बलात्कारमा ठिमाहा अनुसन्धान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारमा ठिमाहा अनुसन्धान

कानुन विश्वस्तरको बनाउने तर अभ्यास अक्षम र अदक्ष जनशक्तिबाट गराउने हाम्रो सोच नै त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई नखटाएसम्म यस्ता समस्याबाट पार पाउन कठिन भइरहनेछ ।
टेकनारायण कुँवर

गत वर्ष भारतको हैदराबादमा एक महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याका चार अभियुक्त कथित प्रहरी भिडन्तमा मारिए । भारतमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका अपराधीलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा परेको भनी गैरन्यायिक हत्या गर्दासमेत भारतीय समाजले सुपाच्य नै मान्यो ।

सो कार्यको विरोधमा केही मानव अधिकारवादीहरूले धीमा आवाज उठाए, तर त्यसले गति पक्रन सकेन । समकालीन समाजले यस घटनालाई ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने उक्ति सार्थक भएको सम्झियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय असफल भएपछि गैरन्यायिक तरिकाले गरिएका कारबाही पनि समाजको अपेक्षित परिणामका उपज बन्न पुग्छन् ।

अपराधीप्रतिको आक्रोश र प्रतिशोधको आवेगमा सामान्यजनले त्यस्तो कार्यलाई उचित ठाने पनि कुनै मुद्दै नचलाई अपराधीलाई मृत्युको मुखमा सुम्पिनु एउटा सभ्य राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा भने होइन । कानुनी शासनमा मानव अधिकारका दृष्टिबाट समेत अपराधीलाई कानुनबमोजिम मात्र कारबाही गरिनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा बलात्कारजन्य अपराधमा राज्यको अनुसन्धान पद्धति नै लगभग असफल देखिएको छ । यस्तोमा नागरिकले आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने हो भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

बलात्कार एउटा जटिल अपराध हो । यो किन हुन्छ, यसको कुनै उत्तर छैन । हाम्रो वरपरका मानिसहरू खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने धारणा रहनु नै डरलाग्दो कुरा हो । हामी पितृसत्तात्मक समाजमा बाँचिरहेका छौं । बेलायती प्रोफेसर लिज केलीको यौन उत्पीडनको अवधारणाअनुसार, यौन उत्पीडन एउटा यस्तो निरन्तरता हो जसमा विभिन्न यौन हिंसा एकआपसमा मिल्ने गर्छन् ।

नेपालमा अहिले बलात्कारको अपराधले सम्पूर्ण देशलाई हल्लाएको छ र यो अपराध समाजका लागि महामारीका रूपमा देखा परेको छ । नेपाली समाजमा बलात्कारको अपराध श्रापकै रूपमा अघि आइरहेको छ । बलात्कारपछि भएको निर्मला पन्तको हत्या र यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं घटना एकपछि अर्को भइरहेका सन्दर्भमा सबैभन्दा पछिल्लो घटनाको सिकार भएकी छन्– १२ कक्षा पढ्दै गरेकी भागरथी भट्ट । पत्रिकामा छापिएको ती किशोरीको तस्बिर हेर्दा मात्र पनि जोसुकै विवेकशील मानिसको छाती नै चिरिएलाजस्तो हुन्छ । यस्तै घटना त्यो अपराधी जल्लादको आफ्नो परिवारमा भएको भए (त्यस्तो कहिल्यै नहोस्) पनि त्यो विवेकी मानिसले यस्तै महसुस गर्थ्यो होला ।

महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यसप्रकारका घृणित एवं अमानवीय घटना नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै जानुबाट नेपाली समाज कतातिर उन्मुख हुँदै छ भन्ने दिशा निर्धारण गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय यस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल प्रहरीको दक्षता र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुलुक अहिले राजनीतिको चरम उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संशयको अवस्थामा राज्ययन्त्र र नागरिकहरूको ध्यान सामाजिक अनुशासन, शान्ति र विकासबाट मोडिएर विभिन्न आपराधिक एवम् स्वार्थ समूहहरूको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू झन्झन् बढिरहेका हुन्छन् भने, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुन पुगी सामान्य नागरिकहरू चरम अन्यायमा पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि महिलाका निम्ति सुरक्षित रहनु नै थप चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ ।

