शैक्षिक सत्र पुनःस्थापनाका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

शैक्षिक सत्र पुनःस्थापनाका चुनौती

फागुनबाट कक्षा नियमित गर्न सके परीक्षाबाहेक पठन–पाठनका लागि चार महिना समय रहन्छ र चालू सत्रलाई न्यूनतम क्षतिमा समापन गर्न सकिन्छ ।
विनयकुमार कुसियैत

कोभिड–१९ ले सर्वाधिक प्रभाव पारेका क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि हो र विश्वभर १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको अनुमान छ । संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउन नहुँदै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द भए । कक्षा सञ्चालन, नियमित पढाइ र परीक्षा मात्र अवरुद्ध भएन, पूरै शैक्षिक सत्र नै लथालिंग भयो ।

भर्चुअल सूचना प्रविधिको उपयोग गरी घरमै अनलाइन कक्षा, गृहकार्य, आन्तरिक परीक्षा, रेडियो र टीभी माध्यमबाट दूरशिक्षाजस्ता गतिविधिहरूमार्फत शैक्षिक कार्यक्रमलाई केही हदसम्म निरन्तरता दिने प्रयासहरू भए । तर यसको पहुँच समान भएन । कोभिडले शिक्षामा पहुँच र अवसरमा ठूलो असमानता सिर्जना गरेको छ, जुन विश्वव्यापी छ । गरिबी, अल्पविकास, भौतिक पूर्वाधारको असमान वितरण र पहुँचको अभावजस्ता कारणले यो असमानतालाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाएका छन् । विश्वभरिकै शिक्षाविद् र योजनाकारहरूका लागि यो एउटा ठूलो चिन्ताको विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ, युनिसेफ, युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनहरूमा यो चिन्ता अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

अहिले कोभिड केही नियन्त्रण र यसको प्रभाव पनि न्यूनीकरण हुन थालेको छ । खोपहरू पनि आएका छन् । जीवन बिस्तारै नियमित अवस्थामा फर्किन थालेको छ । शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थालेका छन् । तर, पूरै नियमित पठन–पाठन र कक्षा सञ्चालन भयो भने पनि अरू क्षेत्रमा जस्तो शैक्षिक गतिविधि पुनःस्थापित भयो भन्न मिल्दैन । सबैभन्दा पहिला शैक्षिक सत्र पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ । तर सँगसँगै यस अवधिमा भर्चुअल माध्यममा पहुँचै नभएका र अति न्यून पहुँचका कारण सिर्जित असमानता एवं अन्तरको पनि न्यायपूर्ण सम्बोधन उत्तिकै आवश्यक छ । शैक्षिक असमानताको प्रभाव केवल कक्षोन्नतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बहुआयामिक हुन्छ । तथापि म यहाँ कोभिडका कारण विद्यालय तहमा सिर्जित असमानताको न्यूनीकरण र शैक्षिक क्षेत्र पुनःस्थापनाबारे केही नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्न खोज्दै छु ।

केही समययता समग्र शैक्षिक समुदायमाथि केही प्रश्न उठिरहेका छन् । जति विद्यार्थीहरू विद्यालयमा ‘रजिस्टर्ड’ थिए, तीमध्ये कतिको अनलाइन, रेडियो, टीभी कक्षामा पहुँच थियो ? कोभिडका कारण शैक्षिक क्षति कम गर्ने नेपाल सरकारको के योजना थियो, अहिले के छ ? यसबाट सिर्जित असमानता घटाउन र शैक्षिक सत्र पुनःस्थापित गर्न सरकारी नीति र योजना के छ ? बालबालिकाको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि कायम गर्न के गर्नुपर्छ ? शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारका योजना कस्ता छन् ? विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको वञ्चितीकरणको खतराबाट कसरी जोगाउने ? संकटको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार फाइदा लिन खोज्ने निजी क्षेत्रका गिरोहहरूबाट सरकार (मन्त्री, प्रधानमन्त्री) कसरी बच्ने ? यिनको उत्तर वा समाधानले नै सरकारलाई कोभिडबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई सही मार्गमा लैजान मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

