नागरिक आन्दोलन : ओलीगमनविरुद्ध प्रश्न

आठ दशकअघि नेपालमा आमसभा गर्ने चलनै थिएन, भाषण र सत्ताको आलोचना त सपनामा पनि सोच्न सकिँदैनथ्यो । यस्तो सन्नाटा र दलनबीच पनि १९९४ सालमा गठित ‘नेपाल नागरिक अधिकार समिति’ ले नागरिक अधिकारको झन्डा उचाल्ने र प्रत्येक हप्ता आमसभा गर्ने साहसिक निर्णय गर्‍यो । १९९५ मंसिर १३ गते वंघ: (इन्द्रचोक) मा आयोजित आमसभामा समितिका अध्यक्ष शुक्रराज शास्त्री (जोशी) ले प्रजाको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक अवस्थाको व्याख्या गर्दै सरकारी नीति प्रजा वर्गको समयोचित प्रगतिअनुरूप नभएकामा आलोचना गरे ।

समितिकै सदस्य गंगालाल श्रेष्ठले प्रजा वर्गको दयनीय स्थितिका लागि जिम्मेवार राणा शासनको भन्डाफोर गर्दै ‘मनुष्यसुहाउँदो अधिकार लिन, सरकारले जेजस्तो शोषण–दमन गरे पनि पशुवत् चुपचाप सहेर नबस्न र सरकारसँग संघर्ष गर्न’ जोड दिए । त्रिचन्द्र कलेजमा आईएका विद्यार्थी एवम् बीस–एक्काइस वर्षका श्रेष्ठको प्रश्नको तारो जुद्धशमशेरले चलाएको राणा शासन मात्रै थिएन, आम प्रजाको अचेत र निष्क्रिय अवस्था पनि थियो । उनले त्यसअघि असनमा सोधेका थिए, ‘के मान्छेको मुख मीठोमीठो खानलाई मात्र, हात मासु चिथोर्नलाई मात्र, जीवन मोजमज्जा गर्नालाई मात्र हुन् र ? देशप्रति, देशवासीहरूप्रति के हाम्रो केही कर्तव्य छैन र ?’

यसरी सरकारलाई चेताउँदै र प्रजालाई जगाउँदै हिँडेका शास्त्री र श्रेष्ठहरू सम्भवत: नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नागरिक अधिकारको खुलेआम वकालत गर्ने अगुवा हुन् । नागरिक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेकै कारण जुद्धशमशेरले १९९७ माघमा शास्त्री र श्रेष्ठसँगै दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमालाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । उनीहरूका विचार, लडाइँ र सहादतले प्रत्येक सर्वसत्तालाई चुनौती दिँदै आएका छन् भने प्रजालाई नागरिक बन्न प्रेरित र जागृत बनाउँदै आएका छन् ।

सत्ता र नागरिकमाथि प्रश्न

फ्रान्सेली र रुसी क्रान्तिबाट प्रभावित युवाहरूका विचार र सहादतले देखाउँछन्— नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै रैतीबाट प्रजा, प्रजाबाट जनता र जनताबाट नागरिक हुने प्रक्रियामा प्रतिरोधको पाटो जोडिएको छ । रैती मात्रै बनाइराख्ने ‘आँशिया रेजिम’ (पुरानो शासन) विरुद्ध जुझेका फ्रान्सेलीहरूले स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको नारा घन्काएका थिए, जसको जगमाथि ‘सिट्वइयाँ’ (सिटिजन) को अभ्यास भएको हो । सन् १७८९–१७९९ सम्म चलेको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा ‘सिट्वइयाँ’ हरूले देखाएका थिए, राज्यलाई फेर्नु र शासकहरूलाई तह लगाउनु छ भने नागरिकताको अभ्यास गर; नागरिक भएर प्रतिरोध गरिएन भने, सार्वभौमिकता अभ्यास गरिएन भने नागरिकता र संविधान कागजको खोस्टो मात्रै हुनेछ ।

