कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संविधानको उल्लंघन र न्याय परिषद्

यही क्रम जारी रहिरहने हो भने संविधानको पालन ‘अपवाद’ र उल्लंघनचाहिँ ‘नियमित’ हुनेछ । 
बलराम केसी

भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । जनता उपनिवेशको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता चाहन्थे । सन् १९३४ देखि संविधानसभाको माग भयो । ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभा गठन भयो । २९ अगस्ट १९४७ मा बीआर अम्बेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो ।

संविधानको उल्लंघन र न्याय परिषद्

संसारकै सबभन्दा लामो संविधानको मस्यौदा २ वर्ष ११ महिना १७ दिनमा तयार भयो । २६ नोभेम्बर १९४९ मा ‘एडप्ट’ गरियो । २६ जनवरी १९५० देखि लागू भयो । भारतले २६ जनवरीलाई गणतन्त्र दिवस मान्नुको कारण यही हो ।

संविधान एडप्ट गर्नु एक दिनअगाडि १९४९ मा संविधानसभाको कामको समीक्षा गर्दै अम्बेडकरले भन्नुभयो, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधान प्रयोग गर्ने नेताहरू खराब भए भने संविधान खराब हुन्छ । संविधान जतिसुकै खराब भए पनि प्रयोग गर्ने नेताहरू राम्रो भए भने संविधान राम्रो हुन्छ ।’ उहाँको अर्को एउटा महावाणीलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘उमाजी विरुद्ध राधिका वाइको’ मुद्दाको फैसलामा उल्लेख नै गर्‍यो (एआईआर १९८६, पृ. १३०२) । त्यो महावाणी थियो, ‘संविधानमा कुनै देशको पनि पेटेन्ट राइट हुँदैन । एउटा देशको संविधानको व्यवस्था अर्को देशले आफ्नो संविधानमा सार्दा वा सिको गर्दा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी (प्लेजिएरिजम) हुँदैन ।’ अदालतहरूले ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूका लेख वा प्रकाशन वा पुस्तक मात्र फैसलामा उल्लेख गर्छन्, अरूको गर्दैनन् । आईसीजेको चार्टरको धारा ३८ र भारतको सर्वोच्च अदालतको ‘हर्षमतुल्ला विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य’ को फैसला (एससीसी, पृष्ठ ३९२, अनुच्छेद १६,१७) मै अम्बेडकरको महावाणी उल्लेख भयो ।

अमेरिकाको संविधान लागू भएको द्विशतवार्षिकी मनाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । ‘पकेटबुक सेरिज’ मा संविधान छापियो । सन् १९६९ देखि १९८६ सम्म प्रधानन्यायाधीश भएका बर्गरले नै त्यसको ‘फोरवर्ड’ लेख्नुभयो । त्यो थियो, “यो संविधान पूर्ण थिएन, आज संशोधनहरू गरे पनि पूर्ण छैन । तर अन्य देशका संविधानहरूभन्दा यो संविधान आजसम्म सबभन्दा लामो समय टिकेको छ । यसले १७७६ मा ‘स्वतन्त्रताको घोषणा’ गर्दाका कबोलहरू पूरा गर्दै छ ।”

‘स्वतन्त्रताको घोषणा’ अर्थात् ‘डिक्लरेसन अफ इन्डेपेन्डेन्स वाज द प्रमिस, कन्स्टिच्युसन वाज द बिगिनिङ’ पनि छापिएको छ । अमेरिकाको स्वतन्त्रताको घोषणा भनेको झन्डैझन्डै हाम्रो संविधानको प्रस्तावना र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो । फरक एउटै छ— त्यहाँ सबै नेताहरू संविधान मान्ने र इमानदार भए; हाम्रोमा संविधान नमान्ने र इमानदार नहुने भए । हाम्रो संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागू भएको हो, छ वर्ष पनि पूरा भएको छैन । तर, राज्यका दुई अंगबाट संविधान उल्लंघन भइसकेको छ । सुरु न्यायपालिकाको एक हिस्सा न्याय परिषद्बाट भयो र यो लेख लेखिरहँदा संविधान कार्यपालिकाबाट उल्लंघन भएको छ । यो लेख यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल कानुनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्ध हुने उल्लेख छ । धारा ५० मा भनिएको छ— कानुनी शासन नेपालको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ । कानुनी शासनलाई दुई प्रकारबाट हेरिन्छ । कानुनी शासनलाई जनताले कानुन पालना गर्नुपर्छ भनी बुझ्नुपर्छ । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कानुनी शासन भनेको राज्य सञ्चालन कानुनद्वारा हुन्छ, व्यक्तिबाट होइन भन्ने हो । अर्थात्, ‘गभर्मेन्ट बाई ल नट बाई मेन ।’ सरकारले पनि सामान्य नागरिकसरह संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तर नेपालमा यो मान्यता लागू हुन सकेन, भालुलाई पुराण सुनाएसरह भएको छ । कानुनी शासन संविधानका पानामा सीमित हुन पुग्यो ।

