न्याय र बरबादीको दोबाटामा हामी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्याय र बरबादीको दोबाटामा हामी

राज्यका सबै अंगमा बस्नेहरूले कार्य सम्पादन गर्दा यति ख्याल गरून्— सार्वभौमसत्ता आफैंसँग हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले जोकसैलाई जवाफदेह बनाएरै छाड्नेछन् ।
हामीलाई पहिलेदेखिका समस्याहरूको समाधान चाहिएको थियो, नयाँ समस्या चाहिएको थिएन । तर ओलीले नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेर देशलाई अन्धकारतिर धकेलेका छन् ।
गोविन्द केसी

जब म काठमाडौंबाहिर निस्कन्छु, देशको दशा झल्काउने प्रतिनिधि पात्र वा घटना फेला परिहाल्छन् । हालै राजधानी नजिकैको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वयंसेवा गर्दै थिएँ । एक सत्तरीवर्षे वृद्ध बिरामी खुला मुख लिएर आए । पाँच दिनअगाडि गालाको जोर्नी खुस्केपछि उनको त्यो हालत भएको रहेछ । मुखै बन्द नभएपछि खाना खानु त परै जाओस्, थुक निल्नै कठिन । तैपनि किन पाँच दिनसम्म अस्पताल नआएको भनेर सोधें । त्यहाँसम्म आउने गाडीभाडासम्म नभएपछि उनी पीडा सहेर घरै बसेका रहेछन् ।

ती वृद्धमा मैले अहिलेको नेपाली समाजको विम्ब देखें । हामी अभाव, गरिबी र पीडामा छौं जुन घाउमा कोभिड महामारीले नुनचुक छर्किदिएको छ । तर सत्ताको पागलपन यस्तो छ, उसलाई पाँच दिन थुक निल्न नसक्ने ती वृद्धको उपचार चाहिएको छैन, अर्बौंको भ्युटावर चाहिएको छ ।

वृद्ध अस्पतालमा त आए, अस्पतालमा नि:शुल्क पाइनुपर्ने औषधिको सूची पनि छ, तर औषधि छैनन् । अत्यावश्यक औषधि पनि खरिद गरेर स्वास्थ्य केन्द्र र सरकारी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइएका छैनन् । औषधि किन्न वृद्धसित पैसा छैन । औषधि किन्नुपर्ने पैसा सरकारसित छ तर उसको प्राथमिकतामा औषधोपचार छैन । अस्पतालमा आएका बिरामी निराश भएर फर्कन्छन् ।

सरकार प्रमुखकै जीवन अस्पताल र औषधिले धानिएको छ तर आम नागरिकलाई पनि रोगले पीडा दिन्छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई हेक्कै छैन । पछिल्लो समय उनले यथार्थ र कल्पनाबीच भेद पाउन छाडिसकेका छन् । अग्ला र झिलिमिली टावरहरूको भव्यतासित उनको चुम्बकीय आकर्षण छ तर जीवित मानिसको पीडाप्रति समानुभूति (एम्प्यथी) महसुस गर्ने क्षमता उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसैले भाषणमा उनले आकाशका तारा झारिदिन्छन् तर देशको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा सिन्धुपाल्चोकका तिनै वृद्धका लागि जस्तै आकाशको फल बनेको छ।

देशका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता के छ त ? असमयको चुनाव, जुन संविधान कुल्चेर गर्ने उनीहरूको योजना छ । त्यसको खर्च १० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । त्यो अतिरिक्त खर्च कहाँबाट आउँछ ? सबै नागरिकको थाप्लोमा ऋण थपेर वा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको खर्च काटेर, किनकि संवेदनहीनता र आपराधिक मनोवृत्तिमा अडेको अहिलेको सत्तामा भ्युटावर, मन्दिर वा भ्रष्टाचारको बजेट घट्ने त सम्भावनै छैन ।

