बख्तरबन्द नियति ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

बख्तरबन्द नियति ?

आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।
राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नैसर्गिक चरित्रलाई एकपटक केलाएर हेर्ने हो भने उनी यस्तो मोडमा उभिएका देखिन्छन् जहाँ नागरिक मर्यादा, मानव अधिकार र देशप्रेमका भावनाहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । उनी राजनीतिक मर्यादाको हरेक सीमा उल्लंघन गर्दै छन्, चाहे वचनले होस् अथवा कर्मले ।

यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते शुक्रबार नारायणहिटी परिसरअगाडि, राजा महेन्द्रको सालिकलाई सामुन्ने पारेर, दरबारमार्गमा गर्ने सभा निकै ‘रोचक’ र ‘उत्तेजक’ हुने आशा गर्न सकिन्छ । ‘माघ १९ गते’ साइत पारेर नेपाली सेनाले काठमाडौं सहर घुमाएका बख्तरबन्द गाडीहरूले जनताको मनमा संशयको खेती गरेका छन् ।

जनताका नाममा बख्तरबन्द गाडी घुमाउने सूचना जारी गरे पनि, सेनालाई माघ १९ गते नै किन प्रीतिकर लाग्यो ? मुख्य कुरा यति मात्रै हो, यो मिति प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी परिसरमा भाषण गर्ने हिसाबले तोकिएको थियो कि सेनालाई स्मृतिदंश भएको थियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सहरको मुख्य विन्दुमध्येको महत्त्वपूर्ण विन्दु, दरबार मार्गमा उभिएर के बोल्लान् ? त्यसको अनुमान लगाइरहनुपर्दैन । उनले के बोल्छन् भन्दा पनि कसरी बोल्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ । उनको बोलीमा रहने हास्यव्यंग्यको सम्पुट सकिएको छ । व्यंग्यका नाममा उनले गर्ने ‘पँधेरा–गफ’ प्रधानमन्त्री पदका लागि शोभनीय नहोलान् । प्रधानमन्त्री आफैंले विचार गर्ने कुरा हो यो । प्रधानमन्त्री के बोल्छन् ? कसरी कुन हाउभाउमा हात नचाउँदा रहेछन् ? जनताका लागि त्यो नै रमाइलो घटना हो ।

राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिएअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा उभिएर धार्मिक रूपले स्वतन्त्र रहेको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको मोडमा लैजाने ‘विचार’ प्रकट गर्नेछन् । यो कुरालाई ‘नाइँ’ भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले हिन्दु धर्मबाट ओतप्रोत भएका देखिन्छन् । माडी, चितवन, अयोध्यापुरीमा ‘रामलल्ला’ को विशाल मन्दिर निर्माण गर्न उनले राज्यकोषबाट भौतिक सहयोग दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, रामको जन्म भारतको सरयू नदीको किनारमा रहेको अयोध्यामा होइन, नेपालको एउटा सानो गाउँ अयोध्यापुरी, माडी, चितवनमा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, अयोध्यापुरीमा ‘प्राण–प्रतिष्ठा’ गर्न निर्माण भइरहेका राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका प्रस्तर मूर्ति अर्को वर्ष राम नवमीमा मन्दिरमा स्थापित हुनेछन् ।

विश्वपरिस्थितिमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेर असफल भए भने ती महाप्रतिक्रियावादी बन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही अवस्थामा छन् । उनको अहिलेको मिजासलाई हेर्दा उनी सत्तामाथि आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्न कुनै पनि कुराको छ्यान–विचार पुर्‍याउने पक्षमा छैनन् । आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले विभिन्न निहित स्वार्थी समूहसँग सम्बन्ध विकासका क्रममा लागेका देखिन्छन् । उनले माओवादीको माया लागेर विप्लवलगायतका समूहमा रहेका वा नरहेका ‘पूर्व’ माओवादी, जनयुद्धमा अपांगता भएका जनसेना र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीभित्र असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक जवानहरू जम्मा गरेका होइनन् । यी सबैको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय हो ।

