पठन संस्कृतिका पूर्वसर्त

विद्यार्थीका अतिरिक्त शिक्षक र नगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरका सामग्री कत्तिको पढ्छन् भनी बुझ्दा त्यहाँ पठन संस्कृतिसम्बन्धी माथि उल्लिखित दुवै खाले समस्या रहेको थाहा भयो । नगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक र शैक्षिक संस्थाका पुस्तकालय पुस्तक संकलनका दृष्टिले गरिब रहेछन् । पुस्तकालयमा मानिसहरू नजाने समस्या अझ विकराल रहेछ । पठन संस्कृति तैबिसेक राम्रो रहेको भनिएको काठमाडौंका सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्न जाने मुठीभर मानिसमध्ये अधिकांश लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थी रहने गरेको कुरा सुन्दै आएको पङ्क्तिकारलाई कावासोतीमा पठन संस्कृति र पुस्तकालयको अवस्था कमजोर हुनु अनौठोचाहिँ लागेन ।

काठमाडौं र कावासोतीको पठन संस्कृति र त्यहाँका पुस्तकालयको अवस्था प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यो नेपालभरिको साझा समस्या हो । अहिले ‘नेपाल’ भनी चिनिएको सरहदभित्र प्राचीन समयमा भारतीय उपमहाद्वीपभरि फैलिएको भनिएको समृद्ध विद्वत्परम्पराको प्रभाव परेको सन्दर्भलाई बिर्सिदिने हो भने त्यसयता विद्याका क्षेत्रमा हामीले गौरव गर्नलायक एउटै काम गर्न सकेनौं ।

सयौं वर्षसम्म हामीले भोगेको बौद्धिक दरिद्रताको साक्षी बनेर नाम मात्रका पुस्तकालय र विपन्न पठन संस्कृतिले हामीलाई आजपर्यन्त गिज्याइरहेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत राम्रो कार्यकुशलता देखाइरहेकाले तिनैलाई अघि सारेर पुस्तकालय र पठन संस्कार सबल बनाउने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेर यस लेखमा त्यसबारे चर्चा गर्न लागिएको हो ।

संकुचनको कारण

ज्ञात इतिहास आरम्भ भएदेखि नै नेपालमा पठन संस्कृति र विद्वत्परम्परा कहिल्यै समृद्ध थिएन । लिच्छविकालताकाका चिनियाँ यात्रु युआन च्वाङ (सन् ६०२–६६४) ले नेपाल (काठमाडौं) बारे चर्चा गर्ने क्रममा यहाँका मानिस कालिगडीमा निपुण रहे पनि अपठित छन् भनेका थिए । मल्लकालीन अभिलेखमा प्रयुक्त भाषाको प्राञ्जलता लिच्छविकालीन अभिलेखहरूको भन्दा निम्नकोटिको रहेकाले मल्लकालीन बौद्धिक अवस्था अझ खस्किएको थियो भन्ने गरेका छन्, संस्कृत भाषा र लिपिमा पोख्त अभिलेखविद्हरूले । मल्लकालको अन्त्यपछि पनि नेपालको बौद्धिक परम्परा सुध्रिएन ।

यसको संकेत काठमाडौंस्थित इस्ट इन्डिया कम्पनीका आवासीय प्रतिनिधि ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) ले सन् १८३७ मा लेखेको एउटा लेखोटमा पनि पाइन्छ, जहाँ उनले ‘यिनी (नेपाली) हरूको ध्यान हतियारबाट विमुख गराउने गरी यिनीहरूसँग न कला छ, न साहित्य छ, न व्यापार छ, न त उब्जाउ हुने जमिन नै छ’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । नेपालको शैक्षिक दरिद्रताबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा अर्का अंग्रेज अधिकारी डेनियल राइटले यहाँका शैक्षिक संस्थालाई ‘आइसल्यान्डका सर्प’ सँग तुलना गरेका थिए ।

