बख्तरबन्द नियति ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बख्तरबन्द नियति ?

आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।
राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नैसर्गिक चरित्रलाई एकपटक केलाएर हेर्ने हो भने उनी यस्तो मोडमा उभिएका देखिन्छन् जहाँ नागरिक मर्यादा, मानव अधिकार र देशप्रेमका भावनाहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । उनी राजनीतिक मर्यादाको हरेक सीमा उल्लंघन गर्दै छन्, चाहे वचनले होस् अथवा कर्मले ।

यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते शुक्रबार नारायणहिटी परिसरअगाडि, राजा महेन्द्रको सालिकलाई सामुन्ने पारेर, दरबारमार्गमा गर्ने सभा निकै ‘रोचक’ र ‘उत्तेजक’ हुने आशा गर्न सकिन्छ । ‘माघ १९ गते’ साइत पारेर नेपाली सेनाले काठमाडौं सहर घुमाएका बख्तरबन्द गाडीहरूले जनताको मनमा संशयको खेती गरेका छन् ।

जनताका नाममा बख्तरबन्द गाडी घुमाउने सूचना जारी गरे पनि, सेनालाई माघ १९ गते नै किन प्रीतिकर लाग्यो ? मुख्य कुरा यति मात्रै हो, यो मिति प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी परिसरमा भाषण गर्ने हिसाबले तोकिएको थियो कि सेनालाई स्मृतिदंश भएको थियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सहरको मुख्य विन्दुमध्येको महत्त्वपूर्ण विन्दु, दरबार मार्गमा उभिएर के बोल्लान् ? त्यसको अनुमान लगाइरहनुपर्दैन । उनले के बोल्छन् भन्दा पनि कसरी बोल्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ । उनको बोलीमा रहने हास्यव्यंग्यको सम्पुट सकिएको छ । व्यंग्यका नाममा उनले गर्ने ‘पँधेरा–गफ’ प्रधानमन्त्री पदका लागि शोभनीय नहोलान् । प्रधानमन्त्री आफैंले विचार गर्ने कुरा हो यो । प्रधानमन्त्री के बोल्छन् ? कसरी कुन हाउभाउमा हात नचाउँदा रहेछन् ? जनताका लागि त्यो नै रमाइलो घटना हो ।

राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिएअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा उभिएर धार्मिक रूपले स्वतन्त्र रहेको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको मोडमा लैजाने ‘विचार’ प्रकट गर्नेछन् । यो कुरालाई ‘नाइँ’ भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले हिन्दु धर्मबाट ओतप्रोत भएका देखिन्छन् । माडी, चितवन, अयोध्यापुरीमा ‘रामलल्ला’ को विशाल मन्दिर निर्माण गर्न उनले राज्यकोषबाट भौतिक सहयोग दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, रामको जन्म भारतको सरयू नदीको किनारमा रहेको अयोध्यामा होइन, नेपालको एउटा सानो गाउँ अयोध्यापुरी, माडी, चितवनमा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, अयोध्यापुरीमा ‘प्राण–प्रतिष्ठा’ गर्न निर्माण भइरहेका राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका प्रस्तर मूर्ति अर्को वर्ष राम नवमीमा मन्दिरमा स्थापित हुनेछन् ।

विश्वपरिस्थितिमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेर असफल भए भने ती महाप्रतिक्रियावादी बन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही अवस्थामा छन् । उनको अहिलेको मिजासलाई हेर्दा उनी सत्तामाथि आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्न कुनै पनि कुराको छ्यान–विचार पुर्‍याउने पक्षमा छैनन् । आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले विभिन्न निहित स्वार्थी समूहसँग सम्बन्ध विकासका क्रममा लागेका देखिन्छन् । उनले माओवादीको माया लागेर विप्लवलगायतका समूहमा रहेका वा नरहेका ‘पूर्व’ माओवादी, जनयुद्धमा अपांगता भएका जनसेना र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीभित्र असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक जवानहरू जम्मा गरेका होइनन् । यी सबैको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय हो ।