नेपालको राजनीति अहिले साँच्चै अनौठो मोडमा उभिएको छ । देशको राजनीतिमा पटक–पटक विभिन्न मोडहरू नआएका होइनन् र पनि अहिलेको मोड अलिकति विसंगत देखिएको छ । त्यसो त, पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको समयमा अहिले सदृश तमासा धेरै देखिएका हुन् । उति बेला पनि, देशका पहिला शक्ति भनेर चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राप्रपाका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुरको बुई चढेर र सूर्यबहादुर थापाको काँधमा उक्लिएर संसदीय राजनीतिलाई नाटकीय मोडमा घुमाएकै थिए । अहिले पनि, ती दुई राजनीतिक शक्तिको अनौठो र रोचक राजनीतिक तमासा देखेर नेपाली जनता मुख छोपेर, खित्का छोडेर हाँस्दै छन् । अहिलेको यो तमासा निकै अर्थपूर्ण छ । तमासा देखाउने रंगमञ्च एउटै छ । रंगमञ्च निकै जोडदार ढंगले सजाइएको छ । कथा पनि एउटै छ । अभिनय उस्तै छ । पात्रहरू उस्तै छन् । दृश्यहरूमा अपत्यारिलो निरन्तरता छ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा— नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता को हुन् ? त्यसैमा सबैलाई ‘कन्फ्युजन’ छ ।

धेरैले भन्छन्, यसमा भ्रमको कुरा के नै रह्यो र ? यो नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वयं हुन् । यो भनाइसँग असहमतिको ठाउँ नै छैन । प्रतिस्पर्धामा निस्किएजस्तो देखिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका लागि ठूला सभाहरूमा राजनीतिका नाममा भाषण गर्नु बिस्तारै बाध्यता भएको छ । यस्तो लाग्छ, दुवै नेता सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ भन्ने उधारो कुरामा विश्वास गर्न चाहँदैनन् । उसै पनि, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राजनीतिमा यति धेरै ‘सेटिङ’ को चर्चा भइरहेको समयमा नेताहरूले धेरै व्यवहारकुशल भएर वार्तामा भर पनि गर्न सक्दैनन् । प्रचण्ड र नेपालको संसदीय राजनीतिप्रतिको निष्ठा प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा उचो देखिए पनि, अन्ततः उनैले दुवै नेतालाई ‘संस्थापन’ राजनीतिबाट विस्थापित गरेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएका खण्डमा पनि दुवै नेताका लागि चुनावको विकल्प हाललाई देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते हुने भनेर ‘घोषणा’ गरेको चुनाव नै हुने हो कि नहुने हो ? यसको कुनै भरलाग्दो उत्तर कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन । समयको कमीले गर्दा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिको आकलन गरेका छन्, चुनावको बीजगणित राम्ररी जानेका बुझेका चुनावविद्हरूले । ती चुनावविद्हरूको अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कति केलाउलान् वा कति महत्त्व देलान् ? त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली चुनाव नगराई नछोड्ने नारा लगाउँदै छन् । त्यो असम्भव नहोला पनि । विभिन्न देशमा अनेक प्रपञ्च गरेर सरकारले चुनाव गराउने र जनताका मतका विरुद्ध धाँधली गरेर नब्बे–पन्चानब्बे प्रतिशत मत ल्याएर जित्ने परम्परा नभएको होइन । त्यो परम्परा हाम्रोमा देखिएको छैन, तापनि हाम्रा भोटहरू शक्तिका केन्द्रमा बसेका मानिसहरूले तान्ने गरेकै छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तोकेकै मितिमा चुनाव गराए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको नैसर्गिक चरित्र नै यही हो ।

