न्याय र बरबादीको दोबाटामा हामी

ती वृद्धमा मैले अहिलेको नेपाली समाजको विम्ब देखें । हामी अभाव, गरिबी र पीडामा छौं जुन घाउमा कोभिड महामारीले नुनचुक छर्किदिएको छ । तर सत्ताको पागलपन यस्तो छ, उसलाई पाँच दिन थुक निल्न नसक्ने ती वृद्धको उपचार चाहिएको छैन, अर्बौंको भ्युटावर चाहिएको छ ।

वृद्ध अस्पतालमा त आए, अस्पतालमा नि:शुल्क पाइनुपर्ने औषधिको सूची पनि छ, तर औषधि छैनन् । अत्यावश्यक औषधि पनि खरिद गरेर स्वास्थ्य केन्द्र र सरकारी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइएका छैनन् । औषधि किन्न वृद्धसित पैसा छैन । औषधि किन्नुपर्ने पैसा सरकारसित छ तर उसको प्राथमिकतामा औषधोपचार छैन । अस्पतालमा आएका बिरामी निराश भएर फर्कन्छन् ।

सरकार प्रमुखकै जीवन अस्पताल र औषधिले धानिएको छ तर आम नागरिकलाई पनि रोगले पीडा दिन्छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई हेक्कै छैन । पछिल्लो समय उनले यथार्थ र कल्पनाबीच भेद पाउन छाडिसकेका छन् । अग्ला र झिलिमिली टावरहरूको भव्यतासित उनको चुम्बकीय आकर्षण छ तर जीवित मानिसको पीडाप्रति समानुभूति (एम्प्यथी) महसुस गर्ने क्षमता उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसैले भाषणमा उनले आकाशका तारा झारिदिन्छन् तर देशको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा सिन्धुपाल्चोकका तिनै वृद्धका लागि जस्तै आकाशको फल बनेको छ।

देशका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता के छ त ? असमयको चुनाव, जुन संविधान कुल्चेर गर्ने उनीहरूको योजना छ । त्यसको खर्च १० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । त्यो अतिरिक्त खर्च कहाँबाट आउँछ ? सबै नागरिकको थाप्लोमा ऋण थपेर वा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको खर्च काटेर, किनकि संवेदनहीनता र आपराधिक मनोवृत्तिमा अडेको अहिलेको सत्तामा भ्युटावर, मन्दिर वा भ्रष्टाचारको बजेट घट्ने त सम्भावनै छैन ।

केही समयअगाडि सस्तो लोकप्रियताका लागि देशभरका स्थानीय निकायमा अस्पताल पुर्‍याउने भनेर डंका पिटियो । तर पहिल्यै भवन, स्वास्थ्यकर्मीहरू र चिकित्सकसमेत भएका काठमाडौं नजिकैका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै यस्तो हरिबिजोग छ; दुर्गमका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी झनै दयनीय अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने भनिएका अस्पतालहरू कहिले र कसरी सुचारु होलान्, अनुमान लगाउनै कठिन छ । त्यसमाथि एकपटकको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अनि असमयको चुनावजस्ता शीर्षकमा दसौं अर्ब अतिरिक्त खर्च भएपछि ती अस्पतालको संरचना बन्ने समय नै पछि धकेलिने निश्चित छ । त्यसपछि उपकरण र जनशक्तिका लागि बजेट जोहो गर्न अरू केही वर्ष लाग्नेछ । यस्तै नालायक सरकार रहिरहने हो भने गाडीभाडा नभएर अस्पताल जान नसक्नेहरूले त्यहाँ पुगेपछि नि:शुल्क औषधि पाउने त कुरै छाडौं ।

श्रमिकको बिचल्ली

लामो समयपछि केही साताअगाडि म बेकरी क्याफेको एउटा शाखामा पुगेको थिएँ । क्याफे बन्द थियो । त्योजस्तै अरू धेरै व्यवसायलाई महामारीले धराशायी बनाएको छ । तर अन्यत्रभन्दा बेकरी क्याफे किन फरक थियो भने, उसले सुन्न र बोल्न नसक्ने दर्जनौं व्यक्तिलाई तालिम दिएर सम्मानजनक रोजगारी दिएको थियो । बेरोजगारीले सबै खाले नागरिकहरूलाई कायल बनाएका बेला श्रवणशक्तिविहीन ती मानिसहरूलाई कति पीडा भयो होला ? कतै तिनको सम्मानजनक जीविकाको ढोका सधैंलाई बन्द त भएन ? संसारभर महामारीले पिछडिएका समुदायका पनि खास गरी महिलाहरूको जीविका ठूलो संख्यामा खोसेको छ । नेपालको अवस्था झनै खराब छ ।