नेपालको बौद्धिक विपन्नता र कमजोर पठन संस्कृतिलाई गिज्याउँदै उनले सन् १८७७ को आफ्नो किताब ‘हिस्ट्री अफ नेपाल’ मा लेखेका थिए, ‘गोर्खालीहरू आफूलाई कसरी व्यस्त राख्छन् र के गरेर रमाइलो गर्छन् भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । सैनिक बन्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै काम छैन, घरबाहिर खेल्ने उनीहरूसँग कुनै खेल छैन; तराई गएको बेलामा बाहेक उनीहरू कहिल्यै सिकार गर्दैनन्; र घरभित्रै आफूहरूलाई व्यस्त राख्ने गरी उनीहरूसँग कुनै साहित्य छैन । सारमा भन्नुपर्दा, फुर्सदिलो समय व्यतीत गर्नर् उनीहरूसँग कुनै चीज छैन, त्यसैले उनीहरू कुरा कथुर्ने, जुवा खेल्ने र दैहिक ऐयासीमा डुब्ने क्रियाकलापमा निर्लिप्त हुने गर्छन् ।’

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्किने मौका नेपाललाई बेलामौकामा प्राप्त भएको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका मानव सभ्यताले विद्याका क्षेत्रमा ठूलो फड्का मार्‍यो । तर, त्यस्ता अवसरबाट लाभ लिन नेपाली राज्य र यहाँको विद्वत् समुदाय चुक्यो । राणाकालताका लेखपढ र कर्मकाण्ड जानेको एउटा पुरेत र एउटा साँढे एउटा गाउँलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने आमधारणा थियो भनी भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा लेखेका छन् । एउटा गाउँमा कर्मकाण्ड चलाउन र सरकारी अड्डाबाट आउने टाँसपुर्जा पढ्न सक्ने दुई–चार साक्षर मानिस भए पुग्छ भनी त्यति बेलाका मानिस सोच्ने गर्थे । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि पनि नेपालको विद्वत् परिवेश र पठन संस्कृतिमा सुधार आएन । त्यति बेला साक्षरता दर १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । देशभर सिर्फ ३२१ विद्यालय र ८,००० विद्यार्थी थिए ।

विज्ञानलाई नेपाली समाजले जीवनपद्धति बनाउन सकेको भए अध्ययन–अनुसन्धान हामीसँग अभिन्न रूपले गाँसिने थिए । तर, नेपाली समाजले आधुनिकतातिर फड्किनुको सट्टा परम्परागत जीवनपद्धतिलाई नै अँगालिरह्यो । जीविकालाई सहज र समृद्ध तुल्याउने गरी अन्यत्रका सफल प्रयोगबाट सिक्ने अभिरुचि हामीले देखाएनौं । पढेर अथवा अवलोकन गरेर नयाँ कुरा जान्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अभीप्सा हामीमा रहेन । साक्षर कहलिएका पुरेतहरू फगत कर्मकाण्डी शिक्षामै सीमित भएकाले वैज्ञानिक ज्ञानपद्धति प्रकट भएन, जसका कारण साक्षरता र पठन संस्कृतिमा सुधार आउन सकेन ।

भारतीय उपमहाद्वीपको सभ्यताले मौखिक परम्पराबाट हुने ज्ञान हस्तान्तरणलाई प्रश्रय दिएकाले पनि साक्षरता र पठन संस्कृति हामीकहाँ विकसित हुन नसकेको हो । मौखिक ज्ञान परम्परामा गुरुले दिने शिक्षा उपदेश कहलिन्छ । शिष्यको हैसियत भक्तसरहको हुन्छ । त्यस्तो शिक्षण प्रणालीले खोज–अनुसन्धानमा स्वयं प्रवृत्त हुने चरित्रलाई प्रोत्साहन गर्दैन । विद्यालाई अभिलेख्य रूपमा राख्ने परम्परा कमजोर भएकाले पनि हामीकहाँ पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको समुचित विकास हुन सकेन, जसको प्रभावबाट नेपाली समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