नेपालको राजनीति अहिले साँच्चै अनौठो मोडमा उभिएको छ । देशको राजनीतिमा पटक–पटक विभिन्न मोडहरू नआएका होइनन् र पनि अहिलेको मोड अलिकति विसंगत देखिएको छ । त्यसो त, पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको समयमा अहिले सदृश तमासा धेरै देखिएका हुन् । उति बेला पनि, देशका पहिला शक्ति भनेर चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राप्रपाका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुरको बुई चढेर र सूर्यबहादुर थापाको काँधमा उक्लिएर संसदीय राजनीतिलाई नाटकीय मोडमा घुमाएकै थिए । अहिले पनि, ती दुई राजनीतिक शक्तिको अनौठो र रोचक राजनीतिक तमासा देखेर नेपाली जनता मुख छोपेर, खित्का छोडेर हाँस्दै छन् । अहिलेको यो तमासा निकै अर्थपूर्ण छ । तमासा देखाउने रंगमञ्च एउटै छ । रंगमञ्च निकै जोडदार ढंगले सजाइएको छ । कथा पनि एउटै छ । अभिनय उस्तै छ । पात्रहरू उस्तै छन् । दृश्यहरूमा अपत्यारिलो निरन्तरता छ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा— नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता को हुन् ? त्यसैमा सबैलाई ‘कन्फ्युजन’ छ ।

धेरैले भन्छन्, यसमा भ्रमको कुरा के नै रह्यो र ? यो नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वयं हुन् । यो भनाइसँग असहमतिको ठाउँ नै छैन । प्रतिस्पर्धामा निस्किएजस्तो देखिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका लागि ठूला सभाहरूमा राजनीतिका नाममा भाषण गर्नु बिस्तारै बाध्यता भएको छ । यस्तो लाग्छ, दुवै नेता सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ भन्ने उधारो कुरामा विश्वास गर्न चाहँदैनन् । उसै पनि, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राजनीतिमा यति धेरै ‘सेटिङ’ को चर्चा भइरहेको समयमा नेताहरूले धेरै व्यवहारकुशल भएर वार्तामा भर पनि गर्न सक्दैनन् । प्रचण्ड र नेपालको संसदीय राजनीतिप्रतिको निष्ठा प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा उचो देखिए पनि, अन्ततः उनैले दुवै नेतालाई ‘संस्थापन’ राजनीतिबाट विस्थापित गरेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएका खण्डमा पनि दुवै नेताका लागि चुनावको विकल्प हाललाई देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते हुने भनेर ‘घोषणा’ गरेको चुनाव नै हुने हो कि नहुने हो ? यसको कुनै भरलाग्दो उत्तर कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन । समयको कमीले गर्दा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिको आकलन गरेका छन्, चुनावको बीजगणित राम्ररी जानेका बुझेका चुनावविद्हरूले । ती चुनावविद्हरूको अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कति केलाउलान् वा कति महत्त्व देलान् ? त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली चुनाव नगराई नछोड्ने नारा लगाउँदै छन् । त्यो असम्भव नहोला पनि । विभिन्न देशमा अनेक प्रपञ्च गरेर सरकारले चुनाव गराउने र जनताका मतका विरुद्ध धाँधली गरेर नब्बे–पन्चानब्बे प्रतिशत मत ल्याएर जित्ने परम्परा नभएको होइन । त्यो परम्परा हाम्रोमा देखिएको छैन, तापनि हाम्रा भोटहरू शक्तिका केन्द्रमा बसेका मानिसहरूले तान्ने गरेकै छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तोकेकै मितिमा चुनाव गराए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको नैसर्गिक चरित्र नै यही हो ।

प्रसंगको तीतो यथार्थ— प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई देखाएर ‘अदालतको फैसला नहुन्जेल’ पार्टीका गतिविधि नगर्ने तय गरेको छ । कांग्रेस संस्थापन र सभापति देउवाका विरोधी नेताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको वैशाख १७ र २७ को ‘मध्यावधि’ निकै आकर्षक बनेको छ । पार्टी केन्द्रका संस्थापन र विपक्ष, दुवै ध्रुवमा रहेका अधिकांश नेताहरू गएको चुनावमा पराजित भएका थिए । ती नेताहरू वैशाखमा हुने भनिएको चुनावबाट चुनिएर संसद्मा आउन उत्ताउलो भएका छन् । यो उत्ताउलोपनमा उनीहरूले वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने र नसक्ने आकलन नै गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरतासँग लिन सकेका छैनन् । पार्टी र संसद्मा प्रभावशाली मानिने नेता मीनेन्द्र रिजाल हालै एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए, ‘चुनाव ओलीलाई चाहिएको होइन, मेरो सभापतिलाई चाहिएको हो ।’ उनको यो कथनमा कुनै दम छैन । रिजालका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनाव चाहिएको हो भने अहिलेको परिस्थितिमा उनी के गर्न सक्छन् ? कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा लडेको विगत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दुई दर्जन स्थानमा बल्लतल्ल जितेको प्रसंगको सम्झना होला रिजाललाई । यति बेला देउवा आफैं प्रधानमन्त्री ओलीका मतियारका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा परिचित भएका छन् । के यो सत्य होइन ?

