ओलीको श्रीपेच–सपना र मार्क्सवादी हिन्दुत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओलीको श्रीपेच–सपना र मार्क्सवादी हिन्दुत्व

जनता र मुलुकका प्राथमिकताहरूतिर पिठ्युँ फर्काएर सोच्ने प्रत्येक अधिनायकवादी शासकको सबभन्दा स्वाभाविक आकांक्षा नै श्रीपेच लगाउने हो ।
ओली भलोचिन्ते निरंकुश (बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर) सम्म भइदिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि भएन । उनी राजनीतिक आत्महत्या रोजेरै भए पनि देशमाथि अतिरिक्त–संवैधानिक निरंकुशता (एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल डिक्टेटरसिप) लाद्न सफल भए ।
अच्युत वाग्ले

नेकपाका दुई चिरामध्ये सरकारी पक्षको शक्ति प्रदर्शनका लागि गत शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारको ढोकैमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषण गरे, ‘मैले राजसंस्था पुन:स्थापना गर्न लागें भनेर लगाइएको आरोप शतप्रतिशत झुठो हो ।’ दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावाद–उन्मुख ओलीका पछिल्ला हाउ–भाउ–कटाक्षलाई नियालेर नेपाली राजनीतिको ‘लख काट्ने’ चिरस्थायी उद्योगले लगाएको यो आरोपको उनी प्रतिवाद गर्दै थिए । र यो दाबी सत्य पनि किन हो भने, उनको अन्तर्मनको इच्छा विस्थापित भएको शाहवंशीय राजतन्त्रको पुन:स्थापना बिलकुलै होइन, आफैं श्रीपेचसहितको शासक वा कम्तीमा त्यहीसमान हुने सपना हो ।

श्रीपेच–सम्मोहन

सकेसम्म एकचोटि आफ्नै र त्यो सम्भव नभए आफ्नी विश्वासपात्र राजनीतिक सहयोगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शिरमा त्यो श्रीपेच सजिएको हेर्ने, काल्पनामै सही, घातक सम्मोहन ओलीको अनुहारमा नाचेको छ। उनलाई लागेको छ, राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शनमा उनी राजा महेन्द्रभन्दा एक कदम अगाडि पुगिसकेका छन् । चीनसँगको मित्रता विस्तारलाई राष्ट्रवाद परिभाषित गर्ने नेपालको दक्षिणपन्थी अभिजात वृत्तमा उनी रुचाइएका छन् । त्यसलाई उनले यसअघिको चुनावमा मत बटुल्ने राम्रो औजार बनाए । परिणामत: नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै, २०७५ वैशाखमा विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने योजना सुनाउन २०२० सालमा राजा महेन्द्रले अपनाएको कदम, भाव र भंगीको हुबहु अनुसरण गर्दै रारा दह पुगे । सर्वज्ञानी, दार्शनिक शासकको छवि स्थापित गर्न सैद्धान्तिक होस् कि प्राविधिक, सबै विषयमा एकदेखि डेढ घण्टालामो भाषण उनी हरेक बैठक–समारोहमा अनिवार्य गर्छन् । केही थान नक्कली/सक्कली मानार्थ पीएचडीको प्रमाणपत्र पनि उनले पाएका छन् । अन्धभक्तहरूले उनलाई एक्काइसौं शताब्दीको बुद्ध भनिसके । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उनलाई राजा महेन्द्रपछिको नेपालको सर्वशक्तिमान शासक भन्दिए । त्यसपछि उनको शासकीय तुजुकमा ज्यामितीय बढोत्तरी आएको छ । अरूका कुरा पटक्कै नसुन्ने र आफ्ना कुरा नसुन्नेलाई हदैसम्म दण्डित गर्ने उनको शासकीय र सांगठनिक शैली ‘आफ्नो वचन भुइँमा खस्न नहुने’ कुनै मध्ययुगीन सर्वसत्तावादी महाराजको भन्दा कम छैन । विधिले भन्दा आदेशले शासन गर्ने मनसुबा सर्वत्र प्रदर्शित छ ।

