पठन संस्कृतिका पूर्वसर्त- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पठन संस्कृतिका पूर्वसर्त

विद्यालाई अभिलेख्य रूपमा राख्ने परम्परा कमजोर भएकाले पनि हामीकहाँ पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको समुचित विकास हुन सकेन, जसको प्रभावबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।
सुजित मैनाली

पठन संस्कृतिलाई लिएर नेपालमा दुई खालका समस्या छन्— पुस्तकालय नहुनु र भएका ठाउँमा पनि पढ्नेहरूको कमी हुनु । नवलपुर प्रहरीले जिल्लाभरि शृङ्खलाबद्ध रूपमा चलाइरहेको ‘प्रहरीसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रमअन्तर्गत पङ्क्तिकारले डेढ साताअघि कावासोती नगरपालिकाका विद्यार्थीहरूसँग पठन संस्कृतिबारे अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएको थियो ।

विद्यार्थीका अतिरिक्त शिक्षक र नगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरका सामग्री कत्तिको पढ्छन् भनी बुझ्दा त्यहाँ पठन संस्कृतिसम्बन्धी माथि उल्लिखित दुवै खाले समस्या रहेको थाहा भयो । नगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक र शैक्षिक संस्थाका पुस्तकालय पुस्तक संकलनका दृष्टिले गरिब रहेछन् । पुस्तकालयमा मानिसहरू नजाने समस्या अझ विकराल रहेछ । पठन संस्कृति तैबिसेक राम्रो रहेको भनिएको काठमाडौंका सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्न जाने मुठीभर मानिसमध्ये अधिकांश लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थी रहने गरेको कुरा सुन्दै आएको पङ्क्तिकारलाई कावासोतीमा पठन संस्कृति र पुस्तकालयको अवस्था कमजोर हुनु अनौठोचाहिँ लागेन ।

काठमाडौं र कावासोतीको पठन संस्कृति र त्यहाँका पुस्तकालयको अवस्था प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यो नेपालभरिको साझा समस्या हो । अहिले ‘नेपाल’ भनी चिनिएको सरहदभित्र प्राचीन समयमा भारतीय उपमहाद्वीपभरि फैलिएको भनिएको समृद्ध विद्वत्परम्पराको प्रभाव परेको सन्दर्भलाई बिर्सिदिने हो भने त्यसयता विद्याका क्षेत्रमा हामीले गौरव गर्नलायक एउटै काम गर्न सकेनौं ।

सयौं वर्षसम्म हामीले भोगेको बौद्धिक दरिद्रताको साक्षी बनेर नाम मात्रका पुस्तकालय र विपन्न पठन संस्कृतिले हामीलाई आजपर्यन्त गिज्याइरहेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत राम्रो कार्यकुशलता देखाइरहेकाले तिनैलाई अघि सारेर पुस्तकालय र पठन संस्कार सबल बनाउने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेर यस लेखमा त्यसबारे चर्चा गर्न लागिएको हो ।

संकुचनको कारण

ज्ञात इतिहास आरम्भ भएदेखि नै नेपालमा पठन संस्कृति र विद्वत्परम्परा कहिल्यै समृद्ध थिएन । लिच्छविकालताकाका चिनियाँ यात्रु युआन च्वाङ (सन् ६०२–६६४) ले नेपाल (काठमाडौं) बारे चर्चा गर्ने क्रममा यहाँका मानिस कालिगडीमा निपुण रहे पनि अपठित छन् भनेका थिए । मल्लकालीन अभिलेखमा प्रयुक्त भाषाको प्राञ्जलता लिच्छविकालीन अभिलेखहरूको भन्दा निम्नकोटिको रहेकाले मल्लकालीन बौद्धिक अवस्था अझ खस्किएको थियो भन्ने गरेका छन्, संस्कृत भाषा र लिपिमा पोख्त अभिलेखविद्हरूले । मल्लकालको अन्त्यपछि पनि नेपालको बौद्धिक परम्परा सुध्रिएन ।