राष्ट्रप्रमुखले संविधान पालना गर्नुपर्‍यो

हामीले ‘क्विन–इन–पार्लियामेन्ट’ मानेनौं । राष्ट्रप्रमुखलाई पनि कुनै विशेष अधिकार दिएनौं, संविधानमुनि नै राख्यौं । नेपालमा ‘एब्सोल्युट मोनार्क’ नै कार्यकारी अधिकारसम्पन्न रहेको लामो इतिहास छ । त्यसबाट मुक्त हुन व्यवस्था परिवर्तन गरियो, भर्खरै ‘एब्सोल्युट मोनार्क’ बाट राष्ट्र मुक्त भयो । राष्ट्रप्रमुख पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, विधायकहरू पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा, एउटै खोरमा दुई सिंह नअट्ने हुँदा, संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवैमा रहन नहुने हुँदा बेलायत वा भारतमा जस्तै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिसमा काम गर्ने ‘सेरिमोनियल’ राष्ट्रप्रमुख ‘राष्ट्रपति’ को व्यवस्था गरियो । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रप्रमुख हो, सम्मानित पद हो । देशको पहिलो व्यक्ति हो । भूमिका धारा ६१ मा उल्लेख छ । अमेरिका ५० स्वतन्त्र राष्ट्र मिलेर संघीय राज्य बन्यो, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई ‘एकताको प्रवर्द्धन गर्ने’ प्रतीक मानिएन ।

संघीय राज्य व्यवस्थामा यस्तो मान्न पनि मिल्दैन । हामीकहाँ सायद पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको ‘ह्याङओभर’ हो कि, राष्ट्रपतिलाई एकताको प्रतीक भनियो । राष्ट्रपतिको शपथले मात्र नपुगेर धारा ६१(४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकियो । तर राष्ट्रपतिले राष्ट्रको भन्दा आफ्नो मातृदल नेकपाको एकताको चिन्ता पटकपटक देखाउनुभयो । राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक धारा ६१ का उपधारा २, ३ र ४ को उल्लंघन भएको छ ।

संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले हातहातै सदर गरिदिनुभयो । जबकि संविधानको धारा ७६ का उपधारा २, ३ र ५ को उपचार नै नरित्त्याई अर्थात् ‘रिमिडी एग्झस्ट’ नगरी संसद् विघटन सदर गर्न नहुने थियो । धारा ७६ राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो । धारा ७६ आम चुनावपछिको नतिजा आएर वा बीचैमा सरकार विघटन भएमा क्रियाशील हुने हो । राष्ट्रपतिले हरेक काम धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्छ । तर धारा ७६ मात्र राष्ट्रपतिको यस्तो अधिकार हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिस चाहिँदैन । स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो यो ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश पनि आँखा चिम्लेर सदर गर्नुभयो । नगर्न त मिल्दैनथ्यो तर संसद्ले छलफल गरेर पठाएको विधेयकमा त ‘पकेट भिटो’ लगाएर पुनः एकपटक विचार गर्न फिर्ता पठाउने अधिकार छ भने अध्यादेशमा त झनै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग विवेक पुर्‍याएर गरिदिनुभएको भए आज सायद यो संकट आउने थिएन ।

