१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

दोलनको विकल्प

वर्तमान गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन प्रणालीको विकल्पको नारा दिएर सडकमा आउनुपर्छ, त्यो भनेको राजतन्त्र होइन कि सच्चा समाजवादी व्यवस्था हो ।
गुणराज लोहनी

माघ २३ गते शुक्रबारको दिन । पृष्ठभूमिमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय । कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनको विज्ञापनका ‘होर्डिङ बोर्ड’ झैं लहरै राखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सयौं तस्बिरहरूले दरबारमार्ग सजाइएको थियो । मञ्चअगाडि ठड्याइएको पूर्ण कदको तस्बिरलाई साक्षी राखेर ओलीले भनेका थिए, ‘हेर्दै जानुस्, नेपालमा अब के–के हुँदै जान्छ !’ 

दोलनको विकल्प

देशको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले धम्की दिएका थिए, ‘मांसाहारीहरूलाई चिडियाखानामा बन्द गर्छु ।’ नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अहिले गजब–गजबका दृश्य देख्न पाइएको छ । एउटै नाम गरेका दुइटा समूहले मुलुकका ठूला सहरहरूमा दिनदिनैजस्तो नारा–जुलुस गरिरहेका छन् । चर्का–चर्का अराजनीतिक र असभ्य भाषणहरूले ध्वनि प्रदूषण बढाइरहेका छन् । प्रदूषण शब्द नमीठो सुनिए पनि यथार्थ यही हो ।

एउटै चुनावचिह्न लिएर जनतामा भोट माग्दा ‘स्थिर सरकार दिन्छौं, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछौं’ भनेकाहरूले झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनाए, पार्टी एकता गरे र अहिले दुई समूह भएपछि एकले अर्कालाई न्वारनदेखिको बल लगाएर गालीगलौज गरिरहेका छन् । कसले बढी ‘जनता’ सडकमा ल्याउने र अर्को पक्षका विरुद्ध शब्दकोशमै नभएका विद्रूप शब्दबाण प्रहार गर्ने भन्नेमा दुईपक्षीय प्रतिस्पर्धा भैराखेको छ । नेता–कार्यकर्ता आफूतिर तान्न उनीहरूले पैसा, पद र ‘पावर’ को भरपूर प्रयोग गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि कहिल्यै आमहडताल नगर्ने घोषणा गरेकाहरूले नेपाल बन्द आयोजना गरेका छन् । कोभन्दाको कम भनेजस्तै एउटा समूहले जस्तो गर्‍यो, अर्को समूहले पनि त्यस्तै गर्दै आएको छ । संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिलाई लिएर प्रचण्ड–माधव समूहले २२ गते नेपाल बन्द गर्‍यो भने भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले नारायणहिटी–सभाबाट फागुन १ गते बुटवलमा बृहत् सभा गर्ने घोषणा गरे ।

२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएपछि लगभग एक वर्ष प्रचण्ड र केपीका बीचमा खासै अन्तरविरोध देखिएको थिएन । उनीहरूको अन्तरविरोधले त्यस बेला विस्फोटक रूप लिन थाल्यो जब भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले कात्तिक ५ मा आकस्मिक रूपमा काठमाडौं भ्रमण गरे । लामो समयसम्म नेपाल र भारतका बीचमा भएको आउजाउ बन्दलाई गोयलले उद्घाटन गरिदिएपछि केही समय भारतीय पदाधिकारीहरूको लर्कोजस्तै लाग्यो । अहिलेसम्म गोयल किन आएका थिए भन्ने कुरा गर्भमै रहेको छ । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले नोभेम्बरमा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा ‘गोयलदेखि भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृंगलासम्म आइपुग्दा ओली