परम्परागत ‘विष्णुका अवतार’ राजाहरूले जस्तै ओलीले सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरको प्रतिनिधि संहारकर्ताको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने सबै अभिनय गरिसकेका छन् । साथमा, पञ्चायतको अन्तिमतिर, त्यतिबेलाका राजालाई आफू जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय छु भन्नेजस्तो भ्रम थियो, त्यस्तै भ्रमले ओलीलाई अहिले निल्नै लागेको छ । गत शुक्रबार आफ्नो गुटको राजनीतिक भेलाका लागि नारायणहिटी दरबारको दक्षिणढोका रोज्ने उनको कल्पनाशीलता कुनै काकताली होइन; राजा (समान) हुने दमित उत्कण्ठाको परोक्ष अभिव्यक्ति हो ।

तर यति सबै वातावरण मिल्दा र मिलाउँदा पनि, उनका लागि सर्वाधिक दु:खको विषय हो— उनको शिरमा ‘त्यो’ हरियो हीराजडित श्रीपेच छैन । नागरिकहरूले उनका शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूविरुद्ध चोरी औंला ठड्याउने, मिडियाले अनावश्यक आलोचना गर्ने हिम्मत यही श्रीपेचको अभावमा गरेका हुन् भन्ने पनि उनलाई सायद लागेको छ । नेपाली सेनाले उनको राजनीतिक अभीष्टलाई चाहेजसरी खुलेर भरथेग दिने नि:सर्त आश्वासन दिइसकेको छैन ।

यो ओलीमाथिको लाञ्छना होइन । उनले यस्तो व्यवहार देखाउनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । जनता र मुलुकका प्राथमिकताहरूतिर पिठ्युँ फर्काएर सोच्ने प्रत्येक अधिनायकवादी शासकको सबभन्दा स्वाभाविक आकांक्षा नै श्रीपेच लगाउने हो । बरु आश्चर्यचाहिँ ओलीलाई अहिले लगाइएका उनी निरंकुश, गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र हठधर्मी बाटो हिँडे भन्ने आरोपहरू हुन् । किनभने, यो त अंग्रेजीमा ‘राइटिङ अन द वाल’ भनिएभैंm सुरुदेखि नै प्रस्ट थियो । उनीजस्तो हिंसात्मक राजनीतिक प्रशिक्षणबाट आए र अक्सर खोक्रा एवम् झुठा नाराहरूलाई सैद्धान्तिक जलप लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई मण्डले शैलीको गुन्डा परिचालनको आडमा माथि उठाए, ती यथार्थहरूको प्रकाशमा उनीबाट योभन्दा फरक अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता थियो, हो । अझै पनि उनले समयमै चुनाव गराउँछन्, यो देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ने मार्ग निर्माण गर्छन् र मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने आधार झन् छैन । अधिकतम, उनी भलोचिन्ते निरंकुश (बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर)सम्म भइदिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि भएन । उनी राजनीतिक आत्महत्या रोजेरै भएपनि देशमाथि अतिरिक्त–संवैधानिक निरंकुशता (एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल डिक्टेटरसिप) लाद्न सफल भए । मुलुकले यो अवस्थाबाट सहजै पार नपाउने परिस्थिति थप घनीभूत हुँदै गइरहेको छ । अबको मूल चिन्ता त्यो हो ।

माक्र्सवादी हिन्दुत्व

गत शुक्रबारको नारायणहिटी सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुट नै मुलुकको सच्चा कम्युनिस्ट शक्ति भएको र अब कम्युनिस्ट आन्दोलन शुद्धीकरणको बाटामा अघि बढेको उद्घोष गरेका थिए । त्यसको बाह्र दिनअघि, सोमबार विशेष ग्रहशान्ति पूजा गर्न र लाखबत्ती बाल्न उनले घण्टौं पशुपति मन्दिर परिसरमा बिताए । मन्दिरभित्रको शिवलिंगमाथिको मुख्य जलहरी, छानो र मूलढोकाअगाडिको साँढेको मूर्तिमा सुनको जलप लगाउन सरकारले तत्काल ३० करोड निकासा दिने घोषणा पनि गरे ।

