको असली अनुहार । डरपोकहरू क्रूर हुन्छन्, कोमलता र प्रेमले लछ्रप्पै भिजेका मान्छेहरू साहसी हुन्छन् ।

दुस्साहसी शासकका सनकबारे धेरै किस्सा रचिएका हुन्छन् तर तिनले परिभाषित गरेको साहस सधैं क्रूर र प्रेमद्वेषी हुन्छ । वीरताको प्रचलित नेपाली गाथामा जनताको कम, शासककै महिमा बढी प्रभावी छ । सामूहिक प्रेमको कम, क्रूरता र षड्यन्त्रका वर्णन प्रचुर छन् । औपचारिक रंगीन संकथनले ढाकिएको इतिहास उधिन्न सक्नेले शासकका भयभीत अनुहार देखेका हुन्छन् । त्यो भय आम मान्छेको स्वतन्त्रता–अनुरागसँगको भय हो । सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन निहत्थाहरूले व्यक्त गरेको लालसासँगको डर हो । सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने प्रपञ्च रच्ने शासक वा प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्त आक्रोशसँगको त्रास हो ।

जो जनता भएर होइन, नागरिक भएर होइन, आम नागरिकको प्रतिनिधि भएर होइन, शासक भएर सत्ता र शक्तिमा छ, ऊ सधैं डरपोक हुन्छ । शक्ति प्रदर्शनको निर्लज्ज स्पर्धा मञ्चन भइरहेको काठमाडौंमा अचेल भयभीत शासकको आवाज सबैभन्दा चर्को र कर्कश छ । आफू हिँड्ने बाटा, बस्ने खोपी र उक्लने मञ्चवरपर काँडेतार बारेर, सैनिकका पहरा खडा गरेर, कार्यकर्ता नामको हूलले घेरिएर डरपोक शासकहरू साहसी भएको ढोङ गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको साँचो अनुभूतिका लागि सबैभन्दा पहिला यी ढोङहरू बुझ्न, सतहमा फैलाइएको आवरण च्यात्न र जर्जर यथार्थको सामना गर्ने आँट जुटाउन आवश्यक छ । त्यसैले अहं महत्त्वको यो प्रश्न नसोधी अघि बढ्न असम्भव छ— यति साहस जुटाउने राजनीतिक शक्ति कति छन् र आम नागरिकपंक्ति यथार्थ सामना गर्न कतिको तयार छ ?

प्रचण्ड–माधवको साहस

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल यथार्थ सामना गर्न तयार छैनन् । २०७७ पुस ५ गते घोषणा भएको संसद् विघटनपछि मात्र प्रतिगमन सुरु भएको होइन, यति सपाट सत्य स्विकार्ने आँट उनीहरूसँग छैन । दोस्रो संविधानसभामा भएका तमाम क्रियाकलापले प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याएका हुन् । दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी रक्तमुछेल संविधान र त्यसपछि भएका दर्जनौं प्रतिगामी राजनीतिक निर्णय एवं घटनाहरूमा दाहाल र नेपालजस्ता शीर्षस्थ भनिने नेताहरू आफैं संलग्न छन् । आम नागरिकका अघिल्तिर त्यस्तो संलग्नता स्विकार्न सक्दैनन् उनीहरू ।

सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन संविधान र त्यसका केही महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तुलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने हतियार बनाइयो । राजनीतिक विमर्शमा अद्यापि चर्चामा रहेको सोह्रबुँदे सम्झौता वास्तवमा संविधानलाई निहुँ बनाएर गरिएको राजनीतिक प्रतिगमनको सबैभन्दा प्रभावकारी र माउ खुड्किलो थियो । लेखक सीके लालले सदैव ‘सोह्रबुँदे षड्यन्त्र’ भनेर सो सम्झौताको आलोचना गर्नुको अर्थ केपी ओलीका पछिल्ला कदमले खुलाएका मात्र हुन् । तत्कालीन माओवादी र एमालेको गठबन्धन र एकतासमेत त्यही सोह्रबुँदे षड्यन्त्रको जगमा भएको थियो । सो सम्झौताका आड पाएर नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली बनेका ओलीले अहिले सत्ताकब्जा गरेका छन् ।

नागरिकप्रति जवाफदेह बन्न आवश्यक सबै चुकुल खुस्काएर सरकार मात्र होइन, सिंगो सत्ता पूर्णतया आफ्नो कब्जामा राखेका उनले दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, मजदुर र किसान आन्दोलन, महिला आन्दोलन, थारू आन्दोलन, दलित आन्दोलन र समग्र सामाजिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई खारेज गर्ने बल प्राप्त गरेका छन् । यी आन्दोलनमा संलग्न केही अनुहारलाई पदीय लालसाको दलदलमा चोबेर उनले सबै आन्दोलनको उपहास गरिदिएका छन् ।

पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि भन्नलायक सबै प्रावधान र व्यवस्थालाई एकपछि अर्को गर्दै पंगु बनाउन ओली सफल भएका छन् । संघीयता त्यसै यति कमजोर भएको छैन; प्रदेश सरकार निष्प्राण छ, संघ पहिलेको केन्द्रभन्दा ज्यादा शक्तिशाली भएको छ । धर्मनिरपेक्षताजस्तो संवेदनशील प्रावधान यसै बेढंगको परिभाषामा कैद भएको होइन; गाई मारेको निहुँमा अहिले पनि दर्जनौं निहत्था जनजातिहरू कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

समावेशिताको हुर्मत लिन यसै यति सजिलो हुँदैन; बाहुन–क्षत्री समुदायको संख्या निजामतीमा वृद्धि भएको छ । मौलिक भनिएका अधिकारलाई हचुवा कानुनमार्फत यसै निस्तेज बनाइएको होइन । चालीस वर्षमुनिका महिलालाई विदेश जानसमेत परिवार एवं वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने नियमको सिफारिस आफैंमा संविधानको मनलाग्दी दुरुपयोग हो । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा ल्याउन खोजिएको निर्देशिका मौलिक हक निष्प्राण बनाउने प्रपञ्च हो ।

दोस्रो संविधानसभामा पछिल्ला आन्दोलनका खिलाफमा भएका सबै गतिविधिको समष्टि अभिव्यक्ति नै अहिलेको प्रतिगमन हो । दाहाल–नेपालको काँधमा आइपरेको जिम्मेवारी यी सबै सत्यलाई कुरा नचपाई स्वीकार गर्नु हो । बीस–तीस हजार कार्यकर्तालाई बलजफ्ती बसमा कोचेर काठमाडौं ल्याउनु र कथित ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्नुमा के बडप्पन छ ? त्यति त दिनहुँ लाञ्छित गरिएका र उनीहरूद्वारा खलनायक बनाइएका ओलीले पनि गरिरहेकै छन् । ओलीबाट कहिल्यै हुन नसक्ने काम गरेर देखाउनु पो इमानदारी हुन्छ । प्रतिगमनकारी एकएक कदममा भएको आफ्नो संलग्नतालाई खुलस्त भन्ने साहस जुटाए मात्रै सही अर्थमा आत्मालोचना हुनेछ । नत्र सडक वा डबलीमा उनीहरूले गरेको प्रदर्शन ओलीले मञ्चन गरिरहेको भन्दा सानो पाखण्ड हुनेछैन ।

नागरिक आन्दोलनको साहस

दाहाल–नेपाल समूहले आफू स्वयंको आलोचना नगरी, कम्तीमा पछिल्लो तीन वर्षको खुलस्त समीक्षा नगरी सुरु गरेको आन्दोलन मैमत्त शासकअघिल्तिर याचकले प्रदर्शन गरेको सानोतिनो घुर्की मात्रै हो । नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरिरहेको आन्दोलनको स्वाङ त्योभन्दा ठूलो ढोङ हो ।

कांग्रेसको सानो पंक्ति, जो ठूलो स्वरमा ओलीको आलोचना गर्छ, ऊसमेत माथि भनिएका सबै प्रतिगामी कदमको सहयोगी र मतियार थियो । आत्मालोचनाको जिम्मेवारी उसको काँधमा पनि उतिकै छ तर ऊ तयार हुनेछैन । प्रतिगमनको विरोधमा सडकका छेउकुना समाएको यो सानो कांग्रेसी झुन्ड शेरबहादुर देउवाको ठूलो लोभी दलदलमा विलीन हुन कति पनि समय लाग्दैन । देउवा नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो सत्ता र धन मोहलाई थाती राखेर अग्रगमनका लागि कुनै त्याग गर्छ भनेर पत्याउने एउटा पनि आधार छैन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केही बौद्धिक नेतामा यथार्थको बोध हुँदैमा सो पार्टीका असमेल गठजोडले वर्तमान संकटका चुनौतीलाई काँध हाल्न सक्नेछैन । फेरि भएन, ओली–सत्तामा आकर्षित भएर बसेको ठूलै समूह छ जसपामा ।

समग्रमा, नेपाली राजनीति अहिले प्रतिपक्षीविहीन छ । एकातिर प्रतिगमन प्रभावी बन्नु र अर्कातिर प्रतिपक्षी नहुनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यो भ्याकुमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा केही नागरिक सडकमा आए । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सडकमा आउने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । जोखिम उठाउने साहस देखाउनेहरू मैदान छोडेर भाग्दैनन्, बरु थप चुनौतीको सामना गर्ने तयारी गर्छन् ।