प्रसंगको तीतो यथार्थ— प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई देखाएर ‘अदालतको फैसला नहुन्जेल’ पार्टीका गतिविधि नगर्ने तय गरेको छ । कांग्रेस संस्थापन र सभापति देउवाका विरोधी नेताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको वैशाख १७ र २७ को ‘मध्यावधि’ निकै आकर्षक बनेको छ । पार्टी केन्द्रका संस्थापन र विपक्ष, दुवै ध्रुवमा रहेका अधिकांश नेताहरू गएको चुनावमा पराजित भएका थिए । ती नेताहरू वैशाखमा हुने भनिएको चुनावबाट चुनिएर संसद्मा आउन उत्ताउलो भएका छन् । यो उत्ताउलोपनमा उनीहरूले वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने र नसक्ने आकलन नै गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरतासँग लिन सकेका छैनन् । पार्टी र संसद्मा प्रभावशाली मानिने नेता मीनेन्द्र रिजाल हालै एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए, ‘चुनाव ओलीलाई चाहिएको होइन, मेरो सभापतिलाई चाहिएको हो ।’ उनको यो कथनमा कुनै दम छैन । रिजालका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनाव चाहिएको हो भने अहिलेको परिस्थितिमा उनी के गर्न सक्छन् ? कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा लडेको विगत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दुई दर्जन स्थानमा बल्लतल्ल जितेको प्रसंगको सम्झना होला रिजाललाई । यति बेला देउवा आफैं प्रधानमन्त्री ओलीका मतियारका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा परिचित भएका छन् । के यो सत्य होइन ?

नयाँ परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैले आफूलाई प्रतिगमनविरोधी अभियानमा मन, वचन र कर्मले लगाएका छैनन् । कांग्रेस र जसपा दुवै पार्टी किन यो द्वन्द्वमा छन्, कसैले बुझेको छैन । नेकपाको विवाद छिटै सकिने देखिँदैन । यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा लाग्नु भनेको चुनावलाई नकार्नु होइन । कांग्रेस र जसपाका नेताहरू, हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हिन्दुत्व दर्पण’ मा आफ्नो सुन्दर छवि खोज्दै छन् । यो अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई छाडेर प्रायः ठूला नेता हिन्दु राष्ट्रका ‘गुमास्ता’ बनेका छन् । हिन्दु धर्मप्रति सम्मान हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्तो सानो र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको राष्ट्रले धर्मको संरक्षणमा लाग्नु उचित बाटो पक्कै होइन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निर्णय नदिएसम्म अहिलेको यथास्थिति तोडिँदैन । अदालतले विघटनको तर्क अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुरानै लयमा फर्किन समय लाग्नेछ । विघटनको तर्क स्वीकार गरेर अदालतले चुनावको ढोका खोल्यो भने पनि वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको यथार्थ हो । प्रतिनिधिसभा नब्युँतिएको अवस्थामा देशमा राजनीतिक संकट घनीभूत हुनेछ । माघ १९ गते सहर परिक्रमा गर्ने बख्तरबन्द गाडीहरूले नियमित सहर परिक्रमा गर्नेछन् ।नागरिक आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्दर्भमा – हिजो र आज

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन ।
किशोर नेपाल

जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनयता देशको राजनीतिक वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । सहर–बजारमा नानाथरी हल्ला फैलिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भैरहेको छ । तर, विघटनको प्रभावले असरल्ल परेको राजनीतिले सही बाटो समात्ला भन्ने आत्मविश्वास समाजको कुनै पनि अंगमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा केही समयअघि देखिएको राजावादी र हिन्दुवादी जमातको प्रदर्शनलाई जबर्जस्ती उचालेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको दाबी गर्ने विश्लेषकहरू जोडजोडले चिच्याउँदै छन् । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको प्रतिरक्षामा एउटा पनि राजनीतिक दलले आफूलाई अघि सार्ने आवश्यकता देखेको छैन । कुर्सीको खेल, बडो खतरनाक ढंगले, द्वन्द्वात्मक शैलीमा चलिरहेको छ ।

प्रकटमा, कुर्सीको खेलमा विभाजित नेकपाका नेताहरूबीच द्वन्द्वको कारण खोज्नु त्यति सजिलो छैन । अहिलेको परिस्थितिको निर्माण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेको समाएर गरेका हुन् भन्नेमा संशय छैन । मूल रूपले, यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हुनुपर्ने हो तर संसदीय राजनीतिको झन्डै दुईतिहाइ भागमा उसैको नियन्त्रण रहेकाले यो आन्तरिक मामिला रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ? किन राष्ट्रपति भण्डारीले बिनासोचविचार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ? यी राजनीतिक प्रसंगका प्रश्नहरू हुन् । संविधान र कानुनसँग यिनको जवाफ नहुन पनि सक्छ । किनभने, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पहिलोपटक प्रतिगमनसँग जोडेका छन् ।

