अल्पतन्त्रको मजबुत बुनियाद

बालुवाटार दरबारबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बहिर्गमन अब किन्तु–परन्तुको मुद्दा नभएर कहिले र कसरीको प्रश्न बन्न पुगेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको कुरा सायद त्यस्तो घोषणा गर्ने बेला सम्बन्धित सबैलाई राम्रोसँग थाहा थियो । हुन त कुनै छलफल नगरी हतारहतारमा हात उठाएर तीव्र पथबाट संविधान अंगीकार गर्ने देशमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन उत्ति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । नेताको निर्देशनमा फगत हात उठाएर सहमति जनाउने जनप्रतिनिधिहरू प्रजातन्त्र संकटमा परेका बेला खासै काम नलाग्ने रहेछन् । जनचाहना एवं अपरिभाषित ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ जस्ता मान्यताका आधारमा संविधानसभाको अधिकतम आयु तोक्ने एवं सर्वदलीय सहमति देखाएर उनै सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले फेरि आफ्नो पदत्यागसमेत नगरी कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने देशमा विधि र प्रक्रियाको चर्चा चलाउनु बरु अनौठो लाग्न सक्छ । सक्नेले गरिखाने देशमा ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने आहानको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको आदेश खारेज वा तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तरूपी मनचिन्ते संवैधानिक झोलाबाट तेस्रो कुनै नयाँ समाधान फुत्त निस्किन सक्छ । आसमा संसार चल्ने देशमा जे पनि सम्भव छ, किनभने ‘यो नेपाल हो’ !

केही गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदनियतपूर्ण ठहरियो भने कामचलाउ प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको बिदाइ सम्मानजनक तवरले सम्भव हुनेछ । धेरैजसो हल्ला समयक्रममा सत्य ठहरिने काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं पूर्वएमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीका बीच सत्ता साझेदारी गर्ने अघोषित सहमति कायम भइसकेको चर्चा छ । यदि त्यसो हो भने पुन: क्रियाशील हुने प्रतिनिधिसभाको औपचारिक बैठकबाट सभापति देउवा बालुवाटारमा ससम्मान विराजमान हुनेछन् भने राज्य सञ्चालनका सबै काम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भएजस्तै ‘बालकोटगढी’ बाट सञ्चालन हुनेछ । मनोनीत प्रधानमन्त्री हुन पाए भने वास्तविक शक्ति (डिफ्याक्टो अथारिटी) का रूपमा मनोयनकर्तालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने मनोवृत्ति सभापति देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्ने स्वीकारोक्तिपछि देखाइसकेका छन् । त्यस्तो समीकरण बन्न सकेन भने पनि राज्यसत्तामा कायम रहेको अध्यक्ष शर्मा ओलीको नियन्त्रणलाई रातारात कम गर्न सकिनेछैन । आफूखुसी गर्ने नियतले ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा सिफारिसकर्ताका बीच भागबन्डामा परेर संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका भए पनि आधारभूत मानवीय प्रवृत्तिले गर्दा तिनको वफादारी कतापट्टि रहन्छ भन्ने कुरा धेरै कोट्याइराख्नुपरेन । अध्यक्ष शर्मा ओली अद्यापि एबीसीडी (आर्य, खस, बाहुन, क्षत्री एवं दशनामी शब्दहरूको अंग्रेजी आद्याक्षर) प्रवर्गका नृजातीय मुख्तियार छन् । राज्य सञ्चालनका सबैजसो संयन्त्रमा मुख्तियार शर्मा ओलीका नृजातीय अनुगामीहरूको हालीमुहाली कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा जोसुकै बहाल भए पनि उनलाई तत्काल कुनै फरक पर्नेछैन ।

