बलात्कारमा ठिमाहा अनुसन्धान

सो कार्यको विरोधमा केही मानव अधिकारवादीहरूले धीमा आवाज उठाए, तर त्यसले गति पक्रन सकेन । समकालीन समाजले यस घटनालाई ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने उक्ति सार्थक भएको सम्झियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय असफल भएपछि गैरन्यायिक तरिकाले गरिएका कारबाही पनि समाजको अपेक्षित परिणामका उपज बन्न पुग्छन् ।

अपराधीप्रतिको आक्रोश र प्रतिशोधको आवेगमा सामान्यजनले त्यस्तो कार्यलाई उचित ठाने पनि कुनै मुद्दै नचलाई अपराधीलाई मृत्युको मुखमा सुम्पिनु एउटा सभ्य राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा भने होइन । कानुनी शासनमा मानव अधिकारका दृष्टिबाट समेत अपराधीलाई कानुनबमोजिम मात्र कारबाही गरिनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा बलात्कारजन्य अपराधमा राज्यको अनुसन्धान पद्धति नै लगभग असफल देखिएको छ । यस्तोमा नागरिकले आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने हो भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

बलात्कार एउटा जटिल अपराध हो । यो किन हुन्छ, यसको कुनै उत्तर छैन । हाम्रो वरपरका मानिसहरू खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने धारणा रहनु नै डरलाग्दो कुरा हो । हामी पितृसत्तात्मक समाजमा बाँचिरहेका छौं । बेलायती प्रोफेसर लिज केलीको यौन उत्पीडनको अवधारणाअनुसार, यौन उत्पीडन एउटा यस्तो निरन्तरता हो जसमा विभिन्न यौन हिंसा एकआपसमा मिल्ने गर्छन् ।

नेपालमा अहिले बलात्कारको अपराधले सम्पूर्ण देशलाई हल्लाएको छ र यो अपराध समाजका लागि महामारीका रूपमा देखा परेको छ । नेपाली समाजमा बलात्कारको अपराध श्रापकै रूपमा अघि आइरहेको छ । बलात्कारपछि भएको निर्मला पन्तको हत्या र यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं घटना एकपछि अर्को भइरहेका सन्दर्भमा सबैभन्दा पछिल्लो घटनाको सिकार भएकी छन्– १२ कक्षा पढ्दै गरेकी भागरथी भट्ट । पत्रिकामा छापिएको ती किशोरीको तस्बिर हेर्दा मात्र पनि जोसुकै विवेकशील मानिसको छाती नै चिरिएलाजस्तो हुन्छ । यस्तै घटना त्यो अपराधी जल्लादको आफ्नो परिवारमा भएको भए (त्यस्तो कहिल्यै नहोस्) पनि त्यो विवेकी मानिसले यस्तै महसुस गर्थ्यो होला ।

महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यसप्रकारका घृणित एवं अमानवीय घटना नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै जानुबाट नेपाली समाज कतातिर उन्मुख हुँदै छ भन्ने दिशा निर्धारण गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय यस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल प्रहरीको दक्षता र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुलुक अहिले राजनीतिको चरम उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संशयको अवस्थामा राज्ययन्त्र र नागरिकहरूको ध्यान सामाजिक अनुशासन, शान्ति र विकासबाट मोडिएर विभिन्न आपराधिक एवम् स्वार्थ समूहहरूको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू झन्झन् बढिरहेका हुन्छन् भने, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुन पुगी सामान्य नागरिकहरू चरम अन्यायमा पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि महिलाका निम्ति सुरक्षित रहनु नै थप चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ ।

हाम्रा छोरी, दिदी, बहिनीहरू आफ्नै घरआँगनमा किन सुरक्षित छैनन् ? उनीहरूको अस्मिता आफ्नै बुबा, दाजु, भाइ भनाउँदाहरूबाट किन लुटिने गर्छ ? समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र कानुन बहाल गराउने उत्तरदायित्व लिएको प्रहरी प्रशासनको अस्तित्व किन महसुस हुन सकिरहेको छैन ? यी अहिलेका ज्वलन्त र त्यसै पनि आक्रोश उत्पन्न गर्ने सवालहरू हुन् । यसको जवाफदेही पुष्टि गर्ने भार राज्य स्वयंको हो । नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा नै राज्यको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले नागरिकको सेवालाई आफूले गरेको दान मात्र सम्झिने र पदमा पुगेपछि नागरिकलाई रैती र आफूलाई चाहिँ बादशाह ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूले आफूलाई अभिभावकविहीन महसुस गरेका छन् ।

एक वर्षयता यस्ता घटना एउटा वा दुइटा मात्र होइन, दर्जनौं भइसकेका छन् । तर घटना नियन्त्रण र रोकथाममा राज्यको नालायकी देखिएको देखियै छ । विभिन्न सामाजिक स्तरमा बलात्कार रोक्न प्रयास भइरहेको पनि छ । कानुन कडा बनाएर मात्र हुने भए राज्यले त्यसमा कुनै कमी गरेको छैन । बलात्कारविरुद्धको कानुनमा थप संशोधन गरेर अझै कठोर बनाइएको छ । तर खोइ त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको प्रभावकारिता ? अब राज्यको मात्र मुख ताकेर अपराधमा कमी आउला र सामाजिक सुख–शान्ति बहाल होला भन्नेमा नागरिकहरूको भरोसा टुटिसकेको छ ।

