राजनीतिक इबी साध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक इबी साध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग

सम्पादकीय

डेढ दशकअघि निरंकुश शाही सत्ताविरुद्ध शृंखलाबद्ध सडक संघर्ष र जनआन्दोलन हाँक्ने युवा नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा थिइन्, रामकुमारी झाँक्री ।

त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बिहीबार उनै झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धका कसुर’ मा पक्राउ गरियो, त्यो पनि बोलेकै कारण देखाएर । र, उनलाई पक्रन लगाउने अरु कोही नभएर त्यही जनआन्दोलनको बलमा सत्ता तथा शक्तिमा पुनःस्थापित भएकाहरू नै हुन्, जोसँग पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणअघि झाँक्री पनि साथै थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो टिप्पणी गरेपछि उनी हिजोका आफ्नै सहयात्रीको निसानामा परेकी हुन् । राजाले पटक–पटक प्रजातन्त्रको घाँटी अँठ्याए भनेर जनता लडेर ल्याएको पूर्ण–लोकतन्त्रमै एउटा नेता यसरी राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनु बडो त्रासदीपूर्ण छ । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएको यो बलात् आक्रमणबाट सरकारको स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी चरित्र त थप उजागर भएको छ नै, सत्ताको कुदृष्टिबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने आम चिन्ता पनि थपिएको छ ।

चौतर्फी दबाबका कारण झाँक्रीलाई बिहीबार साँझ नै रिहा गरिए पनि यो घटना प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्ने क्रममा जानीजानी या भुलभुलैयामा चालेको एउटा सामान्य कदम मात्रै थिएन । यो त सरकारले आलोचनाको आवाज गुन्जाउने जोकोहीलाई ‘यसैगरी तह लगाइनेछ’ भनेर ‘देखाइदिन’ चालेको सुनियोजित चालबाजी थियो । संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको विधेयकका प्रावधानहरू समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने घोषणा गरेको पर्सिपल्टै मुलुककी एक प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्नु कुनै काकताली मात्र हुँदै होइन । यो त सत्ताविरुद्ध चोरऔंला ठड्याउने कसैलाई छाडिन्न भनेर सुविचारित रूपमा चालिएको पाइला थियो/हो, जसले प्रतिगमनको वेग बढाउन मद्दत गर्छ । झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भनेर सत्तापक्षीय अखिल नेपाल महिला संघले केही दिनअघि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र किन बुझाएको रहेछ, अब छर्लंग भइसकेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, यतिबेला अधिकतर राजनीतिक शक्ति सडकमा छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तासीनहरू नै पनि शक्ति प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन् । यसबखत एकले अर्काविरुद्ध टीका–टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एउटा सामान्य चरित्र मात्रै हो । निश्चय पनि राजनीतिक टिप्पणी–प्रतिटिप्पणीहरू मर्यादित हुनुपर्छ, त्यसमा शंकै छैन । तर, व्यक्तिविशेषको कुनै भनाइलाई लिएर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरिंदा भने त्यसले अनर्थ सिर्जना गर्छ । गोरखामा केहीअघि आयोजित कार्यक्रममा नेता झाँक्रीले वर्तमान सत्ता–कदमको आलोचना गरेकी थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्टाम्प’ बनेकोमा रोष प्रकट गरेकी थिइन् । र, पदासीन अवस्थामा राजनीति नगर्न र त्यस्तो मोह भए सडकमा आउन राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।

त्यसको केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा चुनावमा जुट्न निर्देशन दिएकी राष्ट्रपतिलाई ‘बडामहारानी’ को संज्ञा दिँदै झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचनका लागि सुख–सुविधा छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबेल कि बानेश्वरतिर बसाइँ छ भन्ने सुनेकी छु, हैन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ ।’ त्यसयता झाँक्रीको यो भनाइलाई लिएर सत्तानिकट व्यक्तिहरूले उनको विरोध जनाउँदै आएका छन्, जसको उत्कर्षस्वरूप बिहीबार राज्य नै लागेको हो । पक्कै पनि, शिष्टताको कसीमा झाँक्रीको उक्त अभिव्यक्ति शोभनीय थिएन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न, तर त्यो राजनीतिक टिप्पणीकै आधारमा उनीमाथि राज्यविरुद्धको अपराधको डन्डा बर्साउन खोज्नु भनेको राज्य–अस्त्रहरूको विशुद्ध दुरुपयोग हो ।