राजनीतिक ऊहापोहका हिसाबले अहिलेको समयलाई पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको निर्गमको समयलाई विस्मृतिमा राखेर हेर्न सकिँदैन । त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधानसभा विघटन गर्ने सुविधा थिएन । त्यो सुविधा भएको भए उनले के गर्थे होलान् ? यो रोचक र अहिलेका लागि अलग प्रश्न हो । समानता कहाँ छ भने, त्यो बेला पनि नेपाली समाज अहिलेको जस्तै विभाजित थियो र भ्रमको जालोले ढाकिएको थियो । जनता रनभुल्लमा थिए । त्यति बेला जनताको शक्तिको आडमा बनेको सरकार अलपत्र परेको थियो । अहिले जनताको सार्वभौमसत्ता र शक्तिको पहिचानका रूपमा प्रतिष्ठित निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अलपत्र परेको छ । कारण फरकफरक होलान्, उद्देश्य जनताको शक्तिलाई केन्द्रित र स्थापित हुन नदिनु नै हो ।

एक दशकअघि जनआन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनले देशमा छाएको उत्साहजनक वातावरण, संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टीको ‘अनपेक्षित’ विजय र निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति साना घटना थिएनन् । नेपालजस्तो सानो देशका जनताका लागि यी उच्चतम उपलब्धि थिए । यी घटनाका कारण देशमा छाएको उत्साहका आधारमा जनताले आगामी समयका लागि सहज जीवन निर्वाहका केही सपना बुनेका थिए । उनीहरूले देशमा आर्थिक हिसाबले नवनिर्माणको युग सुरु हुने कल्पना गरेका थिए । उनीहरूको सपनामा चुच्चे रेल र बुच्चे जहाज थिएनन् । देशको सार्वभौमिक शक्तिको मालिक भएका थिए जनता । त्यति बेला यो आशाको ठूलो अर्थ थियो । शताब्दियौंदेखि शोषण र दमनमा गिजोलिएका जनतामा परिवर्तनको आशा जाग्नु भनेको साह्रै ठूलो कुरा थियो । माओवादीले नेपाली समाजको हरेक पक्षमा रूपान्तरणको नारा दिएको थियो । सामाजिक क्रान्तिको परिवेश बनाउने; दलित, पीडित, शोषित, सीमान्तकृत वर्गका जनता, आदिवासी–जनजातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा ठूलो सपना थियो त्यो ।

तर, त्यत्रो परिवर्तनपछि पनि, जनताले सोचेको जस्तो केही हुन पाएन । उति बेला पनि माओवादी नेतृत्वको वामपन्थी सरकार एउटा गति र शृंखलामा हिँड्न सकिरहेको थिएन । त्यो सरकारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा जानिफकार, विद्वान् र शक्तिशाली दाबी गर्ने धेरै नेता थिए । जनयुद्धको यश लिने होडबाजीमा लागेका नेताहरूले त्यसको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वलाई जोगाउन सकेनन् । पदावधि सकिन लागेका एक जर्नेलको फुली उतारेर फौजी संस्थालाई जिस्क्याएको आरोपमा सरकार अस्वाभाविक ढंगले ढलेको थियो । त्यसलाई देशका कुनै अभिभावकले ढल्नबाट जोगाएनन् । त्यसपछि त देश सत्ताका विविध प्रयोगमा डुब्न थालिहाल्यो । माधव नेपालदेखि खिलराज रेग्मीसम्मका विविध प्रसंगलाई यहाँ सम्झिराख्नु आवश्यक छैन ।