यसको संकेत काठमाडौंस्थित इस्ट इन्डिया कम्पनीका आवासीय प्रतिनिधि ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) ले सन् १८३७ मा लेखेको एउटा लेखोटमा पनि पाइन्छ, जहाँ उनले ‘यिनी (नेपाली) हरूको ध्यान हतियारबाट विमुख गराउने गरी यिनीहरूसँग न कला छ, न साहित्य छ, न व्यापार छ, न त उब्जाउ हुने जमिन नै छ’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । नेपालको शैक्षिक दरिद्रताबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा अर्का अंग्रेज अधिकारी डेनियल राइटले यहाँका शैक्षिक संस्थालाई ‘आइसल्यान्डका सर्प’ सँग तुलना गरेका थिए ।

नेपालको बौद्धिक विपन्नता र कमजोर पठन संस्कृतिलाई गिज्याउँदै उनले सन् १८७७ को आफ्नो किताब ‘हिस्ट्री अफ नेपाल’ मा लेखेका थिए, ‘गोर्खालीहरू आफूलाई कसरी व्यस्त राख्छन् र के गरेर रमाइलो गर्छन् भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । सैनिक बन्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै काम छैन, घरबाहिर खेल्ने उनीहरूसँग कुनै खेल छैन; तराई गएको बेलामा बाहेक उनीहरू कहिल्यै सिकार गर्दैनन्; र घरभित्रै आफूहरूलाई व्यस्त राख्ने गरी उनीहरूसँग कुनै साहित्य छैन । सारमा भन्नुपर्दा, फुर्सदिलो समय व्यतीत गर्नर् उनीहरूसँग कुनै चीज छैन, त्यसैले उनीहरू कुरा कथुर्ने, जुवा खेल्ने र दैहिक ऐयासीमा डुब्ने क्रियाकलापमा निर्लिप्त हुने गर्छन् ।’

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्किने मौका नेपाललाई बेलामौकामा प्राप्त भएको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका मानव सभ्यताले विद्याका क्षेत्रमा ठूलो फड्का मार्‍यो । तर, त्यस्ता अवसरबाट लाभ लिन नेपाली राज्य र यहाँको विद्वत् समुदाय चुक्यो । राणाकालताका लेखपढ र कर्मकाण्ड जानेको एउटा पुरेत र एउटा साँढे एउटा गाउँलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने आमधारणा थियो भनी भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा लेखेका छन् । एउटा गाउँमा कर्मकाण्ड चलाउन र सरकारी अड्डाबाट आउने टाँसपुर्जा पढ्न सक्ने दुई–चार साक्षर मानिस भए पुग्छ भनी त्यति बेलाका मानिस सोच्ने गर्थे । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि पनि नेपालको विद्वत् परिवेश र पठन संस्कृतिमा सुधार आएन । त्यति बेला साक्षरता दर १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । देशभर सिर्फ ३२१ विद्यालय र ८,००० विद्यार्थी थिए ।

विज्ञानलाई नेपाली समाजले जीवनपद्धति बनाउन सकेको भए अध्ययन–अनुसन्धान हामीसँग अभिन्न रूपले गाँसिने थिए । तर, नेपाली समाजले आधुनिकतातिर फड्किनुको सट्टा परम्परागत जीवनपद्धतिलाई नै अँगालिरह्यो । जीविकालाई सहज र समृद्ध तुल्याउने गरी अन्यत्रका सफल प्रयोगबाट सिक्ने अभिरुचि हामीले देखाएनौं । पढेर अथवा अवलोकन गरेर नयाँ कुरा जान्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अभीप्सा हामीमा रहेन । साक्षर कहलिएका पुरेतहरू फगत कर्मकाण्डी शिक्षामै सीमित भएकाले वैज्ञानिक ज्ञानपद्धति प्रकट भएन, जसका कारण साक्षरता र पठन संस्कृतिमा सुधार आउन सकेन ।