ओलीले आफूलाई धर्म अफिम हो भन्ने माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी र रूढिवादी हिन्दु पूजापाठको अभ्यासकर्ताका रूपमा एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् । यसर्थ माक्र्सवाद र हिन्दुत्वको त्यो बेमेल मिश्रणमा तिकडम, बेइमानी र मूर्खतापनि घोलिएको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । किनकि, ओली न कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आदर्शवादी अनुयायी हुन्, न हिन्दु संस्कारका इमानदार अवलम्बनकर्ता, नत उनी बहुल विचार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नि:सर्त विश्वास गर्ने सच्चा लोकतन्त्रवादीमा रूपान्तरित नै हुन सकेका छन् । उनले सिर्जना गर्न चाहेको यो माक्र्सवादी हिन्दुत्वको विद्रूप राजनीतिक कोलाज कथावस्तुले नमागेको भद्दा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै हो। त्यसमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि आम भावनालाई दिग्भ्रमित पार्ने निकृष्ट अभीष्ट छ; क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभुत्ववादीहरूको स्वार्थअनुकूल आफूलाई समाहित गराएर सत्तामा टिकिरहने बदनियत अन्तर्निहित छ ।

मुलुकभित्र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने र राज्यले आफ्नै धर्म अपनाउनु हुँदैन भन्ने दुवैथरी फरक भावना बोक्ने जनताको एकल नेता मै हुँ भन्ने बेसुरा दम्भ (मेगमलोमेनिया) यहाँ प्रकट छ । अथवा, धर्मको राजनीति गर्ने हिन्दु राजाको विकल्प पनि मै हुँ भन्नेसम्मको विम्ब निर्माणको कसरत छ । युगसम्मत राजनीति बिलकुलै होइनयो; फगत जनतालाई मूर्ख ठान्ने र झुक्याउने रणनीति हो । मुलुका विकास, निर्माण, महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानका अहम् प्राथमिकतामा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने ओली नेतृत्वको सरकार ती जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट नराम्ररी चुकेपछि भावनादोहनका यस्ता छलछामपूर्ण चालबाजीहरूगर्दैछ ।सजिलो के भइदिएको छ भने, यो सरकारसँग जनहितको कुनै अपेक्षा बाँकी नभएपछि जनता पनि यस्ता विदूषक–नृत्यबाटै नि:शुल्क मनोरञ्जन लिएर समय बिताउन क्रमश: अभ्यस्त बन्दै गएका देखिन्छन् ।

आफूलाई हिन्दुवादी र पशुपति मन्दिरको संरक्षक देखाउने ओलीको नाटक मञ्चनका पछाडि नेपाललाई र सकेसम्म भारतलाई पनि, हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्ने उद्देश्य बोकेको भारतीय सत्तारूढ हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वलाई पनि खुसी पार्ने मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । यतिखेर, चरम चीनपरस्त बन्दै गएको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल गुटबाट ओलीलाई अलग्याएर आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नुलाई भारतीय संस्थापनले आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानिरहेको छ । त्यसमाथि, ओलीले आफ्नो हिन्दुत्वको एजेन्डालाई कुनैपनि रूपमा प्रवद्र्धन गरेकामा ऊ प्रसन्न हुने नै भयो । ओलीले यो भारतीय सत्तारूढ दलको, खासगरी रूढिवादी गुटको प्रसन्नता आफ्नो राजनीतिका लागि अनुकूल देखेका छन् । र, पटकथा नमिलेको वर्तमान नाटकको नायक हुने ‘रिहर्सल’मा समय खेर फालिरहेका छन् ।

कुन कुनामा छन् लोकतन्त्रवादी ?

देशको राजनीति बहुल विचारको रंगभूमिबाट कम्युनिस्ट गुटहरूबीच अहंतुष्टिको रणभूमिमा अनुवाद भएको छ । केही कुरा प्रस्ट छन् । ओली र उनको अहंकारी राजनीतिको पनि धेरै दिन बाँकी छैन । तर, उनी जसरी पनि सत्ता नछोड्ने तयारीमा छन् । यो छिनाझपटीको पटाक्षेपअघिको सम्भावित राजनीतिक अनिश्चितता भने भयावह छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई कदाचित् सदर गर्‍यो भने पनि वैशाखमा संघीय संसद्को चुनाव हुने सम्भावना, कैयौं कारणले, लगभग छैन । ओलीको मनसाय चुनाव गराउने पनि छैन । संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि ओलीको बहिर्गमनको प्रकृति कस्तो हुन्छ, त्यो निश्चित छैन । एउटा कारण, यसमा भूराजनीति असाध्यै नराम्ररी गिजोलिएको छ । कथम् चुनाव भयो भने त्यो निष्पक्ष नहुने धेरै आशंका छ।

