लगानीमा विविधीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लगानीमा विविधीकरण

दुर्गा कँडेल छत्कुली

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र आर्थिक कारोबार एकअर्काका पर्याय हुन् । वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । सम्पत्ति बढाउन कारोबारको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । अर्थले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

अर्थ नहुँदो हो त, समाजमा लोभी–पापी, चोरी–चकारी, हत्या–हिंसा, मनमुटाव हुँदैनथ्यो होला । मानिसलाई आफ्नो शरीरभन्दा प्यारो लाग्छ पैसा र त्यही कमाउन इमानदारी र नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिन पनि पछि पर्दैनन् । र, सम्पत्ति आर्जनको कुनै सीमा हुँदैन ।

वित्तीय संस्थामा हुने सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा कर्जाले आगेट्छ । प्राप्त पैसालाई कसरी र कुन तरिकाले लगानी गर्ने भन्नेमा वित्तीय संस्था स्पष्ट भए मात्र सम्पत्ति बढाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख्य प्रगति गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूको वासलातको आकार दिनप्रति दिन बढ्दो छ । समग्र वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको रूपमा रहेको कर्जा, २०६८ माघमा ७ खर्ब ३६ अर्ब रुपयाँ थियो । २०७७ पुसमा आइपुग्दा ३६ खर्ब ६२ अर्ब रुपयाँ पुगेको छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन वित्तीय क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले टेको लाइरहेको छ र यसैका कारण वित्तीय संस्था पनि सबल भएजस्तो देखिन्छ ।

क, ख, ग र घ वर्ग गरी नेपालमा २०७७ पुससम्म जम्मा १४३ वटा वित्तीय संस्था छन् । र, दशैभरि छरिएका यसका शाखा लगभग ५९१५ छ । यी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको रकम कर्जामा लगानी गर्छन् । निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर नै वित्तीय संस्थाहरूको कमाइको मुख्य आधार हो । रेमिट्यान्स बढेसँगै निक्षेपमा पनि वृद्धि हुन्छ र कर्जा लिन सक्ने क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुन्छ ।

‘अप्टिकलफोर’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अनुसन्धान टोली हो । यो टोलीले आफ्ना सदस्यराष्ट्रहरूको मौद्रिक र वित्तीय नीतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जाको साँवा–ब्याज ऋणीले तोकिएकै समयमा तिर्नुपर्छ । तिर्न नसके ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने तथा धितो जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई विभिन्न नामका शीर्षक बनाएर थप ऋण दिने, ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने गर्छन् ।

आफ्नो ब्याज आफ्नै पैसाबाट तिर्न दिइने ऋणलाई बैंकिक भाषामा ‘इभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । इभरग्रिनिङ गरे कर्जा सधैं असल कर्जाका रूपमा रहिरहन्छ । बहुसंख्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तै गर्दै आएकाले समग्र नेपाली वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गए कर्जाको गुणस्तर खस्कन गई भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरी कर्जाको वृद्धि गर्न बैंकहरूले गरेका क्रियाकलापहरूले वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियामक निकायले हेरिरहने कि नियन्त्रणका प्रत्रिया बढाउने ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा साना तथा मझौला कर्जाले कुल कर्जाको ठूलो अंश ओगटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । यस्ता कर्जाहरूको नवीकरण हरेक वर्ष गरिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूले यिनै कर्जाहरूमा जोखिम बढिरहेको बताइरहेछन् । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जा नवीकरण गर्दा विभिन्न नामको प्रोडक्ट बनाउँछन् । तर आफ्नो ब्याज आफ्नै पैसाबाट असुल्नुचाहिँ राम्रो अभ्यास होइन । लगानीको सिद्धान्तले ‘सबै अण्डा एउटै टोकरीमा राख्नु हुँदैन’ भन्छ । यदि त्यो टोकरी पल्टियो भने सबै अण्डा फुट्ने डर हुन्छ । एउटा क्षेत्र, समूह, वर्गमा लगानी नगरी आनुपातिक रूपमा धेरै क्षेत्रमा जोखिमको मात्रालाई विश्लेषण गरी लगानीको ‘पोर्टफोलियो’ मिलाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले वित्तीय संस्थाहरू कसरी हुन्छ, नाफा आर्जन गर्न मात्र केन्द्रित छन् । सुविधायुक्त ठाउँमा शाखा खोली लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एउटाको ग्राहक अर्कोले तान्ने अस्वस्थ होडबाजी चलिरहेको छ । पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राज्यले लिएको छ ।

