कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नक्सामा अटाएको देश

सीमावर्ती बासिन्दाका लागि राष्ट्रियता केवल भावनात्मक उद्गार वा राजनीतिक तुरूप होइन । आफ्नो भूभाग तिनका लागि सर्वस्व हो ।
चन्द्रकिशोर

अवधी भाषाका कवि तुलसीदासले रामचरितमानसमा लेखेका छन्— ‘अवध तहाँ जहँ राम निवासू, तहँइँ दिवसु जहँ भानु प्रकासू ।’ अर्थात्, जहाँ रामको निवास छ त्यहीँ अयोध्या हो, जहाँ सूर्यको प्रकाश छ त्यही दिन हो ।

नक्सामा अटाएको देश

यसलाई कुनै राजनीतिक भूगोलभित्रको परिप्रेक्ष्यमा यसरी भन्न सकिन्छ— जहाँ नागरिक बसोबास गर्छन् त्यही केन्द्र हो । तर, कुनै नागरिक उक्त भूगोलको जुनसुकै कुनामा बसेको होस्, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ! उसले आफू सार्वभौम रहेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको सार्थकता पनि यसैमा छ, नागरिकको बसोबासको आधारले राज्यसँगको उसको सम्बन्धमा भिन्नता हुनु हुन्न । शासकीय ढाँचामा निर्धारित महत्त्व पाएका स्थानहरूका वरिपरिका बासिन्दाले विशेष प्राथमिकता पाउने, टाढा रहेकाहरू उपेक्षित हुने र तिनका सरोकारहरू मूलधारमा नपर्ने हुनु हुँदैन ।

पारम्परिक राज्यमा जहाँ शासक बस्थे, त्यही ठाउँको सुरक्षा र समृद्धिले प्रमुखता पाउँथ्यो । यसले सरहद छेउछाउ बस्ने र केन्द्रमा बस्नेहरूलाई पृथक् अस्तित्वबोध गराइरहन्थ्यो । यो केवल स्थानसँग गाँसिएर आउने मनोभावका कारणले मात्र हुँदैनथ्यो, राज्यको प्राथमिकताले गर्दा बसोबासजन्य श्रेणीक्रम निर्मित भएको थियो । तीव्र असमानता, पूर्ण गरिबी, स्रोतमा पहुँचको अभावसँगै यस्ता सवालको सम्बोधन गर्ने राजनीतिक चेतनाको सर्वथा खाँचो हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक परिवेशमा चाहिँ यस्तो परिस्थिति निर्मूल हुनुपर्ने थियो, भएन । शासन व्यवस्थाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सामाजिक तनावको सम्भावना उच्च रहन्छ, जो नेपालमा देखियो । द्वन्द्वको राजनीतिक स्रोत केलाउँदा मुलुकको इतिहासमा राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाहरू कसरी विकसित भए भन्ने जान्नु जरुरी छ ।

केन्द्रीकृत, सामन्ती र शक्तिकेन्द्रित पूर्वाग्रही शासन प्रणालीले सामाजिक तनावलाई मलजल गरेको थियो । संघीयताको चुरो भनेकै जो जहाँ छन् त्यही केन्द्र बन्छ; त्यसलाई आकार बहुतहका सरकारले दिन्छन् । सीमाञ्चलका बासिन्दाको बढ्दो चेतनाले संघीयताको खोजी ‘सीमाञ्चल–केन्द्र’ सम्बन्धमा मौजुद तनाव हटाउनका लागि गरेको थियो । तर, भौगोलिक क्षेत्रसम्बद्ध गम्भीर समस्या पहिचान गर्न संघीय सरकार असफल भयो । सरकारी रवैयाको बाछिटा अझै सार्वजनिक विमर्शका विभिन्न हिस्सामा देखिन्छ । द्वन्द्वमा भौगोलिक आयाम महत्त्वपूर्ण हुने यथार्थलाई अझै उपेक्षा गरिएको छ । राज्यले अहिले पनि केवल भूभागमाथि दृष्टि राखिरहेको छ; त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसबाट सीमाञ्चल–केन्द्र अन्तरसम्बन्धका साथै उनीहरूले राष्ट्र तथा राज्यसत्तासँग गर्ने संवादको शैली पनि बदलिँदै छ । यस्तोमा केन्द्रले शासकको रुचिअनुरूप राष्ट्रिय आख्यान सञ्चारित गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ ।

