अबको विकल्प यात्रा

तथापि यसलाई हेर्ने, बुझ्ने र यसको समाधानका निम्ति लिइने नीतिहरूबारे फरकफरक पक्षले फरकफरक बाटाहरू सिफारिस गर्नु तत्कालका निम्ति अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि गहिरो घाउ सडेर बगेको पीप खराब त हुँदै हो, त्यसलाई पखाल्नु पनि अनिवार्य छ, तर पनि पीप केवल परिणाम मात्र हो ।

पीप बग्नुको कारण त गहिरो घाउ हो, त्यसलाई निको पार्नुचाहिँ मुख्य सरोकार । त्यसैले आजको संकटका सन्दर्भमा पनि नेपाली समाजको आर्थिक जगमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको भित्तामा, उत्पीडित जनजीवनका मझेरीहरूमा, श्रमिकहरूका पाखुराहरूमा अनि नागरिक स्वतन्त्रताको छानोमा सइन पल्टेका घाउ र लागेका चोटहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सतहमा प्रकट राजनीतिक संकटको पीपलाई बुझ्ने मुख्य दृष्टिद्वार बन्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजको जगका ती घाउमय आधारभूत समस्याहरूलाई केवल छोपछाप पारेर जसरी राजनीतिक व्यवस्था कार्यकारी बनाइयो, त्यही व्यवस्थामै आजको संकटको मुख्य खलनायक प्रवृत्ति ढसमस्स बसेको छ भन्न अब किञ्चित् हिचकिचाउनुपर्दैन । खलनायक प्रवृत्तिभित्र पनि खास अवस्थामा एउटा प्रवृत्ति प्रधान पक्षका रूपमा कार्यकारी भूमिकामा आमनेसामने उपस्थित हुन आइपुग्छ भन्ने दार्शनिक मान्यताबाट हेर्दा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्ति समग्र खलनायक प्रवृत्तिको पनि प्रधान पक्षका रूपमा प्रकट भएको छ। नेकपा(नेकपा)को एउटा सहोदर हाँगाका रूपमा रहेको ओली प्रवृत्तिले समस्यालाई नकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने दुस्साहस गर्दा नै आजको संकट सतहमा प्रकट हुन पुगेको हो । त्यसैले आजको संकटलाई न त त्यस प्रवृत्तिले समस्याका रूपमा बुझ्छ, न नै ती समस्याको वस्तुगत जगतिर दृष्टि तन्काउन आवश्यक ठान्छ ।

यसर्थ नै यो प्रवृत्ति प्रतिगमनकारी साबित हुन पुगेको छ। यो प्रवृत्तिले यथार्थलाई बुझ्न अस्वीकार गरेकाले मात्र होइन, बरु यसले अब लगातार देश तथा जनविरोधी प्रपञ्चमाथि नै आफ्नो अस्तित्वरक्षाको यात्रालाई तीव्रता दिनेछ, त्यसो हुनाले संकट समाधानका निम्ति यस प्रवृत्तिसँग आम जनताको मित्रतापूर्ण संवाद–सहकार्यको ढोका पनि बन्द हुन पुगेको छ । त्यसकारण यस प्रवृत्तिले अघि सार्ने मध्यावधि निर्वाचन वा अन्य सर्वसत्तावादी अलोकतान्त्रिक सिफारिसहरू आजको संकटपूर्ण माहोलको विकल्पको सूचीबाट हट्न पुग्छन्। त्यसैगरी विद्यमान संविधानलाई समेत उल्लंघन गरी लादिएको प्रतिगमनलाई मान्यता दिलाउन अघि सारिएको निर्वाचनलाई समेत लोकतन्त्र नै देख्ने अन्य पार्टी वा पार्टीभित्रका समूहहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा ओली प्रवृत्तिभित्रकै विभिन्न मुद्राबाहेक अरू हुन सक्दैनन्। त्यसैले तिनका तर्कहरू पनि सकारात्मक विकल्पको कोटिभित्र अटाउन सक्दैनन्। यस स्थितिमा नेपाली समाजको सतहमा प्रकट संकटलाई समाधान गर्न अघि सारिएका विकल्प, विकल्प अघि सार्ने शक्ति वा पक्षहरू र तिनले भविष्यको कुनै पनि आगतमाथि देखाउने व्यवहारले निर्माण हुन सक्ने परिस्थितिको प्रारम्भिक आकलन आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