भारतीय उपमहाद्वीपको सभ्यताले मौखिक परम्पराबाट हुने ज्ञान हस्तान्तरणलाई प्रश्रय दिएकाले पनि साक्षरता र पठन संस्कृति हामीकहाँ विकसित हुन नसकेको हो । मौखिक ज्ञान परम्परामा गुरुले दिने शिक्षा उपदेश कहलिन्छ । शिष्यको हैसियत भक्तसरहको हुन्छ । त्यस्तो शिक्षण प्रणालीले खोज–अनुसन्धानमा स्वयं प्रवृत्त हुने चरित्रलाई प्रोत्साहन गर्दैन । विद्यालाई अभिलेख्य रूपमा राख्ने परम्परा कमजोर भएकाले पनि हामीकहाँ पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको समुचित विकास हुन सकेन, जसको प्रभावबाट नेपाली समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

खाँचो अझ टड्कारो

नेपालले साक्षरता दर बढाउने दिशामा एक हदसम्म सन्तोषजनक नतिजा हासिल गरेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार, नेपालको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । तर, साक्षर जमातको शैक्षिक गुणस्तर चित्तबुझ्दो छैन । हामीले दातामुखी भएर साक्षरताको अंकगणितीय पाटोलाई एकोहोरो महत्त्व दियौं । यसले गर्दा लेखपढ गरेर सामान्य व्यवहार चलाउन सक्ने, तर आफूलाई कल्पनाशील र सिर्जनशील तुल्याउनचाहिँ नसक्ने जनशक्तिको निर्माण भयो ।

सुपठित र योग्य जनशक्ति नेपालमा अझै निर्माण हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा देशका सबै ठाउँमा पुस्तकालयको पहुँच नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि पुस्तकालय धाउने मानिसको अभाव रहेको सन्दर्भले पनि पुष्टि गर्छ । पुस्तकालयको सहज उपलब्धता र पठन संस्कृतिको विकासबाट मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल हुन्छ । वैज्ञानिक जीवनपद्धति संस्थागत हुने बाटो पनि यही हो । विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेको भनिने फिनल्यान्डलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ, जहाँ ७० प्रतिशत मानिस पुस्तकालयबाट तीन किलोमिटरभित्रको दूरीमा र ९३ प्रतिशत मानिस दस किलोमिटरभित्रको दूरीमा बस्छन् । त्यहाँको करिब आधा जनसंख्याले प्रतिमहिना कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक पुस्तकालयको उपभोग गर्छ ।

नेपालमा पनि शिक्षा र वैज्ञानिक जीवनपद्धतिको विकास गर्ने हो भने हामीले पुस्तकालय र पठन संस्कृतिको विकासमा समुचित ध्यान दिन आवश्यक छ । पठन संस्कार हामीलाई हिजोको तुलनामा अझ बढी अपरिहार्य भएको छ । अहिले नेपाली समाज तीव्र सहरीकरण र आधुनिकीकरणबाट गुज्रिरहेको छ । जसै मानिस सहरवासी बन्छ, परम्परागत ज्ञान र सीप उसलाई पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभाव गाउँमा पनि पर्छ । सहरीकरण तीव्र बन्दै जाँदा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्दै जान्छ । त्यसपछि कृषकले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिको सट्टा बजारमुखी आधुनिक खेतीतिर फड्किनुपर्छ, नत्र अन्य पेसामा संलग्न मानिसका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन । बढी उब्जाउ गर्न कृषकलाई कृषिसम्बन्धी आधुनिक ज्ञान चाहिन्छ । यसका लागि उसले पठन, अवलोकन र तालिमको सहारा लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

पठन संस्कृति र पुस्तकालय विद्यार्थीको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्नका लागि कृषकको उदाहरण दिइएको हो । अब व्यापारीहरू पनि परम्परागत ढाँचामा चलेर अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्दैनन् । बजार तीव्रसँग डिजिटलाइज्ड भइरहेको छ । अब ‘भर्चुअल मार्केट’ बारे नपढ्ने अथवा नसिक्ने व्यापारीहरूको दिनगन्ती सुरु हुने निश्चित छ भन्ने ठोकुवा टुटल र पठाओले विस्थापन गर्दै गएको ट्याक्सी व्यवसायलाई हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । पछिल्ला सूचना–प्रविधिका कारण अपराधको चरित्र बदलिँदै गएको छ ।