नयाँ परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैले आफूलाई प्रतिगमनविरोधी अभियानमा मन, वचन र कर्मले लगाएका छैनन् । कांग्रेस र जसपा दुवै पार्टी किन यो द्वन्द्वमा छन्, कसैले बुझेको छैन । नेकपाको विवाद छिटै सकिने देखिँदैन । यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा लाग्नु भनेको चुनावलाई नकार्नु होइन । कांग्रेस र जसपाका नेताहरू, हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हिन्दुत्व दर्पण’ मा आफ्नो सुन्दर छवि खोज्दै छन् । यो अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई छाडेर प्रायः ठूला नेता हिन्दु राष्ट्रका ‘गुमास्ता’ बनेका छन् । हिन्दु धर्मप्रति सम्मान हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्तो सानो र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको राष्ट्रले धर्मको संरक्षणमा लाग्नु उचित बाटो पक्कै होइन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निर्णय नदिएसम्म अहिलेको यथास्थिति तोडिँदैन । अदालतले विघटनको तर्क अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुरानै लयमा फर्किन समय लाग्नेछ । विघटनको तर्क स्वीकार गरेर अदालतले चुनावको ढोका खोल्यो भने पनि वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको यथार्थ हो । प्रतिनिधिसभा नब्युँतिएको अवस्थामा देशमा राजनीतिक संकट घनीभूत हुनेछ । माघ १९ गते सहर परिक्रमा गर्ने बख्तरबन्द गाडीहरूले नियमित सहर परिक्रमा गर्नेछन् ।नागरिक आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अहिंस्रक प्रतिरोध

अहिंसात्मक बाटोमा हिँड्न झन् बढी साहस चाहिन्छ । यो साहस उसैमा हुन सक्छ, जसलाई आफू सत्यको पथमा छु भन्ने लाग्छ ।
चन्द्रकिशोर

केही समयदेखि नागरिक आन्दोलनभित्र नयाँ विचार र दृष्टिकोणको प्रवेश व्यापक मात्रामा हुन थालेको छ । नागरिकहरू मुलुकमा लोकतन्त्रको पूर्ण स्वरूप खोजिरहेका छन्, राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा जनताको सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर, नागरिक आन्दोलनलाई कतिपयले ओली कदमविरुद्ध क्षणिक आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा मात्रै लिएका छन् । नागरिक आन्दोलनभित्रै पनि आफैंलाई नियाल्ने प्रयत्न सुरु भएको छ । आआफ्नै कोणबाट मुखरित टिप्पणीहरूले बहसको बाह्य स्वरूपलाई आंशिक रूपमा समात्न खोजेका होलान्, तर अहिले नेपालभित्र जुन ढंगबाट आन्तरिक चिन्तनमा भुइँचालो गइरहेको छ, त्यो हेर्दा यथार्थ त्यति सरल किसिमले विकसित भएजस्तो लाग्दैन । नेपालको संगठित र आधुनिक नागरिक आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा फुटकर रूपमा उठेका विचार नै यतिखेर सघन रूपमा प्रकट हुँदै छन् ।

ओली प्रतिगमनविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा नागरिक आन्दोलन हुँदै छ । त्यसकै देखासिकी अन्यत्र पनि हुँदै छ । काठमाडौंमा बालुवाटार घेराउ कार्यक्रममा सहभागीहरूमाथि यस्तो जाडो मौसममा पानीको फोहरा हानियो । तर सहभागीहरूले कठ्याँग्रिँदै पनि समयको हाँकप्रति निष्ठा र समर्पण देखाए । उनीहरूले ललाटमा कमलपोखरीको माटोको टीका लगाएका थिए । यी कार्यहरू बडो अर्थपूर्ण छन् । अमर सहिदहरूको बलिदानस्थलमा संकल्प लिइँदै छ । समाजका विविध चेहरालाई अगाडि सारिँदै छ । कोही एक्लै बोलेर पुग्दैन अब, कुनै समुदायले एक्लै लडेर पनि सक्दैन, कोही अगुवा र कोही पछुवा भएर पनि थेगिँदैन, कुनै पात्रलाई पछार्ने अभीष्ट मात्रले पनि टिकिँदैन । मुखर नागरिक आन्दोलन चाहने हो भने हुँदै गरेको नागरिक आन्दोलनको सराहना गर्न जान्नैपर्छ । आन्दोलनको खिसिट्युरी गर्दा, आन्दोलन गर्नेलाई हियाउँदा प्रतिगमनलाई चाहिँ सघाउ पुग्छ ।