हाम्रा छोरी, दिदी, बहिनीहरू आफ्नै घरआँगनमा किन सुरक्षित छैनन् ? उनीहरूको अस्मिता आफ्नै बुबा, दाजु, भाइ भनाउँदाहरूबाट किन लुटिने गर्छ ? समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र कानुन बहाल गराउने उत्तरदायित्व लिएको प्रहरी प्रशासनको अस्तित्व किन महसुस हुन सकिरहेको छैन ? यी अहिलेका ज्वलन्त र त्यसै पनि आक्रोश उत्पन्न गर्ने सवालहरू हुन् । यसको जवाफदेही पुष्टि गर्ने भार राज्य स्वयंको हो । नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा नै राज्यको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले नागरिकको सेवालाई आफूले गरेको दान मात्र सम्झिने र पदमा पुगेपछि नागरिकलाई रैती र आफूलाई चाहिँ बादशाह ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूले आफूलाई अभिभावकविहीन महसुस गरेका छन् ।

एक वर्षयता यस्ता घटना एउटा वा दुइटा मात्र होइन, दर्जनौं भइसकेका छन् । तर घटना नियन्त्रण र रोकथाममा राज्यको नालायकी देखिएको देखियै छ । विभिन्न सामाजिक स्तरमा बलात्कार रोक्न प्रयास भइरहेको पनि छ । कानुन कडा बनाएर मात्र हुने भए राज्यले त्यसमा कुनै कमी गरेको छैन । बलात्कारविरुद्धको कानुनमा थप संशोधन गरेर अझै कठोर बनाइएको छ । तर खोइ त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको प्रभावकारिता ? अब राज्यको मात्र मुख ताकेर अपराधमा कमी आउला र सामाजिक सुख–शान्ति बहाल होला भन्नेमा नागरिकहरूको भरोसा टुटिसकेको छ ।

भारतको दिल्लीमा सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारपछि कानुनहरू कडा बनाइएका छन् । अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै दिइसकिएको छ । तर मृत्युदण्डको सजाय नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा त्यस्ता घटनामा कमी नआएकोबाट सिद्ध हुन्छ । यस्तै दुर्दान्त घटनाहरूको प्रत्यक्ष साक्षी रहेको भारतका कतिपय प्रदेशमा किशोरीहरू स्वयंले यौन हिंसाविरुद्ध लड्न आत्मरक्षा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, भारतको उत्तर प्रदेशमा जहाँ सन् २०१७ मा सर्वाधिक ४,२०० बलात्कारका घटनाहरू दर्ता भएका थिए, महिलाहरू रेड ब्रिगेड गठन गरेर महिला सशक्तीकरणका लागि अग्रसर भएका छन् । रेड ब्रिगेडकी संस्थापक उषा विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘लखनउमा यस्तो स्कुल कतै पनि नहोला जहाँ हामीले तालिम शिविर स्थापना गरेका छैनौं ।’ भयावह यौन हिंसाका भर्खरका घटनाहरूले महिलालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि कराँते प्रशिक्षणको सहारा लिन बाध्य तुल्याएको छ । महिलाहरू अब अपराधीहरूबाट आफूलाई जोगाउन आफैं आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् ।

पाकिस्तानमा पनि बलात्कारसम्बन्धी मामिलाहरूका लागि नयाँ कानुन ल्याइएको छ, जसको उद्देश्य यस्ता मुद्दामा छिटो कारबाही चलाउनु र कडा दण्ड दिनु हो । बलात्कारका लागि दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई अपराध गरेबापतमा रासायनिक प्रयोग (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) बाट नपुंसक बनाउने कानुन लागू गरिएको छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो कानुनको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । तर फेरि पनि यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कडा सजायको प्रावधानले मात्रै अपराध अनुसन्धानमा दक्षता अभिवृद्धि हुन सक्दैन । सजाय भन्ने कुरा सक्षमतापूर्वक गरिएको अनुसन्धानको परिणाम मात्र हो र समाजलाई सजायको भय देखाई अपराधीलाई हच्किने बनाउनु यसको अन्तर्निहित उद्देश्य हो ।

बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइसकेपछि त्यहाँ कस्तो प्रमाण छ ? बलात्कारको अपराधमा प्रत्यक्ष साक्षीको उपस्थिति वा अभाव के छ ? भौतिक सबुत के बोल्छ ? अदालतले बलात्कार मुद्दामा भएको प्रमाणबारे पूर्ण ध्यान दिएर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्ने, केसको विश्लेषण गर्ने र निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने पाटो त छँदै छ, तर अनुसन्धान निकाय अपराधीसम्मै पुग्न नसकी मुद्दा नै चलाउन असम्भव हुने स्थितिका कारण हाम्रो अनुसन्धान पद्धति, त्यसमा संलग्न जनशक्ति र त्यसको दक्षता एवं क्षमतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल उठिरहेको छ ।

कानुनतः हाम्रो नागरिक प्रहरी कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको मुख्य अनुसन्धानकर्ता हो । प्रहरीलाई कानुनले अनुसन्धानकर्ताको योग्यताका लागि दर्जा मात्र तोकिदिएको छ; शैक्षिक स्तर, तालिम, योग्यता र दक्षता तोकेको छैन । त्यही प्रहरी जसलाई शान्ति–सुरक्षादेखि नागरिक गुनासाहरू सुन्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा पनि दर्जा पुगेमा उसैलाई खटाउने परिपाटी छ । यही परिपाटी रहेसम्म न दक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सक्छ न त वास्तविक अपराधीको पहिचान नै ।

विश्वमा सिंगापुरजस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँ महिला–पुरुष जोसुकैले चौबीसै घण्टा एक्लै जहाँ पनि सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्न सक्छन् । त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिने र अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी जनशक्ति फरकफरक छन् । अधिकांश मुलुकमा यही पद्धति लागू छ । नेपालमा मुलुकी अपराधसंहितासमेतका नयाँ कानुन लागू गर्दा सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकरण गरिनुपर्ने थियो । यसमा हामी अहिले नै पछि परिसकेका छौं । सरकारवादी मुद्दाको सफलता ६० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न नसक्नुको कारण पनि यही ठिमाहा अनुसन्धान पद्धतिलाई छाड्न नसक्नु नै हो । कानुन विश्वस्तरको बनाउने तर अभ्यास अक्षम र अदक्ष जनशक्तिबाट गराउने हाम्रो सोच नै त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई नखटाएसम्म यस्ता समस्याबाट पार पाउन कठिन भइरहनेछ ।

आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि उही पुरानो सनातनी पद्धति बोकेर हिँड्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय प्रहरी निकायको प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, गृहमन्त्री र स्वयं नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । जबसम्म फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि स्थायी रूपमा विशेष अनुसन्धान समूह गठन गर्ने काम हुँदैन, तबसम्म सबै घटनाका बलात्कारीहरूको मुखुन्डो उघार्न सकिँदैन । त्यसपछि बलात्कारसमेतका महिला हिंसाका मुद्दाको सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत वा इजलासहरू गठन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले यसका लागि समुचित बजेटको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका लागि दक्ष विशिष्टीकरण पद्धति र सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान नदिएसम्म सिंगापुरमा जस्तो नागरिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति परिकल्पना मात्र साबित हुनेछ ।

(उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश कुँवर सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा जुडिसियल स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।)

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्य्राक कोर्ट : अबको न्यायिक सुधार

कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुन्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रभाव र न्यायिक विचलनका कारण पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
टेकनारायण कुँवर

अमेरिकामा भएको एक अध्ययनमा वर्तमान न्याय प्रणालीमा यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्छन् भन्ने अनुभव गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार ५२ प्रतिशत पीडितहरूले, जो न्यायका लागि सम्पर्कमा आएका थिए, आफूहरूप्रतिको सरकारी व्यवहार असहयोगी मात्र होइन, आत्मसम्मानमा चोट नै पुग्ने खालको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो अनुभवबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रतिको अविश्वास झल्किन्छ ।

हाल नेपालमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरू (जस्तै : जबरजस्ती करणी, यौन शोषण, मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति, घरेलु हिंसा) उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । यस्ता घटनाका पीडितहरूमध्ये थोरैले मात्र कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये पनि थोरै मात्रामा अभियोजन हुने र अभियोजित मुद्दामा पनि साह्रै थोरैले मात्र सजाय पाउने तथा अधिकांशले सफाइ पाउने गरेको अवस्था छ ।