सही या गलत, पूर्ण या आंशिक जेजस्तो मान्न सकिए पनि आजको प्रतिगमनसँगै प्रकट संकटलाई समाधान गर्न तीनवटा रणनीति राजनीतिमा अगाडि आएका छन्। एक, संसद्को पुन:स्थापना गर्नुपर्छ । यस रणनीतिलाई अघि सारेर मुख्यत: नेकपा (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव पक्ष र केही अन्य पार्टी एक प्रकारको आन्दोलनमा छन् । दुई, आजको संकट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै असफलताबाट जन्मिएको हुनाले यही व्यवस्थाभित्रैबाट समाधान हुन सक्दैन बरु नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ । यस विश्लेषणसहित सरकारले प्रतिबन्ध लादेको नेकपा (चन्द), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी–नेपालजस्ता व्यवस्थाकै विरोधी पार्टीहरू रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संघर्षको रणनीतिमा अगाडि आउने प्रक्रियामा देखिन्छन् । र तीन, प्रतिगमनको विरोध मात्र होइन अग्रगमन चाहिन्छ, ओलीको सट्टा प्रचण्ड ल्याएर पुग्दैन, आजको परिस्थितिमाथि जाइलागेर मात्र पुग्दैन बरु पृष्ठभूमि पनि खोतल्नुपर्छ भन्दै नागरिक आन्दोलन उपस्थित भएको छ। हाल नागरिक आन्दोलन काठमाडौँ, पोखरा, झापाजस्ता केही स्थानमा ठोस गतिविधिमा देखापरे पनि यसलेदेशव्यापी विस्तार पाउने पक्कापक्की छ ।

नागरिक आन्दोलनमा विविध वैचारिकीका व्यक्तित्वहरू सामेल रहने भएकाले खास राजनीतिक शक्तिको जस्तो ठोस राजनीतिक कार्यक्रम यसबाट प्रकट हुन सम्भव नभए पनि आन्दोलनले आम नागरिकको साझा न्यूनतम अग्रगामी सरोकारलाई भने सानदार ढंगले व्यक्त गर्न सक्छ। इतिहासमा प्राय: नागरिक आन्दोलनको पाश्र्वभूमिमा कुनै न कुनैसंयुक्त राजनीतिक रणनीति थियो। विसं २०४५ वा २०६२ का नागरिक आन्दोलन यस तथ्यका ठोस प्रमाणहरू हुन् । तर, यसपटक संगठित र नाराकृत हुँदै गएको नागरिक आन्दोलनका पछाडि एउटा संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन छैन । यस मानेमा आजको नागरिक आन्दोलनमार्फत व्यक्त सरोकारहरूमानागरिकका मौलिक अनुभूति बढी र राजनीतिक नियोजितपना कम छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न जोकसैलाई करै लाग्छ। यस विशेषतासहितको आजको नागरिक आन्दोलनले मूलत: दुईवटा अडानलाई प्रस्ट अगाडि सारेको छ। पहिलो, प्रतिगमनलाई अन्त्य गर्नु भनेको व्यक्ति परिवर्तन होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनको ग्यारेन्टी हो। दोस्रो, आन्दोलनको उद्देश्य भनेको खराबमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन, बरु खराब जन्मिने पृष्ठभूमिको अनुसन्धान पनि हो । यिनै गम्भीर सरोकारकै जगमा नागरिक अभियन्ताहरूले तेस्रो जनआन्दोलनको आवेगमय उद्घोषसम्म गर्न थालेका छन्। यस अर्थमा नागरिक आन्दोलन आफैंमा आजको एउटा राजनीतिक पक्षका रूपमा आकार ग्रहण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुन पुगेको छ। यसभित्र बौद्धिकहरू, सांस्कृतिक स्रष्टाहरू आदिका फरकफरक भँगालाहरू संगठित वा पुन: संगठित हुने सिलसिला तीव्र भएको छ। यसरी आज कुनै न कुनै सकारात्मक विकल्पको रणनीति र आन्दोलनमा अघि बढेका प्रवृत्तिहरूले भविष्यका विविध आगतमाथि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउलान् ? यो प्रश्नको उत्तरले धेरै कुराको भविष्य निर्धारण गर्नेछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।