‘सिट्वइयाँ’ शैलीमा उभिने साहस गरेका गंगालाल श्रेष्ठको चेतावनीले नागरिक प्रश्न र हस्तक्षेपलाई प्रेरित गर्छ— मत मात्रै दान गर्ने, खाने–पिउने, कमाउने, बच्चा मात्रै जन्माउने, मोजमस्ती मात्रै गर्ने व्यक्ति नागरिक हुन सक्दैन । यस्ता नागरिक र तिनको समाजले तानाशाही राज्य र सर्वसत्तावादी शासकलाई जन्माइरहेका हुन्छन् । अत: सत्ताको रक्षाकवच बन्ने नागरिक समाज र नागरिक प्रश्नका साथ सडकमा उत्रने नागरिक आन्दोलनको भिन्नता र अन्तरविरोधलाई ख्याल राख्न लायक छ । नागरिक समाजका बिब्ल्याँटो पक्षबारे अध्येता नीरा चन्धोकको चेतावनी छ, ‘एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने, ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ ।’

नयाँ जुद्धशमशेरविरुद्ध नागरिक

नेपालमा राणा शासन समाप्त भएको सात दशकपछि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नाममा ‘नयाँ जुद्धशमशेर’ को उदय भएको छ, जसले श्री ३ महाराजको शैलीमा संसद् विघटनको विपक्षमा उभिनेहरूलाई जनता, संविधान र लोकतन्त्रका विरोधीसँगै देशद्रोहीसमेत ठहर्‍याएका छन् । श्री ३ महाराज जुद्धशमशेर कोतपर्व नामक सैनिक कूदेताँपछि वंशानुगत भएको राणा शासनका अनिर्वाचित शासक थिए भने, नयाँ जुद्धशमशेरचाहिँ जनताबाटै निर्वाचित शासक हुन्, तर भाव–भंगिमा भने भिन्न छैन । नयाँ महाराजले संसद् र संविधानलाई मात्रै होइन, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मृत्युदण्ड दिन सक्ने खतरा देखेरै नागरिकहरू आन्दोलित छन् । शास्त्री, श्रेष्ठ, माथेमा र चन्दका विचार र संघर्षको विरासत बोक्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिगमनविरुद्ध लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायतिर अग्रगमनको नारासहित नागरिकहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ ।

यसै क्रममा बृहत् नागरिक आन्दोलनले विकासका नाममा मासिँदो सम्पदाको साक्षी बनिरहेको कमलपोखरीदेखि ‘ओलीगमन’ को केन्द्र बालुवाटारसम्म, नागरिक अधिकारका अभियन्ता पद्मरत्न तुलाधरको आँगनदेखि ओलीगमनलाई आशीर्वाद दिने राष्ट्रपति भवन शीतलनिवाससम्म मार्चपास गरिरहेको छ । अब सरकारी दमनलाई चिर्दै फागुन ७ गते तिनिख्य: (टँुडिखेल) मा नागरिक सभा गर्दै नयाँ जनआन्दोलनको उभार ल्याउने उद्घोष गरेको छ । यस्तै नागरिक आन्दोलन राजधानीदेखि पोखरा, चितवन, नेपालगन्ज र काँकडभित्तासम्म फैलिन थालेको छ, जसले एकपछि अर्काे रूपरङ्गमा भइरहेको प्रतिगमनको पछिल्लो कडी ओलीगमनको प्रतिरोध गरिरहेको छ । ओलीगमनका क्रममा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साँठगाँठसँगै राज्यका सबै अंगको ओलीकरण तीव्र भएपछि नागरिक प्रतिरोध पनि तीव्र, बृहत् र सघन हुनुपर्ने हाँक बढेको छ ।