खाँचो अझ टड्कारो

नेपालले साक्षरता दर बढाउने दिशामा एक हदसम्म सन्तोषजनक नतिजा हासिल गरेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार, नेपालको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । तर, साक्षर जमातको शैक्षिक गुणस्तर चित्तबुझ्दो छैन । हामीले दातामुखी भएर साक्षरताको अंकगणितीय पाटोलाई एकोहोरो महत्त्व दियौं । यसले गर्दा लेखपढ गरेर सामान्य व्यवहार चलाउन सक्ने, तर आफूलाई कल्पनाशील र सिर्जनशील तुल्याउनचाहिँ नसक्ने जनशक्तिको निर्माण भयो ।

सुपठित र योग्य जनशक्ति नेपालमा अझै निर्माण हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा देशका सबै ठाउँमा पुस्तकालयको पहुँच नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि पुस्तकालय धाउने मानिसको अभाव रहेको सन्दर्भले पनि पुष्टि गर्छ । पुस्तकालयको सहज उपलब्धता र पठन संस्कृतिको विकासबाट मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल हुन्छ । वैज्ञानिक जीवनपद्धति संस्थागत हुने बाटो पनि यही हो । विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेको भनिने फिनल्यान्डलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ, जहाँ ७० प्रतिशत मानिस पुस्तकालयबाट तीन किलोमिटरभित्रको दूरीमा र ९३ प्रतिशत मानिस दस किलोमिटरभित्रको दूरीमा बस्छन् । त्यहाँको करिब आधा जनसंख्याले प्रतिमहिना कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक पुस्तकालयको उपभोग गर्छ ।

नेपालमा पनि शिक्षा र वैज्ञानिक जीवनपद्धतिको विकास गर्ने हो भने हामीले पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको विकासमा समुचित ध्यान दिन आवश्यक छ । पठन संस्कार हामीलाई हिजोको तुलनामा अझ बढी अपरिहार्य भएको छ । अहिले नेपाली समाज तीव्र सहरीकरण र आधुनिकीकरणबाट गुज्रिरहेको छ । जसै मानिस सहरवासी बन्छ, परम्परागत ज्ञान र सीप उसलाई पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभाव गाउँमा पनि पर्छ । सहरीकरण तीव्र बन्दै जाँदा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्दै जान्छ । त्यसपछि कृषकले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिको सट्टा बजारमुखी आधुनिक खेतीतिर फड्किनुपर्छ, नत्र अन्य पेसामा संलग्न मानिसका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन । बढी उब्जाउ गर्न कृषकलाई कृषिसम्बन्धी आधुनिक ज्ञान चाहिन्छ । यसका लागि उसले पठन, अवलोकन र तालिमको सहारा लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

पठन संस्कृति र पुस्तकालय विद्यार्थीको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्नका लागि कृषकको उदाहरण दिइएको हो । अब व्यापारीहरू पनि परम्परागत ढाँचामा चलेर अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्दैनन् । बजार तीव्रसँग डिजिटलाइज्ड भइरहेको छ । अब ‘भर्चुअल मार्केट’ बारे नपढ्ने अथवा नसिक्ने व्यापारीहरूको दिनगन्ती सुरु हुने निश्चित छ भन्ने ठोकुवा टुटल र पठाओले विस्थापन गर्दै गएको ट्याक्सी व्यवसायलाई हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । पछिल्ला सूचना–प्रविधिका कारण अपराधको चरित्र बदलिँदै गएको छ ।

हामीभन्दा अगावै त्यस्ता सूचना–प्रविधि प्रयोग गर्ने समुदायमा भएका अपराधबारे बुझेको प्रहरी र अपराध विश्लेषकले मात्रै अब अपराधरहित समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सक्छन् । गुगलमै अधिकांश उत्तर पाइने जमाना सुरु भएकाले कक्षाकोठामा गएर वर्षौं पुरानो डायरीबाट विद्यार्थीलाई ‘नोट्स’ टिपाउने शिक्षकले अब विद्यार्थीको लयलाई समात्न सक्दैनन् । यसका लागि उनीहरू शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला विकासबारे अद्यावधिक हुनैपर्छ । विश्वसंस्कृति र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा आउने फेरबदल पछिल्लो समय तीव्र बनेकाले देशहित र जनताको मनोभाव राम्रोसँग बुझ्न नेताहरूका लागि पठनपाठन अझ बढी आवश्यक भएको छ ।