वर्तमान राष्ट्रपति त्यो पदमा दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ । भारतका दोस्रो राष्ट्रपति सर्वोपल्ली राधाकृष्णन थिए । उनी पनि स्वतन्त्र भारतको, हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपतिजस्तो, सुरुसुरुका राष्ट्रपति थिए । उनी आन्ध्र विश्वविद्यालय र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका विद्वान् र अनुभवी भाइस चान्सलर थिए । उनी विवादमा आएनन् । राजनीतिक झुकाव देखाएनन् । सेरिमोनियल राष्ट्रपतिको आचरण र अनुशासन कडाइका साथ पालना गरे । हाम्रो सम्बन्धमा सेरिमोनियल राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्न वा इन्कार गर्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिसका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सकिन्छ । संसद् विघटनजस्तो राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री स्वयं र अन्य दलका नेताहरूसँग पनि राय–परामर्श र छलफल गर्नुपर्ने थियो । बिनाछलफल समर्थन गर्नाले यी विषयको सैद्धान्तिक चर्चा गरिएको छ ।

भारतमा सन् १९७५ को इमरजेन्सीमा बाहेक प्रायः राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध रह्यो । कुनै राष्ट्रपतिले पनि दलप्रति झुकाव देखाएनन् । इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाउँदा फकरुद्दिन अली अहमद राष्ट्रपति थिए । इन्दिरा गान्धीले मन्त्रिपरिषद्सँग छलफल नगरी एक्लो निर्णयले राष्ट्रपतिलाई इमरजेन्सीको घोषणामा सही गराएको भनिन्छ । त्यो बेला कम्प्युटर थिएन । २५ जुन १९७६ को मिति लेखिएको, राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर रहेको, इमरजेन्सीको घोषणा टाइप गरेको छ–हरफे चिठी नै ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ मा छापियो । इमरजेन्सीको घोषणापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबारे छलफल भयो । यसले राष्ट्रपतिलाई पनि केही विवादमा तान्यो । तर यस्ता नगण्य केही घटनाबाहेक राष्ट्रपति विवादमा आएनन् । गान्धी त्यति लोकप्रिय नभए पनि १५ वटा अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेकी थिइन् । तर तत्समयमा संसद् विघटन गरेकी थिइनन् ।

संविधान उल्लंघनको सुरुआत न्याय परिषद्‌बाट

न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १५३ मा छ । यसले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसमेत पाँच जना भएर मात्र न्याय परिषद् गठन हुन्छ । लामो समय न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या पाँचमा झर्‍यो । नयाँ संविधान लागू भए लगत्तै न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्पूर्ण न्यायाधीशले तत्कालीन नेतृत्वलाई तुरुन्त तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनुरोध गरे । तत्कालीन नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको पद गएको अर्थ गरेर ती दुई पद पूर्ति नभई अपुरो परिषद्बाट नियुक्ति हुन नसक्ने जिकिर गर्‍यो । वरिष्ठतम सदस्यको अवकाश भयो । पछि अर्को न्यायाधीश वरिष्ठतम सदस्य भएपछि कानुनमन्त्रीसहित तीन सदस्यले मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरे ।

त्यसपछि तत्कालीन नेतृत्व अवकाश भयो । तत्कालीन वरिष्ठतम सदस्य नेतृत्वमा पुगे । वरिष्ठतम सदस्य स्वतः गोपाल पराजुली भए । पत्र थमाउन पनि पर्ने थिएन, स्वतः हुने थिए । तर गोपाल पराजुलीलाई बाहेक गरी त्यही मध्यरात कानुनमन्त्री र नेपाल बारका प्रतिनिधि तीन जना भएर भागबन्डाका आधारमा रातारात नियुक्ति गरे । भाग लगाएर नियुक्ति गरियो भनेर त तत्कालीन नेतृत्वले नै बोलेको हो । संविधानको पहिलोपटक उल्लंघन गर्ने काम कार्यपालिकाबाट होइन, न्यायपालिकाका दुई नेतृत्वबाट भएको हो । संविधानको धारा ३०१(२) र १५३(२) अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको र प्रधानमन्त्रीको पद गएकै थिएन, सुरक्षित थियो । (सम्पूर्ण विवरणका लागि हेर्नुहोस्— नेपाल लयर्स फोरम नेपालद्वारा प्रकाशित ‘भर्डिक्ट’ त्रैमासिक, अंक १६ ।)