अब प्रतिगमनकारी पक्ष, संसद् पुन:स्थापना भए पुग्छ भन्ने पक्ष, व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र नागरिक आन्दोलनका आजका रणनीति र उनीहरूका गतिविधिबाट जन्मिन सक्ने परिणामहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा कस्तो चित्र देखापर्छ त? एकपटक हेरौं। ओली प्रवृत्तिले योजना बनाएझैं संसद् पुन:स्थापना नभए देश संकटकाल वा थप निरंकुशतातिरको यात्रामा जानेछ। त्यतिबेला त्यो पक्ष एक्लो हुनेछ। त्यसले देश र जनतामाथि थप क्षति पुर्‍याए पनि त्यो प्रवृत्तिको पराजय सुनिश्चित छ। यदि मध्यावधि चुनावमै लैजान खोज्दा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्ष चुनावमा भाग लिन लतारिन्छ भने त्यसले प्रतिगमनलाई संस्थागत मान्यता प्रदान गर्न पुग्नेछ। त्यतिखेर त्यो नागरिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनवाला पक्षबाट प्रहारको निसानामा त पर्नेछ नै, त्यससँगै संसद्वादी विश्वसनीयताको सत्त्व पनि गुमाउनेछ । यदि संसद् पुन:स्थापना भए व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्ने ग्यारेन्टी र संकटको पृष्ठभूमिको अनुसन्धान जरुरी देख्ने नागरिक आन्दोलनको स्थिति के हुनेछ? अहिले नै आकलन गरिहाल्नु हतारोको काम हुनेछ। ती अवस्थाहरूमा जुन पक्षको भूमिका जस्तो रहन गए पनि व्यवस्थाजन्य वस्तुगत जगको समस्या त ज्युँका त्युँ नै रहनेछन् । यदि जताबाट पनि दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यस पक्षधर पार्टीहरूको मूल प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने, व्यवस्था नै अन्त्य गर्न चाहने पक्षका निम्ति वस्तुगत माहोल झन् सहज र फराकिलो हुन पुग्नेछ ।

धेरैले बुझेकै कुरा हो, व्यवस्था नै परिवर्तनबिना समस्या समाधान सम्भव छैन भन्ने राजनीतिक पक्षको राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल हल्लाखल्लादेखा नपरे पनि त्यसको प्रभाव व्यापक श्रमजीवी वर्गमा गम्भीर रूपमा विस्तार हुँदै र खिरिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, संसद्वादी राजनीतिको विकल्प खोज्ने इमानदार राजनीतिक पात्रहरूले नयाँ सपना देख्ने वैकल्पिक थलो पनि त्यस पक्षका राजनीतिक पार्टीहरू बन्दै गएका छन् । यो तथ्य काट्नै नसक्ने गरी उपस्थित छ— व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प छैन भन्ने पार्टीहरू तिनका नेता–कार्यकर्ताका रुमानी लहडको जगमा जन्मिएर बाँचेका होइनन्, बरु उनीहरू जन्मिनैपर्ने वस्तुगत आधारहरू व्यवस्थामा छ्यालब्याल छन् ।

वस्तुगत आधार भएकाले त्यो धारा ढिलो या चाँडो सिंगै व्यवस्था र शासनलाई हल्लाउने गरी धक्का दिन अवश्य आउँछ । तसर्थ, जुनसुकै प्रपञ्चद्वारा दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसका शासकहरूको आजको मूल प्रवृत्तिलाई पुन:स्थापना गर्ने हो भने संकटको दीर्घकालीन समाधान त कदापि हुन सक्दैन, बरु खील सग्लै छाडेर मात्र पीप पखाल्ने काम हुनेछ जुन नेपाली समाजले आज खोजेको समाधान हुँदै होइन। प्रतिगमनका विरुद्ध आआफ्नै ढंगले संघर्ष थालेका पक्षहरू सबैले संघर्षबाहेक संकट समाधानको अर्को बाटो नभएको बताएका छन् । यो एउटा रूपमै मात्र भए पनि देखापरेको साझा समानता हो। उनीहरूबीच केका निम्ति संघर्ष भन्ने विषयमा भने गम्भीर अन्तर छ। केका निम्ति भन्ने प्रश्नको सही उत्तर पहिल्याउन कहिलेदेखिको प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मान्ने भन्ने विषयमा एकरूप बुझाइको खोजी आवश्यक हुन्छ। गत पुस ५ देखिको प्रतिगमन खोज्ने हो भने एउटा चित्र प्रकट हुन्छ; जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्झौताहरूपछिको प्रतिगमनलाई लेखाजोखा गर्दा भने अर्को दृश्य अगाडि आउँछ ।