विद्यमान अवस्थामा तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने कुरा निश्चितजस्तो देखिन्छ । तर, शाह राजाले नेपालीहरूका आराध्य ठहर्‍याएका भगवान् पशुपतिनाथले सुनको जलहरी पाउने भएका छन् । ठोरीमा अर्बाैं लाग्ने मन्दिर बनाउने भाकल नै नभए पनि मुख्तियार शर्मा ओलीको अठोट त पक्कै छ । त्यसैले दैवी चमत्कारको सम्भावनालाई ठाडै इन्कार गर्न सकिँदैन । चीनले कानुन व्यवस्था कायम गर्न गोलीगट्ठा, भारतले चुनाव गराउने कर्मचारीका लागि गाडी एवं मत खसाल्ने बक्स तथा पश्चिमाहरूले सरकारका साथै सबै खाले उम्मेदवारलाई मनग्गे आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइदिने हो भने बिनापूर्वतयारी निर्वाचन गराई अपेक्षित परिणाम ल्याएर देखाउन नसकिने होइन । आखिर प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य नै संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु हो भने निर्वाचन पनि त्यस्तै प्रकृतिको हुनुपर्नेछ । चुनाव त इराकमा सद्दाम हुसैनले पनि गराउँथे र तीनचौथाइभन्दा बढी मतले आफ्नो निरन्तरता सुनिश्चित गराउने गर्थे । मूल कुरा निर्वाचन केका लागि गराउने भन्ने हो । संकटग्रस्त राजनीतिमा निर्वाचन द्वन्द्व निरूपणको प्रक्रिया नभएर त्यसपछि कायम भएको सहमतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने माध्यम भएमा मात्र त्यो फगत मतादेश नभएर जनादेश बन्न पुग्छ । वर्चस्ववादी समूहको सत्तालाई स्वीकार्यताको आवरण प्रदान गर्ने चुनाव बहुसंख्यकवादको नग्न अभ्यास हो । नेपालमा पनि पञ्चायतको चुनाव आवधिक नियमितताका साथ भइरहन्थ्यो । त्यस्तो प्रयोग पुन: हुन सक्छ । मुख्तियार शर्मा ओलीको कपट योजना क्षमता सोह्रबुँदे षड्यन्त्रताका नै उजागर भइसकेको हो । उनी पराजयको मुख च्यातेर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न सक्ने राजनीतिक बाजिगर हुन् ।

सांघातिक राष्ट्रवाद

अब जेजस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए पनि सांस्कृतिक मोर्चामा शर्मा ओलीको नृजातीय मुख्तियारी कायम रहिरहेसम्म उनको राजनीतिक प्रमुखतालाई समसामयिक राजनीतिका कुनै पनि पात्रले विश्वसनीय चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि मुख्तियार शर्मा ओलीले ‘पञ्च र्‍याली’ प्रकृतिको आयोजनका लागि दरबार मार्गलाई नै छनोट गरेको अकारण थिएन । संग्रहालय भइसकेको नारायणहिटी दरबारसँग अद्यापि खस–आर्य नृजातीयताको प्रतीकात्मक आकर्षण गाँसिएको छ । हनुमानढोका दरबार पराजित मल्ल राजाहरूको स्मारक हो । सिंहदरबारसँग विस्थापित राणा शासकहरूको कीर्तिगाथा जोडिएको छ । त्यस्तो प्रतिरूपलाई सिंहदरबारको मूलढोकामा बाटो छेक्ने गरी ठड्याइएको राजा पृथ्वीनारायणको सालिकले पनि कमजोर तुल्याउन सकेको छैन । स्थापत्य कलाका दृष्टिकोणले जेजस्तो भए पनि नारायणहिटी दरबार एबीसीडी नृजातीयताको प्रतीकात्मक पहिचान हो । त्यसैले सन् २०१२ मा ‘सेतो कमिज’ जमातले नृजातीय राष्ट्रवादको उद्घोष दरबार मार्गको तथाकथित ‘शान्ति जुलुस’ बाट गरेको थियो । सेतो कमिज जमातको प्रदर्शनकारी आन्दोलनपछि नै अदालतको हस्तक्षेपद्वारा पहिलो संविधानसभा विघटनतिर उन्मुख भएको हो । पहिलो संविधानसभाका मतदाताले तिरस्कार गरेका राजनीतिकर्मीहरू बलियो भएर आएपछि दोस्रो जनआन्दोलन, सन् २००६ को जनादेश निरस्त हुन पुगेको हो । मुख्तियार शर्मा ओलीको ‘नव–पञ्च र्‍याली’ आयोजन उनको शक्ति प्रदर्शनसँगसँगै आफ्ना वैचारिक समर्थकहरूप्रति दर्साइएको कृतज्ञता भाव पनि थियो । नृजातीय राष्ट्रवादको आकर्षण यति बलियो छ, शर्मा ओलीको पदीय निरन्तरतालाई संवैधानिक स्थायित्वको पर्याय ठहर्‍याएका ‘महानागरिक’ हरूले आफ्ना महानायकको सरासर अस्थिरता निम्त्याउने कदमको सांकेतिक विरोध गर्ने आँटसम्म जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रियताको भावना आफू जन्मेको गाउँ–ठाउँ, भाषा–संस्कृति एवं जीवनशैलीसँग जोडिएर आउँछ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना अव्यावहारिक होइन । नागरिकताको अवधारणाले नागरिक एवं राज्यका बीच कर्तव्य एवं अधिकारको अनुबन्धात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्छ । जुनसुकै अनुबन्धले एकरूपताको अपेक्षा राख्ने भएकाले आधुनिक राज्यहरू समानतासँगसँगै समरूपता (युनिफर्मिटी) स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहन्छन् । परिकल्पित समुदायको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने बेनेडिक्ट एन्डरसनको ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ (सन् १९८३) लाई संसारमा सबभन्दा बढी बिकेको एवं सबभन्दा धेरैपटक उद्धरण गरिएको समाजशास्त्रको पुस्तक मानिन्छ । त्यस पुस्तकले एकरूपता निर्माणका प्राकृतिक एवं प्रवर्तक एकात्मकता निर्माणका प्रक्रियाहरूको अध्ययन गरेको छ । प्रवर्तक राष्ट्रियताले देशाहंकारको साटो देशप्रेम भावलाई बढावा दिन्छ । तर, राष्ट्रवादले प्रज्वलित गर्ने देशभक्तिसँग अन्धविश्वास एवं दम्भ एकसाथ जोडिएर आउने रहेछ । अविश्वासको निलम्बनबेगर भक्ति सम्भव छैन । अन्ध देशभक्तले भन्छ, ‘राम्रो होस् वा नराम्रो, मेरो देश सबभन्दा उत्कृष्ट ।’ देशप्रेमीहरू भने जत्तिसुकै राम्रो रहेको भए पनि आफ्नो देशलाई निरन्तर परिष्करण गर्न प्रतिबद्ध रहन्छन । किनभने संसारको कुनै पनि समाजले कहिल्यै पूर्णता पाउन सक्दैन भन्ने कुरा ‘राम राज्य’ को पुनर्मूल्यांकनले देखाउँछ । त्यसैले राष्ट्रवादी देशभक्त हुन सक्छन् तर देशप्रेमी हुन सक्दैनन् । देशप्रेमी आफ्नो राष्ट्रसँग स्नेह भाव राख्ने भएकाले स्वाभाविक रूपले आलोचनात्मक पनि हुन्छन् ।

