कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सामाजिक सञ्जालमा अंकुश आपत्तिजनक

सम्पादकीय

सरकारले अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्ने भन्दै ल्याउन खोजेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका खासमा आफूप्रतिको आलो चना मत्थर पार्ने  उद्देश्यबाट परि लक्षित देखिन्छ । नागरिक आवाज बन्द गरी संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संकुचित गर्न खोज्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अंकुश आपत्तिजनक

सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने कतिपय गैर जिम्मेवार सामग्रीमा नियमन जरुरी होला, तर नीति–निर्माता तथा सरोकारवालाबीच व्यापक विमर्शपछि निर्वाचित संसद्ले मात्रै यससम्बन्धी कानुन जारी गर्न सक्छ, कामचलाउ सर कारले निर्देशिका ल्याएर आफ्ना विरोधीलाई ‘तह लगाउने’ मनसाय राख्न मिल्दैन । विवादास्पद प्रावधानकै कारण जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेको यथार्थ यहाँ बिर्सिन मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हालको अवस्थामा फेरि तिनै व्यवस्था समेटेर निदेर्शिका जारी गर्न खोज्नु सार्वभौम जनताकै अपमान हो । संसद्लाई छलेर कार्यपालिकाले मात्रै नागरि कका मौलिकहकहरू प्रभावित हुन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न पाउँदैन, चुनाव गराउने घोषणा गरेर स्वयंमा कामचलाउ बनिसकेको सरकारले त झनै मिल्दैन । तसर्थ, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने कदमबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुको विकल्प छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशिकाको औचित्य स्थापित गर्न ‘ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने , त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मे वार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गनेर् गरेको पाइएको ’ भन्नुबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ, सरकार खासमा आफ्ना विरोधीको आलोचना दबाउन उद्यत छ । होइन भने , कसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अरूलाई गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन अहिले पनि छँदै छ ।

सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सरकारले सञ्चार माध्यमलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले नियन्त्रण गर्न चाहे को बुझिन्छ । सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ– कुनै अनलाइनले केही अनर्गल प्रसार गरे , खण्डन गरि माग्ने , प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नेदेखि अदालत जानेसम्मको स्थापित विधि नै छ । तसर्थ, अति न्यूनतम र आवश्यक मात्रै काम गर्नुपनेर् सरकारले नै सञ्जाल नियाल्न निदेर्शिका ल्याउन खोज्नुका पछाडि कुनै मनासिब कारण देखिँदैन, बरु बद्नियत भने प्रस्टै बुझिन्छ ।

निश्चय पनि, कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने देखि संविधानले वर्जित गरेका विषयमा समेत अभिव्यक्ति दिने गरेका हुन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनको दायराभित्र ल्याउनु सरकारको दायित्व पनि हो । तर त्यसका लागि भएकै कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मुलुकमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको र त्यसको एउटा पक्ष स्वयं सत्तारूढ शक्ति रहेको यो बखत सरकारले आम नागरिकलाई डन्डा बर्साउनकै लागि अन्य निर्देशकीय प्रबन्ध गर्नुले सही सन्देश दिँदैन । सत्तासीनहरूले आफ्ना विपक्षी जमातलाई दबाउने अस्त्रका रूपमा यसको प्रयोग गर्ने खतरा बढी हुन्छ । ‘ समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चार कर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुने तर्फ नजान नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ’ भन्ने सञ्चार मन्त्रीको अभिव्यक्तिमै विकृतिको नियमन गर्न चाहेको भन्दा पनि धम्की दिएको आभास बढी हुन्छ । तसर्थ, यस्तो निर्देशिका जारी गरेर सरकार भोलिका दिनमा बदलाको भावनाबाट बढी निर्देशित नहोला भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा त, जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा भएकै विधेयकका प्रावधान नै आपत्तिजनक मानिएको परिप्रेक्ष्यमा तिनै व्यवस्थालाई सरकारले जस्केलाबाट जारी गर्न खोज्नु नै अस्वीकार्य छ । सरकार स्वस्थ आलोचनाप्रति यसरी हतास तथा विचलित भै हाल्न जरुरी छैन । नागरिकले संवैधानिक हकको अभ्यास गरेको विषयलाई सत्तामा बस् हरूले अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन । राजदरबारबाहेक सरकार र सत्तासीनप्रति व्यंग्य त पञ्चायतकालमा पनि गरिन्थ्यो । बहुदल र लोकतन्त्रकालमा त नेपाली नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गरिसकेका छन्, त्यसलाई बिटुलो पार्न खोजेर सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नियन्त्रित बनाउन खोज्नु हुँदैन ।

अर्को, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको भनिएको छ, जसमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइने र नपाइने विषय उल्लेख छन् । जबकि, उक्त ऐन खासमा विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको हो । तर, प्रहरीले विद्युतीय माध्यमको ‘ दुरुपयोग’ गर्नेलाई समेत यो ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । यो आतंकमा कति पत्रकारसमेत परिसकेका छन् । अहिले ल्याउन लागिएको निर्देशिकाको पनि यसै गरी दुरुपयोग हुने निश्चितै छ । तसर्थ, सरकार बेलैमा जनाधिकारप्रति सचेत बनी एउटा प्रसंगको ऐनलाई गलत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सचेत रहनुपर्छ ।

नाममा नियमन वा अरू जेसुकै भए पनि अहिलेको माहोलमा सरकारले संसद्बाट समेत पारित हुन नसकेका प्रावधान समेटेर निर्देशिका ल्यायो भने त्यसले जनमानसमा स्वनियन्त्रणको अनावश्यक भय सिर्जना गर्छ, जसले लोकतन्त्रकै गति अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले पनि लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने जोकोहीलाई यसले चिन्ता जगाएको हो । आजका नेपाली नागरिक लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक चेतका छन्, राणाकाल या पञ्चायतकालजस्तै अभिव्यक्तिप्रति स्वप्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था उनीहरूका लागि कसै गरी स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन पनि । यस्तो दूषित वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नु सरकारका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । तसर्थ, आफूलाई स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रमाणित गर्ने अर्को यस्तो कदमबाट सरकार जतिसक्दो छिटो पछि हटेकै बेस ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?