सरकार र भारतका बीचमा विकास साझेदारी/सहयोग, बलियो कनेक्टिभिटी नेटवर्क, भौतिक संरचना र आर्थिक परियोजना र नेपाली युवाहरूलाई भारतमा शिक्षामा सहज अवसर दिने कुरा भएको’ जनाएका छन् । तर, यी कुराहरूलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भारतले पछिल्लो क्रममा नेपाललाई आफ्नो सिकन्जामा कसिराख्न अपनाएको चारखम्बे नीतिको असर भने देखिएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता गर्दा जे–जस्ता सहमति भए पनि समयक्रममा दाहाल–नेपाल र ओलीबीचको सम्बन्धमा तुसारोको आयतन बढ्दै गयो । र, त्यसको उत्कर्ष पुस ५ गतेको संसद् विघटनमा अभिव्यक्त भयो । नेपालको संसदीय राजनीतिमा यस घटनालाई लिएर तीव्र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । दिनदिनै सडक आन्दोलन, सभा–जुलुस, जिन्दावाद–मुर्दावाद र गालीगलौजका दृश्यहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । यति मात्र नभएर, नेपाली शब्दभण्डारमा पनि नयाँ–नयाँ शब्दहरू भरिएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको ‘सुन्दरता’ को प्रतीक स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैभन्दा बढी विवादित हुन पुगेको छ । त्यहाँ पनि ‘सेटिङ’ मिलाएको भनिएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने मानिने निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अन्य संवैधानिक आयोगको नियुक्तिलाई लिएर चारैतिर विरोध भैराखेको छ । तर ओली सरकारले टेरपुच्छर नलगाई नियुक्ति गरिरहेको छ । अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तान्न पद हातमा राखेर बाँड्दै हिँडिएको छ । हिजोसम्म जनयुद्धलाई आतंककारी भन्ने ओलीले अहिले योद्धाहरूलाई बोलाउँदै आफ्नो समूहमा प्रवेश गराइरहेका छन्, र उनीहरूको सुविधा, रक्षा र जीवनयापनको पूर्ण जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् ।

‘आधुनिक नेपालको निर्माण’ देखि अहिलेसम्मको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा ‘शान्ति र स्थायित्व’ कहिल्यै भएन । राजदरबारभित्रको अन्तर्कलह र कोतपर्वबाट सुरु जहानियाँ राणा शासन, त्यसपछि को श्री ३ हुने भनी भएका हत्याकाण्ड, राणाविरुद्धको हतियारबद्ध संघर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाको पहिलो स्थापनाकालमा भएका चिनियाँ काजी, भीमदत्त पन्त हत्याकाण्डसम्मका घटनाहरूलाई ‘शान्ति र स्थायित्व’ मान्न सकिन्न । पञ्चायत त ठूलठूला काण्डैकाण्डको पर्याय बनेको थियो । शृंखलाबद्ध हत्याकाण्डहरू चलाइएका थिए, सिंहासनमा आसीनहरूका भाइभारदार त्यति बेला तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए ।

पञ्चायतको अन्तसँगै पुनःस्थापना भएको संसदीय व्यवस्था स्थापनादेखि ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ सम्म कुनै पनि सरकारहरू पूर्णकाल चल्न सकेनन् । आफ्नो स्पष्ट बहुमतको सरकार रहँदारहँदै २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । अल्पमतको सरकारका मनमोहन अधिकारीले पनि २०५२ सालमा संसद् भंग गरेका थिए । तर तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो । २०५९ जेठ ८ गते शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद् भंग गरेर पार्टी नै नयाँ खोलेका थिए । ज्ञानेन्द्रले पछि देउवालाई अक्षम भन्दै सरकारबाट गलहत्याएका थिए ।

अहिलेको कदमबाट ओलीले पनि देउवाकै नियति भोग्नुपर्ने मात्रै देखिँदैन, राजनीति पनि प्रतिगमनको डरलाग्दो भुमरीतिर गैराखेको छ । २०६३ सालमा संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि अहिलेसम्मका कुनै सरकारले पनि देशमा शान्ति र स्थायित्व दिन सकेनन्, दुईतिहाइकै सरकारले पनि सकेन । पुराना र नयाँ संसद्वादीहरू स्पष्ट बहुमत पाएको सरकारले शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि दिन्छ भनेर खुबै कुर्लिरहेका थिए । तर, तीन वर्ष नपुग्दै विगतकै परिघटना दोहोरियो । पुराना संसद्वादीहरूले यसलाई ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको ‘सर्वसत्तावाद’ को असफलता भन्ने गरेका छन् । जबकि, ओलीले २०७४ को संसदीय चुनावताका दिएको अन्तर्वार्तामा आफूहरू कम्युनिस्ट नभएको, त्यो त केवल ट्रेडमार्क मात्र भएको बताएका थिए । त्यसैले यो सरकार कहिल्यै कम्युनिस्टको हुन सकेन । बरु यसले कम्युनिस्टको नाम बदनाम गर्ने काम मात्र गरेको छ ।