हामीभन्दा अगावै त्यस्ता सूचना–प्रविधि प्रयोग गर्ने समुदायमा भएका अपराधबारे बुझेको प्रहरी र अपराध विश्लेषकले मात्रै अब अपराधरहित समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सक्छन् । गुगलमै अधिकांश उत्तर पाइने जमाना सुरु भएकाले कक्षाकोठामा गएर वर्षौं पुरानो डायरीबाट विद्यार्थीलाई ‘नोट्स’ टिपाउने शिक्षकले अब विद्यार्थीको लयलाई समात्न सक्दैनन् । यसका लागि उनीहरू शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला विकासबारे अद्यावधिक हुनैपर्छ । विश्वसंस्कृति र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा आउने फेरबदल पछिल्लो समय तीव्र बनेकाले देशहित र जनताको मनोभाव राम्रोसँग बुझ्न नेताहरूका लागि पठनपाठन अझ बढी आवश्यक भएको छ ।

आन्तरिक बढुवाका लागि फगत सामान्य ज्ञान पढ्ने, प्रशासन सञ्चालनका पछिल्ला तौरतरिकाबारे चाहिँ ठ्याम्मै नपढ्ने सरकारी कर्मचारी हुँदा देशको कस्तो दुरवस्था हुन्छ भन्ने अनुमान ‘डिजिटल वालेट’ को अवधारणा छ्यापछ्याप्ती भइसक्दा पनि दस्तुर तिर्न सरकारी अड्डामा घण्टौं लामबद्ध हुन बाध्य पारिएका करदाताहरूलाई हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीसहित सबै पेसाकर्मीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने पूर्वसर्त पुस्तकालय र पठन संस्कृति रहेकाले यसका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

केही सुझाव

यसका लागि सरकारले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । त्यसमा गैरसरकारी संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, नागरिक समाज, मिडिया, पेसागत संघसंगठनसहित सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पुस्तकालय निर्माणबारे केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले सबै आधारभूत विद्यालयमा पुस्तकालय र बुक कर्नरजस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ (१०.७.२), प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरी त्यसलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त बनाइनेछ (१०.२६.३.) भनेको छ । प्रत्येक वडासम्म पुस्तकालयको पहुँच विस्तार गर्न घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ (१०.२६.४) ।

यी विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मा मूलतः स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ (परिच्छेद ३, ११ज) । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएका यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सरकारलाई झकझकाउनुपर्छ । करिब तीन वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले देखाएको कार्यकुशलता र विकासप्रतिको तिनको तत्परतालाई ध्यानमा राख्दा पुस्तकालयसम्बन्धी नीति र ऐनको कार्यान्वयनमा तिनलाई प्रेरित गर्नु अप्ठेरो देखिँदैन ।

पुस्तकालय र पठन संस्कृति विकासका लागि मौजुदा नीतिको कार्यान्वयन पर्याप्तचाहिँ छैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले नीतिगत सुधार गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अनिवार्य हुनुपर्ने पूर्वाधारबारे उल्लेख छ । पूर्वाधारको सूचीमा पुस्तकालय छैन । ऐनमा संशोधन गरी हरेक वडामा कम्तीमा ५,००० पुस्तकको संकलन रहेको सार्वजनिक पुस्तकालय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त केन्द्र सरकारले पुस्तकालय निर्माण र पठन संस्कृतिको विकासका लागि छुट्टै ऐन पनि बनाउन सक्छ । यस दिशामा त्यस्तै खालको ऐन कार्यान्वयन गरिरहेको फिनल्यान्डको अनुभव हाम्रा लागि प्रेरक बन्न सक्छ । शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने ऐनमा संशोधन गरी हरेक शैक्षिक संस्थाले कुल आम्दानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम पुस्तकालय र पठन संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनिवार्य रूपले खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाउन पनि आवश्यक छ ।

यति काम गरियो भने पूरै देशलाई पुस्तकालयमय बनाउन सकिन्छ । ती पुस्तकालयहरूको समुचित उपयोग होस् भनेर पठन संस्कृति अभिवृद्धि गर्न सरकारी र गैरसरकारी पक्षले संयुक्त रूपमा पहलकदमी लिनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनको अग्रसरतामा हरेक स्कुल र कक्षाकोठामा किताबसम्बन्धी चर्चालाई अनिवार्य गरेर पठन स्वभावलाई संस्कारको रूप दिनुपर्छ । सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी, पेसागत संघसंगठन आदिले आ–आफ्ना क्षेत्रमा पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । थुनुवा र बन्दीका लागि जेलभित्रै पुस्तकालय स्थापना गर्ने क्रम त्यस्तो अभियानको एउटा नमुना हो ।