धेरै विपन्न मानिसलाई चुलो जलाउनै हम्मे भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन असम्भवजस्तै छ । स्वदेश र विदेश दुवैतिर अपर्झट खस्केको रोजगार बजार अब कहिले बौरिने हो, पत्तो छैन । देशको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन कति समय लाग्ने हो भन्ने पनि टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै देशले महामारीका बीच बेरोजगारहरूलाई राहत दिन अनेक थरी कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । तानाशाहहरूले शासन गरेका देशमा समेत नागरिकहरू भोकले नमरून् भन्ने संवेदना पाइन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था राम्रै चलेका समाजहरूमा त भोकसँगै रोग र अशिक्षाबाट नागरिकलाई बचाउन उति गाह्रो हुँदैन ।

कल्पना गरौं, चुनावका लागि भनेर तत्काल ७ अर्बको सुनिश्चितता गर्न सक्ने सरकारले नागरिकको भोक मेट्न र उपचार सुनिश्चित गर्न त्यति खर्च जुटायो, अनि पहिलेझैं मन्त्रीहरूले अर्बौं हिनामिना गर्नुको सट्टा त्यसको सदुपयोग भयो; त्यसपछि के हुन सक्थ्यो ? कुनै पनि विपन्न मानिस भोकै वा आधा पेट वा एक छाक खाएर बस्नुपर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सेवा देशभर व्यापक रूपमा विस्तार हुन सक्थ्यो । सुचारु अस्पतालहरू थपिँदा र तिनको क्षमता विस्तार हुँदा दसौं हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थे । देशभरका सबै सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा मनग्य नि:शुल्क औषधिहरू हुन्थे । सबै सार्वजनिक स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई मध्याह्नमा एक छाक पौष्टिक खाना खुवाउन सक्थे । लाखौं बालबालिकाको जीवन कुपोषण र रोगका कारण बरबाद हुँदैनथ्यो । एउटा सिंगो पुस्ता भविष्यमा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो ।

तर यथार्थबाट विच्छेदित केपी ओलीको मनोदशा हेर्दा लाग्छ, देश समृद्ध र जनता सुखी भइसकेका छन् । अब उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका धारावाहिक चुट्किलाबाट मनोरञ्जन लिनेबाहेक कुनै कुराको आवश्यकता छैन ।

न्यायालयमाथि भरोसा

दशकौंको कुशासनका कारण हाम्रो आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो । हामी गरिबी र अभावले थला परेका थियौं । हामीलाई समृद्ध बनाउने भनेर जादुगरका रूपमा प्रकट भए केपी ओली । कुटिल तालमेल गरेर चुनाव जिते । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइसकेपछि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । हामीलाई पहिलेदेखिका समस्याहरूको समाधान चाहिएको थियो, नयाँ समस्या चाहिएको थिएन । तर उनले नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेर देशलाई अन्धकारतिर धकेलेका छन् ।

देशलाई बरबादीतिर डोर्‍याउने ओलीको नग्न प्रयासलाई रोक्ने अवस्थामा अब देशको न्यायालय मात्रै छ । देशलाई अधिनायकवादी र अनुदार व्यवस्थातिर लैजाने उनको निर्लज्ज प्रयासलाई असफल पार्ने ठाउँमा पनि न्यायालय मात्रै छ । ओलीको त्यस्तो बदनियत र उनको कदमको अवैधतामाथि ओढाइएको पातलो भ्रम चिर्दै उनको पक्षमा बहस गर्ने एक वकिलले इजलासमा भनिसकेका छन्— जुँगाको लडाइँका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो संविधानमा संसद् विघटनका लागि जुँगा वा अहंकारको लडाइँ एउटा आधार हुन सक्छ भनेर कतै लेखिएको छैन । त्यसैले देशको संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई कुनै व्यवधान छैन । राज्यका सबै अंगमा बस्नेहरूले कार्य सम्पादन गर्दा यति ख्याल गरून्— सार्वभौमसत्ता आफैंसँग हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले जोकसैलाई जवाफदेह बनाएरै छाड्नेछन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)