आन्तरिक बढुवाका लागि फगत सामान्य ज्ञान पढ्ने, प्रशासन सञ्चालनका पछिल्ला तौरतरिकाबारे चाहिँ ठ्याम्मै नपढ्ने सरकारी कर्मचारी हुँदा देशको कस्तो दुरवस्था हुन्छ भन्ने अनुमान ‘डिजिटल वालेट’ को अवधारणा छ्यापछ्याप्ती भइसक्दा पनि दस्तुर तिर्न सरकारी अड्डामा घण्टौं लामबद्ध हुन बाध्य पारिएका करदाताहरूलाई हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीसहित सबै पेसाकर्मीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने पूर्वसर्त पुस्तकालय र पठन संस्कृति रहेकाले यसका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

केही सुझाव

यसका लागि सरकारले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । त्यसमा गैरसरकारी संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, नागरिक समाज, मिडिया, पेसागत संघसंगठनसहित सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पुस्तकालय निर्माणबारे केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले सबै आधारभूत विद्यालयमा पुस्तकालय र बुक कर्नरजस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ (१०.७.२), प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरी त्यसलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त बनाइनेछ (१०.२६.३.) भनेको छ । प्रत्येक वडासम्म पुस्तकालयको पहुँच विस्तार गर्न घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ (१०.२६.४) ।

यी विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मा मूलतः स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ (परिच्छेद ३, ११ज) । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएका यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सरकारलाई झकझकाउनुपर्छ । करिब तीन वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले देखाएको कार्यकुशलता र विकासप्रतिको तिनको तत्परतालाई ध्यानमा राख्दा पुस्तकालयसम्बन्धी नीति र ऐनको कार्यान्वयनमा तिनलाई प्रेरित गर्नु अप्ठेरो देखिँदैन ।

पुस्तकालय र पठन संस्कृति विकासका लागि मौजुदा नीतिको कार्यान्वयन पर्याप्तचाहिँ छैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले नीतिगत सुधार गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अनिवार्य हुनुपर्ने पूर्वाधारबारे उल्लेख छ । पूर्वाधारको सूचीमा पुस्तकालय छैन । ऐनमा संशोधन गरी हरेक वडामा कम्तीमा ५,००० पुस्तकको संकलन रहेको सार्वजनिक पुस्तकालय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त केन्द्र सरकारले पुस्तकालय निर्माण र पठन संस्कृतिको विकासका लागि छुट्टै ऐन पनि बनाउन सक्छ । यस दिशामा त्यस्तै खालको ऐन कार्यान्वयन गरिरहेको फिनल्यान्डको अनुभव हाम्रा लागि प्रेरक बन्न सक्छ । शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने ऐनमा संशोधन गरी हरेक शैक्षिक संस्थाले कुल आम्दानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम पुस्तकालय र पठन संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनिवार्य रूपले खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाउन पनि आवश्यक छ ।

यति काम गरियो भने पूरै देशलाई पुस्तकालयमय बनाउन सकिन्छ । ती पुस्तकालयहरूको समुचित उपयोग होस् भनेर पठन संस्कृति अभिवृद्धि गर्न सरकारी र गैरसरकारी पक्षले संयुक्त रूपमा पहलकदमी लिनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनको अग्रसरतामा हरेक स्कुल र कक्षाकोठामा किताबसम्बन्धी चर्चालाई अनिवार्य गरेर पठन स्वभावलाई संस्कारको रूप दिनुपर्छ । सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी, पेसागत संघसंगठन आदिले आ–आफ्ना क्षेत्रमा पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । थुनुवा र बन्दीका लागि जेलभित्रै पुस्तकालय स्थापना गर्ने क्रम त्यस्तो अभियानको एउटा नमुना हो ।

प्रहरी प्रशासनले ती पुस्तकालयलाई प्रहरीहरूमाझ पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पताल अथवा कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि लाइब्रेरी स्थापना गर्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन गराउनुपर्छ । सबै क्षेत्रबाट यस्तो पहल गरिए पुस्तकालय र पठन संस्कृतिलाई सघन रूपमा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।