२०६२ मंसिर ८ गते दिल्लीका शासकहरूलाई साक्षी राखेर भएको संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्ने १२ बुँदे समझदारी र २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौताका नाममा भएको जनयुद्धको अन्त्य, जनमुक्ति सेना र जनसत्ताको विघटनका दुई घटनासँगै पुनर्जीवन पाएको संसदीय व्यवस्था यति बेला पुनः मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । ओली नेतृत्वको प्रचण्डहरूसहितको सरकारले यी तीन वर्षहरूमा जनता र देशका हितमा कुनै पनि प्रशंसायोग्य काम गरेको छैन । बरु यो सरकारले देश र जनताविरुद्ध गरेका कामको लामो फेहरिस्त तयार हुन्छ ।

यस्तो संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रलाई स्वाधीन र सार्वभौम बनाउँदैन भन्ने कुरा विगतका घटनाले नै पुष्टि गरिसकेका थिए । अहिले पनि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आउनु, अमेरिकाले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन जोरजुलुम गर्नु, तल्लो अरुण पनि भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिनु, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकसहितको नक्सा पारित गरेको नौ महिना पुग्दै गर्दा भारत गएका परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई वार्ताको ‘एजेन्डा’ सम्म बनाउन नसक्नु अनि संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिए पनि प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा गई पूजा गर्नु र सरकारको ३० करोड र पशुपति कोषको ६५ करोड गरी १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको जलहरी लगाउन खोज्नुले यो व्यवस्थामा संविधानमा लेखिन्छ एउटा, गरिन्छ अर्को भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

७० वर्षदेखि नै नेपालको राजनीति दोलायमान भैराखेको छ । मूलतः नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्दै समाजवादमा पुग्ने हेतुले सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, केपी ओलीहरूले चलाएको हतियारबद्ध झापा विद्रोह र प्रचण्ड, किरण, बादल, बाबुरामहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धका नेतृत्वमा वैचारिक विचलन देखा परेपछिको राजनीति पनि सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय राजतन्त्रभन्दा बाहिर जान सकेन । अहिले संसद् पुनःस्थापना वा ताजा जनादेश भनेर सडक र सहरमा जुन तामझाम देखा परेको छ, यो पनि संसदीय व्यवस्थाभित्रकै दोलन हो ।

हुन त, विश्वभरि नै यस्ता घटना छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द इन्ड अफ डेमोक्रेसी’ मा क्रिस्टोफ बुफिन डे चोसालले लेखेका छन्, ‘विश्वभरि प्रजातन्त्र गहिरो समस्यामा छ । अमेरिकाको ध्रुवीकरण गर्ने राजनीति र युरोपको अन्तहीन शरणार्थी समस्यादेखि कट्टरपन्थी इस्लामको उदयसम्मका घटनाका कारण हाम्रो जीवनशैली राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक घेरामा परेको छ भन्ने व्यापक भावना छ । यदि लोकतन्त्र नै यसको जिम्मेवार हो भने, यदि अहिलेका खतराहरू विकृति होइनन् तर प्रजातन्त्रको जन्मजात हुन् भने के हुन्छ ?’ उनी थप प्रश्न गर्छन्, ‘यदि वर्तमान रोगहरूको समाधान प्रणाली दरिलो बनाउनुको सट्टा यसलाई पूरै कवाडीकरण गरिएको छ भने के हुन्छ ?’

यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प कुनै पनि फुर्को जोडेको संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन । यस्तो हुनु भनेको दोलायमान भैराख्नु हो । दोलकको त्यान्द्रोलाई चुँडाउन जरुरी छ । अहिले नेपालमा त्यान्द्रो चुँडाउने साहस कुनै पार्टी वा संगठनले गरेको छैन । यो गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन प्रणालीको विकल्पको नारा दिएर सडकमा आउनुपर्छ । त्यो भनेको राजतन्त्र होइन कि सच्चा समाजवादी व्यवस्था हो ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?