शैक्षिक सत्रको कुरा गर्दा, सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना आउँछ । शिक्षामा पहुँचको यो प्रारम्भिक विन्दु हो । विश्वमा पहिले नै २५ करोड बालबालिका विद्यालय र शिक्षण संस्थाभन्दा बाहिर रहेको अनुमान थियो । कोभिडका कारण यसमा अरू २ करोड ३८ लाख युवा तथा बालबालिका थपिएको अनुमान छ । कोभिड–अवधिमा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको भर्चुअल शिक्षा उनीहरूसम्म पुग्ने कुरै भएन । नेपालमा पनि यस्ता बालबालिकाको स्थिति निकै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो शैक्षिक वर्षमा विद्यार्थी भर्ना खुल्न पाएन । अघिल्लो शैक्षिक सत्रको परीक्षा पनि राम्ररी सकिन पाएको थिएन, लकडाउन सुरु भयो । घोषित रूपमा नयाँ भर्ना त हुँदै भएन । लकडाउन अलि खुकुलो भएपछि आन्तरिक रूपमै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूको कक्षा उन्नति गरे, बिनासार्वजनिक सूचना केही नयाँ भर्ना पनि लिए । यसबाट कति विद्यार्थी लाभान्वित भए, कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर यो संख्या नगण्य छ । केही महिना थपेर यो सत्र समापन गरे पनि भर्ना हुन नपाएकाहरू त वञ्चित रहने नै भए । एक प्रकारले नयाँ विद्यार्थीको विद्यालय प्रवेशको एउटा सत्रलाई हामीले गुमाइसकेका छौं । यसबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूको नयाँ सत्रमा गुणस्तर वृद्धिबाहेक हामीसँग क्षतिपूर्तिको अर्को उपाय बाँकी छैन ।

सामान्य अवस्था भए यतिखेर हामी चालु शैक्षिक सत्रको समापन र नयाँको प्रारम्भमा हुने थियौं । तर यो अहिले निकै अन्योलग्रस्त छ । अहिले तीन–चार महिना थपेर असारसम्म यो शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने चर्चा छ । फागुनबाट कक्षा नियमित गर्न सके हामीसँग परीक्षाबाहेक पठन–पाठनका लागि चार महिना समय रहन्छ र चालु सत्रलाई न्यूनतम क्षतिमा समापन गर्न सकिन्छ । सरकारले ढिलो नगरी यसको स्पष्ट तालिकाबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प र समय पनि छैन ।

उसै त नेपालका विद्यालयहरूमा औसत शिक्षण सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर छÙ कोभिडका कारण छ महिनाभन्दा बढी पढाइबाट वञ्चित बालबालिकाको अवस्था झन् कस्तो रह्यो होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालैका केही अध्ययनले देखाएका छन्— जम्मा १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र पूर्ण रूपमा इन्टरनेट र डिजिटल डिभायस सुविधा उपलब्ध छ । ४४ प्रतिशत विद्यालयसँग इन्टरनेटको सुविधा छैन । धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा कम्प्युटर निरक्षरता पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल कक्षाको पहुँच, उपयोग र प्रभावकारिता कस्तो रह्यो होला, अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । त्यसमा पनि निजी र सार्वजनिक स्कुलमा भर्चुअल कक्षाका कारण सिकाइमा हुने खाडल पनि ठूलो छ । यिनै कारणले गर्दा शिक्षामा असमानता अरू बढ्ने नै भयो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त नीति र कार्यक्रम पनि सँगै ल्याउनु जरुरी छ ।