यसरी महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध बलात्कार, बेचबिखन, यौन शोषण, घरेलु हिंसाजस्ता निन्दनीय घटनाहरू प्रशस्त भइरहे पनि त्यस्तो घटना गराउने व्यक्तिहरूउपर किन पर्याप्त उजुरी परेको छैन र उजुरी परे पनि किन कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ? यसो हुनुमा मूलतः यस्ता कार्यबाट पीडितहरूउपर उल्टै अपमान हुने डरले, आफ्नो परिवारको जीउमा वा सम्पत्तिमा पुनः खतरा उत्पन्न हुने डरले, निजहरूलाई आफ्नो सुरक्षा, संरक्षण र कारबाही प्रक्रियामा कानुनी ज्ञानको अभावले नै भूमिका खेलेको छ । मौकामा अपराधीहरूविरुद्ध उजुरी दिन नसक्नु, दिइएका उजुरीहरूमा पनि बकपत्र गर्न नआउनु र बकपत्र गर्न आइहाले पनि प्रतिकूल भइदिनुजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।

पछिल्ला दिनमा त झन् यौन हिंसा तथा बलात्कारका यति क्रूर र अमानवीय घटनाहरू भइरहेका छन्, समाचार सुन्ने–पढ्ने जोकोहीको पनि आङ सिरिंग हुन्छ । अपराधीप्रति घृणा जागी रगत उम्लेर आउँछ । नेपाली समाजले भनिरहेको छ— यस्ता आततायी दुष्टहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन नमिल्ने भए नपुंसक बनाउने (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) को कानुन ल्याइनुपर्दछ । अपराधीहरूले अबोध नाबालकदेखि वृद्ध आमाहरूलाई समेत छाडेका छैनन् । दिन–प्रतिदिन आफ्नै ससुरादेखि नजिकका नातेदारसम्मले बर्बरतापूर्वक छोरीचेलीहरूको इज्जत लुटिरहेका छन् । निर्दोष युवतीहरू घर वा बसभित्र, बाटोघाटो, खेत र जंगलमा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएका छन् । पीडितहरू कतिलाई स्वयं अपराधीले मृत्युको मुखमा धकेलिदिएका छन् भने, कति पीडितले त हीनताबोध र मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गरेर आफ्नो अमूल्य जीवन नै समाप्त गरेका छन् ।

कानुनी सुधारका रूपमा क्रूर यौन अपराधीका लागि फिजिकल वा केमिकल क्यास्ट्रेसन, आजीवन काराबास र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिजस्ता दण्ड विधानका अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन सकिएला । तर, अहिलेको समस्याको मूल कडी भनेको कानुनको कमजोरी नभएर न्यायमा ढिलाइ र सहज पहुँचको समस्या नै हो । अहिलेको अवस्थामा पीडितले फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ पद्धतिको अभावमा वर्षौंवर्षसम्म मुद्दाको फैसला कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन नगरिँदासम्म कानुन जति नै कठोर बनाए पनि पीडितको न्याय जहााको तहीँ रहन्छ ।

यस्ता जघन्य अपराधमा पनि किन नेपाली समाजले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ? बलात्कारजस्ता संगीन अपराध नियन्त्रणमा के हाम्रो न्यायप्रणाली असफल भएकै हो त ? अवश्य पनि होइन । न्यायालयको ढोकामा पुगिसकेका पीडितले नागरिक समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको सहयोगमा न्याय पाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा जिम्मेवार निकायहरूले पीडितलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति गराउन नसकेको चाहिँ अवश्य हो । बढी समस्या कानुनमा होइन, पद्धति र अभ्यासमा छ ।

मूलतः सरकारी अंगहरू न्यायमा पीडितको सहज पहुँच स्थापित गर्नमै असफल छन् । कानुन कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व बोकेको जनशक्तिलाई जतिसुकै ज्ञान, सीप र तालिम एवं साधनस्रोतले सुसम्पन्न गराए पनि पीडितको न्यायका लागि स्थापित यी राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली पूर्णतः पीडितमैत्री छैन । पीडितलाई तत्काल उपचार, शारीरिक जाँच, अन्तरिम राहत, संरक्षण, पुनःस्थापना र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्वको थोरै मात्र पनि अभ्यास भएको छैन । अपराधीको भय र त्रासले सम्बद्ध निकयसम्म आउन असमर्थ पीडितको निवासस्थानमै गएर भिडियो कन्फरेन्समार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुन भए पनि प्रहरीदेखि अदालतसम्म जोखिम मोलेरै पीडितलाई उपस्थित हुन बाध्य पारिएको छ । यसका निम्ति अन्य मुलुकमा जस्तै ‘जस्टिस अन द ह्वील’ पद्धति अपनाउन केही गाह्रो थिएन, छैन ।