राष्ट्रवादको चिरस्थायी तर घातक आकर्षण प्रजातान्त्रिक अध्ययनको अबुझ पहेली रहँदै आएको छ । देशप्रेमको साटो अधिकांश सामान्यजन किन देशभक्ति रोज्छन् ? डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने नारा उचालेका थिए । कस्तो महान् नस्लवादी, नारीद्वेषी एवं मूलवासी निर्मूल गर्ने महानता ? भारतमा नरेन्द्र मोदीका हिन्दुत्ववादी समर्थक ‘हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम्, तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते’ भन्ने श्लोक भट्याएर धार्मिक राज्यको औचित्य स्थापित गर्दा के बिर्सिदिन्छन् भने, त्यस्तो ‘हिमालयबाट प्रारम्भ भएर इन्दु सरोवर (हिन्द महासागर) सम्म यो देवनिर्मित देश हिन्दुस्थान कहलिन्छ’ भन्ने आदर्श विगतको परिकल्पनाभित्र मानव सभ्यताको सुरुदेखि विकसित स्थानीय जनजाति, जाति व्यवस्थाको उत्पत्तिदेखि उत्पीडनमा रहेका दलित एवं कम्तीमा १,००० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका मुसलमान कहाँ पर्छन् ? प्रश्न समाजशास्त्रको हो, तर अर्थशास्त्रको थोस्र्टिन वेबलेनद्वारा प्रतिपादित बैन्डवैगन प्रभाव सिद्धान्तले एक हदसम्म राष्ट्रवादको आकर्षणलाई बुझ्न सघाउँछ । बैन्डवैगन प्रभावले उत्पन्न गराउने मनोवैज्ञानिक अवस्थामा अरूहरूका बीच लोकप्रिय रहेको वस्तु वा विचार सबैलाई स्वीकार्य बन्दै जान्छ । आफ्नो आस्था वा व्यवहारलाई अरू सदृश बनाउने मानवीय चाहना यस प्रकार झुन्ड मानसिकता (हर्ड मेन्टैलिटी) मा परिवर्तित हुन्छ ।

नेतृत्वको प्रधानता राष्ट्रवादको अर्को प्रमुख परिचायक हो । राष्ट्रियताको आधार लिखित वा अलिखित जेजस्तो भए पनि संविधान हुन्छ । राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताले राष्ट्रियतालाई व्यापक स्वीकार्यता प्रदान गर्छन् । राष्ट्रियता भावमा नेतृत्वभन्दा नीति प्रमुख हुन्छ । राष्ट्रवाद भने झुन्ड मानसिकतामा चल्ने भएकाले त्यहाँ ‘गोठालो’ पनि चाहिन्छ । सक्नेले गरिखाने ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ भनिने पुरातन चलनमा सबभन्दा दुस्साहसी नृजातीय मुख्तियार बन्थ्यो । दैविक वैधानिकता वा विष्णुको अवतार अवधारणामा राजा नै गोठालो ठहरिन्छन् । शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने विश्वास कायम रहेको समाजमा बर्मामा जस्तै सैनिक संगठनको प्रमुख वास्तविक शासक बन्छन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट उदाउने नृजातीय मुख्तियारबारे अर्थशास्त्री थोस्र्टिन वेबलेनको चाखलाग्दो टिप्पणी छ । उनी लेख्छन्, ‘एक हदसम्मको अवरुद्ध आध्यात्मिक र मानसिक विकासले सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्ने बाटो छेक्दैन,’ र, त्यसपछि थप्छन्, ‘वास्तवमा, एक थरी रमाइलो स्वभाव एवं केटौले चलाखीसँगसँगै अल्लारे उत्साहले व्यापक लोकप्रियता एवं समर्थकको स्नेह प्राप्त गर्न सघाउन सक्छ ।’ मुख्तियार शर्मा ओलीले अख्तियार गरेको ‘स्टैन्ड अप कमेडियन’ भूमिका उनको प्रकृति नभएर सुविचारित रणनीति पनि हुन सक्छ । बृहत् जनआन्दोलनबेगर यस्तो प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन सकिँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा बालुवाटार दरबारभित्र जो पसे पनि त्यस व्यक्तिलाई मुख्तियार शर्मा ओलीको प्रतिच्छाया बन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यथार्थपरक अपेक्षा