नागरिक आन्दोलनले करिब डेढ महिनाको अभ्यासमा केही जटिल प्रश्नहरूको इमानदारीपूर्वक सामना गरेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान ज्वलन्त प्रश्न उठाउने मञ्चका रूपमा यो विकसित हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभाको अन्त्य हुँदादेखि थाती रहेका मुद्दा मुखरित गर्न खोज्ने नागरिक–पंक्तिलाई यस आन्दोलनले स्वागत गरेको छ । नेवाः समुदायका भाषा, संस्कृति र सम्पदाका मुद्दादेखि मधेसीका सवालसम्म, शिक्षा र स्वास्थ्यको समाजवादी व्यवस्थापनदेखि जातीय दलनका कहरसम्म, महिलाका विशिष्ट प्रश्नदेखि जनजातिमाथि भएका धोकासम्म यस आन्दोलनका मुख्य विषयका रूपमा सडकमा उठ्न थालेका छन् । दिनहुँ भइरहेका साना प्रदर्शनहरूमा नेपाली समाजको विविधता झल्कन थालेको छ । समाजमा दबिएर बसेका आक्रोशका भँगालाहरू आन्दोलनमा मिसिन थालेका छन् ।

अब किसान, मजदुर एवं निमुखा नागरिकलाई आन्दोलनमा समाहित गर्ने चुनौती नागरिक आन्दोलनसामु छ । मूलतः पढे–लेखेका मध्यमवर्गीय नागरिकहरूको सक्रियतामा चालु नागरिक आन्दोलनलाई वर्गीय पर्खाल छिचोलेर सीमान्तमा रहेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सासम्म पुग्न सहज हुँदैन । तर विगत सत्तरी वर्षसम्म खासै काम नगरेको नेपाली लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कामयाब बनाउने संकल्प लिने हो भने आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन ।

नागरिकको उल्लेख्य हिस्सालाई रैतीको दर्जामा राखेर व्यवहार गरिरहेको यो व्यवस्थामा बदलाव आवश्यक छ भन्ने सांकेतिक आह्वान गरिसकेको छ, आन्दोलनले । फागुन ७ मा मनाइने प्रजातन्त्र दिवसलाई सैनिक सलामी ग्रहण गर्ने लोसे कर्मकाण्डमा पतित तुल्याएका छन्, शासकहरूले । लोकतन्त्रलाई पुनर्परिभाषित गर्ने उद्देश्यसाथ सो दिवसमा नागरिकहरूले टुँडिखेलको त्यो ऐतिहासिक खरीबोटसम्म मार्च गर्ने आह्वान गरेका छन्, जहाँबाट पहिलोपटक नेपाली नागरिक ‘आजदेखि रैती रहेनौ’ भनेर घोषणा गरिएको थियो । त्यसै दिन नागरिक आन्दोलनले आफ्नो घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गर्नेछ ।

हाल सैनिक मञ्च रहेको सो स्थल र वरपरको ठूलो हिस्सा सेनाले आफ्नो कब्जामा राखेको छ । खुलामञ्च भनिने ठाउँको दुर्दशा सबैलाई थाहा छ । लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको ऐतिहासिक स्थललाई समाजको विविधता झल्कने नागरिक समूहले आफ्नो दाबी गर्नु सर्वथा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संविधानले दोस्रो दर्जा बनाएका महिला, सेना वा प्रहरीको गोलीले सहजै सिकार बनाउने राजकुमार चेपाङहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सीमान्त नागरिक, नवराज विक र अंगिरा पासीहरूको आवाज मुखरित तुल्याइरहेका दलित अभियन्ता, रमेश महतोहरूको सहादत सम्झाउने मधेसी, सूर्यबहादुर तामाङको भोका पेटलाई विस्मृतिमा धकेल्न नदिने तामाङका प्रतिनिधिहरूले त्यो खरीको बोटमा दाबी पेस गर्नेछन् ।

अन्त्यमा, सत्ता–शक्तिको लोभ नगरी संघर्षरत रहन सक्ने नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो भने प्रतिगमन परास्त हुनेछ । अहिले आन्दोलनको स्वाङ पारिरहेकाहरूले पनि यथार्थको धरातल टेक्न थाल्नेछन्, आफैं बदलिनेछन् । समाजका ज्वलन्त मुद्दामा जागृति अभियान सञ्चालन गर्दै जनआन्दोलनको आकार ग्रहण गर्न लाग्ने समय, लगन र मिहिनेतका लागि भने अहिले सक्रियता देखाएकाहरू तत्पर रहनुपर्नेछ । असली साहसको परीक्षण सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?