नेपाली समाजको इतिहासमा जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्म पुग्दा समाजको पीँधका आधारभूत समस्याहरू राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा स्थापित भएका थिए। ती आन्दोलनहरूका गर्भमा रहेका मजदुर, किसानदेखि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका सरोकारहरू पनि राजनीतिको केन्द्र भागमा सूचीबद्ध हुन पुगेका थिए। ती समग्र मुद्दाहरू प्रत्येक आन्दोलन र राज्यबीचको सम्झौतामा प्रखर रूपमा मुखरित भई लिपिबद्ध पनि भएका हुन् । तर जब ती मुद्दालाई न्याय गर्ने समय आयो, तिनलाई क्रमश: भताभुंग पार्ने शृंखलाको अन्तिम कडीका रूपमा संविधान बन्न पुग्यो। यथार्थ यही नै हो । यसको मतलब हो— पहिलो संविधानसभा असफल बनाउने प्रपञ्चसँगै प्रतिगमन सुरु भएको थियो र त्यसको एउटा गम्भीर प्रकटीकरण मात्र गत पुस ५ को प्रतिगमनमार्फत भएको हो। पहिलो संविधानसभाको विघटनको प्रपञ्चदेखि आजसम्मको इतिहास मुख्य गरी षड्यन्त्र र छलछामको इतिहास हो भन्दा फरक पर्नेछैन । यसबारेमध्यमवर्गीय नागरिक तप्काको हृदयमा समेत कति प्रश्नहरू जमेर बसेका रहेछन् भन्ने प्रमाण आजको नागरिक आन्दोलनको अभिव्यक्ति हो। मध्यमवर्गको नागरिक त त्यसरी सोच्न बाध्य रहेछ भने, बहुसंख्यकश्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका मनमा उठेका दर्दहरू कति होलान् ? सहजै लख काट्न सकिन्छ। तसर्थ, प्रतिगमनलाई परास्त गर्न संघर्षबाहेक अर्को विकल्प नदेख्ने पक्षहरू सबैभन्दा पहिले इतिहासको राष्ट्रिय समीक्षा गर्न तयार हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यो राष्ट्रिय समीक्षामा आम नागरिकका विभिन्न न्यायप्रेमी र अग्रगमन चाहने वर्ग र उत्पीडित समुदायले आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमदेखि मजदुर, किसानसम्मले अनि प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षबाहेक विकल्प नदेख्ने नागरिक आन्दोलनदेखि व्यवस्था नै परिवर्तन चाहने राजनीतिक पक्षसम्मले समीक्षामा भाग लिन सक्नुपर्छ । प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनको आन्दोलनले राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनलाई संघर्षकै एउटा मोर्चाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

गाउँटोलदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इतिहासको निर्मम समीक्षाको यसप्रक्रियामा सबैले भाग लिन पाउनुपर्छ । त्यस्तो राष्ट्रिय समीक्षा सभा वासम्मेलनहरूको लहरबाट कोही पनि भाग्न सक्नेछैन। जो भाग्नेछ, उसलाई जनताले चिन्ने अवसर पाउनेछन् । जो भाग्नेछैन, उसले प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दा निरूपणमा योगदान गर्नेछ। राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलन चुनिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिको ‘गमास्ता’ होइन, आम जनताले अग्रगामी सरोकार व्यक्त गर्ने संघर्षमय अभियान बन्नुपर्छ । जुनजुन पक्ष अग्रगमनका निम्ति समर्पित हुनेछन्, उनीहरू नै त्यसलाई संयोजन गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछन् । इतिहासको आफूखुसी टुक्राटुक्रा व्याख्या गरेर देश र जनतामाथि निश्चित वर्गको हैकम लाद्ने प्रपञ्चको भन्डाफोर गर्न अनि जनतालाई नयाँ अग्रगामी यात्राका निम्ति तयार पार्ने अभियान राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूलाई बनाउन सम्भव छ ।

यस्ता राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूले मात्रै इतिहासलाई पुन: अगाडि बढाउने नवीन एजेन्डाहरू तयार पार्न तथा यथार्थमै मित्रहरू र दुस्मनहरूबीच कित्ताबन्दी गर्न ठोस अवसर उपलब्ध गराउनेछन् । वैदेशिक हस्तक्षेपसहितको माखेसाङ्लोमा बत्ताएर नेपाली समाजको आवश्यकतालाई यसरी रनभुल्लमा पारिएको छ, आम जनताद्वारा गरिने इतिहासको समीक्षामय जागरणबिना अग्रगामी परिवर्तनको दिशा सोझ्याउनै आज असम्भव प्रतीत भएको छ। त्यसैले आन्दोलनको विकल्प नदेख्ने सबै प्रवृत्तिले आन्दोलनकै औजारका रूपमा राष्ट्रिय समीक्षा सभा र सम्मेलनको लहर सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनका पक्षमा चलाइने आन्दोलनकै मोर्चाका रूपमा देशव्यापी राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरू आन्दोलनकारी पक्षहरूले छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्नेछन् । यस्तो अभियानले आम जनतालाई राजनीतिक रूपमा जागृत हुन, आफ्नो शत्रु र मित्र चिन्न अनि आफ्ना कुल्चिएका सरोकारहरूलाई पुन: मुखरित गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ भने, बाटो बिराएका राजनीतिक शक्तिलाई पुन: सही बाटोमा फर्किन वा आत्मालोचित हुनसमेत मौका दिनेछ । यस्तो जनव्यापी अभियानले अग्रगामी शक्तिहरूलाई नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत हुने व्यापक वातावरण पनि निर्माण गर्नेछ। अन्तिम निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्रतिगमनले लामो र जटिल प्रपञ्चमय रूप लिएछ भने पनि आम सरोकारवाला जनता त्यसमाथि हावी हुन सक्ने दीर्घकालीन चेतना एवं हस्तक्षेपको निर्माण हुन पुग्नेछ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)