कोभिडका बेला अभिभावकहरूले रोजगारी गुमाएका कारण पनि कतिपय बालबालिका पढाइबाट टाढिए । युवाहरू पढाइ बीचमै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । यसबाट शिक्षामा वञ्चितीकरण अझ बढेको अनुमान छ । शिक्षामा सर्वव्यापी रूपमा वित्तीय संकट र खाडल रहेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विश्वमा सन् २०२० मा शिक्षाका लागि आवश्यक रकममध्ये २९ प्रतिशत अपुग रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले शिक्षामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने भएको छ । नेपाल भने यसतर्फ कत्ति संवेदनशील नदेखिनु दुःखद हो ।

कोभिडको प्रारम्भदेखि नै सरकारले शिक्षामा क्षतिको न्यूनीकरणबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेको थिएन । त्यसमाथि अहिले त प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीति नै गन्जागोल छ । शिक्षामन्त्रीको ध्यान आफ्नो मन्त्रालय र विभागमा नभई पार्टीगत विषयमा बढी केन्द्रित छ । सरकारले उपर्युक्त प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा स्वार्थ समूहको पछि लागेर पाठ्यक्रममा विषय हेरफेरको राजनीति गर्न लागेका छन् ।

आफ्नो अनुकूलको परिषद्लाई प्रयोग गरेर सत्रकै अन्तमा पाठ्यक्रम किन चलाउनुपर्‍यो ? यसको राजनीति बुझ्नु आवश्यक छ । सरकार आफैंले आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत तयार गरिएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका योजनालाई अर्कातिर पन्छाई निजी क्षेत्रका प्रभावशाली विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थ पोषण गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं लागिपरेका दृष्टान्तहरू चर्चामा आएका थिए । त्यो खेल अहिले पनि जारी छ । हालै सामाजिक अध्ययन विषयमा सरकारले गरेको निर्णयलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोभिडका सन्दर्भमा यहाँ यो विषयको चर्चा अलि असान्दर्भिक वा विषयान्तरजस्तो पनि लाग्न सक्छ । तथापि यसको चर्चा यहाँ दुई कारणले अपेक्षित छ । पहिलो, सरकार कोभिड–सिर्जित समस्याप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन । यही मौका पारेर गम्भीर विषयगत सवालमा शैक्षिक गिरोहको स्वार्थमा काम गर्न र त्यसबाट अनुचित लाभ लिन उद्यत छ भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, सामाजिक अध्ययन विषयको महत्त्वप्रति पनि सरकार संवेदनशील छैन, या त्यो बुझ्न पनि चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यहाँ मलाई पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको एउटा भनाइ निकै मननीय लागेको छ । उहाँले चक्रपथ पुनर्निर्माणमा सामाजिक र मानवीय संवेदनशीलताप्रति अपेक्षित ध्यान नगएको एउटा रोचक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, ‘इन्जिनियरले चक्रपथ पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा चिल्लो सडकमा मोटर गुडेको कल्पना त गरे, तर त्यही सडकले विभाजित गर्ने बस्ती, कहाँबाट धेरै मानिसले बाटो काट्छन् भन्ने जस्ता हेर्दा सामान्य तर सामाजिक एवं मानवीय पक्षलाई पटक्कै ख्याल गरेनन् ।’ विकास मान्छे र समाजको उपयोगका लागि हो । यसले एउटा निपुण इन्जिनियर, डाक्टर वा कुनै पनि प्राविधिकका लागि सामाजिक चेतना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छर्लंग पार्छ ।

अझै पनि समय छ, कोभिड–प्रभावको व्यापक र सूक्ष्म अध्ययन गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन एवं शैक्षिक सत्र पुनःस्थापना प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रमको संक्षेपीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । यहाँनेर खड्किने कुरा के हो भने, बजेटमा यस्तो सोच नै देखिन्न जबकि यो वर्षको बजेट बनाउँदा कोभिडको प्रभाव सर्वत्र फैलिसकेको थियो । तैपनि यसका लागि शिक्षा बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएन ।