विकल्पको सीमितता समसामयिक राजनीतिको अर्को त्रासदी हो । पुष्पकमल दाहालले दस वर्ष संघर्ष गरेर जम्मा गरेको आन्तरिक राजनीतिक पुँजी जस्तो भए पनि एक थान संविधान जारी गराउने हतारोमा खर्च गरिसकेका छन् । उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझैसम्म पनि सशस्त्र द्वन्द्वका नायककै छ । भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिका छोरा निकोलस मदुरो गुयरा आफ्नै अग्रसरतामा नेपाल आएका पनि हुन सक्छन्, तर पश्चिमाविरोधी शब्दाडम्बर उचालेको इतिहासले गर्दा गोरु बेचेको त के, मोलतोलसम्म पनि कहिल्यै नगरेको साइनोका लागि दाहालले आफ्नो कूटनीतिक पुँजी दाउमा लगाइसकेका छन । सी चिनफिङ विचारधारा अंगीकार गरेको लाभजति मुख्तियार शर्मा ओलीको खातामा गयो भने नोक्सानी दाहालले लामो कालसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सभापति देउवा आफ्नोबाहेक अरू कसैको पनि विकल्प हुनलायक छैनन् । माधव नेपालको अपेक्षाकृत उदार छवि उनको सीमित जनपरिचालन क्षमताले गर्दा ओझेलमा पर्न पुग्दो रहेछ । मधेसी, जनजाति वा दलित व्यक्तित्वलाई एबीसीडी समुदायले आफ्नो नेता मान्न सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । त्यसैले मुख्तियार शर्मा ओली आफ्नो आसन्न बालुवाटार बहिर्गमनको राजनीतिक परिदृश्यबाट केही चिन्तित देखिए पनि अतालिए जस्ता लाग्दैनन् ।

नेपालमा अल्पतन्त्रको वैचारिक विकल्प निर्माण राजनीतिक चिन्तकहरूको दीर्घकालीन कार्यसूची हुन सक्छ । त्यस्तो जिम्मेवारीको व्यावहारिक पक्ष भनेको प्रमुख दलहरूमा ३५–४५ वय समूहका सम्भावित नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर तिनको राजनीतिक आस्थालाई प्रजातान्त्रिक देशप्रेमतिर मोड्ने प्रयत्न गर्नु हो । कम्तीमा एक दशकको निरन्तर प्रयत्नबेगर पञ्चायतको विषाक्त विरासतबाट मुक्त हुन सकिने सम्भावना देखिँदैन । तत्कालका लागि भने मुख्तियार शर्मा ओलीको बहिर्गमन पनि उत्साहबद्र्धक राजनीतिक उपलब्धि हुनेछ । त्यसपछि ‘नेपालमा मधेसी छन्, तर मधेस छैन’ भन्ने धारणा हाकाहाकी दोहोर्‍याउन राजनीतिकर्मीहरू हच्किनेछन् । जनजातिलाई ‘माकाफुर्इं’ जस्तो अपमानजनक संज्ञाबाट मुक्ति मिल्नेछ । नारी अधिकारकर्मीहरूले ‘आईएनजीओ ट्वार्रट्वार्र’ जस्तो सार्वजनिक तिरस्कार सहनुपर्नेछैन । सत्तासँग विसम्मत हुनेमाथि ओलीको अधिप्रचारमा संलग्न ‘सुग्रीव सेना’ जाइलाग्नेछैन । शर्मा ओली अझै केही कालसम्म नृजातीय मुख्तियार रहिरहने पक्का छ, तर सरकारबाट उनको शीघ्रतम बहिर्गमनले अल्पतन्त्रको फलामे जकडबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने वातावरण बनाउन भने सघाउनेछ ।