मूल कुरा, यतिखेर सरकारमा, सरकारको मुख्य विरोध गर्दै सडकमा नारा–जुलुस निकाल्नेमा र हतियार लिएर जंगलबाट गुरिल्ला युद्ध गर्ने सबै मोर्चामा भिन्नभिन्न रङका कम्युनिस्टहरू नै छन् । एजेन्डा र राजनीति उनीहरूकै कब्जामा छ । त्यस अतिरिक्त, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फिर्ता गर्ने एजेन्डा बोकेका प्रतिगामीहरूको चहलपहल बढेको छ । यी सबै राजनीतिक खिचातानी र तर्क–वितर्कमा, चिन्ता र चिन्तनको केन्द्रविन्दुमा मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य छैन । वास्तविक लोकतन्त्रस्थापनाको मुद्दा नागरिक आन्दोलनका एकाध अगुवाहरूको मुखबाट कहिलेकाहीँ मात्र सुनिन्छ । शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सडकदेखि सिंहदरबारसम्म ढाकेको, अन्तर्यमा लोकतन्त्रविरोधी कम्युनिस्ट दीक्षाको कोलाहलले त्यो मसिनो आवाजलाई खाइदिएको छ ।

वास्तवमा, यो सिंगो आन्दोलनमा लोकतन्त्रवादी शक्ति र आवाज पूर्णत: छायामा परेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शीतनिद्रामा छ । यसका प्रमुख नेताका केही नातेदार र लाभदाताहरूलाई केपी ओलीकै निगाहमा नियुक्ति दिलाएका कारण सिंगो कांग्रेस कम्पास हराएको नाविकजस्तो भएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र पक्षधर आवाज निकाल्ने समर्पित अर्को शक्ति उपस्थित नदेखिएका बेला कांग्रेसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकट–उन्मुख भएको अनुभूति गर्न नसक्नु र संकटापन्न लोकतन्त्र बचाउने आवाज पनि उठाउन नसक्नुको मूल्य मुलुक एवं सो दल दुवैले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्ट के भएको छ भने, ओली वा दाहालमार्का कम्युनिस्ट जोसुकैले सरकार चलाए पनि लोकतन्त्र, स्वतन्त्र विचार र संविधानवाद पहिलो सिकार बन्ने पक्का छ । यस्तो बेला लोकतन्त्रवादीहरूको स्वर कतै नसुनिनु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि शुभसंकेत बिलकुलै होइन ।

(साेमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मांसाहारी’ राजनीति

दाहाल र उनको गुटका कसैले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति इमानदार चिन्ता प्रकट गरेको कतै सुनिएको छैन । उनीहरूले सडकमा गर्ने भाषणमा ओली लोकतन्त्रवादी नभएको होइन, कम्युनिस्ट नभएको र पार्टीको आदेश नमानेको आरोप बढी लाग्ने गरेको छ । 
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अकल्पनीय दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिष्टको सम्भावनालाई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा मुलुक चुनावमा होमिने जुनसुकै निर्णयले पनि तात्त्विक फरक नपार्ने परिस्थिति बनिसकेको छ । वर्तमान राजनीतिक बहसको मूलधारसंवैधानिकताको मुद्दाले सर्लक्कै ढाकिएको छ ।


अथवा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सच्चिएपछि संविधान एवम् लोकतन्त्र स्वत: पुन: स्वाभाविक गतिमा क्रियाशील हुन्छन् र नेपालको राजनीति पुन: विधिसम्मत सरल रेखामा अघि बढ्छ भन्ने एकलभाष्य स्थापित हुँदै गरेको जस्तो देखिन्छ । बहस यसरी संविधानवादमा मात्र केन्द्रित भइदिँदा लोकतन्त्रको परिपूरक तर अपरिहार्य अवयव पूर्णत: छायामा परेको छ । यसमा यदाकदा प्राथमिकताको तर्क पनि अगाडि सारिन्छ । पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउनु हो, त्यसपछि अरू एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्छ आदि ।