नेपालमा जारी नागरिक प्रतिरोधले ‘नागरिक मरेको छैन’ भन्ने आभास त दिएको छ नै, राज्यलाई तानाशाहीकरण गर्ने सर्वसत्तावादी शासकको प्रतिपक्ष जिउँदो छ भन्ने भाव सञ्चार गरेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनप्रति कामचलाउ सरकार र त्यसको सञ्चालक डबल नेकपा (ओली समूह) को आक्रामकता हेर्दा नागरिक स्तरमा प्रतिपक्षीय भूमिकाको विस्तारले उनीहरूलाई रन्थनाएको दृश्य देखिँदै छ । नागरिक प्रश्न र हस्तक्षेपसँग डराएर निषेधित क्षेत्र तोक्ने बालुवाटार र शीतलनिवासको ‘विख (विद्यादेवी–खड्गप्रसाद) गठबन्धन’ ले पानीको फोहोरादेखि लक्ष्मणरेखाप्रेमी प्रवक्ताको उपदेशसम्म त्यत्तिकै बर्साएको होइन । जबकि नागरिक आन्दोलनले त सडकबाट ओलीगमनलाई मात्रै होइन, त्यसको नेपथ्यमा रहेका राजनीतिक कुपात्र र कुप्रवृत्तिलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याउन थालेको मात्रै हो । जबकि यसले ओलीगमनलाई सामल जुटाउने करिब दुईतिहाइको सरकार र डबल नेकपाका सबैजसो नेतासँगै तिनका अश्लील र हिंस्रक ठट्टामा समेत ताली बजाउने कार्यकर्ताको भीड र तमासे जनतासामु प्रश्न मात्रै उठाएको हो ।

प्रश्नको घेरामा आन्दोलन

राज्य, सरकार र जनतासामु प्रश्न उठाउन थालेपछि नागरिक आन्दोलनमाथि पनि अनेक सवाल उठेका छन् । नागरिक प्रश्नका लागि जवाफदेह हुनुपर्ने सरकार र उसका साइबर सेनाले छद्म प्रश्न उठाएकै छन् । नागरिक आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने बौद्धिकहरूले पनि सवाल उठाएका छन्, जुन नागरिक हस्तक्षेप र व्यापकताका लागि उपयोगी छन् । खासमा हालसम्म नागरिक आन्दोलन आफैंमा ठूलो प्रश्न मात्रै हो, कुनै ठोस जवाफ होइन । यसले जनमानससँग संवाद गर्दै प्रतिगमन सच्याउने उपायसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर त खोज्नु नै छ, अग्रगमनसम्बन्धी सवालको जवाफ पनि नखोजी धरै छैन । फागुन ७ गते सार्वजनिक गरिने ‘नागरिक घोषणापत्र’ स्वयम् पनि धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्ने उपक्रमसँगै नयाँ सवालको ब्याड पनि बन्न सक्छ । यसले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछिका प्रतिगमनहरूको कारण र कारकतत्त्वको उत्खननसँगै अबको अग्रगमनका संरचना, प्रक्रिया र नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न जनमानसमा हुँडल्न सके नयाँ राष्ट्रिय बहस हुन सक्छ, अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा तय गर्नेगरी ।

सत्ताबाट प्रतिगामी ओली सरकारको विस्थापनको माग गर्नासाथ नागरिक आन्दोलनलाई दाहाललाई सत्तासीन गर्ने भर्‍याङका रूपमा लाञ्छित गर्न खोजियो । जबकि आन्दोलनकारीहरू प्रस्ट छन्— प्रतिगमन सच्याउन संविधान मिच्ने ओलीको विस्थापन अति जरुरी छ, तर एउटा ओलीको सट्टा अर्काे ओलीको स्थापनाबाट मात्रै अग्रगमन हुँदैन । विघटित संसद्को पुन:स्थापनाले प्रतिगमनलाई पर धकेल्न सक्ने मत पोखिनासाथ आन्दोलनकारीहरूलाई संसदीय आहालमै डुबुल्की मार्न लागेको अर्थमा आरोपित गरियो । जबकि आन्दोलनकारीहरू स्पष्ट छन्— संसद् ओलीगमनलाई मात गर्ने हैसियतमा हिजो पनि थिएन, भोलि पनि हुने सम्भावना कमै छ ।

