ओलीको श्रीपेच–सपना र मार्क्सवादी हिन्दुत्व

श्रीपेच–सम्मोहन

सकेसम्म एकचोटि आफ्नै र त्यो सम्भव नभए आफ्नी विश्वासपात्र राजनीतिक सहयोगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शिरमा त्यो श्रीपेच सजिएको हेर्ने, काल्पनामै सही, घातक सम्मोहन ओलीको अनुहारमा नाचेको छ। उनलाई लागेको छ, राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शनमा उनी राजा महेन्द्रभन्दा एक कदम अगाडि पुगिसकेका छन् । चीनसँगको मित्रता विस्तारलाई राष्ट्रवाद परिभाषित गर्ने नेपालको दक्षिणपन्थी अभिजात वृत्तमा उनी रुचाइएका छन् । त्यसलाई उनले यसअघिको चुनावमा मत बटुल्ने राम्रो औजार बनाए । परिणामत: नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै, २०७५ वैशाखमा विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने योजना सुनाउन २०२० सालमा राजा महेन्द्रले अपनाएको कदम, भाव र भंगीको हुबहु अनुसरण गर्दै रारा दह पुगे । सर्वज्ञानी, दार्शनिक शासकको छवि स्थापित गर्न सैद्धान्तिक होस् कि प्राविधिक, सबै विषयमा एकदेखि डेढ घण्टालामो भाषण उनी हरेक बैठक–समारोहमा अनिवार्य गर्छन् । केही थान नक्कली/सक्कली मानार्थ पीएचडीको प्रमाणपत्र पनि उनले पाएका छन् । अन्धभक्तहरूले उनलाई एक्काइसौं शताब्दीको बुद्ध भनिसके । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उनलाई राजा महेन्द्रपछिको नेपालको सर्वशक्तिमान शासक भन्दिए । त्यसपछि उनको शासकीय तुजुकमा ज्यामितीय बढोत्तरी आएको छ । अरूका कुरा पटक्कै नसुन्ने र आफ्ना कुरा नसुन्नेलाई हदैसम्म दण्डित गर्ने उनको शासकीय र सांगठनिक शैली ‘आफ्नो वचन भुइँमा खस्न नहुने’ कुनै मध्ययुगीन सर्वसत्तावादी महाराजको भन्दा कम छैन । विधिले भन्दा आदेशले शासन गर्ने मनसुबा सर्वत्र प्रदर्शित छ ।

परम्परागत ‘विष्णुका अवतार’ राजाहरूले जस्तै ओलीले सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरको प्रतिनिधि संहारकर्ताको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने सबै अभिनय गरिसकेका छन् । साथमा, पञ्चायतको अन्तिमतिर, त्यतिबेलाका राजालाई आफू जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय छु भन्नेजस्तो भ्रम थियो, त्यस्तै भ्रमले ओलीलाई अहिले निल्नै लागेको छ । गत शुक्रबार आफ्नो गुटको राजनीतिक भेलाका लागि नारायणहिटी दरबारको दक्षिणढोका रोज्ने उनको कल्पनाशीलता कुनै काकताली होइन; राजा (समान) हुने दमित उत्कण्ठाको परोक्ष अभिव्यक्ति हो ।

तर यति सबै वातावरण मिल्दा र मिलाउँदा पनि, उनका लागि सर्वाधिक दु:खको विषय हो— उनको शिरमा ‘त्यो’ हरियो हीराजडित श्रीपेच छैन । नागरिकहरूले उनका शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूविरुद्ध चोरी औंला ठड्याउने, मिडियाले अनावश्यक आलोचना गर्ने हिम्मत यही श्रीपेचको अभावमा गरेका हुन् भन्ने पनि उनलाई सायद लागेको छ । नेपाली सेनाले उनको राजनीतिक अभीष्टलाई चाहेजसरी खुलेर भरथेग दिने नि:सर्त आश्वासन दिइसकेको छैन ।