प्रधान मुद्दा: लोकतन्त्र

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संविधानभित्र ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा कतै संकेतसम्म नगरिएको विषयमा कुनै ‘ग्रे एरिया’ खोजेर न्यायालयले अन्यथा निर्णय गर्ला भनेर कम्तीमा अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । यदि नेपालको राज्य सञ्चालन अहिलेसम्म शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नै भइरहेको छ भनेर मान्ने हो भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिले संवैधानिक इजलासमा श्रीमान्हरूले सोधेका कडा राजनीतिक प्रश्नहरूलाई आधार मानेर काटिएका अनेकौं लखको पनि केही अर्थ छैन । होइन, नेपालको शासन प्रणाली आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धतिविमुख नै भइसक्यो भन्ने निष्कर्षका कारण यस्ता आशंका जन्मेका हुन् भने त्यसको समाधन संविधानवादकेन्द्रित कोरा बहसको वकालती हरितचरण (लयर्स ग्रिन पास्चर)ले मात्र दिन सक्दैन । मुलुकको लोकतन्त्रको दशा र दिशाको निरूपण राजनीतिक अभियानले नै गर्नुपर्छ । निर्मम सत्य के हो भने, हरेक संविधान राजनीतिक प्रणालीको उपज हो, राजनीतिक प्रणाली संविधानको सन्तति होइन । लोकतन्त्रमा त यो राज्य प्रणाली व्यवस्थापनको औजार मात्र हो । औजारलाई प्रधानता दिएर आधारभूमिलाई अहिले जसरी बेवास्ता गरिएको छ, त्यो नेपालको भविष्यका लागि हितकर संकेत होइन ।

नेपालको अस्थिर राजनीति र यही निरन्तर अस्थिरताको परिणामस्वरूप सिर्जित आर्थिक दुरवस्थाको मूल कारण विभिन्न कालका संविधान वा तीभित्र समाविष्ट असल प्रावधानहरूको अभाव बिलकुलै होइन । यस्तो दुरवस्थाका दुईवटा मात्र कारण छन् । पहिलो र अहम् कारण हो— नेपालको राजनीतिमा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको प्राबल्य । दार्शनिक–वैचारिक अभिमुखीकरण नै लोकतन्त्रलाई अस्वीकार र अपहेलना गर्ने शक्तिहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गरिदिएनन् वा, जुनसुकै विशेषणसहितको किन नहोस्, अधिनायकवाद स्थापनाका लागि दीक्षितहरूले अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गरे भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । निरंकुश राजतन्त्रका हिमायती होऊन् वा एकदलीय सर्वहारा अधिनायकवादीहरू, तिनबाट हुने अलोकतान्त्रिक राजनीति र जनताले पाउने चरम दु:खका परिदृश्य संसारको इतिहासमा एकसमान छन् । नेपालमा यी दुई प्रकृतिका अधिनायकवादीहरूको गठजोडको शक्ति सधैं लोकतन्त्रवादीहरूका तुलनामा बलशाली रहँदै आएको तथ्य छर्लंगै छ । त्यसैले, जनताले उनीहरूको प्राकृत आचरणबाट चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन ।

दोस्रो समस्या मुलुकलाई राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको हो । पञ्चायतकालमा सिंहासन बचाउन राजतन्त्रले लादेको राज्यप्रवद्र्धित हिंसाको आफ्नै फेहरिस्त छ । तर, २०४६ सालयताको राजनीति पनि मूलत: अहिले फेरि चर्चामा आएको सत्तामा लैजाने ‘मांसाहारी’ मार्गमाथि विश्वास र अभ्यास गर्ने हिंस्रक पात्रहरूको नियन्त्रणमा रह्यो । झापा आन्दोलनमा धर्मप्रसाद ढकालको, व्यक्तिहत्याको, आरोपमा जेल बसेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली होऊन्, दसवर्षे हिंसामा हजारौं निमुखा नेपालीलाई बलिवेदीमा चढाउने पुष्पकमल दाहाल होऊन् वा अहिले पनि छापामार युद्धमै रहेका नेत्रविक्रम चन्द, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति यी सबैको कुनै सम्मान र लगाव छैन । संवेदनहीन, अमानवीय, असहिष्णु र उन्मादयुक्त अहंकारी राजनीति यी सबैको समान पहिचान हो, जसबाट लोकतान्त्रिक विधि, विवेक र लोकहितको कल्पना असम्भव छ । पात्रकै कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरणबाट आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले पनि सत्तास्वार्थका लागि यही मांसाहारी प्रवृत्तिलाई मान्यता दिएका कारण व्यक्तिहत्या, आमहिंसा र भयदोहन सत्तामा पुग्ने छोटो बाटो बन्नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ । त्यो ‘राजनीति’प्रतिको मोहले अझै नेपाललाई सताइराखेको छ ।