केही समयअगाडि सस्तो लोकप्रियताका लागि देशभरका स्थानीय निकायमा अस्पताल पुर्‍याउने भनेर डंका पिटियो । तर पहिल्यै भवन, स्वास्थ्यकर्मीहरू र चिकित्सकसमेत भएका काठमाडौं नजिकैका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै यस्तो हरिबिजोग छ; दुर्गमका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी झनै दयनीय अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने भनिएका अस्पतालहरू कहिले र कसरी सुचारु होलान्, अनुमान लगाउनै कठिन छ । त्यसमाथि एकपटकको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अनि असमयको चुनावजस्ता शीर्षकमा दसौं अर्ब अतिरिक्त खर्च भएपछि ती अस्पतालको संरचना बन्ने समय नै पछि धकेलिने निश्चित छ । त्यसपछि उपकरण र जनशक्तिका लागि बजेट जोहो गर्न अरू केही वर्ष लाग्नेछ । यस्तै नालायक सरकार रहिरहने हो भने गाडीभाडा नभएर अस्पताल जान नसक्नेहरूले त्यहाँ पुगेपछि नि:शुल्क औषधि पाउने त कुरै छाडौं ।

श्रमिकको बिचल्ली

लामो समयपछि केही साताअगाडि म बेकरी क्याफेको एउटा शाखामा पुगेको थिएँ । क्याफे बन्द थियो । त्योजस्तै अरू धेरै व्यवसायलाई महामारीले धराशायी बनाएको छ । तर अन्यत्रभन्दा बेकरी क्याफे किन फरक थियो भने, उसले सुन्न र बोल्न नसक्ने दर्जनौं व्यक्तिलाई तालिम दिएर सम्मानजनक रोजगारी दिएको थियो । बेरोजगारीले सबै खाले नागरिकहरूलाई कायल बनाएका बेला श्रवणशक्तिविहीन ती मानिसहरूलाई कति पीडा भयो होला ? कतै तिनको सम्मानजनक जीविकाको ढोका सधैंलाई बन्द त भएन ? संसारभर महामारीले पिछडिएका समुदायका पनि खास गरी महिलाहरूको जीविका ठूलो संख्यामा खोसेको छ । नेपालको अवस्था झनै खराब छ ।

धेरै विपन्न मानिसलाई चुलो जलाउनै हम्मे भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन असम्भवजस्तै छ । स्वदेश र विदेश दुवैतिर अपर्झट खस्केको रोजगार बजार अब कहिले बौरिने हो, पत्तो छैन । देशको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन कति समय लाग्ने हो भन्ने पनि टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै देशले महामारीका बीच बेरोजगारहरूलाई राहत दिन अनेक थरी कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । तानाशाहहरूले शासन गरेका देशमा समेत नागरिकहरू भोकले नमरून् भन्ने संवेदना पाइन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था राम्रै चलेका समाजहरूमा त भोकसँगै रोग र अशिक्षाबाट नागरिकलाई बचाउन उति गाह्रो हुँदैन ।

कल्पना गरौं, चुनावका लागि भनेर तत्काल ७ अर्बको सुनिश्चितता गर्न सक्ने सरकारले नागरिकको भोक मेट्न र उपचार सुनिश्चित गर्न त्यति खर्च जुटायो, अनि पहिलेझैं मन्त्रीहरूले अर्बौं हिनामिना गर्नुको सट्टा त्यसको सदुपयोग भयो; त्यसपछि के हुन सक्थ्यो ? कुनै पनि विपन्न मानिस भोकै वा आधा पेट वा एक छाक खाएर बस्नुपर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सेवा देशभर व्यापक रूपमा विस्तार हुन सक्थ्यो । सुचारु अस्पतालहरू थपिँदा र तिनको क्षमता विस्तार हुँदा दसौं हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थे । देशभरका सबै सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा मनग्य नि:शुल्क औषधिहरू हुन्थे । सबै सार्वजनिक स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई मध्याह्नमा एक छाक पौष्टिक खाना खुवाउन सक्थे । लाखौं बालबालिकाको जीवन कुपोषण र रोगका कारण बरबाद हुँदैनथ्यो । एउटा सिंगो पुस्ता भविष्यमा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो ।