सरहदले राष्ट्रलाई पहिचान स्थापित गर्ने अवसर दिने गर्छ । केन्द्रले सरहदलाई आफ्नो देश जोडिएको मुलुकबाट ‘पृथक्’ देखाउने आधार पाउँछ । तर, सरहद केवल भूभाग छुट्याउने रेखा होइन; त्यसमा सांस्कृतिक परम्परा, आर्थिक चक्र, सामाजिक सामञ्जस्यजस्ता आधारभूत पक्ष पनि गाँसिएका हुन्छन् । राजनीतिक भूगोल प्राप्त हुनुअघि नै जोडिएका दुवैतर्फका सीमाञ्चलमा सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक हिसाबले सामीफ्य थियो । त्यसैले राजनीतिक भूगोलको शताब्दियौं पुरानो अभ्यासका बावजुद सांस्कृतिक भूगोल उही रह्यो । तर अहिले सीमान्त क्षेत्रलाई नियोजित रूपमा उराठलाग्दो आक्षेपको सिकार बनाइँदै छ । खुला सीमा संकट बनेको भाष्य रचिँदै छ र यसमा सुरक्षातन्त्रको आफ्नै हित गाँसिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमालाई खुला भनिन्छ तर त्यो व्यावहारिक र कानुनी रूपमा खुला छैन । राज्यले सीमामा प्रभावकारिता देखाउन निगरानीका अनेक सञ्जाल राखेको छ । उता चीनसँग जोडिएको सीमामा भौगोलिक विकटताले छेकबार लगाएको छ । भारत छिर्न अनुमति लिनुपर्दैन । चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लग्दा वारिपारिको जनस्तरको साइनोलाई पनि नियमित गर्न थाल्यो । यसले गर्दा तिब्बततिर नेपालीको बिहेबारी घट्यो ।

निर्बाध आउजाउ घट्दा सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धहरू साँघुरिए । केन्द्र एकातिर छिमेकी देशहरूसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने कुरा गर्छ, अर्कातिर सीमाञ्चलमा साइनोका सूत्रहरू चुँडाल्न लागिपरेको छ । भारतसँगकै सीमामा आवागमन अझै सहज बनाइएको छैन । त्यहाँका जनसरोकारलाई मुखरित गरिँदैन । सीमा सुरक्षासँग जोडिएको सवालमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई संलग्न गराइँदैन, फगत केन्द्रले मनोगत भाष्यहरू थोपर्ने गर्छ । खुला सीमा संकट हो भने, नियमित सीमाबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिहरू नियन्त्रण हुन नसक्नुमा जिम्मेवार को हो ?

सीमावर्ती क्षेत्रको धड्कन केन्द्रमा आखिर किन स्पन्दित हुँदैन ? उत्तरी सीमावर्ती बासिन्दाहरूको आर्थिक दिनचर्या अवरुद्ध भएको भयै छ । यता भारतसँग जोडिएका क्षेत्रका आममानिस आफ्नै तरिकाले सीमा वारपार गरिरहेका छन् । यहाँ पनि प्रदेश सरकारहरूको भूमिका गौण छ । सीडीओहरू आफूखुसी अभ्यासमा छन् । संघीय सरकार कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर सिल गरिएको सीमा खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । खुद्रामा सीमानाकाहरू खोल्दै गरिएको जनाउ दिइए पनि व्यवहारमा सहज भइसकेको छैन ।