महात्मा गान्धीले शोषण र अन्यायविरुद्ध लड्नका लागि नयाँ शैली दिएका थिए । उनको मन्त्र थियो– ‘शोषण र अन्यायविरुद्ध लड, डराउनुपर्दैन । अर्काको रगत पनि नबगाऊ ।’ यसैलाई अहिंस्रक प्रतिरोध’ नाम दिइयो । बल प्रयोग वा त्यस्तो धम्कीले मान्यता पाउनु हुँदैन । नागरिक आन्दोलन गर्ने अहिलेको पुस्तासामु राजनीतिलाई हिंसामुक्त राख्ने प्रमुख चुनौती छ । सरकारी तन्त्रले नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमाथि पानीको फोहरा बर्साउँदै गर्दा उनीहरू संयमित रही आफ्ना नाराहरूमा अडिग रहनु त्यसैले प्रशंसनीय छ । उनीहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको तादात्म्यले सुदूर देहातमा समेत चर्चा पाएको छ । त्यहाँ प्रश्न उठ्दै छन्— तिनीहरूले ढुंगामुढा गरेका थिएनन्, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको लुटपाट गरेका थिएनन्, अचानक कानुन भंग गर्न कुनै अँध्यारो गल्लीबाट मूल सडकमा आएका थिएनन्, कुनै षड्यन्त्रका मतियार थिएनन् भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै संघीय सत्तापतिले दमन गर्न यो चिसोमा पानीको फोहरा किन बर्सायो ? सरकारसँग जवाफ छैन ।

तर नागरिक आन्दोलनधर्मीहरू जे गर्दै छन्, जे गर्न तत्पर छन्, त्यो कुरा दुनियाँलाई बताउँदै छन्, बताउँदै आएका छन् । नागरिक आन्दोलन भनेकै मनसाय दुनियाँलाई जाहेर गर्ने सफा कर्म हो । त्यहाँ चिप्लाचिप्ला शब्दहरू सुनिँदैनन्, ठूलठूला सपना र आश्वासनहरूको भेल बगाइँदैन । त्यहाँ हुन्छन् त केवल प्रश्नहरू । स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका परिवर्तनहरूको किन जगेर्ना हुन सकेन ? पात्र र व्यवस्थाहरू फेरिँदै गए पनि प्रश्नहरूभित्रको मौलिक तत्त्व किन उही रहिआयो ? जनताले आफूलाई सधैं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमै क्रियाशील र केन्द्रित राख्नुपर्ने परिस्थिति किन रहँदै आयो ?

नागरिक आन्दोलन नारायणहिटीको आँगनमा भएको छैन र संसद् भवन छाडेर राजप्रासाद संग्रहालयसामु गुहार लगाउन गएको छैन, सहिदहरूको चिताभस्मको टीका लगाई जनसमक्ष उभिने गरेको छ । आन्दोलनमा उसले भाडाका मान्छे थुपार्ने काम गरेको छैन, सत्तालाई औंला ठड्याउन सक्ने परिवर्तनकामीहरूलाई गोलबन्द पार्दै छ । त्यो ऐक्यबद्ध जमातले समवेत स्वरमा भन्दै छ, ‘राष्ट्रियताको प्रारम्भ विन्दु जनता हो र पूर्णता प्रदान गर्ने तत्त्व पनि जनता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कारणले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसकिएको होइन; गणतन्त्र रुग्ण, कुपोषित भएकाले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो ।’

जनआन्दोलन–२ पछि जबजब सत्ता लडखडाएको छ उसले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग सामीप्य देखाउने गरेको छ । अबको नागरिक आन्दोलनलाई जनताका समस्या र चुनौती समाधान गर्न जनताले गर्दै गरेको सामूहिक प्रयत्न एवं त्यसै बखत चम्किएको विवेकको झिल्कोका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालकै इतिहासले के देखाउँछ भने, अतीतमा केही अपाच्य पात्र उदाए पनि, तिनले केही कालखण्डका लागि नेपाली चेतनालाई भुत्तो बनाउने दुष्प्रयास गरे पनि तिनको हैसियत बादलमा ढाकिन पुगेको सूर्यको जस्तै रह्यो; समयको पांग्राले नागरिक चेतनालाई पहिलाभन्दा प्रखर र तेजस्वी बनाउँदै ल्याएको छ । लुई चौधौंका नेपाली संस्करणहरूलाई जनसंघर्षले तिनलाई फेरि फर्किन नसक्ने गरी पदच्युत गर्दै आएको छ ।