तर यथार्थबाट विच्छेदित केपी ओलीको मनोदशा हेर्दा लाग्छ, देश समृद्ध र जनता सुखी भइसकेका छन् । अब उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका धारावाहिक चुट्किलाबाट मनोरञ्जन लिनेबाहेक कुनै कुराको आवश्यकता छैन ।

न्यायालयमाथि भरोसा

दशकौंको कुशासनका कारण हाम्रो आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो । हामी गरिबी र अभावले थला परेका थियौं । हामीलाई समृद्ध बनाउने भनेर जादुगरका रूपमा प्रकट भए केपी ओली । कुटिल तालमेल गरेर चुनाव जिते । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइसकेपछि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । हामीलाई पहिलेदेखिका समस्याहरूको समाधान चाहिएको थियो, नयाँ समस्या चाहिएको थिएन । तर उनले नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेर देशलाई अन्धकारतिर धकेलेका छन् ।

देशलाई बरबादीतिर डोर्‍याउने ओलीको नग्न प्रयासलाई रोक्ने अवस्थामा अब देशको न्यायालय मात्रै छ । देशलाई अधिनायकवादी र अनुदार व्यवस्थातिर लैजाने उनको निर्लज्ज प्रयासलाई असफल पार्ने ठाउँमा पनि न्यायालय मात्रै छ । ओलीको त्यस्तो बदनियत र उनको कदमको अवैधतामाथि ओढाइएको पातलो भ्रम चिर्दै उनको पक्षमा बहस गर्ने एक वकिलले इजलासमा भनिसकेका छन्— जुँगाको लडाइँका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो संविधानमा संसद् विघटनका लागि जुँगा वा अहंकारको लडाइँ एउटा आधार हुन सक्छ भनेर कतै लेखिएको छैन । त्यसैले देशको संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई कुनै व्यवधान छैन । राज्यका सबै अंगमा बस्नेहरूले कार्य सम्पादन गर्दा यति ख्याल गरून्— सार्वभौमसत्ता आफैंसँग हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले जोकसैलाई जवाफदेह बनाएरै छाड्नेछन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इमानको परीक्षामा न्यायालय

यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सहीमार्गमा चल्नेछ ।
गोविन्द केसी

अपराध र न्यायबारे मानिसहरूले दुई किसिमले सोच्ने गर्छन् । एक, अपराध वा गलत काम नगर्नु र न्यायिक दण्डको भागीदारै नहुनु । दुई, अपराध गर्नु तर प्रमाण यसरी लुकाउनु वा दबाउनु कि न्यायको कठघरामा उभिनै नपरोस् ।

सबैलाई जाहेरै छ, नेपाली राजनीतिका सबैजसो शीर्ष खेलाडीहरूले अपराधलाई दोस्रो तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार होस् वा पदीय शक्तिको अन्य खालको दुरुपयोग, भरपूर अपराध गर्ने अनि दण्डित हुनु नपरोस् भनेर विधिको शासनलाई निस्तेज पार्ने । अख्तियारदेखि अदालतसम्मका नियुक्तिमा चलखेल गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकार भ्रष्टाचारका मामिलामा चोखो छैन । तर अहिलेको सरकार बनेपछि अकासिएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समयचाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै ती आरोप पुष्टि हुने गरी एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।

