कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

राजनीतिक इबी साध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग

सम्पादकीय

डेढ दशकअघि निरंकुश शाही सत्ताविरुद्ध शृंखलाबद्ध सडक संघर्ष र जनआन्दोलन हाँक्ने युवा नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा थिइन्, रामकुमारी झाँक्री ।

राजनीतिक इबी साध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग

त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बिहीबार उनै झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धका कसुर’ मा पक्राउ गरियो, त्यो पनि बोलेकै कारण देखाएर । र, उनलाई पक्रन लगाउने अरु कोही नभएर त्यही जनआन्दोलनको बलमा सत्ता तथा शक्तिमा पुनःस्थापित भएकाहरू नै हुन्, जोसँग पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणअघि झाँक्री पनि साथै थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो टिप्पणी गरेपछि उनी हिजोका आफ्नै सहयात्रीको निसानामा परेकी हुन् । राजाले पटक–पटक प्रजातन्त्रको घाँटी अँठ्याए भनेर जनता लडेर ल्याएको पूर्ण–लोकतन्त्रमै एउटा नेता यसरी राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनु बडो त्रासदीपूर्ण छ । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएको यो बलात् आक्रमणबाट सरकारको स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी चरित्र त थप उजागर भएको छ नै, सत्ताको कुदृष्टिबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने आम चिन्ता पनि थपिएको छ ।

चौतर्फी दबाबका कारण झाँक्रीलाई बिहीबार साँझ नै रिहा गरिए पनि यो घटना प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्ने क्रममा जानीजानी या भुलभुलैयामा चालेको एउटा सामान्य कदम मात्रै थिएन । यो त सरकारले आलोचनाको आवाज गुन्जाउने जोकोहीलाई ‘यसैगरी तह लगाइनेछ’ भनेर ‘देखाइदिन’ चालेको सुनियोजित चालबाजी थियो । संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको विधेयकका प्रावधानहरू समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने घोषणा गरेको पर्सिपल्टै मुलुककी एक प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्नु कुनै काकताली मात्र हुँदै होइन । यो त सत्ताविरुद्ध चोरऔंला ठड्याउने कसैलाई छाडिन्न भनेर सुविचारित रूपमा चालिएको पाइला थियो/हो, जसले प्रतिगमनको वेग बढाउन मद्दत गर्छ । झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भनेर सत्तापक्षीय अखिल नेपाल महिला संघले केही दिनअघि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र किन बुझाएको रहेछ, अब छर्लंग भइसकेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, यतिबेला अधिकतर राजनीतिक शक्ति सडकमा छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तासीनहरू नै पनि शक्ति प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन् । यसबखत एकले अर्काविरुद्ध टीका–टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एउटा सामान्य चरित्र मात्रै हो । निश्चय पनि राजनीतिक टिप्पणी–प्रतिटिप्पणीहरू मर्यादित हुनुपर्छ, त्यसमा शंकै छैन । तर, व्यक्तिविशेषको कुनै भनाइलाई लिएर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरिंदा भने त्यसले अनर्थ सिर्जना गर्छ । गोरखामा केहीअघि आयोजित कार्यक्रममा नेता झाँक्रीले वर्तमान सत्ता–कदमको आलोचना गरेकी थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्टाम्प’ बनेकोमा रोष प्रकट गरेकी थिइन् । र, पदासीन अवस्थामा राजनीति नगर्न र त्यस्तो मोह भए सडकमा आउन राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।

त्यसको केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा चुनावमा जुट्न निर्देशन दिएकी राष्ट्रपतिलाई ‘बडामहारानी’ को संज्ञा दिँदै झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचनका लागि सुख–सुविधा छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबेल कि बानेश्वरतिर बसाइँ छ भन्ने सुनेकी छु, हैन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ ।’ त्यसयता झाँक्रीको यो भनाइलाई लिएर सत्तानिकट व्यक्तिहरूले उनको विरोध जनाउँदै आएका छन्, जसको उत्कर्षस्वरूप बिहीबार राज्य नै लागेको हो । पक्कै पनि, शिष्टताको कसीमा झाँक्रीको उक्त अभिव्यक्ति शोभनीय थिएन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न, तर त्यो राजनीतिक टिप्पणीकै आधारमा उनीमाथि राज्यविरुद्धको अपराधको डन्डा बर्साउन खोज्नु भनेको राज्य–अस्त्रहरूको विशुद्ध दुरुपयोग हो ।

कथं यो घटना राजनीतिक प्रतिशोधबाट सिर्जित होइन भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो कति आवश्यक हो भन्ने पनि आफैंमा अहम् प्रश्न हो । किनभने, मुलुकमा यतिबिघ्न अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने खाँचो भएको यो बेला प्रहरी शक्तिलाई भने समाजलाई नैतिकवान बनाउने जिम्मा लगाउनुको कुनै तुक छैन । अब यही हिसाबले अघि बढ्दा त झाँक्रीविरुद्ध जथाभावी भन्नेहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कति जनालाई पक्रन सम्भव हुन्छ ? विपक्षी तर्साउन चालिएको यो कदमबाट अहिले त सरकार पछि हटेको देखिएको छ, भोलिका दिनमा पनि जिम्मेवारीमा बसेकाहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ ।

यस्तै, नेता झाँक्रीलाई जुन प्रावधान टेकेर आरोप लगाइएको थियो, त्यो पनि आफैंमा दुराशयपूर्ण थियो । नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले झाँक्रीलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ अन्तर्गत राज्यविरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको थियो । उक्त दफामा ‘कसैले राष्ट्रपति वा संसद्लाई सविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’ भनिएको छ । र, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले आकर्षित नै नहुने कानुनी दफा प्रयोग गरी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी एउटी विपक्षी नेताले गरेको राजनीतिक टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाएर सरकारले इबी साध्न खोज्नु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । ‘मेरो गाथगद्दीमा अरूले नजर लगाउने’ भनेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको सरकारले ‘मेरो राजकाजमा अरूले टिप्पणी गर्ने’ भन्ने शैलीमा गरेको यो धम्कीपूर्ण व्यवहार सरासर अस्वीकार्य थियो/छ ।

उहिले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनलाई ‘श्रीपेच फुकालेर सडकमा आउन’ चुनौती दिँदासमेत उसबेलाको राजतन्त्रात्मक राज्यले सहजै पचाएको थियो । अहिले हामी श्रीपेचबिनाको राजतन्त्रमा त पक्कै छैनौं, जहाँ गणतन्त्रकी एक योद्धाले राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहेकी श्रीमती भण्डारीको आलोचना गर्नासाथ उनीविरुद्ध पूरै राज्यशक्ति खनाउनुपरोस् । कामचलाउ ओहोदाधारीहरूलाई चेतना होस्, अहिलेको गणतान्त्रिक चेतले मुलुकलाई भयको राज्यमा परिणत हुन कदापि दिने छैन ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?