निश्चय पनि, यी प्रयोगहरूले देशमा अधिकतम अस्थिरता मात्र निम्त्याएनन्, राजनीतिको प्रयोग सत्तास्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै गर्ने चलनलाई स्थायित्व दिए । अहिले एकपटक फेरि त्यही भएको छ । प्रतिनिधिसभाको स्वचालित ढंगको विघटन त्यही अस्थिरताको पछिल्लो कडी हो । विघटनका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि त्यो राजनीतिक क्रिया थिएन । यो देशको संविधान र कानुनलाई ‘काइते’ ढंगले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने प्रयोग थियो । ‘काइते प्रयोग’ भनिसकेपछि अरू खासै केही भनिरहन पनि नपर्ला ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो काइते प्रयोगको असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि परेको छ । पछिल्लो संसदीय चुनावमा नराम्रो पराजयको सामना गरेको कांग्रेस यति बेला बौरिन खोज्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावका पक्षमा देखिएका थिए । उनले नेकपाका दुई समूहको झगडालाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्न चाहेका थिएनन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको जस्तो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति छैन । नेकपाको सत्तापक्ष नै पनि चुनावमा जुट्ने मानसिकतामा छैन । यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमनको चक्रव्यूह तोड्न आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु नै बेस हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार मतियार भएर कांग्रेसले खाने–पाउने केही होइन ।

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन । आजको मितिमा देशमा एउटा विचार, एउटा अवधारणा, एउटा समूह र एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र छैनन् । नेपालमा बहुविचारको परिपाटी शताब्दियौंदेखि रहेको छ । पञ्चायतकालमा पनि यही परिपाटी थियो । त्यति बेला राजाको निर्दलीय व्यवस्थाले सत्तामा कब्जा जमाएको थियो र पनि पूरै समाजमा उसको पूरै नियन्त्रण थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेले सत्तामा जबर्जस्त कब्जा जमाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो वृत्तमा जनमोर्चासहित कसैलाई पनि ढिम्किनै दिएका थिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको त्यो संस्करणमा विद्रोहको नामै लिन निषेध गरिएको थियो । तर, त्यो स्थिति रहेन । राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा नबसी नहुने स्थिति उत्पन्न भयो ।

२०६३–६४ मा राजतन्त्रको अवसानपछिको राजनीतिमा वामपन्थी नेताहरू लगातार हावी रहे पनि तिनका कार्यक्रमहरू किनारा लागेका छन् । संविधानसभा गठनको एक दशकपछि बल्लतल्ल बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधानले पूर्ण कार्यान्वयनको मौकै पाएको छैन । संविधान जारी भए पनि यसले जनताको चित्त अलिकति पनि बुझाउन सकेको छैन, मुहार हँसाउने त कुरै नगरौं । संविधानका निर्मातामध्ये एक नेता दिवंगत भइसकेका छन् । अरू सबै अहिले जीवित छन् । तर, प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा कोही देखिएका छैनन् । किन बन्न सकेन जनताको चाहनाअनुसारको संविधान ? किन प्रदेशको सीमांकन नेताको चाहनाअनुसार भयो ? नेताहरूले प्रदेशको निर्माणमा जनताको सुविधा र आवश्यकताबारे किन सोच्नै चाहेनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रम जारी रहनेछ ।

राजनीतिले निकै लामो छलाङ मार्दा पनि देशबाट सामन्ती सोच, शैली र विचार हट्न सकेन । अहिले नै पनि, सरकार भन्छ, सबै जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन झन्डै ४९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो अनुमान भ्याक्सिनका लागि मात्रै हो कि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित अरू उपकरण इत्यादिका लागि पनि हो ? हामी जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन पैसा छैन भन्छौं तर साढे ३ अर्ब खर्च गरेर धरहरा बनाउँछौं, ११ अर्बको लागतमा संसद् भवन बनाउन कसिन्छौं । अनि, जनताले दुःख पाए भनेर सञ्जालमा आँसु चुहाउँछौं ।

अहिले दुनियाँ कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा लागेका बेला नेपाल अनिश्चित राजनीतिमा पौडी खेल्दै छ । जतिसुकै बेला अनिश्चय रुचाउने नेपाली राजनीतिको यो प्रचलन नेपाली जनताले अझै लामो समय दुःख पाउने कुराको संकेत हो । यो संकेतलाई दलका नेताहरू, अदालतका न्यायाधीशहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र बृहत्तर नागरिक समाजले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×