विधि कुल्चेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने होडमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बाँकी सबैलाई पछि छाडेर माइलौं अगाडि पुगिसकेका छन् । खेल हार्ने भएपछि बल बोकेर घर हिँड्ने बालकजस्तो उनले पहिले पार्टीभित्रको विवाद छल्न संसद् विघटन गरे । अनि अहिले कोभिड महामारीबीच कार्यकर्ता जम्मा पारेर एकपछि अर्को प्रहसन गरिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू पेट मिचीमिची हाँसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चुट्किलामा मुग्ध हुनेहरू अहिले एउटा अलग्गै मानसिक संसारमा छन् । तिनको कल्पनामा ओलीले अनन्तकालसम्म नेपालमा शासन गर्नेछन्, वैशाखमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर होस् वा चुनावै नगराएर । ओलीले बिनाव्यवधान शासन गर्न पाएसँगै देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ । अनि देशका तमाम समस्या समाधान हुनेछन् ।

तर, त्यस्तो मुग्धता वा ‘ट्रान्स’ को झिल्लीबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ दर्दनाक छ । अरू देश कोभिड भ्याक्सिनको होडमा लाग्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा महामारी कहीँ–कतै अटेको छैन । बरु महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको सामग्री खरिदलाई सरकारका मानिसहरूले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । महामारीले अझै गराइरहेका मृत्युसमेत बिस्तारै समाचारका हेडलाइनबाट हराइरहेका छन्, आर्थिक संकटका कारण भोकै मर्नेहरूका समाचारका त कुरै छाडौं । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारी अनि फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका लाखौं नेपालीको पीडा कतै बहसको विषयसम्म छैन । अरू देशले केमा किफायत गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर मन्थन गर्दा हाम्रो सरकारले देशलाई अस्थिरता र असमयको खर्चिलो चुनावमा धकेल्दै छ ।

यो सिलसिलालाई रोकेर देशलाई कम खराब अवस्थामा फर्काउने स्थानमा अब देशको सर्वोच्च अदालत मात्रै छ । न्यायालयसामुन्ने रहेको त्यस्तो जिम्मेवारी र न्यायाधीशहरूको अग्निपरीक्षाबारे चर्चा गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै छोटो चरित्र चित्रण गरौं ।

प्रधानमन्त्रीको बेग्लै संसार

देशकै कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बाँकी नागरिकहरूको भन्दा बोझिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने गर्छ । त्यसैले नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु र त्यसो नहुँदा आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसअगाडि नै उनको निर्णयक्षमता, अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूबारे प्रश्न उठाएका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारका दुष्प्रभावहरूको पृष्ठभूमिमा ती प्रश्न उठेका थिए । संसद् विघटन गरेर त्यसपछि ओलीले देखाइरहेका व्यवहारपछि त ती प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएका छन् । सिंगो देश सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उनको निजी विषय मात्रै रहने गर्दैन । उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेसँगै हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका उनको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर र जायज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले नेकपाको ओली पक्षका धेरैले सुगाले झैं उनका दाबीहरू रटिरहेका छन् । कतिले त ओलीकै शैलीमा ‘स्ट्यान्डअप कमेडी’ को अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अरू कतिले गालीगलौजमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यो सबै हेर्दा ओली एक्लै कसरी असामान्य अवस्थामा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ध्रुवीकरणको यो युगमा विचार र तर्कलाई अन्धभक्तिले जितिसकेको छ । अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त पराजित राष्ट्रपतिका अन्धभक्तहरूले संसद् कब्जा गर्न सक्छन् भने, नेपालमा त्यस्तो भक्ति सर्वथा अनौठो कुरा हैन । अर्कातिर, क्षणिक भए पनि पदका लागि आत्मा बेच्नेहरूको होड लागेका बेला लाभको पदमा आसीन ओलीको होमा हो मिलाउनेहरू देखिनु अनौठो हैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू विचरण गरिरहेको समानान्तर यथार्थमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णय माथि छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका विषयहरू विवादित हुँदाहुँदै ती सही छन् किनकि ती ओलीले गरेका (वा गराएका) हुन् । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास जस्ता राष्ट्रपतिले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर खेलेको अशोभनीय भूमिका उचित छ किनकि त्यसले ओलीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । भोलि संकटकालजस्तो कुनै पनि कदम जायज हुनेछ किनकि त्यो ओलीले चालेको कदम हुनेछ ।