प्रहरी प्रशासनले ती पुस्तकालयलाई प्रहरीहरूमाझ पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पताल अथवा कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि लाइब्रेरी स्थापना गर्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन गराउनुपर्छ । सबै क्षेत्रबाट यस्तो पहल गरिए पुस्तकालय र पठन संस्कृतिलाई सघन रूपमा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुनै पनि बहानाको बन्द स्वीकार्य छैन

सम्पादकीय

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल बन्द र चक्काजामजस्ता जनपिराहा कार्यक्रमबाट देशले मुक्ति पाइसकेको जस्तै देखिन्थ्यो । तर, हालैका दिनमा चुलिँदै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकरावले विगतमा जस्तै मुलुक फेरि एकपछि अर्को बन्द र ध्वंसको भासमा पर्छ कि भन्ने भय बढाएको छ ।

आमहडतालका कारण काठमाडौंमा बिहीबार सार्वजनिक सवारी नचलेपछि परीक्षार्थीलाई लिएर गइरहेको ट्याक्सीलाई अवरोध गर्दै प्रदर्शनकारी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

खासगरी, संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले हठात् रूपमा बिहीबार आम हडताल गरेपछि यो चिन्ता चुलिएको हो । जुनसुकै बहानामा जोसुकैले गर्ने आम हडताल तथा नेपालबन्दजस्ता नागरिक–पीडक कार्यक्रम सर्वथा अस्वीकार्य र निन्दनीय छ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि सय शैली छन्, केवल हडतालीहरूसित सिर्जनशीलता चाहिन्छ । बन्द–आमहडतालले त सिर्फ जनताको जीवन र जीविकामाथि खेलबाड गर्छ । तसर्थ, सत्ताको विरोध गर्ने नाममा जनजीवनमाथि धावा बोल्ने यो शैलीलाई सबैले सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई भेउ नभएको हुन सक्छ, आम हडताल तथा बन्दजस्ता कार्यक्रमले नागरिकको संविधानप्रदत्त आवागमनको हकलाई नै खोस्ने गर्छ । संविधानमा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख भएको धारा १७ (२) (ङ) ले नागरिकहरूलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भन्नुको अर्थ बन्द आयोजकहरूले बुझ्नुपर्छ ।

राज्यबाट समेत अहरणीय मानिने संविधानप्रदत्त हक खोस्ने अधिकार विरोधी–विपक्षीहरूलाई पनि छैन । यस्तो हडतालमा सार्वजनिक सवारीदेखि उद्यम–व्यवसायसम्म बन्द हुने भएकाले सर्वसाधारणले पाउने कष्टको शृंखला लामो हुन्छ । कति बिरामीहरू अत्यावश्यकीय औषधि–उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैनन् । रोजीरोटीको सिलसिलामा गन्तव्य पुग्न नसक्नेको संख्या उत्तिकै हुन्छ । समग्रमा, मुलुकले आर्थिक क्षति नै अर्बौंको भोग्नुपर्छ । बिहीबारको बन्दले पनि यस्तो दुष्परिणाम निम्त्याइसकेको छ ।

यस्ता कार्यक्रम धम्की र जबर्जस्तीका भरमा सफल गराउन खोज्ने अर्को प्रवृत्ति त झन् निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीय नै छ । बिहीबार काठमाडौंको गोंगबुमा बन्दकर्ताले एउटा ट्याक्सी जलाइदिएका छन् र अरू छिटपुट ढुंगामुढाका घटना भएका छन् । यी घटनाको जिम्मेवार बन्द आयोजनकर्ता स्वयं हुनुपर्छ, सत्तामाथि दोष लगाएर उम्किन पाइन्न । तोडफोडमा तथा निजी सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । प्रभाव, पहुँच र दबाबका भरमा उनीहरूलाई छोड्ने/छुटाउने प्रपञ्च गरिनु हुन्न । गत मंसिर १५ गते सरकारले राजपत्रमा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने आदेश प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार जल, थल तथा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४ अनुसार निषेध गरिएको हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । र, यसका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई पनि एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यी कानुनहरूको उचित पालना गरेर पनि यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । र, गरिखानेको जिन्दगीभरको कमाइ स्वाहा बनाउनेलाई अपराध संहिताअनुसार दण्ड जरिवाना गराउनुका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पनि तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बन्द आयोजनकर्ताको विवेकहीनताको सजाय निर्दोष जनहरूले भोग्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