न्याय परिषद्को उक्त निर्णय नजिर बन्ने गरी व्याख्या भएको होइन । अदालतले नियुक्ति बदर नगरी सदरसम्म गरेको हो । न्याय परिषद्का तीन सदस्य मात्रले पनि परिषद् गठन हुन सक्छ भनेर नजिर बनाएका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले नजिर बनाएको भनेर भनिएको छ (नजिर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराका लागि हेर्नुहोस्— गुड एयर इन्डिया लि. विरुद्ध ध्यान राव, एआईआर १९९०, पृ. ७८१ र इन्पायर इन्डस्ट्रिज लि. विरुद्ध यूओआई, एआईआर १९८६, पृ. ६६३) । अपुरो परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला तीन जना मात्र भएर न्याय परिषद् गठन हुन सक्ने वा नसक्नेमा पनि बोलिदिएको भए नजिर बन्ने थियो । सायद आज संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवाद गर्ने ठाउँ हुने थिएन । सायद त्यति बेला अदालतले आवश्यक ठानेन ।

आज संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा अध्यादेशबाट जुन विवाद उठान भयो, जुन विषय आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यसलाई २०७२ सालको न्याय परिषद्को बलमिचाइँको निरन्तरता भने हुन्छ । आज सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा छ । यस विषयमा धारा २८४(१) को व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ र सदाका लागि विवाद अन्त्य हुनेछ भनी नेपाली समाजले आस गरेको छ ।

संसद् छलेर अध्यादेशका आधारमा तीन जना मात्र भएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो भनी तमाम मिडियाले लेखे । घटनाक्रम र टाइमिङ हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । प्रधानमन्त्रीबाट धेरै ‘राष्ट्रहित’ विपरीतका काम एकैसाथ भएका छन्— संसद् विघटन, अध्यादेशका आधारमा अपुरो संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति आदि–इत्यादि ।

संसद् विघटनसहित अध्यादेशसमेतको न्यायिक परीक्षणको वैधता सर्वोच्च अदालतले जाँच्दै छ । यो लेख त्यस विषयको होइन, प्रधानमन्त्रीबाट भएको कामसँग सम्बन्धित छ । कार्यकारी प्रशासकीय काम बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी, कानुनविपरीत र वाहियात हुनु हुँदैन । तर उपर्युक्त कामहरूबाट त्यस्तो देखिन्छ । ‘संसद् विघटन गर्दै छु, संसद् विघटन गरेपछि म कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छु, कामचलाउ भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ, मैले सार्वजनिक हितविपरीत काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । विघटन, अध्यादेश, अविश्वासको प्रस्तावको टाइमिङका आधारमा भनिएको हो यो । ‘विघटन सदर भएछ भने चुनावमा जाउँला, चुनाव जितेर आएँ भने संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गरुँला’ भन्ने इमानदारी उहाँमा देखिएन । यस विपरीत ‘चुनाव हारियो भने यी नियुक्तिहरू गर्न पाइँदैन, त्यसैले नियुक्ति दिइहालुँ, मौका यही हो, बहिर्गमनअगाडि जसरी पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा

आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरूँ’ं भन्ने मानसिकता उहाँमा रहेको घटनाक्रमले देखायो । हतारको संसद् विघटन, हतारको अध्यादेश जारी, हतारको संवैधानिक परिषद्को बैठक, हतारको सिफारिस, हतारको नियुक्ति देखियो । कामचलाउ सरकारले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्तैन भन्ने सामान्य कुरा पनि उहाँले पालना गर्नुभएन । उहाँले बेलायती रोडनी ब्रेजियरको पुस्तक ‘कन्स्टिच्युसनल प्राक्टिस’, जसमा कामचलाउको लक्ष्मणरेखा उल्लेख छ, हेरिदिए राम्रो हुने थियो ।