ब्रेक हान्ने आसनमा सर्वोच्च

गाडीमा एक्सलरेटरसँगै ब्रेक पनि राखिएजस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारीसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका फरक अंगहरू पनि राखिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम कार्यकारीको हो । त्यसका लागि कानुनी मार्ग तय गरेर निरन्तर सरकारलाई जवाफदेह बनाइरहने काम व्यवस्थापिकाको हो । अनि राज्यको बाँकी कुनै पनि अंगले बाटो बिराएको अवस्थामा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको यस्तो सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको मार्गदर्शन र जवाफदेही दुवै पन्छाइसकेका छन् । अब उनले आँखा चिम्लेर कुदाइरहेको गाडीमा इमर्जेन्सी ब्रेक दबाउने भूमिकामा छ सर्वोच्च अदालत । न्याय सम्पादनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले नेपालको संविधान टेकेरै यो विवादको निरूपण गर्नेछ । तर सरल सत्य के हो भने, न्याय दिने ठाउँमा बसेको मानिसको धरातलचाहिँ उसको आफ्नो इमान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्रै मानिसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरूको संविधानका प्रावधान खुट्याउने क्षमता मात्रै हैन, आधारभूत नैतिकता र इमानसमेत अग्निपरीक्षामा छ । त्यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सही मार्गमा चल्नेछ ।

त्यसो हुँदा फेरि एकपल्ट शासन सञ्चालनमा व्यक्ति नभई संस्थाहरू र संविधानप्रधान हुनेछन् । व्यक्ति वा पार्टीका गल्तीहरूको भागीदार संविधान र व्यवस्थालाई बनाउने काम रोकिनेछ र भविष्यका लागि उपयुक्त नजिर बस्नेछ । विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने यस्तो अवसर विद्वान् न्यायाधीशहरूका हातबाट गुम्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विधि बसाल्ने कार्यभार

संविधानमाथिको आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेह बनाउनासाथ देशका सबै समस्या समाधानचाहिँ हुनेछैनन् । सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् । त्यसैले सच्चिने र जवाफदेह हुने पालो अब ओलीको मात्रै नभई सबैको हो । ओलीतन्त्र एक रातमा स्थापित नभएकाले एक रातमै बिदा पनि हुनेछैन ।

ओलीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर विधिको शासन बसाल्न अख्तियार र न्यायालयजस्ता निकायहरूले वास्तवमै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, दरबारमार्ग जग्गा काण्डदेखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डसम्म, जति पनि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू छन्, ती सबैमाथि अख्तियारले इमानदार छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूले भ्रष्ट नेताहरूका अगाडि भिजेको मुसाजस्तो व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्तिको भागबन्डामा पार्ने दलका भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भने अब उनीहरू नै दण्डित हुनुपर्छ । खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैंले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोलिरहँदा अख्तियार हात बाँधेर बस्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्थाको तत्काल अन्त हुनुपर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो काम गर्न थालेसँगै न्यायालयले उत्तिकै तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनबाहेक न्यायाधीशले अरू महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन । फैसला दिनुअगाडि अपराधीको दलीय रङ र पदीय उचाइ हेर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । इमानको धरातलमा टेकेर फैसला गर्न सक्यो भने मात्रै ती फैसलाले सबैलाई न्याय दिन सक्छन् ।

न्यायालयसहित राज्यका सबै अंगका मानिसहरूले के बुझून् भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ । राज्यको जुनसुकै पदमा बस्नेहरूले बाटो बिराए भने तिनलाई दण्डित गर्ने र सही ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः नागरिककै हुन्छ । सबैलाई यति हेक्का रहोस्– हामी नागरिकले सबैका वचन र कर्मलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र नागरिक जवाफदेहीबाट पर कोही छैन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×