अहिले विश्वमा कोभिडका कारण शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा नयाँ सोचहरू आइराखेका छन् । अबको शिक्षा पहिलेजस्तो हुँदैन भन्ने धारणा व्यापक भएको छ । संरचना, विषय र प्रविधि सबैमा परिवर्तन आउँदै छ भन्ने छ । कोभिडकालमा उपयोग भएको भर्चुअल विधि, जुम प्रविधि आदि कुनै न कुनै रूपमा अब निरन्तर रहनेछन् । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यसले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको खाडललाई अरू नबढाओस् ।

निजी क्षेत्रका महँगा र साधनसम्पन्न विद्यालयले कोभिडका कारण उत्पन्न क्षतिको चाँडै पूर्ति गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग त्यसका लागि चाहिने स्रोत, साधन र अभिभावकको सहयोग पनि हुन्छ । तर सार्वजनिक विद्यालय, जहाँ अझै पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी र अभिभावक समेटिएका छन्, तिनको क्षमता र सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने ? सरकारको हस्तक्षेप र प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम यहीँ अपेक्षित हुन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयका लागि अल्पकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । निजी विद्यालयका लागि नीतिगत निर्देशन भए पनि पुग्छ । त्यसको कार्यान्वयन उसले आफैं गर्न सक्छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको त्यो हैसियत छैन । उनीहरूका लागि थप सहयोगको आवश्यकता पर्छ । विद्यालय समय बढाई विद्यालय क्यालेन्डरलाई पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि शिक्षकको थप समय र संलग्नतासमेत आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि खोजमूलक वा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । जेठ वा असारसम्म शैक्षिक सत्र पूरा गराउन विशेष क्यालेन्डरको कार्यान्वयन आवश्यक छ । कोभिडविरुद्धको खोपले शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसबाट शैक्षिक सत्र पुनःस्थापनामा सहयोग मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाकामा सकस उस्तै

नाका पूरै खोल्न र रेकर्ड नलिन कुनै परिपत्र नआएको प्रशासनको भनाइ
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कामका लागि भारत उत्तराखण्ड राज्यको रामनगर जान लागेका बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–२ का विष्णु बडालसहित पाँच जनाको समूह शनिबार कैलालीको त्रिनगर–गौरीफन्टा भन्सार नाकामा लामबद्ध थियो । कुराकानीका क्रममा बडालले प्रश्न गरे, ‘बोर्डरमा अझै किन सकस ?’

कैलालीको त्रिनगर-गौरीफन्टा नाकाबाट शनिबार भारत गइरहेका नेपाली । तस्बिरः मोहन/कान्तिपुर

रोजगारी र काम दिन नसक्ने सरकारले भारत जानका लागि बोर्डरमा घन्टौं पर्खाउनुको कारण आफूहरूले थाहा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘बोर्डरमा हामी कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको रेकर्ड किन राख्ने गरेको हो ?,’ उनले भने, ‘हामी उतै (भारत) हरायौं बिरायौं भने के सरकारले यो रेकर्डका आधारमा खोजी गर्न आउँछ ? जनताले कुन पीडा भोगेर भारतमा काम गर्न जानुपरेको छ, सत्ता र कुर्सीका लागि लडिरहेको सरकारलाई के थाहा ?’

उनीसँगै रहेका गोविन्द परियारले पनि आफ्नै सीमामा आउजाउ गर्दा सधैं सास्ती बेहोर्नुपरेको बताए । ‘कोरोनाको महासंकटमा घर आयौं, बोर्डरमा तीन/चार दिन रोकियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले सजिलै प्रवेश नै दिएन । जाँदा खेरि पनि घन्टौं लाममा लगाएको छ ।’ यसअघि पनि भारतबाट कमाइ गरेर घर फर्कंदा सीमामा लुटिने र नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई दुई/अढाई सय रुपैयाँ चेकिङका नाममा थमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । केही दिनका लागि दिल्ली हिँडेका कैलालीको सुख्खड जडेपानीका महेन्द्र विष्टले सरकारले नाका खोलेको भने पनि सीमा पार गर्दा उस्तै अवस्था रहेको बताए । ‘नाका ओहोरदोहोर सजिलो भएको सुनेर काम विशेषले दिल्ली जान लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘नागरिकता र आधारपत्र देखाउनुपर्नेदेखि घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने झन्झट भने कायमै रहेछ ।’