यो ओलीमाथिको लाञ्छना होइन । उनले यस्तो व्यवहार देखाउनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । जनता र मुलुकका प्राथमिकताहरूतिर पिठ्युँ फर्काएर सोच्ने प्रत्येक अधिनायकवादी शासकको सबभन्दा स्वाभाविक आकांक्षा नै श्रीपेच लगाउने हो । बरु आश्चर्यचाहिँ ओलीलाई अहिले लगाइएका उनी निरंकुश, गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र हठधर्मी बाटो हिँडे भन्ने आरोपहरू हुन् । किनभने, यो त अंग्रेजीमा ‘राइटिङ अन द वाल’ भनिएभैंm सुरुदेखि नै प्रस्ट थियो । उनीजस्तो हिंसात्मक राजनीतिक प्रशिक्षणबाट आए र अक्सर खोक्रा एवम् झुठा नाराहरूलाई सैद्धान्तिक जलप लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई मण्डले शैलीको गुन्डा परिचालनको आडमा माथि उठाए, ती यथार्थहरूको प्रकाशमा उनीबाट योभन्दा फरक अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता थियो, हो । अझै पनि उनले समयमै चुनाव गराउँछन्, यो देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ने मार्ग निर्माण गर्छन् र मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने आधार झन् छैन । अधिकतम, उनी भलोचिन्ते निरंकुश (बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर)सम्म भइदिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि भएन । उनी राजनीतिक आत्महत्या रोजेरै भएपनि देशमाथि अतिरिक्त–संवैधानिक निरंकुशता (एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल डिक्टेटरसिप) लाद्न सफल भए । मुलुकले यो अवस्थाबाट सहजै पार नपाउने परिस्थिति थप घनीभूत हुँदै गइरहेको छ । अबको मूल चिन्ता त्यो हो ।

माक्र्सवादी हिन्दुत्व

गत शुक्रबारको नारायणहिटी सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुट नै मुलुकको सच्चा कम्युनिस्ट शक्ति भएको र अब कम्युनिस्ट आन्दोलन शुद्धीकरणको बाटामा अघि बढेको उद्घोष गरेका थिए । त्यसको बाह्र दिनअघि, सोमबार विशेष ग्रहशान्ति पूजा गर्न र लाखबत्ती बाल्न उनले घण्टौं पशुपति मन्दिर परिसरमा बिताए । मन्दिरभित्रको शिवलिंगमाथिको मुख्य जलहरी, छानो र मूलढोकाअगाडिको साँढेको मूर्तिमा सुनको जलप लगाउन सरकारले तत्काल ३० करोड निकासा दिने घोषणा पनि गरे ।

ओलीले आफूलाई धर्म अफिम हो भन्ने माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी र रूढिवादी हिन्दु पूजापाठको अभ्यासकर्ताका रूपमा एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् । यसर्थ माक्र्सवाद र हिन्दुत्वको त्यो बेमेल मिश्रणमा तिकडम, बेइमानी र मूर्खतापनि घोलिएको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । किनकि, ओली न कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आदर्शवादी अनुयायी हुन्, न हिन्दु संस्कारका इमानदार अवलम्बनकर्ता, नत उनी बहुल विचार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नि:सर्त विश्वास गर्ने सच्चा लोकतन्त्रवादीमा रूपान्तरित नै हुन सकेका छन् । उनले सिर्जना गर्न चाहेको यो माक्र्सवादी हिन्दुत्वको विद्रूप राजनीतिक कोलाज कथावस्तुले नमागेको भद्दा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै हो। त्यसमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि आम भावनालाई दिग्भ्रमित पार्ने निकृष्ट अभीष्ट छ; क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभुत्ववादीहरूको स्वार्थअनुकूल आफूलाई समाहित गराएर सत्तामा टिकिरहने बदनियत अन्तर्निहित छ ।

मुलुकभित्र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने र राज्यले आफ्नै धर्म अपनाउनु हुँदैन भन्ने दुवैथरी फरक भावना बोक्ने जनताको एकल नेता मै हुँ भन्ने बेसुरा दम्भ (मेगमलोमेनिया) यहाँ प्रकट छ । अथवा, धर्मको राजनीति गर्ने हिन्दु राजाको विकल्प पनि मै हुँ भन्नेसम्मको विम्ब निर्माणको कसरत छ । युगसम्मत राजनीति बिलकुलै होइनयो; फगत जनतालाई मूर्ख ठान्ने र झुक्याउने रणनीति हो । मुलुका विकास, निर्माण, महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानका अहम् प्राथमिकतामा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने ओली नेतृत्वको सरकार ती जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट नराम्ररी चुकेपछि भावनादोहनका यस्ता छलछामपूर्ण चालबाजीहरूगर्दैछ ।सजिलो के भइदिएको छ भने, यो सरकारसँग जनहितको कुनै अपेक्षा बाँकी नभएपछि जनता पनि यस्ता विदूषक–नृत्यबाटै नि:शुल्क मनोरञ्जन लिएर समय बिताउन क्रमश: अभ्यस्त बन्दै गएका देखिन्छन् ।