नागरिक आन्दोलन नेतागिरीबाट मुक्त हुनुपर्छ । महात्मा गान्धीका नाति गोपालकृष्ण गान्धीले एक सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘नेतागिरीलाई बजारमा बिक्ने वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । यो बजारमा पाइने यस्तो वस्तु भएको छ जसको खोलमा उत्पादकको ठेगाना छापिएको हुन्छ र बिक्रीमूल्य पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर त्यो मूल्य बराबर फेरिने गर्छ । त्यस वस्तुका मिश्रणहरूबारे भने त्यसमा उल्लेख हुँदैन र त्यसको गुज्रिने म्याद पनि लेखिएको हुँदैन ।’

तसर्थ नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र ‘दीर्घं पश्यतु मा ह्रस्वम्’ (अगाडि हेर्ने, संकुचित दृष्टि नराख्ने) हुनुपर्छ । नागरिक समूह वा समाजको आवरणमा बेलाबखत यस्ता चेहराहरू झुल्किन्छन् जो प्रकारान्तरमा पश्चगामी सत्ताका सहयोगी हुन्छन् । त्यसैले ती को हुन्, के कथ्य छ र के कथा बुन्दै छन्, त्यो पनि विचारणीय हुन जान्छ । अहिले ‘स्वतन्त्र’ र ‘नागरिक’ समूहका नाममा अनेकौं लहरा फक्रिँदै छन् तर ती प्रायः नागरिक स्वतन्त्रता हरण गर्नेहरूका हाँगाबिँगा हुन् । यसरी को कति उपयोगी र कुन ढाँचाको उपयोगी भन्ने आधारमै नागरिक समाजको औचित्य निर्धारण हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अहिलेको नागरिक आन्दोलन नेपालको ‘माटो, मान्छे र मातृसंस्कृति’ को हकमा मुखरित हुँदै छ । ऊ मास्न लागिएको बस्तीका बारेमा बोल्छ, विलुप्त हुन लागेको पोखरीको माटोको चन्दन लगाउँछ, मातृभाषामा सूचना फैलाउँछ, जो बोल्न चाहन्छन् तिनलाई स्थान दिन्छ । त्यहाँ कोही नेतागिरीका लागि तँछाडमछाड गर्दैनन्, कोही आफू मात्रै अग्लिन चाहँदैनन् । नागरिक आन्दोलन मूलतः स्वतन्त्रता, न्याय र समताको संघर्ष हो । संविधान यस्तो सम्पदा हो जसले एउटा संस्कृति प्रदान गर्छ । यसले अतीतबाट पाठ सिक्नुपर्छ र प्रत्येक घुम्तीमा वर्तमानलाई नयाँ कल्पनाहरूले परिभाषित गर्दै जान्छन् भन्ने संकथन निर्माण गर्छ । यसले निर्वाचित सत्तालाई जस्तोसुकै निर्णय लिन छुट हुनेमा विश्वास गर्दैन ।

लोकतन्त्रको आत्माको निर्माण केही मूल्यहरूको सम्मिश्रणबाट भएको हुन्छ । तिनलाई लुप्त पारिए लोकतन्त्र मृत हुन्छ । यसका लागि लोकतन्त्रका संस्थाहरू (अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत), जनमतको सक्रियता र नागरिक आन्दोलन सक्रिय रहनुपर्छ । नागरिक आन्दोलनलाई सक्रिय जनमतले प्रभावित गर्छ, सबल नागरिक आन्दोलनले संस्थाहरूलाई बाटो बिराउन दिँदैन । अहिंस्रक प्रतिरोधको बाटोले नै नागरिक आन्दोलनलाई आमजनसँग जोड्न सक्छ ।

अहिंसात्मक बाटोमा हिँड्न झन् बढी साहस चाहिन्छ । यो साहस उसैमा हुन सक्छ, जसलाई आफू सत्यको पथमा छु भन्ने लाग्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नागरिक आन्दोलन अहिंस्रक प्रतिरोधको उच्चतम आधार हो । यस्तै समावेशी नागरिक आन्दोलन बढी न्यायोचित आधारमा नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अंग बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×