स्वतन्त्र आवागमनको खाँचो जनजीवनमा कति पर्छ भन्ने त बिहीबारको आफ्नै आन्दोलनस्थल पुग्न पनि दाहालले गाडी र नेपालले स्कुटर चढ्नुपरेबाटै पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ । आफूले गरेको आन्दोलनमा आफैं सवारी चढ्नुपरेको यो विराधाभासबाट नेताहरूले शिक्षा लिनैपर्छ । फेरि, सरकारको विरोध गर्नेहरूले ख्याल नगरेको हुन सक्छ, जब कुनै कार्यक्रमबाट जनतालाई कष्ट पुग्छ, त्यस्तो अवस्थामा विरोधको लक्ष्य बनाइएको पात्र तथा संस्थाप्रति नै उल्टो सहानुभूति जाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, आम जनतामाझ आफ्ना ‘एजेन्डा’ सुनाउने तथा विरोधमा जनसहभागिता बढाउने अरू कार्यक्रम तय गर्ने ल्याकत दलहरूले राख्नैपर्छ । सबैभन्दा भद्दा साबित भइसकेको तथा कसैले नरुचाउने बन्दजस्ता कार्यक्रमलाई सधैंका लागि बन्द गर्दै सिर्जनशील विकल्प खोज्नैपर्छ ।

राज्यव्यवस्था वा संविधान फेर्नका लागि भएका जनआन्दोलनहरूको प्रसंग बेग्लै हो । देशै आन्दोलित हुने अवस्थामा त राजनीतिक दलले आम हडताल भनिरहनै पर्दैन । सहर–बजारका सडकदेखि चोकसम्म स्वतः नागरिक पाइलाले भरिइहाल्छन्, जसरी २०६२/६३ को आन्दोलन जागेको थियो । तर, एउटा व्यवस्थाभित्रै रहेर सरकारका काम र शैलीको विरोध गर्दा पनि यही रबैया अपनाउनु भने सरासर अनुचित छ । अहिले जारी राजनीतिक र नागरिक आन्दोलन संविधानको दुरुपयोग गर्न खोज्नेविरुद्ध हो/हुनुपर्छ, त्यही संविधान ‘पुनर्लेखन गर्न’, ‘फेर्न’ वा ‘खारेज गर्न’ का निम्ति होइन भन्ने कुरामा कसैलाई द्विविधा रहनु हुन्न ।

पहिले तारन्तार बन्द भइरहेर जनता आजित भएपछि केही वर्षअघि कतिपय राजनीतिक दलले आइन्दा यस्ता कार्यक्रम नगर्ने भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । सबै राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता पुनः जनाएर त्यसको पालन गर्नुपर्छ । बिहीबार देशमा केही ठाउँमा झडपसमेत भएको खबर छ । अहिले समय यस्तो छ, प्रतिपक्षमा भएका शक्तिहरू मात्रै आन्दोलित छैनन्, सत्तारूढ पक्ष पनि शक्ति प्रदर्शनमा तल्लीन छ । यो प्रवृत्तिले ध्रुवीकरण र टकराव झन् चुलिँदै जाने निश्चित छ । त्यसैले अप्रिय घटना हुन नदिन सबै पक्षबाट संयम आवश्यक छ । विरोधका कार्यक्रमहरू पनि त्यसैअनुसार तय हुनुपर्छ । र, सबैले हमेसा सम्झनुपर्छ— सरकारप्रतिको खबरदारीको बहानामा जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी कुनै पनि हालत स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×