भारतको दिल्लीमा सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारपछि कानुनहरू कडा बनाइएका छन् । अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै दिइसकिएको छ । तर मृत्युदण्डको सजाय नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा त्यस्ता घटनामा कमी नआएकोबाट सिद्ध हुन्छ । यस्तै दुर्दान्त घटनाहरूको प्रत्यक्ष साक्षी रहेको भारतका कतिपय प्रदेशमा किशोरीहरू स्वयंले यौन हिंसाविरुद्ध लड्न आत्मरक्षा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, भारतको उत्तर प्रदेशमा जहाँ सन् २०१७ मा सर्वाधिक ४,२०० बलात्कारका घटनाहरू दर्ता भएका थिए, महिलाहरू रेड ब्रिगेड गठन गरेर महिला सशक्तीकरणका लागि अग्रसर भएका छन् । रेड ब्रिगेडकी संस्थापक उषा विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘लखनउमा यस्तो स्कुल कतै पनि नहोला जहाँ हामीले तालिम शिविर स्थापना गरेका छैनौं ।’ भयावह यौन हिंसाका भर्खरका घटनाहरूले महिलालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि कराँते प्रशिक्षणको सहारा लिन बाध्य तुल्याएको छ । महिलाहरू अब अपराधीहरूबाट आफूलाई जोगाउन आफैं आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् ।

पाकिस्तानमा पनि बलात्कारसम्बन्धी मामिलाहरूका लागि नयाँ कानुन ल्याइएको छ, जसको उद्देश्य यस्ता मुद्दामा छिटो कारबाही चलाउनु र कडा दण्ड दिनु हो । बलात्कारका लागि दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई अपराध गरेबापतमा रासायनिक प्रयोग (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) बाट नपुंसक बनाउने कानुन लागू गरिएको छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो कानुनको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । तर फेरि पनि यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कडा सजायको प्रावधानले मात्रै अपराध अनुसन्धानमा दक्षता अभिवृद्धि हुन सक्दैन । सजाय भन्ने कुरा सक्षमतापूर्वक गरिएको अनुसन्धानको परिणाम मात्र हो र समाजलाई सजायको भय देखाई अपराधीलाई हच्किने बनाउनु यसको अन्तर्निहित उद्देश्य हो ।

बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइसकेपछि त्यहाँ कस्तो प्रमाण छ ? बलात्कारको अपराधमा प्रत्यक्ष साक्षीको उपस्थिति वा अभाव के छ ? भौतिक सबुत के बोल्छ ? अदालतले बलात्कार मुद्दामा भएको प्रमाणबारे पूर्ण ध्यान दिएर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्ने, केसको विश्लेषण गर्ने र निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने पाटो त छँदै छ, तर अनुसन्धान निकाय अपराधीसम्मै पुग्न नसकी मुद्दा नै चलाउन असम्भव हुने स्थितिका कारण हाम्रो अनुसन्धान पद्धति, त्यसमा संलग्न जनशक्ति र त्यसको दक्षता एवं क्षमतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल उठिरहेको छ ।

कानुनतः हाम्रो नागरिक प्रहरी कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको मुख्य अनुसन्धानकर्ता हो । प्रहरीलाई कानुनले अनुसन्धानकर्ताको योग्यताका लागि दर्जा मात्र तोकिदिएको छ; शैक्षिक स्तर, तालिम, योग्यता र दक्षता तोकेको छैन । त्यही प्रहरी जसलाई शान्ति–सुरक्षादेखि नागरिक गुनासाहरू सुन्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा पनि दर्जा पुगेमा उसैलाई खटाउने परिपाटी छ । यही परिपाटी रहेसम्म न दक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सक्छ न त वास्तविक अपराधीको पहिचान नै ।

विश्वमा सिंगापुरजस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँ महिला–पुरुष जोसुकैले चौबीसै घण्टा एक्लै जहाँ पनि सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्न सक्छन् । त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिने र अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी जनशक्ति फरकफरक छन् । अधिकांश मुलुकमा यही पद्धति लागू छ । नेपालमा मुलुकी अपराधसंहितासमेतका नयाँ कानुन लागू गर्दा सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकरण गरिनुपर्ने थियो । यसमा हामी अहिले नै पछि परिसकेका छौं । सरकारवादी मुद्दाको सफलता ६० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न नसक्नुको कारण पनि यही ठिमाहा अनुसन्धान पद्धतिलाई छाड्न नसक्नु नै हो । कानुन विश्वस्तरको बनाउने तर अभ्यास अक्षम र अदक्ष जनशक्तिबाट गराउने हाम्रो सोच नै त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई नखटाएसम्म यस्ता समस्याबाट पार पाउन कठिन भइरहनेछ ।

आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि उही पुरानो सनातनी पद्धति बोकेर हिँड्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय प्रहरी निकायको प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, गृहमन्त्री र स्वयं नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । जबसम्म फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि स्थायी रूपमा विशेष अनुसन्धान समूह गठन गर्ने काम हुँदैन, तबसम्म सबै घटनाका बलात्कारीहरूको मुखुन्डो उघार्न सकिँदैन । त्यसपछि बलात्कारसमेतका महिला हिंसाका मुद्दाको सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत वा इजलासहरू गठन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले यसका लागि समुचित बजेटको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका लागि दक्ष विशिष्टीकरण पद्धति र सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान नदिएसम्म सिंगापुरमा जस्तो नागरिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति परिकल्पना मात्र साबित हुनेछ ।

(उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश कुँवर सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा जुडिसियल स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।)