चन्द समूहले कायम राखेको बम विस्फोट र हत्याको भय आफ्नै ठाउँमा छ । हिंसा त्यागेको वाचा गरेर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको ठानिएका पुष्पकमल दाहालहरूको हिंसाप्रतिको दमित अभिलाषा अक्सर सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहन्छ । यसैसँग पौंठेजोरी खेल्दै, दाहालले नै प्रशिक्षित गरेका माओवादी हिंसाकालीन युद्ध–सरदारहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उनैविरुद्ध परिचालन गर्ने जुन ‘चेसगेम’प्रधानमन्त्रीलेखेलेका छन्, त्यो पनि उही मांसाहारी राजनीतिको स्वीकृति र परोक्ष महिमामण्डन हो । यी कुनै पनि कसरत र चिन्तनमा लोकतन्त्रको गन्ध कतै भेटिँदैन ।

गहिरिँदै छ सङ्कट

यतिखेर, ओलीले चालेको असंंवैधानिक कदम ‘सच्याउन’ सडक आन्दोलनमा आममानिसको सहभागिता देखिएको छ । केही राजावादी र नेकपाको ओली गुटबाहेक सबै दल, नागरिक समाज र मिडिया एकस्वरमा यो कदमको विरोधमाछन् । त्यसले मुख्यगरी दाहाललाई व्यक्तिगतरूपमा असाध्यै हौस्याएको बुझ्न कठिन छैन । स्वाभाविक हो,संसद् पुन:स्थापना हुँदा त्यसको पहिलो भागीदार र सबभन्दा ठूलो लाभ पाउने पहिलो पात्र उनै हुनेछन् । तर, त्यसको अर्थ हातमा राज्यसत्ताको साँचो वा संविधानको मूल कार्यान्वयनकर्ताको हैसियत ओलीबाट दाहालमा सर्नेबित्तिकै मुलुकको राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकट टर्छ भन्ने किमार्थ लाग्दैन ।यो झन् बल्झने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

संविधान लागू भएयताका पाँचवर्षमा दाहाल र उनको गुटले संविधानको अपेक्षा, मर्म र भावनाअनुरूप काम गर्न इमानदार प्रयास गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर, दुर्भाग्यवश, असाध्यै निराशाजनक छ । उनले सकेसम्म सत्ताबाट फाइदा लिने कोसिस त गरे नै, संक्रमणकालीन न्यायजस्तो अत्यन्तै महत्त्वको विषयलाई आफूले चाहेअनुरूपहुँदामात्र टुंगिन दिने मनसायले निरन्तर अड्चन खडा गरिरहे । एउटा निश्चित कडी के हो भने, संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्पक्ष ढंगले टुंगोमा नपुर्‍याई अहिलेको संविधान निर्बाध कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, पीडितले न्याय पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र उजागर हुँदैन । यसका अतिरिक्त, उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु र संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु कुनै कोणबाट पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपको कार्य थिएन ।

संविधान निर्माणताकादेखि नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कतै ठाउँ नदिने र केही ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बसेर गरेको निर्णयलाई विधायिकाले औंठाछाप लगाउनुपर्ने हुकुमी परम्पराका मूल अभ्यासकर्ता दाहाल नै हुन् । ओलीसँग स्वार्थ मिलुन्जेल नेकपा र सरकारभित्रका सबै निर्णय दुईजनाले बन्द कोठाभित्र गर्ने र तिनै निर्णय पार्टीका कमिटी, संसद् र सरकारमा लगेर अनुमोदन गराउने अभ्यास सनातन रूपमा चलिरह्यो ।

दाहाल र उनको गुटका कसैले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति इमानदार चिन्ता प्रकट गरेको कतै सुनिएको छैन । ‘समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य’लाई कति सकिन्छ कम्युनिस्ट शैलीको शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि उद्यत हुने अर्थमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले सडकमा गर्ने भाषणमा ओली लोकतन्त्रवादी नभएकामा होइन, कम्युनिस्ट नभएको र पार्टीको आदेश नमानेको आरोप बढी लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि चिन्तन गर्ने चासो देखिएको छैन । नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा समेत झाँगिएको आन्तरिक लोकतन्त्र–निषेधको यो अभ्यासले संसद् र पार्टीगत संरचनाहरू त भूमिकाविहीन भए नै, त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधानको संघीय आयाम खण्डित हुने स्वरूपमा पनि प्रकट भएको छ । नेकपाको फुटसँगै केही प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन् । अविश्वासका प्रस्ताव आएका छन् । तर राजनीतिक दलका प्रदेश शाखाहरूलाई संघीयताको संरचना र भावनाअनुसार विधि र स्वायत्तता नदिइएका कारण ती आफैं कुनै निर्णय गर्नेे हैसियत नभएका देखिए ।