ओलीगमन एकाएक आकाशबाट खसेको होइन । यसले योजनाबद्ध ढंगले एकपछि अर्काे पाइला सुस्तरीसुस्तरी चाल्दै गर्दा पनि सांसदहरू ताली बजाउँदै जागिर पकाउँदै बसेको देखेर बौद्धिकहरूले चेताएकै थिए— संविधान मारिँदै छ, लोकतन्त्रको गला घोटिँदै छ । कसैलाई नयाँ संविधानको औधी माया लागेको हुन सक्छ, तर सडक आन्दोलनमार्फत ‘कामु’ सरकारलाई ‘तु’ बरखास्त गर्न सकिएन भने उनीहरू संविधान र लोकतन्त्रको मलामी मात्रै हुनेछन् । सोह्रबुँदे षड्यन्त्रको सुरुङभित्र बसेर लेखेको नयाँ संविधानलाई समेत च्यात्दै जनताको थाप्लोमा चुनाव थोपर्न सक्ने करिब दुईतिहाइको ओली सरकारविरुद्ध उभिएर प्रतिगमनविरुद्ध जुन नागरिक हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसले तत्कालका लागि बचेखुचेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास बचाउने आपत्कालीन उद्धार र उपचार गर्न सक्छ । जबकि आवश्यकता भइसकेको छ, अग्रगमनका लागि संविधानको संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्म र लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणसम्म ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको झन्डा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ज्यान बचाउन ओलीलाई बरखास्त गर्दै, सबै संसदीय दलको सरकार बनाउनु, संविधानको संशोधन गर्न थाल्नु र पुनर्लेखनको माग गरिरहेका समुदायलाई संवादमा ल्याउनु, चाहे संशोधन होस् या पुनर्लेखन, लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण त्यसको सार हुनु जरुरी छ । त्यसको अर्थ हो— सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर राज्यलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नु । राज्यबाटै अनागरिक बनाइएका सबै समुदायले आफ्नो पहुँच, प्रतिनिधित्व र स्वामित्व बोध हुनेगरी राज्यको पुन:संरचना गर्नु । दलहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेह बनाउनु । यी माग उठाउँदै आन्दोलन गर्दा पनि सर्वसत्तावादी शासकको नजरमा जनता, संविधान र लोकतन्त्रका विरोधीसँगै देशद्रोही नै ठहरिन्छन् भने पनि नागरिक आन्दोलनकारीहरूलाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायतिर अग्रगमन गर्दा नागरिक आन्दोलनकारीहरूले आफ्नै विचार, व्यवहार र संस्कृतिबारे आफैंलाई प्रश्नको घेरामा राख्न कन्जुस्याइँ गर्न मिल्दैन । किनभने राज्य, पार्टी, समाज, परिवार र व्यक्तिजस्तै आन्दोलन पनि विभिन्न तह–तप्काका जायज प्रश्नबाट मुक्त छैन; मुक्त हुनु पनि हुँदैन । विभिन्न वैचारिक स्कुलबाट आएका नागरिकले आफ्ना हेराइ र बुझाइलाई फराकिलो पार्ने, नागरिक घोषणापत्रमार्फत अग्रगामी लोकतान्त्रिक र न्यायिक वैचारिकी बनाउने, आफ्ना नीति–निर्णयमा आम सहभागिता खोज्ने र खासगरी संघर्षरत समुदायको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र स्वामित्व स्थापित गर्दै जाने काममा कुनै दरिद्रता प्रदर्शन गर्न छुट छैन । अनेक सवालले संवादमार्फत जवाफ खोज्ने, विभिन्न भँगालाले वैचारिक सहकार्यमार्फत विशाल नदी बनाउने र कुनै न कुनै रूपमा आफैंभित्र भएका ओली–प्रवृत्तिको बाँध फुटाउने काममा किन्तु–परन्तु भन्ने सुविधा पनि छैन । नागरिक आन्दोलन स्वयम् पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन, यो प्रश्न गर्दै, गल्ती सच्याउँदै अगाडि बढ्ने अभियान हो ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)