संसदीय व्यवस्था भएको बेलायतमा चुनाव घोषणा गर्नासाथ सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । दैनिक प्रशासन मात्र गर्छ । बजेट पनि विपक्षी दलसँग सल्लाह गरेर ‘मिनिमलिस्ट’ मात्र ल्याउँछ । सन् १९२३, १९४५, १९७९ आदिमा विभिन्न कामचलाउ सरकारले त्यही गरेका थिए । हाम्रोमा त प्रधानमन्त्री ‘भोलि यस्तो मौका आउँदैन’ भन्ने शैलीमा चल्नुभयो । यस्तो भएपछि नेपालमा संविधानवाद र कानुनी शासनको विकास कसरी हुन्छ ?

संसद् विघटन गर्ने, विघटन गरिसकेको संसद्मा संसदीय सुनुवाइ गर्न पठाउने अनि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नगरेको भन्दै सिफारिस पाको भयो भनेर नियुक्ति गर्ने कामबाट प्रधानमन्त्रीको कच्चापन देखियो । आजको नेपालमा धेरै नागरिक सुसूचित छन् भन्ने जानकारी उहाँले राख्नुपर्ने हो । हाम्रो संविधानका धारा २८४ र २९२ जस्तै अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा (२) को खासगरी दोस्रो प्रकरण ‘कम्बाइन्ड’ व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानको धारा २८४ को जस्तै संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने काम अमेरिकामा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । धारा २९२ को सुनुवाइ गर्ने काम सिनेटबाट हुन्छ । बाराक ओबामा राष्ट्रपति थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति स्कलियाको मृत्यु भयो । राष्ट्रपतिले मेरिक गारल्यान्डलाई सिफारिस गरे रसुनुवाइमा पठाए । ओबामाको कार्यकाल नौ महिना बाँकी थियो ।

नौ महिनाअगाडि सुनुवाइका लागि पठाइए पनि सिनेटले ओबामा कामचलाउ भनेर सुनुवाइ गरेन । जबकि अमेरिकामा कामचलाउ सरकार हुँदैन र नोभेम्बर ३ मा चुनावको नतिजा आएपछि जनवरी २० सम्म कामचलाउ सम्झिइन्छ । ओबामा आफैं संविधान र संवैधानिक कानुनका इमानदार विद्वान् प्राध्यापक थिए । संविधान बुझेका व्यक्ति थिए । उनमा कुनै घमन्ड पनि थिएन । तर उनीद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गारल्यान्डबारे सिनेटले २३७ दिनसम्म सुनुवाइ गरेन । ओबामाको कार्यकाल सकिएपछि उनको सुनुवाइ नै गरिएन । अमेरिकामा अध्यादेश भन्ने हुँदैन, ‘एग्जिक्युटिभ अर्डर’ हुन्छ । ओबामाले ‘एग्जिक्यिुटिभ अर्डर’ जारी गरेर गारल्यान्डलाई नियुक्त गर्छु भनी सपनामा पनि देखेनन् । किनभने त्यहाँ संविधानवाद, कानुनी शासन र नैतिकतालाई मूल मन्त्र मानिन्छ । ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘नेसनल लेबोर रिलेसन बोर्ड’ मा तीन न्यायाधीश सिनेट रिसेसमा नियुक्त गरे । त्यहाँको कानुनअनुसार ‘रिसेस एपोइन्टमेन्ट’ गरिन्छ । फेडरल अपिल कोर्टले रिसेस एपोइन्टमेन्ट सुनुवाइ छलेर गरियो, संविधान उल्लंघन भयो भनेर नियुक्ति बदर गर्‍यो ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्‍यो, यस्तै ढंगले राज्य सञ्चालन हुने हो भने अम्बेडकरको भनाइ ‘संविधान राम्रो भनेर हुँदैन, नेता र नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ’ नेपालमा चरितार्थ हुन सक्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ठूलो त्याग र तपस्याले बनेको हो । यस्तै ताल हो भने संविधान असफल हुन सक्छ । तसर्थ संविधानलाई बलिको बोको नबनाउन संविधान हेरेर राज्य सञ्चालन हुनुपर्‍यो ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २८, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?