स्थायित्व र लोकतन्त्र

अहिले ओलीमाथि लोकतन्त्र मास्न खोजेकोभन्दा स्थायित्व भंग गरेको मूल आरोप छ । तर, विगत तीनवर्षको राजनीतिक स्थायित्वसँगै, खासगरी संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कति संस्थागत हुँदै थियो ? यो गुरुतर प्रश्नमाथि कुनै सार्थक बहसको उठान नै राजनीतिक वृत्तमा हुनसकेको छैन । लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व दुवै एकसाथ कायम हुनु सर्वोत्तम आकांक्षा हो । तर यसो हुन सकेन भने यी दुईमध्ये मुलुकको पहिलो प्राथमिकता लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने निर्विवाद छ । लोकतन्त्ररहित वा रोगी लोकतन्त्रसहितको स्थायित्वको कुनै अर्थ छैन । यतिखेर नेकपाका दुवै खेमा जुलुसमा सहभागी हुनका लागि ज्याला र खानाको लोभ देखाएर पञ्चायतकलामा सत्ताधारीहरूले व्यवस्थाको लोकप्रियता देखाउन गरिने पञ्चर्‍याली शैलीमा भीड जम्मागर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । भीड जनमत होइन । लोकतन्त्र आफैं भाडाको जुलुस देखाएर सत्ता टिकाउने वा हत्याउने भीडतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु थप चिन्ताको विषय हो ।

अदालतले संसद् पुन:स्थापना नगरेपनि ओलीले चुनाव गराउँदैनन् भन्ने जुन आकलन घनीभूत हुँदैछ, त्यसपछाडि केही आधार छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर कार्यवाहक नबन्न गरेको चालबाजी आशंकाको मूल स्रोत हो । छोटो समयावधि, कोभिड–१९को महामारी, सम्भावित राजनीतिक अशान्ति आदि देखाएर सत्तामा टिकिरहने दाउ उनको हुनसक्छ । यसर्थ, लोकतन्त्र जोगाउने हो भने, अदालतले कथम् चुनावमा जाने फैसला गरेका खण्डमा पनि त्यसबाट ओलीलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट कदापि भाग्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, राजनीतिको मूलबाटो फेरि ‘मांसाहारी’हरूले नै कब्जा गर्नेछन् । यसैपनि, दुवै परिस्थितिमा त्रिशंकु संसद्भित्र हुने मत किनबेचका सम्भावित शृंखलाहरूले संविधान र लोकतन्त्र दुवैको थप धज्जी उडाउने पक्कै छ ।

यी सबै कारणले, नेपालको लोकतन्त्र सहज मार्गमा ल्याउन धेरै कठिन, दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरिसकेको देखिएको हो, सबै मुख्य दलका शीर्षासन ओगटेर बसेका चटके नेतृत्वहरूले गर्दा । यो स्खलनको गतिलाई रोक्न पहल गर्ने र सफल हुने सम्भावना शून्यप्राय: भइसकेको छ । नेतृत्व गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक पात्रहरू जन्मने प्रतीक्षा गर्नुको विकल्पसायद नेपालसँग छैन । त्यस्तो पात्रसँगै अहिले समकालीन नेपाली राजनीतिबाट बहिष्कृत भएका नेतृत्वका पञ्चगुण— त्याग, इमानदारी, योग्यता, दूरदृष्टि र मानवीय संवेदनशीलता– सतत पुन:स्थापना नहोउन्जेल जत्तिनै राम्रो संविधानले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असम्भव छ । ‘मांसाहारी’ र ‘पञ्चर्‍याली’ राजनीतिको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई रसातलतर्फ मात्रै लैजान्छ । यसर्थ, संसद् पुन:स्थापना गर्ने मागदावीसहितको बहस संवैधानिक इजलासमा चलिरहँदा त्यसको निर्णय जे भएपनि मुलुकको लोकतन्त्रलाई कसरी सञ्जीवनी दिने भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसबाट छायामा पर्नु हुँदैन । @DrAchyutWagle


(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : माघ ११, २०७७ २२:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×