उजुरी लिएर प्रहरीमा जाँदा पीडितहरूले सहजीकरणको बदला थप मानसिक पीडा झेल्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी वकिलले आफूलाई पीडितको न्यायका लागि लड्ने आधिकारिक निकाय हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको पाइँदैन । अदालतमा सयौं थरीका मुद्दामामिलामा सुनुवाइ हुने हुँदा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई पनि सामान्य रूपमै लिने र विशेष निगरानीका साथ सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई हृदयंगम गर्न सकेको पाइँदैन । पाइलापाइलामा भोग्नुपर्ने यस्ता प्रतिकूलताका कारण पीडितहरूले न्याय माग्नबाट सुरुमै हतोत्साहित हुने, थाक्ने र मानसिक रूपमा समेत असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुण्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रकारका दबाब प्रभाव र न्यायिक विचलनहरू हावी भएकाले पनि अपराधका पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।

माथि उल्लिखित कमजोरीहरूको समाधान भनेको नेपालमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट (शीघ्र कारबाही अदालत) को स्थापना नै हो । हुन त अदालत नियमावलीअनुसार निरन्तर सुनुवाइबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने भनिएको छ, तर समयक्रममा यो उपक्रम पनि त्यत्ति प्रभावकारी देखिन आएको छैन । यसका आफ्नै कारणहरू छन् । निरन्तर सुनुवाइ गर्ने इजलासले बलात्कारका अपराध मात्र हेर्दैन, उसलाई देवानी तथा फौजदारी सबै प्रकृतिका मुद्दासमेत हेर्ने जिम्मेवारी रहने हुँदा यौनजन्य जघन्य अपराधको कार्य पद्धतिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँदैन । बलात्कार तथा मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि निकै संवेदनशील तथा तालिम र अनुभवले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्छ, दक्ष प्रहरीको टिम चाहिन्छ । सरकारी अभियोक्ता पनि दक्ष र अनुभवी हुनुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश फास्ट ट्र्याक कोर्टका लागि मात्र तोकिनुपर्छ । महिला र बालबालिका पीडित हुने यस्ता अपराधको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर महिला न्यायाधीश नै तोक्ने अभ्यास छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट चरणबद्ध रूपमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ । प्रथम चरणमा कम्तीमा सातै प्रदेशका ठूला जिल्ला अदालतबाट यो पद्धति अविलम्ब सुरु गर्नु समयको माग हो । त्यसपछि क्रमिक रूपले अन्य अदालतहरूमा पनि यस प्रकारले अघि बढ्न सकिन्छ । नेपालमा अब जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनका अपराधको सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट अपरिहार्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै यस्तो अदालतको आवश्यकता महसुस गरी सो स्थापनाका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको हो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले अविलम्ब फास्ट ट्र्याक कोर्ट स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस अदालतलाई जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसात्मक अपराधको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ ।

खासगरी अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू अन्य साक्षीहरूभन्दा आपराधिक गिरोहको डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनबाट अत्यन्त नाजुक तरिकाबाट पीडित हुन्छन् । यसले गर्दा यस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न र तिनीहरूसँग लड्ने उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण मानवाधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दु मान्नुपर्छ । प्रायः हिंसात्मक अपराधका पीडितले गरेको बकपत्र नै सर्वोत्तम र एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ ।

तसर्थ फौजदारी न्याय सम्पादनका क्रममा घटनामा स्वयं पीडित हुने साक्षीहरू एवं घटनाका बारेमा जानकारी राख्ने/देख्ने साक्षीहरूलाई अभियुक्तका तर्फबाट दिइने मानसिक र शारीरिक डर–धम्कीबाट संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनुपर्छ । पीडित र साक्षीहरूको विशेष हैसियतलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

पीडित एवं साक्षीहरूको संरक्षण गरी उनीहरूको मानवाधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टको स्थापनामार्फत पीडित र साक्षीको संरक्षण र सहायताले अपराधको सूचना प्राप्त हुने, अपराधीलाई कारबाही हुने, पीडितले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने भै मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न पुग्छ ।

-कुँवर उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×