भारत पस्नेमध्येकै चुरै गाउँपालिका खानीडाँडाका हरि जैसी भुसाल कोरोनाकालमा घर फर्केकालाई सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि फाराम भर्नमात्रै लगाएको बताउँछन् । ‘एउटा फाराम कृषिसम्बन्धी काम गर्नका लागि पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘कुखुरासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरे । तर अनुदान पाएनौं । फेरि झिटीझोला समातेर इन्डिया नै जानुपरेको छ ।’ नेता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आफन्तले मात्रै सरकारी अनुदान रकम पाएको उनको आरोप छ । ‘पाएपछि आफूमात्रै खाने नेताबाट देश विकास हुँदैन,’ उनले भने, ‘आन्दोलन, सडक जाम, कुटाकुट, मारामारको राजनीति हावी हुन्छ । कसरी विकास हुन्छ ?’ उनीसँगै भारतको पन्जाव जान लागेका सोही ठाउँका विकास जोशीले नेताहरूकै कारण रोजगारीका लागि भारत पस्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ जस्तो नलागेको बताए ।

माथिल्लो निकायबाट नाका पूर्ण खोल्न र रेकर्ड लिने काम रोक्न कुनै परिपत्र नआएको सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बताए । ‘दैनिक ४/५ सयको हाराहारीमा यो नाकाबाट भारत पस्ने हुन्छन्,’ सशस्त्र प्रहरीका सई जगन्ननाथ जोशीले भने, ‘आउनेको संख्या अढाई सय जति हुन्छ । यसअघि जस्तै जाने/आउनेको रेकर्ड राख्ने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार नाका खुलेको खबरपछि सीमावर्ती बजारसम्म किनमेललगायत काममा आउजाउ गर्नेसँग विवाद भइरहेको बताए । ‘नाका खुलेपछि भारतको नजिकका सहरबाट नेपाल पस्न आउनेहरू सीमानाकाबाटै फर्केका छन्,’ उनले भने, ‘केहीबेरका लागि भारतको पलियालगायत सीमावर्ती बजार पुगेर फर्कन्छु भन्नेसँग विवाद बढ्छ ।’

उनले अहिलेसम्म उपचारका लागि आउने/जानेबाहेक कुनै पनि देशका नागरिकका लागि नाका खुला नभएको बताए । ‘गेटा आँखा अस्पतालमा दैनिक ५०/६० जना भारतीय नागरिक आउँछन्,’ उनले भने, ‘यताबाट पलियालगायत बजारमा उपचार गर्न जाने/आउनेलाई खुला गरेका छौं ।’ उनले अन्य कामका लागि भारतीय नागरिकलाई आउजाउ बन्द नै रहेको बताए । माघमा मात्रै भारत जाने नेपालीको संख्या १८ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । करिब ८ हजार जना नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।

सीमा प्रहरीको तथ्यांकअनुसार भदौदेखि अहिलेसम्म भारत जानेको संख्या करिब दुई लाख पुगेको छ । गत भदौदेखि पुससम्म दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली कामका लागि भारत पसेका थिए । आउनेको संख्या अहिले बढेको छ । माघमा भारत पस्ने नेपालीको संख्या दैनिक चार/पाँच सय जना हाराहारी रहेको सई जोशी बताउँछन् । सरकारले त्रिनगर नाकामा गत भदौबाटै आवागमन सहज बनाएको थियो । पछिल्लो पटक माघ दोस्रो साताबाट भारत र चीन सीमाका थप १६ नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले नाकामा अघिल्लो निर्णयअनुसार नै आउजाउ भइरहेको बताए । ‘छुट्टै परिपत्र निर्देशन केही आएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×