कथं यो घटना राजनीतिक प्रतिशोधबाट सिर्जित होइन भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो कति आवश्यक हो भन्ने पनि आफैंमा अहम् प्रश्न हो । किनभने, मुलुकमा यतिबिघ्न अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने खाँचो भएको यो बेला प्रहरी शक्तिलाई भने समाजलाई नैतिकवान बनाउने जिम्मा लगाउनुको कुनै तुक छैन । अब यही हिसाबले अघि बढ्दा त झाँक्रीविरुद्ध जथाभावी भन्नेहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कति जनालाई पक्रन सम्भव हुन्छ ? विपक्षी तर्साउन चालिएको यो कदमबाट अहिले त सरकार पछि हटेको देखिएको छ, भोलिका दिनमा पनि जिम्मेवारीमा बसेकाहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ ।

यस्तै, नेता झाँक्रीलाई जुन प्रावधान टेकेर आरोप लगाइएको थियो, त्यो पनि आफैंमा दुराशयपूर्ण थियो । नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले झाँक्रीलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ अन्तर्गत राज्यविरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको थियो । उक्त दफामा ‘कसैले राष्ट्रपति वा संसद्लाई सविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’ भनिएको छ । र, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले आकर्षित नै नहुने कानुनी दफा प्रयोग गरी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी एउटी विपक्षी नेताले गरेको राजनीतिक टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाएर सरकारले इबी साध्न खोज्नु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । ‘मेरो गाथगद्दीमा अरूले नजर लगाउने’ भनेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको सरकारले ‘मेरो राजकाजमा अरूले टिप्पणी गर्ने’ भन्ने शैलीमा गरेको यो धम्कीपूर्ण व्यवहार सरासर अस्वीकार्य थियो/छ ।

उहिले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनलाई ‘श्रीपेच फुकालेर सडकमा आउन’ चुनौती दिँदासमेत उसबेलाको राजतन्त्रात्मक राज्यले सहजै पचाएको थियो । अहिले हामी श्रीपेचबिनाको राजतन्त्रमा त पक्कै छैनौं, जहाँ गणतन्त्रकी एक योद्धाले राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहेकी श्रीमती भण्डारीको आलोचना गर्नासाथ उनीविरुद्ध पूरै राज्यशक्ति खनाउनुपरोस् । कामचलाउ ओहोदाधारीहरूलाई चेतना होस्, अहिलेको गणतान्त्रिक चेतले मुलुकलाई भयको राज्यमा परिणत हुन कदापि दिने छैन ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जालमा अंकुश आपत्तिजनक

सम्पादकीय

सरकारले अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्ने भन्दै ल्याउन खोजेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका खासमा आफूप्रतिको आलो चना मत्थर पार्ने  उद्देश्यबाट परि लक्षित देखिन्छ । नागरिक आवाज बन्द गरी संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संकुचित गर्न खोज्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने कतिपय गैर जिम्मेवार सामग्रीमा नियमन जरुरी होला, तर नीति–निर्माता तथा सरोकारवालाबीच व्यापक विमर्शपछि निर्वाचित संसद्ले मात्रै यससम्बन्धी कानुन जारी गर्न सक्छ, कामचलाउ सर कारले निर्देशिका ल्याएर आफ्ना विरोधीलाई ‘तह लगाउने’ मनसाय राख्न मिल्दैन । विवादास्पद प्रावधानकै कारण जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेको यथार्थ यहाँ बिर्सिन मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हालको अवस्थामा फेरि तिनै व्यवस्था समेटेर निदेर्शिका जारी गर्न खोज्नु सार्वभौम जनताकै अपमान हो । संसद्लाई छलेर कार्यपालिकाले मात्रै नागरि कका मौलिकहकहरू प्रभावित हुन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न पाउँदैन, चुनाव गराउने घोषणा गरेर स्वयंमा कामचलाउ बनिसकेको सरकारले त झनै मिल्दैन । तसर्थ, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने कदमबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुको विकल्प छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशिकाको औचित्य स्थापित गर्न ‘ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने , त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मे वार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गनेर् गरेको पाइएको ’ भन्नुबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ, सरकार खासमा आफ्ना विरोधीको आलोचना दबाउन उद्यत छ । होइन भने , कसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अरूलाई गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन अहिले पनि छँदै छ ।

सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सरकारले सञ्चार माध्यमलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले नियन्त्रण गर्न चाहे को बुझिन्छ । सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ– कुनै अनलाइनले केही अनर्गल प्रसार गरे , खण्डन गरि माग्ने , प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नेदेखि अदालत जानेसम्मको स्थापित विधि नै छ । तसर्थ, अति न्यूनतम र आवश्यक मात्रै काम गर्नुपनेर् सरकारले नै सञ्जाल नियाल्न निदेर्शिका ल्याउन खोज्नुका पछाडि कुनै मनासिब कारण देखिँदैन, बरु बद्नियत भने प्रस्टै बुझिन्छ ।

निश्चय पनि, कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने देखि संविधानले वर्जित गरेका विषयमा समेत अभिव्यक्ति दिने गरेका हुन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनको दायराभित्र ल्याउनु सरकारको दायित्व पनि हो । तर त्यसका लागि भएकै कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मुलुकमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको र त्यसको एउटा पक्ष स्वयं सत्तारूढ शक्ति रहेको यो बखत सरकारले आम नागरिकलाई डन्डा बर्साउनकै लागि अन्य निर्देशकीय प्रबन्ध गर्नुले सही सन्देश दिँदैन । सत्तासीनहरूले आफ्ना विपक्षी जमातलाई दबाउने अस्त्रका रूपमा यसको प्रयोग गर्ने खतरा बढी हुन्छ । ‘ समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चार कर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुने तर्फ नजान नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ’ भन्ने सञ्चार मन्त्रीको अभिव्यक्तिमै विकृतिको नियमन गर्न चाहेको भन्दा पनि धम्की दिएको आभास बढी हुन्छ । तसर्थ, यस्तो निर्देशिका जारी गरेर सरकार भोलिका दिनमा बदलाको भावनाबाट बढी निर्देशित नहोला भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा त, जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा भएकै विधेयकका प्रावधान नै आपत्तिजनक मानिएको परिप्रेक्ष्यमा तिनै व्यवस्थालाई सरकारले जस्केलाबाट जारी गर्न खोज्नु नै अस्वीकार्य छ । सरकार स्वस्थ आलोचनाप्रति यसरी हतास तथा विचलित भै हाल्न जरुरी छैन । नागरिकले संवैधानिक हकको अभ्यास गरेको विषयलाई सत्तामा बस् हरूले अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन । राजदरबारबाहेक सरकार र सत्तासीनप्रति व्यंग्य त पञ्चायतकालमा पनि गरिन्थ्यो । बहुदल र लोकतन्त्रकालमा त नेपाली नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गरिसकेका छन्, त्यसलाई बिटुलो पार्न खोजेर सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नियन्त्रित बनाउन खोज्नु हुँदैन ।

अर्को, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको भनिएको छ, जसमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइने र नपाइने विषय उल्लेख छन् । जबकि, उक्त ऐन खासमा विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको हो । तर, प्रहरीले विद्युतीय माध्यमको ‘ दुरुपयोग’ गर्नेलाई समेत यो ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । यो आतंकमा कति पत्रकारसमेत परिसकेका छन् । अहिले ल्याउन लागिएको निर्देशिकाको पनि यसै गरी दुरुपयोग हुने निश्चितै छ । तसर्थ, सरकार बेलैमा जनाधिकारप्रति सचेत बनी एउटा प्रसंगको ऐनलाई गलत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सचेत रहनुपर्छ ।

नाममा नियमन वा अरू जेसुकै भए पनि अहिलेको माहोलमा सरकारले संसद्बाट समेत पारित हुन नसकेका प्रावधान समेटेर निर्देशिका ल्यायो भने त्यसले जनमानसमा स्वनियन्त्रणको अनावश्यक भय सिर्जना गर्छ, जसले लोकतन्त्रकै गति अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले पनि लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने जोकोहीलाई यसले चिन्ता जगाएको हो । आजका नेपाली नागरिक लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक चेतका छन्, राणाकाल या पञ्चायतकालजस्तै अभिव्यक्तिप्रति स्वप्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था उनीहरूका लागि कसै गरी स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन पनि । यस्तो दूषित वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नु सरकारका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । तसर्थ, आफूलाई स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रमाणित गर्ने अर्को यस्तो कदमबाट सरकार जतिसक्दो छिटो पछि हटेकै बेस ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×