आफूलाई हिन्दुवादी र पशुपति मन्दिरको संरक्षक देखाउने ओलीको नाटक मञ्चनका पछाडि नेपाललाई र सकेसम्म भारतलाई पनि, हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्ने उद्देश्य बोकेको भारतीय सत्तारूढ हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वलाई पनि खुसी पार्ने मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । यतिखेर, चरम चीनपरस्त बन्दै गएको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल गुटबाट ओलीलाई अलग्याएर आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नुलाई भारतीय संस्थापनले आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानिरहेको छ । त्यसमाथि, ओलीले आफ्नो हिन्दुत्वको एजेन्डालाई कुनैपनि रूपमा प्रवद्र्धन गरेकामा ऊ प्रसन्न हुने नै भयो । ओलीले यो भारतीय सत्तारूढ दलको, खासगरी रूढिवादी गुटको प्रसन्नता आफ्नो राजनीतिका लागि अनुकूल देखेका छन् । र, पटकथा नमिलेको वर्तमान नाटकको नायक हुने ‘रिहर्सल’मा समय खेर फालिरहेका छन् ।

कुन कुनामा छन् लोकतन्त्रवादी ?

देशको राजनीति बहुल विचारको रंगभूमिबाट कम्युनिस्ट गुटहरूबीच अहंतुष्टिको रणभूमिमा अनुवाद भएको छ । केही कुरा प्रस्ट छन् । ओली र उनको अहंकारी राजनीतिको पनि धेरै दिन बाँकी छैन । तर, उनी जसरी पनि सत्ता नछोड्ने तयारीमा छन् । यो छिनाझपटीको पटाक्षेपअघिको सम्भावित राजनीतिक अनिश्चितता भने भयावह छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई कदाचित् सदर गर्‍यो भने पनि वैशाखमा संघीय संसद्को चुनाव हुने सम्भावना, कैयौं कारणले, लगभग छैन । ओलीको मनसाय चुनाव गराउने पनि छैन । संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि ओलीको बहिर्गमनको प्रकृति कस्तो हुन्छ, त्यो निश्चित छैन । एउटा कारण, यसमा भूराजनीति असाध्यै नराम्ररी गिजोलिएको छ । कथम् चुनाव भयो भने त्यो निष्पक्ष नहुने धेरै आशंका छ।

मूल कुरा, यतिखेर सरकारमा, सरकारको मुख्य विरोध गर्दै सडकमा नारा–जुलुस निकाल्नेमा र हतियार लिएर जंगलबाट गुरिल्ला युद्ध गर्ने सबै मोर्चामा भिन्नभिन्न रङका कम्युनिस्टहरू नै छन् । एजेन्डा र राजनीति उनीहरूकै कब्जामा छ । त्यस अतिरिक्त, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फिर्ता गर्ने एजेन्डा बोकेका प्रतिगामीहरूको चहलपहल बढेको छ । यी सबै राजनीतिक खिचातानी र तर्क–वितर्कमा, चिन्ता र चिन्तनको केन्द्रविन्दुमा मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य छैन । वास्तविक लोकतन्त्रस्थापनाको मुद्दा नागरिक आन्दोलनका एकाध अगुवाहरूको मुखबाट कहिलेकाहीँ मात्र सुनिन्छ । शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सडकदेखि सिंहदरबारसम्म ढाकेको, अन्तर्यमा लोकतन्त्रविरोधी कम्युनिस्ट दीक्षाको कोलाहलले त्यो मसिनो आवाजलाई खाइदिएको छ ।

वास्तवमा, यो सिंगो आन्दोलनमा लोकतन्त्रवादी शक्ति र आवाज पूर्णत: छायामा परेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शीतनिद्रामा छ । यसका प्रमुख नेताका केही नातेदार र लाभदाताहरूलाई केपी ओलीकै निगाहमा नियुक्ति दिलाएका कारण सिंगो कांग्रेस कम्पास हराएको नाविकजस्तो भएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र पक्षधर आवाज निकाल्ने समर्पित अर्को शक्ति उपस्थित नदेखिएका बेला कांग्रेसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकट–उन्मुख भएको अनुभूति गर्न नसक्नु र संकटापन्न लोकतन्त्र बचाउने आवाज पनि उठाउन नसक्नुको मूल्य मुलुक एवं सो दल दुवैले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्ट के भएको छ भने, ओली वा दाहालमार्का कम्युनिस्ट जोसुकैले सरकार चलाए पनि लोकतन्त्र, स्वतन्त्र विचार र संविधानवाद पहिलो सिकार बन्ने पक्का छ । यस्तो बेला लोकतन्त्रवादीहरूको स्वर कतै नसुनिनु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि शुभसंकेत बिलकुलै होइन ।

(साेमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)