नेपाली राज्यको असमान केन्द्र–सीमान्त सम्बन्धको मूल जड ‘राष्ट्रियता’ हो । पञ्चायतले सीमावर्ती क्षेत्रका रैथाने बासिन्दाभन्दा नियोजित रूपमा दक्षिणी क्षेत्रमा बसोबास गराउनुमा सार्वभौमिकता सुरक्षित हुने संकथन फैलायो, सोहीअनुसार गर्‍यो पनि । लोकतन्त्र बहालीपछि सीमारेखा छेउछाउका बासिन्दालाई राष्ट्रिय सिमानाको रक्षक भनेर व्याख्या गर्न थालियो, तर त्यसभित्र पनि राजनीतिक छलछाम चल्दै रह्यो । सिमानाका बासिन्दा भन्नेबित्तिकै केवल भारतसँग जोडिएको क्षेत्रलाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ वा भनौं केन्द्रले त्यस्तै छवि निर्माणमा सघाउ पुर्‍यायो । केन्द्रको थिचोमिचोविरुद्ध सीमाञ्चलकै बासिन्दाहरूले बोल्नु सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो । ती हिमाली क्षेत्रका भन्दा थोरबहुत बढी बोले पनि । यो स्थिति सुधार्न सम्भव छ र त्यो काम अनिवार्य हुनुपर्छ भन्नेमा अब दुवैतिरका बासिन्दाहरूको मत मिल्न थालेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, चाहे दक्षिणका होऊन् वा उत्तरका, तिनका माझ सहकार्य हुनैपर्छ । त्यो किनभने देश भनेको भूभाग मात्र होइन । यहाँ त नक्साभित्र देशलाई परिभाषित गरिन्छ, तर नक्सा र राष्ट्र एकअर्काका पर्याय होइनन् । नक्सा सार्वभौमिकताको प्रतीक हो तर नक्सा भएर पनि कतिपय भूखण्डमा आधिपत्य नभएको हुन सक्छ । देशका लागि भूभाग र बासिन्दा दुवै चाहिन्छन् । नक्सा सापेक्षिक सत्य हो भने बासिन्दा पूर्ण सत्य । इन्च–इन्च जमिनको हेक्का राखेजस्तै एक–एक नागरिकप्रति चासो राखिनुपर्छ । ‘बोर्डर गभर्नेन्स’ का लागि स्थानीय बासिन्दाको भूमिकालाई परिभाषित गर्नैपर्छ । स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताबेगर राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।

कुन ठाउँको रणनीतिक महत्त्व कस्तो छ, त्यो नापी वा परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई थाहा नहुन सक्छ । स्थानीय बासिन्दाले सीमासम्बन्धी उपलब्ध गराउने साक्ष्य र सूचना ‘बोर्डर गभर्नेन्स’ का लागि आधारभूत पक्ष मानिनुपर्छ । उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ कसरी अधिक ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने भन्नेतर्फ काठमाडौं प्रस्ट हुनुपर्छ । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा नेपालसँगको सीमाञ्चलको बदलिँदो आयामिकताबारे थोरबहुत संवाद सार्वजनिक हुने गरे पनि तिब्बततिर भुइँतहमा के बुझाइ छ, त्यो सार्वजनिक हुन पाउँदैन । अर्को कुरा, सीमाञ्चल समाजमाथि राज्यले वर्चस्व स्थापित गर्दै लाग्दा त्यहाँ परम्परादेखि विकसित आर्थिक संरचनालाई भत्काउने यत्न गरिँदै छ, तर भुइँमान्छेहरूलाई सहज विकल्प उपलब्ध गराउने सोच देखिँदैन ।

एक थिए– प्रेमसिंह धामी । सीमारेखा र वरिपरिका जनसवाललाई उनले संसद्मा बोलेर, अखबारमा लेखेर वा सडकमा भाषण गरेर बाँचुन्जेल राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनाइरहे । तर केन्द्रले लामो समयसम्म कान थुनिरह्यो । सीमावर्ती बासिन्दाका लागि राष्ट्रियता केवल भावनात्मक उद्गार वा राजनीतिक तुरूप होइन, आफ्नो भूभाग तिनका लागि सर्वस्व हो । यतिखेर जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाका सीमा सरोकारबारे हृदय उघारेर राखेका छन्, तर राज्यको उही पारा छ, ‘त्यो हुम्लीले किन कचकच गरेको हँ ?’

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?