यसलाई साकार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गाउँगाउँ पुग्ने वित्तीय संस्थाहरूको विशेष निगरानी गर्नुपर्छ । उनीहरूको सुविधा र व्यवस्थापन पक्षबारे चनाखो हुनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा पनि वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने नीतिले त्यहाँका समुदाय लाभान्वित हुनेछन् नै, बचत गर्ने, कर्जाको उचित लगानी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि बढ्नेछ । सँगसँगै जोखिम उठाउने तथा लिने प्रवृत्तिको विकास पनि क्रमिक रूपमा हुनेछ । लगानी बढ्न गई उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । उत्पादनमा हुने वृद्धिले एकातिर आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा किन्न सकिन्छ भने, अर्कोतिर बढी भएको अरूलाई बिक्री गर्न सहज हुन्छ । यसबाट आम्दानी, रोजगारी, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्ने र माग बढेसँगै पुनरुत्पादन पनि बढ्छ । त्यस्तै, संकलित बचत पुनर्लगानी हुँदा अर्थतन्त्रको समग्र व्यावसायिक चक्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई वित्तीय लगानीमा पनि थप वृद्धि हुने गर्छ ।

यसरी वित्तीय लगानीलाई विविधीकरणको माध्यमबाट सबै क्षेत्र, वर्ग र समूहमा पुर्‍याउन सके सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको लगानी सुरक्षित हुन सक्छ । कुनै एक क्षेत्र वा समूहमा समस्या आई घाटा बेहोर्नुपरे पनि अर्कोले पूर्ति गर्छ । सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी उचित प्रक्रियाबाट गरिएको लगानीलाई सुरक्षित पार्न प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिनु जरुरी छ । गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्दै बढीभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने र प्राप्त मुनाफालाई स्थायी बनाउनु वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य भएकाले लगानीमा विविधीकरण अनिवार्य सर्त हो । यसमा ध्यान नदिने वित्तीय संस्थाहरूको भविष्य अनिश्चित हुनेछ । पोर्टफोलियो मिलाएर लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूकै कारण अर्थतन्त्रलाई मजबुत हुने गर्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मैमत्त राजनीति

चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका नेतृत्वहरू होऊन्, सबै कहीँ न कहीँ सत्ता र शक्तिको स्वार्थले झ्यापी र फुत्ती गरिरहेका हुन्छन् । स्वार्थका लागि स्वदेशी–विदेशीसँग जस्तासुकै घातक सम्झौता र सहमति गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो रहेन ।
दुर्गा कँडेल छत्कुली

हाम्रो देशका सबैजसो क्षेत्रमा अहिले मैमत्तपन हावी भएको छ । राजनीतिमा अझ बढी । मैमत्त शब्दले सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक अर्थ दिन्छ । मदोन्मत्त, अभिमानले पूर्ण, अहंकारी । मैमत्त हुँदा कसैलाई क्षणिक फाइदा त होला, सन्तुष्टि पनि मिल्ला तर अन्त्यमा यसको नतिजा सकारात्मक आउँदैन ।

प्रसंगलाई पदीय जिम्मेवारी तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीसँग जोड्दा, आफ्नो हातमा आएको अधिकारको सदुपयोग गर्न नसक्दा स्वयं व्यक्तिका लागि पर्ने असर त छँदै छ, अन्य वर्गमा पर्ने असर, समाजले लिने शिक्षा र यसको प्रभावको मूल्य गणना गर्न कठिन हुन्छ । मैमत्तापनकै कारण जिम्मेवार तहका कतिपय व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, कसुरजन्य क्रियाकलाप तथा अपराधमा समेत मुछिएका उदाहरण छन् । अरू त अरू, आफूलाई राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेहरूमा देखिएको मैमत्तपनले देशलाई कता डोर्‍याइरहेको छ, सचेत वर्गबाट छिपेको छैन ।

लामो समय देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरू पदलोलुपता, भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त हुँदा देश गतिहीन अवस्थामै छ । देशमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहिरहेको छ । सरकार बदलिरहने खेल चलिरहेको छ । एउटा सरकारले सुरु गरेको काम अर्को सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने कारण कुनै पनि विकास आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन । कति आयोजना सुरु नहुँदै अन्त्य भएका छन् भने मेलम्ची खानेपानी र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले सकिने हुन्, अनिश्चितप्रायः छ ।

भनिन्छ, ‘बाटो देखाउनेहरूले बाटो बिराउनु हुन्न, अभ्यास गराउनेहरूले गल्ती सिकाउनु हुन्न ।’ नेतृत्व पनि अनुसरण गर्नयोग्य हुनुपर्छ, सही बाटो देखाउन सक्नुपर्छ, रोल मोडल हुन सक्नुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ, आफ्ना अनुयायीहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेकपाको नेतृत्वमा रहेकाहरूबीच सिँगौरी चलेकाले यति बेला संसद् विघटन गरिएको छ ।

स्वार्थ मिल्दा विचार र सिद्धान्त मिल्नु नपर्ने, स्वार्थ नमिल्दा विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने ? स्वार्थ मिल्दा जस्तासुकै निर्णयमा सहमति जनाउने, स्वार्थ नमिल्दा राम्रो काम गर्दा पनि खेदो खनिरहने ? विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने नेतृत्वको मनोमानी कार्यशैलीका कारण नेपालको राजनीति यो अवस्थामा पुगेको हो । चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका नेतृत्वहरू होऊन्, सबै कहीँ न कहीँ सत्ता र शक्तिको स्वार्थले झ्यापी र फुत्ती गरिरहेका हुन्छन् । स्वार्थका लागि स्वदेशी–विदेशीसँग जस्तासुकै घातक सम्झौता र सहमति गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो रहेन । चाहे खोलानाला बुझाउने सम्झौता होस् वा विदेशीको हस्तक्षेप निम्त्याउने विषय, चाहे दलहरूबीच एकीकरण होस् वा अरू केही, यस्ता अनगिन्ती क्रियाकलाप नेपाली राजनीतिको विशेषता बन्न पुगेको आभास हुन्छ ।

नेपाली राजनीति अहिले जहाँ पुगेको छ, यसको जस–अपजस पक्ष र प्रतिपक्ष सबैलाई बराबरी जान्छ । आफ्नै सरकारले गरेका राम्रा कामको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने, खुलेर प्रशंसा गर्न नसक्ने, सधैं विरोध र असहयोग गर्ने, गुट–उपगुटको जोड–घटाउमा लागिरहने प्रवृत्तिले सत्तारूढ दलका सरकारबाहिर रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गाँजिरह्यो । त्यस्तै, प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि बाटो बिराइरहे । अर्कातिर, सरकारको नेतृत्वले बजाउने बेमौसमी बाजाले राजनीतिक माहोल तताइरह्यो । चुलिँदो भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, दलित हत्या जस्ता पक्षहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सकेन । पक्ष–प्रतिपक्षबाहेक अन्य राजनीतिक झुन्डहरू पनि सत्ता र शक्तिका लागि समायोजन र विभाजनमा सक्रिय भइरहने गर्नाले जनतामा व्याप्त अन्योल कम हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वमा जरो गाडेको ‘हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामी सर्वशक्तिमान छौं’ भन्ने सोचकै कारण यस्तो दुरवस्था निम्तिएको हो । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? राजनीतिकर्मीहरूको मैमत्तापनकै कारण छिमेकीहरूको ठाडो हस्तक्षेप सुरु भएको हो । हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू विदेशी शक्तिहरूको गोटी नबनेका भए यस्तो बेथिति सायदै हुने थियो । घरभित्रको झगडामा छिमेकीलाई मध्यस्थ बनाउँदा घर कमजोर बन्न पुग्छ । तसर्थ घरभित्रको असमझदारीको दीर्घकालीन निकास घरभित्रै खोज्न सक्नुपर्छ ।

पार्टीगत झगडा, व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावका कारण संसद् विघटनका माध्यमले देशमा पुनः अस्थिरता निम्त्याइएको छ । इतिहासमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले दर्ज हुने गरी यस्तो कदम चाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति, गुट अनि दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देश र जनतालाई सम्झिएका भए झन् ठूलो संकट निम्तिने थिएन । सरकार प्रमुखको मैमत्तपनका कारण देशमा अहिले विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ र यसलाई सल्टाउन सम्पूर्ण दलहरू लड्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×